सूर्यकोटि समप्रभ: द्रष्टा अणुयात्रिक - डॉ. अनिल काकोडकर’ या अनीता पाटील लिखित आणि चंद्रशेखर कुलकर्णी संपादित चरित्रग्रंथाचे 21 डिसेंबर, 2019 रोजी ठाण्यातील ‘गडकरी रंगायतन’ येथे सकाळी 10.30 वाजता प्रकाशन होणार आहे. यानिमित्ताने, डॉ. काकोडकर यांच्या आयुष्यातला अत्यंत महत्त्वाचा टप्पा समजल्या जाणाऱ्या नागरी अणुकराराविषयीचे पुस्तकातले हे एक प्रकरण. (अंशतः संपादित)

‘सिव्हिल न्यूक्लियर डील’ अर्थात ‘नागरी अणुकरार’. हे करार आपण बऱ्याच देशांशी केले आहेत. अमेरिकेचे इतर देशांबरोबरचे अणुसहकार्याचे करार अमेरिकेच्या ‘युनायटेड स्टेट्स अ‍ॅटॉमिक एनर्जी अ‍ॅक्ट ऑफ 1954’ च्या सेक्शन 123 नुसार होतात. म्हणून सर्वसामान्यांत हे करार ‘123 करार’ या नावाने ओळखले जातात. आजच्या युगात अमेरिकेचा पाठिंबा असल्याशिवाय जागतिक घडामोडींना नवीन आकार देता येत नाही. इतर देशांबरोबर सहकार्य प्रस्थापित करायचे, विशेषत: आंतरराष्ट्रीय संस्थांबरोबर सहकार्याचा मार्ग मोकळा करायचा तर अमेरिकेसारखी महासत्ता अनुकूल असणे अपरिहार्यच ठरते. म्हणूनच कदाचित आंतरराष्ट्रीय अणुसहकार्याचे करार ढोबळपणे ‘123 करार’ म्हणून ओळखले जातात. 
 
आपण तंत्रज्ञान विकासाच्या बाबत स्वयंपूर्ण असलो तरी युरेनियमच्या तुटवड्यामुळे अणुशक्ती विस्ताराच्या कार्यक्रमात अडथळे निर्माण होत होते आणि साहजिकच याचा परिणाम आपल्या वीजनिर्मितीवरही झाला. थोरियमपासून मोठ्या प्रमाणात वीजनिर्मितीचे आपले लक्ष्य लवकर गाठण्यासाठी युरेनियम आधारित कार्यक्रमाचा तत्काळ विस्तार होणे आवश्यकच होते. आणि आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेतून युरेनियम विकत घेण्याचा मार्ग मोकळा करायचा, तर ‘नागरी अणुकरार’ होणे आवश्यक होते.

या कराराला मूर्तस्वरूप देण्यात अणुऊर्जा आयोग, परराष्ट्र खाते आणि पंतप्रधानांच्या कार्यालयातील अधिकारी असे अनेकांचे योगदान आहे. मात्र हा करार अणुऊर्जा आणि अणुशक्ती आयोगाशी संबंधित असल्यामुळे, अणुऊर्जा आयोगाच्या अध्यक्षांवर खूप मोठी जबाबदारी होती. 1998 मधील अणुचाचणीनंतर भारताच्या क्षमतेबद्दल जगभरात दबदबा निर्माण झाला होता. भारताचा आयटर (ITER – International Thermonuclear Experimental Reactor) प्रकल्पात समावेश झाल्यामुळे भारतही बलशाली होऊ शकतो हे जगाला कळून चुकले होते. अणुकरार करताना या गोष्टींचा खूप फायदा झाला. प्रत्यक्ष करार होण्याआधी अनेक घडामोडी झाल्या. भारताने 1998 मध्ये अणुचाचण्या केल्या. त्यानंतर भारताविरुद्ध तापलेले वातावरण निवळण्यास आणि अण्वस्त्र प्रसारबंदी करारावर(NPT) सही न केलेल्या मात्र अण्वस्त्रधारी असलेल्या भारतासोबत अणुसहकार्याच्या प्रत्यक्ष करारावर स्वाक्षऱ्या होण्यासाठी सुमारे दहा वर्षांचा कालावधी लागला. 

