उत्तर प्रदेश विधानसभा निवडणुकीत भाजपने सलग दुसऱ्यांदा बहुमत मिळवत राज्यातील आतापर्यंतची परंपरा खंडित केली आहे. किंबहुना, यंदाची निवडणूक ही भाजपसाठी तितकी सोपी नसल्याची जी चर्चा उत्तर प्रदेशबाहेर होत होती, त्यात काही तथ्य नसल्याचे समोर आले आहे. दुहेरी इंजिन असलेल्या सत्ताधारी भाजपसमोर समाजवादी पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव यांनी कडवी झुंज दिली. त्यात त्यांना सत्तेपर्यंत पोचता आले नसले, तरी बहुजन समाज पक्ष व काँग्रेसची जी दाणादाण उडाली तशी स्थिती समाजवादी पक्षाची झाली नाही. ‘भाजप विरुद्ध समाजवादी पक्ष’ अशा या थेट लढतीनंतर राज्यातील राजकारणही ‘योगी विरुद्ध अखिलेश’ असेच राहणार आहे.

राष्ट्रीय राजकारणाची आगामी दिशा ठरविणाऱ्या उत्तर प्रदेश विधानसभा निवडणुकीचा निकाल नुकताच जाहीर झाला. सर्वच निवडणूकपूर्व चाचण्यांनी भाजप बहुमताने सत्तेत येण्याचा अंदाज व्यक्त केला होता. तो अंदाज खरा ठरला असून, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांच्या नेतृत्वावर विश्वास ठेवून मतदारांनी सलग दुसऱ्यांदा भाजपला सत्ता दिली. यापूर्वी 1980 व 1985 अशा दोन निवडणुकांत काँग्रेसने सलग दोनदा सरकार स्थापन केले होते. त्यानंतर थेट 37 वर्षांनंतर भाजपने सलग दुसऱ्यांदा विजय मिळवला. देशाच्या राजकारणावर दूरगामी परिणाम करणारा हा निकाल अनेक कारणांच्या सरमिसळीतून साकारला गेला आहे.

विजयाचा पाया : 2014 ची लोकसभा

2014 च्या लोकसभा निवडणुकीतील मोदी लाटेने जातीपातींच्या समीकरणाची पारंपरिक चौकट उधळून लावली होती. म – मंडलचा, म – मंदिराचा, म – मुस्लिमांचा, म – मुलायमांचा, म – मायावतींचा असे प्रयोग यशस्वी झालेल्या उत्तर प्रदेशात म – मोदींचा आणि म – महिलांचा हा प्रयोगही गेल्या आठ वर्षांपासून यशस्वी ठरला आहे. 2014 च्या लोकसभेत 80 पैकी तब्बल 71 जागा एकट्या भाजपने मिळवल्या होत्या. तेथूनच खऱ्या अर्थाने राज्यातील समीकरणे बदलण्यास सुरुवात झाली होती. उत्तर प्रदेशात जातींवर आधारित राजकारणाची पाळेमुळे घट्ट रुतलेली आहेत, भाजपला मिळणारी मते ही प्रखर हिंदुत्ववादी व काही प्रमाणात उच्च जातींतील आहेत. दलित – मुस्लीम – ओबीसी – यादव या आपल्या पारंपरिक मतपेटीला काही हादरा बसणार नाही असे भाजपविरोधी काँग्रेस, बसप, सप या प्रमुख पक्षांनी व जातींचे राजकारण करणाऱ्या इतर छोट्या पक्षांनी गृहित धरले होते. परंतु, या गृहिताला नुसता धक्काच नव्हे, तर सुरूंग लागल्याचा साक्षात्कार या पक्षांना निकालानंतर झाला. त्यातच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 2014 व 2019 मध्ये उत्तर प्रदेशच्या वाराणसीमधून लोकसभेचे प्रतिनिधित्व करीत एक भावनिक नाळ जुळवून ठेवली आहे. त्याचाही फायदा भाजपला होताना दिसत आहे.

