महिलांवरील अत्याचाराविरोधात तातडीने कठोर शिक्षा करण्याची तरतूद असलेला शक्ती विधेयक 23 डिसेंबर रोजी विधानसभेत एकमताने मंजूर झाला. गेल्या अनेक दिवसांपासून हे विधेयक प्रलंबित होते. आता हे विधेयक विधानपरिषदेत मांडले जाणार आहे. दोन्ही सभागृहात याला मंजुरी मिळाल्यानंतर राज्यपाल आणि राष्ट्रपती यांना मंजुरीसाठी पाठवण्यात येईल. त्यांची मंजुरी मिळाल्यावर राज्यभरात शक्ती कायद्याची अंमलबजावणी होईल. आंध्र प्रदेश सरकारने गेल्या वर्षी संमत केलेल्या दिशा कायदा, 2020च्या प्रारूपावर हा कायदा आधारित आहे. एरवी कोणत्याही क्षुल्लक बाबींना विरोध करणाऱ्या विरोधकांनीही सत्ताधारी पक्षाच्या सुरात सूर मिसळून या विधेयकाला पाठिंबा दिला.

एखादे विधेयक मंजूर करताना त्याच्या अनुषंगाने संसदेच्या किंवा राज्यांच्या दोन्ही सभागृहांतून सांगोपांग आणि मुद्देसूद चर्चा होणे, त्या कायद्यातील तरतुदींचे सामाजिक, आर्थिक आणि काही अंशी सांस्कृतिक परिणाम यांबाबत मंथन होणे अपेक्षित असते. त्यातही महाराष्ट्र राज्यामध्ये मंजूर होणारे कायदे कित्येकदा संपूर्ण देशासाठी दिशादर्शक ठरत आले आहेत. आणि त्यामुळेच महाराष्ट्रासारख्या राज्याने जास्त सजग असणे अपेक्षित आहे. या कायद्यामुळे होणारे चांगले-वाईट परिणाम यांचा धावता आढावा घेणे आवश्यक आहे.

पूर्वी अस्तित्वात असलेल्या महिला अत्याचारविरोधी कायद्यात महाराष्ट्र सरकारने केलेली ही सुधारणा आहे. यातील बहुतांश तरतुदी ‘दिशा’ कायद्यांवरून घेतलेल्या आहेत. त्या अनुषंगाने सरकारने महिला आणि लहान मुलांवरील अत्याचाराविरोधी फौजदारी कायदा विधेयक, 2020 पास केले आणि त्याला ‘शक्ती कायदा’ असे म्हटले.

या विधेयकातील लक्षवेधी तरतुदी :
1. गुन्हा नोंदविल्यापासून तीस दिवसांच्या आत संबंधित अत्याचार प्रकरणाची चौकशी पूर्ण करणे, तपासासाठी 30 दिवसांपेक्षा जास्त कालावधी लागणार असल्यास संबंधित चौकशी अधिकाऱ्याला पोलिस आयुक्त किंवा विशेष पोलिस महाअधीक्षक यांची परवानगी घ्यावी लागणार आहे. त्यांच्या परवानगीने आणखी 30 दिवसांची मुदत वाढवून दिली जाईल.

2. समाज माध्यमे आणि संगणकाधारित विदा (डेटा) आणि माहिती आदान-प्रदान करणाऱ्या कंपन्यांनी गुन्ह्याची आवश्यक ती माहिती वेळोवेळी पोलिस आणि तपासयंत्रणांना देणे बंधनकारक आहे. संबंधित कंपनीने महिला अत्याचारांसंबंधीची माहिती सात दिवसांत पोलिसांना न दिल्यास त्या कंपन्यांतील जबाबदार व्यक्तींना तीन महिन्यांचा तुरुंगवास किंवा रुपये 25 लाख दंड किंवा दोन्हीं- अशा शिक्षेची तरतूद केली आहे.

3. भारतीय दंड विधान कलम 326 मधील तरतुदींअनुसार महिलांवर ॲसिड हल्ला करणाऱ्या गुन्हेगारांना किमान 15 वर्षे आणि जास्तीतजास्त आजन्म कारवासाच्या शिक्षेबरोबरच दंडाची तरतूद केली आहे. या नुकसान भरपाईच्या रकमेतून  ॲसिड हल्ला पीडित महिलाकिंवा मुलींच्या प्लॅस्टिक सर्जरी आणि इतर वैद्यकीय खर्चाची तरतूद केली जाईल.

