जेंडर बजेट म्हणजे काय याची थोडीफार कल्पना ‘राईट टू पी’ या आंदोलनाच्या दरम्यान मुंबई महानगरपालिकेसोबत काम करताना येत होती. जेंडर बजेट म्हणजे मुख्य बजेटसोबत जोडलेले रंगीत परिशिष्ट (annexure) एवढंच माहीत होतं तेव्हा... पण पुढे याचे काही पैलू लक्षात आले. तेच मांडण्याचा हा प्रयत्न.

जेंडर बजेटचा विषय समोर आला आणि दया पवारांच्या ‘बाई मी धरण धरण धरण बांधिते, माझं मरण मरण मरण कांडते’ या ओळी मनामध्ये घुमू लागल्या. बाई मी धरण काढण्याच्या कामाला जाऊन विकासाला हातभार लावतेय आणि म्हणूनच मला माझ्या तान्ह्या बाळाला दूध पाजण्यासाठी सुट्टी द्यावी... म्हणजे जेंडर बजेट की, मी पुरुषाच्या बरोबरीनं बाळाला काखोटीला बांधून काम करते म्हणून मला समान वेतन द्यावं... म्हणजे जेंडर बजेट? 

जेंडर बजेटकडे आपण कसं पाहतो, वस्तुस्थिती काय सांगते  हे प्रश्न मनात आले आणि माझी विचारप्रक्रिया सुरू झाली. दैनंदिन जीवनातल्या प्रत्येक गोष्टीचं गणित बजेटवरच अवलंबून असतं. मी दिवसाचे 16 तास बाहेर असते आणि स्वतःला ‘मोकळं’ करण्याची वेळ येते तेव्हा स्वच्छतागृह शोधताना नाकी नऊ येतात... तेव्हा जाणवतं की, ही सुविधा का नाही आपल्याला? यासाठी वेगळं बजेट असायलाच हवं. कोणताही विषय घ्या... गृहोपयोगी वस्तू, शिक्षण, समान वेतन, वाहतूक, रस्ते, शेती... सर्वंकष विचार होताना स्त्रीकेंद्रीही विचार व्हायला हवा... पण तो होताना दिसत नाही ही वस्तुस्थिती आहे.

जेंडर बजेट म्हणजे काय याची थोडीफार कल्पना ‘राईट टू पी’ या आंदोलनाच्या दरम्यान मुंबई महानगरपालिकेसोबत काम करताना येत होती. जेंडर बजेट म्हणजे मुख्य बजेटसोबत जोडलेले रंगीत परिशिष्ट (annexure) एवढंच माहीत होतं तेव्हा... पण पुढे याचे काही पैलू लक्षात आले. तेच मांडण्याचा हा प्रयत्न.

‘जेंडर बजेट’ यासाठी सर्वसाधारणपणे ‘जेंडर रिस्पॉन्सिव्ह बजेट’, ‘जेंडर सेंसिटिव्ह बजेट’, ‘विमेन्स बजेट’ असे गर्भित अर्थ समजवणारे काही पर्यायी शब्द वापरले जातात. ‘जेंडर बजेट’ म्हणजे साध्या, सोप्या मराठीत स्त्रीकेंद्रित अर्थसंकल्प. हा स्त्रियांसाठीचा स्वतंत्र अर्थसंकल्प नाही किंवा समाजात स्त्री-पुरुषांचे साधारण प्रमाण 50 टक्के असते म्हणून स्त्रियांसाठी 50 टक्के असाही अर्थ नाही... तर स्त्रीकेंद्रित अर्थसंकल्प म्हणजे स्त्रियांना केंद्रस्थानी धरून स्त्रियांच्या विकासाचा अनुशेष भरून काढण्यासाठी जाणीवपूर्वक केलेली अर्थसंकल्पीय तरतूद.

