स्पर्धा परीक्षांचा अभ्यास करणाऱ्या स्वप्नील लोणकर या चोवीसवर्षीय तरुणाने पुणे येथे गेल्या आठवड्यात आत्महत्या केली. त्यानंतर माध्यमांतून आणि समाजमाध्यमांतून हळहळ व्यक्त झाली. या घटनेमुळे स्पर्धा परीक्षेचा अभ्यास करणार्‍या विद्यार्थ्यांमध्ये अस्वस्थता आणि निराशेचे वातावरण निर्माण झाले आहे. या पार्श्वभूमीवर 'स्पर्धा परीक्षा - स्वप्न आणि वास्तव' या विषयाचा वेध घेणारा रिपोर्ताज तीन भागांत 'कर्तव्य साधना'वरून प्रसिद्ध करत आहोत. त्यापैकी पहिला लेख इथे, तर दुसरा लेख इथे वाचता येईल. या मालिकेतील हा शेवटचा लेख...

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग (एमपीएससी) सध्या चर्चेत आहे. स्वप्नील लोणकर या विद्यार्थ्याच्या आत्महत्येला जबाबदार असणाऱ्या घटकांची चर्चा विद्यार्थ्यांमध्ये सुरू आहे, त्यांमध्ये एमपीएससीकडेही बोट दाखवले जात आहे. एमपीएससीच्या कारभारात त्रुटी आहेत हे अमान्य करता येणार नाही. मात्र बोट जरी एमपीएससीकडे दाखवले जात असले तरी त्याचा थेट संबंध राज्य सरकारशी आणि त्यांच्या धोरणांशी येतो. परीक्षा घेऊन अधिकाऱ्यांची निवड करणारी ही व्यवस्था कशी आहे, त्यामध्ये कोणत्या कमतरता आहेत, त्यात कोणत्या सुधारणा होणे अपेक्षित आहे, राज्य सरकारची यात भूमिका काय, विद्यार्थ्यांनी याकडे पाहायचे कसे अशा अनेक मुद्द्यांचा विचार करणं गरजेचं आहे.

भारतीय राज्यघटनेच्या भाग 15मध्ये जशी निवडणुकांविषयी तरतूद केलेली आहे तशी भाग 14मध्ये संघराज्य आणि राज्ये यांच्या नियंत्रणाखाली असलेल्या सेवांविषयीची तरतूद आहे. भाग 14मधील पहिले प्रकरण ‘सेवा’ याविषयी आहे. यातील कलम क्र. 312 हे अखिल भारतीय सेवांविषयी आहे. या भागातील दुसऱ्या प्रकरणात लोकसेवा आयोगाविषयी तरतुदी करण्यात आल्या आहेत. यातील कलम क्र. 315नुसार संघराज्याकरता एक आणि राज्यांकरता प्रत्येकी एक लोकसेवा आयोग असेल, अशी तरतूद करण्यात आली आहे. शिवाय राज्यांच्या समूहाकरतादेखील एक संयुक्त लोकसेवा आयोग स्थापन करता येत असल्याची तरतूद या कलमात केलेली आहे. राज्य लोकसेवा आयोग ही घटनात्मक संस्था आहे. या संस्थेने स्वायत्तपणे काम करणे अपेक्षित आहे. सरकारच्या हस्तक्षेपापासून या संस्था दूर असाव्यात हे राज्यघटनेलाही अपेक्षित आहे.  

राज्य लोकसेवा आयोगाचे म्हणजेच एमपीएससीचे अध्यक्ष व सदस्य हे राज्यपालांकडून नियुक्त केले जातात. अर्थात मुख्यमंत्र्यांच्या नेतृत्वाखालील मंत्रीमंडळाने पाठवलेल्या नावांनाच राज्यपाल पसंती देत असतात. अध्यक्षांची व सदस्यांची नियुक्ती, निलंबन, सेवाशर्ती, कार्याचा विस्तार, खर्च, अहवाल या सर्व बाबी घटनेत नमूद केलेल्या आहेत. राज्यशासन राज्य विधीमंडळाद्वारे कायदा करून एमपीएससीच्या अध्यक्षांच्या व सदस्यांच्या कार्याचा विस्तार करू शकते. 

