2023 या वर्षी साधना साप्ताहिकाच्या वतीने दिलेल्या तांबे-रायमाने अभ्यासवृत्तीतून आलेल्या तिघांचे व यदुनाथ थत्ते अभ्यासवृत्तीतून आलेल्या तिघांचे, असे एकूण सहा जणांचे लेखन प्रसिद्ध करीत आहोत. त्यापैकी विवेक वाघे, प्रतिक राऊत व विकास वाळके या तिघांचे दीर्घ लेख, साधनाच्या 13 जानेवारी 2024 च्या विशेषांकात प्रसिद्ध झाले आहेत. (याच अंकांच्या संपादकीयात या अभ्यासवृत्तीची संपूर्ण प्रक्रिया सविस्तर मांडली आहे, येथे क्लिक करून ते वाचता येईल.) तर अविनाश पोईनकर, वैभव वाळुंज आणि प्रिया अक्कर व नेहा राणे (दोंघीनी संयुक्त लिहिलेला) यांचे तीन दीर्घ लेख प्रत्येकी तीन किंवा चार भागांत ‘कर्तव्य साधना’वरून प्रसिद्ध करीत आहेत. त्यापैकी हा पहिला लेख सलग तीन भागांत देत आहोत.. (भाग 2 वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा.) 

सुरजागड खाण बेकायदेशीरच ; न्यायालयातील याचिका आणि निर्णय

रायपूर येथील पर्यावरण संवर्धन कार्यकर्ते समरजित चटर्जी यांनी सुरजागड खाणीच्या विस्ताराविरुद्ध जनहित याचिका दाखल केली. या प्रकरणात न्यायालयाने केंद्र व राज्य सरकारसह इतर संबंधित प्रतिवादींना नोटीस बजावून चार आठवड्यात उत्तर सादर करण्याचा आदेश दिला. सध्या या खाणीमधून वर्षाला 30 लाख टन लोहखनिज काढण्याची परवानगी असून ही क्षमता वाढवून कंपनी एक कोटी टन करणार आहे, हे बेकायदेशीर आहे. असे याचिकाकर्त्याचे म्हणणे आहे. जनहित याचिकांवर केंद्र आणि राज्य सरकार उत्तर दाखल करण्यात अपयशी ठरल्यानंतर याचिकाकर्त्याने आपली याचिका निकाली निघेपर्यंत सर्व खाणकाम बंद करण्याची विनंती करत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात नवा अर्ज दाखल केला. न्यायमूर्ती अतुल चांदूरकर आणि न्यायमूर्ती वृषाली जोशी यांच्या खंडपीठाने 23 ऑगस्ट 2023 रोजी दोन्ही सरकारांसह इतर प्रतिवादींना नोटीस बजावली. त्यात कोळसा मंत्रालय, पर्यावरण मंत्रालय, वन आणि हवामान बदल (MoEFCC), राज्य पर्यावरण विभाग, महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ, भूगर्भशास्त्र आणि खाण संचालनालय, गडचिरोली जिल्हाधिकारी व लॉयड्स मेटल्स अँड एनर्जी लिमिटेड यांचा समावेश आहे. त्यांना 6 सप्टेंबरपूर्वी उत्तर देण्यास सांगितले. याचिकाकर्ते समरजीत चटर्जी यांच्या म्हणण्यानुसार, 7 जून रोजी झालेल्या सुनावणीदरम्यान हायकोर्टाने प्रतिवादींना चार आठवड्यांच्या आत उत्तर दाखल करण्यास सांगितले होते, परंतु त्यापैकी कोणीही निर्देशांचे पालन केलेले नाही. लॉयड्सने 2006 मध्ये पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (EIA), 1994 अंतर्गत वार्षिक तीन दशलक्ष टन पर्यावरण मंजुरी (EC) प्राप्त केली, जी केवळ पाच वर्षांसाठी वैध होती. मात्र कंपनीने 2011 ते 2022-23 पर्यंत बेकायदेशीरपणे खाणकाम (उत्पादन आणि प्रेषण) चालू ठेवले. खाणीतून सुमारे सहा दशलक्ष टन लोह खनिज कंपनीने विनापरवाना उत्पादन घेत आपल्या खाण पायाभूत सुविधांचा विस्तार केला. आता पाच हजारहून अधिक ट्रक सुरजागड खाणीजवळ रस्त्यावर धावत आहेत. हे बेकायदेशीर असल्याचे याचिकाकर्ते समरजित चटर्जी यांनी नमूद केले.

चंद्रपूर येथील प्रकृती फौंडेशनचे दीपक दीक्षित यांनीही वादग्रस्त सुरजागड लोह खनिज खाणीविरुद्ध मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात दुसऱ्यांदा याचिका दाखल केली. 2007 मध्ये लॉयड्स मेटल्स कंपनीला खाणीकरिता सुरजागडमधील 348.09 हेक्टर जमीन 50 वर्षांच्या लीजवर देण्यात आली. सामजस्य करारानुसार लॉयड्स कंपनीला या खाणीतून स्वतःला आवश्यक तेवढे लोहखनिज काढायचे होते, अतिरिक्त लोह खनिज काढल्यास ते विदर्भातील उद्योगांनाच वाजवी दरात विकणे बंधनकारक आहे. मात्र कंपनी या कराराचे उल्लंघन करून विदर्भाबाहेर लोहखनिज विकते, असे याचिकाकर्त्याचे मत आहे. 7 जून 2023 रोजी प्रकृती फौंडेशनच्या या निवेदनावर काय निर्णय घेतला अशी विचारणा मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने केंद्र व राज्य सरकारसह इतर प्रतिवादींना केला व दोन आठवड्यात उत्तर सादर करण्याचे निर्देश दिले. या याचिकेला देखील प्रतिवादींनी प्रतिसाद दिला नाही. यापूर्वीही प्रकृती फौंडेशनने यासंदर्भात संबधित विभागांना निवेदन सादर न करता थेट उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. न्यायालयाने 18 जानेवारी 2023 रोजी आधी संबंधित विभागांना निवेदन सादर करण्याचे निर्देश याचिकाकर्त्यांना दिले होते. याचिकाकर्त्यांनी निवेदन सादर केल्यानंतर त्यावर संबंधित विभागांनी कायद्यानुसार निर्णय घ्यावा, असे सांगून ती याचिका निकाली काढली होती. निवेदनाकडे दुर्लक्ष केले गेल्यास पुन्हा न्यायालयात दाद मागण्याची याचिकाकर्त्यांना मुभा दिली होती. त्यानंतर याचिकाकर्ते दीक्षित यांनी 3 फेब्रुवारी 2023 रोजी सर्व प्रतिवादींना निवेदन सादर केले. मात्र त्यावरही काहीच निर्णय घेण्यात आलेला नाही. 