4. या कायद्यानुसार महिला / मुली आणि बालकांवरील अत्याचार हा अजामीनपात्र गुन्हा असेल.

5. बलात्काराचा गुन्हा सिद्ध झाल्यास आरोपीला फाशीची शिक्षा देण्याची तरतूद या कायद्यात आहे.

6. या कायद्याअंतर्गत दाखल केलेल्या प्रकरणात संबंधित महिलेने केलेले आरोप खोटे आहेत असे सिद्ध झाल्यास तिला एक ते तीन वर्षांचा कारावास आणि एक लाख रुपयांपर्यंत दंडाची तरतूद करण्यात आली आहे.

‘शक्ती’ कायद्यातील या विशेष तरतुदींसह हा कायदा पास झाल्यानंतर सामाजिक, राजकीय आणि सांस्कृतिक वर्तुळातून या बाबत उलटसुलट प्रतिक्रिया उमटल्या. हा कायदा पुरुषांच्या विरोधातील असून त्यामुळे स्त्रियांना मोकळे रान मिळेल, हिंदू संस्कृती आणखी धोक्यात येईल हा नेहमीप्रमाणे बिनबुडाचा आणि तथ्यहीन आरोप होत आहेच. शक्यतो कोणतीही स्त्री किंवा मुलगी स्वतःहून असे खोटे आरोप करणार नाही. कारण त्यात तिचीही बदनामी होत असते. शिवाय बलात्कार होणे म्हणजे मुलीची किंवा तिच्या कुटुंबाची अब्रू जाणे हा बेगडी समज आपल्या संस्कृतीने समाजात रुजवला आहे. त्यामुळे मुलीवर किंवा महिलेवर अत्याचार झाला तरी त्याची वाच्यता बाहेर कोठे होणार नाही याचीच संबंधित कुटुंबाकडून खबरदारी घेतली जाण्याची जास्त शक्यता असते.

बऱ्याच वेळा अत्याचार करणारी ओळखीची गावातील प्रतिष्ठित व्यक्ती किंवा जवळच्या नात्यातील व्यक्ती असते. त्या व्यक्तीवर आरोप केले तर आपले सामाजिक, आर्थिक आणि राजकीय हितसंबंध धोक्यात येतील असे वाटून संबंधित पीडित महिलेची किंवा तिच्या आईची पोलिसांत तक्रार करण्याची इच्छा असली तरी अशी प्रकरणे घरातील कर्त्या व्यक्तींकडून आणि समाजाकडून दाबण्याचा प्रयत्न केला जातो. आवाज उठविणाऱ्या महिलेचे चरित्रहनन करण्याचा प्रयत्न केला जातो किंवा तिनेच यासाठी प्रोत्साहन दिले, असे खोटे चित्र उभे केले जाते. संबंधित कुटुंबाला गावातून, समाजातून वाळीत टाकणे, बहिष्कृत करणे किंवा हद्दपार करणे यासाठी समाज आणि नातेवाइकांकडून पुढाकार घेतला जातो. त्यामुळे पीडित महिला स्वतःहून तक्रार करण्यासाठी पुढेच येत नाहीत.

दुसरा अत्यंत महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे बलात्कार प्रकरणातील आरोपीला फाशीची शिक्षा देण्याचा! ॲसिड फेकण्याच्या प्रकरणांपैकी बहुतेक प्रकरणे सार्वजनिक ठिकाणी किंवा आजूबाजूला माणसे असताना झालेली आहेत. त्यामुळे अशा प्रकरणांमध्ये साक्षीदार मिळतात, गुन्हेगारांना शिक्षा होते. परंतु बलात्कारांच्या प्रकरणांमध्ये एखादा अपवाद वगळता आरोपीने गुन्हा करण्यासाठी निर्जन ठिकाण किंवा एकांतवास शोधलेला असतो. म्हणजे अशा प्रकरणात पीडित महिला सोडली तर दुसरे कोणी साक्षीदार सापडत नाहीत. त्यामुळे अनेक केसेस निकालापर्यंत पोहोचण्याच्या आतच आरोपीच्या बाजूने निकाली निघतात. म्हणून अशा प्रकरणांत पीडितेच्या साक्षीला महत्त्व असते. आरोपीला हे लक्षात आले आणि तिच्या साक्षीमुळे आपल्याला फासावर जायला लागू शकते हे त्याच्या लक्षात आले तर तो बलात्कारानंतर तिचा खून करून टाकू शकतो. त्यामुळे भविष्यात बलात्काराबरोबरच पीडितेच्या खुनाच्या घटनांमध्ये वाढ होण्याची भीती आहे.