भाग क्रमांक 14मधील घटनात्मक तरतुदींचा बारकाईने अभ्यास केल्यास दोन्ही स्तरांवरील आयोगांची कार्यकक्षा काय आहे आणि केंद्र व राज्य सरकारची कार्यकक्षा काय आहे हे स्पष्ट होईल. विशेषतः महाराष्ट्राचे उदाहरण घेतल्यास राज्य सरकारने आपल्या कार्याची सीमा ओलांडल्याचे दिसून येईल. याचा दुसरा अर्थ असाही होतो की, आयोगाने आपल्या कार्यकक्षेत हस्तक्षेप करणाऱ्या सरकारला रोखले नाही. घटनात्मक तरतुदीनुसार एमपीएससी दरवर्षी आपला अहवाल राज्यपालांसमोर सादर करत असते. या अहवालात हस्तक्षेपाविषयी नोंद केली असती तर सरकारला ते गांभीर्याने घ्यावेच लागले असते. सद्यःस्थिती अशी आहे की, विद्यमान तसेच यापूर्वीच्या अशा दोन्ही राज्य सरकारांनी आपल्या मर्यादा ओलांडल्याचे दिसून येईल. अचानक परीक्षा रद्द करणे, तारखा सातत्याने पुढे ढकलणे, चुका झाल्यानंतर आयोगाला पुढे करणे, समन्वय न राखणे इत्यादी कृतींतून राज्य सरकार प्रशासकीय मनुष्यबळ प्राप्त करून देणाऱ्या एका घटनात्मक संस्थेप्रति किती संवेदनशील आहे हे समजते.

एमपीएससीच्या परीक्षापद्धतीत पारदर्शकता आहे. आयोगाची प्रश्नपत्रिका तयार करण्याची पद्धत, मुलाखत घेण्याची पद्धत, यांतील गोपनीयता यांबद्दल विद्यार्थ्यांच्या मनात अजिबात शंका नाही. इतर कुठलाही पर्याय आम्हाला नको, राज्यातील सर्वच परीक्षा एमपीएससीमार्फत घेतल्या जाव्यात ही विद्यार्थ्यांची मागणी आहे. देवेंद्र फडणवीसांच्या काळातील ‘महापरीक्षा पोर्टल’ विरोधात विद्यार्थ्यांनी आंदोलने केली. ते पोर्टल बंद करण्याची मागणी सातत्याने केली. यासाठी सोशल मिडियावरून चळवळ चालवली. चुकीच्या प्रश्नपत्रिका, सदोष निकाल, उत्तरतालिकेतील त्रुटी यांमुळे महापरीक्षा पोर्टलच्या विरोधात विद्यार्थ्यांमध्ये रोष होता. अमरावतीतील विद्यार्थ्यांनी तर याविरोधात मोर्चा काढला होता. महापरीक्षांसारखे पोर्टल बंद करून परीक्षा एमपीएससीनेच घ्याव्यात या मागणीतून विद्यार्थ्यांचा एमपीएससीवरील विश्वास दिसून येतो. मात्र गेल्या पाच वर्षांपासून एमपीएससीच्या परीक्षांसंदर्भात विद्यार्थ्यांचे अनुभव प्रतिकूल आहेत. 

एमपीएससीचा कारभार सुधारावा यासाठी 2015पासून सातत्याने शासनाकडे पाठपुरावा करणाऱ्या एमपीएससी स्टुडंट्स राइट्स या स्पर्धा परीक्षेच्या विद्यार्थ्यांच्या संघटनेचे पदाधिकारी किरण निंभोरे यांच्याशी या निमित्ताने संवाद साधला. निंभोरे म्हणाले, “आम्ही सरकारकडे सतत मागणी केली की, वर्ग 2, 3 आणि 4 यांची पदे भरणारे महापरीक्षा पोर्टल बंद करावे, कर्मचारी–अधिकारी भरती करणाऱ्या इतर कुठल्याही खासगी संस्थांना न नेमता या सर्वच परीक्षा एमपीएससीमार्फत घेतल्या जाव्यात. या मागणीला आता यशही आलं आहे. 2017पासून समांतर आरक्षणामुळे रिझल्ट लागायला विलंब होत आहे. करोनामुळे राज्यसेवा आणि संयुक्त परीक्षा दोन वर्षं पुढे ढकलली आहे. नवी जाहिरातही आली नाही. आरक्षणविषयक न्यायालयीन निकालांमुळेही विद्यार्थ्यांना फटका बसलेला आहे. या वर्षी 11 मार्च रोजी होणारी राज्यसेवा पूर्वपरीक्षा अवघ्या एक दिवसावर आलेली असताना अनिश्चित काळासाठी पुढे ढकलण्यात आली. त्यामुळे संतप्त झालेल्या विद्यार्थ्यांनी आंदोलन केलं. आंदोलनामुळे सरकारला जाग आली आणि सरकारनं पुढची तारीख घोषित केली. यात आयोगापेक्षा सरकार अधिक दोषी आहे. राज्यसेवा परीक्षेत उत्तीर्ण झालेल्या अधिकाऱ्यांच्या नियुक्त्या रखडलेल्या आहेत. निवड होऊनही नियुक्ती मिळत नसेल तर विद्यार्थी अस्वस्थ होणारच. आरक्षणावरच्या वेगवेगळ्या निकालांमुळे विद्यार्थ्यांमध्ये संभ्रमाचं वातावरण आहे.”

