पश्चिम बंगाल विधानसभा निवडणुकीत तृणमूल काँग्रेसने ऐतिहासिक कामगिरी करत सलग तिसऱ्यांदा सत्ता मिळवली. या निवडणुकीमध्ये तृणमूल व भाजप या दोन्ही पक्षांचा भर निवडणुकीच्या ‘मॅनेजमेंट’वर होता. यामध्ये सामाजिक स्तरांचा आणि वेगवेगळ्या घटकांचा विचार करून ममता बॅनर्जी यांनी आखलेली रणनीती पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या करिश्म्यावर केंद्रित भाजपच्या प्रचारतंत्रावर भारी ठरली.

पश्चिम बंगालमध्ये तीन महिन्यांपासून राजकीय वातावरण उच्च कोटीचे तापलेले असताना देशभरात संभाव्य निकालाची चर्चा होती. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्यासह भाजपची मोठी फौज प्रचारात उतरली होती. भाजपकडून ‘अब की बार, दो सौ पार’चा नारा देण्यात आला होता. भाजपकडून लावण्यात आलेली यंत्रणा पाहता ही निवडणूक चुरशीची होईल असाच कयास होता. त्याच वेळी तृणमूल काँग्रेसच्या संपूर्ण निवडणुकीची जबाबदारी पाहणारे रणनीतिकार प्रशांत किशोर यांनी भाजपची कामगिरी दोन आकड्यांमध्येच राहील असा ठाम विश्वास व्यक्त केला. सोशल मिडियावर त्यांना ट्रोल करण्यात आले, त्यांच्या क्षमतेविषयी उलटसुलट चर्चाही झाली मात्र प्रशांत किशोर ठाम होते आणि अंदाज चुकला तर निवडणूक रणनीतीतून संन्यास घेऊ अशी प्रतिज्ञाही केली. (त्यांचा अचूक अंदाज आल्यानंतरही त्यांनी निवडणूक रणनीतीतून संन्यास घेतला ही गोष्ट अलाहिदा.)

या निवडणुकीमध्ये तृणमूल काँग्रेसला यश आले आणि ममतादीदी पुन्हा एकदा सत्तेवर आल्या. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या करिश्म्याच्या बळावर भाजपकडून ही निवडणूक लढवण्यात येत होती तर दोन वेळा राज्यामध्ये सत्तेवर असलेल्या ममता बॅनर्जी यांच्याकडून ‘मॅनेजमेंट’वर भर देण्यात आला... त्यामुळेच तरुण, महिला, अल्पसंख्याक मतदारांना वेगवेगळ्या पद्धतींनी आकर्षित करण्यात आले आणि त्यांना त्यामध्ये यशही आले.

देशातील सध्याचे सर्वांत ताकदवान नेते पंतप्रधान नरेंद्र मोदी विरुद्ध देशातील सध्याच्या एकमेव महिला मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांच्यातील ही लढाई होती. बंगाली अस्मिता विरुद्ध हिंदुत्व असे रूप या लढाईमध्ये दिसत होते. दहा वर्षांपूर्वी डाव्यांचा गड उद्ध्वस्त करणाऱ्या ममतांसमोर या वेळी उजव्या विचारांचे मोठे आव्हान होते. प्रबळ केंद्रीय सत्ता विरुद्ध राज्यातील मर्यादित सत्ता व संसाधने अशी ही लढाई होती त्यामुळे ती अनेक अर्थांनी महत्त्वपूर्ण ठरली. अखेर त्यात ममता यांनी सलग तिसऱ्यांदा जागांचा वाढता आलेख कायम ठेवत ऐतिहासिक विजय मिळवत सत्ता कायम राखली.

