करोना विषाणूच्या संसर्गामुळे संपूर्ण जग अत्यंत कठीण परिस्थितीतून जात आहे. हीच परिस्थिती आणखी काही काळ कायम राहणार हे गृहीत धरून जगातील अनेक देश आणि त्यांची सरकारे नियोजन करत आहेत. आर्थिक आणि बौद्धिक पातळीवर आघाडीवर असलेले देश शिक्षणाचे आणि अर्थव्यवस्थेच्या विकासाचे महत्त्व ओळखून आहेत... त्यामुळे त्यांचा दर्जा कायम राहावा म्हणून आणि शिक्षणापासून कुणीही वंचित राहू नये म्हणून त्यांनी योग्य ती पावले उचलायला सुरुवात केली आहे. विशेष म्हणजे भारतापेक्षा गरीब असलेल्या अनेक देशांनाही त्यात किमान यश प्राप्त झाल्याचे दिसत आहे. 

...मात्र भारतासारख्या खंडप्राय, लोकसंख्येने मोठ्या असलेल्या देशात शिक्षणाबाबत आणि त्यातही मागासवर्गीयांच्या, महिलांच्या आणि अल्पसंख्याकांच्या विशेषतः मुस्लिमांच्या शिक्षणाबाबत कमालीची अनास्था असल्याचे सर्वश्रुत आहे. करोना काळात तर केंद्र व राज्य सरकारांच्या (एखादा अपवाद वगळता) अनास्थेत भरच पडली आहे. महाराष्ट्र शासनाच्या शालेय शिक्षण विभागाने नुकत्याच प्रसिद्ध केलेल्या अहवालाने त्यावर शिक्कामोर्तबच केले आहे. महाराष्ट्रासारख्या आर्थिक आणि सामाजिकदृष्ट्या आघाडीवर असलेल्या प्रगत राज्याची ही अवस्था असेल तर देशाची आणि त्यातही बिमारु राज्यांची काय स्थिती असेल? 

महाराष्ट्र शासनाच्या या अहवालातून मागासवर्गीयांच्या आणि मुस्लिमांच्या शिक्षणाबाबतचे आणि त्यांच्या भवितव्याबाबतचे भयाण वास्तव डोळ्यांसमोर उभे राहते. या समाजांतील बहुसंख्य लोकांच्या रोजगाराचे साधन हे मजुरी, सूक्ष्म किंवा लघुउद्योग हे असून त्यावर त्यांच्या कुटुंबाचा उदरनिर्वाह होत असतो. साहजिकच त्यातून मिळणारे उत्पन्नही अत्यंत तुटपुंजे असते. करोना काळात सरकारने वारंवार केलेल्या लॉकडाऊनमध्ये या क्षेत्रातील व्यवसाय बंद असल्याने बहुतेकांच्या रोजगाराच्या संधी संपल्या आणि उत्पन्नाचे सगळे मार्ग बंद झाले. या काळात सरकारने या लोकांच्या उत्पन्नात भर घालण्यासाठी किंवा त्यांचे जगणे सुसह्य करण्यासाठी कोणतेही ठोस प्रयत्न केले नाहीत. परिणामी या वर्गांवर उपासमारीची वेळ आली. त्यामुळे बचतीचे पैसे पोटाची खळगी भरण्यासाठी वापरावे लागले आणि इतर सर्व खर्चांना कातरी लावावी लागली. यात पहिला बळी गेला तो मुलांच्या शिक्षणाचा. आत्ता कुठे या वर्गांना शाळा व इतर सोयी उपलब्ध होऊ लागल्या होत्या (चांगले शिक्षण अजून पोहोचलेले नाही)... मात्र लॉकडाऊनमुळे शाळा बंद, सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था बंद, ऑनलाईन शिक्षणासाठी स्मार्ट फोनखरेदीची ऐपत नाही, मोबाईल घेतला तर आर्थिक अडचणीमुळे इंटरनेटचे रिचार्ज मारणे शक्य नाही, रिचार्ज मारला तरी दुर्गम भाग असल्याने नेटवर्क नाही... अशा एक-ना-अनेक अडचणी या वर्गातील मुलामुलींसमोर उभ्या राहिल्या आणि त्याची परिणती त्यांचे शिक्षण बंद होण्यात झाली. 

