पॅराडॉक्स म्हणजे विरोधाभास. 'प्रोटागोरस पॅराडॉक्स' ही एक सुप्रसिद्ध प्राचीन ग्रीक आख्यायिका आहे. प्रोटागोरस वकील आणि त्याचा विद्यार्थी युथलॉस यांच्यातील न्यायालयीन लढ्याची ही कथा. न्यायालयातील हा एक कठीण पेच प्रसंग किंवा गोंधळात टाकणारी-कॅच 22-परिस्थिती आहे. हा विरोधाभास सध्याच्या कोरोना परिस्थितीतील जागतिक कोंडी अतिशय सुरेख पद्धतीने पकडतो. याचे कारण म्हणजे, कोरोनाविरोधातील या लढ्याकडे कसेही पाहिले तरी दोन परस्पर विरोधी युक्तिवादही आपल्याला पटतात. आणि त्या दोघांपैकी कोणाही एकाला पाठिंबा दिला तरी तो योग्यच वाटतो.

वैद्यकीय पेशातील डॉक्टरांना, निदान किंवा उपचार करताना, बर्‍याचदा अशा परिस्थितीला सामोरे जावे लागत असेल. एक रुग्ण म्हणून आपल्याला असे लक्षात येते की काही वेळा एकाच गोष्टीसाठी दोन डॉक्टर परस्पर विरोधी उपचार पद्धतीची शिफारस करतात. कदाचित दोन्ही उपचार पद्धती या गुणवत्तेवरच आधारित असल्यामुळे कुठची उपचार पद्धती निवडावी असा आंतरिक संघर्ष डॉक्टरांच्या मनात असू शकेल आणि या दोन वेगवेगळ्या निर्णयांची कोंडी सोडवताना डॉक्टरांची संदिग्ध अवस्था होत असेल. आज बर्‍याच देशांना अशा पद्धतीचा विरोधाभास भेडसावतो आहे. लोकांना वाचविण्यासाठी, अर्थव्यवस्थेचे काहीही झालं तरी, प्रदीर्घ काळ लॉकडाउन चालू ठेवायचा की अर्थव्यवस्था वाचविण्यासाठी काही हजार लोकांना मृत्युमुखी पडताना बघायचं?

या पार्श्वभूमीवर वेगवेगळ्या क्षेत्रांतील तज्ज्ञ परस्पर विरोधी विधाने करत आहेत. उदाहरणार्थ,

• 'चीनमधील पुराव्यांच्या आधारे विषाणूच्या प्रसाराची साखळी तोडण्यासाठी संपूर्ण लॉकडाऊन करावा, कारण चीनने लॉकडाऊन द्वारे विषाणूचा फैलाव नियंत्रित केला आणि तीन महिन्यांनंतर वुहानमध्ये या रोगावर पूर्ण नियंत्रण मिळवले आहे.' 
• 'वृद्ध आणि लहान मुलांचे वर्गीकरण करून त्यांना संरक्षण द्यावे. तरुण आणि निरोगी लोकांमध्ये हा विषाणू पसरू दिला तरी हरकत नाही. कारण शेवटी आपल्यात जेव्हा समूह रोग प्रतिकारशक्ती विकसित होईल तेव्हाच हा रोग नियंत्रित होईल.'
• 'पूर्ण लॉकडाउन न केल्यास, एका वर्षात दहा लाख लोक मरण पावतील. तर काहींचा अंदाज की नऊ कोटी लोक मरतील.' 
• 'काहीच करू नका, निसर्गच ताबा घेईल आणि काही महिन्यांत सर्व काही ठीक होईल.'
• 'कोरोनाचा आलेख सपाट करण्याच्या प्रयत्नात, आपण आपल्या जागतिक अर्थव्यवस्थेचा आलेख पूर्णपणे सपाट करतो आहोत ज्यामुळे जगाने कधीही न पाहिलेली अभूतपूर्व आर्थिक संकटे घोंगावत आहेत. त्यामुळे हा लॉकडाऊनचा मूर्खपणा थांबवा आणि व्यवहार पूर्ववत चालू करा.'