सर्व जातिगटांचा पाठिंबा

उत्तर प्रदेशातील लोकसंख्या ही 41.5 टक्के ओबीसी, 21 टक्के दलित, 18.5 टक्के मुस्लीम आणि 19 टक्के उच्च जाती अशी विभागली आहे. त्यापैकी ओबीसी व मुस्लीम मतदारांना समाजवादी पक्ष व काँग्रेसने,  दलित मतदारांना बसपने गृहित धरले होते. राष्ट्रीय राजकारणात मोदींचा उदय होत असताना पारंपरिक मतदारांना गृहित धरणे ही काँग्रेस, बसप व सपा या प्रमुख पक्षांनी आठ वर्षांपूर्वी आणि त्यानंतरही केलेली सर्वात मोठी चूक होती. हिंदू – मुस्लीम अशा सर्वच समाजघटकांनी आपल्याला गृहित धरणाऱ्यांना धडा शिकवत मोदी – भाजपच्या मागे जाणे पसंत केले. त्याआधारेच भाजपने 2014 मध्ये 42.3 टक्के मते व 71 जागा मिळवून उत्तर प्रदेशातील पारंपरिक चौकट उद्ध्वस्त केली. मोदींवर व भाजपवर मतदारांनी या निवडणुकीत जो विश्वास दाखवला, त्याचीच पुनरावृत्ती 2017 ची विधानसभा (312 जागा, 39.67 टक्के मते), 2019 ची लोकसभा (62 जागा, 49.97 टक्के मते) आणि 2022 च्या विधानसभा (255 जागा, 41.3 टक्के मते) निवडणुकीत झाली आहे. विकासाच्या मुद्द्यावर 2019 च्या लोकसभेत जवळपास 50 टक्के मतदारांची मते आपल्याकडे खेचणाऱ्या भाजपबाबत दोन वर्षांत विरोधी पक्ष गंभीर झालेच नव्हते, हाच या निकालाचा खरा अर्थ आहे.

एकेकाळी केवळ उच्चजातीय व हिंदुत्ववाद्यांचा पक्ष अशी ओळख असलेल्या भाजपने ही ओळख केव्हाच पुसून टाकली आहे. खऱ्या अर्थाने भाजपचे काँग्रेसीकरण झाल्याचे आपल्याला उत्तर प्रदेशात पाहायला मिळत आहे. कोण्या एका जातिगटावर किंवा विभागावर अवलंबून न राहिलेल्या भाजपला राज्यात सर्वच जातिगटांमध्ये कसा पाठिंबा मिळत आहे, हे ‘द हिंदू’मध्ये प्रकाशित झालेल्या आकडेवारीतून (टक्केवारी) आपल्याला दिसून येईल.

जातिगट व लोकसंख्येतील प्रमाण

  आधार : CSDS मतदानोत्तर पाहाणी,द हिंदू (12 मार्च 2022)

ब्राह्मण समाज व उच्चजाती ही भाजपची मतपेटी आहे. या निवडणुकीदरम्यान राज्यातील ब्राह्मण समाज भाजपवर नाराज असल्याची जोरदार चर्चा सुरू होती. परंतु, त्याचे प्रतिबिंब निकालात उमटलेले दिसत नाही. उलट भाजपला मतदान करणाऱ्या ब्राह्मण मतदारांच्या संख्येत वाढच झाली आहे. त्याशिवाय भाजपने जाट, जाटव आणि इतर अनुसूचित जातींतील मतदारांना आपल्याकडे खेचण्यात यश मिळवले आहे. जाटव ही उत्तर प्रदेशातील अनुसूचित जातींतील सर्वाधिक लोकसंख्या असलेली जात असून, हा समाज मायावतींचा पाठिराखा मानला जात होता. परंतु, या निवडणुकीतील बदल पाहिल्यास हा समाज मोठ्या प्रमाणात भाजपकडे सरकला आहे. गेल्या निवडणुकीत 8 टक्के जाटव मतदारांनी भाजपला मतदान केले होते. यंदा हा आकडा 21 टक्क्यांवर गेला आहे. तर, समाजवादी पक्षाची मदार आजही यादव आणि मुस्लीम मतांवरच आहे. गेल्या निवडणुकीत 46 टक्के मुस्लिमांनी समाजवादी पक्षाला मतदान केले होते. तर, यंदा ही टक्केवारी 79 वर पोचली आहे. बसप व काँग्रेसलाही गेल्या निवडणुकीत प्रत्येकी 19 टक्के मुस्लीम मतदारांनी मतदान केले होते. यंदा ही टक्केवारी अनुक्रमे 6 आणि 3 टक्क्यांपर्यंत घसरली आहे. म्हणजेच, समाजवादी पक्षाच्या मतांमध्ये यंदा जी वाढ दिसून येत आहे, ती बसप व काँग्रेसची मुस्लिमांची मते या पक्षाकडे एकवटल्याने झाली आहे. बसप व काँग्रेस हे दोन्ही पक्ष तितके प्रबळ न राहिल्याने मुस्लीम समाज समाजवादीकडे एकवटला आहे. तर, भाजपच्या मतांमध्ये जी वाढ दिसून येत आहे, त्यात जाटव व अनुसूचित जातींचा वाटा अधिक आहे.