हा करार करायचा ठरलेत्याच सुमारास म्हणजे 2005 मधील जुलै महिन्यात डॉ. काकोडकर एक शिष्टमंडळ घेऊन चीनला गेले होते. डॉ. काकोडकर चिनी लोकांबरोबर चर्चा करीत होते. चीनला प्रेशराइज्ड हेवी वॉटर रिअ‍ॅक्टर (PHWR) विकसित करायचे होते. याबाबतीत चीनपेक्षा भारताचा अनुभव दांडगा होता. चीनकडे फार आधीपासून रशियन अणुभट्ट्या होत्या. साहजिकच या अणुभट्ट्यांबाबत त्यांना अधिक अनुभव होता. चीनला फास्ट ब्रीडर रिअ‍ॅक्टर (FBR) विकसित करायचा होता, ज्याचा भारतीयांना अनुभव आहे आणि भारताला हाय टेम्परेचर रिअ‍ॅक्टर विकसित करायचा होता, ज्याचा अधिक अनुभव चीनला आहे. त्या क्षेत्रात चीनने प्रगतीदेखील केली आहे. या साऱ्या अनुभवांचे आदान-प्रदान करून एकमेकांना सहकार्य केले, तर दोन्ही देशांचा फायदा होईल, असे डॉ. काकोडकरांनी सुचविले होते. याबाबत टप्प्या-टप्प्याने काही काळ चर्चा सुरु होती. डॉ. काकोडकर आणि शिष्टमंडळाची चीन भेट हा त्याचाच एक भाग होता. 

चीननंतर हे शिष्टमंडळ पुढे व्हिएतनामला जाणार होते. डॉ. काकोडकर चीनमध्ये असतानाच पंतप्रधान कार्यालयातून त्यांना निरोप आला. पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग आणि त्यांचे शिष्टमंडळ अमेरिकेला जात आहे आणि पंतप्रधानांनी डॉ. काकोडकरांना त्यांच्याबरोबर अमेरिकेला येण्यास सांगितले आहे, हा तो निरोप होता. डॉ. काकोडकरांनी चीनभेटीतील उरलेल्या कार्यक्रमाची सूत्रे डॉ. बॅनर्जींकडे (बीएआरसीचे तत्कालीन संचालक) दिली आणि ते पंतप्रधानांसह अमेरिकेला रवाना झाले. डॉ. काकोडकर अमेरिकेला जात असताना, विमानातच अणुसहकार्याच्या प्रस्तावनेबद्दलच्या रूपरेषा आकार घेऊ लागल्या. बऱ्याच अमेरिका जर हा करार करण्यासाठी राजी असेल, तर ही सुवर्णसंधी आहे आणि ती आपण सोडू नये असे अधिकारी मंडळींना वाटत होते. परराष्ट्र खात्याच्या लोकांचा कलही अमेरिकेकडेच होता. शिवाय ते परराष्ट्र खाते आणि डॉ. काकोडकर यांच्यामधील दुवा असणारे पंतप्रधानांच्या कार्यालयातील अधिकाऱ्यांचा डॉ. काकोडकरांना पाठिंबा होता.  हा करार भारताला फायदेशीर ठरेल अशा पद्धतीनेच हा करार अस्तित्वात येईल याची डॉ. काकोडरांना खात्री होती. डॉ. काकोडकर आणि भारताचे शिष्टमंडळ अमेरिकेत वॉशिंग्टनला पोहोचले. तेथे मसुदा तयार झाला; पण तोपर्यंतचा काळ सोपा नव्हता. ठरल्याप्रमाणे भारताचे सर्व प्रतिनिधी डिनरला भेटले. अमेरिकेने तयार केलेला मसुदाही त्याच वेळी त्यांच्या समोर आला. तेथे उपस्थित असलेल्या अनेकांनी या मसुद्याची तारीफ करायला सुरुवात केली. मात्र हा मसुदा मान्य नसल्याचे डॉ. काकोडकर ठामपणे म्हणाले. सोबत मसुदा अमान्य असण्याची कारणेही त्यांनी सांगितली. 

