केंद्र शासनाने एका बाजूला शेतमाल जीवनावश्यक वस्तूंमधून वगळण्याचे विधेयक आणले अन् त्याच वेळी कांद्यावर निर्यातबंदी घातली हा विरोधाभास दिसून येतो. शेतमालाची विक्री हमीभावापेक्षा कमी दराने होणार नाही याची शाश्वती विधेयकामध्ये देण्यात आलेली नाही... मात्र हमीभावापेक्षा शेतमालाचे दर वाढले तर सरकार हस्तक्षेप करू शकते ही अट कायम ठेवण्यात आली आहे. या कायद्यातील त्रुटी आणि शेतकऱ्यांसाठीच्या जाचक अटी दूर केल्या तरच शेतकरी आंदोलकांचा विरोध मावळेल. 

लोकसभेत शेती आणि पणन सुधारणेविषयीचा कायदा 17 सप्टेंबर 2020 रोजी मंजूर करण्यात आला. त्यामध्ये ‘एक देश एक बाजार’, जीवनावश्यक वस्तू कायद्यातून शेतमाल वगळणे आणि करार शेतीला प्रोत्साहन देणे अशी तीन विधेयके आहेत. पंजाब, हरियाणा आणि उत्तर प्रदेश या राज्यांतील शेतकरी संघटनांनी आणि काही राजकीय पक्षांनी या कायद्याला कडाडून विरोध केला. केंद्रातील सत्ताधारी भाजपचा घटकपक्ष असलेल्या शिरोमणी अकाली दलाने ही विधेयके शेतकरीविरोधी असल्याचा आरोप करत राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीचा पाठिंबा काढून घेतला. अकाली दलाच्या हरसिमरत कौर यांनी मंत्रिपदाचा राजीनामा दिला. कायद्याला सुरुवातीपासून उत्तर भारतातून तीव्र विरोध होता. तरीही कृषिक्षेत्रात प्रगत म्हणून ओळख असलेल्या महाराष्ट्रातील सत्ताधारी महाविकास आघाडीच्या नेत्यांनी पहिल्या टप्प्यात सबुरीचे धोरण स्वीकारत ‘वेट अँड वॉच’ची भूमिका घेतली.

दरम्यानच्या काळात केंद्रातील सत्ताधारी आघाडीतील नेत्यांनी उत्तरेतील काही निवडक (भाजपप्रणीत) शेतकरी संघटनांना चर्चेसाठी निमंत्रित केले... मात्र सर्व संघटनांच्या प्रतिनिधींना बोलवण्याऐवजी दुजाभाव केल्याचा आरोप अन्य शेतकरी संघटनांनी केला. तसेच विरोधाची धार आणखी तीव्र केली. अखेर केंद्र सरकारच्या नेत्यांनी संघटनांच्या प्रतिनिधींशी चर्चा सुरू केली... मात्र या नेत्यांनी शेती कायद्यातील त्रुटींवर चर्चा करण्याऐवजी कायदा शेतकरी हिताचा कसा आहे याचाच पाढा वाचून दाखवला... त्यामुळे चर्चेची गाडी पुढे सरकू शकली नाही. शेवटी पंजाबच्या आणि हरियाणाच्या शेतकऱ्यांनी रस्त्यावर उतरून आंदोलन करण्याचा निर्णय घेतला. 8 डिसेंबरला भारत बंदचे आवाहन करण्यात आले. त्या वेळी केंद्र शासनाविरोधात पेटलेले रान पाहून त्याला धग देण्यासाठी महाराष्ट्रातील सत्ताधारी आघाडीतील राष्ट्रवादी, काँग्रेस व शिवसेना या प्रमुख पक्षांसह बाजार समित्या, वाहतूक आणि व्यापारी संघटनांनीही पाठिंबा दिला. या सर्व ताज्या घडामोडी मागील तीन महिन्यांतील असल्या तरी त्यांची पार्श्वभूमी समजून घेणे गरजेचे आहे.

