निर्मितीपासूनच हे राज्य भाजपच्या आणि हिंदुत्वाच्या राजकारणाला पूरक राहिले आहे. राज्यातील 60 टक्के लोकसंख्या ही ब्राह्मण आणि राजपूत यांची आहे. या वर्गाला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि भाजपच्या हिंदुत्वाचे आकर्षण राहिले आहे. मोदी यांचे आस्थास्थान असलेली केदारनाथ आणि बद्रीनाथ ही दोन्ही मंदिरे राज्यात आहेत. या दोन्ही धर्मस्थळांना मोदी यांनी दिलेल्या भेटी आणि मंदिर पुनर्निर्माण प्रकल्प यांचा मोठा प्रभाव राज्यातील जनतेवर दिसून आला. मोदी हे प्रतिमानिर्मिती आणि प्रतीकीकरणाचे राजकारण करण्यात अत्यंत माहीर आहेत! केदारनाथ आणि बद्रीनाथ मंदिरांना दिलेल्या भेटीचे निवडणूक काळात भांडवल करण्यात ते यशस्वी ठरले आहेत. 

उत्तराखंड विधानसभा निवडणुकीत भारतीय जनता पक्षाने 70 पैकी 47 जागांवर विजय मिळवत राज्यातील सत्ता टिकवली आहे. 2000 साली अस्तित्वात आलेल्या उत्तराखंड राज्याची ही पाचवी विधानसभा निवडणूक होती. आत्तापर्यंत दोनवेळा भारतीय जनता पक्षाने आणि दोनवेळा काँग्रेसने राज्यात सरकार स्थापन केलेले आहे. सत्ताविरोधी लाटेची (ॲन्टीइनकमबन्सी फॅक्टर) परंपरा असलेल्या उत्तराखंडमध्ये यावेळी मात्र भाजपने सत्ता राखली आहे. राष्ट्रीय सुरक्षा, लष्कराच्या कल्याणाच्या योजना, मोफत धान्य वाटप, प्रधानमंत्री शेतकरी सन्मान निधी योजना, धार्मिक पर्यटनाला प्रोत्साहन आणि हिंदुत्व या मुद्यांद्वारे मतदारांना आकर्षित करण्यात भाजप यशस्वी ठरली आहे. सत्ताविरोधी लाटेचे मतात रुपांतर करण्यात मात्र काँग्रेस अपयशी ठरली आहे.

द हिंदू - सीएसडीएस - लोकनीती संस्थेच्या निवडणुकीनंतरच्या सर्वेक्षणातील निष्कर्षानुसार - उत्तराखंडमधील प्रभावी द्विध्रुवीय सत्तास्पर्धा, केंद्र सरकारची लोकप्रियता आणि लोककल्याणकारी योजनांचा मतदारांवरील सकारात्मक परिणाम हे भारतीय जनता पक्षाच्या यशाचे मुख्य कारण असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. उत्तराखंड राज्यात उमेदवारांपेक्षा पक्ष महत्त्वाचा ठरला आहे. लोकांनी राज्य सरकारच्या कामगिरीपेक्षा केंद्र सरकारच्या कामगिरीला सकारात्मक प्रतिसाद दिला आहे. राज्याची निवडणूक ही केंद्र सरकारच्या कामगिरीवर लढविली गेली. बेरोजगारी आणि महागाई या सर्वाधिक महत्त्वाच्या समस्या आहेत हे मान्य करूनही मोफत धान्य आणि शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा झालेली थेट रक्कम यावर समाधान मानत लोकांनी भाजपच्या बाजूने मतांचा कौल दिला आहे.            

उत्तराखंड विधानसभा निकालाची आकडेवारी

भारतीय जनता पक्षाने उत्तराखंड विधानसभा निवडणुकीत 47 जागा जिंकत 44.3 टक्के मते मिळवली आहेत. भाजप जिंकला असला तरीही 2017 च्या निवडणुकीची तुलना करता भाजपच्या जागा आणि मतांची टक्केवारी यात घट झालेली दिसून येते. गेल्या विधानसभा निवडणुकीत भारतीय जनता पक्षाला 57 जागा आणि 46.5 टक्के मते मिळाली होती. पक्षाने राज्यातील सत्ता राखली असली तरीही मुख्यमंत्रीपदाचे उमेदवार पुष्करसिंह धामी यांचा मात्र निवडणुकीत पराभव झाला आहे. काँग्रेस या निवडणुकीत पराभूत झाला आहे. मात्र काँग्रेसच्या जागा आणि मतांची टक्केवारी यात काही अंशी सुधारणा झाली आहे. यावेळी काँग्रेसला 19 जागा आणि 38 टक्के मते मिळाली आहेत. मागच्या निवडणुकीत काँग्रेसला 11 जागा आणि 33.5 टक्के मिळाली होती.

