सिनेमात दाखवलेल्या एकांगी, अर्धवट व अनैतिहासिक माहितीवरून काश्मिरी पंडितांच्या समस्येविषयी मतं तयार करणं हे इतिहासावर अन्याय करण्यासारखं होईल. त्यामुळे वास्तव जाणून घेण्यासाठी या विषयावरील पुस्तकं वाचायला हवीत. संबंधित विषयावर शेकडो वस्तुनिष्ठ ग्रंथ उपलब्ध आहेत. लाखो रिपोर्ट, अहवाल, माहितीपट प्रकाशित झालेले आहेत. घटनेचं यथायोग्य विश्लेषण करणारे, वास्तवाला भिडणारे, विविध बाजू आणि गुंतागुंत सांगणारे अनेक संदर्भ उपलब्ध आहेत. ते वाचून, समजून घेऊन सिनेमात मांडलेल्या घटनांची शहानिशा करता येऊ शकते. अज्ञानातून निर्माण झालेल्या हिंसेला वेळीच आवर घालता येऊ शकतो.

2021 च्या बजेट सत्रात केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी काश्मिरी पंडितांच्या विस्थापनाकरता काँग्रेसला जबाबदार ठरवलं होतं. शहा म्हणाले, “काँग्रेस काश्मिरी पंडितांचं संरक्षण करू शकली नाही. त्यामुळेच ते विस्थापित झाले.” 14 मार्च 2022 रोजी शहा यांनी पुन्हा याच वक्तव्याची पुनरावृत्ती केली. पुन्हा एकदा त्यांनी पंडितांच्या स्थलांतराकरता काँग्रेसला दोषी ठरवलं.

वास्तविक, ज्यावेळी काश्मिरी पंडितांचं विस्थापन झालं, त्यावेळी केंद्रात भाजपच्या पाठिंब्याने व्ही. पी. सिंह यांचं सरकार होतं. सरकारने मंडल आयोगाच्या शिफारसी लागू केल्या होत्या. या शिफारशींमुळे ओबीसी समुदायातील अनेक जातींना शैक्षणिक आरक्षणाचा लाभ मिळणार होता. परंतु भाजपने ओबीसींच्या सवलतींना विरोध करण्याची भूमिका घेतली. मागास घटकांना मिळणाऱ्या संधीमुळे भाजपच्या गोटात अस्वस्थता पसरली होती. आणि त्याच दरम्यान काश्मीरमध्ये पंडितांचं विस्थापन सुरू होतं. परंतु आज काश्मिरी पंडितांच्या विस्थापनाचं भांडवल करणाऱ्या भाजपला तेव्हा पंडितांपेक्षा मंडल आयोगाच्या शिफारशी लागू होऊ नये, याची चिंता अधिक होती.

तत्पूर्वी, जानेवारी 1990 पासून काश्मीरमध्ये दहशतवाद्यांचा उन्माद सुरू होता. त्यावेळी केंद्रातील सरकार भाजपचं होतं. सिनेमात दाखवलेल्या एका सत्य घटनेप्रमाणे काश्मीरचे प्रशासकीय अधिकारी वारंवार दिल्लीला संदेश पाठवित होते. परंतु दिल्लीतून (भाजपच्या नेत्यांकडून) त्यांना कोणतंही सहकार्य मिळत नव्हतं. इतिहास असं सांगतो की, अशावेळी विरोधी पक्षनेते राजीव गांधी यांनी संसद भवनाला घेराव केला. त्यानंतर सिंग सरकारने जम्मू-काश्मीरच्या परिस्थितीवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी सीमा सुरक्षा दलाची कुमक पाठवली. तोपर्यंत भाजपवाले नुसते मंडल आयोगाच्या विरोधाचा राग आळवत होते. याचा पुरावा 25 सप्टेंबर 1990 च्या ‘हिंदुस्थान’ वृत्तपत्राच्या पहिल्या पानावर मिळतो. त्यातली पहिली बातमी 'आत्मदहन करून मंडल आयोगाचा विरोध केल्याने एका विद्यार्थ्यांचा मृत्यू' अशी होती, दुसरी बातमी अडवाणींची रथयात्रा सुरू झाल्याची होती. आणि तिसरी मोठी बातमी कोर्टाचा निर्णय येईपर्यंत आरक्षण लागू करू नये, अशी घोषणा वाजपेयींनी केली त्याची आहे. पुढच्याच महिन्यात अडवाणींना अटक झाल्याने भाजपने व्ही.पी.  सिंग सरकारला असलेला पाठिंबा काढून घेतला होता.