समाजवादी पक्षाचे सरकार असताना दलितांवरील अत्याचारांच्या घटनांत वाढ होण्याच्या भीतीतून दलित वर्ग भाजपकडे सरकला आहे. हा या निवडणुकीतील महत्त्वाचा बदल दिसून येत आहे. तेच भाजपच्या यशाचे गमक आहे. त्यातूनच राखीव जागांवरही भाजप जोरदार मुसंडी मारताना दिसत आहे. राज्यात विधानसभेच्या एकूण 403 पैकी 84 मतदारसंघ अनुसूचित जातींसाठी राखीव आहेत. त्यापैकी 58 मतदारसंघांत यंदा भाजपने विजय मिळवला आहे. पाच जागांवर अपना दल, 16 जागांवर समाजवादी पक्ष, एका जागेवर जनसत्ता दल लोकतांत्रिक, एका जागेवर राष्ट्रीय लोक दल आणि तीन जागांवर सुहेलदेव भारतीय समाज पक्षाने विजय मिळवला आहे. यावरून दलित मतदारांची साथ आणि राखीव मतदारसंघातील भाजपची कामगिरी आपल्या लक्षात येईल.

हेही वाचा : घातक भ्रम : चार सैनिकी दुष्कृत्यांविषयी - रामचंद्र गुहा 

कुणाच्या जागा कुणीकडे?

यंदाच्या निवडणुकीत राजकीय पक्षांनी ज्या विधानसभा मतदारसंघांत विजय मिळवला आहे किंवा 2017 च्या निवडणुकीत विजय मिळालेल्यांपैकी किती मतदारसंघ पुन्हा आपल्याकडेच कायम राखण्यात यश आले आहे हे पाहिले असता असे दिसते की, भाजपने गेल्या निवडणुकीत 312 मतदारसंघांत विजय मिळवला होता. त्यापैकी 232 मतदारसंघ यंदाही कायम ठेवण्यात भाजपला यश आले आहे. (उर्वरित 80 पैकी समाजवादी पक्ष 59, अपना दल 8, काँग्रेस 1, निषाद 3, राष्ट्रीय लोकदल 6, सुहेलदेव पक्ष 3). समाजवादी पक्षाला ज्या 47 जागा मिळाल्या होत्या, त्यापैकी 36 जागा समाजवादी पक्षाने कायम राखल्या आहेत. (उर्वरित 11 पैकी भाजप 10 व निषाद 1).  बहुजन समाज पक्षाला ज्या 19 जागा मिळाल्या होत्या, त्यापैकी केवळ एक जागा बसपने राखली आहे. (उर्वरित 18 पैकी भाजप 5, राष्ट्रीय लोकदल 1, सुहेलदेव पक्ष 1, समाजवादी पक्ष 11). काँग्रेसला ज्या सात जागा मिळाल्या होत्या, त्यापैकी केवळ एक जागा काँग्रेसने कायम राखली आहे. (उर्वरित 7 पैकी भाजप 2, समाजवादी पक्ष 4). याचाच अर्थ भाजपकडे गेल्या निवडणुकीत ज्या जागा होत्या, त्यामध्ये समाजवादी पक्षाने मुसंडी मारल्याचे दिसून येते. तर, भाजप 115 मतदारसंघांत दुसऱ्या क्रमांकावर आहे. समाजवादी पक्ष 223 मतदारसंघांत, बसप 18 मतदारसंघांत, काँग्रेस 4 मतदारसंघांत आणि इतर पक्ष व अपक्ष 24 विधानसभा मतदारसंघांत दुसऱ्या क्रमांकावर आहेत. यातून निवडणुकीत खरी लढत ही भाजप व समाजवादी पक्ष यांच्यातच झाली असून, काँग्रेस मतांच्या आणि जागांच्या बाबतीत व बसपने जागांच्या बाबतीत आपले अस्तित्वच गमावले आहे.

