आमदार प्रशांत बंब यांच्या निमित्ताने...

शिक्षणाच्या गुणवत्ताऱ्हासाकरता केवळ शिक्षकास दोष देऊन शासनाने आपल्या उत्तरदायित्वातून मुक्त होण्याचा प्रयत्न करू नये.

विद्यार्थी-विद्यार्थी व शिक्षक-शिक्षक यांमध्ये निर्माण झालेली विषमतेची दरी ही गुणवत्तेच्या ऱ्हासास कारणीभूत आहे किंवा नाही याचाही विचार माननीय आमदार महोदयांनी करावा. विनाअनुदानित धोरणामुळे कित्येक विद्यार्थ्यांना आपले शिक्षण घेता येत नाही त्या वेळी सामाजिक गुणवत्ता ढासळते आहे असे त्यांना वाटत नाही का? या सर्वच प्रश्नांवर जर आमदार महोदय विचार करणार असतील तर सर्व शिक्षकवर्ग त्यांचे मनोभावे स्वागत करील किंबहुना त्यांनाच आपले नेतृत्व बहाल करील. आपण सगळेसुद्धा त्यांना खरे गुणवत्तेचे पुजारी मानू. अन्यथा, आज ते जे काही बोलताहेत - त्यात सत्य असेल किंवा नसेलही - त्याद्वारे केवळ समाजामध्ये शिक्षकांची बदनामी करून शिक्षणाबद्दल नकारात्मक वातावरण तयार करण्यासाठी ते प्रयत्न करत आहेत असा समज प्रसृत होणार आहे.

गंगापूर विधानसभा मतदार संघाचे आमदार प्रशांत बंब यांनी शिक्षकांच्या कामाच्या ठिकाणी राहण्यावरून व त्यांना अदा करण्यात येणाऱ्या घरभाडे भत्त्यावरून विधानभवनात जे मत मांडले त्यावरून शिक्षकांमध्ये कमालीचा असंतोष निर्माण झालेला दिसतो. तसेच ‘दैनिक लोकपत्र’मध्ये शिक्षकांच्या आंदोलनाविषयी वार्तांकन करत असताना संपादकांनी ‘मास्तरड्या’ असा उल्लेख करून शिक्षकांबद्दल अपमानास्पद भाषा वापरल्यावरूनसुद्धा शिक्षक कमालीचे संतापलेलेदिसतात. यामध्ये माननीय प्रशांत बंब यांच्या वक्तव्यातील वस्तुस्थिती, त्याबद्दल शिक्षकांच्या असणाऱ्या भावना, त्यांच्या समस्या व प्रसारमाध्यमांकडून शिक्षकांबद्दल जाणीवपूर्वक केले जाणारे बदनामीजनक लिखाण या बाबींचा विचार करणे आवश्यक वाटते.

प्रशांत बंब यांनी शिक्षणाच्या गुणवत्तेबद्दल निर्माण केलेले प्रश्न हे कसे का असेनात, परंतु राजकीय व्यक्तींना शिक्षणाविषयी उशिरा का होईना जाग आलेली आहे असेच वाटते. ही जाग खरी असावी, केवळ दिखावा अथवा ढोंग नसावे अशी आशा आहे. उलट एक शिक्षक या नात्याने शिक्षणाच्या गुणवत्तेविषयी बंब यांनी याहीपुढे जाऊन विचार करावा व प्रामाणिकपणे त्यांनी शिक्षणाच्या गुणवत्तेविषयीचे प्रश्न विधानभवनात मांडावेत. व या निमित्ताने शिक्षकांनीसुद्धा बंब यांच्या विधानाबद्दल मनामध्ये अढी न बाळगता त्यांना शिक्षकांच्या, ग्रामीण शाळांच्या व विद्यार्थ्यांच्या समस्यांची जाणीव करवून द्यावी. केवळ शिक्षक नोकरीच्या ठिकाणी वास्तव्य करत नाहीत, हेच शिक्षणाच्या गुणवत्तेच्या ऱ्हासाचे एकमेव कारण आहे का किंवा इतर कोणकोणती कारणे आहेत याचेही परीक्षण माननीय आमदार महोदयांनी करावे. ते शासनाचे प्रतिनिधी असल्याने शिक्षणाच्या गुणवत्तेविषयी चिंता करण्याचा अधिकार त्यांना आहे व त्याप्रमाणे ते चिंता करत आहेत हे महाराष्ट्रातील शिक्षण व्यवस्थेसाठी आशादायक चित्र आहे. हा आशावाद ते जिवंत ठेवतील किंवा तो अधिकाधिक शक्तिशाली बनवतील अशी अपेक्षाही आहे. मात्र त्यासाठी, शिक्षण ही प्रक्रिया सामाजिक आहे, त्यामुळे त्याची निर्माण होणारी गुणवत्ता ही सामाजिक गुणवत्तेचाही भाग असते व तसेच ती राजकीय गुणवत्तेचाही भाग असते याची जाणीव त्यांनी ठेवावी. समाज, शिक्षण व राजकारण यांमधील आंतरक्रिया त्यांनी समजून घेतल्या पाहिजेत. सामाजिक नैतिकता व सामाजिक बांधिलकी तसेच राजकीय नैतिकता व राजकीय बांधिलकी यांचा शिक्षण प्रक्रियेवर काहीतरी परिणाम होत असेल का नाही यावर त्यांनी मंथन करावे असे त्यांना सुचवावेसे वाटते.