यातलं अजून एक वास्तव असं की, काश्मीरचे तत्कालीन मुख्यमंत्री फारुख अब्दुल्ला यांनी आपल्या पदाचा राजीनामा दिला. (त्यांचंदेखील विकृत चित्रण सिनेमात केलेलं आहे. दहशतवाद्यांशी संधान साधणारा नेता म्हणून दिग्दर्शकाने त्यांना सादर केलं आहे. दिग्दर्शकाने खोटी माहिती प्रसारित करून दिशाभूल केल्याचा आरोप उमर अब्दुल्ला यांनी केला आहे.) त्यानंतर तिथे राष्ट्रपती राजवट लागू झाली. आणि जगमोहन मल्होत्रा यांना तिथे प्रशासक म्हणून पाठविण्यात आले. जगमोहन हे भाजपचे सक्रिय पुढारी होते. नंतर वाजपेयी सरकारमध्ये ते मंत्रीही झाले. त्यांच्यावर आरोप केला गेला आहे की, त्यांनी काश्मिरी पंडितांना सुरक्षा पुरवण्याऐवजी विस्थापनाला उत्तेजन दिलं. याचा दुजोरा स्थलांतरित काश्मिरी पंडितांनी ‘अल सफा’ नावाच्या स्थानिक उर्दू वृत्तपत्राच्या संपादकांना पाठवलेल्या पत्रातून मिळतो.

22 सप्टेंबर 1990 रोजी पाठवलेल्या या पत्रात सुमारे 23 काश्मिरी पंडिताच्या सह्या आहेत. पत्रात त्यांनी स्पष्टपणे लिहिलं आहे, 'काश्मिरी पंडीत समाजाला जगमोहन तसेच आपल्या समाजातील काही स्वयंभू नेते व इतर स्वार्थी पुढाऱ्यांनी बळीचा बकरा बनविला आहे. हे नाट्य भाजप आणि रा. स्व. संघासारखी हिंदू जातीयवादी संघटना यांनी रंगवले होते.'

भारतीय भांडवलदारांची नजर काश्मीरच्या व्यापारावर आहे. त्यातून हे कारस्थान रचलं जात आहे, असं सांगत त्यांनी पुढे लिहिलं आहे, “जागतिक समुदायाला खऱ्या समस्येपासून अनभिज्ञ ठेवायचं आणि (भारतीय) व्यापाऱ्यांच्या अभद्र कारस्थानांवर पांघरुण घालायचं अशी ही कल्पना होती.”

हे पत्र के. एल. कौल यांच्या पत्राला उत्तर म्हणून लिहिण्यात आलेलं होतं. कौल यांनी 18 सप्टेंबर 1990 रोजी ‘अल सफा’च्या संपादकाला लिहिलं होतं, (मट्टू यांनी आपल्या उपरोक्त लेखात हे पत्र दिलं आहे) “पंडितांना सांगण्यात आलं आहे की, सरकारला काश्मीरमधील एक लाख मुस्लिमांना मारायचं आहे, जेणेकरून दहशतवाद पूर्णतः संपुष्टात येईल. जम्मूमध्ये गेल्यावर पंडितांना मोफत रेशन, घरे, नोकऱ्या इत्यादी देण्यात येणार असल्याचंही सांगण्यात आलं. हत्याकांड संपल्यानंतर त्यांना परत आणलं जाईल, असं त्यांना सांगण्यात आलं.” (ग्रेटर काश्मीर, 17 ऑगस्ट 2016)