उत्तर प्रदेशात एकच जागा जिंकता आलेल्या बहुजन समाज पक्षाने उत्तराखंडमध्ये 5 टक्के मतांसह 2 जागा जिंकल्या आहेत. मागच्या निवडणुकीत मात्र ‘बसप’ला एकही जागा जिंकता आलेली नव्हती. ‘आप’ला पंजाबात यश मिळाले असले तरी उत्तराखंडमध्ये  सर्व जागा लढवूनही त्यांना फारशी समाधानकारक कामगिरी करता आलेली नाही. ‘आप’ला 3.3 टक्के मते मिळाली असून त्यांना एकही जागा जिंकता आलेली नाही. आम आदमी पक्षाचे मुख्यमंत्रीपदाचे उमेदवार कर्नल अजयसिंह कोठियाल यांना गंगोत्री मतदारसंघातून पराभवाचा सामना करावा लागला आहे. परंतु पुढील काळात पक्ष राज्यात विस्तार करू शकतो अशी शक्यता आहे. राखीव जागांचा विचार करता अनुसूचित जातीच्या 14 पैकी 10 जागा भाजपने, तर 4 जागा काँग्रेसने जिंकल्या आहेत. मागच्या निवडणुकीतही भाजपने 10 जागा जिंकल्या होत्या. अनुसूचित जमातीच्या दोन्ही जागांवर मात्र काँग्रेस विजयी झाला आहे.

उत्तराखंड विधानसभा निकाल

विभागनिहाय मताधिक्य

विभागनिहाय मतांचा विचार करता या निवडणुकीतही पूर्वीप्रमाणे पहाडी आणि मैदानी प्रदेशातील मतदार हा भारतीय जनता पक्षाच्या पाठीशी भक्कमपणे उभा राहिलेला दिसून येतो. पहाडी प्रदेशात काँग्रेस पक्षाचा प्रभाव अधिक होता तर भाजप मैदानी प्रदेशात अधिक प्रभावी आहे. परंतु 2017 च्या निवडणुकीत भाजपने गढवाल प्रदेशातील 41 पैकी 34 जागा जिंकल्या होत्या. निवडणुकीच्या पूर्वी सतपाल महाराज, हरकसिंह रावत आणि विजय बहुगुणा या गढवाल प्रदेशातील प्रभावी काँग्रेस नेत्यांनी भाजपमध्ये प्रवेश केला होता. अलीकडेच हरकसिंह रावत काँग्रेसमध्ये परतले होते. तरीही भाजपने गढवाल प्रदेशात चांगली कामगिरी करत 29 जागा जिंकल्या आहेत. काँग्रेसने गढवाल विभागात यावेळी 8 जागा जिंकल्या आहेत ज्या मागच्या वेळच्या जागांपेक्षा दोनने अधिक आहेत. बहुजन समाज पक्ष आणि इतर पक्षांनी गढवालमधून प्रत्येकी 2 जागा जिंकल्या आहेत.

कुमाऊँ प्रदेशातील 29 जागांपैकी भाजपने 18 जागांवर विजय मिळवला आहे. 2017 च्या निवडणुकीत भाजपने 23 जागा जिंकल्या होत्या. कुमाऊँ प्रदेशातील भाजपच्या जागांमध्ये घट झाली आहे. काँग्रेस पक्षाच्या कुमाऊँ प्रदेशातील कामगिरीत मात्र सुधारणा झाली आहे. मागच्या निवडणुकीत काँग्रेसला केवळ 5 जागा मिळाल्या होत्या. यावेळी त्यात सुधारणा होत काँग्रेस 11 जागांवर पोहचली आहे. या निवडणुकीतील यशाने मात्र भाजप संपूर्ण राज्यभर पसरला आहे. पहाडी आणि मैदानी प्रदेशात भाजपला मिळालेल्या मतांची टक्केवारी ही काँग्रेसपेक्षा अधिक आहे. पहाडी प्रदेश हा काँग्रेसचा बालेकिल्ला होता परंतु नरेंद्र मोदी यांनी पहाडी प्रदेश विकास, धर्मस्थळांचा विकास आणि पर्यटनाला चालना देण्याचे धोरण अवलंबल्याने तेथील जनता भाजपकडे वळताना दिसत आहे. या निवडणुकीने ते अधिक सिद्ध झाले आहे.  

