पक्षांतर्गत सत्तेच्या विकेंद्रीकरणाचे जसे फायदे होते तसे तोटेदेखील होते. देशाचा आर्थिक विकास जलद गतीने व्हावा यासाठी केंद्र सरकारने केंद्रीकृत नियोजनाचे प्रारुप स्वीकारले. नियोजनाद्वारे आर्थिक विकास व्हायचा असल्यास शासन यंत्रणेच्या सर्व पातळ्यांवर समन्वय असणे आवश्यक होते. सत्तेच्या विकेंद्रीकरणामुळे हा समन्वय प्रत्येक वेळी होतच होता असे म्हणता येणार नाही. त्याचे कारण म्हणजे राज्य पातळीवरच्या नेतृत्वाचे प्राधान्यक्रम हे केंद्र सरकारच्या प्राधान्यक्रमांशी दरवेळी पूर्णतः सुसंगत नव्हते. त्यामुळे धोरणांच्या अंमलबजावणीच्या बाबतीत सुसूत्रता राहू शकली नाही. 

नुकत्याच झालेल्या लोकसभेच्या निवडणुकांच्या निकालांचे विश्लेषण वेगवेगळ्या अंगांनी विविध प्रकारच्या वृत्तमाध्यमांमधून केले जात आहे. भाजपची झालेली पिछेहाट, मात्र मित्रपक्षांच्या सोबतीने प्राप्त झालेले बहुमत आणि काँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील इंडीया आघाडीने मारलेली मुसंडी या निवडणूक निकालांतील दोन ठळक बाबी. ओरिसा विधानसभेत मिळवलेले बहुमत आणि पक्षाच्या इतिहासात प्रथमच केरळमधून एक उमेदवार विजयी झाला या देखील भाजपच्या जमेच्या बाजू. पक्षाचा सामाजिक आणि भौगोलिक विस्तार होत आहे हे त्यावरुन सिद्ध होते. त्याचप्रमाणे, ज्या राज्यांमधून काँग्रेस संपली आहे असे वाटत होते तिथे पक्षाचे पुनरुज्जीवन झाले ही काँग्रेसच्या दृष्टीने जमेची बाजू. 

पण या सगळ्यात दोन बाबींनी लक्ष वेधून घेतले. 2022 च्या उत्तर प्रदेशच्या विधानसभेच्या निवडणुकांमध्ये भाजपने दुसऱ्यांदा विजय मिळविला. त्याचे श्रेय अर्थात राज्याचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांना दिले गेले. पण 2024 च्या लोकसभेच्या निवडणुकांमध्ये उत्तर प्रदेशात भाजपला जबरदस्त फटका बसला. 2014 आणि 2019 च्या निवडणुकांमध्ये भाजपला स्वबळावर सरकार स्थापन करता येईल इतक्या जागा मिळाल्या होत्या. त्याचे कारण म्हणजे उत्तर प्रदेशामध्ये मिळालेले घवघवीत यश. या वेळेला उत्तर प्रदेशात बसलेल्या फटक्यामुळेच भाजपला आता मित्र पक्षांच्या साहाय्याने सरकार स्थापन करावे लागणार आहे. 

गेल्याच वर्षी झालेल्या कर्नाटक विधानसभेच्या निवडणुकीत काँग्रेसने बहुमत मिळविले. पण 2024 च्या लोकसभेच्या निवडणुकीत भाजप-जनता दल (सेक्युलर) यांच्या आघाडीला कर्नाटकात काँग्रेसपेक्षा अधिक जागा मिळाल्या. या दोन्ही निकालांवर जातीय समीकरणे, देश आणि राज्य पातळीवरचे धार्मिक-आर्थिक मुद्दे, प्रचाराची रणनीती इत्यादींचा प्रभाव होताच. पण त्याबरोबर आणखी एक महत्त्वाचा मुद्दा होता आणि तो म्हणजे राज्य पातळीवरील नेतृत्वाला दिलेले स्वातंत्र्य. उत्तर प्रदेशात निवडणुकीच्या रणनीतीमध्ये आणि प्रचारामध्ये योगी आदित्यनाथ यांना फारसे महत्त्व दिले गेले नाही. या संदर्भात योगी समर्थकांकडून ‘योगी को बचाना है तो मोदी को हराना है’ असे बोलले जात आहे ही बाब समाजमाध्यमांमध्ये चर्चेत आली. काही दैनिकांमधील वृत्तलेखांमधून याचा उल्लेख आला. त्या मागचा तर्क पुढीलप्रमाणे होता - योगी आदित्यनाथ यांचे महत्त्व कमी करुन निवडणुकांनंतर त्यांची गच्छन्ती करण्याची योजना केंद्रीय नेतृत्वाने आखली आहे असे योगींच्या समर्थकांना वाटू लागले होते. ते टाळायचे असेल तर त्यांचे राजकीय स्थान भक्कम केले पाहिजे. लोकसभेच्या निवडणुकांमध्ये पक्षाला राज्यात घवघवीत यश मिळाले तर केंद्रीय नेतृत्व वरचढ होईल आणि योगींना असलेला धोका वाढेल. त्यामुळे योगींचे स्थान कायम ठेवायचे असेल तर पक्षाला राज्यात झटका देऊन केंद्रीय नेतृत्वाला इशारा दिला गेला पाहिजे. 

