कोरोना आपत्तीपूर्वीचं जग आणि नंतरचं जग एकसारखं नसणार आहे. कोरोनानंतरच्या नव्या जगात प्रवेश करत असताना एकदा मागं वळून पाहणं गरजेचं आहे. करोनापूर्वीच्या जगाच्या मर्यादा, त्याचं यशापयश यांचा ऊहापोह केल्याशिवाय नवीन जगाचं स्वप्न रंगवणं धोक्याचं ठरू शकतं. स्थित्यंतराच्या मध्यावर उभं राहून आढावा घेण्याचा आणि दोन्ही जगांना जोडण्यासाठी सेतू बांधण्याचा प्रयत्न इंग्लीशमधल्या लिखाणातून होताना दिसत आहे. द युनिक फाउंडेशननं प्रकाशित केलेल्या ‘कोरोना आपत्ती – लॉकडाऊन आणि लोकशाहीचे अपहरण’ या पुस्तकानं या सगळ्या स्थित्यंतराचा आणि पूर्वीच्या जगातल्या मर्यादांचा आढावा मराठीमधून घेण्याचा प्रयत्न केला आहे.

मुक्ता कुलकर्णी, विवेक घोटाळे आणि भारत पाटील यांनी या पुस्तकाचं संपादन केलं आहे. लोकशाही ही व्यवस्था आपण मान्य केली म्हटलं की चार स्तंभ आपण जगासमोर उभे करतो. लोकशाहीचे चार स्तंभ... मात्र लोकशाहीचा प्रवाह हा फक्त त्या चार स्तंभांपुरता मर्यादित नाही तर तो मानवी गरजांना पूर्ण करणाऱ्या अदृश्य प्रवाहामध्ये शोधण्याची गरज आहे. 

कोरोना आपत्ती आणि त्यासोबतच सर्वसामान्यांवर लादलेल्या नियोजनशून्य टाळेबंदीनं एका गोष्टीची सर्वाधिक जाणीव करून दिली आहे. ती म्हणजे लोकशाही ही फक्त मतदानापुरती किंवा निवडणुकांपुरती मर्यादित नाही तर ती दैनंदिन जीवनाचा भाग आहे.

कोरोना आपत्तीनं आणि टाळेबंदीनं आपल्याला लोकशाहीतल्या दोषस्थानांचा गांभीर्यानं विचार करण्याची जाणीव करून दिली आहे. त्याशिवाय कोरोनानंतरचं जग हे लोकशाहीपूरक ठरणार नाही. हाच विचार या पुस्तकाच्या केंद्रस्थानी आहे.

कोरोना साथीच्या काळात पहिल्या टाळेबंदीच्या दरम्यान द युनिक फाउंडेशनने जून 2020मध्ये अकरा दिवसांची व्याख्यानमाला आयोजित केली होती. कोरोना महामारीचा आणि ती आटोक्यात आणण्यासाठी लावण्यात आलेल्या टाळेबंदीचा परिणाम वैयक्तिक आयुष्याबरोबरच देश–राज्याच्या अर्थकारणावर, शिक्षणावर आणि रोजगारावरही झाला. 

पहिल्या टाळेबंदीतल्या विविध पैलूंवर अभ्यासकांनी या व्याख्यानमालेतून प्रकाश टाकण्याचा प्रयत्न केला होता. त्या व्याख्यानांच्या शब्दांकित लेखांचा तसंच व्याख्यानमालेशिवाय आणखी काही अभ्यासकांच्या लेखांचा समावेश करून या पुस्तकाची निर्मिती करण्यात आली आहे. महत्त्वाचं म्हणजे ‘इकॉनॉमिक अँड पॉलिटिकली विकली’ या प्रतिष्ठित नियतकालिकातल्या याच काळातल्या संपादकीय लेखांचा स्वतंत्र विभाग या पुस्तकात आहे.

पुस्तक वाचताना एक महत्त्वाची गोष्ट लक्षात ठेवली पाहिजे. ती म्हणजे ही व्याख्यानमाला पहिल्या टाळेबंदीच्या काळात झाली होती. दुसरी लाट यायची बाकी होती. दुसरी लाट प्रचंड अकराळविकराळ स्वरूपात आपण अनुभवली. सत्ताधाऱ्यांचं, आरोग्य व्यवस्थेचं अपयश यात अनुभवलं पण या व्याख्यानमालेतल्या अनेक अभ्यासकांनी पहिल्या टाळेबंदीच्या काळात दुसऱ्या लाटेत आपण अनुभवलेली परिस्थिती आपल्यासमोर येऊ शकते हे सांगितलं होतं. या सगळ्या अभ्यासकांना परिस्थितीचा अंदाज आला होता कारण हे अभ्यासक मागच्या अनेक वर्षांपासून आरोग्य व्यवस्थेबरोबरच शिक्षण, रोजगार, माध्यमं इत्यादीमधल्या विषमतेची आणि अंतर्विरोधाची जाणीव इथल्या व्यवस्थेला करून देत होते. 

