पाचही राज्यांत सत्ताधारी आणि विरोधी पक्ष शाश्वत विकासाऐवजी लोककल्याणकारी योजनांवर लोकांना आकर्षित करताना दिसत आहेत. निवडणूक होत असलेले हे पाचही राज्य ग्रामीण व कृषी अर्थव्यवस्थेवर अवलंबून असलेली राज्ये आहेत. उद्योग व सेवा क्षेत्राचा विकास या राज्यात झालेला दिसत नाही. कृषी अभ्यासक हरिष दामोदरन यांच्या मते, तेलंगणा आणि छत्तीसगडची कृषीक्षेत्र राजस्थान व मध्यप्रदेशातील कृषी क्षेत्रांइतकी वैविध्यपूर्ण नाहीत. परंतु या पाचही राज्यातील शेतीवर अवलंबून असलेली लोकसंख्या निवडणूक निकाल बदलण्यासाठी लक्षणीय आहे. 

2024 ची लोकसभा निवडणूक ही भाजपप्रणित ‘एनडीए’ आघाडी आणि भाजपविरोधी पक्षांची ‘इंडिया’ आघाडीमध्ये होणार हे आता स्पष्ट झाले आहे. परंतु आगामी लोकसभा निवडणुकांआधी नोव्हेंबर-डिसेंबरमध्ये संपन्न होत असलेल्या पाच राज्यांतील निवडणुका ह्या एनडीए विरुद्ध इंडिया आघाडीत होताना दिसत नाहीत, तर या दोन्ही आघाडींत प्रमुख पक्ष असलेल्या भाजप विरुद्ध काँग्रेसमध्ये होताना दिसत आहेत. कारण या राज्यात एनडीए किंवा इंडियाच्या घटक पक्षांचा प्रभाव नाही. निवडणूक होणाऱ्या पाच राज्यांपैकी मध्यप्रदेशात भाजपची सत्ता आहे तर राजस्थान व छत्तीसगड या दोन राज्यांत काँग्रेसची सत्ता आहे. तेलंगणात भारत राष्ट्र समितीची (बीआरएस) सत्ता आहे तर मिझोराममध्ये मिझो नॅशनल फ्रंटची (एमएनएफ) सत्ता आहे.

पाच राज्यांतील निवडणुकीचे वैशिष्ट्य म्हणजे, पाचही राज्ये द्विपक्षीय स्पर्धेकरिता प्रसिद्ध आहेत. राजस्थान, मध्यप्रदेश व छत्तीसगड या तीन राज्यांत भाजप विरुद्ध काँग्रेस अशी द्विपक्षीय सत्तास्पर्धा दिसून येते. तेलंगणात बीआरएस, काँग्रेस आणि भाजप अशी तिरंगी स्पर्धा तर मिझोराममध्ये एमएनएफ आणि काँग्रेसमध्ये द्विपक्षीय स्पर्धा दिसते. दुसरे वैशिष्ट्य म्हणजे केंद्राप्रमाणेच या राज्यांत लोककल्याणकारी योजना आणि त्यांचे लाभार्थी यांचे राजकारण होताना दिसून येते. यात भाजप, बीआरएस प्रमाणेच काँग्रेसही आघाडीवर आहे.

