काँग्रेसच्या विजयाने राज्यात प्रबळ द्विपक्षीय सत्तास्पर्धा साकारली आहे. बीआरएसच्या दहा वर्षांच्या एकपक्षीय वर्चस्वाला धक्का पोहचला आहे. भाजपचे दक्षिण भारतातील पक्ष विस्ताराचे स्वप्न परत भंगले आहे. कर्नाटकातील पराभव आणि तेलंगणातील मर्यादित जागांवरील विजय हे त्याचे द्योतक आहे. गायपट्यातील पराभवाने खचलेल्या काँग्रेसला तेलंगणा विजयाने काहीसा आत्मविश्वास मिळाला आहे. काँग्रेसचे तेलंगणाच्या राजकारणातील हे पुनरुज्जीवनच आहे.

पाच राज्यांत झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत केवळ तेलंगणा राज्याने काँग्रेसच्या हाताला साथ दिलेली आहे. दहा वर्षे सत्तेत असलेल्या ‘भारत राष्ट्र समिती’चा (पूर्वीचा ‘तेलंगणा राष्ट्र समिती पक्ष’) पराभव करत काँग्रेसचा विजय साकारला आहे. दक्षिण भारतातील तेलंगणा राज्यातील काँग्रेसचा हा विजय सर्वार्थाने भिन्न आहे. काँग्रेस पक्षाच्या विजयाने के. चंद्रशेखर राव यांच्या भारत राष्ट्र समितीची विजयी घोडदौड रोखली गेली आहे. तिसऱ्यांदा सत्तेत येण्याचे ‘बीआरएस’चे स्वप्न भंगले आहे. राज्यातील पराभवामुळे के. चंद्रशेखर राव यांच्या राष्ट्रीय राजकारणात प्रवेश करण्याच्या महत्वाकांक्षेला मोठा धक्का पोहोचला आहे. कर्नाटकनंतर तेलंगणा राज्यातील विजयाने काँग्रेस पक्षाला मात्र मोठी उभारी मिळाली आहे.

एकेकाळी आंध्रप्रदेश राज्याचा भाग असलेल्या तेलंगणात काँग्रेसची सत्ता होती. काँग्रेसचा पारंपरिक मतदार या राज्यात अस्तित्वात होता. त्यामुळे के. चंद्रशेखर राव यांच्या सत्तेविरोधात (अ‍ॅन्टीइनकमबन्सी) लाट निर्माण करण्यात काँग्रेसला यश मिळाले. बीआरएसचा पराभव का झाला आणि काँग्रेस विजयापर्यंत कशी पोहोचली याची कारणे भिन्न आहेत. त्याचा संपूर्ण धांडोळा प्रस्तुत लेखात घेतला आहे. 

प्रादेशिक अस्मिता आणि मागासलेपणा यांच्या आधारावर 2 जून 2014 रोजी तेलंगणा राज्याची निर्मिती झाली. तेलंगणा राष्ट्र समितीचे प्रमुख के. चंद्रशेखर राव (केसीआर) हे या राज्यनिर्मितीचे प्रमुख शिलेदार होते. 2014 च्या निवडणुकीत तेलंगणाची अस्मिता, आत्मसन्मान, राज्याचा विकास आणि शिस्तबद्ध कल्याणकारी योजनांच्या आधारावर केसीआर यांचा पक्ष सत्तेत आला. राज्याचा विकास आणि अस्मितेच्या जोरावर 2018 मध्येही राज्यात केसीआर यांनी सत्ता राखली. या काळात ‘काळाच्या पुढे नजर असणारा एक द्रष्टा नेता’ अशी स्वतःची लोकप्रिय आणि व्यापक प्रतिमा निर्माण करण्यात केसीआर यांना यश आले. परंतु यावेळी मात्र तेलंगणाचा अभिमान आणि नेतृत्वाच्या मुद्यावर सकारात्मक राजकीय भूमी निर्माण करण्यास केसीआर यांना अपयश आले आहे. केसीआर यांच्या वर्तणुकीतील उद्धटपणा, भ्रष्टाचार, घराणेशाही, कल्याणकारी योजनांच्या अंमलबजावणीतील दिरंगाई, मनमानी पद्धतीचा शासनव्यवहार, प्रभावी अशा राजकीय संवादाचा अभाव, बेरोजगारी यामुळे सत्ताधारी पक्षाच्या विरोधी लाट दिसून आली. काँग्रेसने या राजकीय संधीचा फायदा घेत लोकांना आपलेसे केले. अनुमुला रेवंत रेड्डीसारख्या प्रादेशिक नेतृत्वाला संधी दिली. त्यामुळे काँग्रेस ही निवडणूक जिंकू शकला.    

