यंदाच्या उत्तर प्रदेश विधानसभा निवडणुकीत भारतीय जनता पक्षाने स्पष्ट बहुमत मिळवले. माजी मुख्यमंत्री अखिलेश यादव यांच्या नेतृत्वाखालील समाजवादी पक्षाने निदान पुढील काही काळासाठी का होईना पक्ष जिवंत ठेवला आहे. 2014 च्या लोकसभा निवडणुकीतील पराभवानंतर अद्याप न सावरलेल्या काँग्रेसला केवळ दोन जागा मिळाल्या आहेत. तर, 15 वर्षांपूर्वी राज्यात स्वबळावर सत्ता स्थापन करणाऱ्या मायावती यांच्या बहुजन समाज पक्षाला केवळ एका जागेवर समाधान मानावे लागले आहे. परंतु या सर्वांमधून एक बाब नक्की जाणवते. ती म्हणजे, पक्षाला उभारी देण्यात किंवा पक्षाचे अस्तित्व संपविण्यात त्या – त्या पक्षाचे नेतृत्वच जबाबदार आहे.

उत्तर प्रदेश विधानसभा निवडणूक निकालानंतर प्रकर्षाने समोर आलेली एक प्रमुख घडामोड म्हणजे, माजी मुख्यमंत्री मायावती यांच्या बहुजन समाज पक्षाची राज्यातील केविलवाणी स्थिती होय. राज्यात आपला दबदबा टिकवून ठेवलेला, 15 वर्षांपूर्वी स्वबळावर सत्तेत आलेला आणि दहा वर्षांपूर्वीपर्यंत सत्तेत राहिलेला हा पक्ष आज केवळ एका आमदारापर्यंत येऊन ठेपला आहे. 2014 मध्ये केंद्रात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील भाजपचा उदय होण्यापूर्वी राज्यात बहुजन समाज पक्ष व मुलायमसिंह यादव यांच्या नेतृत्वाखालील समाजवादी पक्ष हे दोन प्रमुख आणि प्रबळ पक्ष होते. 2007 च्या विधानसभा निवडणुकीत मायावती यांनी सोशल इंजिनीअरिंगचा प्रयोग केला. दलित व ब्राह्मण एकत्र आल्याने मायावती यांनी 403 पैकी 206 जागांवर विजय मिळवून राज्यात सत्ता स्थापन केली होती. 2012 च्या विधानसभा निवडणुकीत समाजवादी पक्षाने 224 जागा मिळवून स्वबळावर सत्ता स्थापन केली. तर, या निवडणुकीत बसपला 80 जागांवर समाधान मानावे लागले होते.

त्यानंतर मात्र बसपची जी अधोगती सुरू झाली आहे, ती अद्याप सुरू आहे. संख्याबळाच्या बाबतीत पक्ष संपत आला, तरी या अधोगतीतून अद्याप पक्ष बाहेर आला नाही. त्याचे कारण म्हणजे, 2014 मध्ये केंद्रात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली स्थापन झालेली भाजपची सत्ता. या सत्तेच्या जोरावर भाजपने 2017 च्या विधानसभा निवडणुकीत सर्वच पक्षांची दाणादाण उडवून दिली. बहुजन समाज पक्षाला केवळ 19 जागा मिळाल्या. तर, आताच्या निवडणूक निकालातही कोणी अंदाजही लावू शकले नव्हते, अशा दयनीय अवस्थेत बसप येऊन पोचला आहे. निवडणूक निकालानंतर पहिल्यांदाच बोलताना मायावती यांनी या पराभवाचे आणि पक्षाची ही दयनीय अवस्था होण्याचे खापर प्रसारमाध्यमे आणि विशेषत: मुस्लीम मतदारांवर फोडले आहे. परंतु, कोणावरही खापर फोडण्यापेक्षा पक्षाच्या या अवस्थेला स्वत:च जबाबदार असल्याचे मायावती यांनी स्वीकारण्याची गरज आहे. पक्षाचे संख्याबळ घटले असले, तरी पक्षाचा जनाधार अद्याप निम्मा का होईना टिकून आहे. आता हा जनाधार यापुढील किती काळ मायावती यांच्यासोबत टिकून राहील, त्यावरच पक्षाचे अस्तित्व अवलंबून आहे.