उत्तराखंडमध्ये एकूण 13 जिल्हे असून त्यापैकी 6 जिल्हे कुमाऊँ प्रदेशात येतात तर उर्वरित 7 जिल्हे गढवाल प्रदेशाचा भाग आहेत. उत्तराखंड राज्याची निर्मिती झाल्यापासून आतापर्यंतचे सहा मुख्यमंत्री गढवाल प्रदेशातून आले आहेत तर चार मुख्यमंत्री हे कुमाऊँ प्रदेशातून आले होते. उत्तराखंड राज्य अस्तित्वात येण्यापूर्वीपासूनच उत्तराखंडच्या राजकारणात कुमाऊँचा वरचष्मा राहिला आहे. उत्तर प्रदेश राज्याचे पहिले मुख्यमंत्री गोविंद बल्लभ पंत हे कुमाऊँ होते. तसेच उत्तराखंड राज्याचे पहिले मुख्यमंत्री आणि उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री राहिलेले एन.डी तिवारी हे कुमाऊँ विभागाचे होते.

हेही वाचा : द ब्रिज ऑन द रिव्हर क्वाय - अरुण टिकेकर

‘कुमाऊँ विरुद्ध गढवाल’ किंवा ‘पहाडी विरुद्ध मैदानी’ हा प्रादेशिक संघर्ष या निवडणुकीतही दिसून आला. सत्ताकेंद्र बदलले की प्रादेशिक विभागांच्या विकासावर परिणाम होतो हा उत्तराखंडचा इतिहास आहे. त्यामुळे या प्रादेशिक विभाजनाचा प्रभाव राजकीय पक्षांच्या मताधिक्यावरही दिसून येतो. काँग्रेस पक्षाचे प्रभावी राजकीय नेते हे कुमाऊँ भागातून येतात आणि त्यांचा मुख्य भर कुमाऊँ प्रदेशाच्या विकासावर असतो. भाजपचे बहुतांश प्रभावशाली राजकीय नेते हे गढवाल प्रदेशातील आहेत आणि ते गढवाल प्रदेशाच्या विकासाला प्राधान्य देतात. अलीकडच्या काळात भाजपने प्रादेशिक समतोल साधण्याचा प्रयत्न केला आहे. नुकताच जो मोदी सरकारचा मंत्रीमंडळ विस्तार झाला त्यामध्ये कुमाऊँ भागातील नैनितालचे खासदार अजय भट्ट यांना केंद्रीय मंत्रीपद दिले गेले आणि पुष्करसिंह धामी या कुमाऊँ नेत्याला मुख्यमंत्री बनविले गेले.

विद्यमान मुख्यमंत्र्यांच्या पराभवाची परंपरा याही निवडणुकीत कायम राहिली आहे. सत्तेत असलेल्या मुख्यमंत्र्याला परत पक्षाची सत्ता स्थापन करणे आजपर्यंत उत्तराखंडमध्ये शक्य झाले नव्हते. या निवडणुकीत हे मिथक मोडीत निघाले असून मुख्यमंत्र्यांना जनतेने नाकारले आहे. काँग्रेसचे हरीश रावत आणि आम आदमी पक्षाचे मुख्यमंत्रीपदाचे उमेदवार कर्नल सिंह कोठियाल हेही पराभूत झाले आहेत.        

