विद्यार्थी-विद्यार्थी व शिक्षक-शिक्षक यांमध्ये निर्माण झालेली विषमतेची दरी ही गुणवत्तेच्या ऱ्हासास कारणीभूत आहे किंवा नाही याचाही विचार माननीय आमदार महोदयांनी करावा. विनाअनुदानित धोरणामुळे कित्येक विद्यार्थ्यांना आपले शिक्षण घेता येत नाही त्या वेळी सामाजिक गुणवत्ता ढासळते आहे असे त्यांना वाटत नाही का? या सर्वच प्रश्नांवर जर आमदार महोदय विचार करणार असतील तर सर्व शिक्षकवर्ग त्यांचे मनोभावे स्वागत करील किंबहुना त्यांनाच आपले नेतृत्व बहाल करील. आपण सगळेसुद्धा त्यांना खरे गुणवत्तेचे पुजारी मानू. अन्यथा, आज ते जे काही बोलताहेत - त्यात सत्य असेल किंवा नसेलही - त्याद्वारे केवळ समाजामध्ये शिक्षकांची बदनामी करून शिक्षणाबद्दल नकारात्मक वातावरण तयार करण्यासाठी ते प्रयत्न करत आहेत असा समज प्रसृत होणार आहे.

गंगापूर विधानसभा मतदार संघाचे आमदार प्रशांत बंब यांनी शिक्षकांच्या कामाच्या ठिकाणी राहण्यावरून व त्यांना अदा करण्यात येणाऱ्या घरभाडे भत्त्यावरून विधानभवनात जे मत मांडले त्यावरून शिक्षकांमध्ये कमालीचा असंतोष निर्माण झालेला दिसतो. तसेच ‘दैनिक लोकपत्र’मध्ये शिक्षकांच्या आंदोलनाविषयी वार्तांकन करत असताना संपादकांनी ‘मास्तरड्या’ असा उल्लेख करून शिक्षकांबद्दल अपमानास्पद भाषा वापरल्यावरूनसुद्धा शिक्षक कमालीचे संतापलेलेदिसतात. यामध्ये माननीय प्रशांत बंब यांच्या वक्तव्यातील वस्तुस्थिती, त्याबद्दल शिक्षकांच्या असणाऱ्या भावना, त्यांच्या समस्या व प्रसारमाध्यमांकडून शिक्षकांबद्दल जाणीवपूर्वक केले जाणारे बदनामीजनक लिखाण या बाबींचा विचार करणे आवश्यक वाटते.

प्रशांत बंब यांनी शिक्षणाच्या गुणवत्तेबद्दल निर्माण केलेले प्रश्न हे कसे का असेनात, परंतु राजकीय व्यक्तींना शिक्षणाविषयी उशिरा का होईना जाग आलेली आहे असेच वाटते. ही जाग खरी असावी, केवळ दिखावा अथवा ढोंग नसावे अशी आशा आहे. उलट एक शिक्षक या नात्याने शिक्षणाच्या गुणवत्तेविषयी बंब यांनी याहीपुढे जाऊन विचार करावा व प्रामाणिकपणे त्यांनी शिक्षणाच्या गुणवत्तेविषयीचे प्रश्न विधानभवनात मांडावेत. व या निमित्ताने शिक्षकांनीसुद्धा बंब यांच्या विधानाबद्दल मनामध्ये अढी न बाळगता त्यांना शिक्षकांच्या, ग्रामीण शाळांच्या व विद्यार्थ्यांच्या समस्यांची जाणीव करवून द्यावी. केवळ शिक्षक नोकरीच्या ठिकाणी वास्तव्य करत नाहीत, हेच शिक्षणाच्या गुणवत्तेच्या ऱ्हासाचे एकमेव कारण आहे का किंवा इतर कोणकोणती कारणे आहेत याचेही परीक्षण माननीय आमदार महोदयांनी करावे. ते शासनाचे प्रतिनिधी असल्याने शिक्षणाच्या गुणवत्तेविषयी चिंता करण्याचा अधिकार त्यांना आहे व त्याप्रमाणे ते चिंता करत आहेत हे महाराष्ट्रातील शिक्षण व्यवस्थेसाठी आशादायक चित्र आहे. हा आशावाद ते जिवंत ठेवतील किंवा तो अधिकाधिक शक्तिशाली बनवतील अशी अपेक्षाही आहे. मात्र त्यासाठी, शिक्षण ही प्रक्रिया सामाजिक आहे, त्यामुळे त्याची निर्माण होणारी गुणवत्ता ही सामाजिक गुणवत्तेचाही भाग असते व तसेच ती राजकीय गुणवत्तेचाही भाग असते याची जाणीव त्यांनी ठेवावी. समाज, शिक्षण व राजकारण यांमधील आंतरक्रिया त्यांनी समजून घेतल्या पाहिजेत. सामाजिक नैतिकता व सामाजिक बांधिलकी तसेच राजकीय नैतिकता व राजकीय बांधिलकी यांचा शिक्षण प्रक्रियेवर काहीतरी परिणाम होत असेल का नाही यावर त्यांनी मंथन करावे असे त्यांना सुचवावेसे वाटते.