सपची ‘मर्यादित’ कामगिरी

या निवडणुकीत भाजपला बहुमत मिळाले असले, तरी अखिलेश यादव यांच्या समाजवादी पक्षाने केलेले कामगिरीही दुर्लक्षून चालणार नाही. निवडणुकीत भाजप 255 जागांवर विजय मिळवून सर्वांत मोठा पक्ष ठरला आहे. भाजप मित्रपक्षांना मिळालेल्या 18 जागांसह (अपना दल 12, निषाद पक्ष 6) भाजप युती 273 जागांवर पोचली आहे. समाजवादी पक्षाला 111 जागा व 32.1 टक्के मते मिळाली आहेत. समाजवादी पक्षाचे मित्रपक्ष सुहेलदेव भारतीय समाज पक्षाला सहा जागा, राष्ट्रीय लोकदलाला आठ जागा मिळाल्या आहेत. बहुजन समाज पक्षाला केवळ एक जागा मिळाली असली, तरी 12.9 टक्के मते मिळाली आहेत. काँग्रेसला दोन जागा मिळाल्या असून, मतांची टक्केवारी 2.33 टक्क्यांवर आली आहे. तर, जनसत्ता दल लोकतांत्रिकला दोन जागा मिळाल्या आहेत. 2017 च्या तुलनेत यंदा मिळालेल्या जागा आणि मतांच्या टक्केवारीची तुलना केल्यास भाजपच्या जागांमध्ये 57 ने घट आणि मतांमध्ये 1.63 टक्क्यांनी घट झाली आहे. समाजवादी पक्षाच्या जागांमध्ये 64 ने आणि मतांमध्ये 10.28 टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. बसपच्या जागांमध्ये 18 ने आणि मतांमध्ये 9.33 टक्क्यांनी घट झाली आहे. काँग्रेसच्या जागांमध्ये पाचने आणि मतांमध्ये 3.95 टक्क्यांनी घट झाली आहे.

या राज्यातील प्रमुख चारही पक्षांची कामगिरी पाहिल्यास एकाच पक्षाची कामगिरी उंचावल्याची दिसून येते, ती म्हणजे अखिलेश यांच्या नेतृत्वाखालील समाजवादी पक्षाची. एकीकडे मोदींच्या नेतृत्वाखालील भाजपपुढे अनेक पक्ष गलितगात्र झालेले असताना अखिलेश यांनी ज्या प्रकारे भाजपपुढे आव्हान उभे केले, ते निश्चितच वाखाणण्याजोगे आहे. एकीकडे भाजपसाठी राज्यातील सत्ता आणि केंद्रीय पाठबळ व यंत्रणा कार्यरत असताना अखिलेश हे एकटे लढताना दिसत होते. त्यामुळे, या यशाचे कौतुक करावे लागेल. परंतु, ज्या प्रकारे त्यांना यश अपेक्षित होते त्यासाठी त्यांचे प्रयत्न निश्चितच कमी पडल्याने ही अखिलेश यांच्यासाठी मर्यादित कामगिरी ठरली आहे. तर, गेल्या निवडणुकीत समाजवादी पक्षासोबत आघाडीने सात जागा मिळालेल्या काँग्रेसची यंदाची ही आजपर्यंतची सर्वांत खराब कामगिरी ठरली आहे. तर, 15 वर्षांपूर्वी स्वबळावर सरकार स्थापन केलेल्या बसपचे अस्तित्वच जणू या निकालाने संपुष्टात आणले आहे. मतांची टक्केवारी पाहिल्यास बसपचा आवाज आजही राज्यात घुमू शकतो, परंतु केवळ एक जागा ही पक्षासाठी निश्चितच लाजिरवाणी बाब आहे.

