भाजपला मुस्लिमांची मने जिंकता येतील?

वास्तविक, भाजप कितीही म्हणत असला तरी त्याचे पसमांदा प्रेम सामाजिक न्याय या तत्त्वाला अनुसरून नाही. तसे असते तर समानता आणि सामाजिक न्याय संदर्भात काहीतरी ठोस उपाययोजना भाजपने गेल्या वर्षभरात केल्या असत्या. आरक्षण सोडा पण विशेष सवलती, योजना जाहीर केल्या असत्या. समिती, आर्थिक विकास महामंडळे स्थापने केली असती. कर्जपुरवठा, करातून सूट दिली असती. पण भाजपसमोर असा काहीच कार्यक्रम दिसत नाही.

वर्तमान असुरक्षितता

स्वातंत्र्य प्राप्तीनंतरही मुस्लिमांतील मागास, वंचित समाज उपेक्षितच राहिला. फाळणीच्या राजकारणामुळे त्यांच्या प्रश्नांकडे कोणाचेच लक्ष गेले नाही. किंबहुना फाळणीला हाच समुदाय जबाबदार आहे, असा अपप्रचार करुन त्यांना शत्रुभावी ठरवले जात होते. त्यामुळे हा समाज कोशात गेला. सामाजिक समानतेपेक्षा जगण्याचे मुलभूत प्रश्न त्याला भेडसावू लागले.

असा सुमारे 95 टक्के असलेला हा बहुजन मुस्लीम आजही जगण्याचा संघर्ष व आर्थिक विवंचनेत अडकलेला आहे. काका कालेलकर, सच्चर समिती, रंगनाथ मिश्रा कमिशन, महमदूर रहमान अभ्यास गट, कुंडू समिती आदींच्या अहवाल व निष्कर्षांतून या समाजाची विदारक परिस्थिती समोर आलेली आहे. सांप्रदायिक दंगली, भेदनीती, अमानवीकरणाच्या राजकारणामुळे तो अधिकच कोशात गेलेला दिसतो.

एकुण लोकसंख्येपैकी 85-95 टक्के असलेला हा समाज आर्थिक, नागरी व सामाजिक समस्यांनी ग्रस्त आहे. शिक्षणाची पुरेशी साधने प्राप्त झालेली नसल्याने आजही ‘सर्व शिक्षा अभियान’ असो वा ‘सक्तीचे शिक्षण धोरण’; त्यापासून तो वंचित आहे. व्यावहारिक समज व शिक्षण नसल्याने त्याच्यापर्यंत शासनाच्या कल्याणकारी योजना, लाभ, सुविधा पोहचू शकत नाही. रेशनचे धान्य सोडले तर इतर सुविधांच्या बाबतीत त्याला फारशी माहिती नसते. त्यामुळे सरकारच्या कुठल्याही योजनेत त्याचा सहभाग नगण्य दिसतो.

सच्चर समितीच्या शिफारशींची नुसती चर्चा झाली, पण अंमलबजावणी मात्र झालेली नाही. तत्कालीन विरोधी पक्ष असलेल्या भाजपने त्याला ‘मुस्लीम अनुनय’ म्हणून प्रखर विरोध दर्शवला. नरेंद्र मोदींनी या शिफारशी लागू न करण्याचा निर्वाणीचा इशारा दिला होता. वर्तमान भाजपच्या सत्ताकाळात हा बहुसंख्य असलेला मागास, वंचित घटक अधिकच असुरक्षित झालेला दिसतो. मुस्लीमद्वेषातून होणारे वेगवेगळ्या प्रकारचे हल्ले व सुडाच्या राजकारणाचा तो पीडित आहे. मुसलमानांतील प्रभावशाली वर्गीय घटकाला हानी पोहोचली नाही. दंगल असो वा सांप्रदायिक राजकारण; त्याचा पहिला बळी सर्वसामान्य व्यक्ती असते. उच्चभ्रू सोसायट्यांना कसलीच झळ पोहोचत नाही. त्यांचे उद्योग, व्यवसाय सुरक्षित राहतात.

