कॉरबीन यांच्याऐवजी नवा पक्षनेता निवडण्यासाठीच्या प्रक्रियेत स्टार्मर यांनी बऱ्याच अंशी डावी भूमिका घेत ते पद मिळविले. मात्र त्यानंतर त्यांनी पक्षाला अधिक मध्यममार्गी बनविण्याचे प्रयत्न आरंभिले. पक्षाच्या आर्थिक भूमिका मवाळ झाल्या आणि त्याला विरोध करणाऱ्यांना एकतर बाहेर पडावे लागले किंवा शरण यावे लागले. त्याचा प्रत्यय या निवडणुकीच्या प्रचारात आला.
युनायटेड किंगडम म्हणजेच इंग्लंड, स्कॉटलंड, वेल्स, उत्तर आयर्लंड यांच्या मिळून बनलेल्या देशात नुकत्याच सार्वत्रिक निवडणुका पार पडल्या. संसदेचे कनिष्ठ सभागृह असलेल्या ‘हाऊस ऑफ कॉमन्स्’च्या 650 एक सदस्यीय मतदारसंघांसाठी झालेल्या निवडणुकांमध्ये सर किअर स्टार्मर यांच्या नेतृत्वाखालील डाव्या विचारांचा पक्ष म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या मजूर पक्षाने 400 च्या वर जागा जिंकून सत्ता हस्तगत केली. त्यामुळे वेगळ्या संदर्भात तिथे ‘400 पार’ हा नारा प्रत्यक्षात आला आहे.
2010 पासून सत्तेत असणाऱ्या आणि भारतीय वंशाचे नेते आणि मावळते पंतप्रधान ऋषी सुनक यांच्या नेतृत्वाखाली निवडणूक लढविणाऱ्या हुजुर पक्षाचे पार ‘वाटर्लू’ (म्हणजे मराठीत सांगायचे झाले तर, पानिपत) झाले! डाव्या विचारांचा किंवा डावीकडे झुकलेला पक्ष हा युनायटेड किंगडममध्ये सत्तेत आल्यामुळे भारतातील अनेकांना - विशेषतः स्वतःला पुरोगामी समजणाऱ्या मंडळींना - फारच आनंद झाल्याचे दिसते. पण मजूर पक्षांच्या या प्रचंड विजयामागे दडलेले वास्तव समजून घेतले तरच या निकालांचा अन्वयार्थ हा व्यवस्थितपणे लावता येईल.
मतांची टक्केवारी
2019 च्या सार्वत्रिक निवडणूकीत मजूर पक्षाचा पराभव झाला. त्याचे खापर तत्कालीन पक्षनेते जेरेमी कॉरबीन यांच्यावर फोडले गेले. ते नको इतके डावीकडे झुकलेले असून त्यांच्यामुळे पक्षदेखील फारच डावीकडे झुकला आहे असा आक्षेप घेतला गेला. त्यांच्याबद्दल पक्षांतर्गत नाराजी वाढत गेली आणि त्यांना पायउतार व्हायला लागले आणि त्यांची जागा स्टार्मर यांनी घेतली. स्टार्मर यांनी आपण डावीकडे झुकलेले मध्यममार्गी नेते आहोत अशी आपली राजकीय ओळख पुढे केली. कॉरबीन यांच्या नेतृत्वाखाली पक्षाला 32.1 टक्के मिळाली होती आणि 650 पैकी 202 जागा मिळाल्या होत्या. तर यावेळी स्टार्मर यांच्या नेतृत्वाखाली पक्षाला 33.8 टक्के मते मिळाली आहेत आणि 412 जागा मिळाल्या आहेत. म्हणजेच कॉरबीन अती-डावे आणि त्यामुळे पक्षाने लोकप्रियता गमावली आणि स्टार्मर मध्यमार्गी असल्यामुळे त्यांच्यामुळे मध्यममार्गी मतदार पक्षाकडे आकृष्ट होत पक्ष सत्तेत आला आहे अशी जी मांडणी होत आहे त्यात फारसे तथ्य नाही हे वरील आकडेवारीवरुन स्पष्ट आहे. त्यामुळे स्टार्मर यांनी सत्ता मिळविली आहे पण त्यांना जनमताचा फार मोठा पाठिंबा आहे अशातली बाब नाही.
