2023 या वर्षी साधना साप्ताहिकाच्या वतीने दिलेल्या तांबे-रायमाने अभ्यासवृत्तीतून आलेल्या तिघांचे व यदुनाथ थत्ते अभ्यासवृत्तीतून आलेल्या तिघांचे, असे एकूण सहा जणांचे लेखन प्रसिद्ध करीत आहोत. त्यापैकी विवेक वाघे, प्रतिक राऊत व विकास वाळके या तिघांचे दीर्घ लेख, साधनाच्या 13 जानेवारी 2024 च्या विशेषांकात प्रसिद्ध झाले आहेत. (याच अंकांच्या संपादकीयात या अभ्यासवृत्तीची संपूर्ण प्रक्रिया सविस्तर मांडली आहे, येथे क्लिक करून ते वाचता येईल.) तर अविनाश पोईनकर, वैभव वाळुंज आणि प्रिया अक्कर व नेहा राणे (दोंघीनी संयुक्त लिहिलेला) यांचे तीन दीर्घ लेख प्रत्येकी तीन किंवा चार भागांत ‘कर्तव्य साधना’वरून प्रसिद्ध करीत आहेत. त्यापैकी हा पहिला लेख सलग तीन भागांत देत आहोत.. (भाग 1 वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा.) 

रोजगार आणि विकासाबाबत कंपनीचे दावे आणि शासनाची भूमिका 

2016 मध्ये अतिदुर्गम व नक्षलग्रस्त सुरजागड भागात आलेली पहिली मोठी कंपनी – ‘लॉयड्स मेटल्स अँड एनर्जी प्रायव्हेट लिमिटेड’मुळे गडचिरोलीमध्ये 3500 पेक्षा अधिक स्थानिकांना तर 2500 पेक्षा अधिक प्रत्यक्ष स्थानिकांना रोजगाराची संधी उपलब्ध करून दिल्याचे कंपनीने जाहीर केले. तसेच कंपनीकडून अधिकृतपणे असे सांगण्यात आले की, गारमेंट युनिटच्या माध्यमातून 500 ते 1000 महिलांना रोजगार उपलब्ध करून देण्यात आला. शाळा, वैद्यकीय सुविधा, मल्टीस्पेशालिटी हॉस्पिटल यासारख्या जीवनावश्यक पायाभूत सुविधांची निर्मिती करण्यासाठी कंपनीचे प्रयत्न सुरु आहेत. आलापल्ली ते चोकेवाडा येथील 51 किमी पैकी 25 किमी रस्त्याचे बांधकाम पूर्ण केले आहे. पिण्याच्या पाण्याच्या व्यवस्थेसाठी 11 बोअरवेल आणि दोन आरओ वॉटर प्लांटची उभारणी करण्यात आली आहे. गाववाल्यांच्या समस्या सोडवण्यासाठी ग्राम संपर्क केंद्र सुरु करण्यात आली आहेत. लॉयड्स मेटल्स आणि भागीदार कंपन्यांकडून गडचिरोली जिल्ह्यात 20 हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक करण्यात आली असून पुढील काळात 25 ते 30 हजार लोकांना रोजगारांची संधी उपलब्ध करून देण्यावर कंपनीचा भर असणार आहे. 

त्याशिवाय, ‘सुरजागड येथे 100 खाटांचे मल्टीस्पेशालिटी रुग्णालय प्रस्तावित करण्यात आले आहे. कंपनीच्या सीएसआर म्हणजेच सामाजिक दायित्व निधीतून वीसहून अधिक गावांत लोकहिताचे अनेक उपक्रम सुरु आहेत. 10 स्थानिक मुलींना हेवी व्हेईकलचे ट्रेनिंग दिले. आता या मुली कंपनीतच गाडी चालवण्याचे काम करत आहेत. या कंपनीचा महत्त्वाचा प्रकल्प म्हणजे सुरजागड-गडचिरोली ते दिघी समुद्र किनाऱ्याला जोडणारा अंडरग्राउंड 10 एमटीपीए क्षमता असणारा 1050 किमी लांबीचा स्लीरी पाईपलाईन प्रकल्प. ही जगातील सर्वात लांबीची प्रस्तावित पाईपलाईन असेल. दिघी येथे बंदर लोडिंग सुविधेसह पॅलेट प्लांटच्या विकासासाठी व सोबतच अपघाताविना खनिजांची जलद वाहतूक व्हावी, या उद्देशाने मिनरल रोड कॉरिडॉर प्रकल्प देखील प्रस्तावित आहे. त्यासाठी विविध ठिकाणी कंपनी पुन्हा भूसंपादन करणार आहे. खाण क्षेत्राशी संबंधित नवे तंत्रज्ञान शिकण्यासाठी 40 आदिवासी विद्यार्थ्यांना ऑस्ट्रेलियात कर्टन विद्यापीठात पाठवले जाणार आहे. तीन वर्षांच्या पदवीनंतर या विद्यार्थ्यांना कंपनीतच काम करण्याची संधी उपलब्ध करून देण्यात येईल. भविष्यात शासनाने परवानगी दिल्यास सामंजस्य करारातून गडचिरोली येथे कर्टन विद्यापीठाचे कॅम्पस चालू करू शकतो, त्यासाठी प्रयत्नही सुरु आहेत’ इत्यादी माहिती लॉयड्स कंपनीचे व्यवस्थापकीय संचालक बी.प्रभाकरन यांनी पहिल्यांदाच माध्यमांशी संवाद साधताना दिली. 