पंतप्रधान कार्यालयातील अधिकारी वगळता अधीर झालेल्या इतर अधिकाऱ्यांना त्यामुळे धक्का बसला. ते सर्व जण डॉ. काकोडकरांवर तुटून पडले, ‘तुम्ही असे कसे म्हणता? तुम्हाला देशाच्या भवितव्याचा विचार करायला हवा. केवळ अणुऊर्जा आयोगाच्या दृष्टीनेच विचार करणे योग्य नाही. अणुऊर्जा आयोग म्हणजे काही सर्वस्व नाही.’ डॉ. काकोडकरांनी हे सर्व शांतपणे ऐकून घेतले आणि तितक्याच शांतपणे सर्वांना सांगितले, ‘तुम्ही मला अणुऊर्जा आयोगाचे अध्यक्ष म्हणून बोलावलेत ना? मग मला त्या दृष्टिकोनातून विचार करणे आवश्यक आहे. हा करार व्हावा, असे मलाही वाटते; पण हा करार अशा पद्धतीने व्हावा जेणेकरून आपल्या देशाचे वर्तमानातही आणि भविष्यकाळातही काहीही नुकसान होणार नाही. देशहिताच्या अधिक व्यापक दृष्टिकोनातून सर्व बाजूने विचार करता या मसुद्यातील काही मुद्द्यांवर माझा आक्षेप आहे.’ 

एकंदरीतच खूप वादावादी झाली. डॉ. काकोडकर आपल्या मतांवर ठाम राहिले. अधिकारी वाद घालत होते तर डॉ. काकोडकर त्यांना समर्पक उत्तरे देत होते. पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग सगळ्या गोष्टी बारकाईने ऐकत होते. काही वेळाने ते म्हणाले, “जर डॉ. काकोडकर नाही म्हणतात, तर माझे मतही नाही असेच आहे. मी डॉ. काकोडकरांशी सहमत आहे.’’ पंतप्रधानांच्या या उद्गारानंतर मात्र कमालीची शांतता पसरली. थोडा वेळ गेला. डिनर झाले आणि मग परत सगळे जण एकत्र बसले. त्यांतील एका अधिकाऱ्याने आपल्याला अणुऊर्जा आयोगाविषयी किती माहिती आहे याचा पाढा वाचायला सुरुवात केली. त्या वेळी मात्र डॉ. काकोडकरांनी त्या अधिकाऱ्याची बोलती बंद केली. दुसरे एक अधिकारीदेखील काहीबाही बोलू लागले. शेवटी पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांनी सांगितले की, या अमुक एका पंतप्रधानाच्या चुकीच्या निर्णयामुळे आपल्या अणुऊर्जा कार्यक्रमाचे नुकसान झाले, अशा प्रकारची नोंद इतिहासाने माझ्याविषयी घेऊ नये, असे मला वाटते. डॉ. काकोडकरांना स्वत:बद्दलही असेच वाटत होते आणि म्हणूनच संयुक्त निवेदनाच्या मसुद्यातील प्रत्येक शब्दाचा अन्वयार्थ लावून, तो योग्य आहे का, त्याचा कायद्याच्या भाषेत कसा अर्थ लावला जाईल, याचा डॉ. काकोडकरांनी बारकाईने विचार केला. अमेरिकेत राष्ट्राध्यक्ष बुशना भेटायच्या आधी तेथेच बाहेर एका उंच कॉफी टेबलावर या मसुद्याचे कागद ठेवून त्यातील प्रत्येक शब्द न् शब्द त्यांनी तपासला होता. तत्कालीन मंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांना इतक्या वर्षांनंतरही या गोष्टी आणि डॉ. काकोडकरांची ती टेबलाजवळ उभी राहिलेली छबी स्पष्ट आठवतात.

मुळात नागरी आणि लष्करी अशा दोन भागांत अणुभट्ट्यांची वर्गवारी करण्यातच वाद होत होते. डॉ. काकोडकरांचे म्हणणे होते, कोणती अणुभट्टी नागरी आणि कोणती लष्करी हे वर्गीकरण आम्हीच करणार. त्यात इतर कोणीही मध्ये पडायचे नाही. ज्या अणुभट्ट्या आम्ही नागरी म्हणून घोषित करू, त्यांच्या आंतरराष्ट्रीय परीक्षणावर आम्ही कुठलाही आक्षेप घेणार नाही, पण या अणुभट्ट्यांसाठी लागणारे सुटे भाग, इंधन आदी गोष्टी आम्हाला मागितल्याबरोबर मिळायला हव्यात. त्याबाबतीत कोणीही हातचे राखून काम करायचे नाही. या गोष्टी जशा परदेशी लोकांच्या गळी उतरवायला लागल्या, तशाच त्या स्वकीयांच्या गळीदेखील उतरवाव्या लागल्या. 