राजस्थान

राजस्थानात अशोक गेहलोतांच्या नेतृत्वाखालील काँग्रेस सरकार सत्तेवर असून येथे काँग्रेस विरुद्ध भाजप अशी द्विपक्षीय स्पर्धा दिसून येते. मागील पाच वर्षांत भाजपचे गेहलोत सरकार पाडण्याचे प्रयत्न, पक्षांतर्गत सचिन पायलटांचे आव्हान पेलत गेहलोतांनी लोकप्रिय धोरणे राबवत राज्यात काँग्रेसला जिवंत ठेवले आहे. पक्ष संघटना आणि विधिमंडळ सदस्यांत वर्चस्व असल्याने अशोक गेहलोत या जुन्या, मुरब्बी नेतृत्वाने काँग्रेस अंतर्गत आव्हाने आणि भाजपचे आव्हान पेललेले दिसते. तसे राजस्थान हे पारंपरिकदृष्ट्या काँग्रेस वर्चस्वासाठी प्रसिद्ध असलेले राज्य. पण ऐंशीच्या दशकाच्या शेवटी प्रथम जनता दलाने आणि नंतर भाजपने काँग्रेसला आव्हान दिले.1990 नंतर राज्यात भाजप व काँग्रेस आलटून पालटून सत्तेवर आलेले दिसतात. प्रथम भैरवसिंह शेखावत व त्यानंतर वसुंधराराजे शिंदेंचे नेतृत्व भाजपला लाभले. वसुंधराराजे शिंदे यांचे स्वतंत्र प्रादेशिक नेतृत्व पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि गृहमंत्री अमित शहांना नको असले, तरी वसुंधराराजेंना पर्याय देऊ शकेल असे नेतृत्व आजतरी भाजपला सापडलेले दिसत नाही पण राजेंद्रसिंह शेखावत, अर्जुनराम मेघवाल या दोन केंद्रीय मंत्र्यांना आणि काही खासदारांना भाजपने विधानसभेसाठी उमेदवारी देऊन राजेंना दुय्यम स्थान दिलेले दिसते तर काँग्रेसने अशोक गेहलोत व सचिन पायलट यांच्यातील वादावर तात्पुरता समझोता केलेला दिसतो आहे.

अशोक गेहलोत

सामाजिक समीकरणांचा विचार केला तर राजस्थानात राजपूत आणि जाट समाजात राजकीय स्पर्धा राहिलेली आहे.1990 पासून उच्च जाती भाजपसोबत गेलेल्या दिसतात. ब्राह्मण, वैश्य आणि राजपूत आघाडीला काँग्रेसने ओबीसी नेतृत्व पुढे करून ओबीसी, दलित, आदिवासी, मुस्लीम समीकरण जुळवून आणले. जाट, माळी, गुज्जर या येथील शेतकरी जाती. जाटांची काँग्रेस व भाजपत विभागणी झालेली दिसते तर गेहलोत, पायलट यांच्या नेतृत्वामुळे माळी, गुज्जर काँग्रेसमागे उभे राहिलेले दिसतात. बिहारच्या धर्तीवर ओबीसी जातजनगणनेचा मुद्दा काँग्रेसने पुढे केल्याने त्याचा फायदा येथे काँग्रेसला मिळू शकतो.

या निवडणुकीत मुख्यमंत्री गेहलोतांची मुख्य भिस्त ही त्यांच्या पाच वर्षांच्या काळात राबविलेल्या कल्याणकारी योजनांवर आहे. काँग्रेसच्या प्रचाराचा मुख्य भर योजनांमुळे लाभार्थ्यांना कसा फायदा झाला हे सांगण्यावर दिसत आहे. केंद्र सरकारच्या विविध कल्याणकारी योजनांच्या तुलनेत राज्याच्या योजना मतदारांसमोर येताना दिसतात. राजस्थानच्या ग्रामीण भागात मनरेगा योजनेचा चांगल्या प्रकारे फायदा होताना दिसतो. त्याच धर्तीवर गेहलोतांनी शहरी मनरेगा योजना देखील सुरू केली आहे.

मुख्यमंत्री गॅस सिलेंडर (500 रु.) योजना, शेतकऱ्यांना 2000 युनिटस् पर्यंत मोफत वीज, अन्नपूर्णा फूड पॅकेज योजना, चिरंजीवी आरोग्य विमा योजना (25 लाखांपर्यंतचा विमा) इत्यादी लोकप्रिय योजनांचा येथे काँग्रेसला फायदा मिळू शकतो. राजस्थानात कापसाखाली मोठे क्षेत्र आहे. गुलाबी बोंड अळीच्या तीव्र प्रादुर्भावाने पिकांचे नुकसान झाले आहे. त्यामुळे कापूसपट्‌ट्यातील शेतकऱ्यांच्या नाराजीला गेहलोतांना सामोरे जावे लागत आहे. शिवाय लाल डायरी, पेपर लीक प्रकरणामुळेही काँग्रेस अडचणीत येत आहे. केंद्रीय नेतृत्व वसुंधराराजेंना किती प्रमाणात स्वायत्तता देईल त्यावरच भाजपचे यश अवलंबून आहे.