महाराष्ट्र शासनाच्या शालेय शिक्षण विभागाने प्रसिद्ध केलेला हा अहवाल सत्ताधारी आणि विरोधक यांच्या डोळ्यांत अंजन घालणारा तर आहेच, शिवाय जगातील एक विकसित राष्ट्र म्हणून उभे राहू पाहणाऱ्या देशाच्या अब्रूचे धिंडवडे काढणाराही आहे. ज्या समाजांना सोबत घेऊन समान वाट्याच्या आणि विकासाच्या संधी निर्माण करायच्या त्यांचीच घोर उपेक्षा झाल्याचे या अहवालातून दिसून येते. करोना काळातील लॉकडाऊनमध्ये अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, इतर मागासवर्गीय जाती आणि विशेषतः मुस्लीम समाजातील मुलामुलींच्या शाळा सोडण्याच्या प्रमाणात लक्षणीय वाढ झाली असल्याचे हा अहवाल सांगतो. या अहवालातील आकडेवारीनुसार अनुसूचित जातीतील एकूण शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांपैकी 7.52 टक्के (7.64 टक्के मुले आणि 7.40 टक्के मुली), अनुसूचित जमातीतील 12.71 टक्के (12.48 टक्के मुले आणि 12.99 टक्के मुली), इतर मागासवर्गातील 4.48 टक्के (4.13 टक्के मुले आणि 4.89 टक्के मुली), तर मुस्लीम समाजातील 13.64 टक्के (16.27 टक्के मुले आणि 10.77 टक्के मुली) लॉकडाऊनच्या काळात शिक्षणाच्या प्रवाहातून बाहेर फेकले गेले आहेत. खुल्या प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांच्या बाबतीत हे प्रमाण फक्त 1.06 टक्के (0.83 टक्के मुले आणि 1.34 टक्के मुली) इतके आहे. यातील खुल्या प्रवर्गातील हे शिक्षणगळती प्रमाण सामान्य परिस्थितीतील गळतीपेक्षा किंचित जास्त आहे पण वरील सर्व प्रवर्गांतील त्यातही अनुसूचित जमातींतील आणि मुस्लीम समाजातील मुलांच्या गळतीचे वाढलेले प्रमाण ही चिंतेची बाब आहे. 

ही मुले शिक्षणातून बाहेर का पडली असावीत याबाबत लेखकाने केलेले सर्वेक्षण (Online Teaching-learning:  A Boon or Bane for Rural Higher Education) अनेक समस्यांवर प्रकाश टाकते. या सर्वेक्षणासाठी लेखकाने ग्रामीण भागात शिक्षण घेणाऱ्या आणि त्यातही शेती किंवा शेतीआधरित पूरक उद्योग किंवा मजुरी किंवा रोजंदारी करणाऱ्या कुटुंबांतील मुलांची पाहणी करण्यात आली. त्यासाठी 364 मुलांचे सर्वेक्षण करण्यात आले. त्यांतील 252 मुलांनी सर्वेक्षणाला सक्रिय प्रतिसाद दिला. त्यांपैकी 100 मुलांचे प्रतिसाद सांख्यिकी तंत्राच्या साहाय्याने तपासून त्यांचे विश्लेषण करण्यात आले. (सर्वेक्षणात जात किंवा धर्माधारित पक्षपात वाटू नये म्हणून संशोधकाने जात किंवा धर्म हा मुद्दा बाजूला ठेवून मुलांची किंवा त्यांच्या कुटुंबाची आर्थिक स्थिती हा मुद्दा केंद्रस्थानी घेतला आहे.) त्यानुसार जी तथ्ये समोर आली त्यांवरून पुढील निष्कर्ष समोर आले आहेत... 

1. ग्रामीण भागातील शिक्षण घेणाऱ्या मुलांपैकी 43 टक्के मुले शेतकरी कुटुंबांतील आहेत म्हणजे शेती हे त्यांच्या कुटुंबांचे उत्पन्नाचे प्रमुख साधन आहे, 31 टक्के मुलांच्या कुटुंबांचे मजुरी किंवा रोजंदारी हे उत्पन्नाचे प्रमुख साधन आहे... तर 18 टक्के मुलांच्या कुटुंबांचे शेतीपूरक उद्योग किंवा सूक्ष्म उद्योग हे प्रमुख उत्पन्नाचे साधन आहे. फक्त सात टक्के मुलांचे पालक नोकरी करतात. 

2. ग्रामीण भागातील शिक्षण घेणाऱ्या मुलांपैकी फक्त तीन टक्के मुलांकडे स्वतःचा संगणक किंवा लॅपटॉप आहे, 37 टक्के मुलांकडे स्मार्टफोन आहे, 31 टक्के मुले पालकांचा किंवा नातेवाइकांचा स्मार्टफोन वापरतात, सात टक्के मुले मित्रांचा स्मार्टफोन वापरतात तर 22 टक्के मुलांकडे यांतील कोणत्याही सोयीसुविधा नाहीत. 

3. मुलांना ऑनलाईन शिकवत असताना अनेक विद्यार्थी गैहजर असतात. त्यांच्या गैरहजेरीचे कारण जाणून घेतले असता असे लक्षात आले की, 27 टक्के मुलांकडे इंटरनेट सुविधा खरेदी करण्यासाठी पैसे नाहीत, वाड्यावस्त्यांवर आणि दुर्गम भागात राहणाऱ्या मुलांकडे इंटरनेट सुविधा प्रभावीपणे काम करत नाही, 11 टक्के मुलांना कुटुंबाचा चरितार्थ चालवण्यासाठी लहानमोठ्या नोकऱ्या कराव्या लागतात, 14 टक्के मुलांना ऑनलाईन शिकण्यासाठी वेळच मिळत नाही तर 25 टक्के मुलांकडे ऑनलाईन शिक्षणाच्या कोणत्याच सुविधा उपलब्ध नाहीत.