जातीय दंग्यांमध्ये किंवा सांप्रदायिक हल्ल्यांमध्ये होरपळणारा अतिसामान्य मुस्लीम रोजगाराच्या संघर्षात आपले जीवन कंठत असतो. गोहत्या बंदीचा सर्वांत मोठा परिणाम कृषक समुदायानंतर महाराष्ट्रात कुरैशी जमातीवर पडलेला आहे. परंतु बीफ एक्सपोर्टच्या मोठ-मोठ्या कंपन्या एक तर जैन-मारवाड्यांच्या ताब्यात आहेत किंवा उद्योजक असलेल्या मुसलमानांकडे! चर्मउद्योग पूर्णपणे कोसळला. कुर्बानी बंदीची झळ सामान्य व्यापारी मुस्लीम व बिगरमुस्लीम शेतकऱ्यांना बसली. आर्थिक बहिष्काराची मोठी झळ पथारीवाला, ठेलेवाला अशा श्रमिक मुसलमानांना बसलेली आहे.

हिजाबबंदीमुळे गरीब, निम्न मध्यमवर्गीय, आर्थिक दुर्बल श्रेणीतील मुस्लीम मुलींचे शिक्षण बंद झाले आहेत. गेल्या नऊ-दहा वर्षांत देशभरात झालेला हिंसाचार, लक्ष्यकेंद्रित हल्ले, वादावादी, भांडणे यात सर्वसामान्य म्हणजे 95 टक्के मागास घटकातील वर्गच होरपळलेला दिसतो. उत्तर भारतात गोसेवेच्या नावाने झालेल्या मॉब लिंचिंगमध्ये मरणारे ‘पसमांदा’ अर्थात निम्न जाती वर्गातले लोक होते. पीएम मोदींनी जानेवारीच्या शेवटी एका सभेत पसमांदा धोरणांवर भाष्य करताना मागास मुस्लीम जातींना न्याय देण्याची भाषा केली. त्यांच्या भ्रामक कथनानंतर आठवडाभरातच राजस्थानमध्ये जुनैद आणि नासिर या हरियाणातील दोन पसमांदा युवकांना कारमध्ये कोंबून जाळून मारण्यात आलं. गोहत्येच्या संशयावरून ही नृशंस हत्या झाली होती.

मॉब लिंचिंग आणि गोरक्षकांचे हल्ले यांत सर्वसामान्य, आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटक मारले जातात. अशा बळी पडलेल्यांचे पीडित कुटुंबीय गेल्या दशकभरापासून न्यायासाठी कोर्टाचे खेटे मारत आहेत. ‘ताकदवान व श्रीमंत लोकांसाठी न्यायव्यवस्था वेगाने काम करते’, असं सुप्रीम कोर्टाचे माजी न्या. दीपक गुप्ता म्हणाले होते. या उक्तीप्रमाणे या पीडितांना न्याय मिळेल का असा प्रश्न पडल्यावाचून राहत नाही.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी आपल्या पसमांदा धोरणातील भाषणात मुसलमानांना सामाजिक न्याय मिळवून देण्याची ग्वाही दिलेली आहे. परंतु अद्याप सरकारने याबाबतीत कुठलीही ठोस उपाययोजना केलेली दिसत नाही. ‘सब का साथ, सब का विकास’ची वस्तुस्थिती वेगळी कथन करण्याची गरज नाही. सरकारची ही घोषणा ‘चुनावी जुमला’ ठरणार हे सर्वज्ञात आहे. गेल्या वर्षी पीएम मोदींनी पसमांदा धोरण हा पक्षाचा कार्यक्रम घोषित केला. परंतु वर्षभरात देशभर झालेल्या वेगवेगळ्या निवडणुकांमध्ये भाजपने किती पसमांदा मुसलमानांना उमेदवारी देऊन निवडून आणले आहे?

