स्वातंत्र्योत्तर काळात राज्यघटनेच्या निर्मितीप्रकियेने मुस्लिमांतील वंचित घटकांना मुक्त व सन्मानाने जगण्याची हमी दिली तर मंडल आयोगाच्या शिफारशीने आत्मविश्वास दिला. या दोन महत्त्वाच्या घटनांनंतर मुस्लीम समुदाय फाळणीच्या दोषारोपणातून बाहेर पडण्यास मदत झाली. मंडल आयोगानंतर अन्यायाची जाणीव झालेल्या या समाजातील शिक्षित, विचारी मंडळींना सामाजिक भान आले. त्यांनी अशा वंचित-मागास घटकातील मुसलमानांना शैक्षणिक सवलती, शासकीय लाभ, आरक्षण, सरकारी योजना आदींचा लाभ मिळावा यासाठी विविध संघटित चळवळी सुरू केल्या.

'भाजप'तर्फे वर्षभरापूर्वी घोषित केलेल्या ‘स्नेह यात्रे’ची तारीख जाहीर झाल्याने पक्षाचे ‘पसमांदा धोरण’ पुन्हा एकदा चर्चेच्या केंद्रस्थानी आले आहे. 27 जुलै ते 17 ऑक्टोबर असा या यात्रेचा कालावधी आहे. माजी राष्ट्रपती एपीजे अब्दुल कलाम यांची पुण्यतिथी ते जन्मतिथी असे तीन महिने यात्रा फिरणार आहे. दिल्लीतून सुरू होऊन भोपाळला यात्रेची सांगता होईल. यात्रा 14 राज्यांतून जाईल. निश्चित केलेल्या कार्यक्रम पत्रिकेत लोकसभेच्या 63 जागा असलेल्या जिल्ह्यांतून ती जाणार आहे, जिथे अल्पसंख्याक 32 ते 98 टक्के आहेत.

उपरोक्त घोषणा भाजप अल्पसंख्याक मोर्चाने केली आहे. त्याला 27 जून रोजी भोपाळमध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी कथन केलेल्या पसमांदा धोरणांची पार्श्वभूमी होती. 'समान नागरी संहिते'ची वकिली करताना त्यांनी पसमांदा समूहाबाबत होत असलेल्या ‘भेदभावा’चा मुद्दा मांडला होता. यापूर्वी दोन-तीनदा त्यांनी राष्ट्रीय पातळीवर हा विषय चर्चेला आणलेला आहे. 

2022च्या, 3 जुलैला हैदराबादमध्ये सत्ताधारी पक्षाच्या राष्ट्रीय कार्यकारिणीची बैठक झाली. त्यात प्रधानसेवक नरेंद्र मोदी यांनी पसमांदा मुस्लिमांपर्यंत पोहोचण्याचे आदेश पक्ष कार्यकर्त्यांना दिले. बैठकीनंतर ‘पसमांदा मुस्लीम नेमके कोण’ अशी चर्चा सर्वत्र सुरू झाली. लागलीच भाजपने ‘स्नेह यात्रा’ घोषित करून पक्षाचा राष्ट्रीय कार्यक्रम जाहीर केला. मुख्य प्रवाही सत्ताकारण व संबंधित घटकांनी हा विषय उचलून धरला. त्यामुळे अल्पावधीतच हा मुद्दा मध्यवर्ती चर्चेच्या स्थानी आला. गेले वर्षभर ‘दरबारी मीडिया’ने हे प्रकरण लावून धरले आहे. या कालावधीत देशातील विविध ठिकाणी सभा-संमेलने, मेळावे, परिसंवाद, परिषदा, व्याख्याने, ऑनलाईन मिटिंग्ज् आयोजित केल्या गेल्या, काही भाजपच्या संघटनात्मक संस्थांनी तर काही मुक्त अभ्यासक, संघटक व भाष्यकारांनी.. 

गेले वर्षभर भाजपच्या ‘पसमांदा’ धोरणावर विस्तृतपणे चर्चा झालेली आहे. त्यात भारतात सुरू असलेले मुस्लीमद्वेषाचे वर्तमान राजकारण, मॉब लिंचिंग, कल्पित लव्ह जिहाद, घरवापसी, बुलडोजर जिनोसाइड, लक्ष्यकेंद्री हल्ले, हिजाब, कुर्बानी, धर्मरक्षकांची धुडगूस आदी विषयांची मीमांसा आलेली आहे. या चर्चामंथनाचे थोडक्यात सार असे की, भाजपच्या ‘कथनी आणि करनी’त फरक आहे.

एकीकडे ‘सबका साथ..’ अशी घोषणा द्यायची, देशातील सर्वांना एकसारखा कायदा लागू करण्याची भाषा करायची तर दुसरीकडे मुस्लीम समुदायाच्या अमानवीकरणाच्या प्रक्रियेकडे दुर्लक्ष करायचे. एकाच वेळी त्यांची सुरक्षितता धोक्यात आणायची आणि त्याच क्षणी सामाजिक न्यायाचा जुमला वापरायचा.. हे नेमके कुठले धोरण आहे? इथे प्रसिद्ध शायर मुनव्वर राणा यांचा एक शेर उद्धृत करायचा मोह आवरत नाही..