मते फारशी वाढली नाहीत पण जागा प्रचंड प्रमाणात कशा काय वाढल्या असा प्रश्न कोणालाही पडेल. त्याचे कारण युनायटेड किंगडममधील प्रचलित निवडणूक पद्धती. एक सदस्यीय मतदारसंघात ज्या कोणत्या उमेदवाराला सर्वाधिक मते मिळतात - मग त्यांचे प्रमाण किती का असेना - तो किंवा ती निवडून येते. म्हणजेच एखाद्या पक्षाला मिळालेली मते आणि त्याने जिंकलेल्या जागा यांच्यात कसलाच ताळमेळ नसतो. आघाडीच्या पहिल्या दोन पक्षांना या पद्धतीचा फायदा होतो आणि छोट्या पक्षांना तोटा होतो. यामुळेच युनायटेड किंगडममध्ये अनेक राजकीय पक्ष अस्तित्वात असले तरी तेथे द्विपक्षीय पद्धत आकाराला आली आहे. 2010-2015 या कालखंडातील हुजूर पक्ष - लिबरल डेमॉक्रॅटिक पक्ष यांच्या आघाडीच्या सरकारचा कालखंड सोडला तर 1945 पासून हुजूर पक्ष किंवा मजूर पक्ष या दोनच पक्षांना स्पष्ट बहुमत मिळालेले आहे आणि त्यामुळे त्यांचे एकपक्षीय सरकार सत्तेत आले आहे.
या निवडणूक पद्धतीचा फटका हुजूर पक्षाला बसला आहे. मुक्त अर्थव्यवस्थेचा पुरस्कार, ब्रिटिश साम्राज्याबद्दल काहीसा स्मरणरंजनाचा भाव, देशभक्ती आणि देशाची अस्मिता या मुद्द्यांबाबत काहीशी आग्रही भूमिका हे हुजूर पक्षाचे मुख्य मुद्दे आणि त्यामुळे तो उजवीकडे झुकलेला पक्ष म्हणून गणला जातो. या निवडणूकीत पक्षाला 23.7 टक्के मते मिळूनदेखील त्याला 650 पैकी 121 जागाच जिकता आल्या आहेत. 2019 च्या निवडणूकीत बॉरीस जॉनसन यांच्या नेतृत्वाखाली ‘ब्रेक्झिट’ अर्थात युरोपीयन युनियनशी फारकत कशी घ्यायची या मुद्द्यावर पक्षाने निवडणूक लढवून जोरदार विजय मिळविला होता. पण कोरोना काळातील जॉनसन यांचे नियमबाह्य वर्तन आणि राज्यकारभाराबाबतीतील उच्छृंखलपणा त्यांना भोवला आणि त्यांना पायउतार व्हावे लागले. त्यांच्या जागी आलेल्या लिझ ट्रस यांनी 57 दिवसांतच आपली अकार्यक्षमता सिद्ध केली आणि त्यांनादेखील पायउतार व्हावे लागले. त्यांच्या जागी ऋषी सुनक आले.
या सगळ्यामुळे, पक्षात सतत वैचारिक आणि धोरणात्मक संघर्ष धुमसत राहिला. या चर्चेच्या केंद्रस्थानी अर्थात, युरोपियन युनियनमधून बाहेर पडल्यानंतर त्याच्याशी कितीसे सहकार्य करायचे आणि कोणत्या प्रकारचे संबंध ठेवायचे हा मुद्दा होता. त्यावरुन पक्षात ढोबळमानाने दोन गट पडल्याचे दिसत होते. पक्षाच्या आर्थिक धोरणांमुळे त्याचा या निवडणुकीत पराभव झाला अशी मांडणी केली जात आहे. 2010 पासून आर्थिक विषमता आणि महागाई वाढत आहे. जागतिक पातळीवरच्या आर्थिक दुरावस्थेवर उपाय म्हणून पक्षाने करकपात आणि सरकारी खर्च कमी करणे असे धोरण अवलंबले. त्यामुळे धनिकांचा अधिक फायदा झाला आणि सरकारी सेवांचा – शिक्षण, आरोग्य आदि क्षेत्रांमधील सेवांचा - दर्जा ढासळला. त्यामुळे जनतेत मोठ्या प्रमाणात असमाधानाची भावना निर्माण झाली.
पण केवळ त्यामुळे पक्षाचा पराभव झाला का? तर, तसे म्हणता येणार नाही. हुजूर पक्षाचे मुख्य कारण हे ‘रिफॉर्म पार्टी’ला मिळालेली 14.31 टक्के मते होय. पक्षाने एकूण चार जागा जिंकल्या आहेत. रिफॉर्म पक्षाचे मतदार हे मुख्यतः हुजूर पक्षाचे समर्थक होत असे चित्र आता तरी दिसते. अनेक मतदारसंघात रिफॉर्म पक्षाचा उमेदवार असल्यामुळे हुजूर पक्षाच्या उमेदवाराचा पराभव झाला आहे.