गेल्या चारपाच वर्षांत परीक्षांचे वेळापत्रक कसे चुकले आहे यावर किरण निंभोरे यांनी बोट ठेवले. त्यांची मागणी आहे की, ‘आयोगाची सदस्य संख्या केवळ एक आहे. ही सदस्य संख्या वाढवायला हवी. टास्क फोर्सची नेमणूक करून, व्यवस्थित अभ्यास करून परीक्षेच्या तारखा जाहीर करायला हव्यात. ज्या अधिकाऱ्यांच्या नियुक्त्या रखडल्या आहेत त्यांच्या नियुक्त्या तत्काळ कराव्यात. जे रिझल्ट बाकी आहेत त्या परीक्षांचे रिझल्ट जाहीर करावेत आणि राज्यातील सर्वच स्पर्धा परीक्षा एमपीएससीद्वारे घेतल्या जाव्यात. करोनाचे कारण सातत्याने देत राहण्यापेक्षा योग्य नियोजन करून कार्यवाही केली तर विद्यार्थीदेखील आयोगाला साथ देतील.’

निंभोरे यांनी ज्या मागण्या उपस्थित केलेल्या आहेत, त्याच मागण्या अऩ्य विद्यार्थीदेखील उपस्थित करत आहेत. विद्यार्थ्यांच्या या मागण्या रास्त असून त्या पूर्ण व्हाव्यात अशी भूमिका माजी सनदी अधिकारी महेश झगडे यांनीदेखील मांडलेली आहे. महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगातील नियुक्तीच्या समस्यांवर काय उपाय करता येतील याबद्दल त्यांनी सोशल मिडियावर एक व्हिडिओ अपलोड केला आहे.

या व्हिडिओतून महेश झगडे यांनी एक वेगळा उपाय सुचवला आहे. राज्यसेवा असो किंवा संयुक्त परीक्षा असो... या परीक्षांच्या घोषणा आणि अंतिम निकाल यांमध्ये जो कालावधी आहे तो कमी करण्यात यावा. त्यांच्या मते सहा ते आठ महिन्यांत परीक्षा प्रक्रिया पूर्ण होऊन हे निकाल घोषित व्हायला हवेत. महेश झगडे यांची ही मागणी त्या वेळीच पूर्ण होऊ शकेल ज्या वेळी आयोगाच्या सदस्यांची संख्या वाढेल आणि सदस्यांच्या रखडलेल्या नेमणुका पूर्ण केल्या जातील. आयोगाला ही सर्व कामे करण्यासाठी लागणारे मनुष्यबळ, सोयीसुविधा जर उपलब्ध करून दिल्या तर परीक्षाप्रक्रिया लवकरात लवकर पूर्ण करणे शक्य होईल.