मध्यप्रदेश

2018 मध्ये मध्यप्रदेशात कमलनाथ यांच्या नेतृत्वाखाली काँग्रेसचे सरकार सत्तारुढ झाले पण काँग्रेस नेते ज्योतिरादित्य शिंदे यांच्या बंडाने काँग्रेसच्या 22 आमदारांनी भाजपात प्रवेश केल्याने 15 महिन्यांतच कमलनाथांचे सरकार कोसळले. पक्ष फूट आणि सरकार पाडण्यात भाजपाची भूमिका असल्याने मतदारांत कमलनाथांविषयी सहानुभूती दिसून येत आहे. तर चार वेळा मुख्यमंत्री राहिलेल्या शिवराजसिंह चौहानांना काँग्रेसच्या आव्हानासोबतच भाजपअंतर्गत आव्हानाला सामोरे जावे लागत आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि गृहमंत्री अमित शहांनी तिकीट वाटपातून नेतृत्व बदलण्याचे संकेत दिलेले दिसतात. पण राजस्थानप्रमाणेच येथेही पर्यायी नेतृत्व भाजपला मिळताना दिसत नाही. काँग्रेसचे आव्हान पाहता भाजपाने केंद्रीय मंत्री आणि खासदारांना निवडणुकीत उतरवले आहे. मध्यप्रदेशात राहुल गांधींच्या ‘भारत जोडो’ यात्रेला चांगला प्रतिसाद मिळाला होता. त्याचा फायदा काँग्रेसला मिळू शकतो. शिवाय मा. मुख्यमंत्री दिग्विजयसिंह आणि कमलनाथ यांच्यातील पक्षांतर्गत गटबाजी काँग्रेस श्रेष्ठींनी मध्यस्थी केल्याने कमी झाली आहे. त्यामुळे निवडणूक सूत्रे कमलनाथांकडे आली आहेत. याउलट भाजपने मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहानांकडे निवडणूक सूत्रे सोपवली नाहीत. नरेंद्र तोमर आणि ज्योतिरादित्य शिंदे या दोन केंद्रीय मंत्र्यांना भाजपने राज्यात महत्त्व दिलेले दिसून येते. बसपचा काही मतदारसंघांत प्रभाव असून त्यांनी आदिवासी भागात प्रभाव असलेल्या गोंडवना पार्टीसोबत युती केली आहे. तर समाजवादी पक्षाला काँग्रेसने जागा सोडण्यास नकार दिल्याने सप स्वतंत्रपणे निवडणुकीत उतरला आहे. 

शिवराजसिंह चौहान

सामाजिक समीकरणे पाहता मध्यप्रदेशात ब्राह्मण, रजपूत, वैश्य या उच्च जातींच्याबरोबरच ओबीसींमधील अनेक जाती भाजपबरोबर आहेत. राज्यात ओबीसींची संख्या लक्षणीय असून त्यातील लोध, गुज्जर, यादव, बंजारा, रंगारी या प्रमुख जाती राज्यभरात वेगवेगळ्या पट्‌ट्यांत दिसतात. काँग्रेसने ओबीसी जातजनगणनेचा मुद्दा प्रमुख केल्याने काँग्रेसच्या ओबीसी मतांत भरच पडणार आहे. आदिवासी समाजाचे प्रमाण 20 टक्के असून तो दोन्ही प्रमुख पक्षांत विभागलेला दिसतो.15 महिन्यांचा कालखंड वगळता भाजप राज्यात 2003 पासून सत्तेत असल्याने राज्यात सत्ताबदलाची लाट दिसून येत आहे. त्यात शिवराजसिंह चौहानांचे महत्त्व कमी करणे, शिवराजसिंह चौहान मंत्रिमंडळातील काही मंत्र्यांवरील भ्रष्टाचाराचे आरोप, बेरोजगारीचे वाढते प्रमाण, सोयाबीनला कमी भाव, सिंचन आणि शेतीचे इतर प्रश्न इत्यादी मुद्दे भाजपसाठी अवघड जात आहेत. भाजपने केंद्र आणि राज्य सरकारच्या योजनांमुळे मतदारांना कसा फायदा झाला याविषयी लाभार्थ्यांना सभेत आणून सांगितले जात आहे. शिवराजसिंह चौहान सरकारच्या कन्यादान योजना, मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना, अन्नपूर्णा योजना, शेतकरी कर्जमाफी योजना, लाडली बहना योजना इत्यादी योजना लोकप्रिय ठरल्या. त्यातील लाडली बहना योजनेअंतर्गत 1 कोटी 25 लाख महिलांच्या खात्यात दर महिना1 हजार रुपये जमा होत आहेत. या योजनेमुळेच शिवराजसिंह चौहानांनी प्रचारात, ‘मैं चला गया तो बहुत याद आऊंगा, एैसा भाई नही मिलेगा’ अशी भावनिक साद घातली आहे. लोककल्याणकारी योजनांच्या लाभार्थ्यांकडून भाजपला यशाची आशा आहे.

