गेले 15 दिवस नागरिकत्व सुधारणा कायदा (CAA)आणि राष्ट्रीय नागरिकत्व नोंदणी (NCR)च्या निमित्ताने भारतात वादाचा विषय ठरलेला स्थलांतरितांचा प्रश्न जगातील सर्वच प्रमुख देशांना कमी अधिक प्रमाणात भेडसावतो आहे.
युवाल नोवा हरारी या जगप्रसिद्ध लेखकाचे '21व्या शतकासाठी 21 धडे' हे सुनील तांबे यांनी अनुवादित केलेले पुस्तक याच आठवड्यात प्रकाशित झाले आहे. हा मराठी अनुवाद मधुश्री पब्लिकेशनने प्रसिद्ध केला आहे. त्या पुस्तकातील एका प्रकरणाचा हा पूर्वार्ध. युरोपीय देशांतील जनतेच्या स्थलांतरितांबाबतच्या समर्थनार्थ आणि विरोधी अशा दोन्ही भूमिकांवर या लेखात टाकलेला दृष्टिक्षेप भारतातील स्थलांतरिताच्या प्रश्नांमागची तात्त्विक भूमिका काय असायला हवी, याविषयी दिग्दर्शक ठरू शकेल.

जागतिकीकरणाने पृथ्वीवरील सांस्कृतिक भिन्नता मोठ्या प्रमाणावर कमी केली असली तरी अपरिचितांशी संबंध येणं आणि त्यांच्या वेगळेपणाने अस्वस्थ होणं अतिशय सहज स्वाभाविक बनलं. अँग्लो-सॅक्सन आणि भारतातील पाल साम्राज्य यांच्यामध्ये आधुनिक इंग्लंड आणि आधुनिक भारतापेक्षा प्रचंड भिन्नता होती. परंतु ‘किंग आल्फ्रेड द ग्रेट’च्या काळात दिल्ली आणि लंडनदरम्यान ब्रिटीश एअरवेजची थेट विमानसेवा नव्हती.  

नोकरी, सुरक्षितता आणि उज्ज्वल भवितव्यासाठी अधिकाधिक माणसं देशाच्या सरहद्दी पार करू लागल्यानंतर अपरिचितांबरोबरचा संघर्ष, त्यांना सामावून घेणं वा हद्दपार करणं असे प्रश्न राजकीय व्यवस्थांपुढे उभे राहिले. त्यामुळे राजकीय व्यवस्थांवर तसंच या प्रश्नांच्या तीव्रतेमुळे त्याच काळात निर्माण झालेल्या संघटीत अस्मितांवर त्यामुळे ताण आला. युरोपमध्ये ही समस्या सर्वाधिक तीव्र स्वरुपात आहे. युरोपियन युनियनची बांधणी जर्मन, फ्रेंच, स्पॅनिश तसंच ग्रीक यांच्यातील सांस्कृतिक भेदांपलीकडे जाण्याच्या आश्वासनावर झाली आहे. युरोपियन आणि आफ्रिका तसंच मध्यपूर्वेतील स्थलांतरित यांच्यामधील सांस्कृतिक मतभेद सामावून घेण्याची क्षमता नसेल तर युरोपियन युनियन कोसळून पडेल. एक समृद्ध बहुसांस्कृतिक व्यवस्था युरोपने यशस्वीपणे उभारली म्हणून अन्य देशांतील स्थलांतरित तिकडे आकर्षित झाले, हा एका अर्थी युरोपीयन लोकांसाठी दैवदुर्विलासच म्हणायला हवा. सौदी अरेबिया, इराण, रशिया वा जपान यांच्यापेक्षा जर्मनी भौगोलिकदृष्ट्या जवळ आहे आणि समृद्ध आहे म्हणून सिरियन लोकांना जर्मनीचं आकर्षण आहे, असं नाही. तर स्थलांतरितांचं स्वागत करून त्यांना सामावून घेण्यासंदर्भात जर्मनीबाबतचा त्यांचा अनुभव अन्य देशांपेक्षा चांगला आहे, हे त्यामागचं खरं कारण आहे.
  
