चार राज्यांमधील राजकीय प्रचारासाठी राजकीय पक्षांच्या अधिकृत पेजेसच्या जोडीनेच विरोधकांच्या प्रतिमाहननासाठी चालणाऱ्या फेसबुक पेजवरील खर्च हा सुरुवातीच्या टप्प्यांपासूनच लक्षणीय ठरत गेला होता. मध्य प्रदेशमध्ये ‘करप्शननाथ’, छत्तीसगडमध्ये ‘छत्तीसगढिया चौपाल’ आणि ‘कहत महतारी’, राजस्थानमध्ये ‘नहीं सहेगा राजस्थान’, तर तेलंगणामध्ये ‘सेलवुडोरा’ नावाने चालणारी फेसबुक पेजेस ही असा प्रतिमाहननासाठी ठरवून तयार केलेला आशय सर्वदूर पोहोचविण्यासाठी कार्यरत राहिली. मध्य प्रदेशमध्ये ‘करप्शननाथ’ आणि तेलंगणामध्ये ‘सेलवुडोरा’ या फेसबुक पेजेसच्या संदर्भाने उपलब्ध वेबसाईट्सचे दर्शनी स्वरूप आणि त्यामधील एकसारखेपणाही या प्रचाराला यापूर्वीच्या राज्यांमधील प्रचारपद्धतीशी जोडणारा महत्त्वाचा धागा ठरला.

सोशल मीडिया हा नवतरुणांपासून ते ज्येष्ठांपर्यंतच्या सर्वच वयोगटांमधील नागरिकांना आपल्या कल्पक-सर्जक-नाविन्यपूर्ण आशयप्रकारांमुळे सातत्याने भुरळ पाडत असतो आणि त्यामुळेच तो प्रचंड प्रभावी असल्याचे आपल्याकडे मानले जाते. मात्र, दुसरीकडे सध्या भारतात सोशल मीडियावरून चालणाऱ्या राजकीय प्रचार पद्धतींमधील ‘तोच तो’पणा हा या क्षेत्रामध्ये नाविन्याचा अभाव असल्याचे चित्र दर्शवितो आहे. सोशल मीडियावरून प्रचंड मोठी आर्थिक उलाढाल अधिकृतपणे घडवून आणत असलेला राजकीय प्रचार हा आता ‘प्रेडिक्टेबल’, अर्थात ‘अंदाज लावणे शक्य’ अशा प्रकारापर्यंत येऊन पोहोचला आहे. त्यामुळेच, 2019 च्या लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकांपासून ते नुकत्याच पाच राज्यांमध्ये झालेल्या विधानसभा निवडणुकांपर्यंतच्या प्रचारात अनुभवायला मिळत असलेला ‘तोच तो’पणा केवळ सोशल मीडियासाठीच नव्हे, तर भारतीय लोकशाहीसाठीही एक समस्या म्हणून पुढे येऊ पाहतो आहे. एकाच प्रकारच्या प्रचारपद्धतीचा होणारा वापर हा देशातील बहुतांश राज्यांमधील अशा प्रकारच्या माध्यमांच्या सर्वसामान्य वापरकर्त्यांना एकाच प्रकारच्या मानसिकतेकडे तर नेत नाही ना? वेगवेगळ्या भाषांमधील प्रचारातील एकसारखेपणा हा ‘विविधतेतील एकता’ म्हणून नव्हे, तर एका विशिष्ट एकसामाईक धोरणाचा भाग म्हणून तर विचारात घ्यायचा नाही ना? भारतातील राजकीय पक्षांना सोशल मीडियाच्या आधाराने चालणारे ‘अजेंडा सेटिंग’ अशाच पद्धतीने अपेक्षित नाही ना? असे गंभीर प्रश्न आता उपस्थित करतो आहे.

