कनिष्ठ जाती आणि कनिष्ठ व्यावसायिक यांच्यावर लॉकडाऊनचा झालेला परिणाम

लॅाकडाऊन आणि असंघटित कामगारांची होरपळ: पूर्वार्ध

फोटो सौजन्य: www.counterview.net

पूर्वकल्पना आणि पुर्वनियोजन यांच्या अभावी भारतासारख्या असंघटित क्षेत्र अधिक असलेल्या देशात दोन महिन्यांपासून लॉकडाऊन असल्याने विविध क्षेत्रातील असंघटित कामगारांची होत असलेली  होरपळ आपण पाहत आहोत. या कामगार वर्गाचा सामाजिक स्तर आणि लॉकडाऊनमुळे त्यांच्या व्यवसायावर झालेले परिणाम याचा आढावा घेणारा हा लेख दोन भागांत प्रसिद्ध करत आहोत. त्याचा हा पूर्वार्ध...

पैशाच्या किंवा वस्तूच्या मोबदल्यात जी व्यक्ती काम करते ती म्हणजे कामगार / मजूर, असा अर्थ सर्वसाधारणपणे असंघटित क्षेत्रात काम करणाऱ्या मजुरांच्या बाबतीत लावला जातो. "रोजगाराचे तात्पुरते स्वरूप, अज्ञान, निरक्षरता, व्यवसायाचे विस्कळीत स्वरूप, मालक वर्गाकडे एकवटलेली सत्ता अशा समस्यांमुळे कामगारांना सामुदायिक उद्दिष्टे साध्य करता येत नाहीत व ते संघटीत होऊ शकत नाहीत, अशा कामगारांना श्रम आयोगाने असंघटित कामगार असे म्हटले आहे."  

अन्न, वस्त्र, निवारा, सुरक्षितता या मूलभूत गरजा मानण्यात आलेल्या आहेत. अलीकडे मूलभूत गरजांची यादी वाढत चालली आहे. मूलभूत गरजा भागवण्यासाठी व्यक्तीला कामाची / मजुरीची गरज ही अत्यावशक झाली आहे. मात्र आधुनिक काळात कामांची विभागणी झालेली आहे. पूर्वीची वस्तुविनिमय पद्धत आणि गावगाडा पद्धत लोप पावली. आणि त्या जागी चलन व्यवहारात आले. शहरीकरण, नागरीकरण, औद्यागिकीकरण, आधुनिकीकरण घडून येत असल्याने व्यवसायाची, मजुरीची नवीन रूपे पुढे आली. संघटित आणि असंघटित अशी कामांची विभागणी झाली. मजुरीची हमी, सोई सवलती, न्यायाची हमी इत्यादी हक्क संघटित क्षेत्रातील मजुरांना मिळालेले आहेत. तर असंघटित क्षेत्रातील मजुरांना कसलीच हमी मिळालेली नाही. लॉकडाऊनमुळे असंघटित क्षेत्रातील मजुरांच्या मजुरीवर परिणाम झाला. शासनाने देखील असंघटित क्षेत्रातील मजुरांकडे दुर्लक्ष केले आहे. परिणामी हे मजूर आता शहरी भागांतून त्यांच्या मूळगावी स्थलांतरित होत आहे. यामध्ये असंघटित क्षेत्रातील मजुरांची संख्या खूप मोठी आहे. 

2011 च्या जनगणना अहवालानुसार, महाराष्ट्र राज्यात 4,37,62,867 इतकी एकूण कामगारांची संख्या आहे. यांपैकी 2,99,89,314 इतके पुरुष कामगार असून 1,37,73,576 महिला कामगार आहेत. तसेच या एकूण कामगारांपैकी अनुसूचित जातीच्या कामगारांची संख्या 50,96,025 इतकी असून अनुसूचित जमातीतील कामगारांची संख्या 43,79,403 इतकी आहे. 2011 च्या जनगणना अहवालानुसार, महाराष्ट्र राज्यात 38 लाख नागरिक / मजूर परराज्यातून आले, त्यांपैकी 80 टक्के मजूर हे मुंबई - ठाणे - पुणे या जिल्ह्यांत विविध क्षेत्रात कामावर होते.