युरोपियन युनियनशी पुर्णतः फारकत घेतली पाहिजे अशी या पक्षाची मुख्य भूमिका आहे. स्थलांतर आणि स्थलांतरितांविषयी पक्षाने कडक अशी विरोधी भूमिका घेतली आहे. त्यामुळे हुजूर आणि मजूर पक्षांनादेखील या संदर्भात, आपण मागे नाही हे दाखविण्यासाठी याबद्दलची कडक भूमिका घ्यावी लागली आहे. अर्थात युरोपभर हेच वारे वाहत असल्यामुळे यात आश्चर्य वाटण्यासारखे काहीच नाही. रिफॉर्म पक्षाचा जाहीरनामा पाहिला तर, त्यात अस्मितेच्या मुद्द्यांना महत्त्वाचे स्थान दिले आहे. इंग्लिशपण जपले पाहिजे, इंग्लंड आणि वेल्सचे पालक संत मानल्या गेलेल्या संत जॉर्ज आणि संत डेव्हिड यांच्या स्मृतिदिनी सार्वजनिक सुट्टी पाहिजे असे त्यातील काही मुद्दे आहेत. पक्षाला मिळालेली मते पाहता अस्मितावादी मुद्द्यांबद्दल आस्था असणाऱ्या मतदारांची संख्या लक्षणीय आहे.
आपण मध्यममार्गी आहोत असे सांगणाऱ्या लिबरल डेमॉक्रॅटिक पक्षाला 12.18 टक्के मते मिळाली आहेत आणि जागा मात्र 64 मिळाल्या आहेत. म्हणजेच प्रचलित निवडणूक पद्धतीचा पक्षाला फायदा झाल्याचा दिसतो. पक्षाने नव्याने जिंकलेल्या बहुतांश जागा या हुजूर पक्षाकडून जिंकल्या आहेत. याचा अर्थ असा की, हुजूर पक्षाला मतदान करणाऱ्या मध्यममार्गी मतदारांनी यावेळी पक्षाच्या आर्थिक धोरणांना आणि उजवीकडे वाढलेल्या झुकावामुळे लिबरल डेमॉक्रॅटिक पक्षाला पाठिंबा देणे पसंत केले. तर अस्मितावादी मुद्दे अधिक प्रिय असणाऱ्यांनी रिफॉर्म पार्टीची साथ दिली. दोन्ही बाजूंनी हुजूर पक्षाचे नुकसान झाले.
तसेच या निवडणुकीत पर्यावरणवादी ‘ग्रीन पार्टी’ने लक्षणीय अशी कामगिरी केली. गेल्या निवडणुकीत पक्षाला एकच जागा जिंकता आली होती. यावेळी पक्षाला चार जागा मिळालेल्या आहेत. निवडणुकीत मतदान कोणाला करायचे हे ठरविताना पर्यावरणाचे प्रश्न हाच सर्वात महत्त्वाचा मुद्दा आहे असे वाटणाऱ्या मतदारांची संख्या ही युनायटेड किंगडममध्ये वाढली आहे असे ग्रीन पार्टीला मिळालेल्या यशावरुन म्हणता येईल. तसेच ग्रीन पार्टीला मतदान करणारे मतदार साधारणपणे इतर मुद्द्यांबाबतदेखील डावीकडे झुकलेली भूमिका घेतात.
स्टार्मर किती डावे?
मजूर पक्ष डावीकडे झुकलेला समजला जात असला तरी स्टार्मर यांच्या नेतृत्वाखाली तो खरोखरच तसा असेल काय असे प्रश्न विचारले जाऊ लागले आहेत. स्टार्मर डावे नाहीत किंबहुना ते डाव्या विचारांच्या विरोधातील आहेत असा सूर ‘द गार्डियन’सारख्या मजूर पक्षाबद्दल तसेच डाव्या विचारांबद्दल ममत्व बाळगणाऱ्या दैनिकांमध्ये नियमितपणे लिहिणाऱ्या अनेक डाव्या विचारांच्या स्तंभलेखकांनी लावला आहे.
कॉरबीन यांच्याऐवजी नवा पक्षनेता निवडण्यासाठीच्या प्रक्रियेत स्टार्मर यांनी बऱ्याच अंशी डावी भूमिका घेत ते पद मिळविले. मात्र त्यानंतर त्यांनी पक्षाला अधिक मध्यममार्गी बनविण्याचे प्रयत्न आरंभिले. पक्षाच्या आर्थिक भूमिका मवाळ झाल्या आणि त्याला विरोध करणाऱ्यांना एकतर बाहेर पडावे लागले किंवा शरण यावे लागले. त्याचा प्रत्यय या निवडणुकीच्या प्रचारात आला. पक्षाच्या धोरणांमध्ये काहीही बदल झाला तरी मजूर पक्षाचे पारंपरिक मतदार हे मजूर पक्षाशिवाय दुसऱ्या कोणत्याही पक्षाला मतदान करणार नाहीत आणि त्यामुळे त्यांना गृहीत धरता येईल तसेच विजयी व्हायचे असेल तर केवळ या पारंपरिक पाठीराख्यांवर अवलंबून न राहता पक्षाकडे मध्यममार्गी आणि मवाळ मतदार आकृष्ट केले पाहिजेत अशी स्टार्मर यांची धारणा होती.