294पैकी 292 विधानसभा मतदारसंघांत झालेल्या निवडणुकीत तृणमूल काँग्रेसने 213 जागांवर विजय मिळवला तर 200 जागा जिंकण्याची प्रतिज्ञा करणाऱ्या भाजपला 77 जागांवरच समाधान मानावे लागले. भाजपकडून सत्तेत येण्याचा जो दावा करण्यात येत होता त्याला 2019च्या लोकसभा निवडणुकीतील भाजपच्या कामगिरीचा आधार होता. या निवडणुकीत भाजपने 42पैकी 18 जागा आणि 40 टक्क्यांहून अधिक मते मिळवून राज्यात जोरदार मुसंडी मारली होती. लोकसभा निवडणुकीचे विधानसभा मतदारसंघनिहाय विश्लेषण केल्यास 121 विधानसभा मतदारसंघांत भाजपला आघाडी होती. ही आघाडी आणि पंतप्रधान मोदींचा चेहरा या बळावर 200 जागांचा टप्पा सहज ओलांडता येईल असे गणित भाजपने मांडले होते... मात्र या गणितात बेरजेपेक्षा वजाबाकीच अधिक झाली. तृणमूलला मिळालेली महिला व मुस्लीम मते आणि त्यासाठीचे मॅनेजमेंट यांनी ममतांचा विजय सोपा केला आहे.

महिला मतदारांची साथ

राज्यात सात कोटी वीस लाख मतदारांपैकी 49 टक्के मतदार महिला आहेत. 2011पूर्वीपर्यंतच्या निवडणुकांत ही महिला शक्ती डाव्या पक्षांच्या मागे उभी होती. त्यानंतर ही ताकद ममता बॅनर्जी यांच्यामागे उभी असल्याचे दिसून येते. याही निवडणुकीत ते सिद्ध झाले आहे. ममता यांच्या या विजयात सर्वाधिक वाटा हा महिलांचाच राहिला आहे. दिल्लीस्थित ‘सीएसडीएस’ या संस्थेने केलेल्या निवडणुकोत्तर सर्वेक्षणातूनही हेच पुढे येते. (पाहा तक्ता क्र. 1)

या सर्वेक्षणातील निष्कर्षानुसार यंदा एकूण पुरुष मतदारांपैकी 46 टक्के पुरुषांनी आणि महिला मतदारांपैकी 50 टक्के महिलांनी तृणमूल काँग्रेसला तर 40 टक्के पुरुषांनी आणि 37 टक्के महिलांनी भाजपला मतदान केल्याचे दिसून येते. 2016च्या विधानसभा आणि 2019च्या लोकसभा निवडणुकीतही अनुक्रमे 48 आणि 47 टक्के महिला मतदारांनी तृणमूल काँग्रेसला मतदान केले होते... तर अनुक्रमे 10 आणि 38 टक्के महिला मतदारांनी भाजपला मतदान केले होते. 2016च्या विधानसभा निवडणुकीत केवळ दहा टक्के मते घेणाऱ्या भाजपने तीन वर्षांत म्हणजे 2019च्या लोकसभा निवडणुकीत तब्बल 38 टक्के मतांपर्यंत मजल मारली होती... मात्र यंदाच्या निवडणुकीत महिलांच्या या मतांची आकडेवारी वाढवण्यात भाजपला अपयश आले आहे तर तृणमूलने ही महिला शक्ती आपल्याबरोबर कायम ठेवत त्यात वाढ केली आहे.

ही शक्ती ममतांच्या मागे का उभी आहे याचे उत्तर ममता यांनी महिलांसाठी लागू केलेल्या विविध योजनांत आढळते. कन्याश्री योजनेद्वारे तेरा ते अठरा वयोगटातील मुलींना एक हजार रुपये शिष्यवृत्ती, रूपाश्री योजनेद्वारे गरीब मुलींना पंचवीस हजार रुपये, साबुज साथी योजनेद्वारे मुलींना सायकल आणि मातृत्व शिशु रजेद्वारे सरकारी महिला कर्मचाऱ्यांना दोन वर्षांची सुट्टी आदी प्रमुख योजनांचा समावेश करता येईल.

या लोकप्रिय आणि प्रत्यक्ष मदतीच्या योजनांमुळे महिला मोठ्या प्रमाणात ममतांच्या मागे राहिल्या शिवाय केंद्रीय सत्तेच्या अहंकारातून ममतांवर हल्लाबोल करताना भाजपकडून वापरले जाणारे शब्दही महिलांना रुचले नाहीत. एका बाजूला भाजपने महिलांना सरकारी नोकरीत 33 टक्के आरक्षण देण्यासह अनेक आश्वासने दिली मात्र ‘तुमची मुलगी निवडणुकीच्या रिंगणात आहे.’ अशा आशयाची घोषणा तृणमूल काँग्रेसने प्रचार सुरू होताच दिली.