स्त्रीकेंद्रित अर्थसंकल्पाची ही कल्पना प्रथम 1994 मध्ये ऑस्ट्रेलियानं मांडली. 1995 नंतर तिचा प्रचार झाला व 1997 मध्ये स्त्रियांच्या विकासासंबंधात बिजिंग इथे झालेल्या आंतरराष्ट्रीय परिषदेनं घेतलेल्या निर्णयानंतर स्त्रीकेंद्रित अर्थसंकल्पाची कल्पना अनेक राष्ट्रांनी स्वीकारली. भारतानं 2004-2005 मध्ये ही संकल्पना स्वीकारली. 2005-2006 च्या केंद्रीय अर्थसंकल्पापासून याची कार्यवाही झाली आणि महाराष्ट्रात ही प्रक्रिया 2010-2011 मध्ये सुरू झाली.

एकूण अर्थसंकल्पातील अपेक्षित असणारे खर्च हे पुरुषांच्या तुलनेत स्त्रियांसाठी किती खर्च होणार याचा तपशील नोंदवणं म्हणजे स्त्रीकेंद्रित अर्थसंकल्पाची मांडणी करणं. काही खर्च हे सर्वांसाठीच असतात. अशा खर्चांना ‘जेंडर न्युट्रल’ असं म्हणतात.

अर्थसंकल्पातून स्त्रियांना काय मिळतंय हे स्त्रीकेंद्रित अर्थसंकल्पामुळे लगेच लक्षात येतं. अर्थसंकल्प हा राज्याचा विकासाच्या धोरणाचा आरसा समजला जातो. एखाद्या राज्याच्या विकासाची दिशा जाणून घेण्यासाठी अर्थसंकल्पाचा अभ्यास उपयोगी पडतो... म्हणून स्त्रीकेंद्रित अर्थसंकल्पाचं महत्त्व! म्हणूनच त्यातून स्त्री-पुरुष समानतेचं धोरण व्यक्त व्हायला हवं. यापुढे जाऊन बदलत्या काळानुसार ‘जेंडर बजेट’ म्हणजे फक्त स्त्री आणि पुरुष असा विचार न करता त्यामध्ये ‘थर्ड जेंडर’चा विचार आपण कसा करतोय त्यावरच ते कितपत सर्वसमावेशक आहे हे ठरेल.

बजेट ‘जेंडर सेन्सिटिव्ह’ आहे का हे तपासून पाहण्याआधी राज्य आणि केंद्र सरकारनं केलेलं आर्थिक सर्वेक्षण, (ह्युमन डेव्हलपमेंट इंडेक्स), राज्याचं आणि देशाचं महिला धोरण त्यानुसार तयार झालेल्या योजना, या योजनांसाठी सरकारनं केलेली आर्थिक तरतूद आणि त्याची झालेली किंवा न झालेली अंमलबजावणी यांवर आपल्या पुढील अपेक्षा अवलंबून असतात.

महाराष्ट्र राज्याचे 2015-2016 साठीचं अंदाज बजेट 54 हजार 999 कोटी रुपये होतं. रोजगारावर काम करणाऱ्या मंत्रालयाचं म्हणणं की, असंघटित कामगारांसाठीचं सारं बजेटच स्त्रीकेंद्री आहे... कारण या क्षेत्रात प्राधान्यानं स्त्रियाच येतात... पण ‘बालकल्याण’चं सर्व बजेटही स्त्रीकेंद्रित असणं गृहीत आहे... तेव्हा प्रश्न येतो की, ‘बालकल्याण’ हा विषय ‘फक्त’ स्त्रियांचा कसा असू शकतो याचा अभ्यास व्हायला हवा... शिवाय प्रश्न नुसत्या स्त्रीकेंद्रित अर्थसंकल्पाचा नाही तर त्यामागच्या भूमिकेचाही आहे.

उदाहरणार्थ, तसंच जर जनगणनेनुसार घरकाम करणाऱ्या स्त्रिया, अंगणवाडी सेविका, आरोग्य सेविका यांचा समावेश ‘नॉन वर्किंग’ या व्याख्येत येत असेल तर त्यांच्या आर्थिक सहभागाची नोंदच होत नाही. स्त्रीविकासासंबंधी समाजाचा दृष्टीकोन अजून तयार व्हायला हवा. स्त्रीकेंद्रित अर्थसंकल्पाची मांडणी हे केवळ निमित्त आहे. आता स्त्रिया मोठय़ा प्रमाणावर घराबाहेर पडू लागल्या आहेत... इतकंच नव्हे तर त्यांचा आर्थिक सहभागही वाढलेला आहे... त्यामुळे त्यांचा विचार व्यापक दृष्टीकोनातून व्हायला हवा.