शिक्षकांची खोटी प्रमाणपत्रे दाखल करणे याबद्दल त्यांनी जे विधान केले, त्याप्रमाणे अशी बनावट प्रमाणपत्रे दाखल करणे निश्चितच सामाजिक नैतिकतेला धरून नाही. परंतु लाच घेणारा जितका दोषी असतो तितकाच लाच देणाराही दोषी असतो. अशा प्रकारच्या प्रमाणपत्रांचे वाटप करणाऱ्या राजकीय लोकांच्या राजकीय नैतिकतेबद्दल कोणी भाष्य करणार आहे की नाही? शिक्षकांच्या भरती प्रक्रियेत होत असणारे घोटाळे व त्याच घोटाळेबाजांचा नंतर सत्तेतील सहभाग हे त्यांच्या राजकीय आणि सामाजिक नैतिकतेत बसते का?

एखाद्या संस्थेचा, एखाद्या व्यवस्थेचा विकास हा त्या व्यवस्थेशी जोडल्या गेलेल्या प्रत्येक घटकाच्या जबाबदार वर्तनावर अवलंबून असतो. मला वाटते, हे समजण्याचे भान त्यांच्याकडे निश्चितच असावे व या निमित्ताने एक सामुदायिक प्रयत्न करता येईल का याचा विचार त्यांनी एक शासक म्हणून करावा. आणि सर्वांना बरोबर घेऊन, एक सामुदायिक दायित्वाची भावना निर्माण करून गुणवत्तावाढीसाठी शासन स्तरावरून प्रयत्न करावा. शासनाचा घटक म्हणून, जनतेचा सेवक म्हणून असे कोणत्यातरी एका घटकाला जबाबदार धरून व केवळ त्यालाच दोष देऊन त्यातून स्वतःची सुटका करून घेण्याचा प्रयत्न त्यांनी करू नये. उलट, शैक्षणिक गुणवत्तेचा होत चाललेला ऱ्हास हा एक गंभीर प्रश्न आहे, त्याचा सर्वांगीण व सम्यक अभ्यास त्यांनी करावा व जनहितासाठी तो त्यांनी सर्व बाजूंनी तडीस न्यावा.