“अमीर-ए-शहर की हमदर्दियों से बच के रहो...”

भाजपच्या या धोरणांमुळे मध्यममार्गी मुस्लीम समुदाय, तरुण, युवक, राजकीय कार्यकर्तेसुद्धा संभ्रमात आहेत की, मोदी सरकारच्या कुठल्या धोरणांना पाठिंबा द्यायचा. 

पुढच्या चर्चेकडे वळण्याआधी ‘पसमांदा’ या संज्ञेची थोडीशी पार्श्वभूमी समजावून घेऊ..

मुस्लिमांतील जातियता

‘इस्लाम’मध्ये जातिव्यवस्था नाही. पण इस्लामचे अनुयायी असलेल्या भारतीय मुसलमानांत ती आढळते. त्याची कारणे वेगवेगळी आहेत. इस्लाम भारतात प्रामुख्याने तीन मार्गाने आला : एक व्यापारी वर्ग, दुसरा शासनकर्ती जमात तर सुफी-संतांची प्रबोधन चळवळ हा त्यातला तिसरा घटक होता.

पहिल्या दोन वर्गांमध्ये गरज, लोभ, सत्ता आणि अधिकार हे घटक केंद्रस्थानी होते. तर तिसरा वर्ग अल्पसंख्य होता. किंबहुना पहिले दोन वर्ग प्रभुत्वशाली असल्याने सत्ताकेंद्री होते. स्वाभाविकतः त्याची दखल तत्कालीन सामाजिक व्यवस्थेत महत्त्वाची मानली गेली. हा वर्ग दरबारी होता. 

व्यापारी जमातीने स्थिरस्थावर होण्यासाठी तुलनेने आपल्या बरोबरीच्या वर्गघटकांशी (आंतरधर्मीय) वैवाहिक नातेसंबंध जोडले. केरळ व कोकण इथे अरब व्यापारी वर्गाने आर्थिकदृष्ट्या संपन्न व वरिष्ठ समजल्या जाणाऱ्या जाति-समूहांशी संबंध प्रस्थापित केले. त्यातून धर्मांतरे घडून त्या-त्या जाती इस्लाममध्ये आपले जात-वर्ग-वर्ण वर्चस्ववादी स्वरूप घेऊन आल्या. 

दहाव्या-अकराव्या शतकात परकीय आक्रमकांनी इथल्या सत्तेला पराभूत करून आपली राजकीय व्यवस्था स्थापन केली. त्यावेळी राज्यकारभार करण्यासाठी त्यांना मनुष्यबळाची गरज होती. किंबहुना सुरुवातीच्या काही जेत्यांनी हा प्रदेश जिंकून इथे आपले प्रशासक नेमले व ते आपल्या मूळ प्रदेशात परत गेले. प्रशासक, मुलकी अधिकारी व तत्सम पदांवर त्यांनी आपले इथले मित्र, हितचिंतकांची नियुक्ती केली. शिवाय आधीच्या राजवटीत प्रशासनातील पदांवर काम करणाऱ्या अधिकाऱ्यांना प्रलोभन देऊन सत्तेत सहभागित्व दिले. त्यामागचा हेतू भारतवर्षातील आपले राजकीय वर्चस्व अबाधित ठेवणे असा होता.

एम.एन. रॉय यांनी म्हटल्याप्रमाणे, “केवळ शोषित आणि अत्याचारित लोकच इस्लामच्या झेंड्याखाली एकत्र आले नाहीत; तर ज्यांना राजकीय स्वातंत्र्य नाही, सामाजिक समानता नाही, अशा उच्च वर्गानेही स्वार्थी हेतूने इस्लामी राज्यकर्त्यांना आपली सेवा देऊ केली.” प्रा. इरफान हबीब, प्रा. रोमिला थापर यांनी अशी मांडणी केली आहे की, काही लोभी अधिकाऱ्यांनी सत्ताधिशांच्या अधिक जवळ जाण्यासाठी सत्ताधिशांचा धर्म स्वीकारला. अशा रीतीने जातिव्यवस्थेच्या उतरंडीत वरिष्ठ समजल्या जाणाऱ्या ठाकूर, राजपूत, गुज्जर, ब्राह्मण यांसारख्या जाती इस्लाममध्ये आल्या. प्रा. शहाजिंदे यांच्या मते, सामाजिक उतरंडीत सर्वोच्च मानल्या जाणाऱ्या ठाकूर, ब्राह्मण वर्गाने इस्लाममध्ये धर्मांतरित होऊन तिथेही वरिष्ठ स्थान बळकावले आणि काज़ी, पेशइमाम, दर्ग्यांचे पुरोहित इत्यादी जागा पटकावल्या. कालांतराने साम्राज्यवादी युद्धांत काही प्रमाणात जेत्यांनी पराभूतांना युद्धशिक्षा म्हणून आपला धर्म स्वीकारण्याची सक्ती केली असावी. स्वाभाविकतः तोही वर्ग शासनकर्त्या जमातीचा भागीदार झाला. 