सुरजागड येथील लोह खनिज खाणीला गडचिरोलीत पोलाद कारखाना टाकण्याच्या अटीवर मंजुरी देण्यात आली होती. परंतु ‘कॅप्टीव्ह माइन्स’चा दर्जा संपुष्टात आल्याने आता ही खाण नाव बदलवून लॉयड्स मेटल्स कंपनीकडे गेली आहे. शासन करारातील अटींचे उल्लंघन केल्याने कंपनीचा कोट्यावधी रुपयांचा फायदा झाला व शासनाचे 10 हजार कोटींपेक्षा अधिकचे नुकसान झाले असल्याचा आरोप प्रकृती फौंडेशनने पत्रकार परिषद घेत सांगितले. कॅप्टीव्ह माइन्सचा दर्जा रद्द झाल्याने लॉयड्सच्या खाणीतून निघणारे लोहखनिज कुठेही विकण्यासाठी कंपनीला मोकळीक मिळाली. यामुळे करारात असलेल्या गडचिरोलीतील पोलाद कारखानासाठीही विलंब होण्याची शक्यता आहे. गडचिरोली जिल्ह्याच्या विकासासाठी कॅप्टीव्ह दर्जा देऊन सुरजागड खाणीला सरकारने परवानगी दिली असली तरीही ही खाण सुरु झाल्यानंतर 15 वर्षे उलटूनही पोलाद प्रकल्प उभारला नाही. कंपनीची उत्पादन क्षमता वाढवून 50 वर्ष जुनी खाण 10 वर्षात पूर्ण होईल. सुरजागड खाणीला परवानगी मिळाल्यानानंतर ज्या कंपनीला लीज मिळाली त्याच कंपनीत लोहखनिज वाहतुकीची परवानगी होती. मात्र पहिल्या दिवसापासूनच अनेक कारखान्यांमध्ये लोह खनिज विकले जात असून छत्तीसगड, ओडीसा, तेलंगाना, आंध्रप्रदेश या राज्यात शेकडो ट्रकांच्या माध्यमातून विनापरवान्याने लोहखनिज पाठवले जात आहे. मुलभूत अटींचे उल्लंघन करणाऱ्या कंपनीला परवानगी देण्याची ही प्रक्रिया हास्यापद व शासनाच्या हेतूवर शंका घेणारी असल्याचा आरोप देखील प्रकृती फौंडेशनचे दीपक दीक्षित व चंद्रपूर ट्रान्सपोर्ट ब्रोकर असोसिएशनचे अध्यक्ष सुरेश शर्मा यांनी केला. 

सुरजागड टेकडीवर लोह खनिजाच्या उत्खननासाठी पर्यावरण विभागाची 12 वर्षे मंजुरीच कंपनीने घेतली नाही. यासाठी राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने थेट अहेरी न्यायालयात लॉयड्स मेटल्स कंपनी विरोधात खटला दाखल केला. कंपनीला केंद्र शासनाने 29 मे 2006 रोजी पाच वर्षासाठी पर्यावरणीय मंजुरी दिली होती. तेव्हा कंपनीचे नाव गडचिरोली मेटल्स अँड मिनरल्स होते. 7 फेब्रुवारी 2007 रोजी पर्यावरणीय मंजुरी लॉयड्स मेटल्स कंपनीच्या नावाने हस्तांतरित करण्यात आली. कंपनीने मागील वर्षी उत्पादन क्षमता 30 लाख टनवरून 1 कोटी टन करण्याचा प्रस्ताव दिला होता. हा प्रस्ताव 28 व 29 जून 2022 रोजी 53 ईएसी (एक्स्पर्ट अपराइजल कमेटी) बैठकीत ठेवण्यात आला. या बैठकीत पर्यावरण विभागाला असे लक्षात आले की, 2011 मध्ये कंपनीची मान्यता समाप्त झाली. कंपनी कुठल्याही परवानगीविना मागील 12 वर्षांपासून अवैध लोहखनिज उत्खनन करत आहेत. यानंतर पर्यावरण मंत्रालयाने एन्वायन्मेंट इम्पॅक्ट नोटिफिकेशन-2006 अन्वये कलम 19 अंतर्गत कंपनीवर कारवाई केली. पर्यावरणीय मंजुरीशिवाय उत्खनन न करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या. सन 2011 ते 4 डिसेंबर 2022 पर्यंत विनापरवानगी उत्खनन केल्याची बाब पुढे आल्याने कंपनीने केंद्रीय वन व पर्यावरण मंत्रालयाला एकूण 5.48 कोटी रुपये कारवाई टाळण्यासाठी दंडात्मक भरपाई करण्याचा प्रस्ताव सादर केला. 1975.74 कोटी रुपये वार्षिक उत्पन्न असणाऱ्या कंपनीपुढे ही रक्कम फारच क्षुल्लक होती. सुरजागड येथून उत्खनन झालेले लोहखनिज चंद्रपुरातील घुग्गुस येथील लॉयड्स मेटल्स अँड एनर्जी लिमिटेड कंपनीत यायचे. झालेल्या गुन्ह्याची कबुली घुग्गुसच्या लॉयड्स कंपनीने दिली. त्यामुळे अहेरी येथील प्रथम श्रेणी न्यायाधीशांनी आरोपी अतुल खाडिलकर व लॉयड्स मेटल्स अँड एनर्जी लिमिटेड यांना संयुक्त 45 हजार रुपये दंड व 20 दिवस कारावासाची शिक्षा ठोठावली. महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या याचिकेवर न्यायालयाने कंपनीला दोषी ठरवत शिक्षा थोटावली गेली, हे चंद्रपूर-गडचिरोली जिल्ह्यात पहिल्यांदाच घडले.

