पराग चोळकर लिखित ‘अवघी भूमी जगदीशाची : भूदान-ग्रामदान आंदोलनाची कहाणी’ हे साधना प्रकाशनाचे पुस्तक उद्या (17 एप्रिल) एस. एम. जोशी फाउंडेशन, पुणे येथे सकाळी 10.30 वाजता प्रकाशित होत आहे. ज्येष्ठ पत्रकार, संपादक, राज्यसभा खासदार कुमार केतकर कार्यक्रमाच्या अध्यक्षस्थानी आहेत. तर ज्येष्ठ लेखक, सामाजिक कार्यकर्ते मिलिंद बोकील आणि एमकेसीएलचे चीफ मेंटोर विवेक सावंत यांची प्रमुख उपस्थिती असणार आहे. या पुस्तकाच्या एका प्रकरणातील हा काही भाग आहे. या लेखाच्या संदर्भटीपा येथे घेतल्या नाहीत, पण पुस्तकात आहेत. - संपादक
1 जानेवारी 1955 रोजी विनोबांनी बंगालमध्ये प्रवेश केला. बंगाल-यात्रेबद्दल आधी विचार केला गेला नव्हता, कारण तेथे अनुकूलता कमी वाटत होती. गांधीवादी कार्यकर्ते कमी होते. तरीही बंगालमधून ओडिशात जाण्याचे विनोबांनी ठरवले. 25 दिवसांच्या राज्यातील यात्रेत अपेक्षेपेक्षा वेगळा अनुभव आला. बंगालमध्येही विनोबांचे उत्साहाने स्वागत झाले.
बंगाल स्वातंत्र्यलढ्याच्या काळात क्रांतिकारकांची भूमी म्हणून विख्यात होता. परंतु ती क्रांतिकारिता हिंसेकडे झुकली होती. तिला अहिंसेची दीक्षा द्यायची होती :
‘‘येथे वैष्णवांनी भक्तिभाव निर्माण केला, परंतु त्यात निष्क्रियता होती. गरज आहे देशात सक्रियता निर्माण होण्याची, कर्मयोगाची प्रेरणा असण्याची. येथे जी सक्रियता आली, ती हिंसक होती. तिने अत्याचाराचे रूप घेतले. निष्क्रियतेचा दोष पुसला गेला, परंतु अहिंसेऐवजी हिंसा आली. माझ्या मते, त्यामुळे शक्ती वाढण्याऐवजी क्षीणच झाली. आपल्याला वैष्णवांची अहिंसा आणि तरुणांची सक्रियता यांचा मेळ घालून अहिंसायुक्त कर्मयोग प्रचलित करावा लागेल. भूदान आंदोलन अहिंसायुक्त कर्मयोगच आहे.’’
विनोबांची ही टिप्पणी शिक्षित बंगालला रुचली नाही. वृत्तपत्रांतून त्यांच्यावर टीका करण्यात आली. विष्णुपूरच्या (10 जानेवारी) भाषणात विनोबांनी वैष्णवांच्या भावना दुखावल्याबद्दल खेद प्रकट केला, परंतु भक्तिमार्गात सुधारणा होण्याची गरज मांडलीच. याच ठिकाणी, रामकृष्ण परमहंसांची जेथे समाधी लागली होती तेथे बसून, विनोबांनी सामाजिक समाधीची गरज मांडली.
बंगालमध्ये 1952मध्येच प्रादेशिक भूदान समिती स्थापन झाली होती. नंतर जिल्हा पातळीवरही समित्या स्थापन झाल्या. मात्र 1954मध्ये सीलिंग कायदा लागू झाल्यामुळे भूदान मिळणे कठीण झाले होते. त्यातच सरकारने घोषणा केली की, भूदानात दिलेली जमीन अतिरिक्त जमिनीमधून दिली असे मानले जाणार नाही; अर्थात सीलिंगच्या मर्यादेच्या आतल्या जमिनीतूनच भूदान द्यावे लागेल. सरकारने असे घोषित केले नसते तर जमीन-अधिग्रहणासाठी दिला जाणारा मोबदला मोठ्या प्रमाणात वाचू शकला असता.