सगळ्या देशात ममतांची ओळख दीदी असली तरी या निवडणुकीत बंगालमध्ये ‘राज्याची मुलगी’ लढत होती त्यामुळेच महिलांनी ममतांना भरभरून मते दिली. 2016च्या विधानसभा निवडणुकीत तृणमूल काँग्रेसने 45 तर भाजपने 31 महिला उमेदवार दिले होते. 2019च्या लोकसभा निवडणुकीत भाजपने पाच आणि तृणमूलने 17 महिला उमेदवारांना रिंगणात उतरवले होते. आपल्या नव्या मंत्रीमंडळात ममतांनी आठ महिलांना स्थान दिले आहे.

मुस्लिमांनी डावी आघाडी-काँग्रेसला नाकारले

पश्चिम बंगालमध्ये मुस्लीम लोकसंख्या 27 टक्के असून 294पैकी 46 विधानसभा मतदासंघांत मुस्लीम समाजाची लोकसंख्या 50 टक्क्यांहून अधिक आहे तर जवळपास 125 मतदारसंघांत मुस्लीम मतदार प्रभावशाली आहेत. मुस्लीम समाज हा ममतांचा पाठीराखा म्हणून ओळखला जातो त्यामुळेच ममता या मुस्लीमधार्जिण्या आणि हिंदुविरोधी असल्याचा आरोप भाजपकडून वारंवार केला जात होता.

भाजपकडून दोनतीन वर्षांपासून निवडणुकीची तयारी करण्यात येत असताना जाणीवपूर्वक धार्मिक ध्रुवीकरण होण्यासाठी प्रयत्न होत होते. डावी आघाडी व असदुद्दीन ओवैसी यांच्या एमआयएममध्ये मुस्लीम मते विभागली जावीत... जेणेकरून त्याचा फटका तृणमूलला बसेल आणि हिंदूंची एकगठ्ठा मते भाजपला मिळतील असे गणित भाजपने मांडले होते. प्रत्यक्षात तसे काहीच घडले नाही. ममता यांनी प्रचारसभेत मुस्लिमांना एकजूट राहण्याचे आवाहन केले. या आवाहनाला मुस्लीम मतदारांनी भरभरून प्रतिसाद दिला. तृणमूलने 42 मुस्लीम उमेदवार रिंगणात उभे केले होते. त्यांपैकी 41 विजयी झाले तर काँग्रेसला व माकपला पाठिंबा देणाऱ्या ‘आयएसएफ’चा एक उमेदवार विजयी झाला.

‘सीएए’ व ‘एनआरसी’ यांसारख्या मुद्द्यांना विरोध करणाऱ्या ममतांच्या पाठीशी राहणेच मुस्लीम मतदारांनी पसंत केले तर मुस्लीमविरोधात हिंदूंची मते मोठ्या प्रमाणात आपल्याकडे वळतील हा भाजपचा भ्रमही खोटा ठरला. ‘सीएसडीएस’च्या सर्वेक्षणातही हीच बाब दिसून येते. (पाहा तक्ता क्र. 2) यंदाच्या निवडणुकीत एकूण हिंदू मतदारांपैकी 39 टक्के मतदारांनी तृणमूल काँग्रेसला मते दिली आहेत तर 50 टक्के हिंदू मतदारांनी भाजपला मते दिली आहेत म्हणजेच ध्रुवीकरणाचा मोठ्या प्रमाणात प्रयत्न करूनही भाजपला केवळ 50 टक्के हिंदूंनीच साथ दिली... तर एकूण मुस्लीम मतदारांपैकी 75 टक्के मतदारांनी तृणमूल काँग्रेसला साथ दिली आहे. केवळ सात टक्के मुस्लीम मतदार भाजपकडे वळल्याचे दिसते.

आत्तापर्यंत मुस्लीमबहुल जिल्हे हे काँग्रेसचे बालेकिल्ले होते. यंदाच्या निवडणुकीत या मतदारांनी काँग्रेसला चांगलाच झटका दिला आहे. माल्दा व मुर्शिदाबाद या मुस्लीमबहुल जिल्ह्यांतील काँग्रेसचे वर्चस्व संपुष्टात आले आहे. मुर्शिदाबाद हा काँग्रेस नेते व प्रदेशाध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी यांचा गृहजिल्हा असून इथेही तृणमूल काँग्रेसने जोरदार मुसंडी मारली. हीच परिस्थिती संपूर्ण राज्यात राहिली.