इस्लाम भारतात येण्यापूर्वी इथल्या हिंदू संस्कृतीत समाजाची विभागणी चातुर्वर्ण्यावर आधारित होती. त्यात वरिष्ठ समजले जाणारे जात्यंध घटक कास्तकार व श्रमिक गटातील लोकांचे विविध प्रकारे शोषण करत होते. या शोषित-पीडित समुदायाला सुफी-संतांनी आपलेसे केले. स्वामी विवेकानंद यांच्या मते, ‘हिंदू धर्मातील शोषणव्यवस्थेला कंटाळून कनिष्ठ व निम्न स्तरातील मानल्या गेलेल्या जातींनी इस्लाममध्ये धर्मांतरे केली.’ सामाजिक भेद हे धर्मांतराचे मुख्य कारण होते पण बदललेल्या धर्मातही अशा धर्मांतरित घटकांचा सामाजिक-सांस्कृतिक स्तर व उतरंड तीच राहिली; त्यांची आर्थिक स्थिती बदलली नाही. उलट आधीच्या धर्मामध्ये शासक-प्रशासक राहिलेला वर्ग बदललेल्या धर्मातही शासनकर्ता व लाभधारकच राहिला.

धर्मांतरित होताना त्या-त्या समाजघटकांनी सोबत त्यांची लोकसंस्कृती, त्यांच्या पूर्वपरंपरा, प्रथादेखील आणल्या. कालांतराने रुढी-प्रथा कालबाह्य ठरू लागल्याने त्या हळूहळू नष्ट झाल्या. परंतु नेणिवेत बसलेली जातियता मात्र नष्ट होऊ शकली नाही. अनेक शतकांपासून इथली समाजव्यवस्था व इथल्या व्यवहाराचा भाग असलेले जातवर्चस्व, भेदाभेद, स्पृश्य-अस्पृश्य प्रवृत्ती अल्पकाळात नेणिवेतून निघणे शक्य नव्हते. त्यामुळे ती त्याच अवस्थेत राहिली व इस्लामी अनुयायींच्या रूपाने त्याला नवीन वाहक लाभले.

प्रारंभीच्या काळात समानता व आर्थिक न्यायाच्या तत्त्वामुळे जगभरातील शोषित-पीडित घटकांमध्ये इस्लामला लोकप्रियता लाभली. त्यामुळे रानटी व टोळी संस्कृतीत इस्लामची रुजुवात झाली. तिथेही लोकपरंपरेतील अनेक प्रथा-रिवाज त्या-त्या समूह घटकाने इस्लाममध्ये आणले. त्यामुळे भारताव्यतिरिक्त आफ्रिकन देशांत आजही कबिले (जात-वर्ग घटक) संस्कृती आढळते.

किंबहुना इस्लामने आपल्या प्रारंभीच्या काळात जात-पंथ-वर्ण-वंशभेदाचा कठोर प्रतिकार केला. जातीवर आधारित समाजाची विभागणी त्याला अमान्य होती. प्रेषितांनी अशा भेदाभेदाला आपल्या हयातीत संपुष्टात आणले. त्यांनी आपल्या शेवटच्या प्रवचनात म्हटले होते, “गोरा काळ्यापेक्षा श्रेष्ठ नाही व काळा गोऱ्यापेक्षा श्रेष्ठ नाही. स्मरण ठेवा, अरब-अरबेतर, गोरे-काळे तुम्ही सर्व एकाच आदमची संतती आहात.”

तरीही इस्लामचे अनुयायी पूर्वाश्रमीच्या परंपरेने आलेली जातियता कवटाळतात. त्यांची कारणे राजकीय, आर्थिक व सांस्कृतिक वर्चस्ववादात दडलेली आहेत. त्याविषयी विस्ताराने चर्चा पुन्हा कधीतरी! थोडक्यात सारांश असा की, मुस्लिमांमध्ये आढळत असलेली जातिप्रथा ही हिंदू धर्म, संस्कृती व परंपरेतून आलेली आहे. ती नेणिवेत असल्याने इतर धर्मीय (हिंदू-जैन-शिख-पारसी व ख्रिस्ती-बौद्ध-ज्यूडॅझममध्ये धर्मांतरानंतर आली) समुदायांप्रमाणे भारतीय समाजव्यवस्थेचा अपरिहार्य भाग झालेली आढळते. डॉ. इम्तियाज अहमद यांच्या मते, “हिंदू जातिव्यवस्थेतील सर्व घटक आणि त्यांची वैशिष्ट्ये मुस्लिमांत असून त्यावरून मुस्लीम समाजरचनेत जाती असल्याचे सिद्ध होते.” प्रा. हिलाल अहमद म्हणतात, “मध्य आशियातून आलेले विविध मुस्लीम समुदाय आणि भारतीय मुस्लीम बिरादरींच्या आपसातील नातेसंबंधाने मुसलमानांतील जातियतेला जन्म दिला.”

