केरळमधील डाव्या लोकशाही आघाडीचा विधानसभा निवडणुकीतील विजय हा दोन अर्थांनी ऐतिहासिक आहे. एक, आलटून-पालटून दोन आघाड्यांमधील सत्ताबदल हे केरळच्या राजकारणाचे वैशिष्ट्ये राहिले आहे. गेल्या 40 वर्षाच्या काळात कोणत्याही राजकीय पक्षाला किंवा आघाडीला सलग निवडणूक जिंकता आलेली नाही. पिनराई विजयन यांच्या नेतृत्वाखालील सत्ताधारी डाव्या लोकशाही आघाडीने विजय संपादन करत ही परंपरा खंडित केली आहे. दुसरी महत्त्वाची बाब म्हणजे स्वातंत्रोत्तर काळात बिगरकाँग्रेस पक्षाचे सरकार राज्यात स्थापन करणारे केरळ हे पहिले राज्य होते. आज पश्चिम बंगालमध्ये डाव्या पक्षांचे राजकारण संपुष्टात आलेले असताना डाव्यांची सत्ता भारतात राखून असलेले केरळ हे एकमेव राज्य राहिले आहे. या अर्थाने केरळमधील डाव्यांचा विजय हा ऐतिहासिक म्हणावा लागेल.   

केरळमधील निकाल
केरळमधील मतदारांनी डाव्या लोकशाही आघाडीला भरघोस मतदान केल्याचे या निकालातून दिसून आले. डाव्या लोकशाही आघाडीने 39 टक्के मतांसह 99 जागांवर विजय मिळवलेला असून मागच्या निवडणुकीतील आकडेवारीपेक्षा 08 जागा अधिक जिंकल्या आहेत. केरळमधील 14 जिल्ह्यांपैकी 10 जिल्ह्यांत त्यांनी प्रभावी यश मिळवले आहे. जागांचा विचार करता मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाने 68 जागांवर प्रभावी कामगिरी केली आहे. 

या निवडणुकीत सर्वात मोठा धक्का काँग्रेस पुरस्कृत संयुक्त लोकशाही आघाडीला बसला आहे. केरळच्या निवडणूक इतिहासात सत्ताधारी सरकारला पराभूत करण्यात त्यांना प्रथमच अपयश आले आहे. मागच्या निवडणुकीत संयुक्त लोकशाही आघाडीला 38.2 टक्के मते आणि 47 जागा जिंकता आल्या होत्या. या निवडणुकीत त्यांना 35 टक्के मतांसह 41 जागा मिळालेल्या असून 2016ची तुलना करता 06 जागा कमी मिळाल्या आहेत. यात काँग्रेसला 21 जागांवर तर इंडिअन युनिअन मुस्लीम लीगला 15 जागांवर विजय मिळाला आहे. मागच्या निवडणुकीत जिंकलेली एक जागाही भारतीय जनता पक्षाला टिकवता आलेली नाही परंतु भाजप आघाडीला 11.3 टक्के मते मिळालेली असून ती मागील निवडणुकीपेक्षा अधिक आहेत. डाव्या लोकशाही आघाडीने काँग्रेसच्या आणि भारतीय जनता पक्षाच्या सामाजिक जनाधारास काहीसा धक्का पोहोचवला आहे. मागच्या निवडणुकीच्या तुलनेत दोन्ही आघाड्यांची मतांची टक्केवारी मात्र कमी झालेली आहे.

केरळ विधानसभा निकालांची आकडेवारी

(स्रोत –eci.gov.in)

