21 जानेवारी 1924 ते 12 नोव्हेंबर 2005 असे 82 वर्षांचे आयुष्य लाभलेल्या मधु दंडवते यांच्या राजकीय-सामाजिक जीवनाची कारकीर्द तब्बल सहा दशकांची होती. समाजवादी पक्षातील आघाडीचे नेते अशी त्यांची ओळख अखेरचे पाव शतक तरी होती. मात्र सार्वजनिक आयुष्यातील सुरुवातीचे पाव शतक ते मुंबई येथे भौतिकशास्त्राचे प्राध्यापक म्हणूनही काम करीत होते. दरम्यानच्या काळात सलग पाच वेळा लोकसभा सदस्य (कोकणातील राजापूर मतदारसंघातून) ते राहिले आणि उत्तम संसदपटू अशी त्यांची ख्याती निर्माण झाली. 1978 च्या जनता पार्टी सरकारमध्ये (मोरारजी देसाई यांच्या मंत्रिमंडळात) ते रेल्वेमंत्री होते आणि 1989 च्या राष्ट्रीय मोर्चा सरकारमध्ये (व्ही.पी.सिंग यांच्या मंत्रिमंडळात) अर्थमंत्री होते. त्यानंतर 1996-97 मध्ये आलेल्या तिसर्‍या आघाडीच्या सरकारमध्ये (देवेगौडा व इंदरकुमार गुजराल पंतप्रधान असताना) केंद्रिय नियोजन मंडळाचे उपाध्यक्ष होते. अशा या मधु दंडवते यांची तीन पुस्तके साधना प्रकाशनाकडून 1999 ते 2006 या काळात प्रकाशित झाली होती. 1 .जीवनाशी संवाद (आत्मकथन), 2.वेध अंतर्वेध (लेखसंग्रह), 3.परिवर्तनाचे दोन पाईक (दोन भाषणे). या तीनही पुस्तकांच्या नव्या आवृत्त्या मधु दंडवते यांच्या जन्मशताब्दी वर्षात साधना प्रकाशनाकडून आणल्या आहेत. त्यानिमित्ताने, 'वेध अंतर्वेध' मधील एक प्रकरण इथे प्रसिद्ध करत आहोत.

भारतातील राजकीय पक्ष हे सध्या विघटन आणि विलीनीकरण यांमध्ये आंदोलनावस्थेत आहेत. कधी ते क्षुल्लक वाटणाऱ्या कारणावरून फुटतात तर कधी त्यांना बिनशर्त विलीनीकरणाचा ध्यास लागतो. पक्ष फुटण्यामुळे आणि विलीनीकरणामुळे संसदेतील सत्ता-संतुलनावर तर त्याचा परिणाम होतोच; शिवाय, त्याचा स्वतंत्र असा परिणामही होतो. या परिस्थितीमुळे लोकसभेच्या सभापतीला अनन्यसाधारण महत्त्व प्राप्त झाले आहे. सभापतीच्या निर्णयामुळे लोकशाहीत महत्त्वपूर्ण असलेले संतुलन स्थिरावू शकते किंवा बिघडू शकते. म्हणूनच सभापतींवर दबाव-दडपणांचा परिणाम होऊ शकेल अशी स्थिती निर्माण झाली आहे.

पक्षांतरविरोधी कायद्याखाली जनता दलाचे प्रकरण सभापतींकडे फार दिवसांपासून निर्णयार्थ पडून होते. एकदा असे वाटत होते की, हे प्रकरण घटनेतील दहाव्या परिशिष्टातील पक्षांतरविरोधी तरतुदींचा अर्थ स्पष्ट करून घेण्यासाठी सभापती सर्वोच्च न्यायालयाकडे सोपवतात की काय! परंतु नंतर अचानकपणे 1 जून 1993 रोजी आकाशातून कुऱ्हाड कोसळावी तसा या प्रकरणाचा निर्णय झाला. केंद्रातील काँग्रेस सरकारला बळकटी आणण्याची राजकीय निकडं म्हणून सभापतींनी आधीच निर्णय घेतला आणि मागाहून जनता दलाच्या 59 पैकी 20 जणांच्या बंडखोरीस मान्यता मिळविण्यासाठी घटनात्मक आणि कायदेशीर युक्तिवाद शोधण्याचा प्रयत्न आरंभला तर नाही, अशी शंका त्यांनी दिलेल्या लांबलचक निर्णयामुळे घटनातज्ज्ञांच्या आणि राजकीय निरीक्षकांच्या मनात आल्याशिवाय राहिली नाही.