भारतावर इंग्रजांचे राज्य असतांना टाटा ग्रुपच्या एका चमूने या काळात एटापल्ली तालुक्यातील सुरजागड येथे लोहखनिज प्रकल्प साकारण्याबाबत पाहणी केली होती. त्याकाळी दळणवळणाच्या सोयी नसल्याने व येथील जंगलव्याप्त भौगोलिक परिस्थिती लक्षात घेता सुरजागडऐवजी 1907 मध्ये जमशेदपूर येथे टाटा आयर्न आणि स्टील कंपनी लिमिटेड हा भारतातील पहिला लोह आणि पोलाद उद्योग उभारला गेला. मात्र, त्याहून मोठा कारखाना गडचिरोलीतील कोनसरी येथे साकारण्यात येणार आहे अशी माहिती बी.प्रभाकरन यांनी जनसुनावणी दरम्यान दिली. 

गडचिरोली जिल्हा खनिकर्म कार्यालयाच्या संकेतस्थळावर मागील चार वर्षांत जमा झालेल्या कराची माहिती देण्यात आलेली आहे. त्यानुसार मागील केवळ दोन-अडीच वर्षांच्या काळात कंपनीकडून शासनाकडे जमा झालेला 1600 कोटी हा महसूलाचा आकडा गौण खनिजांचे होणारे व्यापक उत्खनन दर्शवणारा आहे. 

7 जुलै 2023 रोजी चामोर्शी तालुक्यातील कोनसरी येथे लॉयड्स मेटल्स कंपनी संकुलात महाराष्ट्र राज्य नियंत्रण मंडळ प्रादेशिक कार्यालय, चंद्रपूर यांच्यातर्फे जनसुनावणी घेण्यात आली. सुरजागड येथील मालावर प्रक्रिया करणारा मोठा लोह कारखाना येथे उभा करण्यात आला आहे. या प्रकल्पामुळे कोनसरी, रैपूर, सोमनपल्ली, बहादरपूर, कढोली, चंदनखेडी, जयरामपूर, मुधोली चक, उमरी, रामपूर ही गावे प्रभावित होणार आहेत. प्रकल्पातून निघणारा धूर, दुषित पाणी याचे कंपनी कसे व्यवस्थापन करणार आहे, यामुळे नागरिकांचे आरोग्य व शेतपिकांना धोका होणार का, पर्यावरणपूरक वातावरणासाठी काय उपाय करणार असे प्रश्न नागरिकांकडून अपेक्षित होते. मात्र रस्ते, पाणी, रोजगार हेच मुलभूत प्रश्न तिथे मांडले गेले. सुरक्षेची कारणे देत या जनसुनावणीसाठी आलेल्या बऱ्याच कार्यकर्त्यांना व आधार कार्ड नसलेल्यांना पोलिसांनी परतीचा मार्ग दाखवला. या प्रकल्पाचे उद्धाटन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते करण्याची घोषणा उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केली होती. मात्र नियोजित वेळेचा त्यांचा दौरा रद्द झाला. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्या हस्ते या प्रकल्पाच्या उद्घाटनाचा मुहूर्त ठरवण्यात आला, त्यांचाही दौराही दोनदा रद्द झाला. दोन लाख कोटींची सर्वाधिक गुंतवणूक या प्रकल्पासाठी करण्यात येणार असल्याची घोषणा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केली आहे. 

घनदाट जंगल असलेल्या या सुरजागडच्या उंच टेकड्यांच्या पोटात देशातील सर्वात उच्च प्रतीचे कोट्यवधी टन लोहखनिज दडलेले आहे. 1960 पासून खनिज संशोधन संस्थांच्या अहवालात ही माहिती उपलब्ध होती. त्यामुळे या परिसरावर केवळ देशच नव्हे तर विदेशांचेही लक्ष लागले होते. देशाला समृद्ध करू शकणारा हा खजिना माहिती होऊनही येथील नक्षलवाद्यांच्या साम्राज्यामुळे कुणालाही येथे पाय रोवणे शक्य झाले नाही. भारतात लोहपोलादाचा सर्वात मोठा बाजार महाराष्ट्र, गुजरात आणि कर्नाटकात आहे. छत्तीसगड आणि ओडिसातील खाणींच्या तुलनेत सुरजागडची खाण रचनात्मकदृष्ट्या अचूक ठिकाणी आहे. याचा फायदा महाराष्ट्रातील लोहपोलाद कारखान्यांना मिळेल व विदर्भ स्टील उत्पादनाचा हब बनेल, असे बी.प्रभाकरन यांचे म्हणणे आहे. 

1 मे 2023 रोजी मा.उपमुख्यमंत्री व गडचिरोली जिल्ह्याचे पालकमंत्री देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र दिनानिमित्त गडचिरोली दौरा केला. त्यावेळी त्यांनी सांगितले की, ‘पोलीस प्रशासनामुळे गडचिरोली जिल्ह्यात आपण खाणकाम सुरु करू शकलो. 20 हजार कोटींची गुंतवणूक करण्याचा करार आम्ही कंपन्यांशी केला आहे. येत्या काळात लोहखनिजावर स्थानिक पातळयांवर प्रक्रिया सुरु करण्याचा प्रयत्न असणार आहे. उद्योगासाठी हवाईपट्टी देखील तयार करण्याचे नियोजन आहे. यातून या परिसरात समृद्धी येईल, रोजगार निर्माण होईल, यातून या परिसराचे चित्र बदलेल.’ दौऱ्यादरम्यान त्यांनी अतिदुर्गम भागातील अहेरी तालुक्यातील दामरंचा व नंतर छत्तीसगढ सीमेवरील ग्यारापती या दोन्ही ठिकाणी पोलीस इमारतींचे उद्घाटन केले. थेट नागरिकांच्यामध्ये जाऊन संवाद साधला. त्यांच्या अडचणी जाणून घेतल्या. तर दुसरीकडे शेकडो दिवसापासून तोडगट्टा येथे सुरु असलेल्या आदिवासींच्या आंदोलनाकडे पाठ फिरवली. उलट नक्षल्यांच्या दबावात नागरिक आंदोलन करत असल्याचा सूर व्यक्त केला. 