तेलंगणा निवडणूक निकाल आणि पक्षीय स्पर्धा

या निवडणुकीत भारत राष्ट्र समिती, काँग्रेस, भाजप, एआयएमआयएम या प्रमुख राजकीय पक्षांमध्ये सत्तासंघर्ष होता. पण मुख्य स्पर्धा ही केसीआर यांच्या नेतृत्वाखालील भारत राष्ट्र समिती आणि काँग्रेस यांच्यामध्येच होती. त्याचे स्वरूप द्विपक्षीय होते. भारतीय जनता पक्ष हा दक्षिण भारतात पक्ष विस्ताराची महत्त्वाकांक्षा बाळगून आहे. खा.असदुद्दीन ओवैसी यांच्या नेतृत्वाखालील एआयएमआयएम हाही राज्यात आपली ताकद राखून आहे. या स्पर्धेत काँग्रेस पक्षाने बाजी मारली आहे. एकूण 119 जागा असणाऱ्या तेलंगणा विधानसभेत काँग्रेसने 39.4 टक्के मतासह 64 जागा जिंकल्या. 2018 च्या निवडणुकीत काँग्रेसला केवळ 19 जागा आणि 28 टक्के मते मिळाली होती. यावेळी मात्र 10 टक्के मतांच्या वाढीसह अधिकच्या 45 जागा काँग्रेस पक्षाने मिळविल्या आहेत. काँग्रेस पक्षाला मिळालेली मते आणि जागा अभूतपूर्व अशा आहेत. दहा वर्षे सत्तेपासून दूर असलेल्या काँग्रेसने या निवडणुकीत मुसंडी मारली आहे. 

या निवडणुकीतील बीआरएसची कामगिरी मात्र अत्यंत निराशाजनक राहिली आहे. गेल्या निवडणुकीत 47 टक्के मते आणि 88 जागा जिंकलेल्या बीआरएसला 39 जागांसह 37 टक्के मतांवर समाधान मानावे लागले आहे. स्वतंत्र राज्य निर्माण झाल्यानंतरची पक्षाची ही सर्वात वाईट कामगिरी मानली जात आहे. बीआरएसच्या अनेक वरिष्ठ नेत्यांचा मोठ्या फरकाने पराभव झाला आहे. त्यामध्ये सहा कॅबिनेट मंत्र्यांचा समावेश आहे. स्वतः केसीआर यांना कामारेड्डी मतदारसंघातून पराभवाला सामोरे जावे लागले आहे. परंतु गजवेल मतदारसंघातून ते विजयी झाले आहेत.

भारतीय जनता पक्षाची राज्याच्या निवडणुकीतील कामगिरी समाधानकारक मानायला हवी. भाजपकडे तेलंगणा राज्यात निवडणुका जिंकून देईल असा प्रभावी नेता नव्हता. गेल्या निवडणुकीत केवळ एक जागा आणि 7 टक्के मते जिंकणाऱ्या भाजपला 8 जागा आणि 14 टक्के मते मिळाली आहेत. जेव्हा संजय बंडी तेलंगणा भाजप प्रदेश अध्यक्ष होते तेव्हा पक्ष हैद्राबाद महानगरपालिकेची निवडणूक जिंकण्याच्या स्थितीत होता. संजय बंडी हे केसीआर आणि त्यांच्या कुटुंबाच्या विरोधात अत्यंत आक्रमकपणे बोलायचे. पुढे चित्र बदलले. बीआरएस आणि एआयएमआयएम यांना भाजपची ‘बी टीम’ मानले जाऊ लागले. किशन रेड्डी जेव्हा भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष झाले तेव्हा त्यांनी बीआरएस विरोधात आक्रमक भूमिका घेणे टाळले. केंद्रीय चौकशी समितीने केसीआर यांच्या मुलीच्या विरोधातील आरोपाची चौकशी करण्याचे टाळले. केंद्रीय चौकशी समितीचा विरोधक संपवण्यासाठी वापर करणारी भाजप बीआरएसबाबत मात्र बोटचेपी भूमिका घेताना लोकांनी पाहिले. त्यामुळे बीआरएसच्या राजकारणाला कंटाळलेले लोक भाजपऐवजी काँग्रेसकडे वळायला सुरुवात झाली. भाजप आणि बीआरएस एकच आहेत असा प्रचार करायला काँग्रेसने सुरुवात केली. हा संदेश लोकांमध्ये वेगाने पसरला आणि भाजपवरील लोकांचा विश्वास कमी होण्यास सुरुवात झाली. विवेकानंद आणि छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या प्रतिकांचा वापर करून असंतुष्ट अशा तरुणांना आपलेसे करण्याचा प्रयत्न भाजपने केला. परंतु त्याचा फारसा फायदा झालेला दिसत नाही.