जनता दलाच्या फुटीर गटास मान्यता देताना सभापतींनी फुटीर गटापैकी चार सभासदांनी 17 जुलै 1992 रोजी अविश्वासाच्या ठरावाच्या वेळी मतदानप्रसंगी पक्षादेशाचा भंग केला आणि त्या तारखेपासून ते लोकसभा सदस्य या नात्याने अपात्र ठरले, या वस्तुस्थितीकडे साफ दुर्लक्ष केले. 20 फुटीर जनता दल सभासदांनी 7 ऑगस्ट 1992 रोजी सभापतींकडे आपल्याला स्वतंत्र गट म्हणून मान्यता मिळण्यासाठी पत्र लिहिण्यापूर्वीची ही घटना होती. त्यांच्या या मागणीस आधार नव्हता; कारण पक्षादेश मोडणारे चार सभासद हे घटनेच्या दहाव्या परिशिष्टातील तिसऱ्या परिच्छेदात फुटून स्वतंत्र गट म्हणून लोकसभेत मान्यता मिळविण्यासाठी आवश्यक असलेल्या एकतृतीयांश सभासदसंख्येत बसत नाहीत; म्हणून जनता दलाच्या स्वतंत्र गट म्हणून स्थापन होणाऱ्या वीस सभासदांत त्यांचा समावेश करता येणार नाही. सभापतींच्या ह्या निर्णयामागील निकालांच्या पार्श्वभूमीवरही संभवणे शक्य नाही, कारण त्यात पक्षादेश मोडणारे चार सभासद अपात्र ठरतात ती तारीख महत्त्वाची आहे. सभापतींचा निर्णय आणखी एका सदोष ठरतो आणि तो म्हणजे मूळ जनता दलातून हकालपट्टी झालेल्या आठ सभासदांना सभापती जनता दलाच्या संसदीय शाखेचे सभासद मानतात. जनता दलच काय, कोणत्याही मूळ पक्षातून घालवलेल्या सभासदांचे त्या पक्षाच्या संसदीय शाखेचे सभासदत्वही पक्षाच्या संपुष्टात येते.

यापूर्वी पक्षातून काढून टाकलेल्या खासदारास 'असंबंधित' खासदार म्हणून सभापतींनी घोषित केल्याचा, तसेच त्यास त्या पक्षाचा फुटीर सभासद म्हणून न मानण्याचा प्रघात आहे. 1 जून रोजी सभापतींनी दिलेल्या निर्णयात दुर्दैवाने या प्रघाताची दखलही घेण्यात आलेली नाही.

सभापतींनी चार सभासदांना अपात्र ठरविण्याचा निर्णय विलंबाने जाहीर करून 1 जून 1993 पासून ते अपात्र ठरतील अशा बेताने दिला. 7 ऑगस्ट 1992 रोजी मान्यतेसाठी अर्ज करणाऱ्या फुटीर गटात त्यांना सामील होता यावे, म्हणून हा विलंब लावण्यात आला हे उघड आहे. परिणामतः सभापतींच्या निर्णयामुळे गंभीर संशय उत्पन्न होतात.

सभापतींच्या निर्णयात घटनेतील दहाव्या परिशिष्टातील (अ) ते 2 (1) या तरतुदींचा चमत्कारिक अर्थ लावण्यात आला आहे. एखाद्या राजकीय पक्षाला संसदीय पक्षाच्या सभासदांस घटनेअनुसार आणि कायद्यानुसार काढून टाकण्याचा नाही असा त्यांचा अर्थ लावण्यात आला! दहाव्या परिशिष्टातील तरतुदींचा अर्थ लावण्याच्या नावाखाली सभापतींनी घटना दुरुस्ती करून ओलांडली आहे.