आवडी (तामीळनाडू) येथे होणाऱ्या काँग्रेस अधिवेशनासाठी विनोबांना निमंत्रण देण्यात आले. त्यांनी जाण्याचा अर्थातच प्रश्न नव्हता. त्यांनी अध्यक्ष ढेबरभाई यांना पत्र लिहून असमर्थता कळवली. त्या पत्रात लिहिले, ‘‘माझ्या वतीने काँग्रेसजनांना सांगा की, आपण सगळे कधी-ना-कधी मदतीला धावून याल अशी आशा बाळगून एक व्यक्ती फिरत आहे. तुमची मदत मिळण्याचा तिला हक्क आहे.’’ हे पत्र अधिवेशनात वाचून दाखवण्यात आले. अधिवेशनाने भूदानाच्या स्वागताचा ठराव करून काँग्रेसजनांना त्याला सहकार्य करण्यास सांगितले.
8 जानेवारीला प्रसिद्ध साहित्यिक ताराशंकर बंद्योपाध्याय विनोबांना भेटायला आले. विनोबांनी त्यांना वाग्दान मागितले. ताराशंकरनी सहकार्याचे आश्वासन दिले.
भूमि-वितरणाच्या संदर्भात सीलिंग कायद्याची मर्यादा स्पष्ट करताना विनोबा भेटियाच्या (20 जानेवारी) भाषणात म्हणाले,
‘‘कायद्याच्या जोरावर किंवा दुसऱ्या एखाद्या दबावाखाली लोकांपासून जमीन हिसकावून घेऊन वाटण्याची शक्ती आज सरकारमध्ये नाही, कारण सरकारमध्ये जमीन-मालक खूप आहेत. ज्या फांदीवर ते बसले आहेत, ती फांदी ते कापतील, हे शक्य नाही. बंगाल सरकार कायद्याने सव्वाशे लाख एकरांपैकी चार लाख एकर जमीन मिळवू पाहत आहे. याचा अर्थ असा की, समाजाची यथास्थिती ते कायम ठेवणार आहेत.’’
पश्चिम बंगालमध्ये 25 दिवसांत 1170 दात्यांकडून 1851 एकर भूदान मिळाले. आकडा मोठा नसला तरी, विनोबांच्या दृष्टीने यात्रेचे लाभ अनेक झाले : विचार-बीज पेरले गेले, बंगालच्या साहित्यिकांचा आशीर्वाद मिळाला, वैष्णव समाज जागृत झाला, काँग्रेसने हे काम उचलले, पत्रकारांनी अनुकूलता दाखवली, आणि ‘‘सर्वांत मोठा लाभ म्हणजे बंगालच्या जनतेच्या दर्शनाने माझ्या हृदयात प्रेमाची खूप वृद्धी झाली.’’ म्हणून बंगालच्या यात्रेला विनोबांनी ‘प्रेमयात्रा’ संबोधले.
हेही वाचा : वज्रनिर्धाराची भूमिका घेणारा मातृहृदयी... - सोमनाथ कोमरपंत
26 जानेवारी 1955 रोजी यात्रेने ओडिशात प्रवेश केला. मुख्यमंत्री नभकृष्ण चौधरीही स्वागतासाठी उपस्थित होते. 120,000 एकर भूदान आणि 93 ग्रामदाने अर्पण करून विनोबांचे स्वागत करण्यात आले. ओडिशात आल्याबरोबर विनोबांची भूमिक्रांतीचा जप करायला सुरुवात केली :
‘‘आता पुढचे काम आहे, भूमिक्रांती. भूमिहीनांना जमीन मिळणे पुरेसे नाही. जमिनीवरची व्यक्तिगत मालकीच आता नष्ट करायची आहे. लोक हा विचार जेव्हा अंमलात आणतील, तेव्हा भूदान-यज्ञाची सांगता होईल.’’