या स्वरुपाची इतकी वेगवेगळी विधाने ऐकून आणि वाचून मती गुंग होऊन जाते. आपत्ती व्यवस्थापनाची रणनीती आखणार तरी कशी? आणि कुठल्या माहितीच्या आधारावर?

आता या सगळ्याचा भारताशी काय संबंध? आपण आजपर्यंत वेळीच उपाययोजना करून विषाणूचा प्रसार रोखण्यात प्रशंसनीय कामगिरी केली आहे. लॉकडाऊन सुरू होऊन आता जवळपास 40 दिवस झाले आहेत. दोन दिवसांपूर्वीपर्यंत, एकूण बाधितांची जागतिक आकडेवारी 33 लाख होती, तर 2.35 लाख मृत्यू (7 टक्के) आणि बरे झालेल्या रुग्णांची संख्या 10.55 लाख (32 टक्के) होती. आणि याचवेळी भारतातील कोरोनाग्रस्तांची आकडेवारी काय होती? एकूण बाधित 35000, मृत्यू 1150 (3%) आणि 9000 (26%) वर पूर्ण बरे झालेले रुग्ण.

आता युरोप आणि अमेरिकेमधील दर दहा लाख लोकसंख्येमागचा मृत्युदर पाहू.  सर्वाधिक मृत्युदर आहे बेल्जियममध्ये (621), त्यानंतर स्पेन (496), इटली (443), फ्रान्स (341), ब्रिटन (311), स्वीडन (197), फिनलँड (177), अमेरिका (152), जर्मनी (82) असा हा क्रम आहे. लक्षात ठेवा, हे मृत्यूचे आकडे आहेत. कोणाचा विश्वास बसणार नाही पण भारतात हाच मृत्य दर 0.065 इतका आहे.

भारत करीत असलेल्या चाचण्यांची संख्या फार कमी आहे, त्यामुळे हे आकडे कमी आहेत असा या संख्येवरील महत्वाचा आक्षेप आहे. सुरुवातीला चाचण्यांची संख्या खुपच कमी, म्हणजे दर दिवशी साधारण 4000 इतकीच होती. परंतु आता दररोज 50 ते 60 हजार चाचण्या केल्या जात आहेत. भारताची लोकसंख्या पाहता चाचण्यांचे प्रमाण आणखी वाढले पाहिजे, या मागणीत तथ्य आहे. परंतु त्याच बरोबरीने विचारात घेण्याचा मुद्दा असा आहे, की या केल्या जाणार्‍या चाचण्यांमधे पॉझीटीव्ह असण्याचा दर काय आहे? हा दर सुमारे 4.5 टक्क्यांभोवतीच घुटमळत आहे आणि तो कोरोनाचा उद्रेक झाल्यापासून तो स्थिरच आहे. काही लोकांच्या मते मृत्युचे खरे आकडे पुढे येत नाहीत. पण सध्याच्या काळात आपल्याकडील माध्यमे आणि सोशल मीडिया इतके सजग असताना, मृत्यूचे प्रमाण खूपच जास्त असेल तर त्याकडे दुर्लक्ष होणे केवळ अशक्य आहे.

दुसरी वस्तूस्थिती अशी आहे, की भारताचा मृत्यू दर (दर हजारी लोकसंख्येमागील वर्षभरातील मृत्यूचे प्रमाण) 7.3 इतका आहे. यांपैकी अनेक मृत्यू हे विविध रोगांमुळे व कारणांमुळे होतात. उदा. बालमृत्यू, हृदय व रक्तवाहिन्यासंबंधी रोग, इतर हृदयरोग, श्वसन समस्या, टीबी, कर्करोग, पचन समस्या आणि डायरिया, अपघात, मलेरिया आणि आत्महत्या इत्यादी.  