फेसबुकवरील प्रचाराच्या संदर्भाने विधानसभा निवडणुका असलेल्या राज्यांमधील राजकीय प्रचारासाठी स्वतंत्रपणे तयार करण्यात आलेली फेसबुकची पेजेस, विरोधात असलेल्या पक्षाचे वा नेत्यांचे प्रतिमाहनन करण्यासाठी नकारात्मक प्रचार करणारी स्वतंत्र पेजेस आणि त्यासाठी नव्यानेच उभारलेल्या स्वतंत्र वेबसाईट्स, निवडणुकीदरम्यान या पेजेसवरून होणारा प्रचार, त्यासाठीची अतिप्रचंड आशयनिर्मिती, हा आशय वेबसाईट्स, फेसबुक पेज आणि आता इन्स्टाग्राम अकाउंट्सवरून त्या त्या राज्यात सर्वदूर पोहोचविण्यासाठी केले जाणारे विशिष्ट असे ‘टार्गेटिंग’, त्यासाठी फेसबुकवर केला जाणारा खर्च आणि अंतिमतः या खर्चाच्याच अनुषंगाने मग ‘मेटा ॲड लायब्ररी’मध्ये त्या त्या राज्याच्या संदर्भाने सर्वाधिक खर्चाच्या आकडेवारीत वरच्या क्रमांकांमध्ये राहणारी या पेजेसची नावे अशी एक सरळ साखळी आहे. 2019 नंतरच्या काळात टप्प्याटप्प्याने झालेल्या महाराष्ट्र, हरियाणा, झारखंड, पश्चिम बंगाल, दिल्ली, गुजरात या राज्यांमधील स्थानिक विधानसभा निवडणुकांमध्ये ही साखळी अशाच पद्धतीने काम करत असल्याचे समोर आले होते. मध्यप्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगड, तेलंगणा या चार राज्यांमध्ये नुकत्याच झालेल्या निवडणुकांमध्येही याच प्रकाराची पुनरावृत्ती झाल्याचे पुरावे सध्या ‘मेटा ॲड लायब्ररी’ची अधिकृत आकडेवारी देते आहे. मिझोरममधील निवडणुकीच्या संदर्भानेही ही बाब अगदीच मर्यादित स्वरुपाने अनुभवायला मिळाली आहे. अर्थात इतर राज्यांच्या तुलनेत या राज्याचे भाषिक, सांस्कृतिक, सांख्यिक प्रकारातील वेगळेपण आणि त्याच संदर्भातील मर्यादा विचारात घेतल्या, तर ही बाबही काहीशी अपेक्षित अशीच ठरते आहे.    

निवडणूक आयोगाच्या अधिकृत कार्यक्रमानुसार, या पाचही राज्यांमध्ये नोव्हेंबर महिन्यामध्ये निवडणुका झाल्या. त्यासाठी आयोगाने ऑक्टोबर महिन्यात केलेल्या अधिकृत घोषणेनंतरच्या काळातील मेटा ॲड लायब्ररीमध्ये उपलब्ध होत गेलेली माहिती आणि जाहिरात खर्चाची आकडेवारी ही या निवडणुकांचे अंतरंग स्पष्ट करणारी ठरली. ॲड लायब्ररीवरील 25 ऑक्टोबर, 2023 च्या माहितीनुसार, जाहिरात खर्चाच्या बाबतीत मध्यप्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगड आणि तेलंगणा ही राज्ये सर्वाधिक खर्च करणारी पहिली चार राज्ये ठरली होती. यापूर्वीच्या काळात इतर राज्यांमधील निवडणुकांच्या संदर्भानेही हाच प्रकार घडला होता. ज्या राज्यांमध्ये निवडणुका, ती राज्ये खर्चाच्या आकडेवारीत सर्वात वरच्या क्रमांकावर दिसून येत होती. यंदा मिझोरम वगळता इतर चार राज्ये या आकडेवारीत वरच्या क्रमांकात होती.