पोलिसांनी उधळलेल्या तोडगट्टा आंदोलनाचे 255 दिवस

महाराष्ट्र-छत्तीसगड सीमेवरील गडचिरोली जिल्ह्यात अतिदुर्गम व नक्षलप्रभावित एटापल्ली तालुक्यातील तोडगट्टा येथे रस्ता बांधकाम व प्रस्तावित लोहखाणींना विरोध करत स्थानिक माडीया आदिवासींनी 11 मार्च 2023 पासून ठिय्या आंदोलन सुरु केले होते. सूरजागड पारंपरिक इलाका गोटुल समितीमधील 70 ग्रामसभा आणि छत्तीसगड राज्यातील 30 ग्रामसभांनी आंदोलनाचे नेतृत्व केले. या आंदोलनाला भामरागड पट्टी पारंपारिक गोटूल समिती, वेन्हारा पट्टी पारंपारिक गोटूल समिती, तोड़सा पट्टी पारंपरिक गोटूल समिती व रोपी बारसा तसेच छत्तीसगडमधील मूलनिवासी बचाओ मंचने समर्थन दिले. यासाठी दमकोंडवाही बचाव समिती स्थापन करण्यात आली. रोज पाचशेहून अधिक आदिवासी समुदाय हे आंदोलन शांततेने व संविधानिक मार्गाने करत होते. या ऐतिहासिक व संविधानिक आंदोलनाला आजपर्यंत देशभरातील अनेक संस्था व संघटनेच्या कार्यकर्त्यांनी भेट देऊन आपले समर्थन दिले. सूरजागड टेकडीवर लोहखनिजाचे यशस्वी उत्खनन सुरू झाल्यानंतर शासनाने या परिसरात पुन्हा सहा खाणी प्रस्तावित करत निविदा मागवल्याने हा परिसर प्रदूषणाच्या विळख्यात सापडून येथील नैसर्गिक अधिवास नष्ट होईल, असे येथील आदिवासींचे म्हणणे आहे. खनिज वाहतुकीसाठी या परिसरात रस्ता बांधकाम करण्यात येत असल्याचा आरोप करून दोन्ही राज्यांतील आदिवासीनी जनआंदोलन केले. परंतु या आंदोलनाला न्याय देण्याऐवजी 20 नोव्हेंबर 2023 रोजी पोलिसांनी बळाचा वापर केला आणि आंदोलनालाच चिरडून टाकले. नक्षल समर्थनाचा ठपका ठेवत 21 कार्यकर्त्यांवर गुन्हे दाखल केले. 255 दिवस शांततेत चाललेल्या आदिवासींच्या आंदोलनाकडे पद्धतशीर दुर्लक्ष करून दडपण्यात आले. आश्चर्य म्हणजे महाराष्ट्रात याची साधी चर्चाही कुठे झालेली नाही. 

तोड़गट्टा येथे आदिवासींनी केलेले हे आंदोलन गडचिरोली जिल्ह्यातील सर्वात जास्त काळ चाललेले जनतेचे जनआंदोलन ठरले. हे आंदोलन सुरु असताना मी दोनदा येथे भेट दिली. आठवडाभर तोडगट्टा गावात थांबून आंदोलन अनुभवले. प्रत्यक्ष आदिवासींची मते जाणून घेतली. त्यातून बऱ्याच बाबी अभ्यासता आल्या. आंदोलनाचे स्थळ हे गडचिरोली जिल्हा मुख्यालयापासून 150 किमी अंतरावर आहे. नक्षलवादी कारवायांच्या दृष्टीने हा परिसर अतिसंवेदनशील आहे. माओवादी पक्षाच्या दिवंगत नेत्या नर्मदाअक्का यांच्या आठवणीत उभारलेला लाल स्तंभ आंदोलनाच्या वाटेत लागतो.

नर्मदाअक्का यांचे स्मारक

तोडगट्टा येथून पुढे छत्तीसगडचा कांकेर जिल्हा तर दुसऱ्या बाजूला अबुजमाळ परिसर आहे. ‘हा परिसर नक्षलवाद्यांसाठी नंदनवन असून, रस्ता बांधकामामुळे त्यांची कोंडी होणार असल्याने ते गावकऱ्यांना धमकावून आंदोलन करण्यास भाग पाडत आहेत; दमकोंडवाही खाणीबाबत नागरिकांमध्ये चर्चा असली तरी शासनस्तरावर तसा कोणताही प्रस्ताव नाही’ असे पोलिसांचे म्हणणे आहे. आंदोलनाला न्याय देण्याच्या मागणीचे निवेदन अपर जिल्हाधिकारी धनाजी पाटील यांना देण्यात आले तेव्हा, 17 एप्रिलला जिल्हा प्रशासनाच्या वतीने एटापल्लीचे नायब तहसीलदार यांनी आंदोलन स्थळी भेट देऊन आंदोलनकर्त्यांच्या वतीने निवेदन स्विकारले. एवढीच काय ती प्रशासनाची हजेरी. मात्र उचित कार्यवाहीबाबत आदिवासींच्या बाजूने प्रशासनाकडून कोणतीही पाऊले उचलली गेलेली नाहीत.

आंदोलनातील आदिवासींचे म्हणणे आणि मागण्या

सुरजागड खाणीमुळे हा परिसर प्रदूषणाच्या विळख्यात सापडला आहे. अवजड वाहतुकीमुळे या भागातील रस्ते खराब होवून अपघाताचे प्रमाण वाढले आहे. रोजगाराच्या नावावर दिशाभूल केली जात आहे. कंपनी पोलीस-प्रशासनाला हाताशी धरून दबावतंत्राचा वापर करते इत्यादी आरोप आदिवासींनी केले. पेसा कायद्याअंतर्गत येणाऱ्या क्षेत्रांत पोलिसांच्या छावण्या न उभारता रुग्णालये, शाळा-महाविद्यालये इत्यादी उभारावीत. डॉक्टर, आरोग्य सेविका, शिक्षक, इत्यादी सरकारी पदे भरावीत. गट्टा-तोडगट्टा या चौपदरी आंतरराज्यीय रस्त्याचे बांधकाम थांबवावे (कारण, खाणकामासाठी होणाऱ्या अवजड वाहतुकीच्या सोयीसाठीच हा चौपदरी रस्ता उभारला जातो आहे, अन्यथा इतक्या रुंद रस्त्याची गरज या भागात नाही.) अनुसूचित क्षेत्रातील तरतुदींचा भंग करुन सुरु असलेले काम तातडीने स्थगित करून ग्रामसभांची पूर्वपरवानगी घ्यावी. आमच्या क्षेत्रात आमच्या ग्रामसभांनी वैधानिकरित्या ज्या कामांकरीता ठराव केलेले आहेत तीच कामे करण्यात यावीत, इत्यादी मागण्या आंदोलकांनी केल्या.

