युनायटेड किंगडममधील सार्वत्रिक निवडणुकीचा अन्वयार्थ (उत्तरार्ध)

या लेखाचा पूर्वार्ध वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा.

1990 च्या दशकात युनायटेड किंगडममध्ये सत्तेच्या विकेंद्रीकरणाचे धोरण अवलंबले गेले. स्कॉटलंड आणि वेल्स यांना स्वायत्तता देण्यात आली आणि तिथे प्रांतिक विधिमंडळे स्थापन करण्यात आली. स्कॉटलंडमध्ये गेली काही वर्षे स्कॉटिश नॅशनलिस्ट पार्टी हा पक्ष सत्तेत आहे. 2019 च्या निवडणुकीत पक्षाने मोठा विजय मिळविला होता. मात्र यावेळी पक्षाचा पराभव झाला आणि त्याला 57 पैकी 9 च जागा जिंकता आल्या तर मजूर पक्षाने 37 जागा जिंकल्या. स्कॉटिश जनतेला आता स्वातंत्र्याबद्दल किंवा अधिकच्या स्वायत्ततेबद्दल पुर्वीइतकी आस्था उरलेली नाही असा त्याचा अर्थ काढता येईल.

पक्ष पद्धतीचे विघटन

स्थिर अशी पक्ष-पद्धती आणि द्विपक्षीय पद्धत हे गेल्या अर्धशतकातील युनायटेड किंगडमच्या राजकारणाचे वैशिष्ट्य. दोन प्रमुख पक्षांपैकी दोहोंवरील नाराज असणाऱ्या तसेच मध्यममार्गी मतदारांसाठी लिबरल पक्ष आणि 1980 च्या दशकापासून लिबरल डेमॉक्रॅटिक पक्ष हा पर्याय उपलब्ध होता. 1970 च्या दशकात स्कॉटलंड आणि वेल्समध्ये स्वातंत्र्यवादी-स्वायत्ततावादी पक्षांचा उदय झाला.

या निवडणुकीत हे चित्र पालटताना दिसते. आता उजवीकडे झुकलेले दोन पक्ष आहेत- ‘हुजूर’ आणि ‘रिफॉर्म’. उजव्या विचारांच्या मतदारांसमोर आता दोन ठळक पर्याय आहेत. डाव्या विचारांच्या मतदारांनी काही ठिकाणी मजूर पक्षाच्या विरोधात बंड पुकारले तर काही ठिकाणी ग्रीन पार्टीला पसंत दर्शविली. डावीकडे झुकलेल्या पक्षांमध्ये मजूर पक्ष हाच प्रमुख आहे. त्याला पर्याय ठरेल इतका सशक्त राजकीय पर्याय अद्याप तरी नाही. पण पक्षाच्या गाझा प्रश्नावरील भूमिकेच्या विरोधातील पक्षाच्या समर्थकांचे बंड आणि ग्रीन पार्टीला मिळालेली लोकप्रियता पाहता तो उभा राहणारच नाही असे म्हणता येत नाही. स्टार्मर यांची आर्थिक धोरणे पुरेशा प्रमाणात मूलगामी अशी नसतील तर असा पर्याय उभा राहण्याची शक्यता वाढू शकते. तसा तो उभा राहिला तर या निवडणुकीतून पक्ष-पद्धतीच्या विघटनाची जी प्रक्रिया सुरु झाली तिला अधिक गती येईल आणि नजीकच्या भविष्यकाळात युनायटेड किंगडममध्ये राजकीय अस्थिरता अवतरेल.

काही छोटे मुद्दे- स्कॉटलंड, उत्तर आयर्लंड, घराणेशाही आणि 'हाऊस ऑफ कॉमन्स्'चे सभापती

उत्तर आयर्लंडमधील राजकारणाची तऱ्हा काही औरच आहे. मुख्य प्रवाहातील राजकीय पक्ष त्या प्रदेशात एक तर निवडणुका लढवत नाहीत किंवा मर्यादित प्रमाणात लढवतात. ख्रिस्तीबहुल असणाऱ्या या प्रदेशात कॅथलिक पंथीय आणि प्रोटेस्टंट पंथीय यांच्यात अनेक दशके विस्तव जात नाही. त्याला किमान काही शतकांच्या इतिहासाची पार्श्वभूमी आहे. तिथे तीन प्रमुख राजकीय प्रवाह आहेत आणि ते म्हणजे कट्टर आयरिश अस्मितावादी ज्यातील बरीच मंडळी कट्टर कॅथलिक पंथीय आहेत, कट्टर प्रोटेस्टंट पंथीय आणि दोन्ही पंथातील समंजस मंडळींचा प्रवाह. त्यामुळे उत्तर आयर्लंडमध्ये अनेक पक्ष आहेत. युनायटेड किंगडममध्ये सरकारने आपले बहुमत गमावले पण पर्यायी सरकारची शक्यता फारशी नाही अशा परिस्थितीत उत्तर आयर्लंडमधील पक्षांना महत्त्व येते. एरवी ते पक्षीय राजकारणाच्या तसे परिघावरच असतात. अपवाद अर्थात ‘ब्रेक्झिट’च्या वाटाघाटींचा कालखंड.