शिक्षकांची खोटी प्रमाणपत्रे दाखल करणे याबद्दल त्यांनी जे विधान केले, त्याप्रमाणे अशी बनावट प्रमाणपत्रे दाखल करणे निश्चितच सामाजिक नैतिकतेला धरून नाही. परंतु लाच घेणारा जितका दोषी असतो तितकाच लाच देणाराही दोषी असतो. अशा प्रकारच्या प्रमाणपत्रांचे वाटप करणाऱ्या राजकीय लोकांच्या राजकीय नैतिकतेबद्दल कोणी भाष्य करणार आहे की नाही? शिक्षकांच्या भरती प्रक्रियेत होत असणारे घोटाळे व त्याच घोटाळेबाजांचा नंतर सत्तेतील सहभाग हे त्यांच्या राजकीय आणि सामाजिक नैतिकतेत बसते का?

एखाद्या संस्थेचा, एखाद्या व्यवस्थेचा विकास हा त्या व्यवस्थेशी जोडल्या गेलेल्या प्रत्येक घटकाच्या जबाबदार वर्तनावर अवलंबून असतो. मला वाटते, हे समजण्याचे भान त्यांच्याकडे निश्चितच असावे व या निमित्ताने एक सामुदायिक प्रयत्न करता येईल का याचा विचार त्यांनी एक शासक म्हणून करावा. आणि सर्वांना बरोबर घेऊन, एक सामुदायिक दायित्वाची भावना निर्माण करून गुणवत्तावाढीसाठी शासन स्तरावरून प्रयत्न करावा. शासनाचा घटक म्हणून, जनतेचा सेवक म्हणून असे कोणत्यातरी एका घटकाला जबाबदार धरून व केवळ त्यालाच दोष देऊन त्यातून स्वतःची सुटका करून घेण्याचा प्रयत्न त्यांनी करू नये. उलट, शैक्षणिक गुणवत्तेचा होत चाललेला ऱ्हास हा एक गंभीर प्रश्न आहे, त्याचा सर्वांगीण व सम्यक अभ्यास त्यांनी करावा व जनहितासाठी तो त्यांनी सर्व बाजूंनी तडीस न्यावा.

त्यांनी उपस्थित केलेला मुद्दा बरोबरच आहे असे मानले तरी त्यांनी हेही लक्षात घेतले पाहिजे की, शैक्षणिक गुणवत्ता वाढवायची असेल तर योग्य पद्धतीने अध्ययन-अध्यापन पद्धतीचे आणि तिच्या दर्जाचे पर्यवेक्षण व मूल्यमापन करणारी भ्रष्टाचारमुक्त व निकोप शासन व्यवस्था निर्माण झाली पाहिजे. या बाबतीतदेखील त्यांनी शासनस्तरावर आवाज उठवून पर्यवेक्षण व्यवस्था अधिकाधिक बळकट व अध्ययन-अध्यापन केंद्रित करावी. आपल्याकडे सर्व शासनस्तरावरील कामे करून घेण्यासाठी शिक्षकांचा वापर केला जातो व त्यांच्याकडून अ-शैक्षणिक कामे करून घेतली जातात, हे वास्तव जाणून घेऊन आपण त्यांना फक्त शैक्षणिक कामे देऊनच त्यांची शैक्षणिक गुणवत्ता तपासली पाहिजे. शाळा, महाविद्यालयांमध्ये रिक्त असणारी पदे, भौतिक सुविधांचा असणारा अभाव, गावातील राजकारणाचा शाळेवर होत असणारा परिणाम या बाबींचा आणि गुणवत्तेचा काही संबंध आहे की नाही? पर्यवेक्षण व्यवस्थेची दुरवस्था त्यांनी पाहावी; केंद्रप्रमुख, शिक्षण विस्तार अधिकारी, गटशिक्षणाधिकारी, उपशिक्षणाधिकारी यांची रिक्त असणारी पदे हे कार्यप्रणाली बिघडवणारे घटक आहेत असे त्यांना वाटत नाही का? केवळ शिक्षकास दोष देऊन त्यांनी व त्यांच्या शासनाने आपल्या उत्तरदायित्वातून मुक्त होण्याचा प्रयत्न करू नये. 


हेही वाचा : विद्येविना विकासाचा ‘अर्थ’बोध - अतुल देऊळगावकर


खासगीकरणाचे समर्थन करणारे शासकीय धोरण सरकारी शाळेतील गुणवत्तेबद्दल जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करत असते व जी व्यवस्था त्यांनी स्वतः निर्माण केलेली आहे त्या व्यवस्थेला बदनाम करण्याचे कामदेखील तीच शासकीय व्यवस्था करत असते हे आजच्या भांडवलशाही युगातील वास्तव आहे आणि माननीय आमदार महोदयही त्या व्यवस्थेचे प्रतिनिधी आहेत. खरंच जर त्यांना शैक्षणिक गुणवत्ता वाढवायची असेल, गोरगरीब मुलांविषयी त्यांना वाटणारी पोटतिडीक जर खरी असेल व त्यांना खरंच प्रामाणिकपणाने श्रीमंतांच्या मुलांसारखेच गुणवत्तापूर्ण शिक्षण गरिबांच्या मुलांना मिळावे असे वाटत असेल आणि प्राथमिक शाळांचा, माध्यमिक शाळांचा व महाविद्यालयांचा विकास करण्याचे धोरण त्यांच्या मनात असेल व ती गुणवत्तेची केंद्रे व्हावीत असे त्यांना वाटत असेल तर त्यांनी अशी शासकीय व्यवस्था तयार करावी जिच्याद्वारे सर्व ‘नाकाम’ घटकांना कामास लावता येईल. जर ते खरंच तसं करणार असतील तर समाजातील सर्व लोक त्यांच्या पाठीशी उभे राहतील व त्यांच्या म्हणण्यानुसार जे शिक्षक प्रामाणिकपणाने काम करतात तेही त्यांच्या पाठीशी भक्कमपणे उभे राहतील.