आंदोलनातील उपक्रम 

आंदोलनात 100 गावांच्या ग्रामसभेतील आदिवासी आळीपाळीने दर तीन दिवसांसाठी राशन घेऊन मुक्कामी येत असत. आंदोलनात येणाऱ्या आदिवासींनी तोडगट्टा गावात जमिनीवर ताडपत्रीच्या झोपड्या बनवल्या व तिथेच मुक्कामी राहू लागले. उन्हाचे चटके व पावसाच्या झळा सोसूनही रोज पाचशे ते सातशे आदिवासी नागरिक आंदोलनस्थळी सकाळी 8 ते 10 व दुपारी 12 ते 5 ठिय्या देत असत. 23 मार्च, 14 एप्रिल, 1 मे, 5 जून, 9 ऑगस्ट अशा राष्ट्रीय-आंतरराष्ट्रीय महत्त्वाच्या दिवशी कार्यक्रम घेण्यात आले. त्याशिवाय 21 ऑक्टोबर - वीर शहीद बाबूराव शेडमाके जयंती आणि 15 नोव्हेंबर - क्रांतीनायक वीर बिरसा मुंडा यांची 148 वी जयंती उत्साहात साजरी करण्यात आली. या कार्यक्रम व उपक्रमांना आंदोलनाचे नेते सैनु गोटा, अ‍ॅड.लालसू नोगोटी, माजी जिल्हा परिषद सदस्य अनिल केरामी, ग्राम पंचायत गट्टाच्या सरपंच पुनम जेट्टी, बस्तर जनसंघर्ष समन्वय समितीचे उपाध्यक्ष मैनी कचलाम, वेचाघाट आंदोलन समितीचे अध्यक्ष अजित नुरेटी, सैनू हिचामी, मंगेश नरोटी आदी मान्यवरांनी उपस्थितांना मार्गदर्शन केले. 

अशा कार्यक्रमाच्या निमित्ताने लोक एकत्र येतील व सरकारच्या जनविरोधी नीतिच्या विरोधात बंड पुकारतील, मोर्चा काढतील, निवेदने देतील, आंदोलने करतील म्हणून पोलिसांच्या मदतीने शासन दड़पशाही करत असल्याचेही दिसून आले. 21 ऑक्टोबरला तोडगट्टा येथे झालेल्या कार्यक्रमात भाग घेण्यासाठी येणारे सामाजिक कार्यकर्ते यांना अडवून पोलीस स्टेशनला नेऊन कार्यक्रम संपल्यानंतर रात्री 8 वाजता सोडून देण्यात आले. 

आंदोलनातील तोडगट्टा गावातील कम्युनिटी सेंटर म्हणजे गोटूल! गोटूल हे स्थानिक माडिया आदिवासींचे असे ठिकाण आहे की, एकाच वेळी विद्यापीठ, न्यायालय, मनोरंजन केंद्र, माहिती केंद्र आणि समुदाय केंद्र म्हणून कार्य करते. गोटूलमध्ये कोणीही शांत बसत नाही. प्रौढ आणि वडील व्यक्ती टोपली विणणे, दोरी बनवणे, शेतीसाठी लाकडी नांगरणी तयार करण्याचे काम देखील येथेच सामुहिकरित्या करतात. लहान मुले, युवक याचे निरीक्षण करत हे पारंपरिक ज्ञान आत्मसात करतात. या व्यावहारिक आणि पिढीजात-हस्तांतरित शिक्षणासाठी कोणत्याही प्रवेशाची किंवा पदवीची गरज नाही. गोटूल हे एक न्यायालय म्हणूनही आदिवासींसाठी या परीसरात कार्य करते. लोकशाही मार्गाने समुदायांच्या समस्यांचे निराकरण करते. सायंकाळी ‘गोटूलपाटांग’ कार्यक्रम होतो. यात जाणकार जेष्ठ मंडळी गाण्याच्या माध्यमातून नव्या पिढीला, बालकांना आपली संस्कृती-परंपरा याचे ज्ञान देतात. तोडगट्टाच्या गोटूलमधील हे अनुभव थक्क करणारे होते. 

माडिया भाषेत अनुवादित संविधान उद्देशिका

आंदोलनस्थळी समाजसुधारक, क्रांतिकारक आणि आदिवासी वीर बाबुराव शेडमाके, बिरसा मुंडा, राणी दुर्गावती, सावित्रीबाई फुले, जोतिबा फुले, डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर, भगतसिंग यांच्या प्रतिमा ठेवण्यात आल्या होत्या. मध्यभागी भारतीय संविधानाची उद्देशिका ठेवण्यात आली. विशेषतः सदर संविधानाच्या प्रास्ताविकेचे अॅड.लालसू नोगोटी, चिन्ना महाका व अविनाश पोईनकर या सामाजिक कार्यकर्त्यांनी स्थानिक माड़िया भाषेत भाषांतर/अनुवाद केला आहे. याच संविधान उद्देशिकेचे रोज वाचन केले जात असे. 

जागतिक मानवी हक्क परिषदेत आंदोलनाचा आवाज 

United Nations Human Rights Council ही संयुक्त राष्ट्र संघाची मानवी हक्कावर काम करणारी सर्वोच्च यंत्रणा. ऑक्टोबर 2023 मध्ये या परिषदेच्या यंदा 54 व्या अधिवेशनात ‘डर्बन डिक्लरेशन प्रोग्राम ऑफ ॲक्शन’ विषयावरील सत्रात गडचिरोलीतील सुरजागड-तोडगट्टा आंदोलनाचा आवाज पोहोचला. भारतामधील गडचिरोली जिल्ह्यात खाणीच्या उपद्रवामुळे होणारे मानवी हक्कांचे उल्लंघन व तोडगट्टा येथे सुरु असलेले दमकोंडवाही बचाव आंदोलन या विषयावर व्हिडीओ स्टेटमेंट द्वारे ॲड.लालसू नोगोटी यांनी वाचा फोडली. आंतरराष्ट्रीय तरतुदी नुसार अंतर्भूत असलेले किंवा भारतात लागू केलेले कायदे जमीन व नैसर्गिक संसाधनांवर स्थानिक लोकांच्या हक्कांचे संरक्षण करण्यात अयशस्वी ठरले आहे. माडिया समाजातील सुमारे 70 गावातील हजारो आदिवासी लोक ज्यांची ओळख आदिम असुरक्षित जमातींपैकी (PVTG) एक आहेत. ते जल-जंगल-जमीन नष्ट करणाऱ्या प्रस्तावित बेकायदेशीर खदानीच्या विरोधात 200 दिवसाहून अधिक काळापासून आंदोलन करत आहेत. सरकारने त्यांच्या न्याय्य मागण्या ऐकण्याऐवजी स्थानिक पोलिसांमार्फत दहशतवादविरोधी कायद्यांतर्गत आंदोलकांना खोटे खटले दाखल करण्याची धमकी देणे सुरु केले आहे. सर्वोच्च समजल्या जाणाऱ्या मानवी हक्काच्या जागतिक विचारमंचावरून भारत सरकारला केलेल्या या आवाहनाची भारत सरकार सकारात्मक दखल घेईल, अशी अपेक्षा आहे. मानवी हक्क परिषदेने या प्रश्नाची दखल घेऊन तो सोडवण्यासाठी पुढाकार घ्यावा, असेही आवाहन लालसू नोगोटी यांनी या परिषदेतून केले.