काहींना वरील उल्लेख अतिशयोक्त वाटतील. पण असेच काहीतरी झाले असण्याचीच शक्यता अधिक आहे आणि त्याचे कारण म्हणजे या चर्चेला एका भाजपसमर्थक इंग्रजी नियतकालिकाच्या संपादकांनी आपल्या दोन वेगवेगळ्या इंग्रजी लेखांमधून अप्रत्यक्ष दुजोरा दिला आहे. केंद्रीय नेतृत्वाच्या अवाजवी हस्तक्षेपामुळे योगी आदित्यनाथ यांना आपल्या मनाप्रमाणे काम करता आले नाही आणि त्यामुळे पक्षाला उत्तर प्रदेशात फटका बसला अशी मांडणी या दोन्ही लेखांमध्ये करण्यात आली होती. 

तर, कर्नाटकात भाजपने चांगली कामगिरी केली. गेल्या वर्षीच्या विधानसभा निवडणुकांमध्ये झालेल्या पराभवाच्या पार्श्वभूमीवर हे यश उठून दिसणारे होते. विधानसभेच्या वेळी केंद्रीय नेतृत्वाने कर्नाटकातील पक्षाचे आघाडीचे आणि ज्येष्ठ नेते तथा राज्याचे माजी मुख्यमंत्री बी.एस. येडियुरप्पा यांचे महत्त्व कमी केले होते. त्याचा परिणाम पक्षाला विधानसभेच्या निवडणुकांमध्ये भोगावा लागला. मात्र पक्षाच्या केंद्रीय नेतृत्वाने आपली चूक दुरुस्त केली आणि लोकसभेच्या निवडणुकांची सर्व सूत्रं येडियुरप्पा यांच्या हातात दिली. त्याचा पक्षाला फायदा झाला. 

दोन राज्यांतील घटना-घडामोडींमध्ये एक समान सूत्र आहे. ते म्हणजे राज्य पातळीवरच्या लोकप्रिय आणि त्या-त्या राज्याच्या समाजजीवनात काही एक स्थान असलेल्या नेत्यांचे महत्त्व. त्यांना काही अधिकार दिले तर त्याचा निश्चितपणे फायदा होतो. तसे केले नाही तर त्याचे विपरित परिणाम होतात. भाजपच्या संदर्भात हे केवळ या दोन राज्यांपुरते मर्यादित नाही तर राजस्थान आणि ओडिशा या राज्यांबाबतीतही लागू आहे असे म्हणता येईल. या समान सूत्राला शब्दबद्ध करायचे झाले तर त्याला पक्षांतर्गत सत्तेचे विकेंद्रीकरण असे संबोधता येईल. 

ते का आणि कसे महत्त्वाचे आहे हे समजून घ्यायचे असेल तर भारतीय समाजाच्या स्वरुपाचे काही पैलू तसेच भारतात राजकीय पक्ष कसे आकाराला आले याचा ऐतिहासिक आढावा घेतला पाहिजे. 