मॅनेजमेंटचे यश

निवडणुकीत महिला, मुस्लीम, ममतांची प्रतिमा यांसह अनेक घटकांचा फायदा तृणमूलला झाला यासाठी तृणमूल काँग्रेसकडून करण्यात आलेले मॅनेजमेंट कमालीचे ठरले त्यामुळेच याचे श्रेय जाते ते निवडणूक रणनीतितज्ज्ञ प्रशांत किशोर यांना. 2019च्या लोकसभा निवडणुकीत भाजपने 18 जागांची आणि 40 टक्क्यांहून अधिक मतांची मुसंडी मारल्यानंतर मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांना समोर उभे राहणारे आव्हान लक्षात आले होते. त्यानंतर त्यांनी निवडणुकीची रणनीती आखण्याची जबाबदारी प्रशांत किशोर यांच्याकडे तत्काळ सोपवली. प्रशांत किशोर यांनी सर्व सूत्रे आपल्या ताब्यात घेतली आणि ममता यांच्यासाठी यशस्वी रणनीती आखली.

राज्यात तृणमूलच्या स्थानिक नेत्यांबाबत जनतेच्या मनात राग असल्याचे सर्वेक्षणात दिसून आले परंतु हा राग ममता यांच्याबाबत नसल्याचे हेरून प्रशांत किशोर यांनी दीदी को बोलो (दीदींना सांगा) ही मोहीम सुरू केली. यातून जनता थेट मुख्यमंत्र्यांकडे आपले गाऱ्हाणे मांडू शकत होती. तसेच दौरे सरकार (सरकार आपल्या दारी) ही मोहीम राबवण्यात आली. सरकारच्या अनेक योजनांतील भ्रष्टाचारावरून भाजपने रान उठवले असले तरी रणनीतीद्वारे त्याची तीव्रता कमी करण्यात नक्कीच यश आले.

अनेक विद्यमान आमदारांचे तिकीट कापून नव्यांना संधी देण्यात आली. दीदीऐवजी बंगालची कन्या, व्हीलचेअरवरून प्रचार, सॉफ्ट हिंदुत्वाचा स्वीकार, ममता यांना केवळ एकाच मतदारसंघातून निवडणूक रिंगणात उभे करणे यांसारख्या अनेक रणनीतींचाही त्यात समावेश करता येईल... त्यामुळे निवडणुकीत विजयी होऊन ममता या मुख्यमंत्रिपदी विराजमान झाल्या असल्या तरी त्यात ममता यांच्याइतकाच प्रशांत किशोर यांचाही वाटा असल्याचे मान्य करावे लागेल.

भाजप 200 जागा मिळवेल असा विश्वास अमित शहा यांच्याकडून व्यक्त केला जात असताना ‘भाजपला दुहेरी आकडा पार करणेही अवघड आहे. तसे झाले तर मी यापुढील काळात निवडणूक रणनीती आखणार नाही.’ असे थेट आव्हान प्रशांत किशोर यांनी दिले होते. विशेष म्हणजे त्यांनी केलेले हे ट्वीट डिसेंबरमधील म्हणजेच निवडणूक निकालाच्या चार महिने अगोदरचे होते. यावरून त्यांना पश्चिम बंगालबद्दल आलेला विश्वास आणि भाजपला जमिनीवरील वास्तवाचा न आलेला अंदाज स्पष्ट होतो. हे वास्तव लक्षात न येणेच भाजपच्या पराभवाचे मुख्य कारण आहे असे म्हणता येईल.

अर्थात तृणमूलच्या विजयात या तीन मुख्य कारणांचा समावेश असला तरी गेल्या वर्षभरात आणि विशेषतः निवडणूक काळात ज्या घडामोडी घडत होत्या त्याचाही प्रभाव या निवडणुकीत दिसून आला आहे. पश्चिम बंगाल विधानसभा निवडणुकीत काँग्रेसच्या व डाव्या पक्षांच्या आघाडीने निवडणुकीपूर्वीच ‘बाय’ दिल्याची परिस्थिती होती त्यामुळे तृणमूल काँग्रेस व भाजप या दोन पक्षांतच थेट लढत झाली. राज्याच्या इतिहासात प्रथमच इतक्या मोठ्या प्रमाणात ध्रुवीकरण झाल्याचे दिसून येईल त्यामुळे ही लढाई तृणमूलविरुद्ध भाजप अर्थात मोदीविरुद्ध ममता अशीच असल्याचे मतदारांनीही मान्य केले होते.