आंदोलनाची दडपशाही आणि आरोप-प्रत्यारोप

255 दिवसांपासून शांततेत सुरु असलेल्या सुरजागड व प्रस्तावित लोहखाणीविरोधात आदिवासींचे तोडगट्टा गावातील बेमुदत ठिय्या आंदोलन पोलिसांनी 20 नोव्हेंबर 2023 रोजी सकाळीच मोडून काढले. 21 आंदोलकांना अटक केली. नेमके याच दरम्यान आंदोलनातील प्रमुख नेते अ‍ॅड.लालसू नोगोटी, सुशीला नरोटी, राकेश आलाम, पूनम जेट्टी, वंदू हुलके, सैनू हिचामी हे एका कार्यक्रमासाठी दिल्लीला गेले होते. ही संधी साधून पोलिसांनी बळाचा वापर करत आंदोलन उध्वस्त केले. आंदोलक राहायचे त्या झोपड्यांचीही नासधूस केली. खाणविरोधी आंदोलनातील मंगेश नरोटी, प्रदीप कवडो, साई कवडो, गिल्लू कवडो, लक्ष्मण जेट्टी, महादु कवडो, निकेश नरोटी, दुलसा कोवासी या महत्वाच्या आंदोलकांना पोलिसांनी सकाळीच अटक करून हेलिकॅप्टरने गडचिरोली येथे नेले. त्यांच्याशी कुणाचा संपर्कही होऊ दिला नाही. तोडगट्टा येथून जवळच वांगीतुरी येथे पोलीस मदत केंद्राच्या उद्घाटनासाठी या मार्गावरून जाणाऱ्या जवानांना काही आंदोलकांनी अडविल्याने ही कारवाई करण्यात आल्याचे पोलीस विभागाचे म्हणणे आहे; तर ही प्रशासनाची बळजबरी असल्याचे आंदोलक म्हणतात. आरोप-प्रत्यारोप आणि दडपशाहीच्या वातावरणात हे आंदोलन उधळून लावण्यात आले असले तरी या आंदोलनाची कुणीच का दखल घेतली नाही, हा मुळ प्रश्न अनुत्तरीतच आहे. 

एटापल्ली येथील मोर्चा

‘वांगीतुरी येथे पोलीस मदत केंद्राचे उद्घाटन असल्याने दोन दिवसांपासून पोलीस जवान या भागात तैनात करण्यात आले होते, सोमवारी सकाळच्या सुमारास तोडगट्टा येथे काही आंदोलकांनी पोलिसांना अडवून हुज्जत घातली, त्यामुळे त्यांना ताब्यात घेण्यात आले. नक्षलवाद्यांच्या दबावामुळे मागील आठ महिन्यांपासून आंदोलनाला बसलेले गावकरी वैतागले असून त्यांनी स्वतःहून आंदोलनस्थळावरील झोपड्या काढल्या, पोलिसांनी कोणतीही बळजबरी केलेली नाही.’ असे गडचिरोली जिल्हा पोलीस अधीक्षक नीलोत्पल यांचे म्हणणे आहे. ‘विकासकामांना विरोध करीत हे आंदोलन सुरु होते. वांगेतुरी येथे पोलीस मदत केंद्र उभारण्यात आले आहे. दरम्यान आंदोलकांनी पोलिसांना रोखण्याचा प्रयत्न केला. सध्या येथे जमावबंदी आदेश लागू करण्यात आला असून परिस्थिती नियंत्रणात आहे.’ असे पोलीस उपमहानिरीक्षक संदीप पाटील यांनी सांगितले. ‘केंद्र आणि राज्य सरकार खदान कंपन्यांच्या इशाऱ्यावरून पोलीस बळाचा वापर करत जनतेची मुस्कटदाबी करत आहेत. तोडगट्टाचे खदानविरोधी आंदोलन दडपशाही केल्याने संपणार नाही. संपूर्ण जिल्हाभरातील मंजूर आणि प्रस्तावित लोह खदानींच्या विरोधातील आंदोलन संविधानिक पद्धतीने व्यापक प्रमाणात सुरूच राहणार राहणार आहे’ असे मत शेतकरी कामगार पक्षाचे नेते रामदास जराते यांनी व्यक्त केले. 

आंदोलकांविरुद्ध न्यायालयात पोलिसांनी दाखल केलेली धक्कादायक कारणे 

दिनांक 21 नोव्हेंबरला भा.द.वी. कलम 353, 341, 143, 147, 148, 149, 120 (ब), 186, 506 नुसार 21 आंदोलकांवर गुन्हे दाखल करून पोलिसांनी अटक केली. गुन्हा दाखल केल्यानंतर 24 तासाच्या आत आरोपींना न्यायालयात हजर करणे बंधनकारक असते. त्यानुसार आंदोलकांना न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग न्यायालय, अहेरी येथे पोलिसांनी हजर केले. 8 दिवसांची पोलीस कोठडी रिमांड मंजूर करण्याची विनंती केली. पोलिसांनी न्यायालयात दाखल केलेल्या अर्जात पोलीस कोठडी रिमांड बाबत लिहिलेली कारणे पाहिली तर नागरिकांना नक्षल समर्थकच ठरवले गेल्याचे दिसते. 

खदानीसाठी सरकारने खासगी कंपनीसोबत हातमिळवणी केल्याने देशभर जो संघर्ष उद्भवतोय किंवा जे लोक संघर्ष करत आहेत, त्यांच्याविरोधात माओवादी किंवा देशद्रोहाचे लेबल लावून त्यांचा आवाज दाबण्याचा प्रकार जोर धरतोय. आदिवासी व्यवहार मंत्रालयाच्या 2014 च्या अहवालानुसार खाणकाम आणि इतर प्रकल्प असलेल्या भागात आदिवासींच्या गुन्हेगारीकरणाच्या पद्धतीची नोंद करण्यात आली आहे. 2021 च्या नॅशनल क्राइम रेकॉर्ड ब्युरो (NCRB) च्या तुरुंगांवरील आकडेवारीनुसार, भारतीय तुरुंगात असलेल्या 554034 कैद्यांपैकी सरासरी 10 पैकी 7 जणांवर खटला सुरू आहे. यात 21% अनुसूचित जाती, 10.78% अनुसूचित जमाती व 35.83% ओबीसी या उपेक्षित जातींमधील आहेत. खाण कंपनी, स्थानिक प्रशासन आणि केंद्रीय राखीव पोलीस दल सर्व एकत्र काम करतात. सर्वसामान्य आदिवासींसाठी काम करणारे मात्र या भागात नजरकैदेत असतात. यातही नक्षल समर्थकाचा ठपका ठेवत थेट देशद्रोहाच्या आरोपाखाली शिक्षा भोगणारे शेकडो आदिवासी एकट्या गडचिरोली जिल्ह्यात आहेत. 