त्यांनी सर्व महाराष्ट्रभर जाऊन सर्व शाळांचे निरीक्षण करावे, तेथील साधनसुविधांचा आढावा घ्यावा, उपलब्ध शिक्षकांची संख्या लक्षात घ्यावी व शासनस्तरावर त्याचा विकास करण्यासाठी प्रयत्न करावा. तेव्हा आमदार महोदय खरेच गुणवत्ताप्रेमी आहेत व कोणत्याही वर्गाच्या असूयेपोटी ते हे बोलत नाहीत हे सिद्ध होईल. आणि जर त्यांचे हे गुणवत्ताप्रेम वास्तव असेल तर सर्व शिक्षकवर्गसुद्धा त्यांच्यावर टीका करण्याऐवजी भक्कमपणाने त्यांच्या पाठीशी उभा राहील. परंतु त्यांनी गुणवत्ताविषयक सर्व घटकांचा विचार करून शासनदरबारी त्याचा पाठपुरावा करावा. खरं तर बऱ्याच दिवसांनी गुणवत्तेची काळजी व विचार करणारा एक पुढारी निर्माण झाल्यामुळे त्यांनीच या गुणवत्ता चळवळीचे नेतृत्व करावे व शिक्षणसंदर्भातील सर्व घटकांना न्याय मिळवून देण्याचा प्रयत्न करावा. जर ते असे करण्यास तयार असतील तर ते कोणतातरी राजकीय अजेंडा घेऊन अशा प्रकारचे वक्तव्य करत नाहीत हे सिद्ध होईल व त्यांच्या निमित्ताने महाराष्ट्रातील शिक्षण चळवळीला एक वेगळा आयामसुद्धा प्राप्त होईल. परंतु ते अशा प्रकारची भूमिका घेण्याचे धाडस दाखवतील का हा एक महत्त्वाचा मुद्दा आहे.

केवळ शिक्षक कामाच्या ठिकाणी वास्तव्य करत नाही हेच गुणवत्ता ऱ्हासाचे कारण आहे काय व बाकीची जी शासकीय धोरण व भूमिकाविषयक कारणे आहेत त्यांचा विचार करण्याची मानसिक तयारी, त्यावर भाष्य करण्याचे धाडस, ती इच्छाशक्ती व ती नैतिकता त्यांच्यामध्ये आहे का? किंवा ते ज्या सरकारचा भाग आहेत ते सरकार, ते स्वतः ज्या पक्षाचे प्रतिनिधी आहेत तो पक्ष, त्यांना असे करण्याचे स्वातंत्र्य व बळ देईल का? ते ज्या सरकारचा भाग आहेत व त्यांचे मंत्री ज्या कथित शिक्षण घोटाळ्याचा भाग आहेत त्यावर चकार शब्द न बोलणारे आमदार महोदय शिक्षणाच्या गुणवत्तेवरील बेगडी प्रेम दाखवत आहेत असे वाटण्यास वाव नाही का? जर त्यांचे शिक्षणावरील प्रेम बेगडी नसेल व ते गोरगरीब जनतेची खरंच काळजी वाहत असतील तर त्यांनी ती व्यवस्था भक्कम करण्यासाठी आपल्या सरकारला भाग पाडावे व अधिकाधिक गुणवत्तापूर्ण शिक्षक शिक्षण व्यवस्थेत येण्यासाठी व सर्वांना मोफत शिक्षण मिळावे यासाठी प्रयत्न करावेत, त्या वेळी आपण सर्व जण त्यांना प्रामाणिकपणे सलाम करू.

शिक्षणाच्या गुणवत्तेसाठी शिक्षक या घटकाबरोबरच समाज व राजकीय घटकदेखील जबाबदार असतात. जर शिक्षणाच्या गुणवत्तेमध्ये राजकीय घटक जबाबदार नसतील तर मग शैक्षणिक धोरण काय कामाचे? याचाच अर्थ असा की सरकारचे गुणवत्ताविषयक धोरण व एकूणच शिक्षण व्यवस्थेकडे बघण्याचा सरकारचा दृष्टिकोन यावर शैक्षणिक गुणवत्ता अवलंबून असते. केवळ एकाच मुद्द्यावरून त्याची गुणवत्ता ठरत असते असे जर त्यांना वाटत असेल तर त्यांनी गुणवत्तेस जबाबदार सर्व घटकांचा अभ्यास करावा व त्याबद्दलदेखील योग्य आवाज उठवावा. एकीकडे शिक्षक खोटे प्रमाणपत्र देऊन घरभाडे उचलतात असा त्यांचा दावा आहे. तसे घडत असेल तर ते निश्चितपणाने चुकीचे आहे; परंतु निवृत्तीपर्यंत कुठल्याही प्रकारचे वेतन नसताना विनाअनुदानित शिक्षक काम करत आहेत त्यामुळे गुणवत्तेवर काही परिणाम होत आहे असे त्यांना वाटत नाही का, जर त्यांना तसे वाटत नसेल तर त्यांचा गुणवत्ताविषयक प्रामाणिकपणा नक्कीच संशयास्पद आहे. शिक्षण क्षेत्रामध्ये होत असणारा राजकीय हस्तक्षेप ही बाबदेखील त्यांनी लक्षात घेतली पाहिजे. काही ठिकाणी शालेय शिक्षण समितीचे राजकारण, त्यांचा शिक्षकावर असलेला दबाव, शालेय पोषण आहाराबाबत असणाऱ्या समस्या या बाबीसुद्धा त्यांनी गांभीर्याने पाहिल्या पाहिजेत. खासगी अनुदानित शाळांमधील शिक्षकांची सर्वत्र चाललेली पिळवणूक, त्यांच्याकडून संस्थाचालक-कम-राजकीय पुढारी यांच्याकडून करून घेतली जाणारी सोईस्कर राजकीय व अ-शैक्षणिक कामे ही बाब सर्वश्रुत असताना त्यावर भाष्य करण्याचे धाडस त्यांनी दाखवले पाहिजे, तेव्हा ते खरे गुणवत्तेचे पुजारी ठरतील व आपण सर्व जण त्यांचे पाईक होऊ. 