सद्यस्थिती

सामाजिक व्यवहार म्हणून भारतीय मुस्लिमांत जातियता अस्तित्वात आहे, ही वस्तुस्थिती नाकारता येत नाही. पण त्याचे स्वरूप हिंदू समाजातील चातुर्वर्ण्याधारित जातियतेप्रमाणे कर्मठ नाही. त्यात भिन्नता, वैविध्य व लवचिकता आढळते. वर्चस्ववादी व प्रभावशाली वर्ग वरिष्ठ पदांवर असल्याने, शिवाय तोच वर्ग जमीनदार किंवा जहागीरदार असल्यामुळे स्पृश्यास्पृश्यता, भेदाभेद, दास्यप्रथा व शोषण ओघाने आलेच! मुस्लीम समाजामध्ये वरिष्ठ वर्गाने (अशरफ) सामुदायिक भेदाभेद तर केलाच पण कल्याणकारी धोरणांपासून इतर वर्गांना अंतरावर ठेवले. परिणामी आर्थिक, सामाजिक स्तरावर जी परिस्थिती दलित समाजात निर्माण झाली होती, अगदी तीच मुस्लीम समाजात झाल्याचे आढळते. 

वर्तमान स्थितीत मुस्लिमांमध्ये अशा मागास जातींची संख्या लक्षणीय आहे. भारतीय मुसलमानांची जातिआधारित विभागणी केली तर त्यांचे तीन विभाग पडतात, ‘अशरफ’ (कुलीन), ‘अजलाफ’ (नीच) आणि ‘अरजाल’ (क्षुद्र). प्रा. बेन्नूर यांच्या मते, एकूण संख्येपैकी तब्बल 95 टक्के लोकसमुदाय हा धर्मांतरित म्हणजे त्या अर्थाने मागास असलेल्या अजलाफ-अरजाल वर्गघटकातून येतो. त्यात आतार, तांबोळी, मणियार, पटवेकर, कासार, धोबी, मोमीन, नाई, पिंजारी, नदाफ, पखाली, फुलारी, तांडेल, तडवी, कुम्हार, रंगरेज, बढई, सुतार, जव्हेरा, साईस, गवंडी, गवली, फकीर, तांबटकरी, टकारी, कुरैशी, बागवान, बावर्ची, संगतराश, शिकलगार, हलवाई, किश्ती, भोई, हवशी, डोंब, चोखड, अहीर, गुजर, तगा, जाट, गाडा, भटियारा, चिकवा, डफली, अन्सारी, कुंजडा, कासगर, मिराशी, हलालखोर, कांजर, नालबंद, लकडहारा, नक्काल, गिरी, बेदर, मछवा, मेहतर, दरवेशी, गारूडी, नगारजी, कैंचनी, मूसहर इत्यादी मागास, भटक्या-विमुक्त शूद्रातिशूद्र जातींचा समावेश होतो. उपरोक्त जातींपैकी महाराष्ट्रात काही, तर बहुतांश उत्तर भारतात आढळतात.

हेही वाचा : फ्रान्समधील दंगली आणि काळा-गोरा समाजवाद - सुनील तांबे

तथाकथित श्रेष्ठ समजल्या जाणाऱ्या जातींमध्ये राज्यकर्त्या वर्गाशी संबंधित असलेले बहुतांश लोक तुर्की, अफगाणी, समरकंदी व काही अंशी अरब होते. उर्वरितांमध्ये वरिष्ठ जातींतील धर्मांतरीत घटक मोडतात. भारतातील बहुतांश अशरफ जाती आपली वंशावळ खेचून-ताणून ‘सय्यद घराणे’ अर्थात प्रेषितांचे सहकारी व प्रेषितांच्या कुटुंबियांशी जोडण्याचा केविलवाणा प्रयत्न करतात. शिवाय बहुतेक मागास घटक आपली जात दडविण्यासाठी ‘शेख’ किंवा ‘सय्यद’ या उपनामाचा आधार घेताना दिसतात. त्यात स्वत:ला 'पवित्र वर्णाचे' सिद्ध करण्याचा आटापिटा असतो. पण जातीचे सरकारी लाभ उचलण्यासाठी मात्र अनेक तथाकथित पठाण, सय्यद, खान खुशाल ‘मागास’ होतात.