पोलिसांनी आंदोलन उधळून टाकले व आंदोलनस्थळावरील निवासी झोपड्यांची अशी मोडतोड केली.

ऑक्टोबर 2021 मध्ये स्थानिक आदिवासींनी सुरजागड खाणीजवळ निदर्शने केली होती. त्यानंतर पोलिसांनी घटनास्थळी येऊन आंदोलकांना ताब्यात घेतले होते. नितीन पदा, रामदास गेरा, सैनू गोटा, शीला गोटा, पट्टू पोट्टामी, जयश्री वेळदा, सुशीला नरोटे, राकेश आलाम, मंगेश नरोटे यांच्यासह अनेक कार्यकर्त्यांवर कलम 110 अंतर्गत गुन्हे दाखल करण्यात आले. भारतीय दंड संहितेच्या 353 अन्वये लोकसेवकाला त्याच्या कर्तव्यापासून परावृत्त करणे व प्राणघातक हल्ला करणे या सबबीखाली अटक करणे येथील आंदोलकांना आता नवे राहिलेले नाही. खाणीजवळ किंवा प्रशासकीय कार्यालयाजवळ आंदोलन केले तर अटक केली जाईल आणि ताबडतोब तुरुंगात टाकले जाईल, असे येथील वातावरण आहे. 

सजग नागरिकांनी एकत्रित येत लोकशाही मार्गाने प्रश्न विचारणे, जगण्याच्या हक्कासाठी लढा देणे हा नागरिक म्हणून त्यांचा अधिकार आहे. तो अधिकार हिरावून घेण्याचा हक्क कोणत्याही सरकारला नाही, असा स्पष्ट इशारा जनआंदोलनांचा राष्ट्रीय समन्वय (NAPM) तर्फे तोडगट्टा येथील दमकोंडवाही बचाव आंदोलकांवर झालेल्या दडपशाही विरोधात 24 नोव्हेंबरला काढलेल्या पत्रकाद्वारे देण्यात आला आहे. 

या प्रश्नांना हवी रचनात्मक कृतीची जोड.. 

अतिअसुरक्षित आदिम माडिया जमातीला इतर समाजाबरोबर सक्षमतेने उभे करण्यासाठी विशेष प्रयत्नांची गरज आहे. आपण त्यांच्यावर लादण्यापेक्षा त्यांना काय पाहिजे हा विचार होणे आवश्यक आहे. भामरागडपट्टी पारंपरिक गोटूल समितीच्या पेरमा, भूमिया, गायता, कोतला या पारंपरिक नेतृत्वाच्या उपस्थितीत 109 गावांच्या झालेल्या बैठकीमध्ये समाजोत्थानासाठी या जमातीने सखोल चर्चा, विचार विनिमय करुन रोजगार, उत्पन्न आणि उत्पादन, शिक्षण आणि आरोग्य, भाषा व संस्कृती, जमिनींचे हक्क, आदिवासींसाठी स्वतंत्र यंत्रणा, आदिवासींचे राजकीय नेतृत्व व अन्य बाबतींतील काही मुद्दे पुढे आणले. सदर मुद्दे शासनाच्या आदिवासी सल्लागार समितीला अ‍ॅड.लालसू नोगोटी यांनी 2018 साली महाराष्ट्र राज्याच्या धोरणामध्ये समाविष्ट करण्यासाठी पाठवले. मात्र सरकारी फाईलीत माडियांच्या या प्रश्नांना बगल देण्यात आली असली तरी यावर गांभीर्याने चर्चा होणे व प्रश्नांना कृतीची रचनात्मक जोड देणे शासन दरबारी अपेक्षित आहे.

समारोप

माडिया-गोंड समुदायाची उपजिविका केवळ जंगलआधारित आहे. या समुदायात अजूनही वस्तूविनिमयाची पद्धत आहे. पैशाला फार महत्त्व नाही. पोटाला लागेल तितकंच पिकवायचं. शेतीचा फार गंध नाही. जंगल हेच दैवत आणि सर्वस्व! सरकार 50 कोटी वृक्षलागवडीचा कार्यक्रम हातात घेते आणि करोडो झाडांचे घनदाट जंगलच उध्वस्त करत सुटते, हे खटकणे स्वाभाविक आहे. आता प्रस्तावित खाणींमुळे जिल्ह्यातील डोंगराळ भागात असलेल्या माडीया समुदायाचे डोंगर-जंगल नष्ट होण्याच्या मार्गावर आहे. हजारो पोलीस बंदोबस्तात सध्यस्थितीत सुरु असलेल्या खदाणीतून कच्चा माल काढण्यात येत असून अख्खे डोंगर पोखरले आहे. या खाणीबाबत स्थानिक सामाजिक कार्यकर्त्यांचा आवाज जाणीवपूर्वक दाबला जातो आहे. लोकप्रतिनिधींची बदलती भूमिका संशयास्पद आहे. पोलीस-नक्षल संघर्षात येथील स्थानिक माडीया समाज कायम पिचला जातो आहे. स्थानिक वृत्तपत्रे-वाहिन्या ही माध्यमे तर प्रशासन आणि कंपनीकडे झुकल्या (विकल्या) गेली कि काय? असे सभोवतालचे चित्र आहे. गडचिरोली प्रेस क्लबच्या वतीने जिल्ह्यातील विशेष उल्लेखनीय कामगिरी करणाऱ्या, योगदान देणाऱ्या मान्यवरांना गडचिरोली गौरव पुरस्कार देण्याची परंपरा आहे. यंदा राज्याबाहेरील आणि केवळ दोन-तीन वर्षापासून गडचिरोलीत आलेल्या लॉयड्स मेटल्स कंपनीचे कार्यकारी संचालक बी.प्रभाकरन यांना हा प्रतिष्ठीत गडचिरोली जिल्हा गौरव पुरस्कार प्रदान करण्यात आला. यावरून एखाद अपवाद वगळता स्थानिक पत्रकारितेत आदिवासींच्या संघर्षाला आणि प्रश्नांना जागा कुठे आहे? हे सहज लक्षात येते. एका वाहिनीच्या माध्यम प्रतिनिधीच्या उपचारासाठी तर कंपनीने चक्क विदेशातील डॉक्टर उपलब्ध करून दिल्याची उघड चर्चा आहे. माध्यमांना पुरवल्या जाणाऱ्या रसदेत स्थानिक आदिवासींच्या प्रश्नांची होणारी कुचंबना लोकशाहीच्या चौथ्या बुरुजाचा घसरलेला तोल आणि झालेला चोथा दर्शवतो.   