चुकांना सामोरे जाण्याची वेळ आली की, सरकारही आयोगाकडे बोट दाखवते. आज विद्यार्थीही आयोगाकडे बोट दाखवत आहेत.  खरेच आयोगाच्या चुका आहेत का, आयोगाच्या कामकाजामध्ये सरकारचा हस्तक्षेप होतो का, सद्यःस्थितीत परीक्षांमधील विसकळीतपणा का आलेला आहे या प्रश्नांविषयी महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाचे माजी अध्यक्ष मधुकर कोकाटे यांच्याशी संवाद साधला. नेमकी परिस्थिती काय आहे हे सांगतानाच काय बदल करायला हवेत हेदेखील त्यांनी सांगितले. ते म्हणाले, “मी एमपीएससीचीही बाजू घेणार नाही आणि भावनिक होऊन विद्यार्थ्यांचीही बाजू घेणार नाही. जे वास्तव आहे ते मांडतो. वस्तुस्थिती अशी आहे की, करोनामुळे एमपीएससीच्या परीक्षा पुढे ढकलाव्या लागल्या आहेत. करोनाकाळात 15 ते 50 टक्के उपस्थितीची मर्यादा, तसंच इतर नियमांमुळे परीक्षा घेणं, कामकाज वेळेत करणं हे शक्य नव्हतं. मुंबईसारख्या ठिकाणी तर अनेक अडचणी होत्या. परीक्षा घ्यायची म्हटलं की जिल्हाधिकाऱ्यांची किंवा त्या-त्या जिल्ह्यातील नामनिर्देशित अधिकाऱ्यांची मदत घ्यावी लागते. शिक्षण विभागाचंही साहाय्य अपेक्षित असतं. हे काम निवडणुका घेण्यासारखं आहे. हे आऊटसोर्स करता येत नसतं. सध्या आयोगाकडे केवळ एक सदस्य आणि एक अध्यक्ष अशा दोनच व्यक्ती आहेत. उर्वरित सदस्यांच्या नेमणुका राज्य सरकारनं अद्याप केलेल्या नाहीत. विद्यमान अध्यक्षांचा आणि सदस्यांचा कार्यकाळही लवकरच संपणार आहे. आयोगाच्या प्रश्नपत्रिका तयार करणं, मुलाखती घेणं ही सर्व कामं सदस्यांच्या देखरेखीखाली करावी लागतात. महत्त्वाचे निर्णय सदस्य आणि अध्यक्षच घेत असतात. सदस्यच नसतील तर ही कामं होणं शक्यच नाही त्यामुळे सर्व सदस्यांची नेमणूक करणं अपेक्षित आहे.”

एमपीएससीविषयी कोकाटे पुढे म्हणाले, “आयोगाकडे असणारा कामाचा व्याप समजून घ्यायला हवा. केवळ राज्यसेवा परीक्षा घेणं हेच आयोगाचं काम नसतं... तर आयोगाला राज्यसेवेशिवाय इतर विभागांच्याही परीक्षा घ्याव्या लागतात. वैद्यकीय महाविद्यालयं, शासकीय महाविद्यालयं यांचे प्राध्यापक, अधिष्ठाता, प्राचार्य यांच्या नियुक्त्या आयोगाद्वारे होत असतात. मुंबई महापालिकेची पदभरतीसुद्धा आयोगाद्वारे होत असते. याशिवाय पदोन्नतीसारख्या विषयातही आयोगाची भूमिका महत्त्वाची ठरते. करोनाकाळात शासनासमोरचं प्राधान्य हे आरोग्य, कायदा-सुव्यवस्था हे राहिलं. या सर्व परिस्थितीचा विद्यार्थ्यांनीसुद्धा विचार करायला हवा.”

कोकाटे सरांनी आयोगाची नेमकी काय अडचण आहे हे सांगताना विद्यार्थ्यांच्या मागणीकडेही गांभीर्यांने पाहण्याचा सल्ला सरकारला दिला आहे. त्यांच्या मते, “विद्यार्थ्यांच्या सर्वच मागण्या चुकीच्या नाहीत. त्या मागण्यांचाही सरकारने गांभीर्याने विचार करायला हवा. त्यांच्या वयाचा प्रश्न असतो. वय निघून गेल्यावर हातातील संधी निघून जातात म्हणून विद्यार्थ्यांमध्ये अस्वस्थता निर्माण होते. परीक्षा दीर्घ काळ लांबवणे विद्यार्थ्यांच्या हिताचे होणार नाही. कोविडच्या नियमांचे पालन करून परीक्षा होऊ शकतात. आज रेल्वे चालू आहे, बस चालू आहेत, लोकांमध्ये कोविडच्या नियमांविषयी जागृती झालेली आहे. प्रलंबित परीक्षा लवकरात लवकर घ्यायलाच हव्यात. आयोगाच्या सदस्यांच्या नेमणुकाही लवकरात लवकर व्हायला हव्यात. आयोगाच्या कामकाजात हस्तक्षेप न झाल्यास अध्यक्षांना आणि सदस्यांना पूर्ण क्षमतेने काम करता येईल. लोकसेवा आयोग ही संस्था सक्षम असणे गरजेचे आहे.”