त्यांनी जर प्रामाणिकपणे प्राथमिक-माध्यमिक शाळा व महाविद्यालये यांना भेटी दिल्या व तेथील चित्र पाहिले तर त्यांच्या लक्षात येईल की, एकाच परिक्षेत्रामध्ये कशा प्रकारे दोन प्रकारच्या व्यवस्था तयार झालेल्या आहेत. एकाच शाळेमध्ये अर्धे-अधिक शिक्षक अनुदानित तर अर्धे-अधिक शिक्षक विनाअनुदानित, अर्धे विद्यार्थी फी देऊन शिकतात व अर्ध्या विद्यार्थ्यांना अनुदानित तुकड्यांमध्ये मोफत प्रवेश मिळतो.

विद्यार्थी-विद्यार्थी व शिक्षक-शिक्षक यांमध्ये निर्माण झालेली विषमतेची दरी ही गुणवत्तेच्या ऱ्हासास कारणीभूत आहे किंवा नाही याचाही विचार माननीय आमदार महोदयांनी करावा. विनाअनुदानित धोरणामुळे कित्येक विद्यार्थ्यांना आपले शिक्षण घेता येत नाही त्या वेळी सामाजिक गुणवत्ता ढासळते आहे असे त्यांना वाटत नाही का? या सर्वच प्रश्नांवर जर आमदार महोदय विचार करणार असतील तर सर्व शिक्षकवर्ग त्यांचे मनोभावे स्वागत करील किंबहुना त्यांनाच आपले नेतृत्व बहाल करील. आपण सगळेसुद्धा त्यांना खरे गुणवत्तेचे पुजारी मानू. अन्यथा, आज ते जे काही बोलताहेत - त्यात सत्य असेल किंवा नसेलही - त्याद्वारे केवळ समाजामध्ये शिक्षकांची बदनामी करून शिक्षणाबद्दल नकारात्मक वातावरण तयार करण्यासाठी ते प्रयत्न करत आहेत असा समज प्रसृत होणार आहे.

- डॉ. संजय करंडे, बार्शी
sanjayenglish@gmail.com 

(लेखक, बी. पी. सुलाखे कॉमर्स कॉलेज, बार्शी येथे साहाय्यक प्राध्यापक आहेत.)

Tags:Load More Tags

Comments: Show All Comments

AMAR KAMBLE

खरंतर शिक्षणमंत्री हा शिक्षकच असायला हवा

Dr Sushant Kakade

मार्मिक टिप्पणी आहे सर. काही अंशी वास्तविक असणाऱ्या आमदार प्रशांत बंब यांच्या वक्तव्याला संपूर्णपणे वास्तविक असणाऱ्या शैक्षणिक तसेच शिक्षकांच्या परस्थिती बद्दल उत्तर की जे आमदार साहेबांनी ही लक्षात घेणे तसेच मांडणे आवश्यक.

शिवाजी जाधव

खूप छान सरजी, वास्तव व चौरस शैक्षणिक विचार आपण मांडले धन्यवाद. शैक्षणिक गुणवत्तेसाठी चर्चा महत्वाची आहेच परंतु त्यावर चपखल उपायही सुचवणे एक शिक्षक म्हणून माझे कर्तव्य आहे,म्हणून 2 शब्द... समस्या :- 1 शैक्षणिक व शालेय,सहशालेय उपक्रम तसेच शासकीय लाभाच्या योजना राबविण्याचे धोरण/ याविषयीची माहिती संकलनाचे प्रमाण व ऑनलाईन /ऑफलाईन पद्धत यामुळे जिल्हा परिषद शाळांमधील विद्यार्थी व शिक्षकांचा अध्ययन अध्यापनाचा वाया जाणारा वेळ,हा विद्यार्थ्यांच्या गुणवत्ता विकासातील सर्वात मोठा अडथळा आहे. (या शाळांमध्ये कारकून, डेटा ऑपरेटर, शिपाई अशी पदेच नाहीत.) पर्याय:- विद्यार्थी व शिक्षक यांच्यासाठी शाळेची वेळ वेगवेगळी असावी. जसे उदाहरणार्थ शिक्षकांसाठी सोमवार ते शुक्रवार शाळेची वेळ सकाळी 9:30 ते 5:30 व विद्यार्थ्यांसाठी सकाळी 10:30 ते 4:30 अशी असावी,शनिवार व रविवार शाळेस सुटी असावी. यामुळे शिक्षक विद्यार्थी शाळेत येण्याआधी 1 तास शासकीय लाभाच्या योजना,पालक भेटी,तसेच आवश्यक शासकीय,समाजोपयोगी कामे करतील तसेच सायंकाळी विद्यार्थी शाळेतून घरी गेल्यानंतर शिक्षक दुसऱ्या दिवसाच्या शैक्षणिक कामकाजाचे नियोजन व लेखी कामे करतील. विद्यार्थ्यांनाही सकाळी घरचा अभ्यास करण्यास वेळ मिळेल,सायंकाळी खेळण्यासाठी वेळ मिळेल,शनिवार रविवार सुटी मिळाल्यास विद्यार्थ्यांना कौटुंबिक,सांस्कृतिक कार्यात सहभागी होता येईल,शिक्षकांना 2 दिवस आपल्या कुटुंबाला व स्वतःला वेळ देता येईल. देश किंवा आपल्या राज्याच्या आर्थिक परिस्थितीचा विचार करता देशसेवा म्हणून शिक्षक आपल्या बहुआयामी (कारकून, शिपाई) सेवेचा लाभ देत आहेत व देत राहतील.