या चार राज्यांमधील राजकीय प्रचारासाठी राजकीय पक्षांच्या अधिकृत पेजेसच्या जोडीनेच विरोधकांच्या प्रतिमाहननासाठी चालणाऱ्या फेसबुक पेजवरील खर्च हा सुरुवातीच्या टप्प्यांपासूनच लक्षणीय ठरत गेला होता. मध्य प्रदेशमध्ये ‘करप्शननाथ’, छत्तीसगडमध्ये ‘छत्तीसगढिया चौपाल’ आणि ‘कहत महतारी’, राजस्थानमध्ये ‘नहीं सहेगा राजस्थान’, तर तेलंगणामध्ये ‘सेलवुडोरा’ नावाने चालणारी फेसबुक पेजेस ही असा प्रतिमाहननासाठी ठरवून तयार केलेला आशय सर्वदूर पोहोचविण्यासाठी कार्यरत राहिली. मध्य प्रदेशमध्ये ‘करप्शननाथ’ आणि तेलंगणामध्ये ‘सेलवुडोरा’ या फेसबुक पेजेसच्या संदर्भाने उपलब्ध वेबसाईट्सचे दर्शनी स्वरूप आणि त्यामधील एकसारखेपणाही या प्रचाराला यापूर्वीच्या राज्यांमधील प्रचारपद्धतीशी जोडणारा महत्त्वाचा धागा ठरला. यापूर्वी महाराष्ट्रातील निवडणुकीच्या संदर्भाने चाललेले ‘आघाडी बिघाडी’ हे पेज आणि त्याच नावाची वेबसाईट, पश्चिम बंगालमध्ये चाललेले ‘निर्ममता’ हे पेज आणि त्याच नावाची वेबसाईट, झारखंडमधील निवडणुकीवेळी चाललेले ‘ठग्ज ऑफ झारखंड’ हे पेज आणि त्याच नावाची वेबसाईट, किंवा गुजरात निवडणुकीवेळी चाललेले ‘चुंटली एक्स्प्रेस’ नावाचे फेसबुक पेज आणि त्याच नावाची वेबसाईट यांच्या संदर्भात अशाच प्रकारच्या प्रचार पद्धतीचा वापर भारतात अनुभवायला मिळाला होता. विरोधकांचे प्रतिमाहनन करण्यासाठी केले जाणारे खालच्या पातळीवरचे विनोद, उपहास वा व्यंग्यात्मक टीकेमधून केला जाणाऱ्या, प्रसंगी विखारी ठरत गेलेल्या राजकीय प्रचाराचा या पेजेसवरून भरणा होता. पाच राज्यांमधील निवडणुकांमध्येही यंदा अशाच भडक रंगातील, ‘हेट स्पीच’ या अलिकडे सातत्याने चर्चेत असणाऱ्या वादग्रस्त आशय प्रकारात सहजच मोडतील अशा प्रकारच्या प्रचारसाहित्याचा वापर या पेजेसवरून होत गेला.       

मध्य प्रदेशमध्ये एका टप्प्यात, तर छत्तीसगडमधील दोन टप्प्यांमधले (7 आणि 17 नोव्हेंबर) मतदान हे 17 नोव्हेंबर रोजी संपले. मेटा ॲड लायब्ररीमध्ये 22 नोव्हेंबर रोजी या दोन निवडणुकांच्या संदर्भाने महत्त्वाची आकडेवारी उपलब्ध झाली होती. त्यानुसार, प्रचारासाठी महिनाभराच्या काळादरम्यान 18 नोव्हेंबरपर्यंत मध्य प्रदेशमध्ये 4 कोटी 34 लाख 6 हजार 673 रुपये खर्च झाला होता. त्याखालोखाल अपेक्षेप्रमाणे राजस्थान, तेलंगणा आणि छत्तीसगड या राज्यांमधील निवडणूक खर्च दिसत होता. 

पाच राज्यांच्या संदर्भाने निवडणुकीचे त्या पुढील काळातील टप्पे आणि त्याचे मेटा ॲड लायब्ररीवर उमटत गेलेले प्रतिबिंब हे त्यानंतरच्या राजस्थान आणि तेलंगणा निवडणुकीच्या संदर्भाने अधिकाधिक केंद्रीत होऊ लागले होते. पर्यायाने छत्तीसगड आणि मध्य प्रदेशशी संबंधित फेसबुक पेजेसची नावे, त्यावर झालेला खर्च हा त्यानंतर या यादीमध्ये मागे पडू लागला होता. राजस्थानमध्ये 25 नोव्हेंबरला निवडणूक होणार होती. या निवडणुकीपूर्वीचा 24 नोव्हेंबर 2023 रोजीसाठीची आकडेवारी फेसबुकने 27 नोव्हेंबर रोजी उपलब्ध करून दिली होती. त्यानुसार, यापूर्वीच्या निवडणुकांप्रमाणेच या वेळीही फेसबुकवरील राजकीय खर्चासाठीच्या आकडेवारीमध्ये निवडणूक सुरू असलेल्या राज्यांची नावे वरच्या क्रमांकामध्ये झळकली. त्यात राजस्थानचा क्रमांक पहिला (खर्च 24 लाख 88 हजार रुपयांवर), तर तेलंगणाचा क्रमांक दुसरा (खर्च 22 लाख 69 हजार रुपयांवर) होता. राजस्थानमध्ये विरोधी प्रचाराला वाहिलेल्या ‘उलटा चष्मा’ या पेजवर सर्वाधिक 4 लाख 29 हजार रुपयांवर प्रचार खर्च झाला होता. तर तेलंगणाच्या बाबतीत ‘तेलंगणा काँग्रेस’ हे ‘तेलंगणा राष्ट्रीय काँग्रेस’च्या अधिकृत डिस्क्लेमरसह चाललेले फेसबुक पेज 7 लाख 91 हजार 638 रुपयांच्या खर्चासह पहिल्या क्रमांकावर होते.