सार्वजनिक वाहतूक ही व्यवस्था आता स्त्रियांसाठीही अत्यावश्यक झाली आहे याची दखल घेऊन स्त्रियांची सोय करण्यासाठी पीएमटीनं स्त्रियांसाठी बस सुरू करण्याचा निर्णय घेतला... म्हणून स्त्रियांकडून त्याचं उत्स्फूर्त स्वागत झालं. पीएमटीच्या काही मार्गांवरून आता गर्दीच्या वेळी ‘केवळ स्त्रियांसाठी’ बस धावू लागली आहे. तसंच दिल्ली सरकारनं मेट्रो प्रवास महिलांसाठी मोफत केला. त्यामुळेही अनेकींना दिलासा मिळाला आहे. बीईएसटी बसमध्ये स्त्रियांसाठी राखून ठेवलेल्या जागा, लेडीज स्पेशल ट्रेन, शिक्षणासाठी केलेली तरतूद या कौतुकास्पद गोष्टी आहेत... परंतु स्त्रियांचा सर्वांगीण विचार करताना प्रत्येक वेळी आर्थिक तरतूद करावीच लागेल असं नाही. त्याशिवायही दृष्टीकोन बदलायला हवा.

आर्थिक तरतूद करणं ही प्राथमिक पायरी आहे. नाहीतर प्रजासत्ताक भारतातल्या स्त्रियांना प्रश्न विचारला की, ‘मत कुणाला देणार?’ तर आजही अनेक जणी अभिमानानं सांगतात, ‘मालक सांगेल त्याला’. अजूनही मनानं ‘ती’च्यासाठी ‘तो’ मालक असतो. हे आतातरी बदलायला हवं... म्हणून तिच्या शिक्षणासाठी दोन रुपये जास्त खर्च झाले तरी चालेल... पण ‘ती’नं शिकायला हवं. तिचे निर्णय, तिचं मत तिला सांगता यायला हवं. ती शिकली तर तिचे प्रश्न तिला कळायला लागतील. ते मांडायचे कळायला लागेल.

मुलींचं शाळेतलं गळतीचं प्रमाण खूप कमी आहे. त्याचा अभ्यास झाल्यावर कळलं की, स्वतंत्र स्वच्छतागृह नसल्यानं आठवीच्या पुढे मुलींचं शिक्षणातलं गळतीचं प्रमाण जास्त आहे. मग ‘फक्त मुलींसाठी शाळेत स्वतंत्र, स्वच्छ स्वच्छतागृह’ हा खर्च स्त्रीकेंद्रित होईल आणि तसा आहेही... पण ‘मुलींना शाळेत जायला रस्ता’ नावाखाली कुणी गावचा सार्वजनिक रस्ता बांधत असेल तर मात्र तो मुलीच फक्त वापरतात का याचाही अभ्यास व्हायला हवा... म्हणजेच स्त्रीकेंद्री अर्थसंकल्पाबरोबरच त्याच्या तपासणीची (जेंडर ऑडीटची) व्यवस्थाही करावीच लागेल... नाहीतर गैरव्यवहारांना खतपाणी मिळेल.

‘राईट टू पी’ मोहिमेचा तीन वर्षांतला अनुभव आहे. मुंबईत गर्दीच्या ठिकाणी स्त्री-स्वच्छतागृहांसाठी 2012-2013 मध्ये बृहन्मुंबई महानगरपालिकेनं 75 लाखांची, 2013-2014 मध्ये एक कोटीची, 2014-2015 मध्ये सव्वापाच कोटींची आर्थिक तरतूद करण्यात आली... पण अंमलबजावणीची वाट मुंबईतील स्त्री अजूनही पाहत आहे... त्यामुळे बजेटमध्ये समावेश झाल्यापासून अंमलबजावणी होईपर्यंत सर्व शासकीय प्रक्रियेत नागरिकांचा सहभाग हवाच... त्याशिवाय योजना पुढे जाणार नाहीत असं दिसतं.