देशात काँग्रेस आघाडीची सत्ता असताना 1991 मध्ये आपण खुले आर्थिक धोरण स्वीकारले. त्या वेळी तत्कालीन अर्थमंत्री मनमोहनसिंग होते... परंतु त्या वेळी देशातील सर्व उत्पादने आणि व्यापार खुला करताना शेतकऱ्यांना शेतमाल आयातनिर्यातीचे स्वातंत्र्य नाकारण्यात आले. शेतमालाच्या किमती नियंत्रित ठेवण्यासाठी सरकारचा हस्तक्षेप कायम ठेवला. शेतमालाचे भाव वाढले की सरकार निर्यातबंदी करून भाववाढीवर नियंत्रण आणते... त्यामुळे खुल्या आर्थिक धोरणाचा फायदा शेतकऱ्यांना झाला नाही. उलट शेतकरीहिताच्या नावाखाली कृषी व पणन कायद्यानुसार जिल्हा व तालुका स्तरांवर बाजारसमित्या स्थापन झाल्या. या ठिकाणी राजकीय संचालक मंडळाची आणि व्यापारी संघटनांची मक्तेदारी वाढत गेली. बाजारसमित्यांमधून शेतकऱ्यांसाठी पारदर्शक व खुल्या विक्रीची सुविधा, गोदामे निर्मिती करण्याची सोय अपेक्षित होती... मात्र बाजारसमित्या ही शेतकऱ्यांची लूट करणारी केंद्रे झाली. शेतमालाच्या विक्रीतून दलाली, हमाली आणि सेस गोळा होऊ लागला. या उत्पन्नातून शेतकरी हित होण्याऐवजी त्यांची पिळवणूक आणि लूट वाढत गेली... त्यामुळे महाराष्ट्रात शरद जोशी यांच्या नेतृत्वाखाली शेतकरी संघटनांनी शेतमाल बाजारसमितीमध्ये विक्रीची सक्ती रद्द करण्यासाठी आंदोलने केली.

दरम्यान गुजरातनंतर महाराष्ट्रानेही 2003 पासून बाजारसमिती कायद्यात सुधारणा करून नवीन ‘मॉडेल अ‍ॅक्ट’ (नवीन विपणन कायदा) मंजुरीची प्रक्रिया सुरू केली. त्या वेळी काँग्रेस व राष्ट्रवादी आघाडीचे सरकार सत्तेत असताना त्यांनी करार शेतीला परवानगी दिली होती. त्यानुसार पुणे जिल्ह्यातील खेड व आंबेगाव तालुक्यांतील शेतकऱ्यांबरोबर पेप्सिको या कंपनीने बटाटे लागवडीसाठी करारशेती केली... मात्र हा प्रयोग यशस्वी झाला नाही. त्यानंतर 2014 मधील निवडणुकीत राज्यात भाजप-शिवसेनेची सत्ता आली. युतीच्या नेत्यांनी बाजारसमितीच्या नवीन कायद्यात (मॉडेल अ‍ॅक्टमध्ये) आणखी सुधारणा करून 2016 मध्ये फळे आणि भाजीपाला बाजारसमितीच्या नियंत्रणातून मुक्त केला. त्यानुसार शेतकरी ते ग्राहक थेट विक्रीला परवानगी देण्यात आली. हे सांगण्याचे कारण म्हणजे गेल्या 15 ते 20 वर्षांपासून कर्नाटक, गुजरात व महाराष्ट्र राज्यांत शेतमाल खरेदीविक्री नियंत्रणमुक्त करण्याच्या दिशेने पावले टाकण्यात आली आहेत. केंद्राचा नवीन कृषी कायदा येण्याआधीपासून या राज्यांत काही प्रमाणात अंमलबजावणी  सुरू आहे... त्यामुळे या तिन्ही राज्यांतील राजकीय पक्षांनी आणि शेतकरी संघटनांनी कृषी विधेयकाच्या विरोधात अद्याप उघड भूमिका घेतलेली नाही.