नव्या मंत्रिमंडळात हिलरी बेन यांना उत्तर आयर्लंड खात्याचे कॅबिनेट मंत्रीपद मिळाले आहे. या आधीदेखील ते मजूरपक्षीय मंत्रिमंडळाचे सदस्य होते. बेन कुटुंबातील चार पिढ्या ‘हाऊस ऑफ कॉमन्स्’च्या सभासद राहिल्या आहेत. बेन यांचे आजोबा ॲन्टनी वेजवुड् बेन आणि वडील टोनी बेन या दोघांनीही मजूर पक्षाच्या मंत्रीमंडळांमध्ये कॅबिनेट मंत्रीपद भूषविलेले आहे. वेजवुड् बेन तर 1929 ते 1931 भारत मंत्री होते आणि त्या नात्याने त्यांनी पहिल्या गोलमेज परिषदेत भाग घेतला होता.

हेही वाचा : अध्यक्षीय पद्धतीचे शासन म्हणजे काय? - सुहास पळशीकर

मावळत्या ‘हाऊस ऑफ कॉमन्स्’चे सभापती सर लिंडसे हॉयल हे होते. सभापती झालेल्या सदस्याने आपली पक्षनिष्ठा बाजूला ठेवायची असते त्यामुळे हॉयल हे कोणत्याच पक्षाचे सभासद नव्हते. सभापतीपदावर असलेली व्यक्ती जोपर्यंत त्या पदावर राहू इच्छिते तोपर्यंत ती त्या पदावर राहते असा युनायटेड किंगडममध्ये प्रघात आहे. अर्थात, त्या व्यक्तीने निःपक्षपातीपणे आपल्या पदाच्या जबाबदाऱ्या पार पाडल्या तर असे होते. हॉयल यांचा पदावर राहाण्याचा मानस होता. अर्थात कोणालाही सभापतीपदावर राहायचे असेल तर संसदेची निवडणूक लढवावी लागतेच. पण असे होताना मुख्य पक्ष सभापतींच्या विरोधात उमेदवार उभा करीत नाही. हादेखील एक प्रघात आहे. म्हणजेच सभापती हे एका अर्थाने ‘हाऊस ऑफ कॉमन्स्’मध्ये बिनविरोध निवडून जातात. याही वेळेला तसेच झाले आणि ग्रीन पार्टीच्या उमेदवाराचा पराभव करून हॉयल निवडून आले. नव्या ‘हाऊस ऑफ कॉमन्स्’चे तेच सभापती असतील असे दिसते.

लिंडसे हॉयल

समारोप

स्टार्मर यांना सत्ता मिळाली आहे हे खरे. ते विविध क्षेत्रात विशेषतः आर्थिक क्षेत्रात कोणती धोरणे राबवतात हे लवकरच कळेल. देशाला भेडसावणाऱ्या आर्थिक प्रश्नांशी ते कदाचित यशस्वी सामना करतील. पण स्थलांतराच्या प्रश्नाच्या आधारे या निवडणुकीत पुढे आलेल्या अस्मितावादी राजकारण आणि मुद्दे यांना ते कसे काय सामोरे जातात हे पाहणे रोचक ठरेल. अस्मितावादी वृत्ती अतिशय टोकदार होऊ पाहत असल्यामुळे तिच्याकडे त्यांना दुर्लक्ष करता येणार नाही. आर्थिक प्रश्न आणि अस्मितावादी प्रश्न यांची सांगड त्यांना घालावीच लागेल आणि तसे करताना अस्मितावाद वरचढ ठरणार नाही याची काळजी घ्यावी लागेल. ते यात किती प्रमाणात यशस्वी ठरतात यावर त्यांच्या नेतृत्वाचे आणि पर्यायाने मजूर पक्षांच्या राजकारणाचे नजीकच्या भविष्यकाळातील यश अवलंबून आहे.

- अभय दातार
abhaydatar@hotmail.com
(लेखक, पीपल्स्‌ कॉलेज नांदेड येथे राज्यशास्त्र विभागात सहाय्यक प्राध्यापक आहेत.)