एआयएमआयएम मात्र तेलंगणा राज्याच्या निर्मितीपासून सातत्याने 7 जागा आणि 2.5 टक्के मते मिळवत आला आहे. जुने हैद्राबाद शहर हे एआयएमआयएमचे प्रभावक्षेत्र मानले जाते. यावेळी 9 ठिकाणी एआयएमआयएमने उमेदवार दिले होते. त्यापैकी 7 जागांवर विजय मिळाला आहे. चारमिनार, मलकपेट, चंद्रायणगुट्टा, बहादुरपुरा, कारवान, याकुतपुरा आणि नामपल्ली या सात विधानसभा जागांवर एआयएमआयएम जिंकला आहे. असदुद्दीन ओवैसी यांचे बंधू अकबरुद्दिन ओवैसी यांनी चंद्रायणगुट्टा मतदारसंघातून पक्षातर्फे सर्वाधिक मते मिळवत विजय संपादन केला आहे. असे असले तरीही मुस्लिमांची सर्वच मते एआयएमआयएम मिळाली आहेत असे नाही. 2018 च्या निवडणुकीत बीआरएसच्या पाठीशी असणाऱ्या मुस्लीम मतदारांनी काँग्रेस पक्षाला मोठ्या प्रमाणात मतदान केल्याचे दिसून आले आहे. हैद्राबाद वगळता इतर भागांत मुस्लीम उमेदवारांना मतदान करताना लोकांनी उदासीनता दर्शविल्याचे स्थानिकांशी केलेल्या चर्चेतून आढळून आले. काँग्रेस पक्षाला या निवडणुकीत मुस्लिमांची मते मिळाली असली तरीही पक्षाच्या मुस्लीम उमेदवारांचा मात्र पराभव झाला आहे. बीआरएसचादेखील एकही मुस्लीम उमेदवार निवडून आलेला नाही.

विभागनिहाय विश्लेषण

या निवडणुकीत ग्रामीण भागातून काँग्रेस पक्षाला सर्वाधिक मते मिळाली आहेत. काँग्रेसच्या मतांमध्ये जी 10 टक्के मतांची वाढ झाली आहे, त्यामध्ये ग्रामीण भागातील मतदारांचा मोठा वाटा राहिला आहे. तर बीआरएसच्या सर्वाधिक जागा या शहरी मतदारसंघातून निवडून आल्या आहेत. बीआरएसच्या पराभवाला ग्रामीण मतदार कारणीभूत असल्याचे दिसून येते. भाजप आणि एआयएमआयएमला शहरी भागातून सर्वाधिक मते मिळाली आहेत. हैद्राबाद या राजधानीच्या शहरातून पुन्हा एआयएमआयएमचा प्रभाव दिसून आला आहे. दक्षिण तेलंगणातील जिल्ह्यांमधून काँग्रेस पक्षाला सर्वाधिक प्रतिसाद मिळाला आहे. खम्मम जिल्ह्यातील 10 पैकी 9 जागा, नलगोंडा जिल्ह्यातील 12 पैकी 11 जागा, महबुबनगर जिल्ह्यातील 14 पैकी 12 जागा काँग्रेसने जिंकल्या आहेत. उत्तर तेलंगणातील काँग्रेस पक्षाची कामगिरी ही सर्वोत्तम नसली तरीही लक्षणीय आहे. वरंगल जिल्ह्यातील 12 पैकी 10, करीमनगरमधून 12 पैकी 8, निझामाबादमधून 10 पैकी 4 तर रंगारेड्डी जिल्ह्यातून 10 पैकी 4 जागांवर काँग्रेस विजयी ठरला आहे. आदिलाबाद आणि निझामाबाद जिल्ह्यातून मिळून भाजपने 7 जागा जिंकल्या आहेत. भाजपचे हे विजयी उमेदवार सर्वप्रथमच या जिल्ह्यातून निवडून आले आहेत. ही दोन्ही जिल्हे उत्तर तेलंगणात येतात. निझामाबाद आणि करीमनगर हे गेल्या दहा वर्षांपासून बीआरएसचे प्रभावक्षेत्र होते. परंतु सत्ताविरोधी लाटेमुळे बीआरएस आमदारांचा पराभव करत भाजपचे उमेदवार निवडून आले आहेत.