बलराज पुरी यांनीदेखील आपल्या ‘कश्मीर : टूवर्डस् इंसरजेंसी’ या पुस्तकात जगमोहन यांच्यावर ठपका ठेवला आहे. ‘हिंदू राष्ट्र उभारणीची कथा पंडितांना सांगून त्यांना स्थलांतर करण्यास प्रवृत्त केलं’ असं पुरी यांनी लिहिलं आहे. (पृष्ठ, 70-71) मट्टू म्हणतात, 'मार्च 1990 मध्ये ‘कमिटी फॉर इनिशिएटिव्ह ऑन काश्मीर’च्या वतीने खोऱ्यातील पंडितांच्या स्थलांतराच्या मुद्द्यावर उत्तर देताना तत्कालीन मुख्य सचिव आर. के. कपूर म्हणाले, “खोरे सोडण्यासाठी पंडितांना वाहने उपलब्ध करून देणे, हे सरकारचे धोरण नसायला पाहिजे होते. ते तर सरकारी अधिकारी वैयक्तिकरित्या करू शकले असते.”

चित्रपटात पीएम साहेब असा उल्लेख वारंवार येतो, परंतु त्या पीएम साहेबांचं नाव मात्र उघड होत नाही. शिवाय काश्मिरीयतचा प्रचार राबविणाऱ्या वाजपेयींवर काश्मीर प्रश्न चिघळता ठेवण्यासाठी दोषारोप ठेवण्यात आला आहेत. भाजप समर्थकांकडून प्रथमच वाजपेयींवर टीका झालेली दिसते.

चित्रपटात चिन्मय मांडलेकर यांनी बिट्टा नावाच्या एका दहशतवाद्याची भूमिका साकारली आहे. परंतु हे पात्र यासिन मलिकवर बेतलेलं वाटतं. कदाचित कल्पनेचं (रचनात्मक) स्वातंत्र्य म्हणून दिग्दर्शकाने दर्शकांना अंधारात ठेवलं असेल. आणि हेच स्वातंत्र्य वापरत दाखवलं गेलं आहे की, 1990 साली युवा असलेला बिट्टा 2020 मध्ये तितक्याच तरुणावस्थेत जेएनयूच्या विद्यार्थी निवडणुकांचं नेतृत्व करतो आहे! मुळात ही वस्तुस्थिती लक्षात घेतली पाहिजे की, टेरर फंडीग केसमध्ये तो आणि मलिक 2019 पासून तुरुंगात आहेत.

अर्थात जेएनयूतील विद्यार्थ्यांवर भाजपकडून होत असलेले देशद्रोहाचे आरोप सिनेमातही काल्पनिकरित्या वापरण्यात आलेले आहेत. तसेच तिथले प्राध्यापक देशविरोधी कारवायांशी संबंधित असल्याचं रंजकपणे दाखवलं आहे. एका अर्थाने जेएनयू विद्यापीठाला दहशतवादी कृत्यांशी जोडलं गेलं आहे.

सिनेमात तपशिलांच्या चुका अनेक ठिकाणी आढळतात. प्रत्यक्षात घडलेल्या वेगवेगळ्या घटनांना एकाच कथासूत्रात रुपांतरित करून दाखवलं आहे. कलावंत म्हणून अनुपम खेर यांचा अभिनय उत्तम आहे. परंतु इतर कलावंताचा अभिनय मात्र फारच सुमार दर्जाचा व आर्टिफिशियल वाटतो. अभिनेते मिथून हे प्रशासकीय अधिकाऱ्याच्या भूमिकेत आहेत. त्यांचं वय पाहता त्यांना दोन-तीनदा अतिरिक्त बढती देऊन त्या पदावर ठेवण्यात आल्यासारखं दिसतं. अर्थात ते भाजपचे सदस्य (क्रोबा) असल्यामुळे त्यांचं वैचारिक पुनर्वसन करण्यात आलं असावं. पल्लवी जोशी यांनी साकारलेली प्राध्यापिकेची भूमिका खूपच बटबटीत व भडक स्वरूपाची आहे. पहिल्या दृश्यापासूनच त्या प्राध्यापिकेच्या डोळ्यात संशय व अविश्वास ठासून भरण्यात आलेला आहे.