निर्वासित तसंच स्थलांतरितांची लाट वाढू लागल्यावर युरोपमध्ये संमिश्र प्रतिक्रिया उमटल्या. युरोपची अस्मिता आणि भवितव्याबाबत कडवट चर्चा झडू लागल्या. युरोपने या बाहेरच्या लोकांसाठी आपले दरवाजे बंद करायला हवेत अशी मागणी काही युरोपियन नागरिकांनी करायला सुरूवात केली. असं करण्याने युरोपच्या बहुसांस्कृतिक, सहिष्णू प्रतिमेला तडा जाऊ शकेल? की भविष्यातील उत्पात रोखण्यासाठी ही योग्य पावलं आहेत? अन्य काही युरोपियनांचं म्हणणं आहे की, युरोपने बाह्य जगासाठी आपली दारं सताड उघडावीत. पण असं म्हणण्याचा अर्थ, युरोपचा गाभा असलेल्या मूल्यांवर त्यांचा विश्वास आहे की अशी भूमिका घेऊन ते युरोपीयन युनियनकडून प्रचंड आकांक्षा बाळगत आहेत? स्थलांतराबातची चर्चा सर्वसाधारणपणे आरडाओरडा आणि गोंधळात संपते कारण कुणालाही दुसरी बाजू ऐकून घ्यायची नसते. त्यामुळे चर्चेत स्पष्टता येण्यासाठी स्थलांतर तीन मूलभूत अटी वा शर्तींमुळे होतं हे ध्यानी घेणं कदाचित उपयुक्त ठरेल.  

अट एक -  यजमान देश स्थलांतरितांना प्रवेश देतो.
अट दोन- या बदल्यात स्थलांतरितांनी यजमान देशाचे संस्कृतीचे म्हणून जे मूलभूत मानदंड असतील, मूल्यं असतील त्यांचा स्वीकार करायला हवा. यासाठी त्यांना त्यांच्या काही पारंपारिक मानदंड तसंच मूल्यांना मुरड घालावी लागली तर त्यांनी ती घातली पाहिजे. 
अट तीन - स्थलांतरित यजमान देशातील समाजात मिळून मिसळून गेले की यथावकाश त्यांना बरोबरीचं स्थान मिळतं, ‘ते’ ‘आपण’ होतात.
 
या तीन अटी तीन स्वतंत्र चर्चांना जन्म देतात आणि त्यामधून त्यांचा अर्थही स्पष्ट होतो. या तीन अटींची सफलता हा चौथ्या चर्चेचा विषय होतो. स्थलांतराबद्दल चर्चा करताना लोक सामान्यत: या चर्चांमध्ये गडबड करतात आणि त्यामुळे युक्तिवाद नेमका कशाबद्दल आहे हे कुणालाच कळत नाही. त्यामुळे प्रत्येक चर्चेकडे स्वतंत्रपणे पाहणं हा उत्तम मार्ग आहे.  
 
चर्चा क्रमांक एक-  स्थलांतराच्या चर्चेचा पहिला मुद्दा असा की, यजमान देश स्थलांतरितांना प्रवेश देतो. परंतु हा निर्णय कर्तव्यबुद्धीतून घेतलेला असतो की ती स्थलांतरितांवर केलेली कृपा असते? यजमान देशाला स्थलांतरितांसाठी त्यांच्या देशाची दारं उघडणं भाग पडलेलं असतं का? की कोणाला प्रवेश द्यावा अशी निवड करण्याची त्यांना मुभा असते? की स्थलांतर पूर्णपणे रोखता येतं? स्थलांतराला मान्यता देणं हे यजमान देशाचं नैतिक कर्तव्य आहे असं स्थलांतर समर्थकांचं म्हणणं आहे. केवळ निर्वासितच नाही, तर गरीब देशातील रोजगार शोधणाऱ्या तसंच चांगल्या भवितव्यासाठी दुसऱ्या देशात येऊ  पाहणाऱ्या प्रत्येक माणसाला आश्रय देणं हे यजमान देशाचं नैतिक कर्तव्य आहे असं त्यांचं म्हणणं असतं. जागतिकीकरणानंतरच्या जगात प्रत्येक माणसाचं दुसऱ्या माणसाबद्दल हे कर्तव्यच आहे, हे जे नाकारतात ते एकतर स्वार्थी असतात किंवा वर्ण वा वंशश्रेष्ठत्ववादी असतात.
  
