पारदर्शकता ही गोष्ट व्यवस्थेत सर्वांगाने अंतर्भूतच असायला हवी. त्यासाठी कुणीही विशेष अधिकार वापरायला नको. हे करत असताना भारतीय संविधानाला अभिप्रेत असलेले संतुलन आणि अंकुश हे तत्व सांभाळून तटस्थपणे अधिकारक्षेत्र निश्चित केले जावे, आणि कोणतीही व्यवस्था निरंकुश राहू नये, अशी अपेक्षा मात्र अवश्य असली पाहिजे.
देशात 2013 च्या कायद्यानुसार लोकपालाची नियुक्ती करण्यात आली आहे. लोकपाल नियुक्त व्हावा, म्हणून अण्णा हजारे यांनी देशभरात मोठे आंदोलन केले होते. या आंदोलनाच्या निमित्ताने लोकपाल नावाची व्यवस्था काय असणार आहे? ती काय स्वरूपाचे काम करणे अपेक्षित आहे? तिची आवश्यकता काय? देशाचा, कारभार भ्रष्टाचार मुक्त आणि पारदर्शक करण्यासाठी लोकपाल ही व्यवस्था उपयुक्त ठरू शकेल काय? वगैरे चर्चा त्या त्या वेळेला झालेल्या आहेत.
त्या चर्चांमधला एक महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे लोकपालाच्या अखत्यारीत देशातील सर्व व्यवस्था आणल्या तर निरंकुश सत्ता लोकपालाच्या हाती केंद्रित होईल. याचा विपरीत परिणाम संपूर्ण देशाच्या व्यवस्थेवर होऊ शकतो. त्यामुळे भारताच्या संविधानाला अभिप्रेत असलेले सत्तेचे विकेंद्रीकरण, अधिकार क्षेत्राची विभागणी आणि मुख्य म्हणजे व्यवस्थेचे ‘संतुलन आणि अंकुश’ (Check and Balance) या सगळ्याला छेद जाऊ शकतो. भारताच्या सांविधानिक संरचनेनुसार देशातील कोणतेही पद किंवा कोणताही पदाधिकारी निरंकुश नाही. हे भारताच्या प्रशासन व्यवस्थेचे आगळे वेगळे वैशिष्ट्य लोकपाल नेमल्याने संपुष्टात येईल अशी भीती त्यावेळी काही जबाबदार टीकाकार व्यक्त करत होते.
त्या टीकेकडे दुर्लक्ष करत अण्णा हजारे यांनी आणि त्यावेळेसच्या त्यांच्या सर्व समर्थकांनी लोकपाल निर्मितीसाठी आग्रह धरला. असे भासवले की लोकपाल निर्माण झाला म्हणजे देशातला भ्रष्टाचार संपेल. ‘देशातील सर्व प्रकारच्या सर्व आघाडीवरच्या भ्रष्टाचारासाठी कुठलीतरी जालीम यंत्रणा निर्माण केली गेली पाहिजे’ या तीव्र भावनेतून लोकपाल विधेयकाला सामान्य जनतेची संमती आणि पाठिंबा मिळत गेला. तत्कालीन काँग्रेस सरकारवर होत असलेले भ्रष्टाचाराचे आरोप लक्षात घेता जनतेचा पाठिंबा मिळणे अपरिहार्य होते. लोकपालाच्या हाती अनिर्बंध सत्ता येईल ही जाणीव जनसामान्यांना होऊ दिली गेली नव्हती. लोकपालाची स्थापना होऊन सुमारे दहा अकरा वर्षे झाल्यानंतर मात्र ह्याबाबत अंतर्गत संघर्ष समोर येऊ लागला आहे. त्याला विशेष निमित्त घडले ते असे -
सध्याचे लोकपाल ए. व्ही. खानविलकर यांनी 27 जानेवारी 2025 रोजी, देशातील एका उच्च न्यायालयातील न्यायमूर्तीच्या कारभाराची चौकशी करण्याचे आदेश दिले आहेत. संबंधित उच्च न्यायालय, न्यायमूर्ती आणि पक्षकार यांच्या नावांबाबत गोपनीयता पाळण्यात येत आहे. सादर न्यायमूर्तींनी कनिष्ठ स्तरावरील एका न्यायमूर्तीला एका विशिष्ट केसमध्ये प्रकरणात विशिष्ट निकाल देण्याबाबत सूचना केली होती. हे प्रकरण सदर न्यायमूर्ती उच्च न्यायालयात न्यायमूर्ती म्हणून रुजू होण्यापूर्वीचे असून ते पूर्वी ज्या वकीलाच्या कार्यालयात काम करत होते, त्या वकीलाच्या कार्यालयाशी संबंधित आहे. याबाबतची तक्रार आल्यानंतर लोकपालांनी त्याची दखल घेऊन दिनांक 27 जानेवारीला या प्रकरणाची चौकशी करण्याचे आदेश दिले.
सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायमूर्ती भूषण गवई, सूर्य कांत आणि अभय ओक यांच्या खंडपीठाने लोकपालांच्या या आदेशाची दखल स्वतःहोऊन घेतली आहे. न्या. भूषण गवई म्हणाले, “आम्ही खूप खूप विचलित झालो आहोत.” सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती अशाप्रकारे विचलित होणे, हीच या प्रकरणाची खरी गोम आहे. हे प्रकरण आता सर्वोच्च न्यायालयासमोर सुनावणीसाठी ठेवण्यात आले आहे. न्यायालयाचे मित्र म्हणून सर्वोच्च न्यायालयाच्या वकील संघाचे अध्यक्ष खासदार कपिल सिब्बल आणि मुंबई उच्च न्यायालयाचे सेवानिवृत्त न्यायमूर्ती आणि सध्या सर्वोच्च न्यायालयात वकिली करत असलेले बी.एच. मार्लापल्ले यांची नेमणूक केली गेली आहे. यथावकाश या प्रकरणाची सुनावणी सर्वोच्च न्यायालयात होईल. ‘लोकपाल यांना उच्च न्यायालयाच्या किंवा सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तींच्या विरोधात आदेश देण्याचे अधिकार आहेत का?’ या अंगाने सुनावणी होईल असे दिसते. या प्रकरणात न्यायालयाचे मित्र म्हणून सर्वोच्च न्यायालयाच्या वकील संघाचे अध्यक्ष खासदार कपिल सिब्बल आणि मुंबई उच्च न्यायालयाचे सेवानिवृत्त न्यायमूर्ती आणि सध्या सर्वोच्च न्यायालयात वकिली करत असलेले बी.एच. मार्लापल्ले यांची नेमणूक केली आहे.
विशेष म्हणजे ‘मूळ प्रकरणातील गुणवत्तेचा आपण विचार केला नाही. फक्त अशी तक्रार दाखल आहे तर तिची चौकशी व्हायला पाहिजे.’ असे लोकपाल यांनी दिनांक 27 जानेवारी 2025 च्या आदेशात नमूद केले असल्याचे समजते. ‘आम्ही प्रकरणाचे अधिकार क्षेत्र, गुणवत्ता, गुणदोष यामध्ये आत्ता जात नाही.’ असे लोकपाल यांनी आदेशात स्पष्ट म्हटल्याचे नमूद केले आहे. असे असताना देखील सर्वोच्च न्यायालयाला आपल्या एखाद्या कनिष्ठ न्यायालयाच्या चौकशीचे आदेश लोकपाल यांनी देणे हे खेदकारक वाटले, हे आश्चर्यजनक आणि आततायीपणाचे आहे. हा अधिकाराचा लढा आहे की कार्यक्षेत्राचा की पारदर्शकतेचा असा तिढा निर्माण झाला आहे.
लोकपालाच्या कार्यक्षेत्रात सर्वोच्च न्यायालयाचे किंवा उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती येऊ शकतात का? हे निश्चित होणे आवश्यक आहे. एका बाजूने विचार करता लोकपालाच्या अधिकारक्षेत्रात सर्वच सरकारी व्यवस्थेत काम करणारे लोकसेवक आले पाहिजेत. त्या दृष्टीने सर्वोच्च न्यायालय आणि उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती हे या कक्षेत येऊ शकतात. मात्र उच्च न्यायालय व सर्वोच्च न्यायालय या भारताच्या संविधानाने संरक्षित केलेल्या यंत्रणा आहेत. सर्वोच्च न्यायालय किंवा उच्च न्यायालयातील न्यायाधीमूर्तींवर दंडात्मक कारवाई करायचा अधिकार संविधानातील तरतुदीनुसार फक्त भारताच्या संसदेला आहे. त्याला ‘महाभियोग’ (Impeachment) म्हणतात. आजवर देशभरातील कोणत्याही उच्च किंवा सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायमूर्तीच्या विरोधात महाअभियोग अंतिमतः संसदेत चालविला गेलेला नाही. संविधानाने असे संरक्षण दिले असल्यामुळे हा विषय लोकपालांच्या अखत्यारीत येत नाही, असे मानण्यालालाही आधार आहेच. त्यामुळेच लोकपालांच्या या आदेशामुळे सर्वोच्च न्यायालयाला राग अनावर झाला असावा.