‘आर्थिकदृष्ट्या मागास असलेल्या गडचिरोली जिल्ह्यातील मागासलेपण खंबीर राज्यकर्ते व पोलीस प्रशासनाच्या दिमाखदार कामगिरीने दूर होत असून नक्षलवादालाही आळा घातला जात आहे. विकासाच्या प्रवाहात हा जिल्हा येत असून रोजगारांची निर्मिती होत आहे’ असे देवेंद्र फडणवीस यांनी 15 ऑगस्ट 2023 रोजी समाजमाध्यमातून प्रसारित केलेल्या व्हिडिओमार्फत सांगितले. 

स्थानिक राजकीय नेतृत्वाची भूमिका

11 जून 2023 रोजी आमदार धर्मरावबाबा आत्राम यांनी तोडगट्टा येथे सुरु असलेल्या आंदोलनाला भेट देवून खाणविरोधी भूमिकेला समर्थन दिले होते. नंतर सत्तानाट्यात त्यांना अन्न व औषध प्रशासन मंत्रीपद मिळाले. तोडगट्टा-सुरजागड आंदोलनादरम्यान त्यांनी खास माडिया-गोंडी भाषेत आंदोलकांशी संवाद साधला. आमदार धर्मरावबाबा व त्यांचे जावई यांच्यामुळेच सुरजागड खदान सुरु झाल्याची चर्चा स्थानिक आदिवासीत नक्षल्यांनी टाकलेल्या पत्रकातून झाली होती. त्यामुळे आत्राम यांनी यावेळी बोलताना अगदी सावध पवित्रा घेतला. सध्या प्रस्तावित नसलेल्या दमकोंडवाही खाणीबाबत ते बोलले. पण सुरु असलेल्या सुरजागड व प्रस्तावित खदानीबाबत एक शब्दही बोलले नाहीत. आश्वासन दिल्याप्रमाणे विधिमंडळ अधिवेशनात खाणीबाबत व येथील आदिवासींच्या समस्यांबाबत प्रश्नही उपस्थित केले नाही. आंदोलकांवर पोलिसांनी हल्ला करत आंदोलन उध्वस्त केले व 21 जणांना ताब्यात घेऊन गुन्हे दाखल केले. तरीही मंत्री/आमदार मौन धारण करून बसले आहेत. आत्राम यांनी आपली मौन सोडून भूमिका जाहीर करावी, असे आवाहन भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) गटाचे पश्चिम सब जोनल ब्युरो प्रवक्ता श्रीनिवास यांनी पत्रकाद्वारे केले. त्यावर ‘या जिल्ह्यात रोजगाराचा प्रश्न महत्वाचा आहे. त्यादृष्टीने आम्ही प्रयत्न करत आहोत. अशा पत्रकाला मी महत्त्व देत नाही, विकासाला महत्त्व देतो.’ अशी प्रतिक्रिया मंत्री आत्राम यांनी दिली आहे. 

नक्षल-माओवादींचे खदान विरोधात संघर्षाचे पत्रक आणि खुलासे 

माओवादी प्रवक्ता श्रीनिवास यांनी 5 जुलै 2023 रोजी सुरजागड खदानी विरोधात संघर्षाला जनतेने गती देण्याचे आवाहन करणारे पत्रक काढले. या पत्रकातून त्यांनी कंपनीसह लोकप्रतिनिधी व पोलिस प्रशासनाबाबत अनेक गंभीर खुलासे केले. खासदार अशोक नेते, देवेंद्र फडणवीस आणि धर्मरावबाबा आत्राम या लोकप्रतिनिधींवर बहिष्कार घालण्याचे आवाहन केले. आत्राम हे जिल्ह्यातील युवा बेरोजगारांना रोजगार देण्याच्या नावाखाली खदानीच्याच बाजूने असून कंपन्यांची एजंटगिरी करत असल्याचा आरोप त्यांनी केला. जिल्ह्यात 25 ठिकाणी 1 लाख एकर जमिनीवर नवनवीन खदानी सुरु केल्यास तिथे आदिवासींचे अस्तित्वच राहणार नाही. त्यामुळे खदानविरोधी संघर्ष पुन्हा बळकट करण्याचे आवाहनही पत्रकातून केले गेले आहे. 

“पोखरलेला डोंगर अन् सपाट झालेलं आमचं जंगल डोळ्यानं पाहवत नाही..”

हजारो एकर जमीन आणि लाखो झाडे खाणीसाठी तोडली जाणे, आदिवासींच्या कायद्यांची उघड्या डोळ्यांनी पायमल्ली होतांना पाहणे; हे अत्यंत क्लेशदायी आहे. आमचा विरोध विकासाला नव्हे तर पर्यावरणाच्या ऱ्हासाला आहे. शाश्वत विकासाची मागणी करत आदिवासींनी पुकारलेल्या लढ्याला पाठिंबा देण्याचे आवाहन माडिया समाजातील पहिले वकील, माजी जिल्हा परिषद सदस्य अ‍ॅड.लालसू नोगोटी यांनी केले. 25 ऑक्टोबर 2021 रोजी खदानीविरोधात एटापल्लीत झालेल्या मोर्चादरम्यान त्यांनी लोकांना भावनिक आवाहन करणारे एक पत्र त्यांनी समाजमाध्यमांवर लिहिले होते, त्यात त्यांनी हे आवाहन केले आहे. 

खाण माफियांकडून आदिवासी महिलांचे लैंगिक शोषण?

एप्रिल 2023 मध्ये गुरुपल्ली परिसरात नक्षल्यांची भित्तीपत्रके आढळली. स्पेशल दंडकारण्य झोनल कमेटी, दक्षिण गडचिरोली प्रवक्ता कार्तिककुमार यांनी हे पत्रक काढले. त्यात सुरजागडमधील खाण माफियांकडून नोकरीच्या नावावर आदिवासी महिलांचे लैंगिक शोषण होत असल्याचा आरोप केला. त्यात त्यांनी नमूद केले की, काही खाण माफिया प्रशासनाला हाताशी धरून या भागात आपली मनमानी चालवत असल्याचे चित्र आहे. यातीलच दोघे आदिवासी महिलांना नोकरीचे आमिष दाखवून त्यांचे लैंगिक शोषण करीत आहेत. इतकेच नव्हे तर काही आदिवासी तरुणांकडून या दोघांनी नोकरीसाठी पैसेदेखील घेतल्याचा उल्लेख आहे. हे सर्व बंद न केल्यास दोघांना ठार मारण्यात येईल, अशी धमकीच पत्रकातून देण्यात आली.