हेही वाचा : भारतातील लोकसभा निवडणूक : जागतिक संदर्भात - संकल्प गुर्जर

स्वातंत्र्याच्या शताब्दीकडे देशाची वाटचाल चालू झाली असली तरी भारतीय समाजात इतर सर्व प्रकारच्या अस्मितांपेक्षा वरचढ ठरणारी भारतीय अस्मिता निर्माण झालेली आहे असे मानणे धाडसाचे ठरेल. अर्थात स्वातंत्र्य मिळाले तेव्हा धर्म, जात, प्रदेश, भाषा इत्यादींच्या आधारावर निर्माण झालेल्या अस्मिता जितक्या वरचढ होत्या तितक्या त्या आज नाहीत. या इतर अस्मितांपेक्षा आपली ‘भारतीय’ म्हणून असलेली ओळख ही अधिक महत्त्वाची आहे असे मानणाऱ्यांची संख्या निश्चित वाढलेली आहे. पण भारतीय म्हणून असलेल्या आपल्या ओळखीसोबतच इतर अस्मितादेखील महत्त्वाच्या आहेत असे मानणाऱ्यांची संख्या मात्र अधिक आहे. प्रसंगानुरूप या अस्मिता भारतीय अस्मितेपेक्षा वरचढ ठरताना दिसतात. त्यातील अलीकडच्या काळातील लक्षणीय प्रभाव दाखविणारी अस्मिता म्हणजे प्रादेशिक अस्मिता. अर्थात ईशान्य भारतासारख्या, सर्वार्थाने परिघावर असलेल्या प्रदेशात भारतीय अस्मितेचे अस्तित्व अल्प प्रमाणातच आढळते असे म्हणायला जागा आहे. 

1950 च्या दशकात भाषेच्या आधारावर राज्यांची पुनर्रचना झाल्यावर प्रादेशिक अस्मितेला भाषिक अस्मितेची जोड मिळाली. ही प्रादेशिक अस्मिता किती खोलवर रुजलेली आहे याचा प्रत्यय संयुक्त महाराष्ट्र चळवळीच्या वेळी आला. तामिळनाडूमध्ये द्रविड पक्षांनी भाषा आणि प्रादेशिक अस्मिता यांना आपल्या राजकारणाच्या केंद्रस्थानी ठेवले. या अस्मितेचे महत्त्व आजदेखील कायम आहे. 

केंद्र सरकार आणि अखिल भारतीय पातळीवर राजकारण करणाऱ्या पक्षांनी प्रादेशिक अस्मितेकडे दुर्लक्ष केलेले त्या-त्या राज्यांतील लोकांना आवडत नाही. आपल्या राज्याच्या बाबतीत पक्षपाती धोरण अवलंबलेलेही मतदारांना पसंत नसते, ही बाब या लोकसभेच्या निवडणुकांमध्ये दिसून आली. महाराष्ट्रात तर या भावनेने गुजरातविरोधी स्वरुप धारण केले होते. महाराष्ट्रात येऊ घातलेले अनेक केंद्रीय प्रकल्प तसेच परकीय गुंतवणुकीचे प्रकल्प केंद्र सरकार गुजरातकडे वळवत आहे या भावनेतून असे झाले. कर्नाटक आणि तामीळनाडू या दोन राज्यांमध्येदेखील केंद्र सरकार त्या-त्या राज्याविरोधात पक्षपाती धोरण अवलंबवत आहे हा प्रचाराचा मुद्दा झाला. ओडिशात तर प्रादेशिक अस्मितेच्या मुद्द्याचा वापर भाजपने केला. राज्याचे मावळते मुख्यमंत्री नवीन पटनाईक यांचे जवळचे सहकारी असलेले माजी सनदी अधिकारी व्ही.के. पांडियन यांना या मुद्द्याच्या आधारे लक्ष्य करण्यात आले. पांडियन हे मूळचे तामीळनाडूचे. तेच ओडिशा सरकार चालवतात असे सांगत, ओडिशाच्या बाहेरच्या व्यक्तीने राज्याच्या राजकारणात इतकी महत्त्वाची भूमिका बजावणे योग्य नाही अशी बोचरी टीका भाजपने केली. ओडिशातील भाजपच्या विजयामध्ये या मुद्द्याचा काहीएक वाटा असणारच.