आरोग्यव्यवस्थेचे चिकित्सक अभ्यासक डॉ. अनंत फडके यांचा सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेसंबंधीचा पुस्तकातला लेख अतिशय महत्त्वाचा आणि दूरगामी आहे.  सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेचं महत्त्व कोरोना आपत्तीनं अधिकच गडद केलं आहे. सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेचं खासगीकरण करण्याच्या धोरणाचा सविस्तर आढावा फडके यांनी घेतला आहे. तसंच त्यांनी सार्वजनिक आरोग्यसेवेची व्यापकता अधोरेखित केली आहे. लोकशाहीतल्या महत्त्वाच्या आरोग्य क्षेत्रातल्या राष्ट्रीय उद्दिष्टांच्या  धोरणात्मक अंमलबजावणीवरही त्यांनी सविस्तर प्रकाश टाकला आहे. खासगी आरोग्य सेवेवरच्या नियंत्रणाबरोबरच, आरोग्य क्षेत्रातल्या मनुष्यबळामध्ये आणि आर्थिक बळामध्ये वाढ करण्याची गरज त्यांनी दाखवून दिली आहे.

टाळेबंदीमध्ये विस्थापितांचा मुद्दा ज्वालामुखीप्रमाणे आपल्या समोर आला आणि टाळेबंदीनंतर विझला गेला. विजय कुंजीर यांनी विस्थापितांच्या प्रश्नांकडे लक्ष वेधण्याचा प्रयत्न केला आहे. त्यासंबंधीचे कायदे, धोरणं आणि सामाजिक वास्तव त्यांनी एकत्रित मांडलं आहे. स्थलांतरितांचा समाज म्हणून ओळख निर्माण न होण्याचा पेच त्यांनी उपस्थित केला आहे. हा पेच फक्त कोरोना आणि टाळेबंदी यांपुरता मर्यादित नसून तो मागच्या अनेक वर्षांतल्या विस्थापितांबद्दलच्या चर्चेचा अनुशेष असल्याचं त्यांच्या मांडणीतून प्रकर्षानं जाणवत राहतं.

आरोग्य क्षेत्रातल्या राजकीय अर्थव्यवस्थेबद्दलची संजीव चांदोरकर यांची मांडणी महत्त्वाची आहे. कोरोनाचा प्रादुर्भाव जगभर प्रचंड वेगानं होण्यामागे असलेल्या आर्थिक उदारमतवादी तत्त्वज्ञानावर चर्चा घडवून आणण्याचा प्रयत्न चांदोरकर यांनी केला आहे. तसंच नवउदारमतवादी राजकीय आर्थिक तत्त्वज्ञानातल्या विकासासंबंधीच्या धारणांमधल्या अंतःसंबंधाचा उलगडाही चांदोरकर यांनी केला आहे.

ऑनलाईन आणि ऑफलाईन शिक्षणातून निर्माण होणाऱ्या विषमतेवर डॉ. सुचित्रा घोगरे यांची मांडणी वास्तवाच्या जवळ घेऊन जाणारी आहे. ही मांडणी शिक्षणक्षेत्रात अपेक्षित असलेल्या मोठ्या बदलांची गरज सांगणारी आहे. विवेक घोटाळे यांनी सक्षम सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्था निर्माण करण्यासाठीचा लोकल ते ग्लोबल दृष्टीकोन समोर आणला आहे. भारतातील सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्था सक्षम करण्याच्या प्रयत्नांचा वेध घेतानाच त्यांनी जगातली परिस्थितीही मांडली आहे. तसंच आरोग्य व्यवस्था सक्षम करण्याचे मूलभूत उपायही विवेक घोटाळे यांनी सुचवले आहेत.  

टाळेबंदीमध्ये रोजगाराचे महत्त्वाचे आव्हान होते. या सगळ्या आव्हानांमध्ये महात्मा गांधी रोजगार हमी योजनेचे (मनरेगा) महत्त्व वादातीत असल्याची मांडणी सीमा काकडे यांनी केली आहे. विशेषतः टाळेबंदीच्या काळात मनरेगामध्ये महाराष्ट्राकडे झालेल्या दुर्लक्षाचा आढावाही काकडे यांनी घेतला आहे. तसंच रोजगारनिर्मितीच्या प्राथमिक उद्दिष्टांची पूर्ती न होण्याची कारणमीमांसाही त्यांनी केली आहे.