तेलंगणा निवडणुकीच्या विशेष संदर्भाने बोलायचे झाल्यास, 30 नोव्हेंबरला झालेल्या या निवडणुकीवेळी फेसबुकवर 1 नोव्हेंबर ते 30 नोव्हेंबर, 2023 या कालावधीसाठी उपलब्ध आकडेवारीनुसार तेलंगणामध्ये महिनाभरात 3 कोटी 87 लाख 9 हजार 783 रुपये खर्च झाला. त्यामध्ये सर्वाधिक खर्च ‘तेलंगणा काँग्रेस’ पेजवरून, तर त्या खालोखालचा खर्च ‘बीजेपी तेलंगणा’ या अधिकृत पेजेसवरून झाला. या निवडणुकीसाठी काँग्रेसच्या प्रचाराला पूरक असे ‘अपन्ना हस्तम’ हे फेसबुक पेजही चालले. या पेजवरून काँग्रेस आणि राहुल गांधी यांच्यासाठी सकारात्मक प्रतिमानिर्मितीचे प्रयत्न तर झालेच, त्याच जोडीने ‘बीआरएस’ पक्षाच्या विरोधात वातावरणनिर्मिती करण्यासाठीही व्यापक प्रयत्न केले गेले. त्यासाठी वापरण्यात आलेली प्रचारपद्धती ही यापूर्वीच्या काळातील अशा विरोधी प्रचाराइतकी विखारी नसली, तरी ती त्याच प्रकाराने समोर येताना दिसली. त्या अर्थाने याही राज्यात प्रचारामधील सारखेपणा अधोरेखित होत गेला.

याच संदर्भाने मेटा ॲड लायब्ररीमध्ये या पाचही राज्यांमधील निवडणुकांच्या प्रचारकाळाच्या जोडीने त्यापूर्वीची दोन महिन्यांची आकडेवारीही अलिकडेच उपलब्ध झाली होती. तेलंगणामधील निवडणूक झाल्यानंतर आणि सगळीकडे या पाचही राज्यांमधील निवडणुकांच्या निकालांच्या धामधुमीची चर्चा सुरू असण्याच्या काळात, 3 डिसेंबर रोजी फेसबुकने ही आकडेवारी उपलब्ध करून दिली होती. या आकडेवारीने सरकारी प्रसिद्धी खात्यांची यंदाच्या निवडणूक प्रचारांमधील भूमिका अधोरेखित केली. यापूर्वीच्या काळात वेगवेगळ्या राज्यांमध्ये झालेल्या निवडणुका आणि या पाच राज्यांमधील निवडणुकांच्या प्रचारपद्धतीमधील हे महत्त्वाचे वेगळेपण ठरते आहे. यापूर्वीच्या काळात सरकारी प्रसिद्धी यंत्रणांनी सोशल मीडियावरून राजकीय प्रचारासाठी काम केल्याबाबतच्या खर्चाची अधिकृत आकडेवारी मेटा ॲड लायब्ररीवर अशी झळकली नव्हती. मात्र यंदा छत्तीसगड, मध्यप्रदेश आणि राजस्थानमधील संबंधित सरकारी प्रसिद्धी विभागांच्या अधिकृत फेसबुक पेजवरून, तसेच मुख्यमंत्र्यांच्या अधिकृत फेसबुक पेजवरूनही निवडणुकांसाठीचा प्रचार चालला आणि त्यासाठी फेसबुककडे पैसेही भरले गेले. त्यासाठी अशा सरकारी यंत्रणांच्या जोडीने त्यांच्यासाठी प्रसिद्धी आणि प्रचाराचे काम करणाऱ्या खासगी कंत्राटी यंत्रणा कार्यरत राहिल्याची नोंद या नव्या आकडेवारीमधून समोर आली. छत्तीसगडचे ‘सीएमओ छत्तीसगड’ आणि ‘डीपीआर छत्तीसगड’, राजस्थानमधील ‘डीआयपीआर राजस्थान’, मध्यप्रदेशमधील ‘जनसंपर्क मध्य प्रदेश’ आणि ‘सीएम मध्यप्रदेश’ या फेसबुक पेजवरून चाललेला राजकीय प्रचार आणि त्यासाठी संबंधितांनी केलेला खर्च हा त्यामुळेच लक्षवेधीही ठरला.  