भारतातील राजकीय पक्ष कसे आकाराला येत गेले हे पाहायचे असेल तर इतिहासात डोकावणे आवश्यक आहे. 1885 मध्ये स्थापन झालेली भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस हा भारतातील पहिला राजकीय पक्ष होय. त्याआधी विविध प्रांतांमध्ये प्रांतिक संस्था-संघटना स्थापन झाल्या होत्या- उदा. मुंबई प्रांतात बाँबे प्रेसि़डेन्सी असोसिएशन आणि पुणे सार्वजनिक सभा, मद्रास प्रांतात मद्रास महाजन सभा आणि बंगालमध्ये इंडियन असोसिएशन. प्रांत पातळीवरच्या या संघटनांनी एकत्र येऊन काँग्रेसची स्थापना केली. पक्षाला कोणीएक नेता नव्हता तर विविध प्रांतातील नेतेमंडळी एकत्र येऊन काँग्रेस चालवत असत. त्यांच्या हेवेदावे होते आणि स्पर्धा होती. पण ती अखिल भारतीय पातळीवरची नव्हती तर ती प्रांतिक पातळीवरची होती. एकूणच स्वातंत्र्यपूर्व काळातील भारतातील राजकीय पक्ष यांचे स्वरुप विकेंद्रित असे होते. अगदी स्वातंत्र्यपूर्व काळात स्थापन झालेल्या ‘मुस्लीम लीग’ आणि ‘भारतीय कम्युनिस्ट पक्ष’ या दोन पक्षांच्या स्थापनेची प्रक्रिया पाहिली तर असेच काहीसे झाल्याचे दिसून येईल. स्वातंत्र्योत्तर काळात स्थापन झालेला ‘स्वतंत्र पक्षा’च्या स्थापनेची प्रक्रियादेखील अशीच काहीशी होती. 

इंग्रजांची राजवट मात्र केंद्रीकृत होती. प्रांतांची वैशिष्ट्ये पाहता ब्रिटीश राजवटीच्या धोरणांमध्ये प्रांता-प्रांतात काहीएक फरक असायचा पण मुख्य धोरणात्मक चौकट देशात सर्वत्र सारखी होती. अशा या केंद्रीकृत सत्तेचा सामना करायचा असेल तर अखिल भारतीय पातळीवरची एक संघटना हवी हे प्रांता-प्रांतातील नेत्यांच्या लक्षात आले आणि त्यातून काँग्रेसची स्थापना झाली. महात्मा गांधी यांनी काँग्रेसची सूत्रं हाती घेईपर्यंत काँग्रेसचे स्वरूप विकेंद्रित असेच होते. बलाढ्य आणि केंद्रीकृत सत्तेच्या विरोधात यशस्वी लढा द्यायचा झाल्यास काँग्रेसदेखील केंद्रीकृत संघटना व्हावी लागेल असे त्यांना वाटले असावे. केंद्रीकृत संघटना असेल तर ती एकसुरात ब्रिटिश राजवटीला जोरदार विरोध करु शकेल ही त्यामागची धारणा होती. हे त्यांना 1930 च्या दशकातच करता आले आणि यातूनच ‘हाय कमांड’ नावाची संकल्पना भारतीय राजकारणात अवतरली. काँग्रेसला केंद्रीकृत करताना गांधीजींनी प्रादेशिक अस्मितांकडे दुर्लक्ष केले नाही. 1920 मध्ये काँग्रेसच्या संघटनेची जी पुर्नरचना झाली ती मुख्यतः भाषेच्या आधारावर झाली. असे करुन त्यांनी एकीकडे विकेंद्रीकरण आणि केंद्रीकरण यातील समतोल साधला. मात्र या दोन्हीतला अंगभूत ताण त्यांनादेखील नाहीसा करता आला नाही. 

हा समतोल साधताना काँग्रेसला तारेवरची कसरत करावी लागली. निवडणुकीच्या राजकारणाची निकड म्हणून प्रांताप्रांतात मातब्बर आणि ताकदवान नेते असणे गरजेचे होते. तसे नेते निर्माणदेखील झाले. काही स्वकर्तृत्वाने पुढे आले तर काहींना ‘हाय कमांड’चा पाठिंबा होता म्हणून महत्त्व प्राप्त झाले. या नेत्यांचे प्राधान्यक्रम आणि राजकीय दृष्टी ही ‘हाय कमांड’शी दर वेळा पूर्णतः सुसंगत असायचीच असे नाही. यातील काही नेत्यांनी या ‘हाय कमांड’ला वेळोवेळी आव्हान दिले. ‘हाय कमांड’ला कधी त्यांच्याशी जुळवून घ्यावे लागले तर कधी त्यांच्यावर कडक कारवाई करावी लागली. हेच बॅ. जीनांनी ‘मुस्लीम लीग’ची सूत्रे हाती घेतल्यानंतरही घडले. भारतातील राजकीय पक्ष अधिकाधिक केंद्रीकृत झाले तर आपल्या सत्तेला धोका पोहोचेल हे ब्रिटिशांना माहीत असल्यामुळे विकेंद्रीकरण आणि केंद्रीकरण यातील ताण कसा वाढवता येईल याकडे त्यांनी लक्ष दिले. 1919 च्या कायद्याद्वारे भारतीयांना प्रांतिक पातळीवर काही प्रमाणात सत्तेत वाटा देण्यात आला होता तसेच 1935 च्या कायद्यानुसार प्रांतिक स्वायत्तता अवतरली. या दोन्ही बाबींद्वारे भारतीयांना प्रांतिक पातळीवर म्हणजेच विकेंद्रित पद्धतीने सत्तेत वाटा देऊन अखिल भारतीय पातळीवरील राजकीय पक्षांच्या केंद्रीकरणाच्या प्रक्रिया खीळ घालण्याच्या प्रयत्न करण्यात आला. अर्थात, काँग्रेसने हे आवाहन बऱ्यापैकी यशस्वीरीत्या पेलले. 