फेब्रुव्रारी ते एप्रिल यांदरम्यान मोदी यांनी 17 वेळा तर अमित शहा यांनी 38 वेळा बंगालदौरा केला होता. मोदींनी 33 सभा घेतल्या होत्या. (त्यांपैकी केवळ 15 जागांवर भाजपला विजय मिळवता आला.) एका अर्थाने संपूर्ण केंद्र सरकार या निवडणुकीत उतरले होते. मोदींनी ही निवडणूक प्रतिष्ठेची केली होती तरीही न डगमगता ममता यांनी व्यासपीठावरून ‘खेला होबे’चा (खेळ होणारचा) नारा दिला. हीच ममता यांची खरी प्रतिमा आहे.

लढाऊ वृत्ती ही ममतांच्या नसानसांत भिनली आहे त्यामुळे त्या सहज माघार घेणाऱ्या नव्हत्या. ममता हिंदुविरोधी असल्याचा आरोप भाजपकडून केला जात असताना ममता यांनी नंदीग्राममधील सभेत चंडीपाठ केले. आपण ब्राह्मण असल्याचे सांगितले तर दुसरीकडे नमाज पठनही केले. यावरून आपण हिंदुविरोधी किंवा मुस्लीमविरोधी नसून राज्याच्या विकासाच्या बाजूने असल्याचा संदेश दिला. यामुळे काही हिंदू मते निश्चित प्रमाणात ममतांकडे आकर्षित झाली तर दुसरीकडे एकगठ्ठा मुस्लीम मतेही कायम राहिली. उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांच्यासारख्या स्टार प्रचारकांच्या माध्यमातून भाजपने जो हिंदु-मुस्लीम ध्रुवीकरणाचा खेळ रचला होता. तो काही भाजपला हवा तसा रंगला नाही. भाजपने पश्चिम बंगालमध्येही हिंदुत्वाचा फॉर्म्युला लागू करण्याचा प्रयत्न केला मात्र इथे हिंदुत्वापेक्षाही अस्मिता महत्त्वाची असल्याचे मतदारांनी दाखवून दिले. ती अस्मिता म्हणजे ममता बॅनर्जी होय.

स्थानिक नेत्याचा अभाव

आजघडीला राज्यात ममता बॅनर्जी यांच्या तोडीचा नेता नाही. स्थानिक चेहऱ्याचा अभाव असल्याने भाजपने मुख्यमंत्रिपदाचा उमेदवार जाहीर न करता मोदींच्या चेहऱ्यावर ही निवडणूक लढवणे पसंत केले त्यामुळे या निवडणुकीला मोदीविरुद्ध ममता असेच स्वरूप प्राप्त झाले होते. ज्या राज्यांत सर्वसमावेशक आणि सर्वपरिचित असा चेहरा नसतो तिथे भाजपकडून मोदींचाच चेहरा पुढे केला जातो. अशा या स्थानिक बिनचेहऱ्याच्या निवडणुकीत भाजपला पराभवच पत्करावा लागतो हे दिल्ली विधानसभा निवडणुकीतही दिसून आले आहे. नाही म्हटले तरी भाजपकडे दिलीप घोष यांच्यासारखी काही स्थानिक नावे होती परंतु, ती ममता यांच्यासमोर टिकणारी नव्हती.

मुकुल रॉय, सुभेंदु अधिकारी यांसारख्या तृणमूलमधून आयात झालेल्या नेत्यांवरही भाजपची मदार होती मात्र अशा नेत्यांच्या कोंडाळ्यामुळेच ममतांच्या सरकारविरोधात राग वाढत होता त्यामुळे, ममतांनी निवडणूक रणनीती बदलली होती असेही मानले जाते. एका बाजूला भाजप लोकसभा निवडणुकीप्रमाणेच ही निवडणूक लढवत होता. त्यात स्थानिक नेत्यांना विश्वासात घेतले गेले नाही. संपूर्ण रणनीती शहांच्या नेतृत्वाखाली दिल्लीत ठरत होती. ती ठरवत असताना आपण उत्तर प्रदेशची नव्हे तर पश्चिम बंगालची निवडणूक लढवत आहोत याचाच विसर कदाचित वरिष्ठ नेतृत्वाला पडला असावा असे वाटते.