विभागनिहाय कामगिरी आणि सामाजिक जनाधार यांतील बदल 
एकूण 14 जिल्हे असलेले केरळ हे राज्य दक्षिण, उत्तर आणि मध्य या तीन भागांत विभागले गेले आहे. निवडणुकीतील दोन्ही आघाड्यांच्या कामगिरीचा विचार करता डाव्या लोकशाही आघाडीची तीनही विभागांतील कामगिरी समाधानकारक असल्याचे दिसून येते. उत्तर केरळमधील 48 जागांपैकी डाव्या लोकशाही आघाडीने 28 जागा तर संयुक्त लोकशाही आघाडीने 20 जागा जिंकल्या आहेत. मध्य केरळातील 53 जागांपैकी डाव्यांना 36 तर संयुक्त लोकशाही आघाडीला 17 जागा मिळालेल्या आहेत. दक्षिण केरळात काँग्रेसला विजयाची खूप अपेक्षा होती पण त्यांना केवळ 04 जागा जिंकता आल्या आहेत. उलट डाव्या लोकशाही आघाडीला तेथे 35 जागा मिळाल्या आहेत. याच दक्षिण विभागातील पथानामठिट्टा या ठिकाणी सबरीमाला मंदिर वसलेले आहे. सबरीमाला प्रकरणाने राज्याचे राजकारण तापले होते. काँग्रेस आणि भाजप या दोन्ही पक्षांना हिंदू मतांच्या ध्रुवीकरणाची अपेक्षा होती परंतु ही जागा डाव्या लोकशाही आघाडीने जिंकली आहे. एकंदरीत दक्षिण केरळातील संयुक्त लोकशाही आघाडीची कामगिरी अत्यंत क्षीण राहिली आहे. 

दोन्ही आघाड्यांच्या सामाजिक जनाधारात बदल झाल्याचे या निवडणुकीत दिसून आले. ख्रिश्चन, मुस्लीम, दलित आणि ओबीसी मतदार डाव्या लोकशाही आघाडीकडे वळल्याने त्यांचा विजयाचा मार्ग सुकर झाल्याचे दिल्लीस्थित सीएसडीएस-लोकनीती या संस्थेने केलेल्या सर्वेक्षणात स्पष्ट झाले आहे. सीएसडीएसच्या आकडेवाडीनुसार 39 टक्के मुस्लीम आणि ख्रिश्चन मतदारांनी डाव्या आघाडीला मत दिले आहे. 2016च्या विधानसभा निवडणुकीत ते 35 टक्के होते. 

काँग्रेसप्रणीत संयुक्त लोकशाही आघाडीला मुस्लिमांची 58 टक्के मते मिळाली आहेत तर ख्रिश्चनांची 57 टक्के मते मिळाली जी मागच्या निवडणुकीपेक्षा अधिक आहेत परंतु 2019च्या लोकसभा निवडणुकीची तुलना करता दोन्ही अल्पसंख्याक समूहांचा यूडीएफचा पाठिंबा घटला आहे. दुसऱ्या बाजूला दलित आणि ओबीसी समूहांच्या डाव्या लोकशाही आघाडीच्या मतांमध्ये प्रचंड वाढ झाली आहे. डाव्या आघाडीला दलित समूहाची 69 टक्के मते मिळालेली असून मागच्या निवडणुकीपेक्षा त्यांत 18 टक्क्यांची वाढ झालेली आहे तर ओबीसी मतांचे प्रमाण 49 टक्क्यांवरून 61 टक्क्यांपर्यंत पोहोचले आहे. ख्रिश्चन, मुस्लीम, दलित आणि ओबीसी समूहांच्या डाव्या लोकशाही आघाडीच्या मतांतील वाढ त्यांना विजयाकडे घेऊन गेली आहे... शिवाय सीएसडीएसच्या अभ्यासानुसार सबरीमाला मंदिरप्रवेशाचा मुद्दा हा निवडणूक मुद्दा ठरला नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे.                 