हेही वाचा : भाजपला लोकसभेसाठी आश्वस्त करणारे निकाल - डॉ. विवेक घोटाळे

या आकडेवारीमधून सोशल मीडियावरील राजकीय प्रचाराचे असे अंतरंग एकीकडे उलगडत असतानाच, दुसरीकडे या प्रचाराशी निगडीत अर्थकारणही स्पष्ट होत गेले. त्यानुसार अशा खर्चाच्या बाबतीत गेल्या तीन महिन्यांमध्ये सर्वाधिक 8 कोटी 26 लाख रुपयांवरचा खर्च हा मध्यप्रदेशमध्ये, त्याखालोखाल 6 कोटी 19 लाख रुपयांवरचा खर्च हा राजस्थानमध्ये, तर 2 कोटी 98 लाख रुपयांवरचा खर्च हा छत्तीसगडमध्ये झाल्याचे मेटा ॲड लायब्ररीची 2 सप्टेंबर ते 30 नोव्हेंबर, 2023 या काळातली आकडेवारी सांगून गेली. याच लायब्ररीच्या आकडेवारीनुसार, 21 फेब्रुवारी, 2019 ते 30 नोव्हेंबर, 2023 या जवळपास साडेचार वर्षांच्या कालावधीमध्ये आपण भारतीयांनी सामाजिक प्रश्न, निवडणुका वा राजकारणाच्या संदर्भातील जाहिरातींपोटी 3 अब्ज 29 कोटी 70 लाख 88 हजार 666 रुपये इतकी मोठी रक्कम फेसबुककडे जमा केली आहे. ही आकडेवारी अर्थातच बहुतांश भारतीयांच्या भुवया उंचावणारी अशीच आहे. एवढा मोठा खर्च होत असताना, तो असा ‘प्रेडिक्टेबल’ होत जाणे तसे प्रचारकर्त्यांना निश्चितच भावणारे नसावे. पर्यायाने या पुढील काळात अशा प्रचार प्रक्रियांमध्ये अधिकाधिक नाविन्य आणि कल्पकता येणे ही जशी प्रचारकर्त्यांची गरज आहे, तशीच ती या प्रक्रियांना गती देणाऱ्या अर्थकारणाचीही गरज ठरणार आहे. तसे न झाल्यास, येऊ घातलेल्या 2024 च्या लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकाही अशाच आणखी एखाद्या टप्प्यामधून पुढे जात, अशा प्रेडिक्टेबल राजकीय प्रचारपद्धतींची री ओढतील. हे टाळण्यासाठी नजिकच्या काळात सद्यस्थितीतील या क्षेत्राशी संबंधित नियमनांच्या प्रभावी अंमलबजावणीचा पर्याय सरकारी यंत्रणांसमोर खुलाच आहे. त्याच जोडीने, वेळप्रसंगी केवळ नियमनांपुरतेच मर्यादित न राहता, ‘कू’सारखा पूर्णपणे भारतीय बनावटीचा, मात्र ‘कू’च्याही पुढे जात, कोणतीही विशिष्ट अशी राजकीय छाप नसलेला, सर्वसमावेशक आणि सर्व भारतीयांना समसमान संधी मिळवून देणारा एखादा भारतीय प्लॅटफॉर्म पुढे आणण्याचा धोरणात्मक विचार करणेही तसे आता शक्य आहे. नजिकच्या काळात त्यासाठी धोरणकर्त्यांनी पावले उचलल्यास, त्यात नवल नसेल.

- योगेश बोराटे 
borateys@gmail.com 
(लेखक, सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाच्या संज्ञापन व वृत्तपत्रविद्या विभागामध्ये सहायक प्राध्यापक आहेत.)

साधना प्रकाशनाच्या वेबसाईटला भेट द्या.

Tags: elections parliament rajasthan madhya pradesh politics meta Load More Tags