तेलंगणातील एकूण 14 जिल्ह्यांमध्ये यावेळी बीआरएसचा एकही आमदार निवडून आलेला नाही. माहिती तंत्रज्ञान मंत्री के. टी. रामा राव यांच्या आश्वासक आणि प्रभावी नेतृत्वामुळे बीआरएसला हैद्राबादमधून काहीशी समाधानकारक कामगिरी करता आलेली आहे. हैद्राबादमधील एकूण 15 पैकी 7 जागा बीआरएसने, 7 जागा एआयएमआयएमने तर 1 जागा भाजपने जिंकली आहे. एकूणच तेलंगणाच्या ग्रामीण भागातील शेतकरी मतदार हा काँग्रेसच्या पाठीशी उभा राहिल्याचे या निवडणुकीत दिसून आले आहे.

लोकनीती-सीएसडीएस सर्वेक्षण

लोकनीती-सीएसडीएसच्या अभ्यासकांच्या मते – ‘राज्य निर्मितीच्या चळवळीत आघाडीवर असणाऱ्या बीआरएसच्या अस्मितादर्शी आणि भावनात्मक मुद्यांना बगल देत लोकांनी शासन आणि प्रशासनाला मत दिले आहे. बीआरएसच्या पराभवाची प्रमुख तीन कारणे आहेत. जनतेची सरकारच्या भ्रष्टाचाराविरोधात तयार झालेली भूमिका, घराणेशाहीच्या राजकारणाविषयीची नकारात्मकता आणि सरकारच्या कल्याणकारी योजनांचा केवळ मर्यादित लोकांनाच झालेला फायदा. सर्वेक्षणातील माहितीनुसार 10 पैकी 7 उत्तरदात्यांना असे वाटते की, केसीआर यांच्या नेतृत्वाखालील सरकार हे गेल्या पाच वर्षांत भ्रष्टाचारात गुंतले होते. जवळपास 50 टक्के उत्तरदात्यांना असे वाटते की, बीआरएस सरकारच्या काळात राज्यात सर्वाधिक भ्रष्टाचार वाढला आणि बीआरएस हा काँग्रेस व भाजपपेक्षा अधिक भ्रष्ट आहे. अनेकांनी असे सांगितले की, त्यांना सरकारच्या अनेक कल्याणकारी योजनांचा लाभ मिळाला नाही. 10 पैकी 8 लोकांना तेलंगणा टू बीएचके गृह योजनेचा लाभ मिळालेला नाही. कल्याण लक्ष्मी योजना आणि आरोग्यश्री योजनेच्या जवळपास 50 टक्के लोकांना लाभ मिळाला नाही. तसेच 10 पैकी 8 लोकांना केसीआर किट असुरक्षित वाटते. शिवाय 34 टक्के उत्तरदात्यांना असे वाटते की, गेल्या पाच वर्षांच्या काळात बेरोजगारीचे प्रमाण वाढले आहे. (संदर्भ : द हिंदू, 5 डिसेंबर 2023).

