अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमातींसाठी आणि त्यांतील उपजातींना आरक्षण देण्याकरता विदा (डेटा) गृहीत धरावी असे सर्वोच्च न्यायालयाने नमूद केले आहे. अर्थातच, त्यासाठी आधी विदा उपलब्ध असली पाहिजे. जात-आधारित जनगणना होत नसल्यामुळे सध्या ही विदा उपलब्ध नाही. ती होईल तेव्हाच सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निकालाचा निर्णय प्रक्रियेत उपयोग होणार आहे. गेल्या अनेक वर्षांत देशात जात-आधारित जनगणना झालेली नाही. ती करावी अशी मागणी काही राजकीय पक्षांनी केली आहे. बिहार राज्य सरकारने तर ती प्रत्यक्षात करूनही घेतली आहे. याचा एक अर्थ असा की, जात-आधारित जनगणनेला सर्वोच्च न्यायालयाने लाक्षणिक संमती दिलेली आहे.

अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमातींमधील पोटजातींना उपलब्ध मर्यादेतून आरक्षण देण्याचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाच्या सात न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने बहुमताने दिला. हा निर्णय देणाऱ्या सात न्यायाधीशांपैकी केवळ एकाने या निर्णयाला असहमती दर्शविली. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाने देशात क्रांतिकारक बदल होतील का? खळबळजनक काही घडेल का? तर, त्याचे उत्तर ‘नाही’ असे आहे. पण अनेक अर्थांनी सर्वोच्च न्यायालयाचा हा निर्णय दिशादर्शक आहे. देशाची आणि राज्याची ध्येयधोरणे ठरवताना, विशेषतः आरक्षणाबाबतची धोरणे ठरवताना या निर्णयाचा उपयोग निश्चित होऊ शकतो.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे काही विषयांची चर्चा करणे आवश्यक वाटते. त्यापैकी एक म्हणजे, ‘जातीअंतर्गत उपजातींची उतरंड’. या उतरंडीत खालच्या थरात असणाऱ्या जातींवर ही उतरंड अन्यायकारक आहे. म्हणजे केवळ अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती एवढेच आरक्षणासाठीचे मापदंड असू शकत नाहीत. तर, त्या अंतर्गत असणाऱ्या उपजातींसाठीसुद्धा आरक्षणाची तरतूद लागू केली गेली पाहिजे. या निकालातून, भारतातील जातीव्यवस्था किती गुंतागुंतीची आहे यावर सर्वोच्च न्यायालयाने शिक्कामोर्तब केले असे म्हणण्यापेक्षा; त्याची दखल किंवा नोंद न्यायालयाने घेतली आणि सामाजिक धोरणात्मक निर्णय घेताना याचा विचार करणे आता आवश्यक आहे असा संदेश या निकालाद्वारे दिला. अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमातींसाठी आरक्षणाचे धोरण गेल्या 70-75 वर्षांत राबवले गेले, मात्र अजूनही जातीय उतरंडीतील शेवटच्या माणसापर्यंत आरक्षणाचा लाभ पाझरत गेला नाही. अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातींतल्या उतरंडीतील वरच्या वर्गाच्या लोकांनी या सवलतीचा लाभ घेतला. तो खालच्या लोकांपर्यंत पोहोचला नाही किंवा पोहोचवला गेला नाही, ही वस्तुस्थिती आहे. तिच्यावर न्यायालयाने शिक्कामोर्तब केले आहे. 