राशन, भाषण, प्रशासन

निवडणुकीत एकाच पक्षाला बहुमत देऊन पारडे जड करण्याची ही काही उत्तर प्रदेशातील पहिलीच घटना नाही. अगदी अलीकडेही 2007 मध्ये बहुजन समाज पक्षाला, 2012 मध्ये समाजवादी पक्षाला, 2017 मध्ये भारतीय जनता पक्षाला आणि आता पुन्हा भाजपलाच मतदारांनी भरभरून माप देत एकहाती सत्ता दिली आहे. तेही एकदा नव्हे, दोनदा सत्ता देऊन राज्यातील परंपरा खंडित केली आहे. भाजपच्या विजयामागे असलेल्या अनेक कारणांमध्ये सर्वांत महत्त्वाची जी कारणे समोर येतात, ती म्हणजे करोना काळात भाजप सरकारकडून पुरविण्यात आलेले मोफत धान्य होय. केंद्रातील पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सरकार, राज्यातील मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सरकार यांबाबत मतदारांमध्ये काही मुद्द्यांवर नाराजी असली, तरी ‘सरकारने आम्हाला उपाशी झोपू दिले नाही,’ ही भावना मात्र या नाराजीच्या मुद्द्यांवर मात करत राहिली. यात कोणताही गरीब वर्ग मागे राहिला नाही. मग तो कोणत्याही जातीचा असो. केवळ हीच नाही, तर केंद्र सरकारच्या अनेक योजनांची राज्यात प्रभावी अंमलबजावणी करण्यात आली. मग त्यात पंतप्रधान आवास योजना, उज्वला गॅस योजना, वीज योजना, शौचालय अशा अनेक योजनांचा समावेश करता येईल. पंतप्रधान आवास योजनेच्या माध्यमातून गावात एखाद्याचे जरी घर उभारले, तर आपल्यालाही लवकरच घर मिळेल, हा विश्वास मतदारांपर्यंत पोचविण्यात योगी सरकार यशस्वी ठरले. त्यातून सरकारच्या बाजूने विश्वास वाढत गेला. मोदी – योगी यांच्यामार्फत वारंवार या योजनांचा आणि मोफत पुरविलेल्या अन्नधान्याचा उल्लेख करण्यात येत होता. त्यामुळेच, या योजनांनी धर्म – जातीची बंधने तोडल्याचे आणि भाजपमागे उभे राहिल्याचे दिसून येत आहे.

शिवाय, भाजपकडून राज्यातील कायदा व सुव्यवस्थेबाबत वारंवार जाहीर सभेत बोलले जात होते. राज्यात पुन्हा समाजवादी पक्षाचे सरकार आले, तर कायदा व सुव्यवस्था बिघडेल, अशी भीती मतदारांना घातली जात होती. विशेषत: शहरी भागांतील महिलांना सुरक्षा हा मुद्दा महत्त्वाचा वाटला. त्यामुळे, भाजप जी विकासाची स्वप्ने दाखवित आहे, त्यामागेच उभे राहणे मतदारांनी पसंत केले. केवळ योगी आणि भाजपच राज्यातील गुंडाराज संपवू शकतो, माफियांच्या अवैध मालमत्तांवर ‘बुलडोजर’ फिरवू शकतो, हे उदाहरणांसह पटवून देण्यात आले. योगी आदित्यनाथ यांची ‘बुलडोजर बाबा’ अशी प्रतिमा निर्माण झाली. या सर्वांचा परिणाम म्हणून, ‘भाजप सरकारच चांगले’ ही प्रतिमा भाजपने मतदारांच्या मनात बिंबवण्यात यश मिळवले.