पिनराई विजयन यांचे नेतृत्व 
केरळमधील डाव्या लोकशाही आघाडीच्या विजयाचे संपूर्ण श्रेय मुख्यमंत्री पिनराई विजयन यांच्या नेतृत्वाला जाते. पूर, महामारी आणि आर्थिक संकट या काळांतील विजयन यांचे प्रबळ व निर्णायक नेतृत्व हे काँग्रेसप्रणीत यूडीएफ सरकारच्या तुलनेत सर्वार्थाने भिन्न होते त्यामुळे डाव्या लोकशाही आघाडीच्या सरकारवरील घोटाळ्याचे व भ्रष्टाचाराचे आरोप, सबरीमाला प्रकरणातील भूमिका आणि केंद्रीय एजन्सीद्वारे झालेली चौकशी यांकडे केरळच्या जनतेने दुर्लक्ष केले. त्याऐवजी त्यांनी पिनराई विजयन यांच्याकडे एक संकटमोचक, प्रभावी आणि निर्णय घेणारा सामर्थ्यवान नेता म्हणून पाहिले. राज्यातील ख्रिश्चन आणि मुस्लीम समूहांनी विजयन यांना भाजपच्या उदयाविरोधातील नेता म्हणून पाहिले. सबरीमाला प्रकरणात घेतलेल्या ठोस संविधानात्मक भूमिकेमुळे मुख्यमंत्री पिनराई विजयन हे हिंदू समूहातील स्त्रियांसाठी आणि तरुणांसाठी कौतुकास्पद ठरल्याचे दिसतात. 

मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षानेही केरळच्या इतिहासात सर्वप्रथम ऐका नेत्यावर संपूर्ण विश्वास दाखवला. राष्ट्रीय नेत्यांना बाजूला करत सर्व सूत्रे ऐका नेत्याच्या हाती सोपवली. विजयन यांनीही प्रचाराची संपूर्ण धुरा एकहाती सांभाळली. या संपूर्ण निवडणूककाळात पिनराई विजयन यांना कॅप्टन, क्रायसिस मॅनेजर, केरळचा डेंग झिओपिंग या नावांनी संबोधले गेले. केरळचा डेंग झिओपिंग संबोधण्यामागे मुख्यमंत्री पिनराई विजयन सरकारची आंतरराष्ट्रीय बाजारातील गुंतवणूक, मार्केट आणि भांडवलशाहीपूरक धोरण असल्याचे दिसते.   

सरकारने हाती घेतलेल्या कल्याणकारी उपाययोजना आणि विकासकामे यांनी मुख्यामांती विजयन यांची प्रतिमा उंचावण्यास मदत केली. केरळमध्ये मोफत योजनांची आणि धोरणांची फार मोठी भूमिका नव्हती परंतु एलडीएफ सरकारने देऊ केलेल्या मोफत अन्नधान्य किट आणि पेन्शन योजनांना मोठे यश मिळाले आहे. इतकेच नव्हे तर जाहिराती, घोषवाक्ये, गाणी आणि सोशल मिडिया यांचा प्रभावी वापर करून त्यांनी पाच वर्षांच्या काळात केलेल्या कामाचा लेखाजोखा जनतेसमोर ठेवला. विजयन यांनी आघाडीच्या पातळीवरही आपले नेतृत्व सिद्ध केले. केसीएम आणि एलजेडी यांना आघाडीत समाविष्ट करत डाव्या आघाडीची ताकद वाढवली. 

...परंतु विजयन यांच्याकडे एकहाती सत्ता एकवटल्याचे अनेक तोटेही दिसून येतात. संपूर्ण सत्ता विजयन यांच्या हातात एकवटल्याने अनेक अनुभवी नेत्यांची निवडणुकीतील तिकिटे त्यांनी कापली त्यामुळे आज मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाकडे अनुभवी आणि दुसऱ्या फळीतील नेतृत्वाचा अभाव आहे. विजयन यांच्या नवीन मंत्रीमंडळाला अनुभवी नेतृत्वाची गरज आहे. विजयन यांची अशीच एकचालकानुवर्तित भूमिका राहिल्यास माकपच्या राजकारणालाही घरघर लागल्याशिवाय राहणार नाही.         

भाजपच्या दक्षिणविस्ताराच्या महत्त्वाकांक्षेला धक्का
भारतीय जनता पक्षाचा उदय राज्याच्या पारंपरिक द्विध्रुवीय राजकारणाला आव्हान देईल असे वाटत असताना पक्ष विधानसभा निवडणुकीत आपली नेमॉमची एकमेव जागा टिकवून ठेवण्यातही अपयशी ठरला आहे. भ्रष्टाचारमुक्त राज्य, विकास आणि हिंदुत्व या मुद्द्यांद्वारे केरळच्या मतदारांना प्रभावित करण्यात भाजप अपयशी ठरला आहे. पक्षाला एकही जागा जिंकता आली नसली तरीही भाजप राज्याच्या राजकारणातून हद्दपार झाला आहे असे मात्र म्हणता येणार नाही. 2016च्या निवडणुकीची तुलना करता भाजपच्या मतांत वाढ झालेली आहे. तसेच काही मतदारसंघांत तिरंगी लढत निर्माण करण्यात भाजपला यश आलेले आहे. 