त्यांनी उपस्थित केलेला मुद्दा बरोबरच आहे असे मानले तरी त्यांनी हेही लक्षात घेतले पाहिजे की, शैक्षणिक गुणवत्ता वाढवायची असेल तर योग्य पद्धतीने अध्ययन-अध्यापन पद्धतीचे आणि तिच्या दर्जाचे पर्यवेक्षण व मूल्यमापन करणारी भ्रष्टाचारमुक्त व निकोप शासन व्यवस्था निर्माण झाली पाहिजे. या बाबतीतदेखील त्यांनी शासनस्तरावर आवाज उठवून पर्यवेक्षण व्यवस्था अधिकाधिक बळकट व अध्ययन-अध्यापन केंद्रित करावी. आपल्याकडे सर्व शासनस्तरावरील कामे करून घेण्यासाठी शिक्षकांचा वापर केला जातो व त्यांच्याकडून अ-शैक्षणिक कामे करून घेतली जातात, हे वास्तव जाणून घेऊन आपण त्यांना फक्त शैक्षणिक कामे देऊनच त्यांची शैक्षणिक गुणवत्ता तपासली पाहिजे. शाळा, महाविद्यालयांमध्ये रिक्त असणारी पदे, भौतिक सुविधांचा असणारा अभाव, गावातील राजकारणाचा शाळेवर होत असणारा परिणाम या बाबींचा आणि गुणवत्तेचा काही संबंध आहे की नाही? पर्यवेक्षण व्यवस्थेची दुरवस्था त्यांनी पाहावी; केंद्रप्रमुख, शिक्षण विस्तार अधिकारी, गटशिक्षणाधिकारी, उपशिक्षणाधिकारी यांची रिक्त असणारी पदे हे कार्यप्रणाली बिघडवणारे घटक आहेत असे त्यांना वाटत नाही का? केवळ शिक्षकास दोष देऊन त्यांनी व त्यांच्या शासनाने आपल्या उत्तरदायित्वातून मुक्त होण्याचा प्रयत्न करू नये. 

हेही वाचा : विद्येविना विकासाचा ‘अर्थ’बोध - अतुल देऊळगावकर

खासगीकरणाचे समर्थन करणारे शासकीय धोरण सरकारी शाळेतील गुणवत्तेबद्दल जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करत असते व जी व्यवस्था त्यांनी स्वतः निर्माण केलेली आहे त्या व्यवस्थेला बदनाम करण्याचे कामदेखील तीच शासकीय व्यवस्था करत असते हे आजच्या भांडवलशाही युगातील वास्तव आहे आणि माननीय आमदार महोदयही त्या व्यवस्थेचे प्रतिनिधी आहेत. खरंच जर त्यांना शैक्षणिक गुणवत्ता वाढवायची असेल, गोरगरीब मुलांविषयी त्यांना वाटणारी पोटतिडीक जर खरी असेल व त्यांना खरंच प्रामाणिकपणाने श्रीमंतांच्या मुलांसारखेच गुणवत्तापूर्ण शिक्षण गरिबांच्या मुलांना मिळावे असे वाटत असेल आणि प्राथमिक शाळांचा, माध्यमिक शाळांचा व महाविद्यालयांचा विकास करण्याचे धोरण त्यांच्या मनात असेल व ती गुणवत्तेची केंद्रे व्हावीत असे त्यांना वाटत असेल तर त्यांनी अशी शासकीय व्यवस्था तयार करावी जिच्याद्वारे सर्व ‘नाकाम’ घटकांना कामास लावता येईल. जर ते खरंच तसं करणार असतील तर समाजातील सर्व लोक त्यांच्या पाठीशी उभे राहतील व त्यांच्या म्हणण्यानुसार जे शिक्षक प्रामाणिकपणाने काम करतात तेही त्यांच्या पाठीशी भक्कमपणे उभे राहतील.