या परिसरात खाणीमुळे बाहेरील व विशेषतः परराज्यातून बरेच कामगार व ट्रक चालक दाखल झाले आहेत. यातून मोठ्या प्रमाणात शरीरसंबध प्रस्थापित करण्यासाठी आदिवासी महिलांचा वापर केला जात असल्याचे छुपे वास्तव आहे. तोडगट्टा येथील आंदोलकांचे म्हणणे आहे की, खाणीमुळे महिलांवरील हिंसाचारात या परिसरात मोठ्या प्रमाणात वाढ झाली आहे. हिंसाचाराचा आरोप म्हणजे केवळ पोलिसांकडून होणारा शारीरिक हिंसाचार असा होत नाही तर विधवा होणे, दारूचे व्यसन आणि घरातील हिंसाचार, त्यांच्या मुलांसाठी सुरक्षित जागा सुनिश्चित नसणे, आणि याशिवाय ज्या व्यक्तही करता येत नाही अशा अनेक अनुभवांचा समावेश होतो. यासाठी सध्या एक ‘नारी मुक्ती समिती’ स्थापन करण्यात आली असून या समितीचे काम सुशीला नरोटे यांच्या नेतृत्वाखाली केले जात आहे. अशिक्षित-शोषित-पिडीत आदिवासी महिलांचे लैंगिक शोषणाचे प्रमाण या भागात पुढील काळात वाढण्याचा धोका नाकारता येत नाही. 

शाश्वत उपजीविकेवर घाला 

माडिया या अतिअसुरक्षित आदिम समुदायाच्या उपजीविकेचे साधन म्हणजे निसर्ग. या भागात अजूनही सामुहिक शिकार, स्थलांतरित शेती करण्यात येते. वस्तू विनिमयाची पद्धत देखील आजही आहे. जंगलातील कंदमुळे, रानभाज्या, वनउपज ही उदरनिर्वाहाची साधने. एटापल्लीतील सुरजागड पहाडी परिसरात बांबू, तेंदू पाने, मोह, औषधी वनस्पती, मशरूम, विविध फळे या भागात मोठ्या प्रमाणात असल्याने हा परिसर समृद्ध आहे. त्वचाविकार, रक्ताशी संबंधित रोग, मधुमेह, सूज आणि ताप यासह 34 आजारांवर उपचारांसाठी किमान 79 प्रकारच्या मूळ औषधी वनस्पतींचा येथील आदिवासी दैनंदिन जीवनात वापर करतात. भाजीपाला, उच्चप्रतीचे लाकूड यासाठी तर ही भूमी सुजलाम-सुफलाम आहे. ‘खाणींमुळे येथील आदिवासींच्या उपजीविकेच्या पारंपरिक शाश्वत साधनांवरच गंडांतर आणले आहे. सन्मानाने जगण्याचा जीवनमार्ग, आमचे पारंपरिक ज्ञान उध्वस्त होत आहे. विकास आणि रोजगाराच्या खोट्या आश्वासनात पुढील पिढ्यांचे भविष्य अंधःकारमय आहे,’ असे मत दमकोंडवाही बचाव आंदोलन समितीचे सचिव मंगेश नरोटी व्यक्त करतात. 

पेसा कायद्याने स्वयंशासनाला बळकटी दिली तर वनहक्क कायद्याने दिलेल्या अधिकाराने आदिवासींना स्वावलंबी करून उत्पन्नाचे स्त्रोत प्रदान केले. देशात पहिला सामुहिक वनहक्क दावा गडचिरोली जिल्ह्यातील मेंढालेखा या छोट्याशा गावाला मिळाला. विशेषतः संपूर्ण देशात सर्वाधिक वैयक्तिक व सामुदायिक वनहक्क दावे गडचिरोली जिल्ह्यातच मिळालेले आहेत. आदिवासी समुदाय याचा उपयोग व्यापक प्रमाणात करून दरवर्षी ग्रामसभेच्या माध्यमातून करोडो रुपयांची कमाई सामुहिक पातळीवर प्रत्यक्ष करतात. तेंदू आणि बांबूच्या गौण उद्योगातून गावे स्वयंपूर्ण झालेली आहेत. ‘टाटा इन्स्टिट्यूट ऑफ सोशल सायन्सेस मुंबई’चे प्राध्यापक डॉ.गीतान्जॉय साहू यांच्या निष्कर्षानुसार 2017 मध्ये जिल्ह्यातील 160 ग्रामसभांनी केवळ बिडी बनवण्यासाठी वापरण्यात येणारा तेंदूपत्ता विकून 23.36 कोटी रुपये कमावले आहेत. कोरोना काळात तर कंत्राटदार देखील तेंदूपत्ता घेण्यासाठी आलेले नव्हते, त्यावेळी भामरागडसारख्या अतिदुर्गम भागात 50 गावांच्या ग्रामसभांनी स्वत: पुढाकार घेत आठ कोटींचे व्यवस्थापन करताना मी अनुभवले आहे. अर्थात या व्यवस्थापनाचा मी देखील एक भाग राहिलो आहे. हे केवळ हंगामी दहा दिवसाच्या तेंदूचे गणित. बांबू आणि इतर गौण वनउपज याचा हिशेब वेगळाच. मात्र सुरजागड आणि प्रस्तावित खाणींमुळे लोकांना हक्काचे गौण वनउपज मिळणे कठीण होईल. जगण्यातली शाश्वतता संपून दारिद्र्याचे जिणे वाट्याला येईल. रोजंदारी मजूर म्हणून खाणीत काम करायला जावे लागेल. शिवाय प्रत्येकाला खाणीत नोकरी मिळेलच असे नाही. ‘आम्ही आमच्या जंगल व शेतीद्वारे स्वयंपूर्ण होतो. त्यावरच आमच्या पिढ्या, आमची संस्कृती टिकून राहील. अन्यथा हे अतिक्रमण आदिवासींना स्वतःच्याच जमिनीवर बेदखल करेल’ अशी खंत सुरजागड इलाका पारंपारिक गोटूल समितीचे अध्यक्ष व माजी जिल्हा परिषद सदस्य सैनू गोटा यांनी व्यक्त केली. 