धार्मिक ध्रुवीकरण करण्यात आणि सामाजिक आधारांची जुळवाजुळव करण्यात भाजप अपयशी ठरला आहे. नायर आणि ख्रिश्चन समाजांतील एका वर्गाचा विश्वास संपादन करूनही भाजपला तो टिकवता आलेला नाही. पल्लकड या हिंदुबहुल मतदारसंघात भाजपचा मुख्यमंत्रिपदाचा चेहरा असलेल्या ई. श्रीधरन यांचा पराभव करत काँग्रेसचा मुस्लीम उमेदवार निवडून आलेला आहे. याव्यतिरिक्त पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि गृहमंत्री अमित शहा यांच्यासह केंद्रीय नेतृत्व मतदारांना प्रभावित करण्यात अपयशी ठरले आहे शिवाय भाजपचे राज्यनेतृत्व केंद्रीय योजना आपल्या मूळ व्होट बँकेपर्यंत पोहोचवण्यात असमर्थ ठरले आहे.

भाजप प्रदेशाध्यक्ष के. सुरेंद्रन यांनी दोन विधानसभा मतदारसंघांतून निवडणूक लढवली. शोभा सुरेंद्रन आणि संघ विचारसरणीचे आर. बालाशंकर यांच्या पक्षाच्या नेतृत्वाविरोधात झालेल्या संघर्षामुळे मतदारांच्या मनात नकारात्मक प्रतिमा निर्माण झाली. पुढे थॅलेसेरी आणि गुरुवायूर मतदारसंघांत उमेदवारी अर्ज भरण्यात पक्षाची गडबड झाली. काही मतदारसंघांत दोन आघाड्या व भाजप यांच्यात तिरंगी लढत होण्याची स्थिती असताना राज्य भाजप नेतृत्वाने उन्मादी प्रचार केला. प्रचारावर प्रचंड खर्च केला, रोड शो घडवून आणले. सुरेंद्रन यांच्या हेलिकॉप्टर प्रचारप्रदर्शनाचे विडंबन करण्यात आले. केरळमधील राज्य नेतृत्वात विशेष समन्वय दिसून आला नाही त्यामुळे भाजपला केरळ राज्यात विस्तार करायचा असेल तर सर्वप्रथम दक्षिण आणि उत्तर केरळमधील राज्य नेतृत्वात समन्वय घडवून आणावा लागेल. केंद्रीय नेतृत्वावर निवडणूक जिंकता येणार नाही हे या निवडणुकीने सिद्ध केले असून भाजपसाठी हा धडा आहे. 

काँग्रेसचे अपयश 
संपूर्ण केरळमध्ये पिनराई विजयन यांच्या नेतृत्वाची लाट दिसून आली. 2019च्या लोकसभा निवडणुकीत 20पैकी 19 जागा जिंकलेल्या काँग्रेसपुरस्कृत संयुक्त लोकशाही आघाडीला विधानसभा निवडणुकीत केवळ 41 जागा मिळवता आल्या. संयुक्त लोकशाही आघाडीच्या बाबतीत मुख्यतः एरनाकुलम आणि कोट्टायम या मध्यवर्ती केरळ जिल्ह्यांमध्ये आणि मित्रपक्ष इंडिअन युनिअन मुस्लीम लीगचा गढ असलेल्या मलप्पुरम जिल्ह्यात प्रभाव दिसून आला. 