छत्तीसगड

राजस्थान आणि मध्यप्रदेशप्रमाणेच छत्तीसगडमध्येही भाजपला नवीन चेहरा मिळू शकला नाही. भाजपचे माजी मुख्यमंत्री रमणसिंहांचा राज्यात आजही प्रभाव असला तरी केंद्रीय नेतृत्वाला रमणसिंहासारखे लोकप्रिय नेतृत्व नाईलाजास्तव स्वीकारावे लागत आहे. 2003, 2008 आणि 2019 अशा सलग तीन विधानसभा निवडणुकीत भाजपला यश मिळून रमण सिंह तीन वेळा मुख्यमंत्री झाले. सत्ताविरोधी नाराजीचा आणि भ्रष्टाचार, नक्षलवादाचा मुद्यांचा फटका बसून 2018 साली भाजपचा पराभव होऊन भूपेश बघेलांच्या नेतृत्वाखाली काँग्रेस सत्तेवर आली. 2000 मध्ये मध्यप्रदेशच्या विभाजनातून छत्तीसगड राज्याची निर्मिती झाली.

काँग्रेस नेते अजित जोगी स्वतंत्र राज्याचे पहिले मुख्यमंत्री झाले. काँग्रेस अंतर्गत गटबाजी आणि त्यांच्या मुलावरील पोटनिवडणुकीत गोंधळ केल्याच्या आरोपातून अजित जोगींनी काँग्रेसमधून बाहेर पडून जनता काँग्रेस छत्तीसगड(जे)या पक्षाची स्थापना केली. जोगी पक्षातून बाहेर पडले असताना आणि महेंद्र कर्मा, विद्याचरण शुक्ल आणि इतर काही जेष्ठ नेत्यांचा नक्षली हल्ल्यात मृत्यू (2013) झाल्यानंतर भूपेश बघेल यांनी राज्यात काँग्रेसची पुर्नबांधणी केली. राज्यात काँग्रेस विरुद्ध भाजप अशी द्विपक्षीय स्पर्धा असली तरी काही मतदारसंघात बसप आणि जनता काँग्रेसचा प्रभाव दिसतो. भूपेश बघेल आणि टी. एस. सिंह देव यांच्यातील वाद काँग्रेसश्रेष्ठींनी मिटवला असला तरी मुख्यमंत्री भूपेश बघेलांना कोंडीत पकडण्यासाठी भाजपने खासदार विजय बघेलांना त्यांच्या विरुद्ध उमेदवारी दिली आहे. शिवाय अमित अजित जोगीदेखील जनता काँग्रेसकडून मुख्यमंत्र्यांविरुद्ध निवडणूक लढवत आहेत.