लाल रंगात उध्वस्त झालेली शेती-माती आणि आत्महत्या 

खदानीपासून चार किमी अंतरावर असलेल्या मल्लमपाडी गावात 42 आदिवासी कुटुंबे आहेत. त्यापैकी 22 हून अधिक कुटुंबांवर खाणीच्या विपरीत परिणामाने त्यांच्या शेतजमिनी उद्ध्वस्त झाल्या आहेत. ज्यातून कुटुंबांचे दरवर्षी अडीच ते तीन लाख रुपयांचे सरासरी वार्षिक नुकसान होत आहे. या गावातील काही नागरिकांनी सांगितले की, त्यांना ‘लॉयड्स’कडून भरपाई म्हणून आठ हजार रुपयांपर्यंत मदत देण्यात आली असली तरी ही रक्कम कुटुंबांना उदरनिर्वाह करण्यासाठी अपुरी आहे. दैनंदिन गरजेच्या पूर्ततेसाठी व उत्पन्नासाठी खाणींमध्ये काम करण्यास आम्हाला परिस्थितीने भाग पाडले आहे. जरी काही कुटुंबांनी काम करण्यास नकार दिलेला असला तरी गावातील जवळपास घरातील एक सदस्य खाणीत काम करतो. लोहयुक्त कण शेतीत मिसळल्याने आता शेतीत पीक येत नाही. त्यातही खाणीतून निघालेल्या लालसर तपकिरी गाळाने जवळपासची शेती व परिसर भरलेले आहेत. खदानीपूर्वी इथल्या मातीत कमरेपर्यंत भात पीक असायचे. आता आमच्या कंबरेपर्यंत फक्त खाणीतील गाळ आहे. मागील दोन वर्षांत अनेक वेळा गाळ इतका दाट झाला की, शेतात भटकणाऱ्या गायी त्यात अडकल्या. कुत्र्यांवर देखील लालसर तपकिरी रंगाचा लेप दिसतो. कोंबड्या, गुरे आजारी पडून मरत असल्याचे या परिसरातील नागरिक सांगतात. 

मल्लमपाडीतील 38 वर्षीय अजय टोप्पो या उराव समाजाच्या आदिवासी शेतकऱ्याने शेतीचे होणाऱ्या उध्वस्तीकरणावर आवाज उठवला. पावसाळ्यात त्याच्या शेतात खाणकामामुळे तयार झालेला गाळ आणि ढिगाऱ्यामुळे त्याचे शेत पिकासह वाहून गेले. 2022 मध्ये सुरु असलेल्या खाणकामामुळे त्याच्या उपजीविकेवर होणाऱ्या परिणामाबद्दल तक्रार करण्यासाठी अजय एका सार्वजनिक सुनावणीला उपस्थित राहिले. या जनसुनावणीला गडचिरोलीचे जिल्हाधिकारी संजय मीना यांच्यासह सर्व संबधित अधिकारी उपस्थित होते. अजय यांनी कंपनीने पिकांची भरपाई द्यावी, अशी मागणी केली. ‘तुम्ही आदिवासी नाहीत. तुमच्याकडे जमिनीचा मालकी हक्क किंवा वैयक्तिक दावा देखील नाही. त्यामुळे तुम्ही कोणत्याही भरपाईस पात्र नाही,’ असे त्यांना सांगण्यात आले. अजय टोप्पो हे ऐकून हताश झाले. त्यांनी त्याच रात्री आत्महत्या केली. या आत्महत्येला शासनाचा बेजाबदारपणा व कंपनीचे चुकीचे धोरण कारणीभूत ठरले, हे निश्चित. 

आरोग्याच्या गंभीर होत जाणाऱ्या वाढत्या समस्या 

केवळ उपजीविकेवरच नव्हे तर लॉयडच्या लोहखाणीचा परिणाम सुरजागड परिसरासह एटापल्ली तालुक्यातील नागरिकांच्या आरोग्यावरही झाला आहे. रासायनिक सांडपाणी आणि मोठ्या प्रमाणात लोहधातूंचा जड कचरा यांमुळे प्रदूषणात मोठी वाढ झाली. इंटरनॅशनल जर्नल ऑफ करंट मल्टीडिसिप्लिनरीच्या 2016 मध्ये प्रकाशित झालेल्या अहवालाच्या अभ्यासात, ‘लोहखनिजाच्या खाणीमुळे भूगर्भातील पाणी प्रणाली आणि पृष्ठभागावरील पाण्याचे अपरिवर्तनीय नुकसान होते. त्यामुळे या पाण्याचा वापर करणाऱ्यांच्या आरोग्यावर थेट गंभीर परिणाम होतो. आयरनचा सरासरी प्राणघातक डोस शरीराच्या वजनाच्या प्रति किलो 200-250 मिलिग्राम असतो. पण शरीराच्या वजनाच्या प्रति किलो 40 मिलीग्राम इतका कमी डोस घेतल्याने देखील मृत्यू होतो’ असे म्हटले आहे. आता खाण बंद झाली तरीही त्याचे आरोग्यावर परिणाम पुढील काळात दिसतच राहणार आहेत. 