यूडीएफचा प्रमुख पक्ष असलेल्या काँग्रेस पक्षाने सर्वात वाईट कामगिरी केली. त्यांनी लढलेल्या 93 जागांपैकी निम्म्या जागांवर नवीन आणि तरुण चेहरे उभे केले. त्यात केवळ 21 जागाच ते जिंकू शकले. राहुल गांधींनी त्यांच्या वायनाड लोकसभा मतदारसंघात मोठ्या प्रमाणात प्रचार केला. तिथे संयुक्त लोकशाही आघाडीला सातपैकी केवळ चार जागा जिंकता आल्या.  

काँग्रेसने दक्षिणेकडील तिरुअनंतपुरम आणि कोल्लम जिल्ह्यांतील 25पैकी केवळ तीन जागा जिंकल्या. पक्षाला सर्वात मोठा धक्का म्हणजे तिरुअनंतपुरममधून व्ही.एस. शिवकुमार यांचा डाव्या लोकशाही आघाडीचा सहयोगी पक्ष जनथीपथ्य केरळ काँग्रेसच्या अँटनी राजू यांनी पराभव केला. काँग्रेसचा युवा चेहरा आणि दोन वेळा आमदार राहिलेले के.एस. सबरीनाथन यांना मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाचे स्थानिक नेते जी.स्टिफन यांच्याकडून पराभव पत्करावा लागला. त्यांना पक्षातूनच विरोध सहन करावा लागला होता. काँग्रेसविरोधी पक्षनेते रमेश चेन्निथला यांचा अलाप्पुझा जिल्ह्यातील हरिपाद मतदारसंघातील विजय हा केवळ त्यांच्या जागेपुरता मर्यादित होता.

दक्षिणेकडील जिल्ह्यांमधील किनारपट्टी भागात काँग्रेसला विजयाची लाट येण्याची अपेक्षा होती कारण मच्छीमार समुदाय डाव्या लोकशाही आघाडी सरकारच्या खोल समुद्रात मासेमारीसाठी अमेरिकन कंपन्यांशी केलेल्या करारावर नाराज होता. निवडणुकीच्या वेळी अलाप्पुझा आणि कोल्लम या किनारी प्रदेशात कराराला उघडपणे विरोध झाला होता. काँग्रेसला या संपूर्ण किनारी प्रदेशातील मतदारसंघातून 40 जागांवर विजय मिळण्याची अपेक्षा होती परंतु तसे झाले नाही.

उत्तर केरळ जिल्ह्यातही काँग्रेसला समाधानकारक कामगिरी करता आली नाही. कोझीकोड जिल्ह्यात पक्षाला एकही जागा जिंकता आली नाही. दुसरीकडे इंडिअन युनिअन मुस्लीम लीगने पक्षाचा बालेकिल्ला असलेल्या मलप्पुरम जिल्ह्यावर प्रभाव कायम ठेवत उत्तर केरळातील लढवलेल्या 27 जागांपैकी 17 जागांवर विजय मिळवला. मागील वेळी त्यांनी 23 जागा लढवून 18 जागांवर विजय मिळवला होता. 

डिसेंबरमध्ये झालेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांनंतर काँग्रेसचा हा दुसरा पराभव आहे. केरळमधील यंदाची खरी लढाई डावी लोकशाही आघाडी आणि संयुक्त लोकशाही आघाडी यांच्यात आहे याची खातरी करून घेऊन अल्पसंख्याक समूहाला आपलेसे करण्यात काँग्रेस काहीअंशी अपयशी ठरली. त्याचा परिणाम पराभवात झाला. 

डिसेंबरमधील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीतील पराभवानंतर काँग्रेसने माजी मुख्यमंत्री ओमन चंडी यांना पक्षात आणले आणि त्यांना निवडणूक समितीचे अध्यक्ष केले परंतु त्याचाही फारसा परिणाम दिसून आला नाही. काँग्रेसला भविष्यात राज्याच्या राजकारणात परतायचे असेल तर पक्ष संघटन मजबूत करण्यावर विशेष भर द्यावा लागेल. तसेच हिंदू, ख्रिश्चन आणि मुस्लीम या पारंपरिक जनाधारास आपलेसे करावे लागेल.