त्यांनी सर्व महाराष्ट्रभर जाऊन सर्व शाळांचे निरीक्षण करावे, तेथील साधनसुविधांचा आढावा घ्यावा, उपलब्ध शिक्षकांची संख्या लक्षात घ्यावी व शासनस्तरावर त्याचा विकास करण्यासाठी प्रयत्न करावा. तेव्हा आमदार महोदय खरेच गुणवत्ताप्रेमी आहेत व कोणत्याही वर्गाच्या असूयेपोटी ते हे बोलत नाहीत हे सिद्ध होईल. आणि जर त्यांचे हे गुणवत्ताप्रेम वास्तव असेल तर सर्व शिक्षकवर्गसुद्धा त्यांच्यावर टीका करण्याऐवजी भक्कमपणाने त्यांच्या पाठीशी उभा राहील. परंतु त्यांनी गुणवत्ताविषयक सर्व घटकांचा विचार करून शासनदरबारी त्याचा पाठपुरावा करावा. खरं तर बऱ्याच दिवसांनी गुणवत्तेची काळजी व विचार करणारा एक पुढारी निर्माण झाल्यामुळे त्यांनीच या गुणवत्ता चळवळीचे नेतृत्व करावे व शिक्षणसंदर्भातील सर्व घटकांना न्याय मिळवून देण्याचा प्रयत्न करावा. जर ते असे करण्यास तयार असतील तर ते कोणतातरी राजकीय अजेंडा घेऊन अशा प्रकारचे वक्तव्य करत नाहीत हे सिद्ध होईल व त्यांच्या निमित्ताने महाराष्ट्रातील शिक्षण चळवळीला एक वेगळा आयामसुद्धा प्राप्त होईल. परंतु ते अशा प्रकारची भूमिका घेण्याचे धाडस दाखवतील का हा एक महत्त्वाचा मुद्दा आहे.

केवळ शिक्षक कामाच्या ठिकाणी वास्तव्य करत नाही हेच गुणवत्ता ऱ्हासाचे कारण आहे काय व बाकीची जी शासकीय धोरण व भूमिकाविषयक कारणे आहेत त्यांचा विचार करण्याची मानसिक तयारी, त्यावर भाष्य करण्याचे धाडस, ती इच्छाशक्ती व ती नैतिकता त्यांच्यामध्ये आहे का? किंवा ते ज्या सरकारचा भाग आहेत ते सरकार, ते स्वतः ज्या पक्षाचे प्रतिनिधी आहेत तो पक्ष, त्यांना असे करण्याचे स्वातंत्र्य व बळ देईल का? ते ज्या सरकारचा भाग आहेत व त्यांचे मंत्री ज्या कथित शिक्षण घोटाळ्याचा भाग आहेत त्यावर चकार शब्द न बोलणारे आमदार महोदय शिक्षणाच्या गुणवत्तेवरील बेगडी प्रेम दाखवत आहेत असे वाटण्यास वाव नाही का? जर त्यांचे शिक्षणावरील प्रेम बेगडी नसेल व ते गोरगरीब जनतेची खरंच काळजी वाहत असतील तर त्यांनी ती व्यवस्था भक्कम करण्यासाठी आपल्या सरकारला भाग पाडावे व अधिकाधिक गुणवत्तापूर्ण शिक्षक शिक्षण व्यवस्थेत येण्यासाठी व सर्वांना मोफत शिक्षण मिळावे यासाठी प्रयत्न करावेत, त्या वेळी आपण सर्व जण त्यांना प्रामाणिकपणे सलाम करू.