छत्तीसगड हे अविकसित राज्य, अधिवासी लोकसंख्या (32 टक्के) अधिक असलेले राज्य आणि नक्षलग्रस्त राज्य म्हणून ओळखले जाते. पण भाजपचे रमणसिंह आणि काँग्रेसचे भूपेश बघेल यांनी मागासलेले राज्य आणि नक्षलग्रस्त राज्य ही ओळख पुसण्याचा प्रयत्न केलेला दिसतो. या दोन्ही नेत्यांनी आपल्या कारकीर्दीत नक्षलवादाचा प्रश्न कमी करण्याचा प्रयत्न केलेला दिसतो. हे राज्य तांदूळ उत्पादक म्हणून पुढे आलेले दिसते. रमणसिंह सरकारने थेट शेतकऱ्यांकडून हमीभावाने तांदूळ खरेदी करण्याचे धोरण सुरू केले. पुढे भूपेश बघेल सरकारने हे धोरण सुरू ठेवत त्यात आणखी भाववाढ केली. रमणसिंह सरकारची 2 रुपये प्रतिकिलो तांदूळ देण्याची योजना लोकप्रिय ठरली होती. या योजनेत काही बदल व सुधारणा करून भूपेश बघेल सरकारनेही ती सुरू ठेवली. 

भूपेश बघेल आणि रमण सिंह 

भूपेश बघेल आपल्या लोकप्रिय कल्याणकारी योजनांच्या बळावर मतदारांना मते मागताना दिसत आहेत. बघेलांच्या संकल्पनेतून आलेली ‘नरवा (जल संधारण), गरूवा (पशुधन), घुरूवा (पशुखाद्य), बारी (पोषण आहार - बियाणे वितरण)’ ही योजना ग्रामीण विकासात महत्त्वपूर्ण ठरताना दिसत आहे. शिवाय ‘राजीव गांधी किसान न्याय योजना’ राज्यात लोकप्रिय ठरली आहे.

या योजनेअंतर्गत तिसऱ्या टप्प्यापर्यंत 24 लाख 52 हजार शेतकऱ्यांच्या खात्यामध्ये 1 हजार 825 कोटी रुपये हस्तांतरीत केले आहेत. तेंदूपत्ता संकलन केंद्र आणि त्यास योग्य भाव, ग्रामीण भागात टाटा व इतर कंपन्यांच्या उद्योगांना प्रोत्साहन, जुनी पेन्शन योजना, ‘स्वामी आत्मानंद स्कूल’ योजनेमार्फत ग्रामीण आदिवासी मुलांना इंग्रजी माध्यमातून शिक्षण देण्याची योजना फायद्याची ठरत आहेत. भाजपने हिंदू आदिवासी ख्रिश्चन धर्मात जात असल्याचा मुद्दा उचलला असला तरी आदिवासी भागात समान नागरी कायद्याच्या विरोधास भाजपला सामोरे जावे लागत आहे.

तेलंगणा

2014 साली आंध्र प्रदेशातून वेगळे होत तेलंगणा राज्य स्थापन झाले. स्थापनेपासूनच गेली10 वर्षे भारत राष्ट्र समितीचे (बीआरएस) प्रमुख मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव यांनी विविध लोककल्याणकारी योजनांच्या माध्यमातून या मागास प्रदेशाला विकसित करण्याचा सपाटा लावलेला दिसतो. पण यावेळी त्यांच्या विरुद्ध राज्यात सत्ताविरोधी लाट दिसून येत आहे आणि काँग्रेसला चांगला प्रतिसाद मिळताना दिसतो आहे. भारत जोडो यात्रेचा आणि शेजारील कर्नाटकमधील सत्तांतराचा राज्यात प्रभाव पडलेला दिसतोय, त्यामुळेच राहुल गांधींच्या सभेला ऐतिहासिक गर्दी होताना दिसत आहे. एमआयएमच्या प्रभाव क्षेत्रात एमआयएम व बीआरएसमध्ये युती आहे. तर भाजप या राज्यात प्रवेश करण्यासाठी जोरकस प्रयत्न करतोय. असे असले तरी मुख्य थेट लढत बीआरएस विरुद्ध काँग्रेस यांच्यातच दिसून येते. तेलुगु देसममधून बाहेर पडून चंद्रशेखर राव यांनी स्वतंत्र पक्ष काढला आणि स्वतंत्र राज्य मागणीच्या आंदोलनाचा फायदा घेत त्यांना सत्ता प्राप्त केली. केंद्रात नरेंद्र मोदी सरकारविरोधात भूमिका तर राज्यात मुख्य स्पर्धक काँग्रेस असल्याने काँग्रेस विरोधी भूमिका त्यांना घ्यावी लागली. 