ही वस्तुस्थिती दुसऱ्या एका उदाहरणाने स्पष्ट करतो. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाचे स्वागत वंचित विकास आघाडीचे नेते, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे नातू डॉ. प्रकाश आंबेडकर करतील, असे मला वाटले होते. पण त्यांनी याला विरोध दाखवला. कारण ते अनुसूचित जातीतील उतरंडीतील वरच्या वर्गाचे प्रतिनिधी आहेत. याशिवाय अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती या प्रवर्गाच्या अन्य काही नेतृत्वानेही या निर्णयाच्या विरोधात वक्तव्ये केली आहेत. त्यांची वक्तव्ये अधिक तपशिलात तपासायला हवीत. ज्यांनी या निकालाच्या विरोधात वक्तव्ये केली, त्यांना आपल्याच प्रवर्गातील पण आपल्याहून खालच्या थरातील लोकांना आरक्षणाचा लाभ मिळायला नको असेच आजही वाटते असा याचा अर्थ प्रथमदर्शनी तरी निघतो. किंवा खालच्या थरात असे काही लोक आहेत हेच त्यांना कदाचित मान्य नसावे. या संदर्भात, निकालपत्रातील एक संदर्भ देणे अतिशय महत्त्वाचे वाटते. न्यायमूर्ती भूषण गवई हे हा निकाल देणाऱ्या खंडपीठाचे एक सदस्य होते. त्यांनी आपल्या निकालपत्रात रेल्वेतील अनारक्षित डब्याचे उदाहरण दिलेले आहे. रेल्वेच्या अनारक्षित डब्यात जे लोक आपली जागा पकडून ठेवतात, त्यांना इतर कोणीही त्या डब्यात आलेले आवडत नाही किंवा चालत नाही. ही वस्तुस्थिती नमूद करून न्यायमूर्ती भूषण गवई यांनी उपजातींना आरक्षण देण्याबाबतचे धोरण स्वीकारण्याकरता समर्थन दिले आहे.

अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती प्रवर्गातील उपजाती देशभर एकसमान नाहीत, हेही या निकालातून स्पष्ट झाले. त्या असमान असू शकतात. त्यामुळे पोटजातींना आरक्षण देण्याबाबतचा अधिकार राज्य सरकारला आहे असे सांगितले आहे. राज्यपरत्वे परिस्थिती वेगळी असू शकते. त्यामुळे राज्यातील परिस्थिती लक्षात घेऊन राज्य सरकारने याबाबतचा निर्णय घ्यावा, हा निर्देश अत्यंत महत्त्वाचा आणि मार्गदर्शक आहे. हा निर्देश असेही सुचवतो की, राज्य हा घटक मानूनच याची नोंद घेतली गेली पाहिजे. 

अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमातींसाठी आणि त्यांतील उपजातींना आरक्षण देण्याकरता विदा (डेटा) गृहीत धरावी असे सर्वोच्च न्यायालयाने नमूद केले आहे. अर्थातच, त्यासाठी आधी विदा उपलब्ध असली पाहिजे. जात-आधारित जनगणना होत नसल्यामुळे सध्या ही विदा उपलब्ध नाही. ती होईल तेव्हाच सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निकालाचा निर्णय प्रक्रियेत उपयोग होणार आहे. गेल्या अनेक वर्षांत देशात जात-आधारित जनगणना झालेली नाही. ती करावी अशी मागणी काही राजकीय पक्षांनी केली आहे. बिहार राज्य सरकारने तर ती प्रत्यक्षात करूनही घेतली आहे. याचा एक अर्थ असा की, जात-आधारित जनगणनेला सर्वोच्च न्यायालयाने लाक्षणिक संमती दिलेली आहे.

अलीकडे माध्यमांतून, विशेषतः उच्चमध्यमवर्गीय लोकांमधून ‘आरक्षण आता थांबवले पाहिजे’ असा स्वर निघतो. ‘गेली 75 वर्षे अनेकांनी आरक्षणाचा लाभ घेतलेला आहे. त्यामुळे ते आता थांबवण्याची वेळ आली आहे’ असे काहींचे म्हणणे असते. समोर दिसणाऱ्या उदाहरणाचा विचार करता ते खरेही वाटू शकते. पण ‘क्रिमीलेयर’चा विचार केला आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाचा विचार केला तर वस्तुस्थिती याहून वेगळी आहे असे दिसते. सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठातील काही न्यायाधीशांनी ‘क्रिमीलेयरची तरतूद करा’ अशी टिपणी आपल्या निकालपत्रांत नोंदवली आहे. पण ‘आरक्षण सरसकट बंद करा’, असे कोणत्याही न्यायाधीशाने म्हटलेले नाही. त्याअर्थी, अजूनही अनुसूचित जाती-जमातींच्या उपजातींसाठी आरक्षणाची गरज आहे. त्यामुळे एकूण आरक्षण असलेच पाहिजे हे अधोरेखित होते, हे लक्षात घेतले पाहिजे. 

