विभिन्न भाषा बोलणारे दोन समाजघटक जेव्हा एकमेकांमध्ये मुक्तपणे मिसळू लागतात तेव्हा ते अगदी सहजासहजी एकमेकांची भाषा शिकू लागतात. पण जेव्हा हे घटक एकमेकांपासून  दूर जाऊ लागतात, तेव्हा भाषा शिकण्यात अडथळे उत्पन्न होऊ लागतात. महाराष्ट्रात सध्या पसरलेल्या विद्वेषाच्या वातावरणामुळे अल्पसंख्याक व बहुसंख्याक हे दोन घटक एकमेकांपासून विलग झाले आहेत. ह्या विलगीकरणाची परिणती भाषिक विलगीकरणात अपरिहार्यपणे घडून आली आहे. महाराष्ट्रात असलेले सामाजिक ऐक्य लयास गेल्यामुळे मराठी भाषेची वाटचाल अधोगतीकडे सुरू आहे.

मराठी विरुद्ध अमराठी हा वाद महाराष्ट्राच्या राजकारणात पुन्हा एकवार जोर धरू लागला आहे. मुंबईसह महाराष्ट्रात राहणाऱ्या सर्व लोकांना मराठी भाषा बोलता आलीच पाहिजे असं मानणारा एक मोठा वर्ग ह्या वादात अग्रेसर आहे. मराठी भाषा ही महाराष्ट्रात नाही तर कुठे बोलायची? असा त्यांचा रोखठोक  सवाल आहे. महाराष्ट्रात राहणाऱ्या सर्व लोकांनी मराठी भाषेला प्राधान्य द्यायला हवं ही त्यांची माफक अपेक्षा आहे. अर्थात अशी अपेक्षा करण्यात काही गैरही नाही.

भाषिक प्राधान्यक्रमाचा हा मुद्दा काही केवळ मुंबई अथवा महाराष्ट्रापुरता मर्यादित नाही. जगाच्या पाठीवर कुठेही गेलात तरी स्थानिक भाषेचं अगदी जुजबी का होईना पण ज्ञान असणं हेदेखील अधिक  श्रेयस्कर ठरतं. त्यामुळे दैनंदिन व्यवहार पार पाडणं सोयीस्कर होतं. याशिवाय स्थानिक भाषेत संवाद साधल्यामुळे लोकांशी भावनिकदृष्ट्या अगदी सहजपणे एकरूप होता येतं. स्थानिकांशी असलेली नाळ अधिक घट्टपणे जोडता येते. शिवाय जगभरातील सर्व देश आपापली भाषा जोपासण्यासाठी हिरीरीने प्रयत्न  करत असताना मराठी माणूस त्यात मागे कसा राहील?

भाषेच्या मुद्द्यावरून मुंबईत मुंब्रा इथे नुकताच एक वाद पेटल्याचं समोर आलं. निमित्त होतं एका मराठी भाषक तरुणानं अल्पसंख्याक फळविक्रेत्याकडून फळं विकत घेण्याचं. फळविक्रेत्यानं मराठीतून बोलावं असा आग्रह मराठी भाषक तरुणानं धरला. हा फळविक्रेता गेल्या दहा वर्षांपासून मुंबईत वास्तव्यास असल्याने त्याने एव्हाना मराठी भाषा अवगत करून घ्यायला हवी होती, अशी मराठी भाषक तरुणाची भूमिका होती. मात्र त्या फळविक्रेत्याला मराठी भाषेचा गंधही नव्हता. तो आपली राष्ट्रभाषा असलेल्या हिंदीतूनच बोलत राहिला. वाद वाढू लागताच अल्पसंख्याकबहुल असणाऱ्या मुंब्र्यात जमाव गोळा होऊ लागला. नेहमीच्या कुठल्याही जमावाप्रमाणे ह्या जमावालाही ना चेहरा होता ना डोकं! त्यामुळे हा वाद अगदी चटकन विकोपास गेला. त्या मराठी तरुणास घेराव घालण्यात आला. त्याला कान धरून माफी मागायला लावली. त्यानंतर हा वाद पोलीस स्टेशनपर्यंत पोहोचला. पोलिसांनीही नेहमीप्रमाणे दोन्ही बाजूंच्या लोकांवर गुन्हे दाखल केले. अशा ह्या वातावरणात सोयीस्करपणे मराठी भाषेचा कैवार घेणाऱ्या राजकीय पक्षांनी उडी घेतली नाही तरच नवल! आलेल्या संधीचा पुरेपूर फायदा उचलत त्यांनीही आपली राजकीय पोळी भाजून घेतली. नेहमीप्रमाणे राणा भीमदेवी थाटात गर्जना करत ह्या सर्वांनी आपापला खुंटा अधिक बळकट करून घेतला.