काँग्रेस या निवडणुकीत एक विजयी सामाजिक आघाडी निर्माण करण्यात यशस्वी ठरला आहे. केसीआर सरकारच्या काळात विविध प्रश्नांनी त्रस्त असलेल्या तरुणांच्या आकांक्षांना मतांमध्ये परिवर्तित करण्यात काँग्रेस बीआरएसपेक्षा पुढे राहिली. काँग्रेसची ग्रामीण भागातील कामगिरी ही भाजप आणि बीआरएस पेक्षा चांगली राहिली आहे. शिवाय मध्यम आणि निम्न वर्गीय मतदारांमध्ये काँग्रेस अधिक लोकप्रिय ठरली आहे. यादव, रेड्डी, गोल्ला, कुरुमा आणि अनुसूचित जमातींमधील लाम्बडी जातीची 50 टक्के मते काँग्रेस पक्षाला मिळाली आहेत. मुस्लिमांची एक तृतीयांश मते बीआरएस आणि काँग्रेसला मिळाली आहेत तर एक चतुर्थांश एआयएमआयएमला मिळाली आहेत. शिवाय बिगर रेड्डी उच्च जाती, अनुसूचित जाती आणि बिगर लाम्बडी अनुसूचित जमातीमध्ये बीआरएस लोकप्रिय राहिली आहे. एकंदरीतच काँग्रेस आपला पारंपरिक मतदार स्वतःकडे वळविण्यात यशस्वी ठरली आहे. (संदर्भ : लोकनीती-सीएसडीएस सर्वेक्षण)

अनुमुला रेवंत रेड्डी यांचे प्रादेशिक नेतृत्व

काँग्रेस पक्षाच्या विजयात तेलंगणा प्रदेश काँग्रेस समितीचे प्रमुख अनुमुला रेवंत रेड्डी यांचा महत्त्वाचा वाटा आहे. ऑक्टोबरमध्ये जेव्हा विधानसभेच्या निवडणुका जाहीर झाल्या तेव्हा पक्षांतर्गत गटबाजीवर मात करत निवडणुकांना सामोरे जाण्याचे मोठे आव्हान रेवंत रेड्डी यांच्यासमोर होते. स्थानिक नेत्यांनी रेवंत रेड्डी यांच्यावर मनमानीपणाचा आणि आपल्या समर्थकांना पुढे आणत असल्याच्या तक्रारी केल्या होत्या. या सर्वांवर मात करत रेवंत रेड्डी यांनी स्थानिक पातळीवर काम केले. लोकांमध्ये काँग्रेस आणि स्वतःच्या नेतृत्वाप्रति विश्वास निर्माण केला. दिवसाकाठी चार-चार सभा घेतल्या. आपण प्रादेशिक पातळीवरील एक प्रभावी नेतृत्व असल्याचे त्यांनी सिद्ध केले. विशेषतः भारत जोडो यात्रेदरम्यान रेवंत रेड्डी यांनी राहुल गांधींसारख्या काँग्रेसमधील सर्वोच्च नेत्याशी सख्य निर्माण केले. या विश्वासामुळे राष्ट्रीय काँग्रेस पक्षाने आणि नेतृत्वाने रेड्डी यांच्यामागे संपूर्ण पाठबळ उभे केले. 

अनुमुला रेवंत रेड्डी यांचा राजकीय प्रवास अत्यंत रंजक राहिला आहे. रेवंत रेड्डी यांचे नेतृत्व अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषदेतून उभे राहिले. पुढील त्यांची मुख्यप्रवाही राजकीय पक्षातील कारकीर्द ही तेलगू देसम पक्षातून सुरु झाली. कोडंगल विधानसभा मतदारसंघातून 2009 ची आणि 2014 ची निवडणूक त्यांनी लढविली आणि जिंकली. लाच घोटाळ्यामध्ये त्यांचे नाव आल्याने त्यांनी 2017 मध्ये त्यांनी तेलगू देसम पक्ष सोडला आणि काँग्रेस पक्षात प्रवेश केला. 2018 ची निवडणूक त्यांनी कोडंगल मतदारसंघातून लढविली परंतु बीआरएस पक्षाच्या उमेदवाराने त्यांचा पराभव केला. पुढे 2019 ची लोकसभा निवडणूक मलकाजगिरी मतदारसंघातून लढविली आणि ते विजयी झाले. पुढे जून 2021 मध्ये त्यांची तेलंगणा काँग्रेस प्रदेश समितीच्या अध्यक्षपदी नेमणूक झाली.

