नुकत्याच पार पडलेल्या गोवा विधानसभा निवडणुकीत सर्वाधिक 20 जागा जिंकून भाजप हा राज्यातील सर्वात मोठा पक्ष म्हणून पुढे आला आहे. या निवडणुकीत अनेक आव्हाने असताना देखील 2017 च्या तुलनेत भाजपने चांगले यश संपादन केले आहे. मनोहर पर्रीकरांची अनुपस्थिती, कोरोना महामारीच्या हाताळणीमध्ये आलेले अपयश, खाणी सुरु करण्यासंदर्भातील उदासीनता, तीन समांतर प्रकल्पांच्या अंमलबजावणीमुळे जनतेचा वाढलेला रोष, उत्पल पर्रीकरांचे बंड या सर्व आव्हानांवर मात करत भाजपने ऐतिहासिक विजय मिळवला आहे. ‘ऐतिहासिक विजय’ म्हणण्याचे कारण, 1973 नंतर सलग तीन वेळेस सत्ता मिळवण्याच्या महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्षाच्या इतिहासाची पुनरावृत्ती करण्याच्या दृष्टीने भाजप मार्गक्रमण करत आहे. भाजपचा हा विजय चांगल्या कामगिरीपेक्षा त्यांच्या मुत्सद्देगिरीचा मानावा लागेल. भाजपचा पारंपरिक मित्र महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्ष त्यांच्यासोबत नसताना मतांचे ध्रुवीकरण न होता उलट विरोधी मतांचे मोठ्या प्रमाणात ध्रुवीकरण झाल्यामुळे भाजपचा विजय सुखकर झाला.

गोव्याच्या निवडणूक निकालातून काही वेगळी वैशिष्ट्येही समोर आली आहेत. इतर वेळी निवडणुकीतील पक्षांतरासाठी प्रसिध्द असलेल्या गोवा राज्यात मतदारांनी यंदा पक्षांतर केलेल्या 70 टक्के उमेदवारांचा पराभव केला आहे. केंद्रीय मंत्री स्मृती इराणी यांनी घराणेशाही व राजेशाहीला तडीपार करून लोकशाही मजबूत करण्यासाठी भाजपला पुन्हा विजयी करण्याची साद मतदारांना घातली होती. परंतु याच पक्षाने ‘जिंकेल त्यालाच उमेदवारी’ हे तत्व पाळत तीन दाम्पत्ये निवडणुकीत उभी केली होती. त्यांपैकी राणे व मोन्सेरात या दोन दाम्पत्यांना विजयी करून मतदारांनी भाजपमधील घराणेशाहीला मान्यता दिली आहे. 100 उमेदवारांपैकी 26 महिला उमेदवार निवडणूक लढवत होत्या. त्यांपैकी तीन महिला विजयी झाल्या आहेत. या तिन्ही महिला आपापल्या पतींसह विजयी झाल्या आहेत. त्यामुळे प्रस्थापित महिला वगळता इतर महिला उमेदवारांना निवडणुकीत पराभव पत्करावा लागला आहे.

पक्षनिहाय प्राप्त जागा

2017 च्या तुलनेत या निवडणुकीतील पक्षनिहाय प्राप्त जागा व मतांची टक्केवारी खालील तक्त्यात स्पष्ट केली आहे :

2017 च्या निवडणूक निकालाची तुलना करता भाजपच्या मताच्या टक्केवारीमध्ये एकाच टक्क्याने वाढ झाली आहे परंतु जागांचा विचार करता त्यामध्ये सात जागा अधिक मिळालेल्या आहेत. 2017 मध्ये भाजपसोबत लढणाऱ्या ‘मगोप’ला 11 टक्के मते व तीन जागा मिळाल्या होत्या. यावेळी त्यांनी भाजपसोबत युती न करता तृणमूल कॉंग्रेससोबत युती केली. त्यामुळे या पक्षाचे नुकसान होताना दिसते. या पक्षाला चार टक्के मते व एक जागा कमी मिळाली आहे. याउलट कॉंग्रेसच्या जागा तर कमी झाल्याच पण त्यासोबतच मतांची टक्केवारीदेखील 28 टक्क्यांवरून 23.5 टक्क्यांपर्यंत खाली आली आहे. कॉंग्रेसने आपल्या जागा तर गमावल्या पण त्यासोबत आपला जनाधारदेखील गमावला आहे. मागील निवडणुकीत स्वतंत्र लढूनदेखील गोवा फॉरवर्ड पक्षाला चार टक्के मते व तीन जागा मिळाल्या होत्या. यावेळी या पक्षाने कॉंग्रेससोबत युती केलेली असल्यामुळे कॉंग्रेससोबत गोवा फॉरवर्ड पक्षाचेही नुकसान झालेले दिसते. या निवडणुकीत त्यांना 1.84 टक्के मते व एकच जागा जिंकता आली.