पहिले विधेयक - एक देश एक बाजार   
केंद्र शासनाने मंजूर केलेल्या कृषी कायद्यातील पहिल्या विधेयकात शेतमाल नियंत्रणमुक्त करण्याची तरतूद आहे. ‘एक देश एक बाजार’ या संकल्पनेमुळे केवळ बाजारसमितीमध्येच शेतमाल विकण्याचे बंधन शेतकऱ्यांवर राहणार नाही... त्यामुळे बाजारसमित्यांची मक्तेदारी संपून जाणार आहे. राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय व्यापारी कंपन्या थेट शेतीच्या बांधावर जाऊन शेतमाल खरेदी करू शकणार आहेत. शेतकरी शेतमालाची किंमत ठरवू शकणार आहे... त्यामुळे वाहतूक, दलाली आणि सेस यांवर कराव्या लागणाऱ्या शेतकऱ्याच्या खर्चाची बचत होणार आहे. विधेयकातील या सर्व बाजू शेतकऱ्यांसाठी जमेच्या आहेत... मात्र बाजारसमितीची यंत्रणा संपुष्टात येण्याची शक्यता आहे... त्यामुळे शेतकऱ्यांपुढे पर्याय न उरल्यास व्यापारी कंपन्यांची मक्तेदारी वाढेल. ते म्हणतील तो भाव शेतकऱ्यांना स्वीकारावा लागेल. त्यामध्ये शेतकऱ्यांची फसवणूक झाल्यास शेतमालाला हमीभाव देण्याची अथवा संरक्षणाची तरतूद नवीन कायद्यात नाही.

दुसरे विधेयक - शेतमाल जीवनावश्यक वस्तूंमधून वगळणे 
दुसऱ्या विधेयकामध्ये शेतमाल जीवनावश्यक वस्तूंमधून वगळण्याच्या विधेयकामुळे शेतकऱ्यांना जादा भावाची संधी घेता येईल असे समर्थकांचे म्हणणे आहे... पूर्वीच्या कायद्यात शेतमालाचे भाव वाढले की सरकार हस्तक्षेप करत होते. निर्यातबंदी, जादा भावाने आयात करणे, शेतमालाच्या साठ्यावर बंधने आणणे अशा गोष्टींनी भाव नियंत्रणात ठेवण्याचा प्रयत्न केला जात होता... त्यामुळे शेतकऱ्यांना वाढीव भावाचा आर्थिक लाभ होत नसे. आता शेतमाल जीवनावश्यक वस्तूंमधून वगळल्याने त्याचा फायदा शेतकऱ्यांना होण्याचा दावा सरकार करत आहे... मात्र व्यापारी कंपन्यांच्या साठवणूक व प्रक्रियेवर शासनाचे कोणतेही नियंत्रण नसल्याने त्याचा फायदा व्यापाऱ्यांना होणार की शेतकऱ्यांना होणार? हे स्पष्ट होत नाही.

तिसरे विधेयक - करार शेतीला प्रोत्साहन 
करार शेतीला प्रोत्साहन देणाऱ्या तिसऱ्या विधेयकामुळे शेतमाल उत्पादनाच्या प्रक्रियेत रिलायन्स, वॉलमार्ट, पेप्सिको, अ‍ॅमेझॉन यांसारख्या भारतातील आणि परदेशांतील मोठ्या कंपन्या गुंतवणूक करतील. शेतकऱ्यांसोबत शेतीविषयी अथवा शेतमालाविषयी करार करता येईल. शेतकरी शेतमालाच्या उत्पादनापूर्वीच भाव निश्चित करतील... त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या डोईवरील बाजारभावाच्या अनिश्चिततेचे ढग जातील असा दावा या विधेयक समर्थकांचा आहे... परंतु या कंपन्यांची मक्तेदारी झाल्यानंतर ते ठरवतील तोच शेतमालाचा भाव निश्चित होईल. त्यामध्ये सरकारचा कोणताही हस्तक्षेप असणार नाही. यात शेतकऱ्यांची फसवणूक झाल्यास त्याला शासनाकडून कोणतीही हमी अथवा संरक्षण देण्यात आलेले नाही. अशा अनेक त्रुटी वरील तिन्ही विधेयकांत असल्याने उत्तरेतील शेतकरी संघटनांचा कायद्याला थेट विरोध आहे.  