व्यापक भूदान मिळवण्याचा प्रयोग बिहारमध्ये झाला होता. आता व्यापक ग्रामदानाचा प्रयोग करायचा होता. विनोबांच्या शब्दांत,
‘‘ओडिशा यासाठी विशेष अनुकूल होता. गरिबीसाठी प्रसिद्ध भारतातही ओडिशाची गरिबी अद्वितीय आहे. गरीब जर प्रथम मालकी सोडणार नाहीत, तर कोण सोडेल? श्रीमंतांची मालकी सुटायची आहे, गरिबांनी सोडायची आहे. काही श्रीमंतही मालकी सोडायला तयार होतात, हे भारताचे सद्भाग्य आहे. परंतु या सद्भाग्याची फार परीक्षा घेणे ठीक नाही. जास्त ताणू लागलो, तर तुटण्याचा धोका आहे. म्हणून, श्रीमंतांची मिळेल तितकी सहानुभूती मिळवून, गरिबांनी मालकी सोडण्याचा प्रयोग यशस्वी करणे हाच श्रीमंतीचा किल्ला फत्ते करण्याचा कुशल उपाय होता. त्यासाठी ओडिशाचे क्षेत्र अनुकूल होते. याशिवाय, ओडिशात लोकांबद्दल प्रेम आणि सद्भावना असलेली वानर-सेना (कार्यकर्त्यांची फळी) सज्ज होती. म्हणून ओडिशात सर्वोदयाचे नशीब आजमावण्याचा मी विचार केला.’’
काँग्रेसने आवडी अधिवेशनात ‘समाजवादी पद्धतीची समाजरचना’ निर्माण करण्याचे लक्ष्य जाहीर केले. विनोबा या संदर्भात म्हणाले, ‘‘ ‘साम्ययोग’ शब्द मला जास्त चांगला वाटतो, कारण त्यात कोणत्याही प्रकारचा विचार-दोष येत नाही.’’
26 फेब्रुवारी रोजी विनोबा मानपूरला आले. हे ओडिशातील पहिले ग्रामदान होते. 30 जानेवारी 1953 रोजी 620 लोकसंख्येच्या या गावातील सर्वांनी आपली एकूण 600 एकर जमीन अर्पण केली होती. 17 मे 1954 रोजी त्या जमिनीचे पुनर्वितरण झाले होते. प्रत्येकाला किमान दोन-तृतीयांश आणि जास्तीत जास्त दीड एकर जमीन मिळावी, या बेताने जमिनीचे न्यायपूर्ण वितरण करण्यात आले होते. 44 एकर जमीन सामूहिक शेतीसाठी ठेवण्यात आली होती. स्त्री-पुरुषांची मजुरी समान ठेवण्याचेही ठरले होते. महिन्यातून दोनदा सर्वांनी एकत्र बसून गावाच्या प्रश्नांचा विचार करणे, विवाद सोडवणे सुरू केले होते. ग्रामदानानंतर पहिल्यांदा विनोबा मानपूरला आले होते. त्यांनी गावकऱ्यांना त्यांच्या जबाबदारीची जाणीव करून दिली - ते जे करत होते, ती भावी समाजाची आधारशिला ठरू शकत होती.
राजधानी भुवनेश्वरमध्ये विनोबांनी विधानसभा सदस्यांना संबोधित केले. सांगितले की, आपण गरिबांचे प्रतिनिधी आहोत, हे त्यांनी कधी विसरू नये.
20 मार्च रोजी विनोबा जगन्नाथपुरीला आले. 21 मार्चला ते आणि इतर यात्री-चमूतील लोक जगन्नाथ मंदिराच्या दर्शनासाठी गेले, परंतु सोबत एक ख्रिश्चन फ्रेंच महिला असल्यामुळे त्यांना प्रवेश नाकारण्यात आला! अजूनही सर्व देवळांचे दरवाजे सर्वांसाठी उघडले गेले नव्हते. विनोबांनी त्याबद्दल दुःख प्रकट केले :
‘‘ऋग्वेदापासून रामकृष्ण परमहंस आणि महात्मा गांधींपर्यंत धर्मविचाराची जी परंपरा येथे चालली, तिचे मी अत्यंत भक्तिभावाने अध्ययन केले आहे. माझा दावा आहे की, हिंदूधर्म मला ज्या प्रकारे समजला त्या रूपात त्याचे नित्य आचरण करण्याचा माझा नम्र प्रयत्न राहिला आहे. आज मला वाटले की, त्या फ्रेंच भगिनीला बाहेर ठेवून मी आत गेलो असतो, तर माझ्यासाठी फार मोठा अधर्म झाला असता.’’