सुरजागड लोह खदानीत उध्वस्त होत असलेला डोंगर

‘मल्लमपाडीजवळील नदी संपूर्ण उन्हाळ्यात थंड राहायची. शेजारील गावातील लोक देखील नदीवर आंघोळीसाठी यायचे. हेच पाणी सर्वत्र वापरले जात असत. आता हे पाणी पाळीव व रानटी डुकरेसुद्धा पीत नाहीत. खदान सुरु झाल्यापासून कंपनीने खोदलेल्या बोअरवेलवरच ग्रामस्थांना अवलंबून राहायची वेळ आली’ असे तेथील रहिवासी जगतपाल टोप्पो सांगतात. खाणकामामुळे मल्लमपाडी, सुरजागडसह परिसरातील गावातील नागरिकांना सुजलेले डोळे, ताप, अंगदुखी असे आजार जडले आहेत. ‘आता आम्ही खाणीच्या वैद्यकीय शिबिरात जाऊन डोळ्यांवर उपचार करतो म्हणून आमची प्रकृती चांगली असते. अन्यथा आमचे डोळे अनेक दिवस सुजलेले राहिले असते. श्वसन आणि आतड्याचे रोग मोठ्या प्रमाणात पहिल्यांदाच परिसरात पाहायला मिळत आहेत. पूर्वी पोटदुखी, डोकेदुखी, सर्प व विंचू दंश आदी काहीही झाले तरी यावर औषधी जंगलातून मिळायची. आमच्या भौतिक आणि आरोग्याच्या गरजा पूर्णपणे जंगलातून भागवल्या जात होत्या. आम्ही क्वचितच काही साहित्य बाहेरून खरेदी करत असायचो. आमचे पवित्र देवता डोंगरावर असल्याने आम्ही बराच वेळ तिथे घालवायचो. आता कंपनी आणि तिचे पोलीस आम्हाला आमच्या अधिवासात जाऊ-येऊ देत नाहीत. आमच्या स्वतःच्या जमिनीवर देखील हक्क सांगता येत नाही’ अशी भावना या परिसरातील लोक व्यक्त करतात. 

खाणीत आदिवासींना रोजगार प्रत्यक्षात किती आणि कोठे? 

एकूण रोजगार उपलब्धतेतून 2500 हून अधिक स्थानिकांना रोजगार दिल्याचा कंपनीचा दावा आहे. तसेच, लोहखनिजाच्या उत्खननातून रोजगारनिर्मिती होईल, अशी राज्य सरकारची भूमिका आहे. मात्र छत्तीसगड, झारखंड राज्यांतील या प्रकल्पांनी प्रत्यक्षात किती लोकांना रोजगार दिला व स्थानिक आदिवासींची आज काय परिस्थिती आहे हा संशोधनाचा विषय ठरावा! या पार्श्वभूमीवर सुरजागड प्रकल्पातील परिस्थिती तपासणे गरजेचे आहे. 

विधानपरिषदेचे विरोधी पक्ष नेते अंबादास दानवे हे फेब्रुवारी 2023 मध्ये गडचिरोली जिल्ह्यात आले होते, त्यावेळी त्यांनी पत्रकार परिषद घेत कंपनीच्या रोजगार धोरणावर ताशेरे ओढले. ते म्हणाले, ‘सरकारकडून गडचिरोलीच्या विकासाबाबत करण्यात येणारा दावा हा केवळ आकड्यांचा खेळ असून प्रत्यक्षात स्थिती भयावह आहे. येथील रस्ते, आरोग्य व रोजगाराची अवस्था बिकट आहे. सुरजागड प्रकल्पात स्थानिकांना रोजगार नाही. सध्यस्थितीत 5021 रोजगार उपलब्ध असून त्यात 3445 जणांना कंत्राटी तत्त्वावर घेण्यात आले आहे. केवळ 88 लोकांना कायमस्वरूपी रोजगार देण्यात आलेला आहे. यात एकही स्थानिक व्यक्ती नाही. केवळ 513 स्थानिकांना साफसफाई आणि चौकीदार अशा तात्पुरत्या स्वरुपात रोजगार देण्यात आला आहे.’ 

‘खाणीत कामावर या व पाचशे रुपये रोज मिळवा’ ही कंपनीची संधी आकर्षक वाटत असली तरी आदिवासींच्या उत्थानासाठी पुरेशी नाही. आज या भागात शिकलेल्या तरुणांची फौज तयार झाली आहे. त्यांना कायमस्वरूपी नोकरी हवी आहे, ती देखील आपल्याच भूमीतून विस्थापित होऊन आणि पर्यावरणाचा विनाश करून नाही! सुरजागड लोह खाणीपासून तर जवळपास 100 किमी आष्टी-गोंडपिपरीपर्यंत रस्त्याच्या दुतर्फा कंपनीने प्रत्येकी 200 मीटर अंतरावर आदिवासी युवकांना कामावर ठेवले आहे. घनदाट जंगलात हातात काठी घेऊन रस्त्यावर उभे राहणे व कंपनीच्या मालवाहतुकीची काळजी घेणे एवढेच काम. 200 ते 400 रुपये एवढीच 12 तास कामाची मजुरी. या 100 किमी अंतरावरील रस्त्यावर हजाराहून अधिक रोज कंपनीचे ट्रक-गाड्यातून होणारी मुख्य मालवाहतूक सुरळीत करण्याचे काम हे आदिवासी तरुण पाहतात. आलापल्ली जवळील एका गावाशेजारच्या रस्त्यावर असणाऱ्या मारोती नावाच्या युवकाशी दोन महिन्यापूर्वी संवाद साधला. त्याच्या जवळ गाडी थांबवली तर कंपनीचे साहेब असतील म्हणून त्याने घाबरत-घाबरतच सलाम केला. त्याच्या हातात स्मार्टफोन होता. त्याला बोलतं करण्याचा प्रयत्न केला, तेव्हा त्यांने सांगितले की, ‘शेतातली कामं संपली की इतर काही काम राहत नाही. घरी बसण्यापेक्षा हे आपल्या गावाजवळ चौकीदारीचे काम चांगले आहे. जास्त काही काम नसते पण मिनिटाला कंपनीच्या गाड्या जातात, त्यांच्याकडे लक्ष ठेवावे लागते. खाणीतील मालवाहतूक करणारी एखादी गाडी किंवा ट्रक फसला तर आजूबाजूच्यांना कळवून लगेच त्यांना मदत करावी लागते. मालवाहतुकीसाठी कोणी अडथळा आणला तर आम्ही लगेच धावून जाऊन मालवाहतूक बंद पडू देत नाहीत. आम्ही जंगल भागातले आदिवासी असल्याने रस्त्याच्या कडेला मध्यरात्रीही आम्हाला उभे राहतांना भीती वाटत नाही. टाईमपास करायला मोबाईल आहे. रोज दीड-दोन जीबी डेटा पिक्चर पाहणे, गाणे ऐकण्यात संपतो. बाकी कंपनीचे म्हणाल तर हे आमच्या कधीच फायद्याचं नाही. हे आमचंच जल-जंगल-जमीन लुटून नेत आहेत. एवढे मोठे नक्षल काही करू शकले नाही, आम्ही तर लहान-गरीब आदिवासी लोक आहोत; आम्ही काहीच करूच शकत नाही.’ रस्त्यांवर उभे राहणे, जनावरे हाकलणे, कॅटीनमध्ये जेवण वाढणे ही कामे स्थानिकांना करावी लागत असतील तर हे रोजगाराचे दिवास्वप्न ठरेल. 