कल्याणकारी जाहीरनामे

गोव्यामध्ये सर्वच राजकीय पक्षांनी मतदारांना आकर्षित करण्यासाठी कल्याणकारी योजनांची घोषणा केलेली दिसते. गोव्यातील प्रत्येक घरात तीन मोफत सिलेंडर, पुढील तीन वर्षे पेट्रोल व डिझेलवरील राज्य शुल्कात वाढ नाही, दयानंद सामाजिक सुरक्षा योजनेंतर्गत वृद्धापकाळ निवृत्तीवेतन दरमहा 3000 पर्यंत वाढवणार, महिलांसाठी दोन टक्के तर पुरूषांसाठी चार टक्के व्याजदराने गृहकर्ज यासारख्या योजनांची घोषणा करून भाजपने मतदारांना आकर्षित करण्याचा प्रयत्न केला. गरीब कुटुंबांसाठी महिन्याला 6000 रुपये अर्थसहाय्य केले जाईल, तसेच सत्तेत आलो तर कायदेशीररीत्या खाणी सुरु करू असे आश्वासन कॉंग्रेस पक्षाने दिले. तृणमूल कॉंग्रेस पक्षाने गृहलक्ष्मी योजनेची घोषणा करून प्रत्येक घरातील एका महिलेला 5000 रुपये दिले जातील असे आश्वासन दिले. ‘आप’ने कॅसिनोमुक्त गोवा, फ्री वाय-फाय, आदिवासी क्षेत्र अधिसूचित करणार, सरकारी नोकऱ्या वेळेत भरणार आदी मुद्यांचा उल्लेख करून मतदारांना साद घातली. प्रथमच निवडणूक लढवणाऱ्या रिव्होल्यूशनरी गोवन्स पक्षाने परप्रांतीयांना विरोध करून स्थानिकांना नोकरीमध्ये प्राधान्य दिले जाईल अशी घोषणा करून तरुणांना आकर्षित करण्याचा प्रयत्न केला.

सर्वच पक्षांचे जाहीरनामे पाहिले तर आर्थिक मदत, नोकरी, कर्जपुरवठा आदी कल्याणकारी मुद्यांचा उल्लेख दिसतो. परंतु गोव्यात भाजपपेक्षा कॉंग्रेस व तृणमूल कॉंग्रेस यांनी अधिक अर्थसहाय्य देण्याची घोषणा करूनदेखील मतदारांनी त्यांचा स्वीकार केला नाही. उलट कल्याणकारी जाहीरनाम्यापेक्षा प्रस्थापित उमेदवारांना आपल्याकडे आकर्षित करून भाजपने विजय मिळवलेला दिसतो.

पक्षीय व्यूहरचना

गोव्यातील निवडणूक पक्षीय जाहीरनामा व कामगिरी यांपेक्षा व्यूहरचनेमुळे अधिक चर्चली गेली. यामध्ये सर्वच पक्षांनी आपापल्या पद्धतीने व्यूहरचना आखली होती परंतु त्यांत भाजप अग्रेसर होता. त्यामुळे भाजपला गोव्यात यश मिळताना दिसते.

पक्षीय निष्ठा, कार्यकर्ते आदी विचार न करता ‘जो जिंकेल त्याला तिकीट’ हे तत्व ठेवल्यामुळे भाजपने यावेळी 17 ठिकाणी अन्य पक्षांतून उमेदवार आयात करून त्यांना तिकीटे दिली. या 17 पैकी पाच उमेदवार हे 2017 च्या निवडणुकीत पराभूत झालेले होते तरीदेखील त्यांना पुन्हा तिकीट दिले गेले व त्यापैकी चार उमेदवार विजयी झाले. कॉंग्रेस पक्षातून आलेल्या 12 उमेदवारांना तिकीट देऊन त्यापैकी सहा उमेदवार विजयी झाले. पाच उमेदवार पराभूत झाले असले तरी त्यांच्यामुळे भाजपची व्होटबँक वाढलेली दिसते.

