भटक्या - विमुक्त जाती - जमातींवर लॉकडाऊनचा झालेला परिणाम

लॅाकडाऊन आणि असंघटित कामगारांची होरपळ: उत्तरार्ध

फोटो सौजन्य: www.marathiebatmya.com

पूर्वकल्पना आणि पुर्वनियोजन यांच्या अभावी भारतासारख्या असंघटित क्षेत्र अधिक असलेल्या देशात दोन महिन्यांपासून लॉकडाऊन असल्याने विविध क्षेत्रातील असंघटित कामगारांची होत असलेली  होरपळ आपण पाहत आहोत. या कामगार वर्गाचा सामाजिक स्तर आणि लॉकडाऊनमुळे त्यांच्या व्यवसायावर झालेले परिणाम याचा आढावा घेणारा हा लेख दोन भागांत प्रसिद्ध करत आहोत. त्याचा हा उत्तरार्ध...

स्वातंत्र्यानंतरही “गुन्हेगारी जमाती” हा ठपका या भटक्या - विमुक्त जाती - जमातींवर कायम राहिला आहे. इतर समाजाने देखील मानसिकदृष्ट्या जमातीचे कुंपण तोडले नाही. परिणामी भटक्या – विमुक्त जमाती अजूनही सामाजिक प्रवाहामध्ये आल्या नाहीत. ग्रामीण भागातील उत्पन्नाची साधने कमी झाल्याने या जमातींच्या अनेक कुटुंबांनी शहरामध्ये स्थलांतर केले होते. शहरातील रस्त्याच्या कडेला, पुलाखाली, नाल्याच्या शेजारी, थोडासा आडोसा मिळेल अशा ठिकाणी पाले टाकून किंवा उघड्यावर ह्या जमाती शहरात राहताना दिसून येतात. त्यामुळे काही प्रमाणात ह्या जमातींची भटकंती थांबली असल्यासारखे वाटत असले तरी त्यांची भटकंती थांबली नाही. 

या जमातींमध्ये मोठ्या प्रमाणात शिक्षणाचा अभाव, कायमचे दारिद्रय, पक्क्या घराचा आणि रोजगाराचा अभाव दिसून येतो. त्यामुळे सतत राहती ठिकाणे बदलणे, अशा समस्या भटक्या जमातींसमोर आहेत. या जमाती कोरोनाच्या अगोदर एनआरसी कायद्याच्या भीतीने धास्तावल्या होत्या. त्यात कोरोना महामारीचे महासंकट आल्याने या जमातींच्या कुटुंबांकडे जगण्यासाठीचे कोणतेही साधन राहिले नाही.

या जमातींना एकाही शासकीय योजनेचा लाभ घेता येत नाही. कारण Natinal commission for De-Notified Nomadic and Semi-Nomadic Tribes – 2008 (रेणके अहवाल) या अहवालानुसार बहुतांश भटक्या – विमुक्त जमातींच्या कुटुंबांकडे रेशनकार्ड नाही. मतदान कार्ड नाही. कोणतीही शासकीय कागदपत्रे नाहीत. तर या जमाती शासकीय योजनेचा लाभ कसे घेणार? हा प्रश्न आहे.

भटक्या- विमुक्त जमातींच्या कल्याणासाठी राज्य शासनाचे वसंतराव नाईक विमुक्त जाती व भटक्या जमाती विकास महामंडळ कार्यरत आहे. मात्र या महामंडळासाठी एकाही वर्षी भरीव आर्थिक तरतूद केली नाही. तसेच या महामंडळाचा लाभ जमातींना कागदपत्रांच्या अभावामुळे घेता आला नाही. हे महामंडळ केवळ कागदावर कार्यरत आहे. त्यांच्यातील पुढारलेल्या जाती-जमातींनी महामंडळाकडून लघू उद्योगासाठी कर्ज घेतली, पण खऱ्या गरजूंपर्यत महामंडळाच्या योजनांचा लाभ पोहचू शकला नाही.