दुसऱ्या दिवशी शिखर परिषद झाली तरी आपला मसुदा तयार नव्हता. दुपारच्या जेवणानंतर तो बराचसा तयार झाला आणि दुसर्या दिवशी संध्याकाळी हा मसुदा अखेर एकदाचा तयार झाला. मसुदा तयार होऊन मान्य झाला तरी शेवटी पुढच्या तपशीलवार वाटाघाटी अपरिहार्य होत्या. वाटाघाटी दोन देशांमध्ये होत असल्या, तर दोन्ही देशांचे प्रतिनिधी वाटाघाटीला बसतात. आपल्याला ठरवावे लागते, की आपल्या देशाचे प्रतिनिधित्व कोण करेल? या वाटाघाटीत परराष्ट्र खात्यातील अधिकारी प्रामुख्याने होते आणि अणुऊर्जा आयोगाचे प्रतिनिधित्व श्री. ग्रोव्हर यांनी केले. PMO चे अधिकारीही होते. यावर चटकन मनात प्रश्न येऊ शकतो की, डॉ. काकोडकर अणुऊर्जा आयोगाचे अध्यक्ष असताना त्यांनी देशाचे प्रतिनिधित्व का केले नाही? त्याचे कारण फार निराळे आहे. हा निर्णय डॉ. काकोडकरांनी आणि राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार एम. के. नारायणन यांनी खूप विचारांती घेतला होता. 

त्यामागची भूमिका अशी होती की, सर्वोच्च पदावरचा माणूस जेव्हा वाटाघाटीला बसतो, तेव्हा एक शक्यता अशी असते की, समजा एखादी गोष्ट या व्यक्तीला पटली नाही आणि त्यांनी आपला नकार दर्शविला, तर मग वाटाघाटी खुंटतात. आपल्याला तर हे असे व्हायला नको होते. अशा वेळेस आपले प्रतिनिधित्व करायला एखाद्या ज्येष्ठ व्यक्तीची नेमणूक करायची. या व्यक्तीला आपली भूमिका, आपली उद्दिष्टे यांविषयी संपूर्ण माहिती द्यायची आणि मग वाटाघाटीला पाठवायचे. यात महत्त्वाचा मुद्दा असा होता की, अंतिम निर्णयाचा अधिकार हा नारायणन आणि डॉ. काकोडकर यांचाच राहिला. समजा, वाटाघाटीत काही गोष्टी आपल्याला पटल्या नाहीत, तर मला हे मान्य नाही, हे डॉ. काकोडकर म्हणू शकले असते. तसेच जर समजा, काही गैरसमज झाले, तर खरे म्हणजे आम्हाला प्रत्यक्षात असे म्हणायचे आहे हे सर्वोच्च पदावरची व्यक्ती म्हणू शकते आणि वाटाघाटी चालू राहू शकतात. सर्वोच्च पदावरची व्यक्तीच जर प्रत्यक्ष वाटाघाटीला बसली तर हा पर्याय उरत नाही, म्हणूनच ही व्यवस्था करण्यात आली होती. 

भारतात आघाड्यांच्या राजकारणात जागावाटपाच्या बैठकांमध्ये काहीसे हेच सूत्र अनुभवास येते. परिणामी जेव्हा वाटाघाटी अमेरिकेत होत होत्या, तेव्हा डॉ. काकोडकर कधीच त्यात प्रत्यक्ष सहभागी झाले नाहीत. वाटाघाटीला जाण्याआधी भारतीय शिष्टमंडळाशी व्यवस्थित, सखोल चर्चा होत असे आणि मगच शिष्टमंडळ प्रस्थान ठेवत असे. त्या वेळी डॉ. काकोडकरांचे वास्तव्य हॉटेलमध्ये असे. मीटिंग संपल्यावर आपले शिष्टमंडळ परत येई आणि सगळा वृत्तांत डॉ. काकोडकरांना देत असे. 