Vasanti padte

एका जिव्हाळ्या विषयावर उत्तम प्रकाश टाकला गेला. तरी अजूनही मर्मावर बोट ठेवायचे राहून गेले.

Pote s. T.

खुप छान लेख लिहिला आहे, डॉक्टर शाहेब आमदार साहेबांच्या वक्तव्यातून शिक्षकांबद्दलच्या व्यक्तिगत आकष व राग व्यक्त होतो. खरोखरच त्यांना गुणवत्ता सुधारावी असे वाटत असते तर त्यांनी गुणवत्तेचा प्रश्न मांडला असता .

Pote s. T.

खुप छान लेख लिहिला आहे, डॉक्टर शाहेब आमदार साहेबांच्या वक्तव्यातून शिक्षकांबद्दलच्या व्यक्तिगत आकष व राग व्यक्त होतो. खरोखरच त्यांना गुणवत्ता सुधारावी असे वाटत असते तर त्यांनी गुणवत्तेचा प्रश्न मांडला असता .

Revadkar Jyoti Dayanand

शिक्षणाच्या गुणवत्तेवर भौतिक सुविधांवर व इतर शैक्षणिक समस्या यावर प्रकाश टाकला आहे खऱ्या अर्थाने खूप छान लेखन केलेले आहे वास्तवदर्शी लेखन

रविंद्र शिवाजी गाडीवड्डर

वास्तव सत्य आपण मांडले आहे. जे या शिक्षण क्षेत्रात नाहीत त्यांना आताचे राजकीय नेते फुकट पगार कसे घेतात हे पटवून देत आहेत. पण शाळेत पाय टाकताच मागितली जाणारी माहिती व इतर कामातून मुख्य काम बाजूला राहात आहे. विद्यार्थ्यांना शिकविण्यापेक्षा शाळाबाह्य शासकीय आदेशाचे पालन का केले जात नाही यावरच शासकीय यंत्रणेचा जोर आहे.

Vaishali Kisanrao Jadhav

खरेच आहे.शिक्षण हि एकतर्फी चालणारी प्रक्रिया नाहीच मुळी..पालक,समाज ,आजुबाजुचे वातावरण,विदयार्थी घटकास मिळणार्या सुविधा याही गोष्टींचा विचार व्हावा.... सुंदर विचार मांडलेत..

Dr Digambar Ghodke

खुप छान लेख लिहिला आहे, डॉक्टर! आमदार साहेबांच्या वक्तव्यातून शिक्षकांबद्दलच्या व्यक्तिगत आकष व राग व्यक्त होतो. The sarcasm in your writing reminds of the Neoclassical critics...Great!

Dr Santosh Thite

सद्यस्थितीतील शिक्षण व्यवस्थेवर अत्यंत मार्मिक टिपणी आपण केलेली आहे, शिक्षण व्यवस्थेतील विदारक भीषण सत्य,,,

राहुल भडकुंबे

वास्तवलेखन व आमदार महोदयांची एकांगी विचार मांडणी.

D G Patil

शिक्षण क्षेत्रातील वास्तवतेची अतिशय सुंदर मांडणी

Dr AS Karade

वास्तववाद व आदर्शवाद याची संतुलित मांडणी. खुप उपयोगी लेखन आहे.

A M Sunkersett

जेधे आग, तेथे बंब पाहिजे

महादेव माने

अतिशय समग्र आणि आमदारांच्या विकृत विचारसरनीचे वास्तव मांडले आहे. त्यांना फक्त शिक्षकच नियुक्तीच्या ठिकाणी राहात नाही हे दिसते आहे पण इतर खात्यांचे काय? तेही कर्मचारी राहात नसतील तर त्यांच्याबद्दल देखील ते काय करणार आहेत हे त्यांनी स्पष्ट करावे. अन्यथा त्यांना शिक्षक भविष्यात माफ करणारा नाहीत. त्यांच्या पक्षाने देखील यावर आपले मत व्यक्त करावे. नाहीतर असे होईल की दिवा विझताना मोठा होतो अशी त्यांची अवस्था होईल हे त्यांनी लक्षात ठेवावे.

Dipak Mohole

आपली कर्तव्य विसरुन दुसर्याच्या कुरापती काढुन सतत समाजमाध्यमासमोर मिरवायची सवय लागली या महाशयांना. हे अगदी शेलक्या शब्दात प्रा.करांडे सरांनी आपल्या लेखात मांडले आहे.Great sir.....

Sanjay Shinde

shikshikanche mahatva aani rajkiy vyaktinchi javabdari sanganara ha lekh khupach vaicharik aahe.thanks sir!