लॉकडाऊनच्या काळात मिळेल ते खाणे आणि जीवन जगणे अशी या जमातींतील कुटुंबाची दिनचर्या झालेली आहे. पुणे - मुंबईत रस्त्यावर मनोरंजनाचे खेळ करून दाखवणारे डोंबारी, माकडवाले, नागवाले, गारुडी इत्यादी समाजाचे खेळच बंद झाले. अत्तार, छप्परबंद, फकीर, मोमीन, शिकलगार इत्यादी समाजांचेही प्रश्न निर्माण झाले. त्यामुळे पुढे काय करायचे? गाव कोणते हेच निश्चित नसेल तर कोणत्या गावात जायचे, कोठे राहायचे, हा गंभीर प्रश्न त्यांच्यासमोर आहे.

रस्त्याच्या कडेला पाल ठोकून तात्पुरते घर करून राहणाऱ्या या जमाती लॉकडाऊन काळापासून अर्धपोटी जीवन जगत आहेत. भिक्षा मागण्यासाठी बाहेर पडता येत नसल्याने आर्णी तालुक्यातील भंडारी गावात नाथजोगी समाजातील व्यक्तीने आत्महत्या केल्याची घटना नुकतीच घडली आहे. त्यांच्यापर्यंत मर्यादित अन्न-धान्य आणि इतर मदत पोहचत आहे. भटक्या विमुक्त जाती जमातींना मुळात ग्रामीण भागात उत्पन्नाचे साधनच उपलब्ध नसल्याने त्यांची लॉकडाऊन झाल्यामुळे गावी देखील जाता येईना आणि शहरात देखील राहता येईना अशी अवस्था झाली आहे.  

ग्रामीण भागात खासगी सावकाराचे वाढते प्रस्थ: 

लॉकडाऊनच्या अगोदर जे मजूर गावी गेले होते, त्या मजुरांनी खासगी सावकारांकडून कर्ज घेणे सुरू केले आहे. यापुढे हे प्रमाण अधिक वाढणार आहे. आता खाजगी सावकारांकडून कर्ज घेण्यासाठी केवळ अल्पभूधारक - लहान शेतकरीच नाही तर शेतमजूर आणि शहरातून परतलेले कामगारही जात आहेत. लॉकडाऊन काळात बँकांनी कर्ज देणे बंद केले आहे.

खरीप हंगाम येत्या काही दिवसांत सुरू होणार आहे. कर्ज मिळाले तर पिके कोणती घ्यायची आणि वर्षभरासाठी आर्थिक नियोजन कसे करायचे या विचारात शेतकरी आहे. किसान सन्मान निधीतून त्यांच्या पेरणी हंगामातील गरजा भागणे शक्य नाही. शेतकऱ्यांना खते, बी-बियाणे आणि अवजारे घेण्यासाठी पैशाची गरज असतानाच बँकांनी कर्ज देणे बंद केल्याने शेतकऱ्यांकडे खासगी सावकाराकडे जाण्याशिवाय दुसरा पर्याय राहिला नाही.

त्यातच अलीकडे खासगी सावकारांनी त्यांचे कर्जदर (टक्केवारी) वाढवले आहेत. सावकार शेकडा 5 ते 15 रुपये पर्यत व्याज घेताना दिसत आहेत. त्यामुळे बँकांकडून शेतकरी आणि मजूर या वर्गांना कर्ज उपलब्ध करून देण्यासाठी शासनाला पुढाकार घ्यावा लागणार आहे. शिवाय खासगी सावकारांच्या व्याजदरावर नियंत्रण देखील ठेवावे लागणार आहे. 

मजुरांचा मूळगावी परतण्याचा निर्णय: 

रेड झोनमधील महानगरात अनेक स्वयंसेवी संस्था, दानशूर व्यक्ती आदींनी विविध क्षेत्रातील श्रमिकांना अन्न-धान्याची, जेवनाच्या पॅकेट्सची मदत केली. शिवभोजन योजनेअंतर्गत शहरी -निम शहरी भागात दिवसाला सुमारे दहा लाख लोकांना पाच रुपयांमध्ये जेवन उपलब्ध करून देण्यात आले. परंतु मोठी लोकसंख्या असल्याने दर दिवशी अशी मदत करण्यास मर्यादा येतात.

मनुष्य प्राण्यांच्या असंख्य गरजा असतात आणि त्या भागविणे अशक्यच असते. आणि माणसांच्या मानसशास्ञाचे काय? दैनंदिन गरजा आणि भितीयुक्त मानसिकतेतून असंख्य लोकांनी गावचा रस्ता धरला. यासंदर्भात काही प्रातिनिधिक प्रतिक्रिया पाहूयात...