आतापर्यंत महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्षासोबत युती करून निवडणुकीला सामोरे जाणाऱ्या भाजपची यावेळी तृणमूल कॉंग्रेसने ‘मगोप’सोबत युती करून अडचणीत वाढ केली होती. परंतु मगोपच्या जाण्यामुळे भाजपच्या मतांवर कोणताही परिणाम होताना दिसून येत नाही. 40 मतदारसंघांपैकी 13 मतदारसंघात भाजप व मगोप यांच्यात सरळ लढत झाली यापैकी 10 ठिकाणी भाजपला यश मिळाले तर दोन ठिकाणी मगोपला विजय प्राप्त करता आला. मगोप व भाजपची व्होटबँक सारखीच असल्यामुळे त्यांच्या मताचे ध्रुवीकरण व्हावे या हेतूने मगोपसोबत युती करणाऱ्या तृणमूल कॉंग्रेसची या ठिकाणी निराशा होताना दिसते. केवळ एका मतदारसंघात मगोपमुळे भाजप उमेदवाराचा पराभव होऊन अपक्ष उमेदवार विजयी झाला आहे.

भाजपला 20 मतदारसंघांत विजय तर मिळाला पण त्यासोबतच 13 मतदारसंघात भाजप हा नंबर दोनचा पक्ष ठरला आहे. सात ठिकाणीच या पक्षाची कामगिरीही खराब राहिली आहे. त्यातील सहा मतदारसंघ हे दक्षिण गोव्यातील आहे. तेथे त्यांना पुरेसे जनमत नसतानाही त्यांनी नऊ जागांवर विजय मिळवला आहे आणि पाच जागांवर दुसऱ्या क्रमांकाची मते मिळवली आहेत.

खाणपट्ट्यातील वाढता भ्रष्टाचार हा मुद्दा करून भाजपने 2012 साली सत्तेत आल्यानंतर शहा आयोगाच्या शिफारसीनुसार खाणी बंद करण्यास सुरुवात केली. त्यानंतरच्या प्रत्येक निवडणुकीत भाजप खाणी सुरु करण्याचे आश्वासन देत राहिला परंतु प्रत्यक्षात खाणी सुरु केल्या गेल्या नाहीत. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार कायदेशीर लिलावाद्वारे खाणी सुरु केल्या जाऊ शकतात. परंतु भाजपला हे अडचणीचे वाटत असल्यामुळे आजपर्यंत खाणी सुरु होऊ शकल्या नाहीत. प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष खाणी बंद करण्यास भाजप जबाबदार असूनदेखील खाण व्यवसायाशी संबंधित सहा मतदारसंघांपैकी पाच मतदारसंघांत भाजपला विजय मिळालेला दिसतो. यासाठी काही प्रमाणात खाणपट्ट्यात राबवलेल्या कल्याणकारी योजनांचा फायदा भाजपला होताना दिसतो. भाजपने गृह आधार योजनेच्या माध्यमातून खाणपट्ट्यातील महिलांना आर्थिक सहाय्य केलेले होते. तर ट्रकमालक व चालक यांना आर्थिक पॅकेज देऊन खुश करण्याचा प्रयत्न केला आहे. त्यामुळे निवडणुकीत खाणी बंद असण्याचा फार नकारात्मक परिणाम झाला नाही.