महाराष्ट्रीय मुसलमानांत जातियता उघडपणे नसली तरी ‘बिरादरी’ नावाने ही व्यवस्था पाळली जाते. बागवान-कुरैशी इतर जात-बिरादरीत बेटी व्यवहार करत नाहीत. काही अपवाद आढळतील पण नकाराचे धोरण कटाक्षाने पाळले जाते. प्रत्येक जातीच्या जात-पंचायती, कमिट्या, संघटना आहेत. प्रा. इम्तियाज अहमद यांनी आपल्या जातियतेवरील पुस्तकात स्पष्टपणे मांडले आहे की, ‘उत्तर व मध्य भारतात आजही जातिप्रथा कठोरतेने पाळली जाते. रोटी व्यवहार असला तरी (उत्तर भारतात अजूनही काही प्रमाणात रोटी व्यवहार होत नसल्याची माहिती आहे.) बेटी व्यवहार मात्र होताना दिसत नाही.’ प्रा. बेन्नूर यांच्या मते, ‘‘शुद्ध जाती’ आणि ‘अशुद्ध जाती’ अशी काटेकोर प्रणाली मुस्लिमांत नाही. ब्राह्मणांसारखा ‘आम्हीच उच्चवर्णीय’ असा समजही मुस्लिमांत नाही.’ इम्तियाज अहमद यांनी म्हटल्याप्रमाणे, ‘मुस्लिमांमध्ये ब्राह्मणांप्रमाणे ‘पूर्ण शुद्धी’ असणारी जात नाही. मुस्लिमांमध्ये सय्यदांना विशेषाधिकार आहेत, पण त्याची तुलना ब्राह्मणांशी होऊ शकत नाही.’

स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर भारतीय राजकीय व्यवहारात ‘जात’ या घटकाला अनन्यसाधारण महत्त्व प्राप्त झाल्याने ही संज्ञा नष्ट होण्याऐवजी अधिक बळकट रुपाने पुढे आलेली दिसते. आरक्षण व शासकीय सवलतींच्या राजकारणातून तिचे दृढीकरण झालेले आहे. स्वाभाविकतः अन्य समाजघटकांप्रमाणेच ती संज्ञा मुसलमानांतही बळकट झाली आहे.

वास्तविक, अशरफ लाभदायक घटकांत मोडत असल्याने सत्तेची व लाभाची अनेक केंद्रे परंपरेने त्यांच्याकडे राहिली. आर्थिक उन्नत असल्याने त्यांना उच्चशिक्षण घेता आले व अधिकारांची पदे बळकावता आली. दुसरीकडे इतर मागास घटकांत जगण्याचा संघर्ष असल्याने तो रोजी-रोटी मिळवण्याच्या मार्गी लागला. परिणामी शिक्षणाकडे त्याचे दुर्लक्ष झाले. त्यामुळे या घटकात शिक्षण व साक्षरतेचे प्रमाण कमी आढळते. सच्चर आयोग व महमदूर रहमान अभ्यास गट तसेच कुंडू समितीच्या अहवालामध्ये यासंबंधातील शास्त्रीय आकडेवारी आलेली आहे. त्यामुळे नोकरी, स्थिर व्यवसाय, उद्योगांत त्यांचे प्रमाण फार कमी किंवा नगण्य स्वरूपात आढळते. 

अलीकडे शिक्षणातील आरक्षण, सवलती आणि कौशल्य विकास व तंत्रशिक्षण यामुळे यापैकी काही घटकांत साक्षरतेचे प्रमाण काही अंशी वाढत आहे. परंतु त्या प्रमाणात नोकरीच्या संधी त्याला मिळत नाहीत. परंतु जिथे मुस्लिमांकडे निर्णय घेण्याचे अधिकार व पदे आहेत; अशा ठिकाणी (सार्वजनिक शिक्षण संस्था, स्वायत्त विद्यापीठे, मदरसे, इत्यादी) मागास घटक महत्त्वाच्या पदावर नाहीत. भारतातील बहुतांश शिक्षण संस्था या राजकीय प्रभाव असलेल्या किंवा वरिष्ठ समजल्या जाणाऱ्या वर्चस्ववादी गटांच्या ताब्यात आहेत. तिथे पोहोचण्यासाठी मागास घटकांकडे देणगी किंवा वशिला नसतो. त्यामुळे कौशल्य असूनही ते तिथेपर्यंत पोहोचू शकत नाहीत. 

आर्थिक स्थैर्याचा अभाव आणि दारिद्रयामुळे वैद्यकशास्त्र, अभियांत्रिकी किंवा व्यावसायिक शिक्षण घेण्यात मागास गटांतील व्यक्तीला अडचणी येतात. प्रतिष्ठित व महागड्या शिक्षणसंस्थांत तो जाऊ शकत नाही. जगण्याच्या संघर्षामुळे आर्थिक असुरक्षितता असते. परिणामी शिक्षण-अभ्यासासाठी अनुकूल वातावरण त्याला लाभू शकत नाही. उपासमार व पौष्टिक अन्नाअभावी मेंदूचा विकास होत नाही. या सर्वांचा परिणाम त्याच्या मानसिक आरोग्यावर होतो. अशा विविध कारणांमुळे बाजारातील स्पर्धेत त्याचा निभाव लागू शकत नाही.