एकूणच अर्थसंकल्पामध्ये एखाद्या विषयाचा समावेश व्हावा म्हणून प्रयत्न करणं, त्यामध्ये समावेश झालाच तर अंमलबजावणी व्हावी म्हणून पाठपुरावा करणं... अन्यथा एकदा बजेटचा कालावधी संपला की पुन्हा समावेश होण्यासाठी प्रयत्न करण्यावाचून पर्याय हाती राहत नाही. यामध्येही शहरी आणि ग्रामीण भागाचा विचार करताना एकच फूटपट्टी लावून चालणार नाही. दोन्ही संकल्पना वेगळ्या आहेत. त्या स्वतंत्र पद्धतीनं हाताळल्या गेल्या पाहिजेत.

माझ्या मते अर्थसंकल्प काही टप्प्यांत समजून घ्यायला हवा... उदाहरणार्थ, सध्या काय घडतंय त्या परिस्थितीचा अभ्यास करणं, आढावा घेणं, एकूण धोरण स्त्रीविकासाला पोषक आहे का ते पाहणं, स्त्रीकेंद्रित अर्थसंकल्पाची व्यापक मांडणी होणं, प्रत्यक्ष संकल्पाप्रमाणे कार्यवाही आणि खर्च होणं, ज्याच्यासाठी त्याची योजना आहे त्यासाठी तो खर्च झाला का ते पाहणं, त्याचा मूळ हेतू साध्य झाला का याचा अभ्यास होणं... थोडक्यात काय... तर आपण पहिल्या-दुसऱ्या पायरीवरच चाचपडत आहोत. अजून खूप दूरचा पल्ला गाठायचा आहे. स्त्रीकेंद्रित अर्थसंकल्पातून स्त्रियांच्या विकासाचा अनुशेष भरून निघणं खरंच कधी साध्य होईल हा प्रश्नच आहे. स्त्रियांसाठीच्या 30 टक्के राखीव जागांवर स्वतःच्या कर्तृत्वानं निवडून आलेल्या उमेदवार पक्षीय राजकारण विसरून ‘स्त्री’ या एका समान सूत्रानं समाजाभिमुख होऊन विकासप्रक्रियेस गती देतील आणि मुख्यतः निर्णय प्रक्रियेत स्त्रियांचा सक्रिय सहभाग होईल... तेव्हाच स्त्रीकेंद्रित अर्थसंकल्प सादर होईल आणि तो प्रभावीपणे सिद्धीस जाईल.

या सर्व पार्श्वभूमीवर आणि वर मांडलेल्या भूमिकेच्या आधारे नुकत्याच जाहीर झालेल्या युनियन बजेटचा जेंडरच्या नजरेतून घेतलेला आढावा. एफएमच्या भाषणात महिला हा शब्द फक्त सात वेळा वापरण्यात आला. तसंच फक्त महिला म्हणून विचार करून नाही चालणार त्यात अनुसूचित जाती, जमाती, अपंग, तृतीयपंथीय या सर्वांचा विचार करून आर्थिक नियोजन करणं गरजेचं आहे... पण  या घटकांना आर्थिकदृष्ट्या, सामाजिकदृष्ट्या बळकट करण्यासाठी नियोजन दिसून येत नाही.

महिलांसाठी विशेषतः जास्त अवघड झालेल्या कोविडनंतरच्या काळात या वर्षी केंद्रीय अर्थसंकल्प 2021-22 मध्ये महिलांच्या कल्याणासाठी आणि समानतेसाठी महत्त्वपूर्ण असलेल्या योजना आणि पूर्तता करणं आवश्यक होतं. 2020 मध्ये महिलांनी मोठ्या संख्येनं नोकऱ्या गमावल्या. कोविडकाळात आरोग्यसेवा आणि मदत मिळवण्यासाठी खूप संघर्ष करावा लागला. त्याबरोबरच हिंसाचाराचाही सामना मोठ्या प्रमाणात करावा लागला. दलित, आदिवासी आणि मुस्लीम स्त्रियांवर असमानतेचा परिणाम झाला.