मुळात बसप हा केडर बेस असलेला पक्ष आहे. त्यामुळे, जागा कमी झाल्या तरी पक्षाचा जनाधार बऱ्यापैकी दिसून आला आहे. 2007 मध्ये बसपने सत्ता मिळवली, तेव्हा पक्षाला 30.43 टक्के मते मिळाली होती. 2012 मध्ये मतांची टक्केवारी 25.91 वर आली. 2017 मध्ये जागा 80 वरून 19 वर आल्या तरी मतांची टक्केवारी 22.23 टक्के इतकी होती. या निवडणुकीत 1 कोटी 18 लाख 73 हजार 137 मते (12.88 टक्के) मिळाली आहेत. गेल्या निवडणुकीच्या तुलनेत मतांची टक्केवारी 9.35 टक्क्यांनी घटली आहे. पण, जागा केवळ एक मिळाली आहे. बसपला मिळणाऱ्या जनाधाराकडे या लोकसभा निवडणुकीच्या अनुषंगाने पाहिल्यास असे दिसते की, 2014 च्या लोकसभा निवडणुकीत पक्षाला एकही जागा मिळाली नसली, तरी मतांची टक्केवारी ही 19.77 टक्के होती. 2019 च्या लोकसभा निवडणुकीत बसपला 10 जागा मिळाल्या आणि मतांची टक्केवारी 19.42 टक्के इतकी होती. बहुजन समाज पक्ष – समाजवादी पक्ष – राष्ट्रीय लोक दल महाआघाडीने निवडणुकीला सामोरे गेलेल्या बसपच्या जागा शून्यावरून दहा झाल्या. परंतु, मतांच्या टक्केवारीत काही फरक पडला नाही. म्हणजेच, शून्य जागा असताना आणि दहा जागा असतानाही मतांची टक्केवारी जवळपास तितकीच राहिली आहे.

हेही वाचा : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या कल्याणकारी योजनांचे यश (पूर्वार्ध) - विवेक घोटाळे

विशेष म्हणजे, सध्या राज्यात केवळ एक आमदार मिळालेल्या बसपचे दहा खासदार आहेत. म्हणजेच, साधारणपणे 50 विधानसभा मतदारसंघांत आजही बसपची ताकद आहे. तरीही पक्षाला या ताकदीचे रुपांतर जागांमध्ये करता आलेले नाही. बुंदेलखंड वगळता राज्याच्या सर्व भागांत खासदाराच्या रुपाने बसपचा प्रतिनिधी आहे. म्हणजेच, राज्याच्या विधानसभेच्या तुलनेत दिल्लीतील संसदेत बसपचे प्रतिनिधित्व दहा पटीने अधिक आहे. दोन वर्षांपूर्वी म्हणजेच 2019 मध्ये झालेल्या लोकसभा निवडणूक निकालाचे विधानसभा मतदारसंघनिहाय विश्लेषण केल्यास असे दिसते की, बहुजन समाज पक्ष 65 विधानसभा मतदारसंघांत आघाडीवर होता. या आघाडीवरील मतदारसंघांतील 2022 च्या विधानसभेचा निकाल पाहिल्या, केवळ एक जागा बसपला मिळाली. 17 जागा भाजपला मिळाल्या. एक जागा निषाद पक्षाला मिळाली. दोन जागा राष्ट्रीय लोक दलाला मिळाल्या. पाच जागा सुहेलदेव पक्षाला मिळाल्या. तर, 39 जागांवर समाजवादी पक्षाने विजय मिळवला आहे. जरी 2019 ची निवडणूक महाआघाडीने लढवली असली, तरी ही आघाडी बसपच्या चिन्हावर मिळाली होती. जरी या मतांकडे आघाडीची मते म्हणून पाहिले तरी, समाजवादी पक्ष व बसप आघाडी मतदारांनी तेव्हा एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर स्वीकारली होती, मग ही आघाडी या विधानसभेपर्यंत का कायम राहिली नाही? 2012 च्या विधानसभा निवडणुकीपर्यंत समाजवादी पक्ष विरुद्ध बहुजन समाज पक्ष अशीच लढत होत असताना, दोन्ही पक्ष एकमेकांचे कट्टर विरोधक असतानाही केवळ भाजपला रोखणे या समान अजेंड्यावर दोन्ही पक्ष एकत्र येऊ शकले, तर हे दोन्ही पक्ष या विधानसभा निवडणुकीतही एकत्र असते, तर वेगळे चित्र दिसले असते.