हिंदूधर्मासारख्या निराग्रही, उदार, सर्वसमावेशक आणि व्यापक धर्माला संकुचित बनवणे चुकीचे असल्याचा त्यांनी पुनरुच्चार केला.
15 मार्चपर्यंत 4,40,875 दात्यांकडून 37,19,579 एकर भूदान प्राप्त झाले होते. त्यापैकी 170,662 एकरांचे वितरण झाले होते. ग्रामदाने 112 मिळाली होती.
*
सातवे सर्वोदय समाज संमेलन जगन्नाथपुरी येथे 25 मार्च रोजी सुरू झाले. अध्यक्षस्थानी गुजरातचे तपस्वी सेवक रविशंकर महाराज होते. राष्ट्रपती डॉ. राजेंद्रप्रसादही उपस्थित होते.
उद्घाटनाच्या भाषणात विनोबांनी शासनमुक्त समाजाबाबत विस्ताराने विवेचन केले. ते म्हणाले की, आजच्या परिस्थितीत शासनशक्तीला एक स्थान आहे, हे मानले तरी समाजातील सगळ्यात मोठी संस्था सेवेची असणे अहिंसेच्या दृष्टीने आवश्यक आहे. सत्याग्रहाचे विवरण करताना विनोबा म्हणाले की, गांधीजींच्या काळचा सत्याग्रह परिस्थितीमुळे निषेधात्मक (निगेटिव्ह) होता; आता लोकशाहीतील सत्याग्रहाचे स्वरूप वेगळे, पॉझिटिव्ह, रचनात्मक असले पाहिजे. आजची निवडणूक पद्धती आणि लोकशाही यांवरही त्यांनी प्रखर टीका केली.
कुमारप्पांनी सुचवले की, आंदोलनाने फक्त जमिनीच्या वितरणावर केंद्रित राहू नये; तिच्या उपयोगाचा विचार करावा, आणि त्यासाठी शेती-सुधारणांवर काम करणारी महाविद्यालये स्थापन करावी.
देशात कमाल जमीन-धारणा (सीलिंग) कायदे बनत होते. परंतु त्यांनी फारसे काही साधले जाताना दिसत नव्हते. सर्व सेवा संघाने आपल्या प्रस्तावात म्हटले :
‘‘भूमिहीनांना जमीन मिळण्यात या कायद्यांची काही मदत मिळालेली नाही. उलट, ज्यांच्यापाशी भरपूर जमीन आहे, त्यांनी आपल्या कुटुंबातील लोक, नातेवाईक, मित्र यांना जमीन वाटून तेवढ्या जमिनीवरील आपली मालकी सुरक्षित करून ठेवली आहे. सीलिंगच्या या कायद्यांतर्गत कमाल जमीन-धारणेची मर्यादा खूप जास्त - शंभर एकरांपर्यंत आहे, जेव्हा भारतातील प्रतिव्यक्ती सरासरी जमीन फक्त पाऊण एकर आहे. त्यामुळे जमिनीच्या विद्यमान विषम वाटणीच्या स्थितीत या कायद्यांमुळे फारसा फरक पडलेला नाही, उलट त्या विषमतेवर कायद्याची मोहर लागली आहे. या कायद्यांमुळे भूमिहीनांसाठी किती जमीन उपलब्ध होईल, याबाबतचे राज्य सरकारांचे अंदाजही चुकले आहेत. काही प्रदेशांत शेती-सुधारणेच्या नावाखाली यांत्रिक शेतीवर मर्यादाच घातलेली नाही. एकंदरीत या कायद्यांमुळे स्थिती एक तर बदललेली नाही किंवा विषमता वाढलीच आहे.’’
भूदान वितरणावरही संमेलनात चर्चा झाली. विनोबांनी इशारा दिला, ‘‘यात आपण यशस्वी झालो, तर सर्वोदय सफळ होईल; अन्यथा सर्वोदयाचे प्राण धोक्यात आहेत.’’
शेवटच्या प्रवचनात विनोबा म्हणाले,
‘‘आम्हाला केवळ येथील भूमिसमस्याच सोडवावयाची नाही, तर हिंसा सीमित करण्यास असमर्थ असलेल्या जगातील सगळ्या राज्यसत्ता नष्ट करून जगात अहिंसेची स्थापना करण्यासाठी, विश्वशांतीसाठी आम्ही दान मागत आहोत.’’