मात्र पंजाब-हरियाणातील शेतकऱ्यांचा विरोध तीव्र का?  
आपल्या देशाचे मुख्य अन्न गहू आणि तांदूळ आहे. या दोन्ही शेतमालांचे कोठार म्हणून पंजाब आणि हरियाणा ही राज्ये ओळखली जातात. गतवर्षी केंद्र शासनाने देशभरातून सुमारे तीनशे लाख मेट्रीक टन तांदूळ किमान हमीभावाने खरेदी केला. त्यामध्ये तब्बल दोनशे लाख मेट्रीक टन म्हणजे 66 टक्के वाटा फक्त पंजाब राज्यातील शेतकऱ्यांचा होता... त्यामुळे नवीन कायद्यात हमीभाव किंवा किमान आधारभूत किमतीने खरेदीची तरतूद नसल्याने पंजाब राज्यातील शेतकऱ्यांच्या पायाखालची जमीन हादरून गेली आहे. नवीन कृषी कायद्यात काही तरतुदींचा समावेश करून त्रुटी दूर न केल्यास उत्तरेकडील राज्यांची अर्थव्यवस्था ढासळू शकते. शेतीचे व्यापारीकरण झाल्यास आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर होऊन रोजगार कमी होऊ शकतो. शेतकरी नामधारी होऊन व्यापारी कंपन्या शेतीचा ताबा घेण्याची भीती पंजाबच्या शेतकऱ्यांना वाटत आहे... मात्र कृषी कायद्यातल्या काही ठरावीक तरतुदी शेतकऱ्यांसाठीही कशा फायद्याच्या आहेत हे सांगण्याची मुत्त्सद्देगिरी (डिप्लोमसी) शासनकर्त्यांमध्ये नाही.

कायदा रद्द केल्यास शेतकऱ्यांचेही नुकसान
केंद्र शासनाने एका बाजूला शेतमाल जीवनावश्यक वस्तूंमधून वगळण्याचे विधेयक आणले अन् त्याच वेळी कांद्यावर निर्यातबंदी घातली हा विरोधाभास दिसून येतो. शेतमालाची विक्री हमीभावापेक्षा कमी दराने होणार नाही याची शाश्वती विधेयकामध्ये देण्यात आलेली नाही... मात्र हमीभावापेक्षा शेतमालाचे दर वाढले तर सरकार हस्तक्षेप करू शकते ही अट कायम ठेवण्यात आली आहे. या कायद्यातील त्रुटी आणि शेतकऱ्यांसाठीच्या जाचक अटी दूर केल्या तरच शेतकरी आंदोलकांचा विरोध मावळेल. अन्यथा शेतकरी आंदोलनाच्या माध्यमातून राजकीय पोळी भाजण्यासाठी सर्व देशभर रान उठवून संपूर्ण कायदा बदलण्याची मागणी जोर धरेल... त्यामुळे ‘ओल्याबरोबर सुकेही जळेल’ या म्हणीप्रमाणे कृषी कायद्यातील काही चांगल्या तरतुदींपासून शेतकरी वंचित राहण्याची शक्यता आहे.

- हणमंत पाटील, पुणे. 
patil.hanmant@gmail.com

(लेखक ‘लोकमत’ पिंपरी-चिंचवड आवृत्तीचे मुख्य उपसंपादक आहेत.)

Tags: कृषी कायदा कृषी विधेयक कृषी आंदोलन हणमंत पाटील Agriculture Agriculture Bills Farmer Agitation Load More Tags