मधूकर कोकाटे यांनी दोन्ही बाजू समोर ठेवल्या आहेत. आता भरतीप्रक्रियेत ज्या काही सुधारणा करायच्या आहेत त्या सरकारच्या हाती आहेत. करोनाची परिस्थिती हे कारण आहेच पण मुळात सरकारची अनास्थाही सद्यःस्थितीला जबाबदार आहे. विद्यार्थ्यांनीदेखील हे सर्व समजून घेतले पाहिजे. विद्यार्थ्यांच्या संघटना ज्या पक्षाशी संबंधित आहेत त्या पक्षाला अनुसरून भूमिका घेत असतात त्यामुळे विद्यार्थ्यांनीदेखील पक्षाशी संबंधित संघटनांशिवाय वेगळा दबाव गट निर्माण करायला हवा. उत्तर भारतातील राज्यांत परीक्षांमध्ये जर विसकळीतपणा आला तर विद्यार्थी लगेच संघटित होऊन आवाज उठवतात. महाराष्ट्रात असे घडायला हवे. 

स्वप्नील लोणकर या विद्यार्थ्याच्या आत्महत्येच्या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने नुकतेच एक निवेदन प्रसिद्ध केले. यामध्ये परीक्षा घेण्यात, नियुक्त्या करण्यात विलंब का झाला आदींचे स्पष्टीकरण देण्यात आले आहे. कोविडजन्य परिस्थिती, टाळेबंदी, सामाजिक शैक्षणिकदृष्ट्या मागासवर्गाच्या आरक्षणाचे न्यायप्रविष्ट प्रकरण इत्यादी कारणांचाही उल्लेख या प्रसिद्धीपत्रकात केला आहे. 

एक चांगली घटनात्मक संस्था सक्षम करायची असेल तर त्यावरील सदस्यांची भरती, आयोगाला आवश्यक मनुष्यबळ पुरवणे, आयोगाला साधनसामग्री उपलब्ध करून देणे, इतर विभागांनी आयोगाला सहकार्य करणे, आयोगाच्या कामकाजातील हस्तक्षेप थांबवणे, कामामध्ये नियमितता आणणे या गोष्टी कराव्याच लागतील. विद्यार्थ्यांमध्ये जी अस्वस्थता निर्माण झाली आहे, जी निराशा आली आहे त्यावर अनेक उत्तरांपैकी एक उत्तर म्हणून आयोगाच्या कामकाजाकडे गांभीर्याने लक्ष द्यावे लागेल.

सद्यःस्थितीत स्पर्धा परीक्षांचा अभ्यास करणाऱ्या विद्यार्थ्यांमध्ये आलेली निराशा, त्यांच्यातील अस्वस्थता हे तत्कालीन कारण जरी असले तरी त्या कारणांचे विविध पैलू लक्षात घेऊन चर्चा करण्याची आवश्यकता होती. स्पर्धा परीक्षेचा अभ्यास करणाऱ्या आणि करू इच्छिणाऱ्या विद्यार्थ्यांना, त्यांच्या पालकांना आजूबाजूच्या वास्तवाची जाणीव करून देणे हा हेतू होता. विद्यार्थ्यांनी दिशाहीन होऊ नये, कोणत्याही आकर्षणाला बळी पडू नये, करिअर या गोष्टीचा गांभीर्याने विचार करावा, स्वतःच्या क्षमता ओळखाव्यात, कौशल्यांचा विकास करावा, नव्या पर्यायांच्या शोधात जावे ही या रिपोर्ताजची एक बाजू आहेच. मात्र ज्या शैक्षणिक-आर्थिक धोरणांमुळे ही अवस्था निर्माण झाली आहे त्या धोरणांवर बोट ठेवण्याचे कामही या रिपोर्ताजमधून करण्यात आले आहे. ‘स्पर्धा परीक्षा - स्वप्न आणि वास्तव’ हा विषय तीन लेखांमध्ये मावणारा नाही. मात्र या चर्चेला दिशा देण्याचा हा एक प्रयत्न आहे.

- सतीश देशपांडे
sdeshpande02@gmail.com / 9960620823

(लेखक मुक्त पत्रकार आहेत)

वाचा 'स्पर्धा परीक्षा - स्वप्न आणि वास्तव' या रिपोर्ताजचे इतर दोन भाग 

वास्तवातलं जग समजून घेऊन स्पर्धा परीक्षेचा अभ्यास करायला हवा...

दोष विद्यार्थ्यांचा नसून आपल्या शैक्षणिक–आर्थिक धोरणांचा आहे!

Tags: रिपोर्ताज स्पर्धा परीक्षा - स्वप्न आणि वास्तव स्पर्धा परीक्षा सतीश देशपांडे एमपीएससी महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग यूपीएससी Reportage Satish Deshpande Competitive Exam MPSC Maharashtra Public Service Commission UPSC Load More Tags