स्वातंत्र्योत्तर काळात राज्यघटनेच्या निर्मितीप्रकियेने या वंचित समाजाला मुक्त व सन्मानाने जगण्याची हमी दिली तर मंडल आयोगाच्या शिफारशीने आत्मविश्वास दिला. या दोन महत्त्वाच्या घटनांनंतर मुस्लीम समुदाय फाळणीच्या दोषारोपणातून बाहेर पडण्यास मदत झाली. मंडल आयोगानंतर अन्यायाची जाणीव झालेल्या या समाजातील शिक्षित, विचारी मंडळींना सामाजिक भान आले. त्यांनी अशा वंचित-मागास घटकातील मुसलमानांना शैक्षणिक सवलती, शासकीय लाभ, आरक्षण, सरकारी योजना आदींचा लाभ मिळावा यासाठी विविध संघटित चळवळी सुरू केल्या.

पसमांदा चळवळ

1901च्या खानेसुमारीत मुसलमानांतील जातिसमूहांचे उल्लेख आढळतात. तसेच त्यांची प्रांतनिहाय संख्याही दिलेली होती. शिवाय ‘अशरफ’, ‘अरजाल’ आणि ‘अजलाफ’ अशा वर्गवारीचे प्रकारही नोंदवलेले होते. पुढे 1911, 1921 आणि 1931च्या शिरगणतीतदेखील या तिन्ही प्रकारच्या जातींचा उल्लेख केला गेला. परंतु ब्रिटिश सरकारने मुसलमानांतील जातवास्तवाची दखलच घेतली नाही. स्वतंत्र भारतातही या जातप्रथेकडे लक्ष दिले गेले नाही. आश्चर्य म्हणजे मंडल आयोग येईपर्यंत भारतीय मुस्लिमांत जाती आहेत, ही वस्तुस्थितीच स्वीकारली गेली नव्हती. मंडल आयोगाने मुसलमानांच्या तब्बल 65 मागास जातींची नोंद करून त्यांना आरक्षणाची शिफारस केली, त्यानंतर देशभरात एकच गदारोळ उडाला. 

मंडल आयोग व बाबरीच्या उद्ध्वस्तीकरणानंतर भारतातील राजकीय व सामाजिक परिस्थिती लक्षणीयरित्या बदलली. त्यातून मुसलमानांत सुरू असलेल्या सामाजिक व धार्मिक चर्चामंथनाला नवी दिशा लाभली. इस्लाम व त्यातील तथाकथित कर्मठता यावरून या समाजाला झोडपण्याची मोहीम सुरू झाली. या असुरक्षिततेतून मुस्लिमांतील आत्ममंथनाच्या प्रक्रियेला गती आली. परिणामी देशात व राज्यात अनेक सामाजिक, सांस्कृतिक व राजकीय संघटना उदयास आल्या. त्याचाच एक भाग म्हणून 1992च्या काळात महाराष्ट्रात मागास जातीचे संघटन उभे राहिले. ‘मुस्लीम ओबीसी चळवळ’ असे त्याचे स्वरूप होते. प्रा. फकरुद्दीन बेन्नूर, विलास सोनवणे, अजीज नदाफ, जावेद कुरैशी आदींनी या संघटनेची मुहुर्तमेढ रोवली. त्याच काळात शब्बीर अन्सारी जनार्दन पाटील यांच्या ओबीसी चळवळीत सक्रिय होते. पुढे ते देखील मुस्लीम ओबीसी चळवळीत सक्रिय झाले. कालांतराने फिल्म स्टार दिलीप कुमार व जॉनी वॉकर यांच्यासारखे सेलिब्रिटीही चळवळीशी जोडले गेले.

प्रा. बेन्नूर यांनी लिहिले आहे की, चळवळीच्या वतीने 1993मध्ये जालना येथे मुस्लीम ओबीसींचा राज्यव्यापी मेळावा घेतला गेला. त्याचे अध्यक्ष असगरअली इंजिनिअर होते. त्यात प्रफुल्ल बिडवई यांना आमंत्रित करण्यात आले होते. या परिषदेनंतर इंजिनियर व बिडवई यांनी ‘टाइम्स ऑफ इंडिया’ आणि ‘द हिंदू’सारख्या अग्रगण्य इंग्रजी वृत्तपत्रांत चळवळीविषयी लेख लिहिले. या लेखांतून संबंधित चर्चामंथन देशभरात पोहोचले. 

मुस्लीम ओबीसी चळवळीने मुस्लिमांतील जातप्रथेसंबंधीची चर्चा व्यापक स्वरूपात पुढे आणली. या परिषदेने मागास मुस्लिम जातींची नव्याने गणना करणे, त्यांना शैक्षणिक सवलती, शासकीय योजनांचा लाभ, शैक्षणिक फीमध्ये सूट, मागास जातींसाठी असलेले विविध लाभ देण्याची मागणी लावून धरली. 1994मध्ये राज्यातील तत्कालीन मुख्यमंत्री शरद पवार यांनी या प्रश्नांची दखल घेतली. एक सरकारी अध्यादेश काढून त्यांनी ओबीसी सवलतींच्या यादीमध्ये 36 मुस्लीम मागास जाती-जमातींचा नव्याने समावेश केला. गेल्या 20-22 वर्षांत यात भर पडून मुस्लीम मागास प्रवर्गातील जवळ-जवळ नव्वदच्या आसपास जातींचा समावेश झाला. 1999मध्ये झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत मुस्लीम ओबीसी कोट्यातून सहा जागा काँग्रेसने देऊ केल्या. त्या पैकी दोन ओबीसी मुस्लीम आमदार निवडून आले होते.