दुसरं एक मुद्दा जो अहमहमिकेने मांडला जातो की कोरोना जर मुंबई, दिल्ली किंवा कोलकात्याच्या झोपडपट्ट्यांमध्ये शिरला तर मृत्युचा दर फार वेगाने वाढेल. म्हणून मग आपण काय करायचं? थांबायचं? कधी पर्यंत? आणि झोपडपट्ट्यांमध्ये राहणार्‍या लोकांनी तोपर्यंत काय करायला हवे? ते कोरोनाने मेले नाही तर उपासमारीने नक्कीच मरतील. आज इथे 8-10 लोकं त्यांच्या छोट्याश्या झोपडीमध्ये दाटीवाटीने रहात आहेत आणि त्यांना इतर कुठेही जाता येत नाही. मला खरोखरच भीती वाटते की या लॉकडाउनमुळे लोकांच्या मानसिक आजारात प्रचंड वाढ होईल. 

परंतु सरकारच्या मते अनिश्चिततेचे सावट हा महत्वाचा मुद्दा आहे. कोणालाही जुगार खेळायचा नाही त्यामुळे धोका का पत्करायचा? आत्तापर्यंतचे निकाल हेच दर्शवित आहेत की विषाणूचा फैलाव आटोक्यात ठेवण्यास सरकार यशस्वी झाले आहे. लॉकडाऊन 18 मे पर्यंत वाढविण्यात आला आहे. पण पुढे काय? हा लॉकडाउन अजून वाढवायची वेळ आली तर आपले राजकीय नेते काय करतील? त्यांचे सर्वसाधारणपणे उत्तर “हो” असेच असेल. तसेच देशातील उच्चभ्रू आणि संपन्न लोकांना कदाचित लॉकडाउन अजून महिनाभर वाढला तरी हरकत वाटणार नाही. त्यांच्या दृष्टीने 'मी माझ्या घरात सुरक्षित आहे.' पण मुद्दा असा आहे की अशा लोकांची समाजातील टक्केवारी किती? साधारणपणे दोन ते तीन टक्के म्हणजे तीन ते चार कोटी लोक. परंतु अशा लोकांनी इतका स्वकेंद्रित निर्णय घेऊन कसे चालेल?

लॉकडाऊनमुळे आज कोट्यावधी भारतीयांना त्यांच्या उदरनिर्वाहापासून वंचित राहावे लागत आहे. जेव्हा लॉकडाउनची मुदत अनिश्चित असते तेव्हा या प्रकारचा बंदिवास अशा लोकांच्या चिंतेत अजून भर टाकतो. हे हातावर पोट असणारे लोक हताश होत जातील आणि जर त्याचे पर्यवसान सामाजिक स्थैर्य बिघडण्यात झाले, तर आश्चर्य वाटणार नाही. आज भारतात 22 अशी राज्ये आहेत जेथे दोन टक्क्यांपेक्षा कमी कोरोना बाधित लोक आहेत.  त्यामुळे तेथील अशा कठोर लॉकडाउनचा सामना करावा लागणे हे तर्कात बसणारे नाही. सरकारने सर्वांना एकच मापदंड लावू नये.    

आज सर्वच राज्ये अत्यंत भीषण आर्थिक संकटाच्या उंबरठ्यावर आहेत. त्यांचे प्रमुख उत्पन्नाचे स्रोत आटले आहेत. जीएसटी मधून मिळणारा महसूल जवळपास शून्यावर आला आहे आणि पेट्रोल आणि डिझेलची विक्री अत्यंत नगण्य आहे. त्यांच्या अन्य उत्पन्नाचा स्त्रोत, म्हणजेच दारू. त्याची केंद्र सरकारने पूर्ण गळचेपी केली आहे. अशा या संपूर्ण दारूबंदीचे तर्कशास्त्र मात्र न पटणारे आहे.    

