मूल्याधिष्ठित राजकारणाचा प्रयोग

'जन्म बिगर काँग्रेसवादाचा' या द्विखंडात्मक पुस्तकाच्या प्रकाशनाच्या निमित्ताने..

1922 ते 1995 असे 73 वर्षांचे आयुष्य लाभलेले मधु लिमये हे समाजवादी चळवळीतील नेते आणि प्रखर विचारवंत म्हणून परिचित आहेत. सक्रिय राजकारणातून निवृत्त झाल्यानंतर ज्या 12 वर्षांत त्यांनी मुख्यतः इंग्रजीमध्ये विपुल ग्रंथ लेखन केले. त्यांच्या जन्मशताब्दीच्या निमित्ताने त्यांच्या निवडक ग्रंथांचे मराठी अनुवाद केशव गोरे स्मारक ट्रस्टच्या सहकार्याने साधना प्रकाशनाने प्रकाशित केले आहेत. यांपैकी 'धर्मांधता राज्यसंस्थेवरील घोर संकट' हे पुस्तक 15 ऑगस्ट 2022 ला तर जनता पक्षाचा प्रयोग हे चार खंडात्मक पुस्तक 3 जून 2023 ला प्रकाशित झाले. याचाच पुढचा टप्पा म्हणून 'बर्थ ऑफ नॉन काँग्रेसिझम या 1988 मध्ये प्रसिद्ध झालेल्या इंग्रजी ग्रंथाचा अनुवाद 'जन्म बिगर-काँग्रेसवादाचा' या शीर्षकाखाली दोन खंडांत आज मुंबई येथे प्रसिद्ध होतो आहे. त्यानिमित्ताने या पुस्तकाच्या पहिल्या खंडातील एका प्रकरणाचा काही अंश इथे प्रसिद्ध करत आहोत.

1947 ते 1975 या कालखंडातील विरोधी पक्षांच्या राजकारणाचा पट समजून घेण्यासाठी ही पुस्तके विशेष उपयुक्त आहेत. या राजकारणाची जडणघडण होत असताना त्यात सक्रिय सहभाग असलेल्या लेखकाने सर्व घटनाक्रमाचे राजकीय स्मरणगाथेच्या स्वरूपात केलेले हे चिकित्सक आणि वस्तुनिष्ठ, विश्लेषण आहे. लोकशाही मूल्यांना बळकटी देण्याच्या दृष्टीने ते समजून घेणे आज अधिकच सयुक्तिक आहे.

लोहियांनी 1955-56 मध्ये समाजवादाची स्थापना करण्यासाठी नवा पक्ष स्थापन केला त्यामागे ही ऐतिहासिक गरज आहे, हा त्यांचा दृढ विश्वास होता. याचाच दुसरा अर्थ म्हणजे इतर सर्व पक्ष अप्रस्तुत होते. त्यामुळे अन्य कोणत्याही पक्षाशी निवडणूक समझोते, आघाड्या इतकेच काय, ज्यात आपल्या पक्षाची विशिष्ट ओळख झाकली जाईल, असे संयुक्त कृती - कार्यक्रम यांपैकी कशाचाच प्रश्न उद्भवत नव्हता.

सन 1954 ते 1959 हा लोहियांच्या राजकीय सर्वांत शुचितावादी, मूल्याधिष्ठित (प्युरिटॅनिकल) राजकारणाचा कालखंड होता. या कालखंडात लोहियांनी तत्त्वांचा - मूल्यांचा अतीव आग्रह धरला होता. लोहिया हे तत्त्वनिष्ठ राजकारण म्हणजे काय, हे सर्वाधिक नेमकेपणे उलगडून दाखविणारे भाष्यकारच नव्हते तर सर्जनशीलही होते. परंतु त्यांची संघटनात्मक तत्त्वे आणि मापदंड भारतीय धारणांना आणि गुणविशेषांना पूर्ण परके होते. जर्मनी आणि अन्य युरोपीय देशांत त्यांनी पाहिलेल्या राजकीय पक्षांवर ते बेतलेले होते. त्यांनी उभारलेल्या पक्षाच्या नव्या मुख्यालयात जवळपास 60 विभाग होते. पक्षाच्या विविध समित्या तसेच पक्ष कार्यकर्ते यांच्याकडून ते नियमित अहवाल मागवत असत. ते स्वतःही विविध विषयांवर सूचनापत्रे पाठवीत. त्यात त्यांच्या दौऱ्यांतील अनुभवांचाही तपशील असे.