महिला मतदार पाठिशी

उत्तर प्रदेशात भाजपच्या यशात सर्वाधिक वाटा हा महिला मतदारांचा राहिला आहे. केंद्र सरकारच्या ज्या योजनांची राज्यात प्रभावी अंमलबजावणी करण्यात आली, त्यामध्ये खऱ्या अर्थाने लाभार्थी या महिलाच आहेत. उज्ज्वला गॅस योजनेच्या माध्यमातून घरात आलेला गॅस सिलिंडर, करोना काळात ‘खायचे काय’ असा प्रश्न पडला असताना सरकारकडून मिळालेले धान्य, राज्य सरकारची महिला सामर्थ्य योजना, विद्यार्थिनींसाठी कन्या सुमंगला योजना अशा विविध योजनांच्या माध्यमातून भाजप घरोघरी, महिलांपर्यंत पोचला होता. परंतु, महिला मतदारांचा पाठिंबा मिळविण्याची ही भाजपची रणनीती आहे, याकडे विरोधी पक्षांनी दुर्लक्षच केल्याचे दिसून येते. राज्यात महिला मतदार निर्णायक ठरणार असल्याचे लक्षात घेऊन काँग्रेस नेत्या प्रियांका गांधी यांनी ‘लडकी हूँ, लढ सकती हूँ’ची घोषणा देत महिलांना निवडणुकीत प्रतिनिधित्व देण्याचा प्रयत्न केला. परंतु, तो यशस्वी झाला नाही. दुसरीकडे अखिलेश यादव यांचा पाठिराखा हा मोठ्या प्रमाणात यादव समाज आहे. अखिलेश यांनी यादव समाजासोबतच यादव महिलांनाही गृहित धरल्याची सर्वांत मोठी चूक होती. यादव समाज हा अद्याप पुरुषसत्ताक आहे. परंतु, अलीकडे परिस्थिती बदलत चालली आहे. महिला स्वतंत्र विचार करू शकतात, याकडे या पुरुषसत्ताक व्यवस्थेने, पर्यायाने या समाजाचे नेतृत्व करणाऱ्या अखिलेश यांच्यासारख्या नेतृत्वाने काणाडोळाच केल्याचे दिसून येते. त्याचाच परिणाम महिला मतदारांनी मोठ्या प्रमाणात भाजपचे पारडे जड केल्याचे दिसून येते. याची झलक महिलाशक्तीच्या वाढत्या मतदानाच्या टक्केवारीतही दिसून आली होती.

हेही वाचा : पाळतखोर राज्यसंस्था म्हणजे काय? - सुहास पळशीकर

पश्चिम यूपीने बदलले गणित

यंदाच्या निवडणुकीत केंद्र सरकारने लागू केलेले तीन कृषी कायदे मागे घेण्यासाठी दिल्लीत शेतकऱ्यांनी उभारलेले आंदोलन आणि मोदी सरकारविरोधात पश्चिम उत्तर प्रदेशातील शेतकऱ्यांमध्ये असलेली नाराजी हा एक प्रमुख मुद्दा होता. पश्चिम उत्तर प्रदेश हा भाग शेतकरी आंदोलनाचा केंद्रबिंदू होता. हाच मुद्दा भाजपच्या विरोधात जाईल, अशी शक्यता वर्तविण्यात येत होती. भाजपविरोधात सुपीक वातावरण तयार झाल्याने अखिलेश यांनी राष्ट्रीय लोकदलाचे जयंत चौधरी यांना सोबत घेऊन भाजपविरोधी लाटेचा फायदा घेण्याचा प्रयत्न केला. हा भाग बहुजन समाज पक्ष व राष्ट्रीय लोक दलाचा बालेकिल्ला मानला जात होता. परंतु, पश्चिम उत्तर प्रदेशातील मतदार हे पूर्णपणे समाजवादी पक्ष किंवा राष्ट्रीय लोकदलाच्या पाठिशी उभे राहिले नसल्याने अखिलेश यांच्या सत्तेच्या स्वप्नाचे गणित चुकले आहे. शेतकऱ्यांना आकृष्ट करण्यासाठी अखिलेश यांनी पिकांसाठी हमीभाव, ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना 15 दिवसांत पैसे, शेतकरी आयोगाची स्थापना, दोन एकरहून कमी जमीन असलेल्या शेतकऱ्यांना पाच पोती मोफत यूरिया अशी अनेक आश्वासने दिली होती. परंतु, शेतकरी मतदार या आश्वासनांना भूलले नसल्याचेच दिसून येते. पश्चिम उत्तर प्रदेशातील 136 पैकी 93 मतदारसंघांत भाजपला विजय मिळाला आहे. गेल्या निवडणुकीत येथून भाजपला 110 जागा मिळाल्या होत्या. यंदा 17 जागा कमी झाल्या असल्या, तरी भाजपला जितके नुकसान होण्याचा अंदाज व्यक्त करण्यात येत होता, तितके नक्कीच झाले नाही. तर, गेल्या वेळी 20 जागा मिळविणाऱ्या समाजवादी पक्ष आघाडीला यंदा 43 जागा मिळाल्या आहेत. येथे सर्वाधिक फटका हा बसपला बसला आहे.