सामाजिक जनाधार

राज्याच्या लोकसंख्येत पन्नास टक्यांपेक्षा अधिक संख्याबळ असलेल्या ठाकूर आणि ब्राह्मण जातीचा राज्याच्या राजकारणात नेहमीच वरचष्मा राहिला आहे. सीएसडीएस-लोकनीती यांनी निवडणुकीनंतर केलेल्या सर्वेक्षणानुसार 2017 च्या निवडणुकीची तुलना करता या निवडणुकीत भाजपच्या मतांचे सर्वाधिक एकत्रीकरण झाल्याचे निष्पन्न झाले आहे. ठाकूर आणि ब्राह्मण या दोन्ही उच्च जातींची सर्वाधिक मते भाजपला मिळाली आहेत. राज्यातील उच्च जातीय हिंदूची दोन तृतीयांश मते भाजपला मिळाली आहेत तर केवळ एक हिस्सा उच्च हिंदू काँग्रेसच्या पाठीशी राहिला आहे. दलित मते मिळविण्यात मात्र काँग्रेस यशस्वी झाली आहे. 2017 च्या निवडणुकीची तुलना करता काँग्रेसच्या दलित मतांमध्ये दुपटीने वाढ झाली आहे. सर्वात महत्त्वाची आणि लक्षणीय वैशिष्ट्ये म्हणजे भाजपच्या देशभरातील दलित जनाधाराचा विस्तार होत असताना उत्तरखंडमध्ये मात्र उलट घडताना दिसत नाही. कारण उत्तराखंडमध्ये भाजपच्या दलित मतांत घट झाली आहे. एकूण दलित मतांपैकी जवळजवळ पन्नास टक्के मते आपल्याकडे खेचण्यात काँग्रेसला यश आले आहे. उत्तर प्रदेशप्रमाणेच उत्तराखंडमध्येही बहुजन समाज पक्षाचे दलित मताधिक्य कमी झाले आहे. 2012 सालच्या निवडणुकीत बसपला दलितांची 39 टक्के मते मिळाली होती; ती कमी होऊन 16 टक्क्यांवर स्थिरावली आहेत. उत्तराखंडमध्ये 14 टक्के लोकसंख्या असलेल्या मुस्लिमांची तीन चतुर्थांशापेक्षा अधिक मते काँग्रेसला मिळाली आहेत. शेतकरी आंदोलन आणि लखीमपूर घटनेचा मैदानी प्रदेशातील शीख समुदायावर व्यापक परिणाम दिसून आला. त्याचीच परिणती म्हणजे 61 टक्के शीखांची मते काँग्रेसला मिळाली आहेत तर 14 टक्के मते ‘आप’च्या पारड्यात पडली आहेत.       

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची प्रतिमा आणि लोकप्रियता

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या लोकप्रियतेचा आणि केंद्र सरकारच्या समाधानकारक कामगिरीचा भारतीय जनता पक्षाच्या विजयात महत्त्वाचा वाटा राहिला आहे. मोदींच्या ‘डबल इंजिन सरकार’ या घोषणेला पहाडी राज्यातील मतदारांनी भरघोस पाठिंबा दिला आहे. भाजपचे मुख्यमंत्रीपदाचे उमेदवार पुष्करसिंह धामी यांना स्वतःला पराभव पत्करावा लागला परंतु मोदींच्या प्रचाराने पक्ष विजयी झाला आहे. भाजपच्या प्रचारात राज्यातील नेतृत्वापेक्षा मोदी यांची प्रतिमा मध्यवर्ती होती. मोदींच्या चेहऱ्यावर राज्यातील निवडणुका जिंकता येतात हे उत्तराखंडमधील भाजपच्या विजयाने सिद्ध झाले आहे. मतदारांनी राज्य सरकारच्या कामगिरीपेक्षा केंद्र सरकारच्या कामगिरीवर समाधान दाखवत भाजपला मते दिली आहेत. प्रचारातही भाजपने राज्य सरकारच्या कामगिरीपेक्षा केंद्र सरकारच्या कामगिरीवर सर्वाधिक भर दिलेला दिसतो. सहा महिन्यांच्या काळात तीन मुख्यमंत्री बदलले तेव्हाच राज्य नेतृत्वापेक्षा मोदी यांच्या नेतृत्वावर विधानसभा निवडणूक लढवण्याची भाजपने रणनीती आखली आणि ती यशस्वीही झाली. केंद्र सरकारची कामगिरी हे मतदान करण्याचे एक कारण होते मुख्य विश्वास हा मोदी यांच्या नेतृत्वावर होता. दहा पैकी चार मतदारांनी केंद्र सरकारच्या कामगिरीला महत्त्व दिले आहे आणि ती मते भाजपकडे गेली आहेत. शिवाय दहापैकी पाच मतदारांनी भाजपच्या डबल इंजिन सरकार या संकल्पनेला पाठिंबा देत भाजपला मतदान केले आहे तर तीन मतदारांनी विरोधात मतदान केले आहे (संदर्भ : सीएडीएस - लोकनीती पोस्ट -पोल सर्व्हे). एकंदरीत सलग भाजप सत्तेवर येण्यास केंद्र सरकारची कामगिरी आणि पंतप्रधान मोदी यांची लोकप्रियता महत्त्वाची ठरली आहे.