कॉंग्रेसने या निवडणुकीत पक्षांतर केलेल्यांना तिकीट नाकारल्यामुळे 37 पैकी 30 नवीन उमेदवार निवडणुकीत उभे केले होते. मात्र कॉंग्रेसच्या या व्यूहरचनेला अपयश येताना दिसते. दक्षिण गोवा ही कॉंग्रेसची हक्काची व्होटबँक असूनदेखील यावेळी कॉंग्रेसला तिथे मोठा विजय मिळवता आलेला नाही. भाजपने मगोपशिवाय आपली व्होटबँक कायम ठेवली ती किमया कॉंग्रेसला मात्र साधता आली नाही. दक्षिण गोव्यातील कॉंग्रेसच्या हक्काच्या दोन जागांवर आम आदमी पक्षाने तर दोन जागी अपक्ष ख्रिश्चन उमेदवारांनी विजय मिळवलेला दिसतो. आम आदमी पक्ष, तृणमूल कॉंग्रेस व अपक्ष यांच्यामुळे कॉंग्रेसचा दक्षिण गोव्यातील ख्रिश्चन जनाधार बराच कमी झाला आहे. दक्षिण गोव्यात कॉंग्रेसने 19 जागा लढवलेल्या होत्या, त्यापैकी पाच जागांवर त्यांना विजय मिळाला तर सहा ठिकाणी दुसऱ्या क्रमांकाची मते मिळाली. आठ मतदारसंघांत या पक्षाची कामगिरी खूपच खराब राहिली आहे. दक्षिण गोव्यात सरळ सरळ आप, तृणमूल व अपक्ष ख्रिश्चन उमेदवार यांच्यामुळे कॉंग्रेसच्या कामगिरीवर चांगलाच परिणाम झाला आहे.

उत्तर गोव्यात कॉंग्रेसला 18 पैकी सहा जागांवर विजय मिळाला तर तीन ठिकाणी दुसऱ्या क्रमांकाने मते मिळाली. उत्तर गोव्यात कॉंग्रेसची कामगिरी चांगली झाली असली तरी तेथील चार जागा या मायकल लोबो यांच्या नेतृत्वामुळे प्राप्त झाल्या आहेत. मायकल लोबो हे भाजपमधून कॉंग्रेसमध्ये आलेले आहेत. ते नसते तर कॉंग्रेसला दोन अंकी संख्या प्राप्त करणे अवघड झाले असते. कॉंग्रेसने 37 जागा लढल्या त्यापैकी 11 जागांवर या पक्षाला विजय मिळाला तर नऊ मतदारसंघांत दुसऱ्या क्रमांकाने मते मिळाली. 17 मतदारसंघांत पक्षाची कामगिरी निराशाजनक राहिली आहे. कॉंग्रेसची धोरणात्मक उदासीनता हे कॉंग्रेसच्या पराभवाचे मुख्य कारण आहे. कारण मगोपसोबत युती करण्याची संधी या पक्षाला चालून आलेली असताना ती या पक्षाने गमावली व गोवा फॉरवर्ड पक्षासोबत युती केली, तीही अंतिम टप्प्यात! या धोरणात्मक उदासीनतेचा फटका पक्षाला बसलेला दिसतो.

आम आदमी पक्षाला मागील निवडणुकीच्या तुलनेत याही निवडणुकीत सहा टक्केच मते मिळाली परंतु यावेळी त्यांचे दोन आमदार निवडून आलेले आहेत. पक्षाने अमित पालेकर या भंडारी समाजातील नेत्याचे नाव मुख्यमंत्रीपदासाठी घोषित केले होते. तरीही या पक्षाला भंडारी समाजाऐवजी ख्रिश्चनबहुल मतदारसंघातच अधिक मते मिळाली आहेत. त्यामुळे आपचे दोन्ही विजयी उमेदवार ख्रिश्चन आहेत.

हेही वाचा : सांस्कृतिक भौतिकवादाच्या अंगाने इतिहासलेखनाची उर्मी वाढवणारा ग्रंथ - दीपक बोरगावे