नुकत्याच झालेल्या कर्नाटक निवडणुकीमध्ये भाजपने एकही मुस्लिमाला तिकीट दिले नाही. उलट राज्यातील सर्वसामान्य मागास, भटक्या, विमुक्त जातींसाठी असलेले आरक्षण रद्द केले. विशेष म्हणजे हे आरक्षण पसमांदा या मागास समुदायासाठी होते. त्यात अशरफ म्हणजे कुलीन वर्गाचा कुठलाही वाटा नव्हता. मग भाजपने पसमांदा मुसलमानांसाठी असलेले आरक्षण रद्द करून काय साध्य केले?

केंद्रात भाजपचा एकही लोकनिर्वाचित मुसलमान खासदार नाही. मुख्तार अब्बास नकवी यांचे मंत्रिपद काढून घेण्यात आले. मात्र अनेक मुल्ला-नेते भाजपचे लाभार्थी झाले. आरएसएसप्रणित ‘राष्ट्रीय मुस्लिम मंचा’वर अनेक लोभार्थींना सामावून घेतले गेले. हा सिलेक्टिव्हिझम म्हणजे भाजपचा मुस्लिम अनुनयच आहे.

सांस्कृतिक हस्तक्षेप

आरएसएसने देशभरात 500 मदरसे स्थापन करण्याची घोषणा केलेली आहे. तसेच काही मदरसेदेखील सुरु केले आहेत. अशा मदरशांचा अभ्यासक्रम इतरांपेक्षा वेगळा आहे. तिथे वैदिक शिक्षण, हिंदू संस्कृतीचे धडे दिले जातात. म्हणजे भाजपने मुल्ला-मौलवींना प्रशिक्षित करण्याचे धोरण अवलंबले आहे. न्यूज चॅनेलवर मुस्लिमांना कर्मठ सिद्ध करणारे बहुतांश ‘टेली मुल्ला’ प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष भाजपशी संबंधित आहेत. वेगवेगळ्या सभा-संमेलनांतून वावरणारे हे बहुचर्चित मुल्ला इस्लामची उदारमतवादी मांडणी न करता सुप्तपणे त्याची राजकीय, हिंस्र, युद्धखोर, जिहादी अशी कर्मठ मांडणी करतात. हिंसेची शौर्यगाथा गातात. गैर अर्थ काढतात. मात्र न्यूज चॅनेलवर उदार इस्लामची मांडणी करणाऱ्यांनी किंवा स्त्रीवादी संघटकांनी अशा टेली मुल्लांना वेळोवेळी लाइव्ह चोपही दिला आहे.

थोडक्यात हे प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष भाजपशी संबंधित असणारे मुल्ला भाजपच्या मुस्लीमद्वेषी धोरणांचे गुणगान करतात व त्यांच्या नीतीचे उघड समर्थन करतात. अर्थातच सर्वसामान्य मुसलमानांना अधिकाधिक कर्मठ करण्यासाठी हे ‘टेली मुल्ला’ क्रियाशील झालेले दिसतात. गेल्या काही दशकांपासून कर्मठ मुस्लीम हा भाजपच्या हिंदुत्ववादी राजकारणाचा प्रमुख लक्ष्यगट आहे. त्यामुळे भाजप-आरएसएस यातून काय साध्य करू पाहते, हे स्वतंत्रपणे सांगण्याची गरज नाही.

आरएसएस ज्या हिंदुत्वाचा प्रचार करते, त्यात जातिभेदाला अतिउच्च स्थान आहे. आम्ही जात-पंथ मानत नाही असा प्रचार आरएसएस करते; परंतु त्यांच्या एकूण निर्णयप्रक्रियेमध्ये एकही गैरब्राह्मण दिसत नाही. आणि गेल्या काही वर्षांत हिंदुत्व, धर्म, वेदमंत्र, भगवान राम, मंदिर आदी मुद्दे उपस्थित करून त्यांनी गैरब्राह्मणांचेही हिंदुकरण केले आहे. उपेक्षित राहिलेल्या आदिवासी, दलित, मागास जाति-समुदाय, वंचित आदींना या हिंदुकरणाच्या प्रक्रियेत ‘पासंग वजना’चं स्थान देऊ केलं आहे.