4. ग्रामीण भागातील शिक्षण घेणाऱ्या मुलांपैकी 56 टक्के मुलांना ऑनलाईन शिक्षण त्याच्या अभ्यासातील समस्यांचे आणि शंकांचे निरसन करू शकत नाही असे वाटते, 14 टक्के मुलांच्या समस्यांचे आणि शंकांचे अंशतः निरसन होते तर 18 टक्के मुलांना ऑनलाईन शिक्षणातील काहीच कळत नाही.

5. ग्रामीण भागातील शिक्षण घेणाऱ्या मुलांपैकी 61 टक्के मुलांना ऑनलाईन शिक्षण परिणामकारक वाटत नाही तर 32 टक्के मुलांना ते परिणामकारक आहे असे वाटते.

6. ग्रामीण भागातील शिक्षण घेणाऱ्या मुलांपैकी फक्त तीन टक्के मुलांना ते अत्युच्च दर्जाचे वाटते, 15 टक्के मुलांना ते चांगले वाटते, 27 टक्के मुलांना ते सरासरी वाटते, 13 टक्के मुलांना ते खूपच अपयशी ठरल्यासारखे वाटते तर 42 टक्के मुलांना ते ससरासरीपेक्षाही कमी दर्जाचे आणि निरस आहे असे वाटते. 

याबाबत मोबाईल आहे असे म्हटलेल्या पण ऑनलाईन तासिकांना गैरहजर असणाऱ्या विद्यार्थ्यांशी वैयक्तिक संपर्क करून त्यांच्या समस्या जाणून घेतल्या असता पुढील बाबी समोर आल्या...

1. घरात एकच मोबाईल आहे आणि शिक्षण घेणारे दोघे किंवा तिघे जण आहेत त्यामुळे सर्व भावंडांच्या तासिकांची वेळ एकच असेल तर तासिकांना हजर राहता येत नाही.

2. शिक्षण घेणाऱ्यांमध्ये मुलगा आणि मुलगी असतील तर मुलींपेक्षा मुलांच्या शिक्षणाला प्राधान्य दिले जाते.

3. एक मूल विज्ञान शाखेत किंवा इंग्लीश माध्यमातून शिकत असेल तर कला किंवा वाणिज्य शाखेतून शिकणाऱ्या किंवा मराठी माध्यमातून शिकणाऱ्या मुलांच्या शिक्षणाला प्राधान्य न देता विज्ञान शाखा किंवा इंग्लीश माध्यमाला प्राधान्य दिले जाते.

4. सतत ऑनलाईन शिकत असल्याने इंटरनेटचा दीडदोन जीबीचा डेटा पुरत नाही किंवा मोबाईलची बॅटरी डिस्चार्ज होते किंवा लाईट नसल्याने मोबाईलला चार्जिंगच झालेले नसते.

5. करोना काळात बऱ्याच मुलींचे विवाह झाल्याने सासरी गेलेल्या आहेत आणि तिकडे घरकामाच्या जबाबदारीमुळे तासिकांना हजर राहता येत नाही.

6. ऑनलाईन शिकताना काहीच कळत नसेल तर तासिकांना हजर राहून उपयोग काय? असेही मत काहींनी व्यक्त केले. 

एक वेळ जात आणि धर्म हे मुद्दे बाजूला ठेवून जरी विचार केला तरी प्रकर्षाने जाणवणारी बाब म्हणजे ग्रामीण भागात, वाड्यावस्त्यांवर राहणारा समाज हा प्रामुख्याने कृषक आणि त्याला पूरक उद्योग व्यवसाय करणारा किंवा रोजंदारी करणारा असून तो प्रामुख्याने मागासवर्गातील किंवा बहुजन समाज आहे. करोना काळात झालेल्या लॉकडाऊनने ग्रामीण भारताचे आणि पर्यायाने शेतीचे आणि त्यावर अवलंबून असलेल्या सर्व घटकांचे अर्थकारण कोलमडले आहे त्यामुळे मागासवर्गीयांच्या आणि मुस्लिमांच्या शिक्षणावर त्याचा विपरीत परिणाम झाला. महाराष्ट्र शासनाच्या शालेय शिक्षण विभागाने प्रसिद्ध केलेल्या या अहवालाने या गंभीर स्थितीवर शिक्कामोर्तब केले इतकेच. 

- डॉ. के. राहुल  
srass229@gmail.com

(लेखक बारामती येथील महाविद्यालयात सहायक प्राध्यापक म्हणून कार्यरत आहेत.)

Tags: के. राहुल शिक्षण करोना अहवाल बहुजन ऑनलाइन शिक्षण K. Rahul Education Corona Report Bahujan Online Education Load More Tags