स्थलांतर पूर्णपणे थांबवणं अशक्य आहे. तुम्हीही कितीही भिंती वा कुंपणं बांधा, हताश लोक काही ना काही मार्ग काढतातच, असंही अनेक स्थलांतर समर्थकांचं म्हणणं आहे. माणसांची तस्करी होणं, बेकायदेशीर कामगारांची समस्या तसंच ज्यांची कागदोपत्री नोंद होऊ शकलेली नाही अशी मुलं जन्माला येणं या गोष्टींना आळा घालायचा असेल तर स्थलांतर कायदेशीर करणं आवश्यक आहे.
 
स्थलांतर विरोधकांचं यावर म्हणणं असं की पुरेशी दंडशक्ती वापरली तर स्थलांतराला पूर्णपणे पायबंद घालता येईल. शेजारच्या देशामध्ये एखाद्या समूहाची लांडगेतोड होत असेल तरच तुमच्या देशाचे दरवाजे उघडा अन्यथा नाही,असंही त्यांचं म्हणणं आहे. निराश झालेल्या सिरीयातील निर्वासितांना आश्रय देणं हे तुर्कस्तानचं नैतिक कर्तव्य असू शकेल परंतु हे निर्वासित स्वीडनमध्ये प्रवेश करू पाहत असतील तर त्यांचा स्वीकार करणं स्वीडनला बंधनकारक नाही.  रोजगार तसंच चांगल्या जीवनाच्या शोधात असणाऱ्या निर्वासितांना आश्रय द्यायचा की नाही आणि द्यायचा तर कोणत्या परिस्थितीत हा प्रश्न यजमान देशाचा आहे, असा स्थलांतर विरोधकांचा युक्तिवाद आहे.
  
आक्रमण असो की निर्वासितांच्या फौजा, त्यापासून बचाव करणं हा प्रत्येक मानवी समुदायाचा हक्क आहे, यावर स्थलांतर विरोधकांचा विशेष भर असतो. स्वीडिश लोकांनी अतिशय कष्टपूर्वक एका समृद्ध अशा उदारमतवादी लोकशाहीची जडणघडण केली आहे. सिरीयन लोकांना त्यामध्ये अपयश आलं असेल तर तो स्वीडिश लोकांचा दोष नाही. कारण काहीही असो, समजा, स्वीडिश लोकांना सिरीयन स्थलांतरित नको असतील, तर त्यांना पायबंद घालणं हा स्वीडिश लोकांचा हक्क आहे. त्यांनी काही स्थलांतरितांना स्वीकारलं तर ती स्वीडिश लोकांनी स्थलांतरितांवर केलेली कृपा आहे, ते स्वीडिश लोकांचं स्थलांतरितांप्रतिचं कर्तव्य नाही. याचा अर्थ असा की, स्थलांतरितांना स्वीडनमध्ये प्रवेश मिळाला तर त्यांनी आपल्यावर स्वीडिश जनतेने कृपा केली आहे असं मानायला हवं. आपणच या देशाचे भूमिपुत्र आहोत, अशा थाटात मागण्यांची यादी सादर करता कामा नये. स्थलांतर विरोधकांचं यापुढे जाऊन असंही म्हणणं आहे की, स्थलांतरासंबंधात काहीही का धोरण असेना, यजमान देशाने स्थलांतरितांची गुन्हेगारी पाश्र्वभूमी तपासणं, त्यांची व्यावसायिक कौशल्यं जाणून घेणं, त्यांची धार्मिक ओळख जाणून घेणं यामध्ये काहीही गैर नाही. ते या भूमिकेवर ठाम आहेत. इस्त्रायल केवळ ज्यू धर्मीयांनाच आपल्या देशात प्रवेश देत असेल किंवा पोलंड केवळ मध्यपूर्वेतील ख्रिश्चान लोकांनाच प्रवेश देत असेल तर ही बाब हीन अभिरुचीची असेलही परंतु इस्त्रायल आणि पोलिश मतदारांच्या हक्काशी सुसंगत आहे.
  