चिन्मय मांडलेकरचं पात्र नैसर्गिक कमी, स्टिरिओटाईप अधिक वाटते. व्हॉट्सअ‍ॅप विद्यापीठाच्या माहिती व प्रचार जंजाळात गुरफटलेला युवक या भूमिकेत दर्शनकुमार हा अभिनेता शोभून दिसतो. कन्हैय्याकुमारचं पात्र त्याच्या वाट्याला आलेलं आहे. शेवटचं भाषण देताना तो विद्यार्थी नव्हे तर भाजपचा टीव्ही प्रवक्ता अधिक वाटतो.

सांप्रदायिक धोरण

काश्मिरी पंडितांसोबत अन्याय झाला हे उघड सत्य आहे. त्यांच्या व्यथांना अनेक पुस्तके, रिपोर्ट, अहवाल, माहितीपटांतून पर्याप्त जागादेखील मिळाली आहे. दहशतवाद्यांकडून झालेला त्यांचा अमानुष छळ हा आजही चर्चेचा विषय असतो. केंद्र व स्थानिक सरकारने त्यांना निवारा, विविध सवलती, तसेच आरक्षणही दिलेले आहे.

काश्मीरबाहेर देशात विविध ठिकाणी स्थलांतरित होऊन ते तिथेच स्थायिक झालेले दिसतात. त्यांची पहिली पिढी मात्र अजूनही स्वगृही परतण्याची आस बाळगून आहे. त्यातील अनेकजण परतलेदेखील. परंतु रोजगाराची पुरेशी साधनं नसल्यामुळे अनेकांना परतण्याची इच्छा नाही. नव्या पिढीला खोऱ्याविषयी फारसं आकर्षण नाही. किंबहुना बहुतेकजण शहरी लाईफस्टाईल सोडून काश्मीरला परत जाऊ इच्छित नाहीत.

उदाहरणच द्यायचं तर, अनुपम खेर मुंबईची सिनेइंडस्ट्री व लॅविश लाईफस्टाईल सोडून परत गावी जाऊन शेती करू शकणार नाहीत. 30 वर्षांत संघर्ष करून मिळवलेलं सगळं सोडून ते पुन्हा खोऱ्यात कसे जातील? दुसरीकडे केंद्रीय सत्तेनेदेखील काश्मिरींबद्दल योजलेलं सैन्य धोरण आणि विकास धोरणात दाखवलेली उदासीनता बरंच काही सांगून जाते.

दुसरीकडे, काश्मीरमध्ये भांडवलदारांचे भू-राजकीय संबंध दडलेले आहेत. 370 कलम हटवून भाजपने तिथे भांडवलदारांना आमंत्रित केलेलं आहे. त्यामुळे बाहेरचे लोंढे काश्मीरमध्ये वाढणार आहेत. तिथल्या नैसर्गिक संसाधनांसोबतच स्थानिक संस्कृतीपुढेदेखील मोठे आव्हान उभे राहू शकते. भाजपने देशातील इतर हिंदूंना काश्मीरमध्ये वसवण्याचं धोरण आखलेलं दिसतं. त्यातून उपरे विरुद्ध मूलनिवासी असा संघर्ष वाढण्याची शक्यता नाकारता येणार नाही.

हेही वाचा : हेट स्पीच आणि हिंसा - समीर शेख

काश्मिरी पंडितांच्या छळाचं भांडवल करणारा भाजप गेल्या आठ वर्षांपासून सत्तेत आहे. पण त्यांनी पंडितांच्या घरवापसीसाठी काही प्रयत्न केलेले नाहीत. 14 मार्च रोजी लोकसभेत काश्मीर स्थितीवर चर्चा झाली. चर्चेत गेल्या 31 वर्षांत काश्मिरी पंडितांच्या हत्येचा आकडा खासदार असदुद्दीन ओवेसींनी समोर ठेवला. माहिती अधिकारातून काढलेली माहिती त्यांनी पटलावर ठेवली, ती संख्या 89 होती. शिवाय अतिरेक्यांनी 1500 बिगर पंडीत-हिंदूंनाही मारले, त्यांच्याबद्दल कोणी अश्रू का ढाळत नाही, असेही ओवेसी म्हणाले.