जनधन खाती असलेल्या महिलांना दीड हजार रुपये देण्याची घोषणा केंद्रानं या काळात केली. ही मदत किती महिलांपर्यंत पोहोचली याचं विश्लेषण होणं गरजेचं आहे आणि मुख्यतः संकटाच्या वेळी महिलांसाठीच्या  योजनेमध्ये बहुतेक वेळा बजेट कपात करण्याचं लक्ष्य असतं. खरंतर अशा वेळी तत्काळ मदत आणि दीर्घकाळ सुसह्य होण्यासाठी उपाययोजनांची आवश्यकता असते आणि आहे. 

आत्ताच्या जेंडर बजेटमध्ये असलेली तफावत 

गेल्या दहा वर्षांपासून एकूण केंद्रीय अर्थसंकल्पात जेंडर आधारित  अर्थसंकल्पाचा वाटा 5% टक्के एवढाच राहिलेला आहे. जेंडर बजेट स्टेटमेंटमधून (जीबीएसमधून) महिलांवर होणाऱ्या प्रत्यक्ष सार्वजनिक खर्चाचं अचूक चित्र उभे रहात नाही. 

भाग ‘अ’मध्ये काही योजनांचा समावेश आहे ज्यात केवळ महिलांसाठीच नाही आणि भाग ‘ब’मध्ये खूप प्रमाणात अंडरयुटिलायझेशन होतं आणि त्यानंतर वाढीव बजेटचा विचार होत नाही. स्पष्ट जेंडर निर्देशकच्या अभावी काही संबंधित योजना पूर्णपणे वगळण्यात येतात आणि आल्या आहेत. 2019-20 च्या पहिल्या दहा महिन्यांत महत्त्वाच्या योजनांमध्ये निम्म्याहूनही कमी निधी महिलांसाठी खर्च झाला.

महिला आणि बालविकास

कोणत्याही संकटाचा परिणाम कधीही जेंडर न्युट्रल नसतो.  देशात कोविड-19च्या साथीच्या रोगाची तीव्रता दिवसेंदिवस वाढत गेली... या सगळ्याचा सर्वाधिक फटका महिलांना आणि मुलांना बसला. स्त्रियांच्या... विशेषतः असंघटित क्षेत्रातील स्त्रियांच्या रोजीरोटीचं नुकसान झालं आणि उत्पन्नक्षमता कमकुवत झाल्यामुळे होणाऱ्या  परिणामांचा सामना करावा लागला. तसंच ऑनलाईन शिक्षणामुळे लहान मुलांना डिजिटल डिव्हाइडचा सामना करावा लागला. 

अपेक्षेच्या उलट या वर्षीचं बजेट निराशाजनक राहिलं. महिलांच्या आणि मुलांच्या प्राथमिक चिंतांपैकी कोणतीही यादी या यादीत आली नाही आणि महिला व बालविकास विभागासाठी फक्त 24 हजार 435 कोटी रुपये इतकंच वाटप केलं गेलं... म्हणजे मागील वर्षाच्या तुलनेत पाच हजार 572 कोटी रुपये कमी.

मंत्रालयांतर्गत अनेक योजनांचा रीग्रुप करून नवीन नामकरण करण्यात आलं आहे... जसं पौष्टिक आहार कार्यक्रमांसाठी सक्षम अंगणवाडी व पोषण 2.0, महिला सक्षमीकरणाच्या योजनांसाठी मिशन शक्ती आणि मुलांच्या संरक्षण योजनांसाठी मिशन वात्सल्य... परंतु काळजीची बाब म्हणजे या योजनांच्या वाटपामध्ये पुरेशी वाढ झालेली नाही.