फाळणीसह देश स्वतंत्र झाला आणि बहुतांशी राजकीय संदर्भ बदलले. मात्र केंद्रीकरण आणि विकेंद्रीकरण यात समतोल साधण्याचा मुद्दा कायम राहिला. सरदार पटेल यांचे 1950 मध्ये निधन झाले. त्यांच्या पसंतीचे उमेदवार पुरुषोत्तमदास टंडन हे त्याच वर्षाच्या सुरुवातीला काँग्रेसच्या अध्यक्षपदी निवडून आले होते. त्यांच्या निवडीला पंतप्रधान पं. जवाहरलाल नेहरु यांचा विरोध होता. सरदार पटेलांच्या निधनानंतर पं. नेहरु यांनी टंडन यांना राजीनामा द्यायला लावला आणि ते स्वतः काँग्रेसचे अध्यक्ष झाले. एका अर्थाने ते आता सत्ताधारी काँग्रेसचे सर्वेसर्वा झाले. 

मात्र काँग्रेस पक्षांतर्गत सत्तेचे केंद्रीकरण झाले नाही. निवडणुकांच्या राजकारणाची निकड पाहता राज्य पातळीवरचे प्रभावी नेते असणे पक्षाला आवश्यक होते. अनेक राज्यांमध्ये असे नेते होते. जिथे ते नव्हते तिथे ते त्या-त्या राज्यातील काँग्रेसच्या अंतर्गत राजकीय प्रक्रियेतून पुढे आले आणि पक्षाच्या केंद्रीय नेतृत्वाने त्यांना बळ दिले. अशांची यादी मोठी आहे आणि वानगीदाखल नावे घ्यायची झाली तर के. कामराज, नीलम संजीव रेड्डी, यशवंतराव चव्हाण, मोहनलाल सुखाडिया, एस. निजलिंगप्पा आणि सरदार प्रतापसिंह कैरों यांची नावे घ्यावी लागतील. हे सर्व जण अनेक अर्थाने आपापल्या राज्यांच्या प्रादेशिक अस्मितांचे प्रतिनिधी किंवा प्रतीके बनले. त्यांनी आपण राज्यांच्या हितसंबंधांचे संरक्षक आणि पर्यायाने राज्याच्या अस्मितेचेदेखील संरक्षक अशी आपली प्रतिमा निर्माण केली. ज्या राज्यांमध्ये काँग्रेस पक्ष हा गटबाजीने क्षीण झाला होता तिथे यांपैकी काहींनी त्याला बळकटी आणली. काहींनी आपापल्या राज्यात पक्षाचा भौगोलिक आणि सामाजिक पाया विस्तारत पक्का केला. केंद्रीय नेतृत्वाने अशा नेत्यांना बऱ्यापैकी स्वातंत्र्य दिले. तसे करणे एका अर्थाने गरजेचे होते. अन्यथा पक्षाला निवडणुकांमध्ये फटका बसण्याची शक्यता होती. शिवाय पं. नेहरु यांच्या नेतृत्वाला राज्य पातळीवरील नेत्यांकडून धोका पोहोचण्याची अजिबात शक्यता नव्हती त्यामुळे त्यांनीदेखील सत्तेच्या विकेंद्रीकरणाबाबत नकारात्मक भूमिका घेतल्याचे आढळत नाही. त्यामागे प्रादेशिक अस्मितांचा आदर झाला पाहिजे ही भूमिका असण्याची शक्यता आहे. म्हणजेच पक्षांतर्गत सत्तेचे विकेंद्रीकरण आणि प्रादेशिक अस्मितांचा आदर या दोन बाबी हातात-हात घालून चालत होत्या असे म्हणता येईल. 