डॉ. काकोडकर जरी वाटाघाटींमध्ये प्रत्यक्ष सहभागी झाले नाहीत, तरी अमेरिकन लोकांना खरा महत्त्वाचा माणूस कोण याची पूर्ण कल्पना होती. तसेच या महत्त्वाच्या माणसाला वाकवणे कठीण आहे, याचीही पक्की जाणीव अमेरिकन लोकांना होती. प्रत्यक्ष करार होण्याआधी खूप वाटाघाटी झाल्या, काही अमेरिकेत तर काही भारतात. जेव्हा या वाटाघाटी भारतात चालल्या होत्या, तेव्हाही असा अनुभव आला की, आपल्या देशहिताच्या दृष्टीने योग्य अशा सवलती पदरात पाडून घेणे सोपे नव्हते. कधी कधी असे वाटे की, वाटाघाटी फिसकटणार. डॉ. काकोडकर खंबीरपणे सांगत, जर हा करार आपल्या हिताचा नसेल तर वाटाघाटी फिसकटल्या तरी चालेल; पण आपण आपल्या सार्वभौम स्वायत्ततेत तडजोड होऊ द्यायची नाही. याच सुमारास अमेरिकन राष्ट्राध्यक्ष जॉर्ज बुश भारतात येणार होते. अगदी श्री. बुश यांच्या आगमनाची वेळ झाली, तोपर्यंत शिष्टमंडळाच्या वाटाघाटी चालूच होत्या. 

दोन्ही देशांची शिष्टमंडळे अगदी पहाटे 3 ते 4 वाजेपर्यंत चर्चा-वाटाघाटी करीत होती. स्थळ असे पंतप्रधानांचे कार्यालय. बऱ्याच चर्चा औपचारिक पातळीवर होत. एखादा अधिकारी उठून मी अमक्या व्यक्तीशी बोलतो म्हणून बाहेर येत असे, असे करता करता पहाटे कधी तरी सगळ्या मुद्द्यांचा निपटारा झाला. हे सर्व घडत असताना डॉ. काकोडकर वाटाघाटी चालू असलेल्या कार्यालयाच्या शेजारच्याच खोलीत बसलेले असत. त्यांचा सल्ला त्वरित मिळण्याच्या दृष्टीने केलेली ती व्यवस्था होती. 

अखेर  अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष बुश यांचे आगमन झाले. दोन्ही देशांच्या शिष्टमंडळातील काही सदस्यांना बुश यांच्या स्वागताकरिता विमानतळावर जावे लागले आणि त्यानंतर हैदराबाद हाऊस इथे दोन्ही देशांचे प्रमुख, शिष्टमंडळे आणि डॉ. काकोडकर यांची बैठक झाली. डॉ. मनमोहन सिंग यांनी भारतीय शिष्टमंडळाच्या सदस्यांची ओळख राष्ट्राध्यक्ष बुश यांच्याशी करून दिली. डॉ. काकोडकरांची जेव्हा ओळख करून दिली, तेव्हा बुश यांनी हसत हसत विचारले, ‘Are You Happy?’ तुमचे समाधान झाले की नाही?

हा अणुकरार म्हणजे एक मोठी राजनैतिक घडामोड होती. हा करार होण्याआधी अमेरिकन राष्ट्राध्यक्षांना ठरवावे लागते की, आपण हा करार करायचा की नाही. एकदा का करार करायचा ठरले, की मग हा प्रस्ताव अमेरिकन काँग्रेसकडे मंजुरीसाठी जातो. त्यांची मंजुरी मिळाल्यानंतर मगच पुढच्या औपचारिक गोष्टी सुरू होतात. आंतरराष्ट्रीय पातळीवरचे प्रश्न दूर करण्यासाठी अमेरिकेला NSG शी, अणुपुरवठा करणाऱ्या गटाशी चर्चा करावी लागली, तर भारताला आंतरराष्ट्रीय अणुऊर्जा संस्था (IAEA) कडे जावे लागले. साहजिकच सुरक्षा निगराणीचा प्रश्न आलाच.

IAEA ने सुरक्षा निगराणी करायची असेल, तर त्यासाठी कायदेशीर तरतूद असायला हवी. याचे खूप प्रकार असतात. त्याच्या तपशिलात शिरण्याचे कारण नाही; पण त्यांतला एक प्रकार म्हणजे Comprehensive Safeguards Agreement अर्थात ‘सर्वंकष सुरक्षितता करार’. जे देश Non Nuclear State - अण्वस्त्रविरहित म्हणून गणले गेले आहेत, त्या देशांवर Comprehensive Safeguards असले पाहिजेत, अशी एक सर्वसंमत तरतूद आहे. याचाच अर्थ असा की IAEA ला अशा देशात कधीही आणि कोठेही निरीक्षण करता आले पाहिजे. आणि देशाच्या एकूणच अणुविषयक कार्यक्रमाला लष्करी विकासाचा कोन नाही, याची खातरजमा करता आली पाहिजे. पण आपण स्पष्ट सांगितले, की आम्ही अशा संपूर्ण सुरक्षा निगराणी करारावर सही करणार नाही. आम्ही सही करू ती भारतासाठी खास तयार केलेल्या सुरक्षा निगराणी करारावर, ज्यामध्ये केवळ भारताने मान्य केलेल्या नागरी सुविधांची सुरक्षा निगराणी होऊ शकते. तसेच भारताच्या इतर अणुकार्यक्रमाची वाटचाल स्वायत्तपणेच पुढे जाईल, यावर IAEA ची कुठलीही निगराणी किंवा नियंत्रण असणार नाही. यासाठी IAEAच्या महासंचालकांनी (डायरेक्टर जनरलनी) आपल्याला खूप मदत केली. 