अनेक वेळा ‘लोकांना केक केवळ हवासा वाटत नसतो तर खायचाही असतो’ या म्हणीप्रमाणे घडतं आणि प्रकरण गुंतागुंतीचं बनतं. अनेक देश बेकायदेशीर स्थलांतरितांकडे काणाडोळा करतात किंवा परदेशी कामगारांना तात्पुरते स्वीकारतात. कारण त्यांना परदेशी कामगारांची उर्जा, बुद्धिमत्ता आणि स्वस्त श्रमांचा फायदा मिळतो. परंतु हे देश नंतर स्थलांतरितांना कायदेशीर हक्क देण्यास टाळाटाळ करतात, आम्हाला स्थलांतरित नको आहेत असं म्हणतात. यामधून उद्या स्थानिक उच्चवर्गीय नागरिक हे शोषक आणि निर्वासित वा स्थलांतरित हे शोषित या प्रकारची उतरंड असणाऱ्या समाजरचना निर्माण होण्याची शक्यता आहे. आखातातील अन्य देश तसंच कतारमध्ये हे आज घडतं आहे. 
 
या चर्चेची तड लागत नाही तोवर स्थलांतरितांसंबंधातील सर्व प्रश्नांची उत्तरं मिळणं कमालीचं अवघड आहे. दुसऱ्या  देशात आपल्या इच्छेनुसार स्थलांतर करणं हा लोकांचा हक्क आहे आणि यजमान देशांनी त्यांना सामावून घ्यायला पाहिजे, अशी स्थलांतर समर्थकांची भूमिका आहे. हे नाकारून यजमान देश स्थलांतरितांना सामावून घेण्यात अपयशी ठरल्यास तो नैतिक अत्याचार आहे असा आक्रोश ते करतात. स्थलांतर विरोधक या भूमिकेने अचंबित होतात. त्यांच्या दृष्टीने स्थलांतर हा विशेषाधिकार आहे आणि स्थलांतरितांना सामावून घेणं ही यजमान देशाची कृपा आहे. केवळ परदेशी लोकांना प्रवेश नाकारला म्हणून यजमान देशांतील लोकांवर फॅसिस्ट वा वंशवादी असल्याचा आरोप का करायचा?
 
समजा की नैतिक कर्तव्य म्हणून नाही तर कृपा म्हणून स्थलांतरितांना प्रवेश देण्यात आला असला तरी त्यांचं बस्तान बसलं की यजमान देश यथावकाश त्यांच्याकडून आणि त्यांच्या वंशजांकडून अनेक कर्तव्यांची अपेक्षा करणार. ‘१९१० साली आम्ही तुमच्या खापरपणजोबांना आमच्या देशात येण्याची परवानगी देऊन त्यांच्यावर कृपा केली होती म्हणून आज आम्ही तुम्हाला आम्हाला हवं तसं वागवू,’ या भूमिकेतून तुम्ही अमेरिकेतील परक्यांच्या विरोधातील मोहिमेचं समर्थन करू शकत नाही. 
  
चर्चा दोन: दुसरा मुद्दा असा की एकदा का प्रवेश मिळाला की स्थलांतरितांनी स्थानिक संस्कृतीमध्ये मिसळून जायला हवं, ते त्यांचं कर्तव्य आहे. परंतु हे सामावून जाणं कोणत्या मर्यादेपर्यंत असावं? समजा स्थलांतरित पुरुषसत्ताक समाजातून उदारमतवादी समाजात स्थायिक झाले तर त्यांनी स्त्रीवादी व्हावं? ते समजा अतिशय धर्मभीरू समाजातून आले असतील तर त्यांनी धर्मनिरपेक्षतेचा स्वीकार करायला हवा? आपली पारंपारिक वेशभूषा आणि अन्नासंबंधातील निषिद्ध बाबींना सोडचिठ्ठी द्याायला हवी? एकूण स्थलांतर विरोधकांच्या अपेक्षा नेहमीच मोठ्या असतात आणि स्थलांतर समर्थकांच्या स्वाभाविकच त्यांच्यापेक्षा कमी असतात.  