अर्थात पक्षांतर्गत सत्तेच्या विकेंद्रीकरणाचे जसे फायदे होते तसे तोटेदेखील होते. देशाचा आर्थिक विकास जलद गतीने व्हावा यासाठी केंद्र सरकारने केंद्रीकृत नियोजनाचे प्रारुप स्वीकारले. नियोजनाद्वारे आर्थिक विकास व्हायचा असल्यास शासन यंत्रणेच्या सर्व पातळ्यांवर समन्वय असणे आवश्यक होते. सत्तेच्या विकेंद्रीकरणामुळे हा समन्वय प्रत्येक वेळी होतच होता असे म्हणता येणार नाही. त्याचे कारण म्हणजे राज्य पातळीवरच्या नेतृत्वाचे प्राधान्यक्रम हे केंद्र सरकारच्या प्राधान्यक्रमांशी दरवेळी पूर्णतः सुसंगत नव्हते. त्यामुळे धोरणांच्या अंमलबजावणीच्या बाबतीत सुसूत्रता राहू शकली नाही. 

पं. नेहरु यांच्या एकूण राजकीय विचारव्यूहामध्ये समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता आणि आधुनिकीकरण यांना अनन्यसाधारण असे महत्त्व होते. पक्षातील सर्वांना याबाबत सारखीच आस्था होती असे म्हणणे धाडसाचे ठरेल. आस्था नसणाऱ्यांमध्ये राज्य पातळीवरच्या या नेत्यांचादेखील समावेश होता. त्यामुळे काँग्रेसचे स्वरूप हे पं. नेहरु यांना अभिप्रेत होते तसे राज्य पातळीवर होतेच असे नाही. सत्तेच्या विकेंद्रीकरणामुळे दक्षिण भारतातील काँग्रेस पक्षाचे स्वरूप पालटले. त्या-त्या राज्यातील प्रबळ जातींमधील नेते सत्तेत आले. त्यांनी आपापल्या राज्यात आपल्या हातात सत्तेचे केंद्रीकरण केले. त्यामुळे सत्तेच्या दुरुपयोगाचे प्रमाण वाढले. पक्षांतर्गत विरोधी गटांना एकतर नमवले किंवा बाहेरचा रस्ता धरायला भाग पाडले. त्यामुळे त्या-त्या राज्यातील काही समाजघटक काँग्रेसपासून दुरावले आणि त्यामुळे पक्ष काही अंशी कमकुवत झाला. येथे एक विरोधाभासी चित्र उभे राहते. अखिल भारतीय पातळीचा विचार केला तर काँग्रेसच्या अंतर्गत सत्तेचे बऱ्यापैकी विकेंद्रीकरण झाल्याचे आढळते. मात्र राज्यांचा स्वतंत्रपणे विचार केला तर तिथे सत्तेचे केंद्रीकरण झाल्याचे दिसेल. 

इंदिरा गांधी यांच्या काळात ही परिस्थिती पालटली. 1969 मध्ये पक्षात फूट पडली आणि राज्य पातळीवरचे अनेक प्रभावी नेते इंदिरा गांधींच्या विरोधात असलेल्या गटात सामील झाले. हा गट ‘संघटना काँग्रेस’ म्हणून ओळखला जाऊ लागला. आपल्यासोबत राहिलेल्या राज्य पातळीवरच्या प्रभावी नेत्यांचे पंख छाटण्याचे काम श्रीमती गांधी यांनी हाती घेतले. त्यामागची त्यांची भूमिका काय होती हे समजावून घेतले पाहिजे. 

(उत्तरार्ध येथे वाचा)

- अभय दातार 
abhaydatar@hotmail.com
(लेखक, पीपल्स्‌ कॉलेज नांदेड येथे राज्यशास्त्र विभागात सहाय्यक प्राध्यापक आहेत.)

Tags: लोकसभा निवडणूक भाजप कॉँग्रेस अभय दातार विश्लेषण कर्तव्य साधना साधना डिजिटल Load More Tags