याबाबतीत आणखी एक मुद्दा असा की, छत्तीसगड, ओडिशा, झारखंड असो किंवा अथवा गडचिरोली; खनिज उत्खनन हे हिंसाचाराला पोषक वातावरण तयार करणारे ठरत आहे. जल-जंगल-जमीन हक्कासोबत खाणींना विरोध झाला तर त्यास नक्षल्यांचे समर्थन असते. अशावेळी स्थानिकांबाबत सरकार व उद्योजकांचा दृष्टिकोन पूर्वग्रहदुषित असतो. स्थानिक म्हणजेच नक्षल व नक्षल म्हणजेच स्थानिक अशी सरमिसळ करत ही यंत्रणा साऱ्यांना एकाच मापात तोलते. त्याने प्रश्न अकारण चिघळत जातात. यातून तयार होणारा असंतोष हा अंतिमत: नक्षलींसाठी पोषक ठरतो. देशातल्या या भागात असा विरोध डावलून खाणी सुरू झाल्यावर तेथील आदिवासींना रोजगार मिळाला का, महसूलवृद्धीचा फायदा पायाभूत विकासासाठी झाला का, उद्योग उभारताना पर्यावरणरक्षण साधले का या प्रश्नांवर फारसे सकारात्मक उत्तर मिळत नाही. 

वाढते प्रश्न, अपघात आणि तापलेले राजकारण 

सुरजागड लोहखाणीतून मागील दोन वर्षांपासून राज्यातील विविध भागात खनिज पोहोचते. एकेकाळी वाहनांचा पत्ता नसणाऱ्या या भागात आता जवळपास कंपनीची पाच हजारांहून अधिक वाहने दररोज चालतात. या मालवाहू अवजड वाहनाने संपूर्ण रस्त्यांचा ताबा घेतल्याने रस्ता शिल्लकच राहत नाही. आलापल्ली-आष्टी मुख्य मार्गाने सर्वसामान्यांना गाडी चालवणे कठीण झाले आहे. या रस्त्याने केवळ कंपनीचे ट्रक धावत असून महामंडळाच्या बसेस व नागरिकांच्या वाहनांना आता मुलचेरा मार्गे फेरा मारत जावे लागते. आधी एक तासात पार होणारा रस्ता आता तीन तासांतही पार होत नाही. शिवाय रस्त्यावरील धुळीने नागरिक त्रस्त झाले आहेत. सुरजागड ते चंद्रपूरपर्यंत रस्त्यांचे व रस्त्यांलगतच्या शेतीचे मोठे नुकसान होत आहे. यावर कंपनी अथवा प्रशासन कुठलीही भूमिका घेण्यास तयार नाही. 

सुरजागड लोहखनिज वाहतुकीमुळे या रस्त्यावरील नागरिक भयभीत आहेत. त्यात रस्ताही अरुंद. लवकर जाण्याच्या घाईत दोन-चार दिवसाला आता या रस्त्यात अपघाताची शृंखलाच तयार झाली. 14 मे रोजी आष्टीजवळ लोहखनिजाची वाहतूक करणाऱ्या अवजड वाहनाने एका 12 वर्षीय मुलीला चिरडले. त्याच्या आठवडाभरातच आलापल्ली चौकात आश्रमशाळेतील एका शिक्षकास चिरडले. सुरजागड खाणीत पहाडीवर उत्खनन करणारी एक गाडी खाली असलेल्या जीपवर आदळली, यात एका अभियंत्यासह दोन मजुरांचा मृत्यू झाला. शांतीग्राम जवळ अवजड वाहतूक करणाऱ्या ट्रकने दुचाकीला धडक देत एका महिलेला चिरडले, त्यात तिचा जागीच मृत्यू झाला. यावेळी संतप्त जमावाने आठ ट्रक पेटवले. त्या अगोदरही 12 निष्पाप लोकांचा बेदरकार वाहतुकीने बळी घेतला. जखमींची तर मोजदादही नाही. विधानसभेतही शिक्षक आमदार सुधाकर अडबाले यांनी सुरजागड मधील अवजड वाहनामुळे होणाऱ्या अपघातांचा मुद्दा मांडला. मात्र लोहखाणींच्या अवजड वाहनाची अपघातांची मालिका सुरूच आहे. 