प्रश्न असा होता की, असे करार आजपर्यंत केवळ मान्यता असलेले अण्वस्त्रधारी देशच करू शकत होते. भारताला अण्वस्त्रधारी देश अशी उपाधी द्यायची की नाही, हा मोठा प्रश्न होता. महासंचालक म्हणाले, “हा प्रश्नच उद्भवत नाही! हा करार भारतासाठी बनविलेला खास सुरक्षा निगराणी करार असेल, त्यात भारताने कोणत्या गोष्टींच्या निगराणींसाठी मंजुरी दिली आहे त्याचा उल्लेख करा. याव्यतिरिक्तचे मुद्दे गौण असतील.’’ मग पुष्कळ मसुदे बनले, त्यांची IAEA बरोबर देवाणघेवाण केली गेली. शेवटी IAEAच्या शासकीय मंडळाची या कराराला मान्यता मिळाली. अण्वस्त्र असलेल्या पण मान्यता असलेल्या अण्वस्त्रधारी देशांच्या यादीत अजून समाविष्ट न झालेल्या भारताने त्यांच्यासारखाच करार IAEA बरोबर केल्याने भारताचा दर्जा खूपच उंचावला. 

अमेरिकी राष्ट्राध्यक्षांनी भारतासोबतच्या अणुकराराचा प्रस्ताव अमेरिकन काँग्रेसपुढे मांडला खरा; पण यात मेख अशी होती की, अणुऊर्जा कार्यक्रम राबवणाऱ्या बहुतेक सर्व देशांत स्वत:चा एक अणुऊर्जा कायदा असतो. (Atomic Energy Act) अमेरिकेच्या अणुऊर्जा कायद्याप्रमाणे अण्वस्त्रप्रसारबंदी करारावर स्वाक्षरी न केलेल्या देशांशी अमेरिका नागरी अणुकरार अथवा अणु सहकार्य करू शकत नाही आणि भारताने ना अण्वस्त्रप्रसार बंदीवर सही केलेली, ना संपूर्ण सुरक्षा निगराणी मान्य केलेली. त्यामुळे त्यांच्या कायद्यानेदेखील अमेरिकेला भारताशी नागरी अणुकरार करणे कठीण होते. यासाठी अमेरिकेच्या अणुऊर्जा कायद्याच्या 123 क्रमांकाच्या कलमात सुधारणा करणारा ‘हाइड अ‍ॅक्ट’ लागू करण्याची प्रक्रिया 26 जुलै 2006 रोजी सुरू झाली आणि 18 डिसेंबर 2006 रोजी त्याचे कायद्यात रूपांतर झाले. अमेरिकेसारख्या बलाढ्य देशाने भारतासारख्या विकसनशील देशाला सहकार्य करण्यासाठी कायद्यातील तरतुदींमधे बदल करणे, किंबहुना त्यासाठी नव्या कायद्याची निर्मिती करून त्यास मंजुरी मिळवणे यातच भारताचे यश होते. 