विविध राजकीय पक्षांकडील मनुष्यबळाच्या गुणवत्तेत फारसा फरक नसतो, असे यानंतर दोन वर्षांनी लोहियांनी माझ्याकडे कबूल केले होते. ते सर्व एकाच मातीतून बनलेले असतात. मूलगामी फरक माणसांत नसून, उद्दिष्टे आणि ती गाठण्याचे मार्ग यात असतो असे लोहियांचे मत होते. उद्दिष्टे, धोरणे आणि मार्ग यांचे महत्त्व वादातीत होते. मात्र स्त्री-पुरुषांचे चारित्र्य, कुवत, सवयी आणि नैतिक जडणघडण या घटकांना काहीच महत्त्व नसते का? या सर्व गोष्टी बिनमहत्त्वाच्या आहेत, असे मानणे ही माझ्या मते डाव्या राजकीय पक्षांची चूक होती. महात्मा गांधींच्या दृष्टीने या घटकांची प्राथमिकता महत्त्वानुसार नेमकी उलटी होती. बहुधा या दोन घटकांच्या योग्य मिलाफातच यशाचे रहस्य दडले असावे.

काही नियमांची कडक अंमलबजावणी स्त्री-पुरुषांना योग्य वर्तन ठेवायला भाग पाडू शकते, असे लोहियांचे मत होते. हे वैशिष्ट्य समाजवादी पक्ष आणि त्याचे तत्त्वनिष्ठ मूल्याधिष्ठित राजकारण पक्षाचे वेगळेपण दर्शवेल, असे लोहियांना वाटत होते. ते म्हणाले होते :

“प्रत्येक पक्ष स्वतःसाठी नियम आखून घेतो. निवडणूका, पक्षाचे पदाधिकारी आणि पक्षाची कार्यपद्धती यांच्याविषयी समाजवादी पक्षानेही काही नियम बनविले आहेत. नियम बनविणे ही एक मोठी गोष्ट आहेच, पण त्यांचे पालन तितकेच महत्त्वाचे आहे. नियमांची संख्या फारशी नसूनही कोणत्याच राजकीय पक्षाला नियमांच्या पालनाविषयी विशेष आस्था नाही, हा भारतीय राजकारणाला जडलेला गंभीर रोग आहे. नियम आखून घेतेवेळी कदाचित पक्षात प्रामाणिकपणा आणि आदर्शवाद यांना जागा असेलही, पण नंतर नियम मोडायला कोणतेही क्षुल्लक निमित्त वा एखादी संधी पुरते. भारतीय राजकारणाला जडलेल्या या रोगाला आमचा पक्षही अपवाद नाही. आमच्याकडेही हीच परिस्थिती अस्तित्वात आहे; मात्र आखलेल्या नियमांप्रमाणे कार्यपद्धती ठेवण्याचा प्रामाणिक प्रयत्न समाजवादी पक्षाने केला होता, याची खात्री मी देतो. काही ठिकाणी नियमभंगांपासून लोकांना परावृत्त करण्यासाठी मला दबाव आणावा लागला होता. आपण केलेल्या नियमांप्रमाणे आपण कामकाज करावे, अशी देशातील जनता तसेच पक्षाचे सदस्य यांची अपेक्षा असत. '

सर्वसामान्य जनतेच्या देणगीतून पक्षाचे काम चालावे असा लोहियांचा आग्रह होता. दरमहा ठराविक देणगी घेण्याची पद्धत त्यांनी सुरू केली. प्रारंभी दरमहा दहा रुपये देणाऱ्या 300 व्यक्ती पक्षाशी जोडल्या गेल्या होत्या. परंतु दोन वर्षांत ही संख्या 60 वर आली. भारतीय सामाजिक वातावरणात सातत्य राखणे कठीण होते. लोकांचा सुरुवातीचा उत्साह टिकला नाही - नियमित देणगी देणाऱ्यांचाही आणि ती गोळा करणाऱ्यांचाही. वृत्तीने आपण भारतीय आरंभशूरच!