भूदानाचा आवाका, झेप, दृष्टी एवढी विशाल होती. याच प्रवचनात विनोबांनी सत्याग्रहाने उत्तरोत्तर सौम्य होत गेले पाहिजे - सौम्य, सौम्यतर, सौम्यतम ही त्याची दिशा असली पाहिजे, या सिद्धान्ताची मांडणी केली.
सर्व सेवा संघाने ‘सर्वोदय’ मासिक बंद करून ‘भूदान-यज्ञ’ साप्ताहिक सुरू करण्याचा निर्णय घेतला. वाढत जाणाऱ्या आंदोलनासाठी साप्ताहिक मुखपत्र गरजेचे होते.
विनोबांच्या आवाहनावरून बाबा राघवदास आणि रविशंकर महाराज यांनी दोन वर्षे अखंड पदयात्रा करण्याचा संकल्प केला. सेवाग्राम आश्रमातील लोकांनी दोन वर्षे आश्रम बंद करून या कामी लागण्याचा निर्णय घेतला. स्वप्नातील भूमिक्रांतीला आता दोन वर्षेच बाकी होती.
बेदखलीच्या गंभीर प्रश्नावरही चर्चा झाली, परंतु कोणताही ठोस कार्यक्रम निघाला नाही. भूदानवाले गरिबांचे कैवारी आहेत, अशी त्यांची प्रतिमा उजळून उठली नाही.
हेही वाचा : जीवनाच्या समग्रतेला भिडू पाहणारे चिंतनशील प्रज्ञावंत... - सोमनाथ कोमरपंत
संमेलनानंतर 1 एप्रिल रोजी यात्रा पुन्हा सुरू झाली.
भूदानाचा संदेश समाजाच्या सर्व स्तरांना स्पर्श करत होता. याचे एक उदाहरण होते, विनोबांना आलेले एक पत्र, ज्यात पत्रलेखकाने कळवले होते की, त्याने घरे भाड्याने दिली होती, पण आता भूदानाचा संदेश पटल्याने त्याने भाडेकरूंना ती दान केली आहेत.
बहरामपूर येथे अ.भा. काँग्रेस कमिटीची 9 मे रोजी बैठक झाली, ती विनोबा त्याच मुक्कामी असणार होते याचा लाभ घेऊन. विनोबांनी बैठकीला संबोधित केले आणि अनेक काँग्रेस नेत्यांशी चर्चा केली. ओडिशा राज्य काँग्रेस कमिटीने 20 लाख एकर भूदान प्राप्त करण्याचा संकल्प केला.
दिगापहंडी येथे (14 मे) विनोबांनी शासनमुक्तीचा विचार समजावून सांगितला. लहान-लहान, अगदी अंतर्भागात असलेल्या खेड्यापाड्यांमध्ये गंभीर व सूक्ष्म विचार सोप्या भाषेत विशद होत होते. पुराणकथाही जेथे पोहोचल्या नव्हत्या, तेथे अद्यतन, किंबहुना काळाच्या पुढे असलेल्या, आर्थिक-सामाजिक-राजकीय विचारांची ओळख होत होती. भूदान पदयात्रेचे हे एक अद्वितीय योगदान होते.
19 मे रोजी अकिली या ग्रामदानी गावी विनोबांच्या हस्ते जमिनीचे पट्टे दिले गेले. येथे जमिनीचे पुनर्वितरण आधीच झाले होते. गावात 15 कुटुंबांजवळ जमीन होती, 16 कुटुंबे भूमिहीन होती. ग्रामदानानंतर सर्वांना जमीन मिळाली, आणि तीही कुटुंबातील सदस्य-संख्येच्या आधारे. प्रतिव्यक्ती एक एकर या हिशेबाने जमीन वाटली गेली आणि बाकीची सामूहिक शेतीसाठी राखून ठेवण्यात आली. भावविवश विनोबा म्हणाले :
‘‘अशी घटना जगाच्या इतिहासात एक अद्भुत घटना मानली जाईल. भारतातील लोकांनी पूर्ण गावे दान केली आहेत. अशी गोष्ट पूर्वी कोणी ऐकली नव्हती. यात कोणताही दबाव नाही. तो असूच शकत नाही. हे काम तर केवळ श्रद्धा, प्रेम आणि विचार समजावण्यानेच होऊ शकते. लोकांना अणूतील शक्ती दिसते, परंतु त्याहून जास्त शक्ती ग्रामदानात आहे. शास्त्रज्ञ सांगतात की, अणुबाँबचा स्फोट होतो, तेव्हा जगाची हवा बिघडते. मला वाटते की, जेव्हा असे एक ग्रामदान मिळते, तेव्हा सगळ्या जगाची हवा शुद्ध होते.’’