इकडे अमेरिकेत हाइड अ‍ॅक्ट झाला, बरीच वादावादी झाली; पण नंतर अमेरिकन सिनेटने मंजुरी दिली. त्याचबरोबर अणुपुरवठा गटानेही (NSG) अपवाद करण्याचे मान्य केले. त्यानंतरच नागरी अणुकराराचे गाडे मार्गी लागले. आण्विक पुरवठादार गटाकडून (NSG) सूट मिळणे ही अवघड बाब होती. एकूण ४५ देश आण्विक पुरवठा गटाचे सभासद आहेत. NSGची निर्मितीच मुळात भारतावर अणुसामग्री पुरवठ्याबाबत बंधने आणण्यासाठी करण्यात आली होती. NSGच्या तेव्हाच्या नियमानुसार ज्या देशाने NPTवर सही केली नाही आणि जो देश NSGचा सभासद नाही अशा देशाबरोबर अणुऊर्जेसंबंधित कुठलाही व्यवहार केला जाऊ शकत नव्हता आणि भारताने तर NPTवर स्वाक्षरी करण्याचा प्रश्नच नव्हता; पण NSG ने भारताला विशेष सवलत दिली. या सवलतीमुळे अणुशक्तीच्या नागरी प्रकल्पासाठी लागणारे इंधन आणि इतर सामग्री भारताला कुठल्याही अडथळ्याशिवाय मिळू शकेल हे स्पष्ट झाले. तसेच अमेरिकेने जी व्यापारी बंधने घातली होती, ती देखील उठवली गेली, त्यामुळे भारताचा मार्ग निर्धोक झाला.

अमेरिकेबद्दल प्रचंड आस्था, आत्मीयता आणि फाजील प्रेम असणारे भारतीय, अमेरिकन व्यावसायिक व भारतीय व्यावसायिक यांना या करारामध्ये बिझनेसाठी प्रचंड वाव दिसत होता. त्यांना अशी भीती वाटत होती की, अनिल काकोडकर या माणसाच्या आडमुठ्या धोरणामुळे आपली संधी हुकणार तर नाही ना? या अशाच प्रवृत्तीची काही माणसे, बाबू लोक, वकिलातीतील काही अधिकारी आणि विशेषत: राजनैतिक अधिकारी यांच्यासाठी हा करार होणे फार प्रतिष्ठेचे होते. खास करून जे राजनैतिक अधिकारी अणुऊर्जा आयोगाशी संबंधित होते किंवा ज्यांचा यात थोडाफार का होईना सहभाग होता, अशा लोकांसाठी हा करार त्यांच्या कारकीर्दीत होणे हे त्यांच्यासाठी भूषणावह होते. म्हणूनच त्यांना कुठल्याही परिस्थितीत हा करार तातडीने व्हायला हवा होता; पण काही अधिकारी हे डॉ. काकोडकरांसारखे होते. मीरा शंकर या त्यांपैकीच एक. त्या डॉ. काकोडकरांना नेहमी म्हणायच्या, ‘सर, जी काही खबरदारी घेणे आवश्यक आहे असे तुमच्या मनात येते, ती तुम्ही अगदी ठळकपणे अधोरेखित करा आणि त्याबाबत सतत बोलत राहा. कुठे तरी एखादे वाक्य बोललो अथवा कुठे तरी क्वचित काही लिहिले तर याचा उपयोग होणार नाही!’

या साऱ्या प्रवासात काही राजनैतिक अधिकाऱ्यांनी डॉ. काकोडकरांना वेळोवेळी सल्ला दिला आणि बरेच काही शिकविलेदेखील. त्यांच्यापैकीच काही जणांनी सांगितले की, सर डिप्लोमसीमध्ये असे होते की, चारपाच वर्षे काहीच होत नाही आणि नंतर एक दिवस अचानक त्सुनामी आल्यासारखे होते आणि आपण केलेले सर्व परिश्रम एका क्षणात फोल ठरतात. हे असे होणार नाही याची तुम्ही खबरदारी घ्या. या कराराचा मसुदा करण्यात डॉ. काकोडकरांना श्री. शामा सरन, श्री. जयशंकर (जे आता भारताचे परराष्ट्रमंत्री आहेत) आणि डॉ. ग्रोव्हर यांची मोलाची साथ लाभली. या संपूर्ण प्रवासात डॉ. काकोडकरांना एक गोष्ट जाणवली, ती म्हणजे परदेशी लोक आणि काही स्वकीय यांचादेखील असा गोड गैरसमज होता की, हे शास्त्रज्ञ, इंजिनीअर यांना परराष्ट्र धोरण कशाशी खातात हे कळत नाही; पण जसजशा वाटाघाटी पुढे जाऊ लागल्या, तसातसा या लोकांचा भ्रमाचा भोपळा फुटला. बुद्धिमान माणसांना आपल्या मूळ विषयाचे सखोल ज्ञान तर असतेच, शिवाय प्रसंगानुरूप, गरजेनुसार ते कुठल्याही विषयाचा अभ्यास करून त्या ज्ञानाचा योग्य तो वापर करू शकतात. आंतरराष्ट्रीय व्यवहार करताना डॉ. काकोडकरांनी हे वारंवार सिद्ध करून दाखवले आहे. हे करताना त्यांनी देशप्रेमाची आणि देशहिताची कास कधीही सोडली नाही. 