बाहरीविरुद्ध बंगाली

बिहार विधानसभा निवडणुकीत मुख्यमंत्री नितीशकुमार यांच्या नेतृत्वाखालील जेडीयू-आरजेडी-काँग्रेस महाआघाडीसाठी रणनीती ठरवताना प्रशांत किशोर यांनी ‘बाहरी विरुद्ध बिहारी’ मोहीम चालवली होती. अर्थात दिल्लीकरांना राज्यात स्थान नसल्याचे सांगत विरोधकांच्या प्रचाराचे अनेक मुद्दे गैरलागू ठरवले होते. तीच रणनीती पश्चिम बंगालमध्ये आखण्यात आली आणि ती यशस्वीही झाली. ममता यांच्या पराभवासाठी संपूर्ण उत्तर भारतातील नेते राज्यात येत असल्याचा संदेश त्यातून देण्यात आला. या नेत्यांकडून होणारे हिंदीतील भाषण आणि त्याला ममता यांच्याकडून बंगाली भाषेतून मिळणारे प्रत्युत्तर यांमुळे ममतांचे भाषण लोकांपर्यंत अधिक पोहोचत होते.

बाहेरच्यांना राज्यात स्थान देऊ नका, आपल्या अस्मितांवर घाला घालू देऊ नका असे आवाहन ममता वारंवार करत राहिल्या. मोदी यांनी भाषणात ‘दीदी ओ दीदी’ अशी खिल्ली उडवल्यानंतर ममता यांनी हा संपूर्ण राज्यातील कन्यांचा मुद्दा केला. हा तुमच्या मुलीचा अपमान आहे असे सांगत ममता यांनी त्याला भावनिक रूप दिले. ममतांवर भाजपकडून ज्या भाषेत टीका केली जात होती ती सामान्य बंगालींना रुचली नाही कारण, ही निवडणूक राजकीय कार्यकर्त्यांपेक्षा जनतेने आपल्या हातात घेतली होती.

बंगालच्या या निवडणुकीतून एकूण निवडणुकीच्या राजकीय प्रक्रियेमध्ये ‘मॅनेजमेंट’चे वाढणारे महत्त्व अधोरेखित होते. या निवडणुकीमध्ये भाजपला अपेक्षेएवढे यश मिळाले नसले किंवा सलग तिसऱ्यांदा विजय मिळवून ममता बॅनर्जी यांना यश आले असले तरीही दोन्ही बाजूंकडून ‘मॅनेजमेंट’च्या आधारावरच निवडणूक लढवली होती. ‘मॅनेजमेंट’च्या पातळीवर चाचपडणाऱ्या काँग्रेस, डावी आघाडी यांना किंवा अन्य पक्षांना बंगालच्या राजकारणात अस्तित्व उरले नाही तर बंगालमधील वेगवेगळ्या सामाजिक घटकांचा आणि त्यांच्या अस्मितांचा विचार करून आखलेले तृणमूल काँग्रेसचे ‘मॅनेजमेंट’ मोदी यांच्या करिश्म्यावर आधारित ‘मॅनेजमेंट’वर भारी ठरले हाच काय तो या निकालाचा निष्कर्ष.

- सुरेश इंगळे
sureshingale@gmail.com

(लेखक हे ‘स्ट्रॅटेजी कन्सल्टंट्स’ या संस्थेचे संचालक आहेत.)

'पाच राज्यांतील विधानसभा निवडणूका- 2021' या लेखमालेतील इतर लेख वाचण्यासाठी इथे क्लिक करा

Tags: लेखमाला निवडणुका पाच राज्यांतील निवडणुका - 2021 पश्चिम बंगाल ममता बनर्जी भाजप तृणमूल कॉंग्रेस सुरेश इंगळे Series Mamta Banarjee Election West Bengal Suresh Ingale BJP Trianmool Congress Load More Tags