प्रत्येक नव्या पैशाचा हिशेब ठेवला पाहिजे, राजकीय पक्षांची खाती पडताळणीसाठी उपलब्ध असली पाहिजेत, पक्ष समित्यांना गुलामाप्रमाणे वा पटवाऱ्याप्रमाणे वागविले जाता नये, आपले भिन्न मत मांडण्याचा त्यांना अधिकार असला पाहिजे, अशी लोहियांची अपेक्षा होती. ‘मुक्त अभिव्यक्ती’ पण ‘नियंत्रित कृती’ यावर त्यांचा भर होता. समित्या सक्रिय असल्या पाहिजेत, कार्यकारी समित्यांचे सदस्य तसेच पदाधिकारी निवडण्यासाठी निवडणुका झाल्या पाहिजेत, पक्षाच्या प्रमुख नेत्यांच्या व्यक्तिनिष्ठा आणि स्वार्थीपणा रोखला पाहिजे, असा त्यांचा आग्रह होता.


हेही वाचा : मधु लिमये आजही प्रस्तुत का आहेत? - अमरेंद्र धनेश्वर, अनिरुद्ध लिमये


कोणतेही पद भूषविण्यावर दोन कार्यकाळांची मर्यादा असावी. एकाच वेळी एकापेक्षा अधिक पदे भूषविण्यास मनाई असावी, असे लोहियांचे म्हणणे होते. एकाच वेळी दहा-बारा वा अधिक कामगार संघटनांत पदाधिकारी असलेल्या नेत्यांवर त्यांनी टीका केली होती. या सत्तालालसेचा त्यांना तिटकारा होता. एखाद्याला पर्याय नाही, हा युक्तिवाद ते झिडकारून लावीत. कोणत्याही पदावर एखाद्याची मक्तेदारी निर्माण झाली की, व्यक्तिपूजेच्या प्रवृत्तींना खतपाणी घातले जाते आणि सक्षम उदयोन्मुख नेतृत्वाचे खच्चीकरण केले जाते. मतदारसंघ समितीला निवडणूक लढविण्यास पात्र ठरायचे असेल, तर समितीने किमान एक टक्का मतदारांची पक्ष सदस्य म्हणून नोंदणी केलेली असली पाहिजे, असा नियम त्यांनी केला होता. याखेरीज आणखीही दोन पूर्व अटी होत्या. “या अटी आधीच्या (1957) निवडणुकीत पाळल्या गेल्या नव्हत्या, मात्र आगामी (1962) सार्वत्रिक निवडणुकीत त्या राबविल्या गेल्याच पाहिजेत", असे लोहियांनी बजावले होते. या अतिरिक्त अटी अशा होत्या : "ही सदस्य नोंदणी मतदारसंघाच्या किमान एक तृतीयांश मतदान क्षेत्रांत विखुरलेली असली पाहिजे आणि या क्षेत्रांत समित्यांचे सक्रिय अस्तित्व असले पाहिजे.

सन 1957च्या निवडणुकीनंतर पक्षातील नेत्यांच्या मक्तेदारीला लगाम घालण्यासाठी लोहियांनी नवे नियम केले. 'लोकसभा आणि विधानसभेतील एक, पराभूत उमेदवारांना पालिका वा जिल्हा मंडळांच्या निवडणुका लढविण्यास मनाई.' दोन, 'लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकांतील 'पराभूत उमेदवारांना ' (त्या विधिमंडळाच्या कार्यकाळात) वरिष्ठ कायदेमंडळांच्या (म्हणजे राज्यसभा आणि विधान परिषदांच्या) निवडणुका लढविण्यास अनुमती नाही.' या नियमावर त्यांचा विशेष भर होता आणि त्याची अंमलबजावणी झालीच पाहिजे, असा आग्रहही. 

“हे सर्व नियम अत्यंत उचित आणि उपयुक्त आहेत. हे सचोटीचे कमाल नव्हेत तर किमान मापदंड आहेत. मात्र हे मापदंड जिल्ह्यातील आणि राज्यातील विशिष्ट प्रकारच्या बाहुबली नेत्यांना खटकतात. त्यामुळे या नियमांच्या बंधनातून अशा नेत्यांना सुटका हवी आहे. मात्र अशा नेत्यांना ही वृत्ती बदलायला समाजवादी पक्षाने भाग पाडले पाहिजे वा त्यांना बाहेरचा रस्ता दाखविला पाहिजे", असे लोहियांचे म्हणणे होते. हे कठोर शब्द होते. हे नियम बंधनकारक केले पाहिजेत असा आग्रह सन 1958 मध्ये लोहियांनी धरला होता.

सन 1958च्या आसपास लोहियांनी एक अधिक कडक नियम शोधून काढला होता. ‘स्वतः निवडलेल्या मतदारसंघातच कार्यरत राहावे व सर्व दिशांना खडे टाकून पाहण्याची वृत्ती सोडून द्यावी.