कायद्यातील तिसरा अत्यंत महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे सदर महिलेने केलेली तक्रार खोटी आहे असे सिद्ध झाल्यास तिला एक ते तीन वर्षे कारावासाची शिक्षा आणि एक लाख रुपये दंडाची केलेली तरतूद! प्रत्येक कायद्याला जशा पळवाटा असतात तसेच कायद्याचा दुरुपयोग करणारेदेखील असतात. याला कोणताच कायदा अपवाद नाही. त्यामुळे याही कायद्याचा गैर वापर होणार हे काही अंशी गृहीतच आहे. कायद्यांच्या वापर करणाऱ्यांकडे नैतिकता असणे आवश्यक असते. आणि हे सुसंस्कृत, सुजाण असण्याचे पाहिले लक्षण आहे.

बहुसंख्य महिला किंवा मुली शारीरिक, मानसिक अत्याचाराविरोधात लगेच पोलिस स्टेशन किंवा न्यायालयात जाणे हा पहिला पर्याय मानत नाहीत तर शेवटचा उपाय मानतात. यामध्ये जसे कायदेविषयक अज्ञान असते तसेच आपल्या अधिकाराची जाणीव नसणे, आपल्यावर ‘वाईट वळणाची मुलगी / महिला’ असा शिक्का बसेल अशी भीती वाटणे, आपल्याला न्याय मिळेल की नाही- या बाबत साशंकता असणे, कुटुंब व्यवस्थेला आपल्यामुळे तडा जाईल असे वाटणे, इत्यादी अनेक शोषिक संस्कृतीची निदर्शक ठरणारी कारणे असतात. त्यामुळे या आधीचे कायदेही आरोपीला शिक्षा देण्यास सक्षम असतानाही त्यांची प्रभावी अंमलबजावणी झालेली नाही किंवा अत्याचारांच्या प्रकरणांना आळा बसलेला नाही.

यातील आणखी एक महत्त्वाची आणि लक्षवेधी बाब म्हणजे अत्याचाराच्या प्रकरणात आरोपी निर्दोष ठरत असल्यास महिलेने खोटी तक्रार केली असा थेट अर्थ निघतो. त्यामुळे पोलिसांना चौकशी करण्यासाठी दिलेला 30 अधिक 30 असा 60 दिवसांचा कालावधी देऊनही पोलिसांनी केलेली चौकशी सदोष असल्यास किंवा पोलिसांनी आरोपीला वाचविण्यासाठी आर्थिक आमिषाला बळी पडून तक्रार प्रकरणात कच्चे दुवे ठेवल्यास तो निर्दोष सुटू शकतो. अशा वेळेस न्यायालयाची भूमिका काय असावी, या बाबत कायद्यात काहीच स्पष्टीकरण नाही. त्यामुळे महिला दोषी ठरण्याची शक्यता अधिक आहे. महिलेने पुरुषाविरुद्ध केलेल्या खोट्या तक्रारीसाठी पुरुषाला न्याय देणारी तरतूद यात आहे. पण तपासाअभावी अथवा पुराव्याअभावी सिद्ध न होऊ शकणाऱ्या गुन्ह्याविरुद्ध पीडित महिलेला संरक्षण नाही. त्याचे निर्दोष सुटणे म्हणजे तिचे खोटे आरोप करणे आहे.

म्हणून फक्त कायदा करून कोणताही प्रश्न सुटणार नाही. समाजातील सर्व घटकांचे शिक्षण होणे, समाजसुधारणा होणे, जागरूकता येणे आवश्यक आहे. त्यातही स्त्रीकडे स्त्री म्हणून न पाहता माणूस म्हणून पाहायला हवे आहे. कारण स्त्री म्हणजे दुय्यम हे आपल्या संस्कृतीने आणि समाजाने सर्वांच्या मनात रुजवले आहे. त्यामुळे कायदा करताना तो स्त्रियांसाठी आहे असे न मानता तिच्या माणूसपणासाठी आहे असे मानले तर ते अधिक न्यायाचे आणि रास्त ठरेल यात शंका नाही.

- के. राहुल
srass229@gmail.com

(लेखक बारामती येथील महाविद्यालयात सहायक प्राध्यापक म्हणून कार्यरत आहेत.)

Tags: के. राहुल शक्ती ॲक्ट महिला कायदा महाराष्ट्र Marathi K. Rahul Shakti Act Women Law Load More Tags