जेरेमी कॉरबीन
पक्षाला नकोशा असलेल्या लोकांच्या विविध विषयांवरील विधानांचा उपयोग करीत त्यांना पक्षाची उमेदवारी नाकारण्यात आली. काहींची पक्षातून हकालपट्टी करण्यात आली. या सगळ्याचा फटका खुद्द कॉरबीन यांना देखील बसला. गाझा प्रश्नावर पक्षाने बोटचेपी भूमिका घेतली आणि डाव्या विचारांचे मतदार तसेच पक्षाला नेहमीच मोठ्या प्रमाणात मतदान करणारा मुस्लीम समुदाय नाराज झाला. अनेक मतदारसंघांत पक्षांतर्गत उठाव झाला. कॉरबीन यांच्यासह चार असे बंडखोर निवडून आले. त्यातील तीन मुस्लीम आहेत. काही ठिकाणी बंडखोरीमुळे दुसऱ्या पक्षाचा उमेदवार निवडून आला. बंडखोरी झाली नसती तर पक्षाच्या जागा वाढल्या असत्या. एकूणच काय तर पक्षाचा पारंपरिक पाठीराखा वर्ग हा पर्याय शोधत आहे. ग्रीन पक्षाचे यश हेदेखील त्याचेच द्योतक आहे.
मजूर पक्षाचा जाहीरनामा पाहिला तर आर्थिक बाबतीत फार काही मूलगामी अशी आश्वासने अथवा प्रस्ताव नाहीत. हुजूर पक्षाने ज्या प्रमाणे सरकारी सेवांवर खर्च वाढविण्याचे आश्वासन दिले आहे तसेच आश्वासन मजूर पक्षानेदेखील दिलेले आहे. मात्र यासाठी लागणारा पैसा कसा उभा करायचा याबद्दल हुजूर पक्षाच्या जाहीरनाम्यात जसा नेमकेपणाचा अभाव जाणवतो तसा तो मजूर पक्षाच्या बाबतीत जाणवत नाही.
Read Also : Welcome Rishi Sunak : He Proved Churchill Wrong - Vinay Hardikar
स्टार्मर यांनी आपले सरकार आयकर आणि कंपनी कर वाढविणार नाही असे सांगितले होते. करांसंदर्भातील कायद्यामधील पळवाटा बंद करुन अधिक प्रमाणात कर गोळा केला जाईल असे मजूर पक्षाच्या जाहीरनाम्यात सांगितले आहे. महागड्या खासगी शाळांच्या शुल्कावर कर, अनिवासी व्यक्तींनी युनायटेड किंगडममध्ये मालमत्ता विकत घेतली तर त्यावर वाढीव मुद्रांक शुल्क, तेल आणि नैसर्गिक वायू कंपन्यांना जर खूप नफा झाला तर त्यावर वाढीव कर असे इतर काही प्रस्ताव आहेत. सरकारी सेवांवरील वाढीव खर्चासाठी लागणारा पैसा या प्रस्तावांच्या मार्फत सरकारी तिजोरीत जमा होईल का याबाबत या क्षेत्रातील तज्ज्ञांनी साशंकता व्यक्त केली आहेत. एकीकडे सरकारी सेवांवर अधिक खर्च करण्याचे आश्वासन देणाऱ्या स्टार्मर यांनी, आपण आर्थिक शिस्तदेखील पाळू असे सांगितले आहे. या दोन्हीची सांगड ते कसे घालतात ते येत्या सप्टेंबर-ऑक्टोबरमध्ये सादर होणाऱ्या अर्थसंकल्पावरुन कळेल. तसेच स्टार्मर सरकारची आर्थिक धोरणे ही खरीच डावीकडे झुकली आहेत काय हेदेखील त्यावेळीच कळेल. आज रोजी तर स्टार्मर डावीकडे झुकलेले आहेत म्हणण्यापेक्षा मध्यममार्गी आहेत असेच वाटते.
- अभय दातार
abhaydatar@hotmail.com
(लेखक, पीपल्स् कॉलेज नांदेड येथे राज्यशास्त्र विभागात सहाय्यक प्राध्यापक आहेत.)
हेही वाचा :
Tags: jeremy corbyn UK politics international politics keir starmer british parliament abhay datar sadhana digital Load More Tags
Add Comment