स्थलांतर समर्थकांचं म्हणणं असं आहे की, युरोपात प्रचंड प्रमाणावर वैविध्य आहे. युरोपातील मूळ निवासींची मतं, सवयी आणि मूल्यं यांचा पट खूप मोठा आहे. यामुळेच युरोप मजबूत आणि चैतन्यशील आहे. स्थलांतरितांनी कोणत्या तरी काल्पनिक युरोपियन अस्मितेची (फारच कमी युरोपियनांच्या जीवनात ती दिसते) का धरावी? फारच कमी ब्रिटीश नागरिक चर्चमध्ये जातात, तरीही मुस्लिम स्थलांतरितांनी इंग्लंडमध्ये जाऊन ख्रिश्चन व्हावं अशी सक्ती करायला हवी का? पंजाबी लोकांनी त्यांची करी आणि मसाला यांचा त्याग करून मासे, बटाट्याचे चिप्स आणि यॉर्कशायर पुडिंग हा आहार स्वीकारावा, अशी मागणी करायची आहे का? सहिष्णुता आणि स्वातंत्र्य ही उदारमतवादी मूल्यं हा युरोपचा गाभा आहेत. युरोपियन लोकांनी स्थलांतरितांबाबतही सहिष्णु असलं पाहिजे, आपल्या परंपरांचं पालन करण्याचं स्वातंत्र्य स्थलांतरितांना असलं पाहिजे. अर्थात अन्य लोकांचं स्वातंत्र्य आणि हक्क यांना बाधा न येता, ही बाब युरोपियन उदारमतवादी मूल्यांमध्ये अनुस्यूत आहे.

सहिष्णुता आणि स्वातंत्र्य ही मूलभूत युरोपियन मूल्यं आहेत ही बाब स्थलांतर विरोधकही मान्य करतात. मात्र स्थलांतरित, विशेषत: मुस्लिम देशांमधील स्थलांतरित असहिष्णू, नारीद्वेष्टे, समलिंगी असणाऱ्यांचा तिरस्कार करणारे आणि परक्या लोकांच्या विरोधात भूमिका घेणारे असतात, असा आरोप स्थलांतर विरोधक करतात. युरोप सहिष्णूतेचा पुरस्कर्ता आहे म्हणूनच असिष्णू लोकांची संख्या वाढण्यावर त्याने नियंत्रण घालायला हवं. सहिष्णू समाजाचा गाडा सुरळीत चालायचा तर असहिष्णू लोकांची संख्या अगदी कमी असायला हवी. परंतु या अतिरेकी लोकांची संख्या एका मर्यादेपलीकडे वाढली तर समाजाचं स्वरुपच बदलून जातं. मध्य पूर्वेतील लोकांना युरोपने प्रचंड संख्येने आसरा दिला तर युरोपियन समाज मध्य-पूर्वेसारखा होईल.
  
अन्य स्थलांतर विरोधक खूपच टोकाला जातात. राष्ट्रीय समाज म्हणजे केवळ परस्परांबद्दल सहिष्णू असलेल्या लोकांचा समुदाय नसतो, त्यापेक्षाही अधिक काही त्या समाजात असतं, याकडे ते लक्ष वेधतात. त्यामुळे स्थलांतरितांनी सहिष्णुतेच्या युरोपियन मानदंडांचं अनुसरण करणं पुरेसं नाही, त्यांनी ब्रिटीश, जर्मन वा स्वीडिश (म्हणजे ते ज्या देशात असतील तिथले) संस्कृतींचे अनेक वैशिष्ट्यपूर्ण गुणधर्म आत्मसात करायला हवेत. त्यांना प्रवेश देऊन स्थानिक संस्कृती मोठी जोखीम घेत असते आणि स्वत:चं नुकसान करत असते. त्या संस्कृतीने स्वत:चाही नाश करून घेण्याची गरज नाही. स्थलांतरितांना अखेरीस पूर्ण समानता मिळणार असल्याने, त्यांनी आपल्यामध्ये पूर्णपणे विरघळून जावं अशीच मागणी स्थानिक संस्कृती करते. ब्रिटीश, जर्मन वा स्वीडिश संस्कृतीतील काही बाबी स्थलांतरितांना खटकत असतील तर त्यांनी अन्यत्र आसरा शोधावा.