पंडितांच्या हत्येबाबत वेगवेगळे दावे केले जातात. कोणी 100, 200 तर, कोणी 700 म्हणतो. भाजपवाले एक लाख म्हणतात. त्याच काळात 2000 पेक्षा अधिक स्थानिक मुस्लिमांना दहशतवाद्यांनी मारले, असे लेखक अशोककुमार पांडेय आपल्या पुस्तकात लिहितात. वस्तुस्थिती देशासमोर येण्यासाठी तपास आयोग स्थापन करण्याची गरज आहे. परंतु केंद्र सरकारने भावनिक राजकारण करण्यापलीकडे काहीच केलेलं दिसत नाही. असा स्वतंत्र तपास आयोग स्थापन करावा, अशी मागणी ओवेसींनी लोकसभेत केली.

वेगवेगळे अहवाल सांगतात की, दहशतवादी हल्ले आणि सुरक्षारक्षकांसोबत झालेल्या चकमकीत गेल्या 30 वर्षांत लाखभर काश्मिरी नागरिक मारले गेले. पण ह्या निष्पाप नागरिकांबद्दल सरकारकडे संवेदना नाहीत, असं दिसतं. फक्त निवडक पंडिताच्या मृत्युबद्दल भाजप-संघ आकांडतांडव करतात.

काश्मिरी पंडीत त्यांना मिळालेल्या सवलतींचा वापर करून केंद्रीय प्रशासनामध्ये विविध ठिकाणी सेटल झालेले आहेत. स्थानिक काश्मिरी मुस्लीम मात्र अजूनही तिथे छळ सोसत आहेत. बकालपणा, उपेक्षा, बेरोजगारी व आर्थिक दारिद्य स्वीकारून, न केलेल्या गुन्ह्याची शिक्षा भोगत आहेत. मट्टू काश्मिरी पंडितांच्या या स्वार्थी वृत्तीवर बोट ठेवतात. आपल्या लेखात त्यांनी म्हटलं आहे, “मागे वळून पाहिल्यास असं दिसून येतं की, या समाजाचा दृष्टिकोन नेहमीच संधिसाधू आणि अदूरदर्शी राहिला आहे. ते नेहमीच ‘शासक वर्गा’च्या सोबत राहिले आहेत. काश्मीरच्या इतिहासाच्या सध्याच्या टप्प्यात त्यांनी या समस्येकडे पाहण्याचा आपला सांप्रदायिक दृष्टिकोन पुन्हा एकदा दाखवून दिला आहे.”

ते पुढे लिहितात, “मुस्लीमविरोधी धोरणांसाठी कुप्रसिद्ध असलेल्या भाजपशी जुळवून घेणे त्यांच्यासाठी वाजवी नव्हते. त्यांनी खोर्‍यातील मुस्लीम नरसंहाराचा अवलंब करणाऱ्या जगमोहनला पाठिंबा दिला आणि आज त्यांनी भारतीय मुस्लिमांच्या राजकीय आणि सांस्कृतिक विनाशावर विश्वास ठेवणाऱ्या रा. स्व. संघ, विश्व हिंदू परिषद आणि इतर उजव्या विचारसरणीच्या हिंदू गटांच्या मागे आपला संपूर्ण पाठिंबा दिला आहे.”

हिसेंला उत्तेजन

सिनेमात ‘जिनोसाइड’ हा शब्द वारंवार उच्चारण्यात आलेला आहे. साहजिकच या कृतीचा उद्देश दर्शकांच्या हिंसेला उत्तेजन देण्याचा असावा. अनेक वेळा कॅमेरा काही विशिष्ट घटनांकडे दर्शकांचे लक्ष वेधतो. एक प्रकारे सिनेमांतील काही दृश्यं दर्शकांना हिप्नोटाइज करतात. सिनेमा प्रारंभीपासूनच संमोहनाचं शास्त्र म्हणून काम करतो. त्यातील दृश्यं हिंसा, विद्वेष, तुच्छता आणि तिरस्कार जन्माला घालतात.