गायीची सौम्य अनाक्रमकता (डोसिलिटी) आणि वाघाची हिंस्र आक्रमकता यात भारतीय मानस हिंदकळत असते, असे लोहिया म्हणत असत. लोहियांविषयीही असे म्हणता येईल की, त्यांना कधी टोकाची साधनशुचिता तसेच आदर्शवाद यांची उबळ येत असे, तर कधी नियम सैल करण्याची. लोहियांच्या जीवनातील सन 1950 ते 1959 या काळाचे वैशिष्ट्य म्हणजे त्यांचे पूर्णतया तत्त्वशुद्ध मूल्याधिष्ठित राजकारणाचे प्रयोग, तर 1962 ते 1967 हा काळ नियम सैल करण्याचा. परंतु सन 1967च्या निवडणुकीनंतर त्यांना असे वाटायला लागले होते की, साधनशुचितेच्या राजकारणापासून फारकत घेतल्यामुळे आपण दारूण विनाशाकडे जाणार हे अटळ आहे. सन 1967च्या निवडणुका आणि बिहारमध्ये संयुक्त विधायक दलाच्या सरकारची स्थापना या घटनांनंतर ते या निष्कर्षाला आले होते की, नियमपालनातील लवचिकता आणि 'नियमांना सुट्टी' यांचा आता अतिरेक झाला आहे. त्यांनी नियमन अधिक कठोर करण्याचा निर्णय घेतला. '

लोहियांनी समाजवादी पक्षाला जे नियम स्वीकारायला भाग पाडले, त्यांचा तपशील आणि त्यामागील प्रेरणा या दोन्ही उत्तम होत्या. मात्र ते नियम स्वीकारताना राष्ट्रीय समितीचे सदस्य पुरेसे प्रामाणिक नव्हते. या नियमांच्या इष्टानिष्टतेची कधी गांभिर्याने चर्चाच झाली नाही. खुशमस्करेगिरी, भय आणि दुटप्पीपणा यांचा प्रत्यय त्यातून येत होता. लोहियांची उपस्थिती आणि त्यांचे युक्तिवाद यामुळे समितीचे सदस्य कदाचित दबून गेले असावेत. लोहियांच्या क्रोधाची भीतीही असावी. मात्र हे स्पष्टीकरण अपुरे आहे. लोहियांच्या आदर्शवादामुळे त्यांच्याकडे आकर्षित झालेल्या त्यातील मोठ्या गटाने कदाचित मनापासून त्यांच्या या नियमांना पाठिंबा दिला असावा. या नियमांना जागण्यासाठी काहींनी व्यक्तिगत त्यागही केला होता. मात्र यापैकी काही नियम व्यवहार्य नव्हते आणि काही आत्मघातकी ठरले.

- मधु लिमये


सदर लेख हा 'जन्म बिगर काँग्रेसवादाचा : खंड 1' मधील पाचव्या प्रकरणातील काही अंश असून पुस्तकातील (प्रत्येक प्रकरणाच्या शेवटी असलेले) टिपा आणि संदर्भ येथे दिलेले नाहीत. जिज्ञासूंनी 266 आणि 350 पृष्ठांचे हे दोन खंड आवर्जून पाहावेत. साधना प्रकाशनाच्या वेबसाईटवरून ते मागवता येतील. त्यांची इ-बुक आवृत्ती किंडलवरही उपलब्ध आहे.

 

Tags: madhu limaye socialism sadhana prakashan new book rammanohar lohiya opposition politics indira gandhi jayprakash narayan Load More Tags

Comments:

डॉ अनिल खांडेकर

डॉ लोहिया यांचे विचार आणि समाजवादी पक्षा्साठी केलेले नियम त्या काळात देखील कठीण, कठोर होते. आज तर कल्पना करणे देखील अशक्य आहे. प्रत्यक्ष संपूर्ण लेख आणि पुस्तक वाचून झाल्यावर अधिक माहिती मिळू शकेल. स्वातंत्र्य लढा आणि स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर ची पिढी खूप आदर्श वादी होती. त्यांना पण डॉ लोहिया यांचे विचार पचायला जड होते . हेच खरे. साधना साप्ताहिक आणि केशव गोरे स्मारक समिती यांचे आभार. साधना साप्ताहिकाने अनेक समाजवादी नेते , साधना साप्ताहिकाचे माजी संपादक यांच्या स्मृतिप्रीत्यर्थ विशेष अंक , लेख प्रसिद्ध केले.. मनापासून आभार.

Add Comment