कल्याणकारी योजनांचा परिणाम

उत्तरप्रदेश पाठोपाठ कल्याणकारी योजनाचे सर्वाधिक लाभधारक हे उत्तराखंड राज्यात आहेत. कल्याणकारी योजनांचा भाजपच्या विजयात मोलाचा वाटा असलेला दिसून येतो. द हिंदू – सीएसडीएस - लोकनीती संस्थेच्या अभ्यासानुसार उत्तराखंड राज्यातील 67 टक्के, म्हणजेच 10 पैकी 7 कुटुंबांना प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजनेंतर्गत मिळणाऱ्या मोफत धान्याचा लाभ मिळाला आहे. त्यामध्ये गरीब आणि निम्न वर्गातील 80 टक्के कुटुंबांचा समावेश आहे. मोफत धान्य योजनेचा सधन कुटुंबालाही लाभ झाला असल्याचे अभ्यासात निष्पन्न झाले आहे. याशिवाय अनेक कुटुंबांनी खात्यात थेट पैसे जमा झाल्याचे नोंदवले आहे. शेतकरी कुटुंबांपैकी दोन तृतीयांश कुटुंबांच्या बँक खात्यात पंतप्रधान किसान योजनेंतर्गत 2000 रुपये थेट जमा झाले आहेत. राज्यातील 38 टक्के कुटुंबांनी सरकारच्या कोणत्या ना कोणत्या तरी आरोग्य योजनेचा लाभ झाल्याचे सांगितले. सरकारी योजनांचे सर्वाधिक लाभधारक असण्याचा भाजपला फायदा झाला आहे. राज्यातील जवळपास 46 टक्के कुटुंबांना मोफत धान्य आणि बँक खात्यात थेट रक्कम जमा होण्याच्या योजनेचा लाभ झाला आहे. त्यांनीच भाजपला भरघोस मते दिली आहेत. मोफत धान्यासह ज्यांना थेट पैसे मिळाले त्यांनी भाजपला सर्वाधिक मतदान केले आहे. एकंदरीत कल्याणकारी योजनांचा भाजपचे मताधिक्य वाढण्यास महत्त्वाचा हातभार लागला आहे.

उत्तराखंड - देवभूमी आणि हिंदुत्वाच्या राजकारणाची भूमी

उत्तराखंड हे राज्य देवभूमी आणि वीरभूमी मानली जाते. निर्मितीपासूनच हे राज्य भाजपच्या आणि हिंदुत्वाच्या राजकारणाला पूरक राहिले आहे. राज्यातील 60 टक्के लोकसंख्या ही ब्राह्मण आणि राजपूत यांची आहे. या वर्गाला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि भाजपच्या हिंदुत्वाचे आकर्षण राहिले आहे. मोदी यांचे आस्थास्थान असलेली केदारनाथ आणि बद्रीनाथ ही दोन्ही मंदिरे राज्यात आहेत. या दोन्ही धर्मस्थळांना मोदी यांनी दिलेल्या भेटी आणि मंदिर पुनर्निर्माण प्रकल्प यांचा मोठा प्रभाव राज्यातील जनतेवर दिसून आला. मोदी हे प्रतिमानिर्मिती आणि प्रतीकीकरणाचे राजकारण करण्यात अत्यंत माहीर आहेत! केदारनाथ आणि बद्रीनाथ मंदिरांना दिलेल्या भेटीचे निवडणूक काळात भांडवल करण्यात ते यशस्वी ठरले आहेत. त्याशिवाय उत्तराखंडमधील मोठा तरुण वर्ग सैन्यात नोकरीला आहे. त्यांना राष्ट्रवाद आणि हिंदुत्व यांचे अधिक आकर्षण आहे. मोदी यांचे हे राजकारण तरुणांना आणि त्यांच्या कुटुंबियांना आकर्षित करण्यात यशस्वी झाले आहे. मोदींनी निवृत्त सैनिकांसाठी असलेली ‘वन रँक वन पेन्शन’ ही योजना निवडणूक प्रचाराचा मुद्दा बनविला होता.