या चर्चेमध्ये कळीचे मुद्दे दोन आहेत. पहिला, स्थलांतरितासंबंधातील असहिष्णुतेबद्दल असलेले मतभेद आणि दुसरा, युरोपियन ओळख वा अस्मिता कशाला म्हणायचं याबाबतचे मतभेद. स्थलांतरित लोक खरोखरच असहिष्णू पद्धतीने वागायला लागले तर आज जे युरोपियन लोक उदारमतवादी भूमिकेतून स्थलांतरितांचं समर्थन करत आहेत ते त्यांचे कडवे विरोधक होतील. मात्र आपण उदारमतवादी आणि विशाल मनाचे आहोत, धर्म, लिंगभाव आणि राजकारण याबाबतचे आपले दृष्टिकोन बदलले आहेत हे जर स्थलांतरितांनी सिद्ध केलं तर त्यांच्याविरोधातील आक्रमक युक्तिवाद निष्प्रभ ठरतील. 
 
मात्र तरिही युरोपमधील वैशिष्ट्यपूर्ण राष्ट्रीय अस्मितांचा प्रश्न शिल्लक उरतोच. सहिष्णूता हे वैश्विक मूल्य आहे. फ्रान्समध्ये स्थलांतरित होणाऱ्यांनी स्वीकारावीत अशी वैशिष्ट्यपूर्ण फ्रेंच मूल्यं आहेत का? तसे मापदंड आहेत का? डेन्मार्कला स्थलांतरित होणाऱ्यांनी स्वीकारली पाहिजेत अशी डॅनिश मूल्यं आहेत का? युरोपियन लोक या प्रश्नावर दोन टोकाच्या भूमिकांमध्ये विभागले गेले तर त्यांना स्थलांतराबाबत सुस्पष्ट धोरण निश्चित करता येणार नाही. दुसऱ्या बाजूने पाहिलं तर असं म्हणता येईल की आपण काय आहोत याचं नीट आकलन झालं तर ५०० दशलक्ष युरोपियन लोकांना काही दशलक्ष निर्वासितांना सामावून घेणं किंवा त्यांच्यासाठी युरोपचे दरवाजे बंद करणं अवघड नाही.  

चर्चा तीन:  स्थलांतरितांनी स्थानिक लोकांमध्ये सामावून जाण्याचे मनापासून प्रयत्ना केले, म्हणजे यजमान देशाचं सहिष्णुता हे मूल्य स्वीकारलं तर यजमान देशाने त्यांना प्रथम दर्जाच्या नागरिकांचा म्हणजे आपल्या नागरिकांच्या बरोबरीचा दर्जा द्यायला हवा. ते यजमान देशाचं कर्तव्य आहे. परंतु स्थलांतरित यजमान देशाचे पूर्ण सभासद होण्यासाठी किती काळ गरजेचा मानायला हवा? ज्या स्थलांतरितांचे पालक १९७० मध्ये फ्रान्समध्ये स्थायिक झाले असतील त्यांचं काय?

यजमान देशाने स्थलांतरितांना सत्वर बरोबरीचे हक्क दिले पाहिजेत अशी मागणी स्थलांतर समर्थक करतात तर विरोधकांची मागणी याच्या उलट असते. म्हणजे शक्य तितक्या विलंबाने स्थलांतरितांना स्वीकारावं असं त्यांचं म्हणणं असतं. स्थलांतरितांच्या तिसऱ्या  पिढीलाही बरोबरीचे हक्क मिळत नसतील तर यजमान देश आपल्या कर्तव्याचं पालन करण्यात कसूर करत आहेत असं समर्थकांचं म्हणणं असतं. त्याचा परिणाम म्हणून तणाव, संघर्ष आणि हिंसाचारही घडू शकतो, त्याला केवळ आणि केवळ यजमान देशाचा हटवादीपणा जबाबदार आहे, बाकी काहीही नाही, असं स्थलांतराच्या समर्थकांचं म्हणणं असतं. तर विरोधक म्हणतात की या प्रमाणाबाहेर वाढवून ठेवलेल्या अपेक्षा हीच मोठी समस्या आहे. स्थलांतरितांनी धीर धरला पाहिजे. तुमचे आजे केवळ ४० वर्षांपूर्वी इथे आले आहेत आणि तुम्ही मात्र मूळ रहिवाशांप्रमाणे वागणूक मिळत नाही म्हणून आज रस्त्यावर दंगली करत असाल तर तुम्ही संयमाच्या परीक्षेत नापास झालात.
  