कामगार हे कोरोना महामारीचे संकट कधी संपणार याची वाट पाहात आहेत. पण अलीकडे कोरोनाबरोबर जगण्यास शिका अशी घोषणा केंद्र शासनाकडून करण्यात आली. म्हणजेच या महामारीचे संकट आत्ताच संपणारे नाही. तर आपण त्याबरोबरच आपली कामे करावी असा अर्थ गृहीत आहे. पण लॉकडाऊनमुळे गावी गेलेले अनेक मजूर पुन्हा परतण्यासाठी गेलेले नाहीत. या संदर्भात शेतमजूर युनियनचे सचिव बळीराम भुंबे त्यांचे मत नोंदवतात की, 'पुणे - मुंबई – औरंगाबाद या शहरांतून आपापल्या गावी परतलेले मजूर पुढील किमान 2 ते 3 वर्ष तरी पुन्हा शहरांकडे जाणार नाहीत. काही मजुरांनी तर आम्ही गावीच मरू, पण शहरात मजुरीसाठी नको अशी जाहीर भूमिका घेतली आहे.' (मुलाखत: दि. 12.5.2020) 

औरंगाबाद जिल्ह्यातील एमआयडीसीमधील अनेक कंपन्यांनी मजूर पुरवठा करण्याचे काम कंत्राटदारांना दिले आहे. कंत्राटदारांनी लॉकडाऊनच्या काळात कामगारांना सांभाळले नाही. लॉकडाऊनच्या पूर्वी केलेल्या कामाचे पैसे लॉकडाऊनच्या काळात दिले नाहीत. लॉकडाऊननंतर कधी काम सुरू होणार याची मजुरांना खात्री नाही. शिवाय तिसऱ्या लॉकडाऊन काळामध्ये सशर्त अटीआधारे काही कंपन्या सुरु झाल्या असता, अनेक कंत्राटदारांनी मजुरीमध्ये कपात केल्याचे पुढे आले. त्यामुळे जीव धोक्यात घालून कामे का करायची असे अनेक कामगाराचे मत होते.

राजेश वाघ यांच्या मते, 'अगदी छोट्या जागेवर राहणे, दोन महिन्यांपासून कामाचे पैसे मिळत नव्हते, पूर्वीपेक्षा हजेरी कमी करण्यात आली. त्यामुळे कुटुंबाच्या पायाभूत गरजा भागणार नाहीत. अशी परिस्थिती निर्माण झाली. त्यामुळे गावी जाण्याचा निर्णय घेतला. दुसरे असे की कोरोना महामारीची भीती निर्माण झाली होती. मजुरांना वाटायचे कोरोना झाला की, व्यक्ती जगेल की नाही याची खात्री नाही. परिणामी कामगारांनी कामे सोडून घरी जाण्याचा निर्णय घेतला.' (मुलाखत: दि. 21/05/2020) 

इतर राज्यातील कामगारांनी घरी जाण्याचा निर्णय घेतल्याने आपोआप राज्यातील कामगारदेखील गावी जाण्यास सुरुवात झाली. पुण्यातील भोसरी परिसरात कंपनीमध्ये काम करणारे रविंद्र खेडकर यांच्या मते, 'सुरुवातीच्या काळात कोरोनाची भीती प्रचंड निर्माण झाली होती. त्यामुळे मी वीस हजार पगार मिळत असताना नोकरी सोडण्याचा निर्णय घेतला आणि गावी आलो आहे. आता कधीच मी पुण्याला जाणार नाही. घरी थोडी शेती आहे ती शेती कसणार आहे. शेतीला जोड व्यवसाय म्हणून शेळीपालन करणार आहे.' (मुलाखत: दि. 20/05/ 2020)