आज देशात न्यायव्यवस्थेवर सर्वसामान्य लोकांचा जेवढा विश्वास आहे तेवढा संविधानाने निर्माण केलेल्या इतर कोणत्याही व्यवस्थेवर नाही, ही गोष्ट खरी आहे. त्याच्याहीभोवती जर संशयाचे वातावरण निर्माण केले गेले, तर संभ्रमावस्था, अराजक निर्माण होऊ शकते. लोकपाल विधेयकाचा हेतू साध्य होणे दूरच राहो. या सर्व बाबींचा विचार करता लोकपाल आणि सर्वोच्च न्यायालय यांच्यातील हा संघर्ष चिंताजनक आहे. आज तो एका न्यायमूर्तींच्या प्रसंगापुरता दिसत असला, तरी तो कोणत्याही क्षणी कोणत्याही पातळीवर खाली उतरू शकतो.
या प्रकरणात गोपनीयता पाळलेली आहे. मात्र हा प्रकार मुंबई उच्च न्यायालयाच्या संदर्भात घडलेला असावा असे वाटते. मुंबई उच्च न्यायालयाचे एकेकाळचे न्यायमूर्ती बी. एच. मार्लापल्ले यांची न्यायालयाने आपले मित्र म्हणून नेमणूक केलेली असणे हा संदर्भ मला या बाबतीत महत्त्वाचा वाटतो. अर्थात हा केवळ तर्क आहे. देशातल्या कोणत्याही उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तींच्या संदर्भातला हा विषय असला तरी लोकपालाच्या अधिकारक्षेत्राबाबत प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे, ही मात्र खरे.
उच्च न्यायालय किंवा सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तींना आपण लोकपालाच्या कक्षेत येऊ नये, असे का वाटते? हाही महत्त्वाचा मुद्दा आहे. स्वच्छ असणाऱ्या माणसाला चौकशीची भीती असण्याचे कारण नाही. ‘आमच्या व्यवस्थेला चौकशीच्या कक्षेतच आणायचे नाही.’ अशी जर सर्वोच्च न्यायालयाची भूमिका असेल तर ती अनाकलनीय निश्चित आहे आणि समर्थनीय तर अजिबातच नाही.
देशाच्या पारदर्शक कारभारासाठी निर्माण केलेली एक व्यवस्था लोकपाल नावाने अस्तित्वात आहे आणि त्याच व्यवस्थेने दिलेल्या एका आदेशाचा दुसऱ्या व्यवस्थेतील एका जबाबदार घटकाला राग येत असेल किंवा आपल्या अधिकारक्षेत्रात तो हस्तक्षेप वाटत असेल किंवा आपल्याकडून पारदर्शकतेची अपेक्षा दुसऱ्या व्यवस्थेने करणे आपमानाचे वाटत असेल, तर ही गोष्ट दुर्दैवी आहे.
पारदर्शकता ही गोष्ट व्यवस्थेत सर्वांगाने अंतर्भूतच असायला हवी. त्यासाठी कुणीही विशेष अधिकार वापरायला नको. हे करत असताना भारतीय संविधानाला अभिप्रेत असलेले संतुलन आणि अंकुश हे तत्व सांभाळून तटस्थपणे अधिकारक्षेत्र निश्चित केले जावे, आणि कोणतीही व्यवस्था निरंकुश राहू नये, अशी अपेक्षा मात्र अवश्य असली पाहिजे.
- अ‍ॅडव्होकेट देविदास वडगांवकर, धाराशिव
मोबाईल - 9423073911
Add Comment