भारत सरकारचे पंतप्रधान ग्रामीण विकास फेलो म्हणून गडचिरोली जिल्हा प्रशासनासोबत कार्य केलेले महेश राऊत हे फेलोशिपनंतर गडचिरोलीत आदिवासींसोबत त्यांच्या प्रश्नांवर पूर्ण वेळ काम करू लागले. सुरजागड खाण प्रकल्पासह प्रस्तावित खाणी विरोधात त्यांनी आवाज उठवत ग्रामसभांसोबत लढा उभारला. मात्र माओवादी पार्टीशी संबंध असल्याचा आरोप करत त्यांना भीमा कोरेगाव एल्गार परिषदेत 6 जून 2018 रोजी अटक करण्यात आली. अजूनही त्यांची सुटका झालेली नाही. भामरागड येथील भारती रामटेके या अंगणवाडी सेविका. त्या मुलांना घडवत आदिवासी समुदायासोबत रस्त्यावरील संघार्षातही सहभागी होत असत. मागील वर्षी सुरजागड येथे यात्रेत मोठ्या प्रमाणात पोलिसांचा फौजफाटा होता. ‘आदिवासींना इतका संघर्ष करूनही यश येत नाही, अशा परिस्थितीत आम्ही नक्षल व्हावे का?’ असा सूर त्यांनी कार्यक्रमात छेडला. ही बाब हेरत पोलीस-प्रशासनाने त्यांच्यावर कारवाई केली आणि नौकरीवरूनच निलंबित केले. तर दुसरीकडे सुरजागड येथील सोमजी चैतू सडमेक (पुंगाटी) वय 55 वर्षे यांची सप्टेंबर 2021 मध्ये खाणीत उत्खननासाठी मदत करत असल्याने नक्षल्यांनी हत्या केली. इकडे आड तिकडे विहीर अशी जीवघेणी परिस्थिती येथील आदिवासींवर ओढवली आहे. आदिवासींच्या सेवेच्या नावावर पद्मश्री, महाराष्ट्रभूषण, रॅमन मॅगसेसे पुरस्कार घेणारे गडचिरोली जिल्ह्यातील समाजसेवक देखील आदिवासींच्या जगण्या-मरण्याचे प्रश्न असतांना खाण संघर्षात आदिवासी कल्याणासाठी कोणतीही भूमिका का घेत नाही, हा प्रश्न स्थानिक आदिवासींनी यंदा सुरजागड यात्रेत उपस्थित केला.

तोडगट्टा येथे आंदोलनाला लेखकाने भेट दिली

गडचिरोली जिल्ह्यातील या परिसरातच ‘अबुजमाळ’ हा नक्षल्यांची राजधानी असलेला भूभाग. या प्रस्तावित खदाणींचा विस्तार थेट अबुजमाळ परिसरापर्यंत होणार असल्याने पुढील काळात नक्षल-प्रशासन संघर्ष मोठा होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. पेसा, वनाधिकार, जैवविविधता, परिसर हक्क आदी कायद्याचं आदिवासींना मिळालेलं संरक्षण येथे केवळ नाममात्रच ठरले. सध्यस्थितीत आदिवासींच्या बाजूने कायदे असले तरीही ते कायदे केवळ कागदोपत्री आहेत. स्थानिक जनतेचे कुठलेही मत विचारात घेतले जात नसल्याचे वास्तव आहे. 

भारत सरकारच्या खाण मंत्रालयातील भारतीय खाण ब्युरो, सेवानिवृत्त नियंत्रक जनरल डी.एन.भार्गव यांनी खनिज संसाधन विकासाच्या संदर्भात होणारा स्थानिक आदिवासी-कंपनी-सरकार संघर्ष टाळण्यासाठी काही सूचना एका लेखातून सुचवल्या आहेत, त्या अत्यंत महत्वपूर्ण आहेत. “खनन कार्यासाठी स्थानिक आदिवासी किंवा ग्रामीण क्षेत्रातील रहिवाशांचे सहकार्य आणि सद्भावना प्राप्त करण्याकरिता स्थानिकांना त्यांच्या ग्रामपंचायतीद्वारे अथवा ग्रामसभेद्वारे खाणीचे स्वयंव्यवस्थापनासाठी मोठ्या प्रमाणात उपलब्ध असणाऱ्या खनिज संपत्तीच्या क्षेत्रातील एका टोकाला खाणपट्टे मंजूर करून देणे शक्य आहे. मंजूर केलेल्या या खाणपट्ट्यातून स्थानिकांच्या उपजीविकेचा प्रश्न सोडविण्याकरिता पर्याय उपलब्ध करून देण्यासाठी तसेच उत्खनन करण्यासाठी अर्ध-यांत्रिकृत खाण विकसित केली जाऊन त्यातून स्थानिक समुदायाची खाणकामात आवड निर्माण होऊ शकेल. अशा खाणींची मालकी स्थानिकांद्वारे निर्मित सहकारी संस्थांकडे असू शकते. खाणींचे तांत्रिक पर्यवेक्षण करण्याचे कार्य राज्याच्या खनिज विकास महामंडळाद्वारे करण्यात येऊ शकेल. अशा व्यवस्थेमुळे स्थानिक समुदायांची खाण कामात आवड निर्माण होईल व त्यातून त्यांना त्यांचे पर्यायी साधन उपलब्ध होऊ शकेल. ज्या स्थानिक रहिवाशांना खाण कामातून उपजीविका मिळविण्यात स्वारस्य नसेल ते दुसऱ्या प्रकारचे इतर कामे जसे खाण भाडेतत्त्वावर कराराच्या आधारावर वृक्षरोपणाचे कार्य करू शकतील. त्यातून ते त्यांचे काम करण्याचे स्वातंत्र्य टिकवून ठेवू शकतील. ज्यांना हे ही शक्य नसेल ते त्यांच्या पुनर्वसन असलेल्या वनक्षेत्रातून आपला उदरनिर्वाह करू शकतात. अर्जदारांना खाणपट्टे मंजूर करण्याआधी केलेली अशी व्यवस्था खाण कामाची सुरळीत सुरुवात सुनिश्चित करेल अशी आशा आहे.” या सूचनांचा केंद्र आणि राज्य सरकारच्या संबंधित प्राधिकरणांकडून विचार करून योग्य ती कारवाई करण्याची आशा देखील त्यांनी व्यक्त केली. सूचनांमध्ये सध्याच्या अडचणी सोडवण्याची क्षमता आहे. याचा सर्व संबंधितांनी - बाधितांनी तसेच खाण उद्योजकांनी अनुभव घेतलेला आहे. मात्र या सूचनांच्या अंमलबजावणीसाठी शासन सकारात्मक कधी होईल का हा यक्षप्रश्न आहे. 