या जर-तरच्या गोष्टी झाल्या, तरी मायावतींच्या सध्याच्या भूमिकेकडेही दुर्लक्ष करून चालणार नाही. मायावती यांच्या बसपचा जो मुख्य आधार होता, तो म्हणजे दलित समाज. त्यातही जाटव समाज अधिक प्रमाणात. परंतु, यंदाच्या निवडणुकीत हा समाज मोठ्या प्रमाणात भाजपकडे वळाला आहे. तो बसपला सोडून भाजपकडे का गेला याची कारणे शोधताना असे लक्षात येते की, भाजपच्या माध्यमातून विकास होईल, समाजवादी पक्ष सत्तेत आल्यास आपल्यावरील अत्याचार वाढतील, हा एक भाग त्यामागे आहेच. त्याशिवाय, मायावती यांनी ही विधानसभा निवडणूक तितक्या गांभीर्याने लढवली नव्हती हाही एक भाग आहेच. पाच राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकीसाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी प्रचाराचा सपाटा लावलेला असताना, मायावती या आपल्या होमग्राउंडवरही शांतच राहिल्या. मोदींइतक्याही सभा मायावतींच्या झाल्या नाहीत. त्यांच्या बोलण्यात ना आक्रमकपणा होता, ना पुन्हा सत्तेत येण्याचे स्वप्न होते. कदाचित, राज्यातील घटलेल्या ताकदीमुळे त्या तितक्या आक्रमक दिसल्या नसतील. तरीही एक प्रश्न राहतो, तो म्हणजे स्वबळावर निवडणूक जिंकण्याइतकी ताकद नसताना स्वबळाचा नारा त्यांनी का दिला? अस्तित्वासाठी राजकीय तडजोडी करून इतर पक्षांना सोबत घेता आले नसते का? त्यामुळे कदाचित हीच भाजपसोबतच्या साट्यालोट्याची प्राथमिक पायरी असू शकेल, अशी शंका घेण्यास वाव आहे. त्यातच काही घटनांकडे आपल्याला गांभीर्याने लक्ष द्यावे लागणार आहे.

मायावतींच्या आवाहनाचा व्हायरल व्हिडिओ

राज्यातील निवडणूक ऐन रंगात आलेली असताना फेब्रुवारीच्या पहिल्या आठवड्यात म्हणजे, मतदानाला सुरुवात होण्यापूर्वी एक व्हिडिओ मोठ्या प्रमाणात व्हायरल झाला होता. त्यामध्ये ‘समाजवादी पक्षाचा पराभव करण्यासाठी भाजप उमेदवारांना मतदान करा,’ असे आवाहन मायावती करताना दिसतात. हा व्हिडिओ ऑक्टोबर 2020 मधील असून, तो उत्तर प्रदेश विधान परिषद निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवरील असल्याचे सांगण्यात येत होते. परंतु, तोपर्यंत तो व्हिडिओ सर्वदूर पसरलाही होता आणि त्यामुळे संभ्रमाची स्थितीही निर्माण झाली होती. अशा परिस्थितीत हा संभ्रम दूर करण्याची जबाबदारी पक्षप्रमुख म्हणून मायावती यांची होती. परंतु, त्यांनी तसा प्रयत्न केला नाही. कोणावर खोडसाळपणाचे आरोपही केले नाहीत. किंवा मतदारांपर्यंत विश्वासही त्या देऊ शकल्या नाहीत. तेच नेमके भाजपच्या पथ्यावर पडणारे होते आणि पडलेही.