या चळवळीतून प्रेरणा घेऊन उत्तर भारतात अशीच मोहीम सुरू झाली. तिचं नाव ‘पसमांदा मुस्लीम महाज’ असं होतं. 1998 साली बिहारमध्ये संघटनेची स्थापना झाली. ‘पस’ हा फारसी शब्द आहे. त्याचा अर्थ ‘मागे’ असा होतो. तर ‘मांदा’चा अर्थ सुटलेला. अर्थात पसमांदा म्हणजे, जो मागे सुटलेला आहे... जातिव्यवस्थेच्या उतरंडीत अस्पृश्य समजल्या जाणाऱ्या समुदायाला उद्देशून हा शब्दप्रयोग होता. या चळवळीचे संस्थापक अली अनवर आहेत. अनवर एक पत्रकार होते. शासकीय नोकरी ते पत्रकारिता व चळवळ असा त्यांचा प्रवास राहिला आहे. त्यांच्या ‘मसावात की जंग’ पुस्तकात लिहिल्याप्रमाणे ‘बिडला फाउंडेशन’मार्फत एका प्रकल्पावर काम करत असताना त्यांना ही संघटना बांधण्याची कल्पना सुचली.

अली अनवर

असे म्हटले जाते की, या संघटनेच्या माध्यमातून ‘पसमांदा’ हा शब्दप्रयोग प्रथम वापरला गेला. त्यांनी या संघटनेमार्फत मागास मुस्लिमांचे संघटन उभे केले. जातिभेदावर आधारित समाजात सामाजिक न्याय प्रस्थापित करण्याचा लढा सुरू केला. तत्पूर्वी अब्दुल कय्यूम अन्सारी यांनी अशा प्रकारचे प्रश्न सर्वप्रथम उपस्थित केले होते. अन्सारी बाबासाहेब आंबेडकर यांचे समकालीन होते. ते 1930-40च्या दशकात तत्कालीन राजकारणातील महत्त्वाची व्यक्ती होते. सय्यदवाद (मुस्लिमांतील ब्राह्मण्य) विरोधी चळवळीचे ते जनक मानले जातात. त्यांनी अस्पृश्य व शूद्र समजल्या जाणाऱ्या जातींसाठी सांविधानिक आणि सामाजिक न्यायाची मागणी केली होती. 

अशरफ नेतृत्वाला विरोध

1857 पासून सुरू झालेल्या भारताच्या पहिल्या स्वातंत्र्यलढ्यात उपेक्षित घटक मोठ्या प्रमाणात होता. कारण कृषक, दुकानदार व श्रमिक याच गटातून होते. त्यांनी ‘ईस्ट इंडिया कंपनी’च्या शोषणाविरोधात आवाज बुलंद केला होता. नंतरच्या राष्ट्रीय आंदोलनातही हाच उपेक्षित घटक मोठ्या प्रमाणात सहभागी होता. ‘असहकार चळवळ’, ‘खिलाफत चळवळ’, ‘सायमन गो बॅक’, ‘बंगालची फाळणी’, ‘मिठाचा सत्याग्रह’, ‘चले जाव’ आदींमध्ये हा समुदाय ब्रिटिश सत्ताविरोधी मोर्चेबांधणीत अग्रेसर होता. अशा मंडळींच्या नोंदी इतिहासात तुरळक आढळत असल्या तरी त्यांचा सहभाग उल्लेखनीय होता. प्रा. शम्सुल इस्लाम यांनी ‘मुस्लीम अगेन्स्ड् पार्टिशन ऑफ इंडिया’ या पुस्तकात अशा उपेक्षित वर्गाबाबत खूप विस्ताराने लिहिलेले आहे. 

ही मंडळी राष्ट्रवादी भावनेने भारलेली होती. त्यांनी मुस्लीम लीग व बॅ. जिनांच्या द्वि-राष्ट्र सिद्धान्ताचा प्रखर विरोध केला. त्यांच्या या विरोधामागे भेदनीतीची पार्श्वभूमी होती. वेगळ्या देशाची मागणी करणारे जमीनदार, जहागीरदार होते. त्यांचे राजकीय व सामाजिक वर्चस्व असलेल्या राज्यात या उपेक्षित घटकांना समान वागणूक मिळणार नाही, अशी त्यांची भूमिका होती. कारण वर्तमान स्थितीत मागास म्हटल्या जाणाऱ्या शोषित (दलित) मुसलमानांचं शोषण याच वर्गाकडून झालेले होते व सुरू होते. त्यांना याची जाणीव होती की, आपण जर त्यांच्या स्वतंत्र राष्ट्रात राहिलो तर आपल्या वाट्याला पुन्हा तेच जिणे येणार आहे.