के. चंद्रशेखर राव

2004 ते 2009 या काळात मनमोहन सिंग सरकारमध्ये मंत्री राहिलेले चंद्रशेखर राव नंतर काँग्रेस तेलंगणा राज्य करण्यास वेळखाऊ भूमिका घेत असल्याने युपीए मधून बाहेर पडले. आता एनडीए किंवा इंडिया आघाडीत सामील न होता बीआरएस स्वतंत्र राजकारण करताना दिसतो. 10 वर्षांतील विकास कामाआधारे यावेळीही सत्ता मिळेल असा चंद्रशेखर राव यांचा दावा आहे. त्यांची ‘दलित बंधू’ ही योजना दलितांच्या सामाजिक व आर्थिक विकासात महत्त्वपूर्ण ठरत आहे. या योजनेअंतर्गत दलित कुटुंबाला लघुउद्योग-व्यवसाय सुरू करण्यासाठी एक वेळेस 10 लाख रुपये दिले जात आहेत. हुसेन सागरावर 125 फूट उंचीचा डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचा कांस्य पुतळा उभारण्यानेही चंद्रशेखर राव चर्चेत आले. 2018 मध्ये त्यांनी सुरू केलेली ‘रयथू बंधू’ योजना लोकप्रिय ठरली आहे. या योजनेअंतर्गत 2018 ते 2023 या कालखंडात 65 लाखांपेक्षा अधिक शेतकऱ्यांना 72,815 कोटी रुपये वितरित केले आहेत. शेतकऱ्यांना प्रती एकर क्षेत्रासाठी 5 हजार रुपये मिळतात. या योजनेमुळे प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजना या राज्यात जास्त चर्चेत नाही. शिवाय कालेश्वरम सिंचन प्रकल्प आणि मिशन काकतिया अंतर्गत गावातील टाक्यांचे पुनरुज्जीवन आणि सूक्ष्म सिंचनासाठीच्या योजनांमुळे राज्याचे सिंचन क्षेत्र 65.5 लाखांवरून 135 लाख एकरपर्यंत दुप्पट झाले आहे. कालेश्वरम प्रकल्पाच्या कामाच्या दर्जाबाबत आणि त्यात भ्रष्टाचार झाल्याचा काँग्रेसने आरोप केला आहे. राज्यात तांदूळ आणि कापसाचे उत्पादनही दुप्पट झाले आहे. शेतीच्या विविध योजना आणि सिंचन सुविधांमुळे तेलंगणाचे एकूण पीकक्षेत्र 2014-15 ते 2022-23 दरम्यान 131 लाखांवरून 238 लाख एकर झाले आहे. शेती सुविधामुळेच तेलंगणा- महाराष्ट्र सीमेवरील सुमारे 150 गावांनी तेलंगणात समाविष्ट करण्याची मागणी केली होती.

हेही वाचा : मूल्याधिष्ठित राजकारणाचा प्रयोग - मधु लिमये

मिझोराम

मिझोराम हे ईशान्येकडील एक दुर्लक्षित आदिवासीबहुल छोटे राज्य असून तिथे 40 विधानसभेच्या जागा आहेत. भाषा,वंश, विकासाच्या मुद्यावर हे राज्य आसाममधून 1987 साली स्वतंत्र घटक राज्य झाले. मिझो नॅशनल फ्रंट आणि लालडेंगांच्या नेतृत्वाखाली स्वतंत्र राज्याचे आंदोलन झाले. स्वतंत्र राज्य झाल्यापासून काँग्रेस विरुद्ध मिझो नॅशनल फ्रंट अशी द्विपक्षीय स्पर्धा राज्यात होती. पण 2018 पासून जोरम पीपल्स मूवमेंट हा पक्ष प्रभावीपणे पुढे आल्याने राज्यात तिरंगी स्पर्धा आकारास आली आहे. भाजप या राज्यात प्रवेशासाठी प्रयत्नशील आहे. मिझो नॅशनल फ्रंट भाजपच्या एनडीए आघाडीत असला तरी दोन्ही पक्ष स्वतंत्र निवडणूक लढवत आहेत. काँग्रेसने हमार पीपल्स पार्टीसोबत आघाडी करून मिझो नॅशनल फ्रंटला आव्हान दिले आहे. 