हेही वाचा : हिंदुओं में जो उदारता थी वह खत्म होती जा रही है! - नूर जहीर

अनेक ठिकाणी भाजपचे पदाधिकारी ब्राह्मण्यवादाचे गौरवीकरण करताना व त्याचवेळी दलितविरोधी जातीय अत्याचारात गुरफटलेले दिसून येतात. चांगले कपडे घातले म्हणून मारहाण करणे, मोबाईल वापरला म्हणून सूड उगवणे, घोड्यावर चढला म्हणून लग्नाची वरात रोखणे, डीजे वाजवून आनंद साजरा केला म्हणून चोपणे, भरदिवसा गोळ्या घालणे, लैंगिक अत्याचार करणे इत्यादी... उत्तर भारतात अशा घटना नेहमी प्रसिद्धी माध्यमाची जागा बळकावतात. अशा अॅट्रोसिटी होत असताना ‘पासंग वजना’चा लाभधारक झालेला वर्ग गप्प राहतो.

मौर्य-शर्मा-शुक्ला यांच्यासारखी ट्रोलर मंडळी आरक्षण रद्द करण्याची मोहीम चालवतात. आरक्षण घेऊन शिक्षण घेणाऱ्यांना तुच्छ लेखतात, हिणवतात, टोमणेबाजी करतात. महिलांवरील लैंगिक अत्याचाराला ग्राह्य ठरवतात. त्यांचे चारित्र्यहनन करतात. हिंदुत्व, हिंदू धर्म, चातुवर्ण्य आदींच्या नावाने हे अत्याचार सर्रास सुरू आहेत. ब्राह्मणी हिंदुत्वाच्या गौरवीकरणाच्या व उदात्तीकरणाच्या वातावरणात मुस्लीम जातियता चर्चेच्या केंद्रस्थानी आणून मुसलमानांना शत्रुभावी ठरवण्याचा हा अजून एक नवा प्रकार सुरू केलेला दिसतो.

भ्रामक युक्तिवाद

भोपाळच्या जाहीर सभेत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी म्हणाले, “पसमांदा मुद्द्यावर देशात कधीही चर्चा झालेली नाही.” परंतु वस्तुस्थिती फार वेगळी आहे. संविधान निर्मितीच्या प्रक्रियेपासून या चर्चेला सुरुवात झाली होती. पुढे मंडल कमिशनच्या अहवालाने या चर्चाविश्वाला अधिक गती प्रदान करून दिली. गेल्या 30-40 वर्षांत सामाजिक न्याय व जात निर्मुलनासाठी मुसलमानांत अनेक चळवळी अस्तित्वात आलेल्या आढळतात.

जफर शरीफ, सिराज उल हसन, डॉ. इम्तियाज अहमद यांच्यापासून ते वर्तमान काळात डॉ. खालिद अन्सारीपर्यंत अनेक अभ्यासकांनी मुस्लीम जातियतेवर लिहिले आहे, चर्चा घडवून आणली आहे. ज्यात हसन अली, एमकेए सिद्दिकी, ए.आर. मोमीन, योगेंद्र सिकंद, प्रा. गौस अन्सारी, पी.सी. अग्रवाल, पी. हार्डी, प्रा. माइल्स, रणजित भट्टाचार्य, अली अनवर, कांचा इलैय्या, अय्यूब राही आहेत. या शिवाय वहीदुद्दीन खान सारखे इस्लामिक विद्वान या विषयावर बोलणारे व लिहिणारे महत्त्वाचे व्यक्ती होते. महाराष्ट्रात प्रा. फकरुद्दीन बेन्नूर, असगर अली इंजिनियर, डॉ अजीज नदाफ, प्रा. फ.म. शहाजिंदे, प्रा. जावेद कुरैशी, बशारत अहमद, रामनाथ चव्हाण आदी असंख्य अभ्यासक, विचारवंत, भाष्यकारांनी जातवास्तवाच्या भीषणतेवर विपुल लिखाण केले आहे. विलास वाघ यांनी मुस्लीम जातव्यवस्थेवर ‘सुगावा’चा विशेषांक काढला होता.