कोरोनाच्या भीतीने, लॉकडाऊन किती दिवस चालेल हे माहीत नाही. वेतन कमी मिळणे, रोजगाराची हमी नाही, जवळची बचत खर्च होणे अशा अनेक कारणांनी मजुरांनी मूळगावाचा रस्ता धरला आहे. या मजुरांना त्यांच्या गावीच रोजगार उपलब्ध करून देण्याची खूप मोठी जबाबदारी शासनावर आली आहे. ती जबाबदारी शासनाला घ्यावीच लागणार आहे. केवळ अस्पष्ट पॅकेज घोषित करून फायदा होत नाही. तर असंघटित / अनौपचारिक क्षेत्रातील मजुरांना आश्वासक रोजगार निर्माण करून द्यावा लागणार आहे. त्यासाठी शासनाला शहरी आणि ग्रामीण अशा दोन्ही भागांत कुटीर उद्योग, हस्तकला, लघू उद्योग यांसाठी आर्थिक साहाय्य पुरवावे लागणार आहे.  

मनरेगा- ग्रामीण भागातील आशास्थान:

ग्रामीण भागात ‘मनरेगा’ योजनेकडे आशावादी भूमिकेतून पाहिले जाते. ही योजना 1972 च्या दुष्काळानंतरची सर्वांत मोठी सार्वजनिक क्षेत्रातील रोजगार निर्माण करून देणारी ठरली होती. नंतरच्या काळात ही योजना देश पातळीवर लागू करण्यात आली, पुढे योजनेचे स्वरूप बदलत गेले. काही गावांचा अपवाद वगळता या योजनेचे लाभ गावातील प्रस्थापितांनाच होताना दिसतो.

सामाजिक कार्यकर्ते संजय शिंदे यांच्या मते, 'मनरेगा योजनेच्या माध्यमातून मजुरांना कामे, रोजगार उपलब्ध करून द्यावेत अशी मागणी केली आहे. पण त्यांचा गेल्या 12 वर्षांतील मनरेगाचा अनुभव असे सांगतो की, योजनेची  पारदर्शकता आणि अंमलबजावणी अशा दोन्ही पातळींवर त्रुटी आहेत. प्रत्यक्ष अंमलबजावणीमध्ये मजुरांचे जॉबकार्ड कोणाकडे आहेत हेच मजुरांना माहीत नाही. गुत्तेदार आणि स्थानिक प्रतिनिधी मजुरांच्या नावावर पैसे जमा करतात आणि परस्पर उचलून देखील घेतात. योजनेच्या बाबतीतील हा व्यवहार गावोगावी होत आहे. कोणीही याविरोधात आवाज उठवण्याचा प्रयत्न करत नाहीत.' (मुलाखत: दि. 22/04/2020)

जालना, बीड जिल्ह्यांत, आंबेगाव तालुक्यात (जि. पुणे) मनरेगाची कामे द्यावीत म्हणून किसान सभा, शेतमजूर युनियनने लॉकडाऊनमध्येही आंदोलने केली आहेत. या योजनेची पारदर्शकपणे अंमलबजावणी करणे गरजेचे असून यासाठी शासनाला पुढाकार घ्यावा लागणार आहे. शिवाय मनरेगाच्या कामाचे स्वरूपही बदलण्याची आवश्यकता आहे.  

असंघटित मजुरांना थेट / प्रत्यक्ष आर्थिक मदतीची त्वरित गरज असताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आत्मनिर्भर योजनेअंतर्गत पंतप्रधान गरीब कल्याण पॅकेजची घोषणा केली. त्यात प्रामुख्यांने रेशनवर मोफत धान्य देण्यासंदर्भात तरतुदी आहेत. तर दुसरी महत्त्वपूर्ण तरतूद म्हणजे जे मजूर गावी परतले आहेत व ज्यांना मनरेगामध्ये नोंदणी करण्याची इच्छा आहे त्यांना मनरेगाची कामे द्यावीत असे म्हटले आहे. मनरेगाचा निधीदेखील वाढवला आहे. मुळात या दोन्ही तरतुदींचा लाभ या गरजूंना त्वरित मिळणार नाही. कारण हे गावी पोहोचले तरी त्यांना तेथील स्थानिक गावकरी गावात घेण्यास तयार नाहीत. लाखो मजूर प्रवासात आहेत. तर जे परतले आहेत ते गावकुसाबाहेर क्वारंटाईन (विलगीकरण) आहेत.