लाल थनहवला

काँग्रेस नेते लाल थनहवला हे 22 वर्षे राज्याचे मुख्यमंत्री राहिले आहेत. तर मिझो नॅशनल फ्रंटचे प्रमुख लालडेंगा हे दोन वेळा तर जोरामथांगा हे 1998, 2003, 2018 असे तीन वेळा मुख्यमंत्री राहिले आहेत. यावेळी त्यांनी मणिपूर हिंसाचारात कुकी शरणार्थींना पाठिंबा दिला आहे. शिवाय म्यानमार शरणार्थींनाही मदत करून केंद्राचे आदेश पाळले नाहीत. याचा फायदा त्यांना होऊ शकतो. परंतु मिझो नॅशनल फ्रंटचे काही प्रमुख नेते भाजपत गेल्याने पक्षाचे नुकसान होऊ शकते.पक्षीय स्पर्धेत आसाम व मिझोराम सीमावाद, आरोग्याचे प्रश्न, दळणवळणाच्या साधनाचा प्रश्न, मादक पदार्थांचे सेवन रोखण्याचे प्रश्न मात्र मागे पडलेले दिसतात. येथील आदिवासींचा समान नागरी कायद्याला विरोध आहे. त्यामुळे मिझो नॅशनल फ्रंटचे भाजपशी असलेले सख्य सत्ताधाऱ्यांना महागात पडू शकते.

या पाचही राज्यांत सत्ताधारी आणि विरोधी पक्ष शाश्वत विकासाऐवजी लोककल्याणकारी योजनांवर लोकांना आकर्षित करताना दिसत आहेत. निवडणूक होत असलेले हे पाचही राज्य ग्रामीण व कृषी अर्थव्यवस्थेवर अवलंबून असलेली राज्ये आहेत. उद्योग व सेवा क्षेत्राचा विकास या राज्यात झालेला दिसत नाही. कृषी अभ्यासक हरिष दामोदरन यांच्या मते, तेलंगणा आणि छत्तीसगडची कृषीक्षेत्र राजस्थान व मध्यप्रदेशातील कृषी क्षेत्रांइतकी वैविध्यपूर्ण नाहीत. परंतु या पाचही राज्यातील शेतीवर अवलंबून असलेली लोकसंख्या निवडणूक निकाल बदलण्यासाठी लक्षणीय आहे. भाजपच्या पंतप्रधान नरेंद्र मोदी केंद्रीत प्रचाराच्या तुलनेत स्थानिक नेतृत्वावर विश्वास टाकणाऱ्या काँग्रेससाठी ही निवडणूक अनुकूल दिसत आहे. या निवडणुकीचे निकाल काँग्रेसला पक्ष संघटन बांधणीस आणि आगामी लोकसभा निवडणुकीत कार्यकर्त्यांत चेतना निर्माण करणारी ठरू शकते. भाजप आणि काँग्रेससाठी या राज्यांतील निवडणूक निकाल हे 2024 सालच्या लोकसभा निवडणुकीची तयारी करण्याच्या दृष्टीने महत्त्वपूर्ण ठरणार आहेत.

- डॉ. विवेक घोटाळे, पुणे
 vivekgkpune@gmail.com
(लेखक, महाराष्ट्राच्या राजकीय प्रक्रियेचे अभ्यासक असून  'द युनिक फाउंडेशन' (सामाजिक विज्ञान संशोधन संस्था), पुणे इथे कार्यकारी संचालक आहेत.)

पाचही निवडणुकांचे निकाल हाती आल्यानंतर प्रत्येक राज्यातील निकालावर भाष्य करणारे पाच ते सहा लेख डिसेंबरच्या पहिल्या आठवड्यात कर्तव्य साधना, द युनिक फाउंडेशन, राज्यशास्त्र विभागातील (सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ) संशोधक आणि स्ट्रॅटेजी कन्सल्टंट्स यांच्या सहयोगाने कर्तव्यवर प्रसिद्ध होतील.

Tags: election 2023 rajasthan madhya pradesh telangana chhatisgardh elections results निवडणूक निकाल पाच राज्यांतील निवडणूक Load More Tags