गेल्या 10 वर्षांत त्यांच्या स्थलांतराचा वेग वाढला होता. तर महाराष्ट्र राज्यातील ग्रामीण भागांतून तसेच इतर छोट्या शहरांतून मोठ्या महानगरांमध्ये कामाच्या- मजुरीच्या निमित्ताने जे नागरिक स्थलांतरित झाले आहेत त्यांचे आकडे शासनाकडे उपलब्ध नाहीत. तरीही ही संख्या (राज्यांतर्गत स्थलांतर) परराज्यातून येणाऱ्या मजुरांच्या तुलनेत जास्त आहे. शहरातील एकही क्षेत्र असे नाही की, त्या क्षेत्रात स्थलांतरित मजूर हा नोकरी/ मजुरी करत नाहीत. बांधकाम मजूर, नाका काम (चेक पोस्ट) करणारे, माथाडी कामगार, सुरक्षा रक्षक, एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी पुरवठा करणारे मजूर, मदतनीस, अन्य लहान-मोठी किरकोळ कामे करणारे, कंपन्यांमधील हमाल, सफाई कर्मचारी, देखभाल करणारे, हॉटेलमधील वेटर, वाहनचालक इत्यादी कामांवर मजूर / कामगार ग्रामीण भागातून आले होते, हे स्थलांतरित कामगार आता लॉकडाऊनच्या काळात आपापल्या गावी जात आहेत. तर पूर्वीपासूनच ग्रामीण भागात शेतमजूर, ऊसतोडणी मजुरांची संख्या मोठी आहे. 

ग्रामीण भागातील अर्थव्यवस्था पेचप्रसंगात 

लॉकडाऊन काळात मोठ्या प्रमाणावर आपापल्या गावात जाणाऱ्या या मजुरांना सामावून घेण्यास ग्रामीण अर्थव्यवस्था सक्षम नाही. एखाद्या गावाचा विचार करता त्या गावामध्ये मजुरीचे प्रमाण 60 टक्केपेक्षा जास्त असलेले दिसते. ग्रामीण भागातील शेतीसाठी  पुरेसे पाणी उपलब्ध नसल्याने या क्षेत्रातून मर्यादित रोजगार मिळतो. उदा. शासन मागील  70 वर्षांपासून ग्रामीण भागातील पाणी प्रश्न सोडवण्याचा प्रयत्न करत आहे. या प्रयत्नानंतर आतापर्यंत केवळ 12 टक्के क्षेत्रच बागायती होऊ शकले आहे. म्हणजेच ग्रामीण भागातील 88 टक्के क्षेत्र हे कोरडवाहू आहे. त्यामुळे शेती क्षेत्रातून रोजगार मिळण्यावर फार मर्यादा आहेत.

शेतीला पूरक असे दुय्यम व्यवसाय निर्माण करण्यात अपयश आलेले आहे. शेतीस पूरक दुय्यम व्यवसाय म्हणून दुग्ध व्यवसायाकडे पाहिले जात आहे. मात्र या दुग्ध व्यवसायात देखील आधुनिक तंत्रज्ञानाचा अभाव आहे. तसेच हा व्यवसाय विकसित करण्यात अपयश आलेले आहे. उदा. दुग्ध व्यवसाय केवळ चांगला भाव मिळत नसल्याने शेतकऱ्यांना परवडत नाही. शहरात 50 ते 60 रुपये प्रतिलिटरने ग्राहकांना पुरवण्यात येणारे दूध शेतकऱ्यांना मात्र 17 ते 25 रुपये प्रतिलिटरने विकावे लागते. त्यामुळे दुग्ध व्यवसायातून दुष्काळी परिसरातील शेतकऱ्यांना पुरेसे उत्पन्न मिळत नाही.