हा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाच्या सात न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाने दिलेला आहे. त्यापैकी एका न्यायाधीशाने विपरीत मत नोंदविले आहे. बाकी सहा न्यायाधीशांनीसुद्धा अनेक मुद्द्यांवर वेगवेगळी मते मांडलेली आहेत. उर्वरित सहा न्यायाधीशांनी मात्र अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमातींतील उपजातींसाठी आरक्षणात अंतर्गत आरक्षण असायला पाहिजे यावर एकच मत मांडलेले आहे. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाची अंमलबजावणी कशी होणार याबाबत काही माध्यमांतून जे प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत, ते न्यायव्यवस्थेविषयीच्या अपुऱ्या आकलनातून तयार झालेले आहेत असे माझे स्पष्ट मत आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचे सर्व आदेश अंमलबजावणीसाठीच असतात असा भ्रम त्यांनी करून घेतला असावा. सर्वोच्च न्यायालय हे केंद्र सरकार आणि राज्य सरकार यांना मार्गदर्शन करणारे निर्णय देऊ शकते असे संविधानाने मान्य केलेले आहे. क्वचित प्रसंगी केंद्र व राज्य सरकार संविधानातील या तरतुदीनुसार संबंधित राज्याच्या उच्च न्यायालयाकडून किंवा सर्वोच्च न्यायालयाकडून एखाद्या विषयावर मत मागवू शकते, मार्गदर्शन मागू शकते. तसे आजवर घडलेले आहे. तसे मत सरकारने मागितले नाही तरीही, समोर आलेल्या एखाद्या प्रकरणातून राज्य व केंद्र सरकारला मार्गदर्शन करण्याची भूमिका संबंधित उच्च न्यायालय आणि सर्वोच्च न्यायालय पार पाडू शकतात. तशी भूमिका सात न्यायाधीशांच्या या खंडपीठाने निकाल देऊन मांडलेली आहे. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाच्या, प्रत्येक न्यायाधीशाने दिलेल्या निर्णयाचे तंतोतंत पालन व्यावहारिकदृष्ट्या होणे शक्य नाही असे दिसत असले तरी, त्यांनी दाखवलेली दिशा अत्यंत महत्त्वाची आहे. त्या दृष्टीने धोरण ठरवताना सरकारला याचा उपयोग होईल असा या निकालाचा अर्थ आहे. त्यामुळे केवळ अंमलबजावणीच्या पातळीवर या निकालाचे काय व कसे होईल असा बाऊ करून निकालातील दिशादर्शक मूलभूत मुद्द्यांकडे दुर्लक्ष करून चालणार नाही‌. 

सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निकालाचा गाभा समजून घेतला पाहिजे. आणि त्यानंतर या निर्णयाची चर्चा वेगवेगळ्या पातळीवर, वेगवेगळ्या पद्धतीने अतिशय खोलवर केली गेली पाहिजे. अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती या प्रवर्गातील ज्या उपजातींसाठी आरक्षणाची तरतूद करण्याचे दिशादिग्दर्शन या निकालातून मिळाले आहे, त्या जातीतील लोकांकडून तशा आरक्षणाची मागणी कदाचित येणार नाही. कारण तशी मागणी करण्याएवढे त्यांचे संघटन नाही, तितकी राजकीय इच्छाशक्तीही नाही. पण ज्यांनी मागणी केलेली नाही, त्यांना काहीच द्यायचे नाही ही कल्याणकारी लोकशाही नव्हे. त्यामुळे देशभरातल्या, विशेषतः वेगवेगळ्या राज्यांतल्या विविध पक्षांच्या लोकांनी, विविध सामाजिक कार्यकर्त्यांनी अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमातींमधील ज्या उपजातींना आरक्षणाची गरज आहे, त्यांच्या मागण्या समोर आणल्या पाहिजेत आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाची अंमलबजावणी करून घेत अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमातींसाठी, उपलब्ध असलेल्या आरक्षण मर्यादेतच आरक्षण मिळवून दिले पाहिजे असे मला वाटते.

- अ‍ॅड. देविदास वडगांवकर, धाराशिव
adwadgaonkar@gmail.com

Tags: supreme court SC ST devidas vadgaonkar justice reservation dr babasaheb ambedkar prakash ambedkar bhushan gawai Load More Tags