अली अनवर यांच्या ‘पसमांदा महाज’ या संघटनेने देशभर परिसंवाद, चर्चासत्रे, व्याख्याने आयोजित केलेली आहेत. राज्यसभेत चर्चा घडवून आणली आहे. अली अनवर, जावेद कुरैशी, शब्बीर अन्सारी ही नावे आजही जातवास्तवाविरोधात सक्रिय आहेत. परंतु भाजपच्या ‘पसमांदा धोरणा’त त्यांचा नामोनिशान दिसत नाही. मुस्लिमांतसुद्धा जातिव्यवस्था आहे, असं नॅरेशन उभं करून मुस्लिमांच्या अमानवीकरणाचे अजून एक शस्त्र भाजपने तयार केलेले दिसते. परंतु प्रा. इम्तियाज अहमद यांनी म्हटल्याप्रमाणे, “भारतीय मुसलमानामध्ये ब्राह्मणांसारखी चातुवर्ण्य व्यवस्था नाही.” बहुतांश ठिकाणी वर्गसंघर्ष दिसतो, परंतु जातभेद आढळत नाही. उत्तर भारतातील काही प्रदेश सोडले तर सबंध भारतात कुठेही जातिभेदाच्या नावाने मुसलमानांचे शोषण, छळ, अत्याचार केले जात नाही. त्यांच्या वराती अडवल्या जात नाहीत, त्यांना मस्जीद, दर्ग्यामध्ये प्रवेश नाकारला जात नाही. तसंच कुठलाही उलेमा जातव्यवस्थेचं उघड समर्थन करत नाही. महिलांना तुच्छ लेखत नाही, स्त्रियांना भोगवस्तू मानणाऱ्या दृष्टीकोनाचा प्रचार करत नाही.

वर्तमान स्थिती पाहता असे म्हणता येईल की, भाजपचे पसमांदा प्रेम हे सामाजिक न्यायाच्या नव्हे तर वोट बँकेच्या राजकारणातून उद्भवलेलं आहे. ‘स्नेह यात्रे’ने लोकसभेचे मुस्लीमबहुल मतदारसंघ निश्चित केले आहेत, यावरून ते स्पष्ट होते.

मने जिंकता येतील?

भोपाळमध्ये झालेल्या सभेत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सांगितले की, 'मुस्लीम महिला भाजपसोबत आहेत. आम्हाला तिहेरी तलाक रद्द केल्याचा हा फायदा झाला आहे'. त्याचवेळी त्यांनी मुस्लीम समाज हा रोजगार, व्यवसाय व सामाजिक संघर्षात अडकलेला रोजगारविहीन समुदाय असल्याचे मान्य केले. वास्तविक ‘सब का साथ...’ म्हणणाऱ्या भाजपने कल्पित समान न्यायाचा ‘चुनावी जुमला’ प्रचारात आणण्यापेक्षा मुस्लिमांसाठी सुरक्षित वातावरण देण्याची गरज आहे. मोदींच्या सत्ताकाळात मुस्लीम समुदाय प्रचंड असुरक्षित झालेला आहे. नित्य होणारे हल्ले व नवनव्या दोषारोपणामुळे तो अपराधगंड बाळगून आहे.

भाजपने निव्वळ राजकीय सत्तेसाठी होणारे मुसलमानांचे शत्रुकरण थांबवावे. मुस्लिमविरोधी कृती व हल्ल्यांवर कायदेशीर कारवाई करावी. पंतप्रधानांनी किमान आपल्या पक्षातील वाचाळ नेते, उन्मादी गुंड, उपद्रवी हल्लेखोर इत्यादींवर कायद्याचा बगडा जरी उगारला तरी हे हल्ले थांबू शकतात. त्यातून 95 टक्के असलेल्या सर्वसामान्य पसमांदा मुसलमानांना सुरक्षित वातावरण मिळू शकेल, मोदींनी मुसलमानांसाठी सध्या एवढे केले तरी पुरेसे आहे.