प्रा. शम्सुल इस्लाम यांच्या मते, पाकिस्तान विरोधकांनी मुस्लीम लीगला प्रश्न केला होता की, मुसलमानांतील ‘अजलाफ’ समजल्या जाणाऱ्या वर्गाविषयी पक्षाचा अजेंडा काय आहे? 1940च्या प्रारंभी त्यांनी अशी शंका वर्तवली होती की, जर मुस्लीम लीगच्या स्वप्नातील पाकिस्तान तयार झाला, तर अजलाफ मुस्लिमांसाठी ती जागा नरकापेक्षा कमी नसेल. वस्तुत: ही शंका पाकिस्तान तयार झाल्यानंतर सत्यात उतरली. तिथे आजही अजलाफ मुसलमानांना ‘कमीन’ अर्थात कमी ‘हलकट’ मानले जाते.

धर्माने त्यांना सन्मानाने जगण्याचा अधिकार दिला होता, मात्र सामाजिक न्याय व समता या दोन घटकांपासून ते वंचित होते. त्यामुळे अस्मितेच्या नावाने होणाऱ्या विभक्त राष्ट्राला त्यांनी नापसंती दर्शवली होती. बहुसंख्य उपेक्षित, मागास घटकांनी पाकिस्तानच्या निर्मितीला विरोध केला होता. विरोधकांत सर्वसामान्य श्रमिक, कास्तकार मंडळी होती. ‘मोमीन कॉन्फरन्स’ (विणकरांची संघटना), ‘मजलिस ए अहरार’, ‘कृषक प्रजा पार्टी’ (शेतकरी संघटना) आदींच्या माध्यमातून ते संघटित झाले होते. या चळवळींचे नेतृत्व प्रखर राष्ट्रवादी नेते करीत होते. 

परिघाबाहेर असलेला हा घटक श्रमिक, कारागीर, शेतमजूर, दास्य प्रथेत जखडलेला समुदाय होता. बहुतेक जाति-जमाती भटक्या, विमुक्त होत्या. बागवाले, अस्वलवाले, सापवाले यांसारख्या गारुडी जमाती खानाबदोश होत्या. स्थैर्य, शिक्षण किंवा सन्मानाचे जिणे त्यांना लाभले नाही. यापैकी काही जातींना ब्रिटिशांनी गुन्हेगारांच्या यादीत (महाराष्ट्रात नाईकवाडी, छप्परबंद, बावा, शिकलगार, तडवी, भिल्ल) टाकले असल्यामुळे त्यांच्या वाट्याला उपेक्षित जीवन आले. शिक्षण, मूलभूत सुविधा यांच्यापर्यंत पोहोचू शकल्या नाहीत. मध्ययुगीन कालखंडात शासक वर्गाच्या पाठीशी व सोबत असणारा अशरफ वर्गच नंतरच्या काळात - ब्रिटिश सत्ता असतानाही - लाभधारक ठरला. 

1857च्या बंडानंतर सर सय्यद अहमद खान आदि प्रभृतींनी मुस्लिमांना सरकारी नोकरीत स्थान (पूर्वीची पदे मिळावीत) मिळावे, यासाठी दीर्घकाळ पाठपुरावा केला होता. काही प्रमाणात अशा उच्चशिक्षित अशरफ मुस्लिमांना मानाची पदे, नोकऱ्या मिळाल्या. परिणामी नंतरच्या काळातही सर्वच संसाधने, लाभ, सुविधा व आधुनिक शिक्षण या घटकाला लाभले. राष्ट्रीय चळवळीचे नेतृत्व करणारी बहुतेक मंडळी परदेशांतून उच्चशिक्षण घेऊन आलेली होती. दुसरीकडे गावगाड्याचा अविभाज्य भाग असलेला आर्थिक दुर्बल, कास्तकार, श्रमिक, पिचलेला, नाडलेला वर्ग उपेक्षितच राहिला होता. राष्ट्रीय चळवळीतील नेते स्वातंत्र्याच्या उदात्त ध्येयासाठी झटत होते. पण आंबेडकरांना ज्याचे महत्त्व जाणवले तो सामाजिक न्यायाचा प्रश्न त्यांना मात्र तितका महत्त्वाचा वाटला नाही. पुढे मुस्लीम लीगसारख्या जमीनदारी व जहागिरी बाळगणाऱ्या राजकीय नेतृत्वाने जेव्हा वेगळ्या राष्ट्राची मागणी केली, त्यावेळी मागास जातीतील अरजल व अजलाफ जातींनीच त्याला प्रखर विरोध दर्शवला होता. 

(उत्तरार्ध वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा.)

- कलीम अजीम, पुणे
kalimazim2@gmail.com
(लेखक, सामाजिक प्रश्नांचे चिंतक आहेत.)

या लेखाच्या पूर्वार्ध व उत्तरार्धासंबंधातील संदर्भ सूची उत्तरार्धाच्या शेवटी दिली आहे.

साधना प्रकाशनाच्या वेबसाईटला भेट द्या :

Tags: जातीयता भारतीय मुसलमान पसमांदा स्नेह यात्रा भाजप नरेंद्र मोदी रा.स्व. संघ Load More Tags