रेवंत रेड्डी यांनी तेलंगणा काँग्रेसमध्ये प्रचंड उर्जा निर्माण केली. त्यांच्या सभांना झालेली गर्दी ही सत्तारूढ पक्षाच्या विरोधातील रोष दर्शविणारी होती. रेड्डी यांनी त्यांच्या भाषणात आणि मुलाखतीमध्ये केसीआर यांच्या घराणेशाहीच्या राजकारणावर आक्रमक भाषेत टीका केली होती. राव यांचे कुटुंबकेंद्री राजकारण आणि भ्रष्टाचार यांविरोधात त्यांनी उघड भूमिका घेतली. त्यामुळे तेलंगणात त्यांना सर्वाधिक प्रसिद्धी मिळाली. रेड्डी यांनी के. चंद्रशेखर राव, त्यांचा मुलगा के. तारकरामा राव, मुलगी के. कविता, पुतण्या टी. हरीश राव यांच्यावर अत्यंत कडक शब्दांत आणि उघडपणे टीका केली. त्यामुळे रेवंत रेड्डी यांची तेलंगणाच्या राजकारणात एक लढाऊ, आक्रमक विरोधी पक्षनेता अशी प्रतिमा तयार झाली, ज्याचा काँग्रेसला फायदा झाला. काँग्रेस पक्षाने रेवंत रेड्डी यांना के चंद्रशेखर राव यांच्या विरोधात कामारेड्डी मतदारसंघातून मैदानात उतरविले होते. पण तेथे के. चंद्रशेखर राव आणि रेवंत रेड्डी या दोघांचाही पराभव झाला. भारतीय जनता पक्षाचे उमेदवार कटीपल्ली व्यंकटरमना रेड्डी यांनी वर्तमान मुख्यमंत्री आणि होऊ घातलेले मुख्यमंत्री दोघांचा पराभव केला. कोडंगल मतदारसंघातून मात्र रेवंत रेड्डी विजयी झाले आहेत. कटीपल्ली व्यंकटरमना रेड्डी हे व्यावसायिक असून त्यांनी गेल्या पाच वर्षांत कामारेड्डी मतदारसंघात लोकसंपर्काद्वारे मोठा प्रभाव निर्माण केला होता. शेतकऱ्यांनी सरकारविरोधात जी आंदोलने केली होती त्यात त्यांचा सक्रीय सहभाग आणि पाठिंबा राहिला होता. 

कल्याणकारी योजना

तेलंगणा हे राज्य निर्मितीपासूनच जातीच्या राजकारणाऐवजी विकासाच्या राजकारणासाठी ओळखले गेले. केसीआर यांच्या नेतृत्वाखाली तेलंगणा राज्याचा आर्थिक विकास झाला. वीज, सिंचन, पिण्याचे पाणी, कृषी उत्पादन या क्षेत्रांत राज्याने प्रगती केली आहे. राज्याची दरडोई उत्पन्नातील प्रगती वाखाणण्यासारखी आहे. त्यामध्ये हैद्राबाद शहराचा मोठा वाटा आहे. तेलंगणा हे विजेचा सर्वाधिक खप असणारे राज्य आहे. विजेचा सर्वाधिक खप असणे हे विकासाचे द्योतक मानले जाते. अन्नधान्य उत्पादनात राज्य अग्रेसर आहे. 2022 मध्ये अन्नधान्य उत्पादनात पंजाबनंतर तेलंगणा राज्य आघाडीवर होते. आर्थिक विकासाच्या बाबतीत राज्य आघाडीवर असले तरीही साक्षरता आणि मानव विकास निर्देशांकात मात्र पिछाडीवर आहे.

राज्यात कल्याणकारी योजनांची अंमलबजावणी मोठ्या प्रमाणात झाली. त्यामुळे केसीआर यांच्या नेतृत्वाखाली सरकार 10 वर्षे सत्तेत राहिले. या निवडणुकीत मात्र कल्याणकारी योजनांच्या बाबतीत केसीआर हे बचावात्मक भूमिका घेताना दिसून आले. मोठ्या योजनांची ठेकेदारी ही विशिष्ट एक-दोन कंपन्यांनाच दिली गेली. त्यात मोठ्या प्रमाणात भ्रष्टाचार झाला. कालेश्वरम योजनेची सर्वाधिक चर्चा ही भ्रष्टाचाराच्या संदर्भात झाली. ‘रायतु बंधू’ आणि ‘दलित बंधू’ या राज्यातील सर्वाधिक लोकप्रिय योजना मानल्या गेल्या. रायतु बंधू योजना ही लहान शेतकऱ्यांसाठीची योजना होती. परंतु या योजनेचा सर्वाधिक लाभ मोठ्या शेतकऱ्यांना मिळाला. त्यामुळे लहान शेतकरी केसीआर यांच्यावर नाराज झाल्याचे दिसून आले. शिवाय रायतु बंधू योजनेचा निवडणुकीपूर्वी मिळणारा हप्ताही शेतकऱ्यांना मिळाला नाही. त्याचाच परिणाम म्हणजे ग्रामीण भागातील जनतेने बीआरएसच्या विरोधात कल दिला. दलित बंधू योजना ही केवळ कागदावरील योजना ठरली. या योजनेचे लाभार्थी तयार करण्यात बीआरएस कमी पडली. केसीआर यांनी अनेक योजना आणल्या पण त्या भ्रष्टाचारात अडकल्या गेल्या. त्यामुळे लोकमत हे केसीआर सरकारच्या आणि नेतृत्वाच्या विरोधात गेले.      