या वादाचं मूळ कालमापनाच्या वैयक्तिक तसंच सामूहिक फरकामध्ये आहे. समूहासाठी ४० वर्षं हा कालखंड छोटा आहे. कोणताही समाजाने काही दशकांत परदेशी लोकांना सामावून घेण्याची अपेक्षा करणं अवाजवी आहे. परदेशी लोकांना आपल्यामध्ये सामावून घेऊन बरोबरीच्या नागरिकांचा दर्जा देण्यासाठी भूतकाळातील सभ्यतांनी काही दशकं नाही तर काही शतकं घेतली. उदाहरणार्थ रोम साम्राज्य, मुस्लिम खिलाफत, चिनी साम्राज्य आणि अमेरिका, या सर्वांंनी काही शतकांनी हे परिवर्तन साध्य केलं. 
  
व्यक्तीच्या दृष्टीने ४० वर्षांंचा काळ हा खूप मोठा असतो. फ्रान्समध्ये जन्मलेल्या एखाद्याा किशोरवयीन मुलीसाठी तिच्या आजी-आजोबांनी २० वर्षांपूर्वी अल्जिरियामधून मार्सेलिसला येणं ही खूप जुनी गोष्ट असते. तिचा जन्म इथे झाला, तिच्या मित्र-मैत्रीणींचा जन्मही इथलाच, ती अरेबिक नाही तर फ्रेंच भाषा बोलते आणि ती कधीही अल्जिरीयाला गेलेली नाही. तिला आठवतं तेव्हापासून फ्रान्स हाच तिचा देश आहे. आणि आता लोक म्हणतात की फ्रान्स हा तिचा देश नाही, ज्या प्रदेशात ती कधीही राहिलेली नाही त्या देशात तिने परत जावं?

हे म्हणजे युकॅलिप्टसच्या झाडाचं बी ऑस्ट्रेलियामधून आणून फ्रान्समध्ये लावण्यासारखं आहे. पर्यावरणीय दृष्टीने पाह्यलं तर युकॅलिप्टस आक्रमक प्रजाती आहे आणि त्याच्या काही पिढ्यांनंतर वनस्पतीशास्त्रज्ञ या वनस्पतीचं वर्गीकरण युरोपियन म्हणून करतील. परंतु एक झाड म्हणून विचार केला तर ते फ्रेंच आहे. फ्रेंच पाणी त्याला पाजलं नाही तर ते वाळून जाईल आणि तुम्ही ते उपटू पाहाल तर त्याची मूळं ओक वा पाईन वृक्षांप्रमाणे फ्रेंच मातीत खोलवर गेलेली आहेत हेही तुमच्या ध्यानी येईल.
  
चर्चा चार:  स्थलांतराच्या संदर्भातले सर्व मतभेद ध्यानी घेऊन अखेरचा प्रश्न असा की हा स्थलांतरित आणि भूमिपुत्र यांच्यातील व्यवहार नीटपणे होतो आहे का? दोन्ही बाजू आपआपल्या कर्तव्यांचं पालन करतात का?