जाट आणि मुस्लीम समाजाचे प्राबल्य असलेल्या पश्चिम उत्तर प्रदेशात समाजवादी पक्ष व राष्ट्रीय लोकदलाला शेतकरी आंदोलनामुळे निश्चितच काही प्रमाणात फायदा झाला आहे. परंतु, अखिलेश किंवा जयंत चौधरी हे शेतकऱ्यांच्या हितासाठी नव्हे, तर भाजपविरोधी वातावरणाचा फायदा घेण्यासाठी आले आहेत, त्यासाठीच दोघांची आघाडी झाली आहे, हे मतदार जाणून नसतील तरच नवल. शेतकरी आंदोलन सुरू असताना अखिलेश यादव कुठेच दिसले नाहीत. हे आंदोलन शेतकऱ्यांनी उभारले असले, तरी शेतकऱ्यांमध्येही पीक उत्पादनानुसार फरक आहे. त्यामुळेच, सुरुवातीच्या टप्प्यात हे आंदोलन मुझफ्फरनगर, शामली, बागपत आणि काही प्रमाणात मेरठ अशा ऊस पट्ट्यापुरते होते. या पट्ट्यातील शहरी भागात आंदोलनाचा काही प्रभाव नव्हता. एकेकाळी भारतीय किसान युनियनचा दबदबा असलेल्या या भागात 2019 च्या लोकसभा निवडणुकीत 90 टक्के जाट मतदारांनी भाजपला मतदान केल्याचे ‘सीएसडीएस’च्या आकडेवारीवरून दिसून येते. येथील ध्रुवीकरणाला जाट आणि मुस्लीम समाजात मुझफ्फरनगरमध्ये 2013 मध्ये झालेल्या दंगलीची पार्श्वभूमी होती. परंतु, भाजप, मोदी, योगी यांनी या ध्रुवीकरणातही भाजपला फायदा होण्याची आखलेली रणनीती निश्चितच कामी आल्याचे दिसते. त्यामुळे, ऐन निवडणुकीच्या तोंडावर मतदारांना आपलेसे करण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या समाजवादी – रालोदच्या पदरी काही प्रमाणात निराशाच पडली आहे.

योगी विरुद्ध अखिलेश

उत्तर प्रदेशातील यंदाची निवडणूक ही भाजप विरुद्ध समाजवादी पक्ष अशी असली, तरी त्याला खऱ्या अर्थाने योगी विरुद्ध अखिलेश असेच रूप होते. या थेट लढतीचा निकाल समोर आला आहे. भाजप सर्वाधिक जागा मिळवून सत्ताधारी बनणार असला, तरी अखिलेश यांची ताकद निश्चितच वाढलेली आहे. त्यामुळे, गेल्या पाच वर्षांत त्यांना सक्षम विरोधी पक्ष म्हणून ठसा उमटवता आला नसला, तरी यंदा ती संधी आहे. विशेष म्हणजे, योगी व अखिलेश हे दोघेही पहिल्यांदाच विधानसभा निवडणूक लढवून आमदार झाले आहेत. त्यामुळे, ते एकाच सभागृहात असणार आहेत. पुन्हा एकदा सत्ता मिळाल्याने भाजपचा आत्मविश्वास निश्चितच दुणावला आहे. तर, अखिलेश यांच्या जागा वाढल्याने भाजपला पराभूत करता येऊ शकते, हा संदेश त्यांनी दिला आहे. आता खरेच उत्तर प्रदेशची वाटचाल विकासाच्या वाटेवर होईल का आणि त्यासाठी अखिलेश सरकारला धारेवर धरतील का, हाच खरा प्रश्न आहे.

- सुरेश इंगळे
sureshingale@gmail.com 
(लेखक स्ट्रॅटेजी कन्सल्टंट्स या निवडणूक रणनीती व व्यवस्थापन संस्थेचे संचालक आहेत.)

हेही वाचा : 
पाच राज्यांतील निवडणुकांचा अन्वयार्थ लावणारी विशेष लेखमाला : पाच राज्यांतील विधानसभा निवडणुका - 2022 

Tags:Load More Tags