शिक्षणाच्या गुणवत्तेसाठी शिक्षक या घटकाबरोबरच समाज व राजकीय घटकदेखील जबाबदार असतात. जर शिक्षणाच्या गुणवत्तेमध्ये राजकीय घटक जबाबदार नसतील तर मग शैक्षणिक धोरण काय कामाचे? याचाच अर्थ असा की सरकारचे गुणवत्ताविषयक धोरण व एकूणच शिक्षण व्यवस्थेकडे बघण्याचा सरकारचा दृष्टिकोन यावर शैक्षणिक गुणवत्ता अवलंबून असते. केवळ एकाच मुद्द्यावरून त्याची गुणवत्ता ठरत असते असे जर त्यांना वाटत असेल तर त्यांनी गुणवत्तेस जबाबदार सर्व घटकांचा अभ्यास करावा व त्याबद्दलदेखील योग्य आवाज उठवावा. एकीकडे शिक्षक खोटे प्रमाणपत्र देऊन घरभाडे उचलतात असा त्यांचा दावा आहे. तसे घडत असेल तर ते निश्चितपणाने चुकीचे आहे; परंतु निवृत्तीपर्यंत कुठल्याही प्रकारचे वेतन नसताना विनाअनुदानित शिक्षक काम करत आहेत त्यामुळे गुणवत्तेवर काही परिणाम होत आहे असे त्यांना वाटत नाही का, जर त्यांना तसे वाटत नसेल तर त्यांचा गुणवत्ताविषयक प्रामाणिकपणा नक्कीच संशयास्पद आहे. शिक्षण क्षेत्रामध्ये होत असणारा राजकीय हस्तक्षेप ही बाबदेखील त्यांनी लक्षात घेतली पाहिजे. काही ठिकाणी शालेय शिक्षण समितीचे राजकारण, त्यांचा शिक्षकावर असलेला दबाव, शालेय पोषण आहाराबाबत असणाऱ्या समस्या या बाबीसुद्धा त्यांनी गांभीर्याने पाहिल्या पाहिजेत. खासगी अनुदानित शाळांमधील शिक्षकांची सर्वत्र चाललेली पिळवणूक, त्यांच्याकडून संस्थाचालक-कम-राजकीय पुढारी यांच्याकडून करून घेतली जाणारी सोईस्कर राजकीय व अ-शैक्षणिक कामे ही बाब सर्वश्रुत असताना त्यावर भाष्य करण्याचे धाडस त्यांनी दाखवले पाहिजे, तेव्हा ते खरे गुणवत्तेचे पुजारी ठरतील व आपण सर्व जण त्यांचे पाईक होऊ. 

त्यांनी जर प्रामाणिकपणे प्राथमिक-माध्यमिक शाळा व महाविद्यालये यांना भेटी दिल्या व तेथील चित्र पाहिले तर त्यांच्या लक्षात येईल की, एकाच परिक्षेत्रामध्ये कशा प्रकारे दोन प्रकारच्या व्यवस्था तयार झालेल्या आहेत. एकाच शाळेमध्ये अर्धे-अधिक शिक्षक अनुदानित तर अर्धे-अधिक शिक्षक विनाअनुदानित, अर्धे विद्यार्थी फी देऊन शिकतात व अर्ध्या विद्यार्थ्यांना अनुदानित तुकड्यांमध्ये मोफत प्रवेश मिळतो.

विद्यार्थी-विद्यार्थी व शिक्षक-शिक्षक यांमध्ये निर्माण झालेली विषमतेची दरी ही गुणवत्तेच्या ऱ्हासास कारणीभूत आहे किंवा नाही याचाही विचार माननीय आमदार महोदयांनी करावा. विनाअनुदानित धोरणामुळे कित्येक विद्यार्थ्यांना आपले शिक्षण घेता येत नाही त्या वेळी सामाजिक गुणवत्ता ढासळते आहे असे त्यांना वाटत नाही का? या सर्वच प्रश्नांवर जर आमदार महोदय विचार करणार असतील तर सर्व शिक्षकवर्ग त्यांचे मनोभावे स्वागत करील किंबहुना त्यांनाच आपले नेतृत्व बहाल करील. आपण सगळेसुद्धा त्यांना खरे गुणवत्तेचे पुजारी मानू. अन्यथा, आज ते जे काही बोलताहेत - त्यात सत्य असेल किंवा नसेलही - त्याद्वारे केवळ समाजामध्ये शिक्षकांची बदनामी करून शिक्षणाबद्दल नकारात्मक वातावरण तयार करण्यासाठी ते प्रयत्न करत आहेत असा समज प्रसृत होणार आहे.

- डॉ. संजय करंडे, बार्शी
sanjayenglish@gmail.com 

(लेखक, बी. पी. सुलाखे कॉमर्स कॉलेज, बार्शी येथे साहाय्यक प्राध्यापक आहेत.)

Tags:Load More Tags