वरवर पाहता हा विषय जेवढा सहज वाटतो तसा नाही. हिंसेला उत्तेजन देण्यासाठी एक नियोजनबद्ध कृती-कार्यक्रमाची व तसा मानस घडवण्याची सुप्त तयारी करण्यात आल्याचे दिसते. शेवटची दहा-एक मिनिटांची दृश्यं खूपच प्रक्षोभक, विकृत व हिंसक असल्याने विचलित करतात. आरा मशिनवर एका स्त्रिला उघडपणे चिरण्यात आल्याच्या दृश्यांना सेन्सॉर बोर्डाने परवानगी कशी नाकारली नाही, असा प्रश्न पडतो. 24 लोकांना उभे करून अतिरेकी त्यांना बंदुकीने शूट करतात हे अमानुष दृश्य पडद्यावर बघणं असह्य आहे. (वास्तविक अशा दोन घटना घडलेल्या आहेत : एक, 1998 मध्ये वंधामा गावात तर दुसरी 2003 मध्ये नादीमार्ग येथे.) परंतु निर्मात्याने विशिष्ट हेतू पूर्ण करण्यासाठी सिनेमात ही दृश्यं कोंबली आहेत, हे न पचणारं सत्य आहे.

शेवटी लहान मुलाला अतिरेकी मारतात असे दृश्य पडद्यावर काही काळ स्थिर ठेवण्यात आलेलं आहे. हे दृश्य हिंसक भावना चेतवू शकतं. अशा प्रकारचं चित्रण केवळ काश्मिरीच नव्हे तर एकूण मुस्लिमांविरोधात चीड, घृणा, द्वेष आणि सूडभावना निर्माण करू शकतं. हा सिनेमा बहुसंख्य समाजाच्या मनात आपली अस्मिता व आपले अस्तित्व संकटात असल्याची भावना जागृत करू शकतो. हत्येची वा धर्मांतराची अनाठायी भीती संबंधित वर्गघटकांत रुजवण्यात सिनेमाने यश मिळवलं आहे. याचाच परिणाम म्हणून, सिनेमा संपल्यानंतर अनेक ठिकाणी चित्रपटगृहांत वादावादी झाल्याचे अनेक व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहेत. प्रत्येक व्हिडिओमध्ये दिसतं की, सर्वच ठिकाणी मुस्लीमविरोधी घोषणाबाजी सुरू आहे. मुस्लिमांना चिरडून टाकण्याची, पृथ्वीतलावरून नष्ट करण्याची, त्यांचा वंशविच्छेद करण्याची भाषा बोलली जात आहे.

अशाच एका व्हिडिओत एक तरुण उपस्थितांना संबोधित करत म्हणतो, “इथे उपस्थित असलेल्या प्रत्येकाने एकेका मुस्लीम मुलीशी लग्न करून तिचं धर्मांतर करावं. अशा रीतीने लवकरच आपण मुस्लिमांचं संख्याबळ कमी करू शकू.” दुसऱ्या एका व्हिडिओत एक माजी सैन्याधिकारी मुस्लिमांविरोधात हिसेंची भाषा करत आहे. उपस्थितांना वांशिक युद्ध करण्यास प्रवृत्त करीत आहे.

एरवी अहिंसक असणाऱ्या व्यक्तीलाही हा सिनेमा हिंस्र बनवू शकतो. शिवाय समाजात कलह माजविण्यासाठीदेखील कारणीभूत ठरू शकतो. सिनेमा पाहून अनेक राजकीय नेते पत्रकार परिषदा घेत आहेत, प्रक्षोभक विधाने करीत आहेत. मोहन भागवत यांनी ‘सत्याचा शोध घेणाऱ्यांनी सिनेमा पाहावा’ असं विधान केलं. (प्रमोशनसाठी सिनेमा टीमने त्यांची भेट घेतली. त्यानंतर त्यांनी हे विधान केलं.) मनोहर भिडे यांनी भारतीय मुस्लिमांना उद्देशून प्रक्षोभक विधान केलं. अशा स्फोटक वक्तव्यांमुळे सांप्रदायिक घटकांना इंधन मिळू शकतं.