कोणीही कितीही युक्तिवाद केला तरी, या विषाणूची लस येण्यास अजून 18  ते 24  महिन्यांचा काळ लागेल. याचा अर्थ असा आहे का की सर्वांनी या काळात फक्त घरी बसून राहायचे? हा विचारसुद्धा हास्यास्पद आहे. म्हणून भारताने आता लवकरच बंदी उठवण्यासाठी योजना आखली पाहिजे. लवकरच संपन्न लोकांच्याही लक्षात येईल की त्यांची बाजारातील गुंतवणूक दिवसेंदिवस घटत आहे. लॉकडाउन संपला तर अर्थव्यवस्था सुधारेल आणि तरच बाजारात सुधारणा होईल.  कदाचित याच संभ्रमामुळे डोनाल्ड ट्रम्प यांनी ट्विट केले होते की, “आशा आहे की उपचार हा आजारापेक्षा वाईट नसेल.” आपल्याला आवडो न आवडो, या ट्विटमध्ये काही प्रमाणात तथ्य आहे.  

तेव्हा आता मोदी सरकार कोणते पाऊल उचलेल हे पाहणेही महत्वाचे ठरेल. ते वैद्यकीय तज्ज्ञ, साथीच्या रोगांचे विशेषज्ञ व अर्थशास्त्रज्ञ यांचे ऐकतील? राजकारणाचा विचार केला तर ज्या कृतीमुळे त्यांचे अस्तित्व सुनिश्चित होईल आणि लोकांची मते मिळतील तो मार्ग ते निवडतील आणि त्याचा अवलंब करतील. तसेच, बंदी कशा प्रकारे उठवायची याचे कोणतेही स्पष्ट ठरलेले सूत्र नाही. सध्यातरी, 'लॉकडाउन' त्यांना अनुकूल वाटतो आहे. तसेही, गेली एक-दोन वर्षे अर्थव्यवस्था डळमळीतच होती आणि आता तर कोरोना विषाणूला बळीचा बकरा बनवून त्यावर खापर फोडण्यात येईल. 

हळूहळू लोकं लॉकडाउनला कंटाळतील आणि ते जीवन पूर्वीसारखे करावे असा तगादा लावतील. मग तितकेच पटणारे युक्तिवाद करून, सरकार असे म्हणेल की बंदी उठवण्याची वेळ आता आली आहे कारण आपण संसर्ग नियंत्रणात आणला आहे आणि आपण जिंकलोय. पण दुर्दैवाने, यात मनुष्य आणि वित्त या दोहोंचेही प्रचंड नुकसान होईल. काही जण असा युक्तिवाद करतील की लॉकडाऊन उठविण्यातील धोक्यांकडे दुर्लक्ष होते आहे. आणि व्यक्तिशः किती लोक अशी जोखीम घ्यायला तयार होतील? लॉकडाउन सुरु ठेवण्याचे परिणामही खूपच भितीदायक आहेत, त्यामुळे 'योग्य ती काळजी आणि खबरदारी घेऊन जीवन पूर्ववत सुरू करावे' हा उपायच खरं तर जास्त सयुक्तिक आहे.

प्रोटागोरस विरोधाभास आजपर्यंत कोणालाही सोडवता आलेला नाही. कायद्याचे विद्यार्थी अजूनही लुटुपुटीचे खटले चालवतात आणि दोन्ही बाजूने युक्तिवाद करतात. परंतु त्यातून या वादाचे निराकरण काही होत नाही. त्याचप्रमाणे 'कोरोना आणि त्यावरील उपाययोजना' ही सुद्धा अशीच कॅच-22 परिस्थिती आहे, असे म्हणणे योग्य ठरेल.  

- यशवंत मराठे 
yeshwant.marathe@gmail.com

(लेखक,  मराठे उद्योग समूहाच्या सदस्यांपैकी एक असून त्यांनी दशकभरापूर्वी कौटुंबिक व्यवसायातून निवृत्ती घेतली आहे. सध्या ते 'नीरजा' या स्वयंसेवी संस्थेच्या माध्यमातून पालघर जिल्ह्यातील मोखाडा, जवाहर आणि विक्रमगड या आदिवासी भागांत वर्षाजल संधारनाचे काम पाहतात.)

Tags: कोरोना लॉकडाऊन उपाययोजना Corona Yashwant Marathe lockdown COVID19 Load More Tags