भेदनीती व सांप्रदायिक राजकारणाच्या रेट्यात सामान्य मुसलमानांनी राजकीय नेतृत्वाकडून अपेक्षा करणेच सोडून दिले आहे. (या आधीही त्यांच्या फारशा अपेक्षा नव्हत्याच.) 95 टक्के मुस्लीम समाजात रोजगाराची शाश्वत व स्थिर साधने नाहीत. पक्की घरे नाहीत, वस्त्यांत रस्ते, गटारी, पथदिवे, शौचालये नाहीत. अजूनही बहुसंख्य मुस्लीम गलिच्छ वस्त्यांत राहतो. शहरांतही मुस्लीम वस्त्या आठ-आठ तास विजेविना राहतात. झोपडपट्टी, वस्त्यांमध्ये त्याला पुरेसे शुद्ध पाणीही मिळत नाही. वारंवार उद्भवणाऱ्या दंगलीत तो नेहमी उद्ध्वस्त होतो.. तरीही तो उभा राहतो व बिनतक्रार जगतो. आज बहुसंख्य मुस्लीम समाजाची मानसिकता चाचपली तर जाणवते की, त्याला सरकारकडून कुठलेही उपकार नको आहेत. जगण्यासाठी किमान सुरक्षित वातावरण मिळाले तरी मुस्लीम समाज भाजपचा उघड मनाने स्वीकार करू शकेल व आधीच्या दुष्कृत्यांवर तत्काळ पडदाही टाकील. या किमान अपेक्षांची पूर्तता केली तरी भाजप मुसलमानांमध्ये लोकप्रिय ठरू शकतो. शिवसेनेप्रमाणे आधीचे सर्व गुन्हे माफ करून तो खुल्या मनाने भाजपचा स्वीकार करू शकतो.

- कलीम अजीम, पुणे
kalimazim2@gmail.com
(लेखक, सामाजिक प्रश्नांचे चिंतक आहेत.)

संदर्भ सूची:
1.   मुनव्वर राणा, फेसबुक, 3 जानेवारी 2015, (https://shorturl.at/fnqOR)
2.   एम.एन. रॉय, हिस्टारोकिल रोल ऑफ इस्लाम, व्होरा अँड कंपनी, मुंबई-1937
3.   इफ्तिखार अहमद, प्रेषित मुहंमद: नवयुगाचे प्रणेने, मायबोली प्रकाशन-2018
4.   प्रा. फकरुद्दीन बेन्नूर, भारतीय मुसलमानांची समाजरना आणि मानसिकता, प्रतिमा प्रकाशन, पुणे-2012
5.   प्रा. बेन्नूर, यशवंत सुमंत स्मृतिग्रंथ, डायमंड पब्लिकेशन, पुणे-2015
6.   अली अनवर, मसावात की जंग, दुसरी आवृत्ती, दि मार्जिनलाइज्ड पब्लिकेशन दिल्ली-2021
7.   अली अनवर, दलित मुसलमान, सुगावा प्रकाशन, पुणे-2018
8.   डॉ. इम्तियाज अहमद, भारत के मुसलमानो में जातिव्यवस्था र सामाजिक स्तरीकरण, ग्रंथशिल्पी प्रकाशन, दिल्ली-2006
9.   प्रा. फ.म. शहाजिंदे, वाकळ, भूमी प्रकाशन, लातूर-2004
10.   हिलाल अहमद, अल्लाह नाम की सियासत, सेतु प्रकाशन, दिल्ली-2023
11.   रोमिला थापर/बिपिनचंद्र, जमातवाद आणि भारतीय इतिहास लेखन, लोकवाङ्मय, मुंबई-1981
12.   जाफर शरीफ, इस्लामची जीवनपद्धती, महाराष्ट्र राज्य साहित्य संस्कृती मंडळ, मुंबई-1976
13.   शम्सुल इस्लाम, मुस्लिम अगेन्सड पार्टिशन ऑफ इंडिया, फारोस पब्लिकेशन, दिल्ली-2019
14.   सुगावा, संपादक:विलास वाघ, डिसेंबर 2001, पुणे
15.   दैनिक भास्कर, पसमांदा वोटो के लिए बीजेपी की स्नेहयात्रा, 17 जुलै 2023
16.   जनसत्ता, बहुत महंगा हो गया हैं इंसाफ, गरीब आदमी नही उटा सकता खर्च, मुलाखत, 32 मार्च 2023