इतर दुय्यम व्यवसायामध्ये शेळी पालन, कुक्कूट पालन, वराह पालन अशा क्षेत्रांचा समावेश आहे. या व्यवसासाठी आवश्यक असणारे प्रशिक्षण आणि कौशल्य नसल्याने शेतकरी हे व्यवसाय करण्यासाठी पुढे येत नाहीत. दुसरे असे की, सततच्या दुष्काळाने पशुधन कमालीचे कमी झाले आहे. अशा प्रकारे ग्रामीण अर्थव्यवस्था आधीच कोलमडलेली असताना या आपापल्या गावाकडे परत येणाऱ्या मजुरांना / कामगारांना यामध्ये सामावून घेणे ग्रामीण अर्थव्यवस्थेसमोर एक आव्हान असणार आहे.

राज्य शासनाला या ग्रामीण भागात येणाऱ्या मजुरांना रोजगार उपलब्ध करून द्यावा लागणार आहे आणि यासाठी लघू उद्योगांची उभारणी किंवा त्यासाठी आवश्यक ते आर्थिक आणि तंत्रज्ञानात्मक साहाय्य पुरवावे लागणार आहे.  

कनिष्ठ जाती आणि कनिष्ठ व्यावसायिकांना फटका  

लॉकडाऊन काळातील आर्थिक परिणाम नेमका कोणत्या सामाजिक घटकांवर होत आहे याचा आढावा घेतला असता असे दिसून येते की, शहरी आणि ग्रामीण अशा दोन्ही भागातील कनिष्ठ व्यवसाय, छोटे छोटे दुकानदार, छोटे व्यापारी, फेरीवाले, बिगारी काम करणारे, हॉटेल वेटर, मॉल मधील मदतनीस, सेवा क्षेत्रातील कनिष्ठ दर्जाची सेवा देणारे कामगार, सुरक्षा रक्षक, अकुशल मजूर, अर्धकुशल मजूर इत्यादी कनिष्ठ स्तरातील असंघटित मजुरांना फटका बसत असल्याचे दिसून येते.

लॉकडाऊन काळामध्ये शेती क्षेत्राला सूट दिली होती. तरी देखील भूमिहीन, अल्पभूधारक, रोजंदारी करणारे मजूर यांना शेतीतील कामे मिळण्याचे प्रमाण खूप कमी झाले आहे. शिवाय शेती उत्पादनांची विक्री आणि वाहतूक यांवर परिणाम झाल्याने या कामगार वर्गाला देखील फटका बसलेला आहे. सामाजिकदृष्ट्या पाहिले तर मागास जाती, ओबीसी, भटक्या जमाती, अनुसूचित जाती, आदिवासी, गरीब मुस्लीम या सर्व समाज घटकांतील शासकीय नोकरी करणारे आणि मोठे व्यापारी वगळले तर इतर कामगार कनिष्ठ व्यवसायांत गुंतलेले असल्याने त्यांना आर्थिक फटका बसलेला आहे.

शिक्षणाचा प्रचार – प्रसार, आरक्षण धोरण, राजकीय जागृती इत्यादींद्वारे अनेक बदल होत आहेत. परिणामी अनेक मागास जातींनी पारंपरिक व्यवसाय सोडून भांडवली व्यवस्थेत नव्याने उदयाला आलेल्या क्षेत्रात प्रवेश करून नवीन व्यवसाय स्वीकारले आहेत. परंतु या संधींचा फायदा वरील समाज घटकातील मर्यादित वर्गालाच मिळाला. त्यामुळे आजही त्यांचे व्यवसाय बदलली असले तरी उच्च दर्जाच्या व्यवसायात सर्वांना प्रवेश करता आला नाही.  