स्थलांतर विरोधकांचा युक्तिवाद असा आहे की स्थलांतरित अट क्रमांक दोनचं पालन करत नाहीत. यजमान देशात विरघळून जाण्याचा प्रामाणिक प्रयत्न करत नाहीत, त्यांच्यातील अनेक जण असिष्णू आणि दुराग्रही आहेत आणि ते आपल्या या दृष्टीचा त्याग करत नाहीत. त्यामुळे अट क्रमांक तीनचं पालन करण्याचं (स्थलांतरितांना प्रथम नागरिकत्वाचे अधिकार देणे) बंधन यजमान देशावर नाही. आणि त्यामुळे अट क्रमांक एक (स्थलांतरितांना प्रवेश देणे) चा पुनर्विचार करण्याचा अधिकार यजमान देशाला आहे. एखाद्या विशिष्ट संस्कृतीतील लोक स्थलांतराच्या संबंधातल्या व्यवहाराचं पालन करत नाहीत, असं सातत्याने आढळून येत असेल तर त्या संस्कृतीतील आणखी लोकांना प्रवेश देऊन मोठी समस्येची तीव्रता कशाला वाढवायची?

स्थलांतर समर्थकांचं म्हणणं असं की यजमान देश आपल्या कर्तव्याला जागत नाहीत. स्थलांतरितांनी प्रामाणिक प्रयत्न केले आणि ते यजमान देशात यशस्वीरित्या मिसळून गेले तरीही त्यांच्या दुसऱ्या वा तिसऱ्या पिढीलाही दुय्यम नागरिकत्वाची वागणूक दिली जाते.अर्थात हे शक्य आहे की दोन्ही बाजू आपआपल्या कर्तव्यांचं पालन करण्यात कसूर करत असाव्यात आणि त्यामुळे संशय आणि नाराजीच्या दुष्टचक्रात अडकल्या असाव्यात.
  
तीन संज्ञांची अचूक व्याख्या केल्याशिवाय चौथी चर्चा निष्कर्षाप्रत येणार नाही. सामावून घेणं हे कर्तव्य आहे की कृपा, स्थलांतरितांनी यजमान देशात विरघळून जाण्याची नेमकी पातळी कोणती आणि यजमान देश त्यांना किती तातडीने प्रथम नागरिकत्वाचेअधिकार देणार, या बाबी स्पष्ट झाल्याशिवाय दोन्ही बाजू आपल्या कर्तव्यांचं पालन करतात की नाही याचा निर्णय करता येणार नाही. मूल्यांकन कसं करायचं, उत्तरदायित्वाची जबाबदारी कोणाची हा आणखी एक प्रश्न आहे. दोन्ही बाजूंचा भर अटींच्या पालनापेक्षा अटींचा भंग करण्यावर असतो. समजा दहा लाख स्थलांतरित कायद्यांचं पालन करणारे आहेत पण त्यातले  १०० लोक दहशतवादी गटात सामील झाले आणि त्यांनी यजमान देशावर हल्ला केला, तर सर्व स्थलांतरित अटींचं पालन करत नाहीत असा त्याचा अर्थ लावायचा का? समजा तिसऱ्या पिढीतील स्थलांतरितांना रस्त्यातून ये-जा करताना कोणीही हिणवलेलं नाही पण हजारातून एखादा वर्णद्वेषी एकदा कधीतरी एखाद्याा स्थलातंरित महिलेला शिवीगाळ करतो तर, स्थानिक लोकांनी स्थलांतरितांना स्वीकारलं आहे की नाकारलं आहे. काय अर्थ लावायचा?

या सर्व चर्चांच्या मुळाशी असलेला मूलभूत प्रश्न मानवी संस्कृतीच्या आपल्या आकलनाशी संबंधित आहे. स्थलांतरितांची चर्चा करताना आपली गृहितकं नेमकी काय आहेत, सर्व संस्कृती स्वाभाविकपणे समान असतात असं आपण मानतो की काही संस्कृती इतरांपेक्षा श्रेष्ठ असतात असं आपण मानतो? दहा लाख सिरीयन निर्वासितांना स्वीकारायचं की नाही या विषयावर जर्मन लोक वाद घालतात त्यावेळी, जर्मन संस्कृती काही बाबतीत सिरीयन संस्कृतीपेक्षा चांगली आहे अशी त्यांची समजूत असेल तर त्याचं समर्थन करता येईल का? 
(अनुवाद - सुनील तांबे)

युवाल नोआ हरारी 
(प्रकाशक - शरद अष्टेकर, मधुश्री पब्लिकेशन. संपर्क : 80872 88872)

Tags: Yuval Noah Harari Load More Tags