ह्या एकंदर गदारोळात मराठी भाषेच्या मुद्याला एक सामाजिक किनारदेखील आहे याचा मात्र सर्वांना सोयीस्करपणे विसर पडला. विभिन्न भाषा बोलणारे दोन समाजघटक जेव्हा एकमेकांमध्ये मुक्तपणे मिसळू लागतात तेव्हा ते अगदी सहजासहजी एकमेकांची भाषा शिकू लागतात. पण जेव्हा हे घटक एकमेकांपासून दूर जाऊ लागतात, तेव्हा भाषा शिकण्यात अडथळे उत्पन्न होऊ लागतात. महाराष्ट्रात सध्या पसरलेल्या विद्वेषाच्या वातावरणामुळे अल्पसंख्याक व बहुसंख्याक हे दोन घटक एकमेकांपासून विलग झाले आहेत. ह्या विलगीकरणाची परिणती भाषिक विलगीकरणात अपरिहार्यपणे घडून आली आहे. महाराष्ट्रात असलेले सामाजिक ऐक्य लयास गेल्यामुळे मराठी भाषेची वाटचाल अधोगतीकडे सुरू आहे. समाजातील एकमेकांपासून दूर गेलेले हे  घटक जोपर्यंत एकत्र येत नाहीत तोपर्यंत ह्या अधोगतीला आळा बसणार नाही.

राज्यातल्या सध्याच्या एकंदर परिस्थितीवर एक नजर टाकल्यावर काय लक्षात येतं? जाती धर्माच्या नावावर लोकांमध्ये दुही निर्माण  झाली आहे. बहुसंख्याक वास्तव्यास असणाऱ्या परिसरात घरं घेण्यास अल्पसंख्याक समाजावर एक प्रकारची अघोषित बंदी लादण्यात आली आहे. अल्पसंख्याकांच्या मुलांना बहुसंख्याकांची मुलं शिकत असलेल्या शाळांमध्ये प्रवेश मिळणं दुरापास्त झालं आहे. त्यामुळे विलगीकरणाची ही भावना अगदी कोवळ्या वयाच्या शाळकरी मुलांपर्यंत झिरपली आहे. अल्पसंख्याकांची मुलं पूर्वी मराठी माध्यमाच्या शाळेत शिकत. कुठलीही लहान मुलं भाषिक ज्ञान लवकर आत्मसात करतात. त्यामुळे ही मुलंदेखील चटकन मराठी बोलायला शिकत. सदाशिव पेठेत  राहणाऱ्याच्याही थोबाडीत मारतील अशी अस्खलितपणे मराठीत बोलत. पण शिक्षणाच्या बाजारीकरणामुळे मराठी शाळा आता बंद पडायला लागल्या आहेत. त्यामुळे शालेय स्तरावर  अल्पसंख्याक व बहुसंख्याक यांची सरमिसळ होण्याची प्रक्रिया जवळपास संपुष्टात आली आहे.

हेही वाचा - हमीद दलवाई यांचे मुंबईकर मुसलमान आणि महाराष्ट्रीय मुसलमान हे दोन लेख

विलगीकरणामुळे अल्पसंख्याक समाज हा त्यांच्या वस्त्यांमध्येच अडकून पडला आहे. दुसर्‍या समाजाच्या वस्त्यांमध्ये त्याचे जाणे बंद झाल्यामुळे मातृभाषेशिवाय इतर भाषांतून संवाद साधणे जवळपास बंद झाले आहे. अल्पसंख्याक समाज जोपर्यंत बहुसंख्याक समाजाच्या वस्त्यांमध्ये जाऊन मिसळत नाही तोपर्यंत मराठी बोलायला शिकणार नाही. हा "मेलजोल" वाढवण्यासाठी पोषक वातावरण निर्माण करणं, ही माय मराठीच्या नावानं गळे काढणाऱ्यांचीदेखील जबाबदारी आहे. ही प्रक्रिया जोमानं सुरू व्हावी यासाठी स्वतःला बुद्धिजीवी म्हणवून घेणारा वर्ग मात्र यासाठी काहीही सकारात्मक हालचाल करतांना दिसत नाही. हे चित्र अत्यंत दुर्दैवी आहे. उलटपक्षी हा वर्ग विद्वेषाच्या वातावरणात तेल ओतण्यातच अधिक धन्यता मानताना दिसत आहे. त्यामुळे परिस्थिती दिवसेंदिवस अधिक बिकट होत चालली आहे.

कोणत्याही समाजानं मातृभाषेशिवाय दुसरी एखादी भाषा आत्मसात करणं ही काही रातोरात घडणारी प्रक्रिया नाही. त्या समाजाकडून स्थानिक भाषा आत्मसात करण्याची अपेक्षा करण्याआधी त्या समाजाला ती भाषा आपलीशी वाटावी यासाठी जाणीवपूर्वक प्रयत्न करावे लागतात. त्यासाठी बंधुभाव अथवा भाईचाऱ्याची भावना निर्माण करावी लागते. सध्या हा भाईचारा नावालाही उरलेला दिसत नाही. हा भाईचारा जोपर्यंत निर्माण होत नाही तोपर्यंत अल्पसंख्याकांना मराठी भाषा आपली वाटणार नाही व त्यांनी मराठी भाषेतूनच बोललं पाहीजे ही अपेक्षा फोल ठरल्याशिवाय राहणार नाही. 

- स्वप्निल गायकवाड, नाशिक
ईमेल : sggaikwad1975@gamial.com;
मोबाईल : 9657626048
(लेखक आंबेडकरी चळवळीतील कार्यकर्ते असून महाराष्ट्र शासनाच्या जलसंपदा विभागात कार्यरत आहेत.)

Tags: भाषिक वाद मुंबईतील मुस्लीम मराठी मुस्लीम प्रांत - भाषा - धर्म मुंब्रा मुंबई मराठी - हिंदी वाद Load More Tags