गोव्यात प्रथमच प्रवेश करणाऱ्या तृणमूल कॉंग्रेसला 5.21 टक्के मते मिळाली. चार मतदारसंघांत तृणमूल हा दुसऱ्या क्रमांकाचा पक्ष राहिल्यामुळे तेथे कॉंग्रेसचे उमेदवार तिसऱ्या किंवा चौथ्या क्रमांकावर फेकले गेले आहेत. या पक्षाने मगोपसोबत युती करून भाजपच्या मतांचे ध्रुवीकरण करण्याचा प्रयत्न केला असला तरी प्रत्यक्षात भाजपऐवजी कॉंग्रेसचे सर्वाधिक नुकसान झालेले दिसते. गोव्यात प्रथमच निवडणूक लढवणाऱ्या रिव्होल्यूशनरी गोवन्स पक्षाची कामगिरी ही विशेष मानावी लागेल. या पक्षाला 9.54 टक्के मते मिळाली व एका जागेवर विजय मिळाला. भाजप व कॉंग्रेसनंतर मते घेण्यामध्ये हा पक्ष तिसऱ्या क्रमांकावर आहे. महाराष्ट्रात सत्तेत असणारे राष्ट्रवादी कॉंग्रेस व शिवसेना यांनी एकत्रित लढत भाजपला आव्हान देण्याचा प्रयत्न केला होता परंतु राष्ट्रवादी कॉंग्रेसला नोटाच्या बरोबरीत म्हणजे 1.14 टक्के मते मिळाली व आपली एक जागाही गमवावी लागली. शिवसेनेला नोटापेक्षाही कमी म्हणजे, 0.18 टक्के मते मिळाली.

भाजप व मगोप वेगळे लढूनसुध्दा भाजपचा जनाधार कायम राहिलेला आहे तर आप, तृणमूल कॉंग्रेस व रिव्होल्यूशनरी गोवन्स पक्ष यांच्यामुळे नऊ मतदारसघांत कॉंग्रेसला पराभव स्वीकारावा लागला. भाजपच्या मतांचे ध्रुवीकरण होण्याऐवजी विरोधी कॉंग्रेस, आप, तृणमूल कॉंग्रेस यांच्या मतांचे मोठ्या प्रमाणात ध्रुवीकरण झालेले दिसते. त्यातही ख्रिश्चन व्होटबँक कॉंग्रेस सोडून अपक्ष व आप यांसारखे पर्याय निवडताना दिसते.

भाजप विजयी झाला असला तरी या पक्षाला सरकार चालवण्यासाठी अनेक आव्हाने आहेत. पक्षाच्या केंद्रीय नेतृत्वापासून सर्वांनीच खाणी सुरु करण्याचे आश्वासन दिले आहे. हे काम ‘डबल इंजिन’ सरकार करू शकते असे मतदारांना पटवून दिले आहे. त्यामुळे या पक्षाला खाणी सुरु करणे क्रमप्राप्त आहे. यासोबतच भाजपच्या 20 आमदारांपैकी 15 आमदार हे प्रस्थापित आहेत व त्यातील बरेचसे बाहेरच्या पक्षांतील आहेत. भाजपने अनेक प्रस्थापितांना आपल्या पक्षात घेतले असल्यामुळे या प्रस्थापितांचे आपले स्वतःचे असे व्यावसायिक हितसंबंध आहेत. त्यासाठी त्यांनी अनेक वेळा पक्षांतरदेखील केले आहे. त्यांना सोबत घेऊन काम करण्यासाठी भाजपला कसरत करावी लागणार आहे. कारण गोव्यामध्ये सत्तेत कोणताही पक्ष असो राजकीय नेतृत्व तेच आहे. भाजपने प्रस्थापित व्यक्तींना तिकीट देऊन निवडणूक जिंकली असली तरी यावेळी 19 आमदार नव्याने निवडून आलेले आहेत. त्यातील 15 हे विविध विरोधी पक्षांचे आहेत. त्यांचेही आव्हान भाजपला असणार आहे. त्यामुळे ‘विरोधी आमदार विरुद्ध प्रस्थापित सत्ताधारी’ असे नवे समीकरण गोवा विधानसभेत पाहायला मिळणार आहे. 

- श्रीकृष्ण परिहार
shrisparihar@gmail.com 

(लेखक, संत ज्ञानेश्वर महाविद्यालय, सोयगाव, जि. औरंगाबाद येथे राज्यशास्त्र विषयाचे सहाय्यक प्राध्यापक असून विकास प्रकल्प व विस्थापन या विषयाचे अभ्यासक आहेत.)  

हेही वाचा : 
पाच राज्यांतील निवडणुकांचा अन्वयार्थ लावणारी विशेष लेखमाला : पाच राज्यांतील विधानसभा निवडणुका - 2022 

Tags: गोवा विधानसभा निवडणूक देवेंद्र फडणवीस प्रमोद सावंत मनोहर पर्रीकर गोवा मुख्यमंत्री खाणव्यवसाय अमित शहा Load More Tags