या वर्गामध्ये काही प्रमाणात शैक्षणिक आणि व्यावसायिक गतिशीलता वाढलेली दिसते. पण आधुनिक आणि भांडवली व्यवस्थेतील व्यवसायात एक सामाजिक पिरॅमिड तयार झालेला आहे. म्हणजे पूर्वापार कनिष्ठ दर्जाचे व्यवसाय करणाऱ्यांमध्ये कनिष्ठ जातीचे प्रमाण जास्त आहे. मध्यम जाती ह्या मध्यम प्रकारच्या व्यवसायात, तर उच्च जाती उच्च व्यवसायात गुंतलेल्या आहेत. शहरी भागात देखील व्यवसाय आणि जातींचे असेच पिरॅमिड तयार झाले आहे.

या संदर्भात सुहास पळशीकर आणि राजेश्वरी देशपांडे यांनी पुणे शहरासंदर्भात केलेल्या अभ्यासातून (2006) असे दिसते की, एखादया माणसाच्या चार पिढ्यांचा व्यवसायाचा मागोवा घेतला तर त्यात वडील आणि आजोबांच्या तुलनेत पुढच्या पिढीमध्ये व्यावसायिक गतिशीलता वाढलेली दिसते. पण गेल्या 70 वर्षांच्या काळात औद्योगिकीकरण व शहरीकरण्याच्या परिपाकामुळे दोन टोकाची चित्रे निर्माण झाली.

अनुसूचित जातीमधील कुटुंबामध्ये वडिलांच्या व्यवसायात प्रगती झाली. मात्र ही प्रगती पूर्वापारच्या समाजश्रेणीतील अतिकनिष्ठ ग्रामीण व्यवसायातून आधुनिक यंत्र युगातील शहरी कनिष्ठ व्यवसायापर्यंत पुढे आलेली दिसून आली. ते याच वर्गवारीमध्ये अडकले. तर त्या विरोधी चित्र म्हणजे, ब्राम्हण, मराठा व तत्सम सम दर्जा असलेल्या समाज घटकांनी आपल्या व्यवसायात चांगली प्रगती करून शहरीकरण, आधुनिकीकरण आणि शिक्षणाचा फायदा घेऊन मध्यम व्यवसायाबरोबर उच्च व्यवसायात देखील स्थान मिळवले आहे.

दुसरे असे की, प्रत्येक जातीमध्ये श्रीमंत, मध्यम, गरीब आणि अतिगरीब असे स्तरीकरण झाले आहे. त्यामुळे मागास समाज (ओबीसी), अनुसूचित जाती –जमाती, भटक्या जाती – जमाती, गरीब मुस्लीम इत्यादी शहरात स्थलांतरित समाज कनिष्ठ व्यवसाय व कनिष्ठ सेवा क्षेत्रातील आहे. लॉकडाऊनचा परिणाम याच सामाजिक वर्गवारीवर झाला आहे. त्यामुळे हा वर्गातील मोठी संखया रोजगाराअभावी ग्रामीण भागात स्थलांतर करत आहे.  

ग्रामीण भागात शासकीय योजनेचा लाभ घेण्यासाठी शेतीचे मोठ्या प्रमाणावर तुकडीकरण झाले आहे. शिवाय रासायनिक खते, बी - बियाणे व औषधे वापरामुळे शेतीची उत्पादन क्षमता कमी झाली आहे. परिणारी शेती परवडत नाही असे सांगणाऱ्या शेतकऱ्याची संख्या खूप मोठी आहे. तरूण पिढी शेती व्यवसायातून बाहेर पडत असल्याचे अनेक गावातील निरीक्षणातून दिसून आले.