अंगणवाडी सेवेस इतर योजनांसह सक्षम अंतर्गत जोडण्यात आलं आहे... परंतु 2020-21 मधील 20,105 हे 2021-2022 च्या 20,532 पेक्षा कमी आहे. तसंच पोषण अभियानाच्या वाटपामध्ये 27 टक्क्यांची घट झाली आहे. गेल्या वर्षीच्या तीन हजार 700 कोटी, तुलनेत या वर्षी ती दोन हजार 700 कोटी झाली आहे. त्याचप्रमाणे प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना आणि सामर्थ्य योजना एकत्रित करण्यात आल्या आहेत... पण बजेट तरतूद फक्त एकाच योजनेला पुरेल एवढी आहे. 

सुमारे एक तास आणि पन्नास मिनटांच्या अर्थसंकल्पीय भाषणात अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी महिला बालकल्याणअंतर्गत योजनांसाठी केलेल्या तरतुदीवर फारसा भर दिला नाही... परंतु महिलांना सर्व क्षेत्रांत आणि रात्रीच्या शिफ्टमध्ये काम करण्यास परवानगी देण्यात येईल असं नमूद केलं. सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडिअन इकॉनॉमी (सीएमआयई) या संस्थेच्या आकडेवारीनुसार शहरी महिला कामगारांचा सहभाग नोव्हेंबरमध्ये 6.9 टक्क्यांपर्यंत खाली आला... पण हे बदलण्यासाठी बजेटमध्ये प्रावधान करण्यात आलं नाही.

सन 2020मध्ये राष्ट्रीय महिला आयोगाकडून महिलांवरील अत्याचाराच्या 2,722 तक्रारी आल्या. त्यातल्या एक चतुर्थांश घरगुती हिंसाचाराच्या आहेत. गेल्या सहा वर्षांत सर्वाधिक तक्रारी आल्या आहेत. सर्वाधिक तक्रारी उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा इथल्या आणि महाराष्ट्रातल्या. महिलांच्या सुरक्षिततेत सुधारणा करण्यासाठी उभारण्यात आलेल्या निर्भया फंडाचा अत्यंत कमी वापर झाला आहे.

2019मध्ये मंत्रालयाने जाहीर केलेल्या निधीतील 30 टक्के निधीसुद्धा वापरला गेला नाही. पण तो निधी असतो आणि वापरला गेला पाहिजे यासाठी अंमलबजावणीबरोबरच जनजागृती करणं गरजेचं आहे आणि त्यासाठी बजेट असणं आवश्यक आहे. या पार्श्वभूमीवरसुद्धा महिलांच्या हिंसाचारापासून त्यांचा बचाव करण्यासाठी कोणतीही मोठी घोषणा झालेली नाही. महिलांचं संरक्षण व सबलीकरण या मोहिमेअंतर्गत अर्थसंकल्पातील वाटप गेल्या वर्षीच्या 726  कोटी रुपयांवरून कमी करण्यात आलं असून ते 48 कोटी रुपये झालं आहे. ‘महिलांच्या सुरक्षेच्या योजने’अंतर्गत येणाऱ्या योजनेसाठीची (2019-2020)  तरतूद 171 कोटी 63 लाखांवरून 100 कोटी रुपयांनी कमी करण्यात आली आहे.  

...त्यामुळे केवळ सावित्रीबाई फुले, फातिमा शेख, महात्मा जोतिबा फुले, महर्षी कर्वे यांच्या तपोभूमीत राहणं पुरेसं नाही... तर त्यासाठी दृश्य परिणाम घडवणारं लिंगसमभावावर आधारित धोरणही ठरवावं लागेल... तरच या अर्थसंकल्पाला व्यापक ‘अर्थ’ प्राप्त होईल.

- सुप्रिया जाण, मुंबई 
supriya.jaan@gmail.com

(लेखिका महिला प्रश्नावर काम करणाऱ्या कोरो या संस्थेच्या कार्यकर्त्या आहेत.)

Tags: अर्थकारण जेंडर बजेट अर्थसंकल्प स्त्री स्त्री प्रश्न महिला Budget Gender Budget Women Women Issues Supriya Jaan सुप्रिया जान Load More Tags