मोदी सरकारचा एक विरोधाभास म्हणजे, फेब्रवारी 2015 मध्ये संसदेत पंतप्रधान म्हणाले, मनरेगा ही योजना आम्ही कधीच बंद करणार नाही. कारण ती काँग्रेसच्या अपयशाचे प्रतीक आहे. नंतर 2018-19 मध्ये मनरेगाचे बजेट कमी केले. तर आता कोरोना महामारीच्या पार्श्वभूमीवर पंतप्रधानांना मनरेगा योजना आठवली हे विशेष. 

या वर्गाला खरेच आत्मनिर्भर बनवायचे असेल तर पॅकेजमधील योजनांची त्वरित अंमलबजावणी करणे आवश्यक आहे. नाहीतर हे दोन महिने उशिरा जाहीर झालेले पॅकेज फसवे ठरेल. गरीबांसाठी शासन अशी आर्थिक पॅकेज घोषित करून आपण लोककल्याणकारी राज्याची भूमिका अशा महामारीतही पार पाडत आहोत हे एका बाजूला दाखवत असले तरी दुसऱ्या बाजूला अशा पॅकेजमधून औद्योगिक खाजगीकरणाचे धोरणही पुढे रेटत आहे.

ज्या उद्योगांनी आपल्या श्रमिकांना सांभाळण्याची जबाबदारी झटकली अशांना शासन सवलती देत आहे. त्यातील लघू उद्योगांना कर्ज सवलतींचे जे पॅकेज आहे ते आकर्षक असले तरी आता लगेच कोणी लघू उद्योग सुरू करण्याच्या मनस्थितीत नाही. गरीब कल्याणसारखे पॅकेज संकटाच्या वेळी गरजेचे आहेच पण ग्रामीण व शहरी विकासाची संकल्पना, ग्रामीण आणि निमशहर विकासाच्या संकल्पनेचा पुर्नविचार करणे दीर्घकालीनदृष्टीने आवश्यक आहे.

अविकसित, दुष्काळग्रस्त भागातील मनुष्यबळ हे आपले स्वस्तात उपलब्ध असलेले मजूर ही मानसिकता विकसित भागाने बदल्याची आवश्यकता आहे. शहरी विकासात ज्या वर्गाचा हातभार आहे, श्रीमंत व मध्यम वर्गाचे जीवन ज्या मजुरांच्या श्रमावर अवलंबून आहे, त्या मजुरांच्या श्रमाला प्रतिष्ठा प्राप्त करून दिल्याखेरीज ते आत्मनिर्भर बनणार नाहीत. 

- डॉ. विवेक घोटाळे व डॉ. सोमिनाथ घोळवे
vivekgkpune@gmail.com
somnath.r.gholwe@gmail.com

(डॉ. विवेक घोटाळे हे महाराष्ट्राच्या राजकीय प्रक्रियेचे अभ्यासक असून 'द युनिक फाउंडेशन (सोशल सायन्स रिसर्च संस्था), पुणे येथे कार्यकारी संचालक आहेत. तर डॉ. सोमिनाथ घोळवे हे शेती, दुष्काळ व पाणी प्रश्नाचे अभ्यासक असून द युनिक फाउंडेशन येथे वरिष्ठ संशोधक म्हणून कार्यरत आहेत.)

वाचा या लेखाचा पूर्वार्ध: कनिष्ठ जाती आणि कनिष्ठ व्यावसायिक यांच्यावर लॉकडाऊनचा झालेला परिणाम

Tags: विवेक घोटाळे सोमिनाथ घोळवे Load More Tags

Comments:

Mukund Nagarale

खूप छान माहिती. परंतु ही परिस्थिती किती काळ राहील हे सध्या तरी कोणीच निश्चित सांगू शकत नाही. गावखेड्यातील परिस्थिती तर अतिशय भयानक आहे. पण तरीदेखील शेती क्षेत्र व त्यावर आधारित उद्योग थोड्या प्रमाणात का असेना तारू शकेल. अर्थात एवढे सोपे नाही. मात्र योग्य नियोजन व उपाययोजना करणे व खंबीरपणे राबवणे आवश्यक आहे. संकटातून काहीना काही शिकायला मिळतेच.तज्ञांनी कमतरता नाही।त्यांच्या ज्ञानाचा आदरपूर्वक वापर करायला पाहिजे.

Renuka krushna vhanmore

thanks .

Add Comment