सुप्रसिद्ध अभ्यासक पीटर रोनाल्ड डिसुझा यांनी केरळ, तमीळनाडू, आसाम आणि पश्चिम बंगाल विधानसभा निवडणूक निकालाचे सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्यातून केलेले विश्लेषण अत्यंत महत्त्वाचे आहे. पीटर यांच्या मते ‘ही निवडणूक सांस्कृतिक अस्मितेची लढाई होती. यात राज्याचे सांस्कृतिक स्वत्व जपणारे आतले आणि त्यावर घाला घालणारे बाहेरचे यांच्यात मुख्य स्पर्धा होती. केरळच्या निवडणुकीत मुख्य स्पर्धा असलेल्या डावी लोकशाही आघाडी आणि संयुक्त लोकशाही आघाडी यांनी राज्याच्या सामाजिक स्थितीला अनुकूल असा संस्कृतिबहुल कार्यक्रम स्वीकारला होता. ज्यामध्ये भाजपच्या वगळण्याच्या, द्वेषाच्या आणि तिरस्काराच्या राजकारणाला थारा नव्हता. भाजपने जे काही सांस्कृतिक दावे केले त्याकडे दोन्ही आघाड्यांनी दुर्लक्ष केले. तोच भाजपच्या रणनीतीला दिलेला सांस्कृतिक नकार होता.’   

नवीन सरकारसमोरील आव्हाने 
डाव्या आघाडीने ऐतिहासिक विजय मिळवला असला तरीही येत्या काळात नव्या सरकारला अनेक आव्हानांना सामोरे जावे लागणार आहे. करोनापासून जनतेचे सरंक्षण करणे हे सरकारसमोरील सर्वात मोठे आव्हान असणार आहे. लोकांना चांगल्या आरोग्य सुविधा पुरवणे आणि जनतेत आत्मविश्वास निर्माण करणे यावर सरकारला भर द्यावा लागणार आहे. 

दुसरे महत्त्वाचे आव्हान म्हणजे आखाती देशातून स्थलांतरित झालेल्या तरुणांना राज्यात सामावून घेणे आणि त्यांना रोजगार उपलब्ध करून देणे. तसेच राज्यातील बेरोजगार तरुणांना नोकऱ्या देणे... शिवाय राज्याची बिघडलेली आर्थिक घडी बसवणे हे मोठे आव्हान असेल. केरळची अर्थव्यवस्था ही आखाती देशातून येणाऱ्या पैशावर आणि पर्यटनावर अवलंबून आहे. कोविड-19 रोगाच्या प्रादुर्भावामुळे परदेशातून येणारा पैसा आणि पर्यटन, दोन्ही थांबले आहे. शेतीचा आणि औद्योगिकीकरणाचा राज्यात आभाव आहे. मुख्यमंत्री पिनराई विजयन यांनी नेतृत्वकौशल्यावर निवडणुका जिंकल्या खऱ्या पण येत्या काळात राज्यासमोर असलेल्या विविध आव्हानांना ते कसे सामोरे जातात यावर त्यांचे राजकीय भवितव्य ठरणार आहे.        

- शिवाजी मोटेगावकर 
shivajiunipune@gmail.com

(लेखक सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठातील राज्यशास्त्र व लोकप्रशासन विभागात संशोधक आहेत.)

'पाच राज्यांतील विधानसभा निवडणूका- 2021' या लेखमालेतील इतर लेख वाचण्यासाठी इथे क्लिक करा

कर्तव्यवर रोज प्रसिद्ध होणारे लेखन मोफत मिळवण्यासाठी कर्तव्य साधनाचे टेलिग्राम चॅनेल जॉइन करा. त्यासाठी इथे क्लिक करा. किंवा टेलिग्रामवर Kartavyasadhana सर्च करा. ही सुविधा पूर्णपणे मोफत असून त्यासाठी मोबाईलवर टेलिग्राम अ‍ॅप (Telegram App) असणे गरजेचे आहे.

Tags: लेख लेखमाला निवडणुका पाच राज्यांतील निवडणुका - 2021 पिनराई विजयन केरळ मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्ष कॉंग्रेस भाजप शिवाजी मोटेगावकर Series Election Kerala Pinarayi Vijayan Communist Party of India (Marxist) Rajendra Bhoevar Congress BJP Load More Tags