अमित शहांचे वक्तव्य

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी एका मुलाखतीत राज्यातील बसपच्या प्रासंगिकतेबद्दल एक प्रश्न विचारण्यात आला होता. त्यावर बोलताना ‘बसपला मते मिळतील. ती मते जागांमध्ये कितपत परावर्तीत होतील माहीत नाही. परंतु मते निश्चित मिळतील. मुस्लीमही मोठ्या प्रमाणात बसपला मतदान करतील,’ असे म्हटले होते. ‘भाजपचे चाणक्य’ अशी ओळख असलेले खुद्द अमित शहा बसपबद्दल असे बोलल्याने बसप ही भाजपची बी टीम असल्याचा संदेश गेला. हा मुद्दाही मायावती यांनी निवडणूककाळात खोडून काढला नाही.

मायावतींच्या यापूर्वीच्या भूमिका

मायावती यांचा कल आधीपासून भाजपकडेच झुकलेला आहे. त्या भाजपच्या सहकार्याने तीनदा मुख्यमंत्री बनल्या होत्या. 2019 च्या लोकसभा निवडणुकीत त्यांनी समाजवादी पक्षासोबतही महाआघाडी केली होती. अशा परिस्थितीत मायावती या सत्तेसाठी कोणासोबतही आघाडी – युती करू शकतात हा संदेश गेला आहे. मायावती यांनी पुन्हा भाजपसोबत युती केली तर काय, हा प्रश्न मुस्लीम मतदारांना पडणे साहजिकच होते. मायावतीच सत्तेसाठी थेट भूमिका बदलू शकतात, मग त्यांच्या पाठिराख्यांनी स्वत:हूनच भूमिका बदलली तर कुणाचे चुकले? अशा परिस्थितीत मुस्लीम मतदारांना समाजवादी पक्ष हा आधार वाटला आणि या मतदारांनी समाजवादी पक्षाला साथ देणे पसंत केले. त्याबद्दल आता मुस्लीम समाजाने बसपला नाकारून चूक केली आहे, असे म्हणण्यात काय अर्थ आहे?

मायावती यांनी 2007 ते 2012 या काळात मुख्यमंत्री म्हणून सत्तेत असतानाही कायदा व सुव्यवस्थेकडे काही प्रमाणात लक्ष दिले. परंतु त्यांनी आतापर्यंत विकासाचा कोणताही अजेंडा पुढे रेटलेला दिसत नाही. सोशल इंजिनीअरिंगचा प्रयोग करून सत्तेत आल्यानंतर खरे तर जातीय राजकारणातून बाहेर पडून राज्यभर पक्षाचा विस्तार हा इतर जातींमध्येही करण्यास वाव होता. परंतु त्यांनी स्वत:ला दलित नेत्या म्हणून जातीय राजकारणापुरतेच मर्यादित करून घेतले. त्यात चुकीचे काही नसले, तरी ज्या मताधाराच्या जीवावर बसपचे आजपर्यंतचे राजकारण साकारले आहे, तो मताधार निसटत चालला असतानाही शांत राहणे बसपला परवडणारे नाही. स्वबळावर सत्तेत पोचलेला व दलितांचा पक्ष अशी ओळख असलेला बसप हा एकमेव पक्ष आहे. आणि तो पक्ष राजकारणात तितकाच प्रासंगिक राहणे, ही काळाची गरज आहे. त्या दृष्टीने मायावती यांनी विचार करण्याची, गरिबांचा पक्ष म्हणत असताना गरिबांनाही प्रतिनिधित्व देण्याची, महिला म्हणून पक्षाचा गाडा हाकत असताना महिलांनाही त्या प्रमाणात प्रतिनिधित्व देण्याची गरज आहे. तरच बसपला पुन्हा एकदा चांगले दिवस दिसू शकतील, असे म्हणता येईल.

- सुरेश इंगळे
sureshingale@gmail.com 
(लेखक, स्ट्रॅटेजी कन्सल्टंट्स या निवडणूक रणनीती व व्यवस्थापन संस्थेचे संचालक आहेत.)

हेही वाचा : 
पाच राज्यांतील निवडणुकांचा अन्वयार्थ लावणारी विशेष लेखमाला : पाच राज्यांतील विधानसभा निवडणुका - 2022 

Tags: उत्तरप्रदेश विधानसभा निवडणूक निकाल बहुजन Load More Tags