शासनाने शेतीक्षेत्राकडे सातत्याने केलेल्या दुर्लक्षामुळे रोजगाराची खूप मोठी समस्या ग्रामीण भागात आहे. असे असताना मजूर ग्रामीण भागात जात आहेत. पुढे लॉकडाऊन उठला तरी शहरी भागात लगेच परतण्याची शक्यता कमी आहे. हे मजूर ग्रामीण भागात शेतमजुरी करू शकतील का? जर करू शकणार नसतील तर तेथे कोणत्या प्रकारचा रोजगार उपलब्ध असेल याचा विचार ते आता करत नाहीत. केवळ शहरात लॉकडाऊनमुळे काम मिळत नाही म्हणून मूळगावी जात आहेत. कारण लॉकडाऊनमध्ये मजुरांच्या पोटापाण्याचा आणि उपजीविकेचा प्रश्न निर्माण झालेला आहे. 

- डॉ. विवेक घोटाळे व डॉ. सोमिनाथ घोळवे
vivekgkpune@gmail.com
somnath.r.gholwe@gmail.com

(डॉ. विवेक घोटाळे हे महाराष्ट्राच्या राजकीय प्रक्रियेचे अभ्यासक असून 'द युनिक फाउंडेशन (सोशल सायन्स रिसर्च संस्था), पुणे येथे कार्यकारी संचालक आहेत. तर डॉ. सोमिनाथ घोळवे हे शेती, दुष्काळ व पाणी प्रश्नाचे अभ्यासक असून द युनिक फाउंडेशन येथे वरिष्ठ संशोधक म्हणून कार्यरत आहेत.)

वाचा या लेखाचा उत्तरार्ध: भटक्या - विमुक्त जाती - जमातींवर लॉकडाऊनचा झालेला परिणाम

Tags: सोमिनाथ घोळवे विवेक घोटाळे Load More Tags

Comments:

श्रीकांत कांबळे

महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार हमी योजना व महाराष्ट्र रोजगार हमी योजना.... यामधून भौतिक विकासाची सांगड घालून ग्रामीण भागात बेरोजगारांना, अल्प कौशल्य असलेल्या लोकांना रोजगार उपलब्ध करून देणे...शेतीच्या कामात खाजगी स्तरावर लोक काम करत असतील तर त्यांना रोजगार हमीतून किमान 25 टक्के रक्कम देणे..जेणेकरून लोकांचे स्थलांतर वाचेल . गावातच पुरेशी मजुरी जगण्या इतकी मिळाली तर तो गाव सोडणार नाही. शेतकऱ्यांना किफायतशीर भाव मिळत नसल्याने शेती कामावरील रोजगाराच्या मजुरीत शासनाकडून अनुदान उपलब्ध होईल. यासाठी रोजगार हमीच्या कायद्यामध्ये राज्य शासनाने काही कालावधी पुरती का होईना कायदा दुरुस्ती करायला हवी . तरच ग्रामीण भागातील कोरोना नंतरच्या आव्हानांना सामोरे जाणे सुलभ होईल. ग्रामीण भागात रोजगार उपलब्ध करुन देता आला नाही तर हा मजूर वर्ग आसपासच्या शहरांमध्ये स्थलांतरित होईल व तेथे पुन्हा त्यास हलाखीच्या जगण्याला सामोरे जावे लागेल...

sanjay bagal

ग्रामीण भागात रोजगार उपलब्ध आहे.(विहीर)यंत्राच्या साहाय्याने करून वेळेत व अचूक काम पूर्ण केले जाते. सलून व्यवसाय बंद असून वयस्कर लोकांचीन दाढी करायला 100 रू.दर प्रत्यक्षात 30 रू दर असताना .ग्रामीण भागात कामगार न्यूयॉर्क शहरात राहून आल्यासारखा ऐट मारतो.

Ganesh Tekale

या कामगाराची क्रय शक्ती वाढवण्याचे पर्याय किंव्हा त्यांच्या विकासाचे मार्ग कोणते असावेत हे आपण या लेखाच्या उत्तरार्धात सुचवावेत ही आपल्याकडून अपेक्षा, अभ्यापूर्ण पूर्वार्ध

Add Comment