JAGANNATH B PATIL

Very thoughtful, systematic analysis of overall problems in education field and suggestions thereof. Excellent!!

Sojar Ishwar Maske

खरंच डोळ्यात झणझणीत अंजन घालणारे सविस्तर मुद्दे आपण मांडले आहेत सर.आज शिक्षक म्हणजे,"कुणीही यावे टिकली मरून जावे"असे झाले आहेत.शिक्षकांना दोष देत असताना आपल्या बुडाखाली किती अंधार आहे याचा ही विचार करावा.

अय्यूब इनामदार सर,मोहोळ

खुप सुंदर लेख,मार्मिक,

Aejaz Shaikh

Very nice.....

Amol veer

अतिशय मार्मिक शब्दात व्यवस्थेचा वेध या लेखातून साधला आहे. फक्त शिक्षक प्रत्येक वेळी दोषी असेल असे नाही. त्यांना मिळणारी अशैक्षणिक कामे, भ्रष्टचार यावरही लेखातून प्रकाश टाकला आहे. शिक्षकांनी देखील भरती प्रक्रियेत, बदली प्रक्रियेत नैतिकता पहिली पाहिजे जे यातून सांगितले आहे. एकूण शिक्षणाच्या गुणवत्तेचा बाऊ न करता त्यावर नेमके उपाय शोधले पाहिजेत हे मात्र नक्की. शिक्षण व्यवस्थेचा उपहास यातून टाळता येईल.

Krushna Shivaji Thorat

शासनापर्यंत या सर्व गोष्टी गेल्याच पाहिजे आपण ज्या प्रमाणे आपले विचार व सत्य परिस्थिती शब्दात मांडली त्याचा देशातील शैक्षणिक व्यवस्थेच्या विकासात खूप महत्त्वाचे ठरेल सर आपण असेच लिहीत राहावे शैक्षणिक जागृती करण्यास शिक्षकांना मार्गदर्शन देखील करावे

Madhav Kharat

शासनाने शिक्षणाकडे सकारात्मक दृष्टीने पाहावे विनाकारण शिक्षण विभागाचे बदनामी करू नये आमदार बंब यांनी शिक्षण विभागामध्ये अनेक सुविधा निर्माण करून देण्याचा प्रयत्न करावा निष्कारण शिक्षकांना दोष देऊ नये .सदर अग्रलेखांमध्ये खूप छान पैकी विचार मांडले आहेत अग्रलेख. वाचून बंब यांचे विचार बदलतील अशी आशा करण्यात काही हरकत नाही

Vasant Lendave

सर, अतिशय छान पद्धतीने आपण सर्व मुद्दे मांडले आहेत अभिनंदन आमदार बंब साहेब यांनी राज्यातील शाळांची वास्तव स्थिती पहावी आणि मग अशी भाषा वापरावी

Shivraj Dhepe

Excellent sirji! Yu hav highlighted burning picture of present education system commenting on politics in satirical tone.

Prashat

very nice writing and an ayalisis of education system and corrupted leaders because of them our education system is in a dangerous position

Shivaji pitalewad

खूप छान तसेच सविस्तर माहीती दिलीत करंडे सर आपण.. मी एक मुख्यालयी राहणारा शिक्षक आहे. आमदारांच्या पत्रात नमूद केल्यावर गावकरी माझा शिक्षक दिनानिमित्त सन्मान केला. यावर आमदारांशी मला शिक्षण क्षेत्रातील अडचणींवर बोलायचे होते म्हणून मी खालील आशयाचे पत्र मेल वर पाठवलेल आहे.पण अद्याप त्याची पोच पण मिळाली नाही.चर्चेसाठी वेळ तर दूरच.. करंडे सरांनी आमदार महोदयांच्या हेतूवर घेतलेली शंका अगदी खरी आहे की काय अस वाटत आहे. माझे पत्र (फोटो मी कर्तव्य साधनाला वाट्सप वर पावेन) माननीय आमदार प्रशांत बंब साहेब, सप्रेम नमस्कार! विषय- मुख्यालयी राहणाऱ्या शिक्षकांचे  शिक्षक दिनानिमित्त पूजन करणे बाबत संदर्भ- आपले ३ सप्टेंबर रोजीचे जा क्रा/ कार्या/  विका/औबाद/१०००५  चे महाराष्ट्रातील सर्व ग्रामपंचायतीच्या सरपंच व शालेय व्यवस्थापन समिती सदस्य यांना उद्देशून लिहीलेल पत्र. महोदय, वरील  पत्राला अनुसरून  गावकऱ्यांनी आज पुष्पगुच्छ देऊन माझा सन्मान केला आहे.   शिक्षण क्षेत्रातील माझ्या कामाला २० वर्ष झाली पण कधी कोणत्या मंचावर एक फूल मला मिळाले नाही. आज झालेल्या सन्मानाच संपूर्ण श्रेय मी आपणास देवून खूप खूप आभार मानू इच्छितो. गोरगरीब मुलांच्या शिक्षणाबद्दलची आपली तळमळ खूपच महत्त्वपूर्ण असून आजच्या काळाची ती गरज आहे. मला आपल्याकडे काही शैक्षणिक चर्चा करावयाची इच्छा असून यासाठी आपला वेळ हवा आहे. कृपया आपण द्याल अशी अपेक्षा करून पत्र थांबवतो. धन्यवाद ! आपला शिवाजी विठ्ठलराव पिटलेवाड प्रा.शिक्षक जि.प.केंद्रीय प्राथ शाळा दिवशी बु.ता.भोकर जि.नांदेड मो.९४२०९५३१००

AK Farakate

मुद्देसूद आणि संयत मांडणी केली आहे. बंब सोमेश्वरीच आहे. त्यांना गुणवत्तेबद्दल काही देणेघेणे नाही.