भारत राष्ट्र समितीने गेल्या दहा वर्षांत राज्यात राबविलेल्या सामाजिक सुरक्षा योजनांचा तेलंगणातील लोकांवर प्रचंड प्रभाव होता. परंतु गेल्या काही वर्षांत बीआरएस पक्ष नेतृत्व आणि आमदार यांचा कमी होत गेलेला लोकसंपर्क यामुळे जनता सत्ताधारी पक्षाच्या विरोधात गेली. तसेच राव यांच्या पक्षाची विश्वासार्हता नाहीसी होत गेली. लोकमत सत्तारूढ पक्षाच्या विरोधात गेले. या बदललेल्या परिस्थितीचा फायदा घेत काँग्रेसने प्रभावी पर्याय उपलब्ध करून दिला. त्याचे रूपांतर बीआरएस पक्षाच्या पराभवात आणि काँग्रेसच्या विजयात झाल्याचे दिसते.  

जय किंवा पराजयातील महत्त्वपूर्ण घटक

के.चंद्रशेखर राव यांनी सर्वात मोठी डावपेचात्मक चूक तिकीट वाटपात केली. त्यांनी सर्वाधिक तिकिटे ही सत्तेत असणाऱ्या आमदारांच दिली. शिवाय निवडणुका घोषित होण्याच्या तीन महिने आधीच तिकिटांचे वाटप केले. आमदारांच्या कामगिरीऐवजी दहा वर्षांच्या काळातील सरकारच्या कामगिरीवर जनता मतदान करेल अशी त्यांची धारणा होती. परंतु आमदार आणि मंत्री यांच्यावरील भ्रष्टाचाराच्या आरोपांमुळे लोकांनी भारत राष्ट्र समितीच्या उमेदवारांकडे पाठ फिरवली. मुख्य म्हणजे त्यांची पहिल्या टर्ममधील कामगिरी चांगली होती. परंतु दुसऱ्या टर्ममध्ये पक्ष आणि नेतृत्व हे पैशाच्या हवेवरच होते. 

गेल्या काही वर्षांत केसीआर हे ‘फार्महाऊस मुख्यमंत्री’ म्हणून ओळखले गेले. त्यांनी सचिवालयात जाऊन काम करण्याऐवजी स्वतःच्या फार्महाऊसमधून काम करणे पसंत केले. त्यामुळे लोकसंपर्क तुटत गेला. शिवाय केसीआर यांचा मनमानी आणि कुटुंबकेंद्री कारभार त्यांच्या पराभवाला कारणीभूत ठरला. नवीन सचिवालय बांधणीवर भरमसाठ खर्च, तिरुपती देवस्थानाला पर्याय म्हणून 1000 कोटी रुपये खर्चून उभारलेले यादाद्री मंदिर यामुळे सरकारच्या तिजोरीवर मोठा खर्च पडला. यातून जनतेत सत्ताधारी पक्षाच्या विरोधात लोकमत तयार होत गेले.  

राज्यात रोजगाराचा प्रश्न गंभीर आहे. काँग्रेसने प्रचारात त्यावर सर्वाधिक भर दिला. त्यामुळे राज्यातील तरुणांनी काँग्रेस आणि भाजपला मते दिल्याचे दिसते. तेलंगणा लोकसेवा आयोगाच्या परीक्षेतील पेपरफुटी प्रकरण आणि केसीआर सरकारची नोकर भरतीतील दिरंगाई यामुळे राज्यातील तरुण भारत राष्ट्र समितीपासून दुरावला गेला. भारत राष्ट्र समितीचे प्रदेश अध्यक्ष के.टी. रामा राव यांनी तरुणांना आकर्षित करण्याचा प्रयत्न केला. परंतु तोपर्यंत राज्यातील तरुण पक्षावर नाराज झालेला दिसला.