आता ग्रामदानाचे पर्व सुरू झाले होते. गावची जमीन गावाची! ओडिशाच्या डोंगराळ, तथाकथित मागासलेल्या प्रदेशात विनोबा पुढे जात राहिले आणि त्यांच्या झोळीत ग्रामदाने पडू लागली. ओडिशात चौधरी परिवाराने जमीन काही प्रमाणात नांगरून ठेवली होती. ‘ओडिशाचे गांधी’ म्हणवले जाणारे गोपबंधू चौधरी, त्यांचे बंधू व ओडिशाचे मुख्यमंत्री नभकृष्ण चौधरी, गोपबंधूंची पत्नी रमादेवी आणि नभकृष्णांची पत्नी मालतीदेवी, गोपबंधूंचे सुपुत्र मनमोहन व कन्या अन्नपूर्णा, अन्नपूर्णाचे पती शरच्चंद्र महाराणा, नभकृष्णांची कन्या उत्तरा - सगळा परिवारच निःस्वार्थ, निरलस सेवेचा आदर्श नमुना होता. गांधीवादी रचनात्मक कार्याची जबाबदारी हा परिवार पेलतच होता. त्यात भूदान-ग्रामदानाची भर पडली.
विनोबांच्या यात्रेत ग्रामदानी गावांच्या जमिनीचे समप्रमाणात पुनर्वितरण हा एक नित्याचा कार्यक्रमच बनला.
यात्रा 29 मे रोजी कोरापुट जिल्ह्यात आली. डोंगराळ भाग, घनदाट जंगले, त्यात पावसाळ्याचे दिवस. तरीही विनोबा चालत राहिले आणि ग्रामदानांची वर्षाही होऊ लागली. 122 दिवस विनोबा आदिवासीबहुल कोरापुट जिल्ह्यात राहिले. कोरापुट ग्रामदानाची विशेष प्रयोगभूमी बनला. विश्वनाथ पट्टनायक आणि महंमद बाजी यांच्यासारख्या समर्थ कार्यकर्त्यांनी ग्रामदान-कार्यात स्वतःला झोकून दिले.
जमिनीच्या पुनर्वितरणात मोठ्या जमीनमालकांना पूर्वीपेक्षा कमी जमीन मिळत होती, परंतु ते आनंदाने याचा स्वीकार करत होते. उदाहरणार्थ, 2 जून रोजी सरपाडु गावच्या जमिनीच्या पुनर्वितरणानंतर 24 एकरांच्या मालकाच्या वाट्याला साडेतीन एकर जमीन आली आणि भूमिहीनाला पाच एकर जमीन मिळाली. विनोबांचे एक अंतेवासी उद्गारले, ‘‘हे तर ‘न भूतो न भविष्यति’ आहे!’’ विनोबा म्हणाले, ‘‘‘न भूतो’ म्हणा; ‘न भविष्यति’ कसे म्हणू शकता?’’
एक नवे भविष्य जन्म घेत होते.
- पराग चोळकर, नागपूर
paragcholkar@gmail.com
(विनोबांचे विचार आणि जीवन कार्य हा लेखकाच्या अभ्यासाचा विषय असून त्यांनी साम्ययोग, सर्वोदय आश्रम, सर्व सेवा संघ, परंधाम प्रकाशन इत्यादी संस्थांमध्ये महत्त्वाच्या पदांवर काम केले आहे.)
Tags: विनोबा भूदान ग्रामदान महात्मा गांधी विनोबा भावे आंदोलन Load More Tags
Add Comment