भारताच्या प्रजासत्ताक घटनेअनुसार प्रातिनिधिक सरकार निवडण्याच्या बाबतीत लोक सार्वभौम आहेत. कायदे संमत करण्याच्या बाबतीत आणि घटना दुरुस्त करण्याच्या बाबतीत संसद सार्वभौम आहे. सर्वोच्च न्यायालय हे संमत केलेले कायदे आणि घटना दुरुस्ती मूळ घटनेच्या चौकटीशी सुसंगत आहेत की नाही, हे ठरविण्याच्या बाबतीत सर्वोच्च आहे. केशवानंद भारती प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाचा तसा निवाडा आहे. दोन्ही सभागृहांचा घटना दुरुस्तीचा किंवा कायदादुरुस्तीचा अधिकार 'तिसरे सभागृह' म्हणून सभापतींना नाही.

पक्षादेश मोडणाऱ्या सभासदांना अपात्र ठरविण्याच्या बाबतीत लोकसभाध्यक्षांचे अधिकार आणि जबाबदारी फारच मर्यादित आहे. पक्षादेश संदर्भात पक्षाने फतवा होता का, संबंधित सभासदाने तो हुकूम खरोखरच मोडला का, हे संसदेचे रेकॉर्ड तपासून पाहणे आणि पक्षाने त्या सभासदांना क्षमा केली का, हे तपासून पाहणे एवढीच लोकसभाध्यक्षांची जबाबदारी म्हणता येईल आणि ती पार पाडण्यासाठी फार वेळही लागणार नाही. जनता दलाच्या त्या चार सभासदांच्या बाबतीतही पक्षादेश मोडला त्या दिवसापासून त्यांना अपात्र ठरविणारी घोषणा करावी एवढीच सभापतींकडून अपेक्षा होती.

या पूर्वी लोकसभाध्यक्षांनी पक्षांतर 'एक परिस्थिती' म्हणून मान्य केले. पक्षांतर भिजत ठेवून मागाहून सावकाश एकतृतीयांश बळ होऊ द्यावे आणि नंतर त्याला फुटीर गट म्हणून मान्यता द्यावी, हा पक्षांतरास मान्यता देण्याचा प्रकार अजब म्हणावा लागेल. सभापतींनी यापूर्वी दिलेल्या निर्णयाशी तर तो सुसंगत नाहीच; पक्षांतरविरोधी कायद्यास किंवा घटनेच्या दहाव्या परिशिष्टातील तरतुदींशीही सुसंगत नाही.

या प्रकरणाचा निर्णय देताना सभापतींनी शेवटी असे मत व्यक्त केले की, 'दहाव्या परिशिष्टाच्या संदर्भात प्रकरणांचा विचार करताना तरतुदींचा अर्थ लावण्याचे काम सर्वोच्च न्यायालयाने अथवा उच्च न्यायालयांनी करणे जास्त उचित ठरेल. गमतीचा भाग असा की, आधी घेतलेल्या आपल्या धरून हवा तसा अर्थ सभापतींनी स्वतःच लावला आहे. सभापतींचा हा निर्णय न्यायालयात टिकणार नाही याबद्दल मला मुळीच शंका नाही.

- मधु दंडवते

('वेध अंतर्वेध' या पुस्तकात समाविष्ट केलेला हा लेख मुळात लोकसत्ता या दैनिकाच्या 5 जुलै 1998 च्या अंकात प्रसिद्ध झाला होता.)

हेही वाचा :  साधना साप्ताहिकाच्या 20 जानेवारी 2024 च्या अंकात प्रसिद्ध झालेला रामचंद्र गुहा यांचा लेख - 

Tags: निवडणूक साधना प्रकाशन राजकारण मधु दंडवते नवी आवृत्ती लोकसभा Load More Tags