सुरजागड प्रकल्प या परिसरातील नागरिकांना अभिशाप ठरला असून सरकार व कंपनी मिळून रोजगाराच्या नावाखाली दिशाभूल करीत आहे. या प्रकल्पामुळे केवळ काही दलाल व माफियांना रोजगार मिळाला आहे. सर्वसामान्य माणसांचा मात्र जीवन-मरणाचा प्रश्न निर्माण झाला असून सुरजागड खदानीतील उत्खनन बंद करण्याची मागणी जिल्हा परिषदेचे माजी अध्यक्ष अजय कंकडालवार यांनी केली. विकासाचे स्वप्न दाखवून सुरजागड खदानीतून लोहखनिजाचे उत्खनन सुरु करण्यात आले, मात्र स्थानिक नागरिकांना मनस्ताप सहन करावा लागत आहे. अपघात प्रकरणी पोलीस विभागाने कोणतीही हयगय न करता थेट कंत्राटदार कंपनी ‘लायड मेटल्स’वर हत्येचा गुन्हा दाखल करावा, अशी मागणी जिल्हा काँग्रेसचे अध्यक्ष महेंद्र ब्राम्हणवाडे यांनी केली. स्थानिक आदिवासी आणि त्यांच्या वैधानिक ग्रामसभांनी सुरुवातीपासूनच जिल्ह्यातील लोहखाणीला विरोध केला, परंतु भांडवलदारांच्या दावणीला बांधलेल्या त्या-त्या वेळच्या काँग्रेस-भाजप सरकारने खाणींचे रोजगाराच्या नावाखाली समर्थन केले. त्यामुळे मोठ्या प्रमाणावर बेकायदेशीर उत्खनन व वाहतूक करण्यात येत आहे. हे पाप काँग्रेस-भाजपचेच असल्याचा आरोप शेकापचे सरचिटणीस रामदास जराते यांनी केला. जोपर्यंत प्रश्न सुटत नाहीत तोपर्यंत उत्खनन बंद करावे, अशी मागणी कॉंग्रेस-शेकाप-आविस या पक्षाच्या नेत्यांनी केला असून अन्यथा जनआंदोलन उभारण्यात येईल, असा इशाराच दिला आहे. विरोधी पक्ष नेते विजय वडेट्टीवार यांनाही आंदोलकांनी बोलावले. ते आंदोलनात येणार म्हणून बॅनरही लावण्यात आले. मात्र ते आले नाही. अनेकांचे या कंपनीशी छुपे हितसंबंध आहेत. काही नेत्यांनी आपले व स्वकीयांचेच ट्रक लोहखनिज वाहतुकीसाठी पुरवल्याची नेहमीच चर्चा होते. चामोर्शीत चिंचडोह प्रकल्पात बुडून चार तरुणांचा मृत्यू झाल्यावर खासदार अशोक नेते यांनी तातडीने पाटबंधारे विभागाच्या दोषी अधिकारी-कर्मचाऱ्यांवर मनुष्यवधाचा गुन्हा नोंदवावा, अशी मागणी केली. पण सुरजागडबद्दल खासदारांसह तिन्ही आमदारांची आतापर्यंत मवाळ भूमिका का? ही कुजबुज परिसरात असून राजकीय पुढारी सर्वसामान्य जनतेच्या जीवावर उठले असल्याचे बोलले जात आहेत. दुसरीकडे राजकीय नेते आंदोलनाची भाषा करतात, मात्र सुरजागड विरोधात सुरु असलेल्या आदिवासींच्या आंदोलनाला समर्थन देत नाही, हा अनुत्तरीत प्रश्न आदिवासींना फसवणारा व दिशाभूल करणारा आहे, हे ही तितकेच खरे. 

‘शासन आमच्या दारी’ पोहोचलेच नाही! 

8 जुलै 2023 रोजी ‘शासन आपल्या दारी’ या उपक्रमांतर्गत कार्यक्रमाचे आयोजन गडचिरोलीत करण्यात आले होते. कार्यक्रमाला मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, कॅबिनेट मंत्री धर्मरावबाबा आत्राम, खासदार अशोक नेते, जिल्हाधिकारी संजय मीना, जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी कुमार आशीर्वाद, माजी मंत्री शोभा फडणवीस इत्यादी मान्यवर उपस्थित होते. 33 योजनानांतर्गत 6 लाख 97 हजार नागरिकांना या अभियानाद्वारे लाभ मिळाल्याने गडचिरोलीतील उपक्रमाचे कौतुक राज्यभर झाले. महामंडळंच्या जवळपास 50 पेक्षा अधिक बस आरक्षित करून जिल्ह्याच्या प्रत्येक तालुक्यातून नागरिकांना आमंत्रित करण्यात आले. जिल्ह्यातील सर्व प्रशासकीय विभागाचे अधिकारी, कर्मचारी त्यांच्या संपूर्ण स्टाफसह उपस्थित होते. या उपक्रमासाठी राज्य शासनामधील तीन सर्वोच्च नेते गडचिरोलीत जातात, तिथे स्टील सिटी उभारण्याविषयी बोलतात, पण याच स्टीलसाठी होणाऱ्या खाणकामाला विरोध करत काही महिने शेकडो आदिवासी ठिय्या आंदोलन करत आहेत, त्याची साधी दखलही घेतली जात नाही. शासनाच्या या धुरीणांपैकी कोणीही तिकडे जाऊन आंदोलकांशी बोलले नाहीत. त्यामुळे ‘शासन आमच्या दारी पोहोचलेच नाही’ अशी खाणविरोधी संघर्ष करणाऱ्या आदिवासींची खंत आहे. 

(क्रमशः)

- अविनाश पोईनकर, चंद्रपूर
avinash.poinkar@gmail.com 

Tags: माडीया अविनाश पोईनकर ओडिशा छत्तीसगड झारखंड नॅचरल रिसोर्सेस एनर्जी प्रायव्हेट लिमिटेड Load More Tags