वेदना, आक्रोश, आक्रंदन व भेदकता मांडण्यात हा चित्रपट यशस्वी झालेला आहे. परंतु तो त्याच प्रमाणात स्फोटक व तीव्र गतीने हिंसेला प्रवृत्त करणारादेखील झालेला आहे. मानसशास्त्राचा अभ्यास असे सांगतो की, देश, धर्म, भाषा आणि वंश या हिंसाचारामागच्या प्रमुख प्रेरणा असतात. हे चार घटक मानवी मनात अत्यंत उदात्त भावनाही निर्माण करू शकतात आणि टोकाचा तिरस्कारदेखील प्रसवू शकतात. हिटरलच्या सत्तेत याच घटकांनी ज्यू धर्मियांचे निर्वंशीकरण करण्याला बळ दिलं. किंबहुना भारतात केंद्रीय सत्तेने इस्लाम व मुस्लीमविरोधी प्रचार करूनच राजकीय सत्ता मिळवली आहे. त्यांनी ह्या विद्वेशी प्रचारात लाखोंच्या संख्येने आपल्या समर्थक गटांना उतरवलं आहे.

सारांशरुपाने असं म्हणावं लागतं की, अल्पसंख्याकांविरोधात हिंसेला उत्तेजन देण्यासाठी, बहुसंख्य समूहाला उन्मादी झुंडीत रुपांतरीत करण्यासाठी तर हा सिनेमा तयार करण्यात आला नाही ना? सिनेमात आयएएस अधिकारी असलेल्या मिथून चक्रवर्तींच्या तोंडी एक वाक्य आहे. त्या वाक्यातून सिनेमा एका वाक्यात निकाली काढता येऊ शकतो.

“यह एक सिविलायजेशन का वॉर हैं। भारत की हजारों साल पुरानी सभ्यता के खिलाफ जिहाद हैं...”

होय, खरंच बहुसांस्कृतिक भारतीय सभ्यतेविरोधात निर्माता, कलावंतांनी पुकारलेलं हे धर्मयुद्ध आहे. हा सिनेमा म्हणजे मुस्लीम समुदायाविरोधात उघडपणे बहुसंख्याकांना भडकावण्याचं एक धारदार शस्त्र आहे. मोदींच्या राजकारणात हिंसा आणि विद्वेष ही राजकारणाची मूलतत्त्वं मानली जात आहेत. त्या मूलतत्त्वांना हा सिनेमा बळकटी प्रदान करतो, असे खेदाने म्हणावं लागतं.

सिनेमात दाखवलेल्या एकांगी, अर्धवट व अनैतिहासिक माहितीवरून काश्मिरी पंडितांच्या समस्येविषयी मतं तयार करणं हे इतिहासावर अन्याय करण्यासारखं होईल. त्यामुळे वास्तव जाणून घेण्यासाठी या विषयावरील पुस्तकं वाचायला हवीत. संबंधित विषयावर शेकडो वस्तुनिष्ठ ग्रंथ उपलब्ध आहेत. लाखो रिपोर्ट, अहवाल, माहितीपट प्रकाशित झालेले आहेत. घटनेचं यथायोग्य विश्लेषण करणारे, वास्तवाला भिडणारे, विविध बाजू आणि गुंतागुंत सांगणारे अनेक संदर्भ उपलब्ध आहेत. ते वाचून, समजून घेऊन सिनेमात मांडलेल्या घटनांची शहानिशा करता येऊ शकते. अज्ञानातून निर्माण झालेल्या हिंसेला वेळीच आवर घालता येऊ शकतो.

- कलीम अजीम, पुणे
kalimazim2@gmail.com 

Tags: हिंसा राजकारण भाजप मुस्लीमद्वेष हिंदी सिनेमा चित्रपट हिंदू हेट स्पीच Load More Tags