डॉ. प्रल्हाद जायभाये

आमदार प्रशांत बंब यांच्या निमित्ताने... शिक्षणाच्या गुणवत्ताऱ्हासाकरता केवळ शिक्षकास दोष देऊन शासनाने आपल्या उत्तरदायित्वातून मुक्त होण्याचा प्रयत्न करू नये. मा. आमदार प्रशांत बंब यांनी उपस्थित केलेला प्रश्न काही प्रमाणात अगदी योग्य आहे. कारण जागतिक स्तरावर डॉक्टर व्यवसायानंतर शिक्षक व्यवसायाला समाजामध्ये दुसऱ्या क्रमांकाने आदराचे स्थान आहे‌. इंग्रज काळामध्ये बाकीच्या नोकरदारापेक्षा शिक्षक किंवा प्राध्यापकांचे पगार ही अधिक ठेवलेले होते. तोच पॅटर्न स्वातंत्र्यानंतरही कायम राहिला. म्हणून शिक्षकांच्या समकक्ष पदांशी असणाऱ्या इतर सेवेतल्या पगारापेक्षा, शिक्षकांचे पगार अधिक आहेत. त्याचे कारण सामाजिक, नोकरीशाही आणि लोकशाही व्यवस्थेमध्ये इतर पदांमध्ये पगारा शिवाय इतर मार्गाने उत्पन्न मिळणे शक्य आहे आणि काही माणसं या मार्गाचा अवलंब केल्याशिवाय राहणार नाहीत! म्हणून आपल्या धोरणकर्त्यांनी अशी तरतूद केली होती. त्यामुळे शिक्षकांनी खोटं बोलणे, खोटं समर्थन करणे, इतर नोकरीबरोबर स्वतःचं मूल्यमापन करणे, आपण त्यांच्याप्रमाणे वर्तन केल्यास, चुकीचे काय ते? असा प्रश्न विचारणे हे अयोग्य आहे; अप्रस्तुत आहे, असे मला वाटते. यामुळे माननीय प्रशांत बंब यांच्याही प्रश्नाकडे दुर्लक्ष होता कामा नये. परंतु आजही 30 ते 40 टक्के शिक्षक किंवा प्राध्यापक अतिशय आपल्या व्यवसायाप्रती आणि शिक्षण व्यवस्थेप्रति बांधिलकी ठेवून, शिक्षण व्यवस्थेच्या तत्त्वाप्रमाणे काम करताना दिसतात. त्यामुळे सर्व शिक्षकांना हीन लेखणे किंवा त्यांची अवहेलना करणे, हे अंतिमतः समाजाच्या अहिताचेच आहे‌. परंतु शिक्षण क्षेत्रात कार्यरत असणाऱ्या, अध्यापन करत असणाऱ्या व्यक्तीने याचेही भान ठेवले पाहिजे की, आपले वर्तन आपली बोलण्याची समर्थन करण्याची भाषा ही इतर नोकरी करणाऱ्या इतर घटकापेक्षा निश्चित सभ्य, सुसंस्कृत आणि विद्यार्थ्यांवरती दुष्परिणाम करणारी, शिक्षण व्यवस्थेसंबंधी नकारात्मक भावना पसरवणारी नसावी. म्हणून संबंधित लेखाच्या लेखकाने मांडलेल्या मुद्द्यांशीही मी सहमत आहे; तरीही, त्याआधी काही प्रकार शिक्षक करत असतात याकडेही आपले दुर्लक्ष व्हायला नको, उदा. शाळेत न शिकवणे किंवा महाविद्यालयात अध्यापन न करणे. शिकवत असले किंवा अध्यापन करत असले तर, त्याच्यामध्ये ताजेपणा, ज्ञान आणि वक्तशीरपणा याचा अभाव असणे, व्यक्तिगत अनेक प्रकारचे समाजाने मानलेले वर्तन, जुगार खेळणे, दारू पिणे, गावात राजकारण करणे, जिल्ह्यात राजकारण करणे, तसेच नोकरी व्यवसायाबरोबर इतर उद्योग करणे आणि त्याचे समर्थन करण्याबरोबर इतरही असलेले प्रकार करणे, व्यभिचार करणे इ. असे प्रकार दहा ते वीस टक्के या क्षेत्रातील करणारी मंडळी करत असतात. हेही मान्य करावे लागेल. (मी आपणास सांगू इच्छितो की, शिक्षण क्षेत्राविषयी व शिक्षण क्षेत्रामध्ये चांगल्या काम करणाऱ्या माणसांबद्दल पूर्णतः आदर, प्रतिष्ठा आणि प्रेम ठेवून वरील मी मत व्यक्त केलेले आहे. मी गेली वीस वर्ष कृषी अध्यापन, संशोधन आणि विस्तार क्षेत्रात कार्य करतो आहे. त्याआधी अनेक ठिकाणी शिक्षणाच्या निमित्ताने महाराष्ट्र मध्ये अनेक किंवा शहरांमध्ये रातराहिलेलो आहे. माझ्या घरामध्ये जवळपास आठ जण शिक्षक व्यवसायात आहेत किंवा होते, खूप सारी मित्रमंडळी कोकणापासून तर विदर्भापर्यंत माझे आहेत, तसेच इतर क्षेत्रांशी माझा चांगला संबंध असल्यामुळे अनेक गोष्टी सरकारला किंवा प्रतिष्ठित लोकांना शिक्षकांच्या किंवा प्राध्यापकांच्या अनेक गोष्टीविषयी किंवा शिक्षक संघटनेचे पदाधिकारी आणि संघटनेचे कार्यकर्ते यांच्या