“आंतरराष्ट्रीय लोकशाहीदिनाच्या निमित्ताने जगातील सर्व सरकारांना मी असे आवाहन करतो की, त्यांनी जनतेच्या मुलभूत हक्कांचा आणि अर्थपूर्ण व सक्रिय सहभागाचा आदर करावा; ते हक्क आणि सक्रिय सहभाग प्रत्यक्षात आणण्यासाठी अथक परिश्रम घेत असलेल्यांना मी मानाचा मुजरा करतो !”

- अँटोनियो गुटेरेस, सरचिटणीस, संयुक्त राष्ट्र संघ

2019 या वर्षाच्या आंतरराष्ट्रीय लोकशाहीदिनाची थीम आहे – Participation अर्थात ‘लोकसहभाग’

यंदाच्या आंतरराष्ट्रीय लोकशाहीदिनाच्या निमित्ताने, ‘लोकशाही म्हणजे जनतेचा आवाज’ या घोषणेचा आपण पुनरुच्चार केला पाहिजे. सर्वसमावेशकता, समान वागणूक आणि लोकसहभाग यांच्याद्वारे अस्तित्वात आलेली लोकशाही व्यवस्था शांततेची, शाश्वत विकासाची आणि मानवी हक्कांची पायाभरणी करते. मानवी अधिकारांच्या वैश्विक घोषणापत्रात नमूद केल्याप्रमाणे, 'जनतेची इच्छा हाच कोणत्याही शासनाचा पाया असावा.’( कलम 21.3) या संकल्पनेतून विविध राष्ट्रांमध्ये संविधान निर्मितीच्या प्रक्रियांना चालना मिळाली आहे. त्याचबरोबर लोकशाही मूल्यांना आणि तत्वांना जागतिक स्तरावर मान्यता मिळवून देण्यामध्येही वरील कलमाचे मोठे योगदान राहिले आहे. मानवी हक्कांच्या संरक्षणासाठीचे आणि त्या हक्कांच्या प्रभावी अमलबजावणीसाठीचे नैसर्गिक वातावरणही लोकशाहीमुळेच तयार होऊ शकले आहे.

वस्तुतः, लोकशाही हा दुहेरी मार्ग आहे. नागरी समाज (Civil Society) आणि राजकीय वर्ग या दोहोंमधील निरंतर संवादातूनच खरीखुरी लोकशाही अस्तित्वात येत असते. त्यामुळे राजकीय निर्णयांमध्ये या संवादांचे प्रतिबिंब पडणे आवश्यक असते. जनतेचा राजकीय प्रक्रियेत सहभाग असणे, त्यांच्या नागरी स्वातंत्र्याचा अवकाश रुंदावत जाणे आणि सामाजिक सुसंवाद वाढीस लागणे ही त्रिसुत्री उत्तम शासनव्यवस्थेचा पाया असते. जागतिकीकरणाची गतिमान प्रक्रिया आणि विज्ञान-तंत्रज्ञानातील प्रगती यांच्यामुळे यावर शिक्कामोर्तबच झाले आहे. मात्र, जगभर नागरी स्वातंत्र्याचा अवकाश मोठ्या प्रमाणात आकुंचन पावत आहे. शिवाय, नागरी समाजाला राजकीय प्रक्रियेत सक्रिय राहणे दिवसेंदिवस अवघड होऊ लागले आहे. मानवी हक्कांच्या संरक्षणासाठी लढणारांवर हल्ले होऊ लागले आहेत. लोकशाही प्रक्रियेत महिलांना  'प्रतिनिधीत्व' मिळू देण्यात अडचणी निर्माण केल्या जात आहेत. पत्रकारिता या लोकशाहीच्या चौथ्या स्तंभात हस्तक्षेप होत आहेत, अनेक पत्रकारांना तर हिंसेलाही सामोरे जावे लागत आहे.  

म्हणून जगातील सर्व लोकशाही सरकारांनी आपल्या नागरिकांच्या मुलभूत हक्कांचा आणि अर्थपूर्ण व सक्रिय सहभागाचा आदर करावा असे आवाहन करण्याची संधी या आंतरराष्ट्रीय लोकशाही दिनाच्या निमित्ताने मी घेत आहे.

शाश्वत विकासासाठी 2030 पर्यंतचा एक अजेंडा ठरवण्यात आला आहे, त्यात शाश्वत विकासासाठी 16 ध्येये निश्चित करून त्यांवर भाष्य करण्यात आले आहे. त्यामध्ये शांतताप्रिय समाज आणि प्रभावी, जबाबदार व  सर्वसमावेशक कार्य करणाऱ्या संस्था-संघटना यांच्यात आवश्यक असलेल्या अतूट नातेसंबंधांचे महत्व पटवून देण्यात आले आहे.     

आंतरराष्ट्रीय दिवस का साजरे केले जावेत?

लोकांना महत्वाच्या प्रश्नांची जाणीव करून देणे, त्यांच्यामध्ये राजकीय इच्छाशक्ती निर्माण करणे, जागतिक प्रश्नांना व्यासपीठ उपलब्ध करून देणे आणि त्याचवेळी मानवतेने मिळवलेले यश त्यांच्या मनावर ठसवणे व ते साजरे करणे या सर्वांसाठी विशिष्ट आंतरराष्ट्रीय दिवस हे निमित्त ठरत असतात. हे आंतरराष्ट्रीय दिवस संयुक्त राष्ट्र संघ स्थापन झाला त्याच्या आधीपासूनच साजरे होत आले आहेत. मात्र जनजागृतीचे महत्वाचे साधन म्हणून संयुक्त राष्ट्र संघाने या दिनविशेषांना आपलेसे केले आहे.

आंतरराष्ट्रीय दिवसांच्या निमित्ताने, विशिष्ट थीम घेऊन तिच्याशी संबंधित कार्यक्रम व उपक्रम राबविण्याची संधी विविध कला क्षेत्रांतील लोकांना उपलब्ध होत असते. संयुक्त राष्ट्र संघाच्या अखत्यारीत कार्यरत असणाऱ्या विविध संस्था-संघटना  यांच्याबरोबरच विविध देशांतील सरकारे व  नागरी संघटना, खासगी व सरकारी क्षेत्रे-शाळा-विद्यापीठे आणि सर्वसामान्य नागरिकही या दिवसांचा उपयोग जनजागृतीसाठी व त्यासंदर्भातील कृतिशीलता वाढविण्यासाठी करत असतात.

(अनुवाद : समीर शेख)

Tags: sadhana kartavyasadhana international day of democracy आंतरराष्ट्रीय लोकशाही दिन संयुक्त राष्ट्र संघ UNO Load More Tags