हेही वाचा : सनातन धर्माचं राजकारण! - दिलीप लाठी

ग्रेस पक्षाने प्रचारात केसीआर यांच्या घराणेशाहीच्या राजकारणावर आक्रमक टीका केली. भ्रष्टाचार हा प्रचाराचा मुद्दा बनविला. कालेश्वरम प्रकल्पातील घोटाळ्याचा वारंवार उल्लेख केला गेला. सरकारी नोकऱ्या देण्याचे तरुणांना आश्वासन दिले. भ्रष्टाचाराचे आरोप असलेल्या नेत्यांवर निवडून आल्यास कारवाई केली जाईल असे आश्वासन दिले गेले. एकूणच गांधी घराण्याची तेलंगणाच्या राजकारणातील सक्रियता लोकांना अधिक भावली. एका बाजूला केसीआर यांचे भ्रष्टाचाराचे आरोप असलेले कुटुंब आणि गांधी घराणे यापैकी लोकांनी गांधी कुटुंब आणि काँग्रेस पक्षाला सर्वाधिक पसंती दिली. राहुल गांधी यांनी राज्यात काँग्रेस पक्षाची सत्ता आल्यास जात जनगणना केली जाईल असे आश्वासन दिले. 2014 च्या तेलंगणा सरकारने केलेल्या कुटुंबाच्या सर्वेक्षणानुसार राज्यात इतर मागास वर्ग, अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि इतर अल्पसंख्यांक यांची मिळून एकूण 85 टक्के लोकसंख्या आहे. तेलंगणाच्या निवडणुकीत जातीचा घटक फारसा प्रभावी नाही. केसीआर यांनी गेल्या दहा वर्षांत गौड, यादव, मुन्नुरू कापू, पद्मशाली समाजाला प्रतिनिधित्त्व, मंत्रीपदे आणि राज्यसभा सदस्यत्व देत इतर मागास जातींचा पाठिंबा मिळविण्याचा प्रयत्न केला होता.

तेलंगणातील या निवडणूक निकालाने तीन महत्त्वाच्या गोष्टी घडल्या आहेत. एक, काँग्रेसच्या विजयाने राज्यात प्रबळ द्विपक्षीय सत्तास्पर्धा साकारली आहे. बीआरएसच्या दहा वर्षांच्या एकपक्षीय वर्चस्वाला धक्का पोहचला आहे. दोन, भाजपचे दक्षिण भारतातील पक्ष विस्ताराचे स्वप्न परत भंगले आहे. कर्नाटकातील पराभव आणि तेलंगणातील मर्यादित जागांवरील विजय हे त्याचे द्योतक आहे. तीन, गायपट्यातील पराभवाने खचलेल्या काँग्रेसला तेलंगणा विजयाने काहीसा आत्मविश्वास मिळाला आहे. काँग्रेसचे तेलंगणाच्या राजकारणातील हे पुनरुज्जीवनच आहे.

जनतेने प्रस्थापित सत्तेच्या विरोधात मतदान करत काँग्रेस पक्षाला संधी दिली आहे. काँग्रेसला सत्ता मिळाली असली तरी त्यांची पुढील वाटचाल सोपी असणार नाही. राज्यात रोजगार, शेतीचा प्रश्न गंभीर आहे. राज्यातील प्रशासन भ्रष्टाचाराने ग्रस्त आहे. काँग्रेसला त्यामध्ये सुधारणा करावी लागेल. साक्षरता आणि मानव विकास निर्देशांकात सुधारणा घडवून आणावी लागेल. काँग्रेस सत्तेत आला असली तरीही राज्यातील द्विध्रुवीय सत्तास्पर्धा मात्र कायम राहणार आहे. शिवाय राज्यात सुरु असलेल्या थेट आर्थिक लाभाच्या योजनांचे काय करायचे आणि प्रचारात दिलेली आश्वासने प्रत्यक्षात कशी आणायची हेही एक आव्हान असणार आहे.     

 - शिवाजी मोटेगावकर
shivajiunipune@gmail.com 
(लेखक, सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठातील राज्यशास्त्र विभागात संशोधक आहेत.)

Tags: Sadhana Digital KCR Telangana Elections Anumula Revanth Reddy Shivaji Motegaonkar Unique academy Sadhana Saptahik politics Load More Tags