वर्तनाबद्दल जाहीरपणे बोलता येत नाही. ही बाबही या ठिकाणी अधोरेखित करतो. आणि हे आपण सर्वांनी ध्यानात घेणे हेही तितकेच महत्त्वाचे आहे. (उदा. प्रत्येक महाविद्यालय किंवा शाळा येथे जर आपण विद्यार्थ्यांच्या मार्फत किंवा गावातल्या तटस्थ असणारे नागरिकांच्यामार्फत सर्वेक्षण केले किंवा कोकणातील मागील सरकारच्या काळात एका रविवारी पडलेल्या हॉटेलच्या धाडीमध्ये घडलेला विषय असेल आणि त्यावेळी सरकारने शिक्षण क्षेत्राबद्दल, शिक्षकांच्या विषयी समाजामध्ये नकारात्मकता पसरू नये, या भावनेने घेतलेला योग्य निर्णय, हा विषय असेल). कारण एकूणच शिक्षण क्षेत्रामध्ये ऱ्हास पर्व सुरू आहे, आणि या काळात अशी नकारात्मकता शिक्षण व्यवस्थेतल्या, सर्व घटका विषयी समाजात पसरने निश्चित योग्य नाही. आपल्याला आणि देशालाही परवडणारी नाही. या सर्व विवेचनावरून माझ्या वरील वाक्यांची किंवा मताची खात्री पटल्याशिवाय राहणार नाही). हा सगळा शिक्षक किंवा प्राध्यापक किंवा शिक्षण व्यवस्थेमध्ये काम करणाऱ्या नोकरदार वर्गाविषयी नकारात्मक भावना बोलून दाखवली असली तरीही, माझा हेतू शुद्धपणे हाच आहे की, वरील विषयाशी राजकीय, प्रशासक , शिक्षक, प्राध्यापक आणि प्रसारमाध्यमे व सामाजिक माध्यमे यांनी हा विषय दुसरीकडे न वळवता, अगदी गौण मुद्द्याला प्रधान्य न देता, मुख्य मुद्द्याला बगल न देता, व्यक्तिगत इच्छा-आकांशा याची इच्छा वजूला ठेवून, असे न करता, मूळ विषयाला हात घालून, प्रस्तुत प्रश्न सोडवणे या बाजूचा मी आहे. या मताचा मी आहे. त्यामुळे सदरच्या प्रश्नाला कोणीही प्रतिष्ठेचा न करता, दोन्ही बाजूने हा सोडवण्यासाठी प्रयत्न होणे आवश्यक आहे. शिक्षक किंवा अध्यापन करणाऱ्या मंडळीच्या बाजूने, वर्तन याचा विषय असो किंवा विद्यार्थ्यांचा सर्वांगीण विकास करण्यासाठी शिक्षण व्यवस्थेचे पावित्र्य चारित्र्य, इथिक्स आणि प्रिन्सिपल पाळून काम करणे, हा विषय असो, हे जेवढे महत्त्वाचे आहे, तेवढेच शासनाच्या बाजूने, राजकर्त्याच्या बाजूने काही जबाबदाऱ्या पार पाडणेही आवश्यक आहे. उदाहरणार्थ जिल्हा परिषद किंवा शासनाच्या किंवा महानगरपालिकेच्या शाळा/महाविद्यालय बंद पाडून, स्वतःच्या संस्था चालू करून, मोठ्या करणे; यासाठी आडमार्गाने, राजकीय पदांचा वापर करून किती राजकारण्यांनी असे केले आहे. याचा आलेख पाहिल्यास, राजकीय मंडळी या शैक्षणिक -हासास जबाबदार आहेत, हेही आपल्याला गेल्या 30 वर्षातील अभ्यास केल्यास त्यावरून आपल्या सर्वांच्या सहज ध्यानात येईल की, या शैक्षणिक क्षेत्रामध्ये कुठलंही क्षेत्र आज या दोषापासून मुक्त नाही. दुसरीकडे विद्यापीठांची , महाविद्यालयांची , शाळांची असणारी स्थिती, त्यामध्ये असणाऱ्या प्रयोगशाळांची, साहित्याची, ग्रंथाची, क्रीडांगणाची, सुविधांची स्थिती आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे पद भरण्याची पद्धती आणि स्थिती! सध्याची भरलेल्या पदांची आणि रिक्त पदांची स्थिती!! (विद्यार्थ्यांचा बोगस हजेरीपट आणि बोगस विद्यार्थ्यांची संख्या!! विशेषतः अनुदान प्राप्त अनुदानित खाजगी शाळा किंवा महाविद्यालय). हा विचार करता, शिक्षण व्यवस्थेमधील लहानशा गोष्टींचे भांडवल करण्यापेक्षा, या सर्व समस्यांचे निराकरण करून आपली शिक्षण व्यवस्था कशी दर्जेदार होईल? यावर राजकीय व्यक्ती, सरकार याबरोबरच सर्व शिक्षक संघटना आणि शिक्षक यांनी काम करणे आणि सामोपचाराने बोलणे व वागणे महत्त्वाचे आहे! असे मला वाटते.

प्रविण

चौफेर मांडणी

Mahesh Bodake

शिक्षण क्षेञातील दुर्लक्षित गोष्टीकडे लक्ष वेधक लेख.

Shankarrao Kisanrao Patil

Very nice news

Add Comment