डॉ. दिलीप चव्हाण यांनी कोरोना आपत्तीच्या अनुषंगानं स्त्री-पुरुष विषमतेचा आढावा घेतला आहे. त्यात त्यांनी आपत्तीच्या आणि लिंगभावाच्या अभ्यासावरही प्रकाशझोत टाकला आहे. कोरोना आपत्तीमधल्या कुटुंबसंस्थेला केंद्रस्थानी ठेवून त्यांनी स्त्री-पुरुष विषमतेची केलेली मांडणी कोरोनाउत्तर काळासाठी नितांत गरजेची ठरू शकते.

कोरोना काळात जसा विषाणूचा प्रादुर्भाव झाला तसा त्यासंबंधीच्या माहितीचाही उद्रेक झाला. त्याला इन्फोडेमिक म्हटलं गेलं. कोरोना काळातल्या इन्फोडेमिकची आणि त्यावर आधारलेल्या माध्यम व्यवहाराची चर्चा डॉ. माधुरी दीक्षित यांनी केली आहे. माध्यम व्यवहाराची चर्चा त्यांनी पाळत ठेवणाऱ्या भांडवलशाहीपर्यंत नेली आहे त्यामुळे या मांडणीला अधिक महत्त्व आहे. 

कष्टकरी मजुरांच्या हालअपेष्टांना वाचकांशी जोडण्याचा प्रयत्न नितीन पोटलाशेरू यांनी केला आहे. दीपक जाधव यांचे करोना काळातल्या रोजगाराबद्दलचं विश्लेषण आणि राहुल खरात यांचे करोना संसर्ग आणि आंतरराष्ट्रीय राजकारण यांबद्दलचं विश्लेषण पुस्तकाला अधिक परिपूर्ण करणारं आहे. 

तीन भागांत विभागलेल्या या पुस्तकाच्या पहिल्या भागामध्ये वरील विषय आहेत. दुसऱ्या भागात दत्ता देसाई, किशोर बेडकिहाळ, प्रा. सुहास पळशीकर,  कुमार केतकर आणि प्रदीप पुरंदरे या तज्ज्ञांचे लेख आहेत तर तिसऱ्या भागामध्ये ईपीडब्लूमधल्या संपादकीयांचा समावेश आहे. ईपीडब्लूसारख्या प्रतिष्ठित नियतकालिकातल्या कोरोना काळातल्या परिस्थितीबद्दलचं संपादकीय मराठीमध्ये उपलब्ध होणं ही वाचकांसाठी मोठी पर्वणी असणार आहे.

कोरोना आणि लोकशाही यांचा विचार करत असताना आरोग्य व्यवस्था, रोजगार, विस्थापितांचं जगणं, स्त्री–पुरुष संबंध, नवउदारमतवाद यांचं सर्वसमावेशक आकलन हे पुस्तक करून देतं. ही व्यवस्था ही कोरोना काळात कोलमडली हे जरी सत्य असलं तरी ती कोलमडण्याची कारणं मागच्या अनेक वर्षांमधल्या धोरणांमध्ये लपलेली आहेत. ती कारणं शोधण्याचा प्रयत्न अभ्यासकांनी या पुस्तकातून केला आहे. हे पुस्तक म्हणजे मराठीतील कोरोना काळातल्या जगण्याचं, अपयशाचं, स्थलांतराचं मराठीतलं महत्त्वाचं डॉक्युमेंट आहे.

कोरोनाउत्तर काळातल्या लोकशाहीचा विकास अपेक्षित असेल तर मतपेटीच्या आणि निवडणुकांच्या पलीकडं जाऊन लोकशाहीचा विकास करणं किती गरजेचं आहे हे या पुस्तकातल्या लेखांमधून लक्षात येतं.

- अभिषेक भोसले 
bhosaleabhi90@gmail.com 
(लेखक पुण्यातील विश्वकर्मा विद्यापीठात पत्रकारिता व जनसंज्ञापन विषयाचे प्राध्यापक आहेत.)

कोरोना आपत्ती – लॉकडाऊन आणि लोकशाहीचे अपहरण
संपादन - मुक्ता कुलकर्णी, विवेक घोटाळे आणि भारत पाटील
प्रकाशक - द युनिक फाउंडेशन
पृष्ठे - 256 किंमत - 250

Tags: पुस्तक नवे पुस्तक अभिषेक भोसले कोरोना करोना कोरोना आपत्ती – लॉकडाऊन आणि लोकशाहीचे अपहरण लॉकडाऊन लोकशाही Abhishek Bhosale New Book Corona Lockdown Democracy Load More Tags