असा हा बहुचर्चित 123 करार अखेर पूर्णत्वाला गेला. 18 ऑक्टोबर 2008 रोजी अमेरिकेच्या तत्कालीन परराष्ट्रीय सचिव कोंडोलिसा राईस आणि भारताचे तत्कालीन परराष्ट्रमंत्री श्री. प्रणब मुखर्जी यांनी या करारावर स्वाक्षऱ्या केल्या! अखेर अणुऊर्जा विभागाच्या कार्यातील मोठा अडसर दूर झाला.
या कराराच्या बाबतीत आणखी एक अनन्यसाधारण लक्षणीय मुद्दा असा, की हा करार होणे भारताच्या हिताचे होते. त्याचवेळी आपण सर्वशक्तिमान राष्ट्र आहोत, या अहंकारापोटी या कराराकडे पाठ फिरवणे अमेरिकेलाही परवडणारे नव्हते; किंबहुना अमेरिकेने हा करार करणे कसे त्यांच्याच हिताचे आहे, या भूमिकेचे पडसाद अमेरिकी पार्लमेंटमध्ये उमटलेच. वानगीदाखल सांगायचे तर या साऱ्या प्रक्रिया चालू असताना अमेरिकेच्या लॉस अल्मॉस या आण्विक शस्त्रास्त्रे विकसित करणाऱ्या संशोधन संस्थेचे भूतपूर्व अध्यक्ष सिगफ्रेड हॅकर यांनी अमेरिकन काँग्रेसमध्ये साक्ष देताना असे म्हटले की, भारतावर बंधने घातल्यामुळे आपण भारताच्या तंत्रज्ञान क्षमतेस अटकाव करत आहोत असे जर कुणाला वाटत असेल, तर ते चुकीचे आहे. 

भारतावर निर्बंध घातल्यामुळे अणुऊर्जेच्या विकासाची प्रक्रिया मंदावली हे जरी खरे असले तरी तंत्रज्ञानाच्या बाबतीत भारत स्वयंपूर्ण बनायचा तो बनलाच, त्याने अण्वस्त्रे विकसित केली आणि Fast Reactor Technology मध्ये अध्वर्यू ठरला. भारताला मदत न करणे हे जरी जागतिक धोरण असले तरी खरी परिस्थिती अशी आहे की, आपण भारताशी फटकून वागल्याने त्यांनी विकसित केलेल्या अणुतंत्रज्ञानापासून आपण वंचित राहिलो आहोत. भारताच्या अणूविषयक तंत्रज्ञानाच्या प्रगतीचा अमेरिकेलाही फायदा होऊ शकतो. या सार्या गोष्टींचा विचार करायला हवा. भारताचा एकूणच अणू-कार्यक्रम हा त्यांनी स्वत:च्या हिमतीवर विकसित केला आहे. त्यांनी वापरलेले खास तंत्रज्ञान हे इतरांनी शिकण्यासारखे आहे. 

हे येथे विस्ताराने नमूद करणे आवश्यक होते. कारण निर्बंधांनंतर आपण दाती तृण धरून अमेरिकेसारख्या महासत्तेला शरण गेलो नाही; किंबहुना तेथील सर्वसाधारण जनमत, व्यापारी आस्थापनांचा कौल आणि भारताच्या स्वयंपूर्णतेकडे पाहावयाचा उद्योग-विज्ञान समूहांचा दृष्टिकोन लक्षात घेऊन अमेरिका आपल्या स्वभावापेक्षा विपरीत वागली. करार व्हावा यासाठी भारताने याचना केली नाही. उलट, अमेरिकेनेच त्यासाठी पुढाकार घेतला. भारताच्या अटी-शर्तींवर हा करार पूर्णत्वाला गेला. करार होणार आणि तो आपल्या अटी व शर्तींनुसार होईल, हा डॉ. काकोडकरांचा विश्वास त्यांच्याच कृतनिश्चयाने सिद्ध झाला. याहून अधिक मोठी पावती कोणती?

Tags: मनमोहन सिंग अणुकरार Load More Tags