अख्ख्या महाराष्ट्राचे जंगल एकट्या गडचिरोलीत आहे. येथील आदिम आदिवासी जंगलामुळे समृद्ध आणि स्वावलंबी आहे. त्यांची ही समृद्धी हिरावून घेऊ नये असे वाटत असेल तर सरकारने रोजगार निर्मितीसाठी या भागात मोठ्या स्तरावर वनोपजावर आधारित उद्योग उभारायला हवेत. असे झाले तर ते आदिवासी समुदायासाठी शाश्वत विकासाचे स्वागतार्ह मॉडेल ठरेल. 

आभार

मागील 5 वर्षांपासून गडचिरोली जिल्ह्यातील भामरागड-एटापल्ली भागात कार्यकर्ता म्हणून ग्रामसभा व येथील समुदायांसोबत काम करतो आहे. संशोधक म्हणून आदिम माडिया समाजाचे हक्क व संस्कृतीचा अभ्यास करतो आहे. अतिदुर्गम व नक्षलप्रभावित परिसरात पोलीस-नक्षल संघर्षात होळपणारा आदिम आदिवासी समुदाय आता खाण संघार्षातही पिचला जातोय. मात्र याची हवी तशी दखल होत नाही किंवा व्यापक चर्चाही केली जात नाही. सुरजागड लोहखनिज प्रकल्पाविरोधात नक्षल्यांनी केलेली जाळपोळ, हत्या व हिंसक कृत्ये; पोलिसांचे नक्षलविरोधी अभियान यात स्थानिक माडिया आदिवासींच्या प्रश्नांना जागाच दिसत नाहीत. महाराष्ट्रात केवळ तीन आदिम समुदाय असून त्यातील माडिया समुदाय गडचिरोलीत केवळ या खाणग्रस्त भागात वास्तव्यास आहे. त्यांच्या प्रथा-परंपरा-संस्कृती-जल-जंगल-जमीन अस्तित्वालाच धोका निर्माण झाला आहे. या परिसरातील गावांना, आंदोलनाला भेटी देवून प्रत्यक्ष अभ्यास करता आला. साधना साप्ताहिक संयोजित तांबे-रायमाने युवा संशोधक पाठ्यवृत्ती मिळणे, ही माझी समृद्धी आहे. महाराष्ट्राच्या शेवटच्या टोकावरील अत्यंत महत्वाच्या व दुर्लक्षित विषयाला हिंमतीने हात घालण्याचे धाडस या पाठ्यवृत्तीतून मिळाले. खरे तर आदिवासींच्या हक्क-अधिकारावर यानिमित्ताने विचार-विमर्श घडून न्यायाची दालने थोड्या प्रमाणातही यानिमित्ताने खुली झाली, तरी सार्थक होईल. या प्रवासात ज्यांचे-ज्यांचे सहकार्य मिळाले, अशा सर्वांचे आभार. मनपूर्वक धन्यवाद! 

- अविनाश पोईनकर, चंद्रपूर
avinash.poinkar@gmail.com 

संदर्भ साहित्य  

1. पर्यावरणीय सार्वजनिक जनसुनावणी अहवाल, सुरजागड (जिल्हाधिकारी कार्यालय गडचिरोली, 27/10/2022)
2. Executive Summary of Draft ELA/EMP Report for Surajagarh Iron Ore Mines (Lloyds Metals & Energy Ltd. July-2022)
3. खदान : रोजगार, विकास या विस्थापन और विनाश ? (विस्थापन विरोधी जन विकास आंदोलन, 2016)
4. जनआंदोलनांचा राष्ट्रीय समन्वय (NAPM) – पत्र (दिनांक. 24/11/2023) 
5. Surjagarh : A Report on Mining, Repression and Resistance (Damlondawahi Bachao Sangharsh Samiti)
6. तोडगट्टाच्या आदिवासींना काय म्हणायचंय? (अवधूत डोंगरे, लोकसत्ता 23/11/2023)
7. पोलीस कोठडी रिमांड अर्ज (प्रथम वर्ग न्यायालय, अहेरी, 21/11/2023)
8. आदिवासी सल्लागार समिती, मुंबई यांना दिलेले निवेदन (29/08/2018)
9. जिल्हाधिकारी गडचिरोली यांना दिलेले निवेदन (गट ग्रामसभा गर्देवाडा, 06/04/2023)
10. खदान विरोधात पश्चिम सब जोनल ब्युरो माओवादी पत्रक (भारत कि कम्युनिस्ट पार्टी, 05 जुलै 2023)
11. गडचिरोली प्रतिरोध (विस्थापन विरोधी जन विकास आंदोलन, महाराष्ट्र राज्य समिती)
12. कातकरी : विकास की विस्थापन (मिलिंद बोकील, मौज प्रकाशन, पुणे)
13. नक्षलवादाचे आव्हान (देवेंद्र गावंडे, साधना प्रकाशन, पुणे)
14. जंगल के हकदार (नरेश बिश्वास, निर्माण संस्थान, मंडला, म.प्र.)
15. खनिज संपत्तीचा विकास (लेख / डी.एन.भार्गव, सेवानिवृत्त नियंत्रक जनरल, भारतीय खाण ब्युरो)
16. Whither Justice? The Unfulfilled Promise of the Forest Right Act (Milind Bokil, Mohan Hirabai Hiralal, Economic & Political Weekly, 16 Dise 2023)
17. बाईमाणूस, लोकसत्ता, लोकमत, पुण्यनगरी माध्यमात खाण संदर्भात प्रकशित वृत्त 
18. अनुसूचित जमाती व इतर पारंपारिक वननिवासी (वनहक्क मान्य करणे) अधिनियम – 2006 
19. पंचायत विस्तार (अनुसूचित क्षेत्र) अधिनियम 1996 (पेसा)
20. जैवविविधता अधिनियम, 2002. 

Tags: माडीया अविनाश पोईनकर आदिवासी संविधान खाणी ओडिशा छत्तीसगड झारखंड नॅचरल रिसोर्सेस एनर्जी प्रायव्हेट लिमिटेड Load More Tags