हेही वाचा : तरुणाईत भिनत चाललेला मुस्लिमद्वेष - अलका धुपकर

काँग्रेस पक्षाचे अपयश

काँग्रेस पक्ष सर्वदूर अपयशाला सामोरे जात आहे. उत्तराखंडमध्ये काँग्रेस पराभूत झाली आहे. काँग्रेसने उत्तराखंड राज्यातील संपूर्ण निवडणूक ही शिक्षण, आरोग्य, बेरोजगारी आणि स्थलांतर या स्थानिक प्रश्नांवर लढवली. भाजपने मात्र उत्तराखंडमधील रस्ते बांधणी, ऋषिकेश-कर्णप्रयाग रेल्वेमार्ग, केदारनाथ मंदिर पुनर्निर्माण, निवृत्त सैनिकांना ‘वन रँक वन पेन्शन’, मोफत लसीकरण आणि कोविड काळातील मोफत धान्य वितरण यावर सर्वाधिक भर दिला. काँग्रेसमध्ये प्रभावी नेतृत्वाचा अभावही दिसून आला. हरीश रावत यांचे नेतृत्व हे नरेंद्र मोदी यांच्या प्रतिमेपुढे आव्हान निर्माण करू शकले नाही. काही काळ ‘धामी विरुद्ध रावत’ असे चित्र निर्माण केले परंतु मोदी यांच्या सभा आणि नेतृत्वाने भाजपच्या राज्य नेतृत्वाला बाजूला करत केंद्र सरकारच्या कामगिरीचा पाढा लोकांपुढे वाचला. मोदी यांनी उत्तराखंडमध्ये तीन मोठ्या प्रचारसभा घेतल्या आणि केंद्रातील कामगिरीच्या जोरावर राज्याच्या निवडणुका जिंकता येतात हे सिद्ध केले आहे. काँग्रेससाठी पक्षाचा आणि हरीश रावत यांचा पराभव धक्कादायक होता. परंतु हरीश रावत यांची मुलगी अनुपमा रावत ही हरिद्वार ग्रामीणमधून विजयी झाली. ज्या जागेवर  2017 च्या निवडणुकीत हरीश रावत पराभूत झाले होते. काँग्रेस सर्वदूर ज्या प्रमाणात पराभवास सामोरे जात आहे त्यातून पक्ष उभा राहण्याचे मोठे आव्हान त्यांच्यासमोर आहे.

भारतीय जनता पक्ष हा सलग दुसऱ्यांदा उत्तराखंडमध्ये सरकार स्थापन करील. आशा आहे की, जिंकून येण्यासाठी मतदारांना दिलेली आश्वासने आणि उत्तराखंड राज्याची निर्मिती करताना दाखविलेली स्वप्ने नवीन सरकार पूर्णत्वास नेईल. कारण नवीन सरकारपुढे प्रमुख तीन आव्हाने असणार आहेत. एक, उपलब्ध असलेल्या संसाधनांमध्ये जनतेला दिलेल्या आश्वासनांची पूर्तता करणे आणि विकास कार्यक्रम राबविणे. दोन, पहाडी प्रदेशाच्या मागासलेपणाचा अनुशेष भरून काढणे आणि प्रदेशाच्या विकासाला चालना देणे. कारण पहाडी प्रदेश आणि मैदानी प्रदेशातील आर्थिक विकासाची दरी मोठी आहे. पहाडी प्रदेशाचे दरडोई उत्पन्न हे मैदानी प्रदेशातील तीन जिल्ह्यांच्या दरडोई उत्पन्नापेक्षा निम्मे आहे. मैदानी प्रदेशाच्या विकासावर सर्वच सरकारांनी सर्वाधिक भर दिला आहे. तीन, पहाडी प्रदेशातून रोजगारासाठी होत असलेले राज्यांतर्गत आणि राज्याबाहेरील स्थलांतर थांबविणे. पहाडी प्रदेशात रोजगार, आरोग्य आणि दर्जेदार शिक्षणाच्या अभावामुळे स्थलांतराचे प्रमाण अधिक आहे. या आव्हानांचा यशस्वी सामना करत पहाडी राज्याचा विकास करणाऱ्या शासनाला दीर्घायुष्य लाभेल हे मात्र नक्की.   

- शिवाजी मोटेगावकर
shivajiunipune@gmail.com 
(लेखक, सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठातील राज्यशास्त्र व लोकप्रशासन विभागात संशोधक आहेत)

Tags: उत्तराखंड निवडणूक विश्लेषण केंद्र सरकार हिमालय केदारनाथ Load More Tags