सालाबादप्रमाणे नोबेल पुरस्कार नुकतेच घोषित झाले. यंदाही या यादीत एकाही भारतीयाचे नाव नाही. त्याची आता आपल्याला सवयही झाली आहे. कुणालाच काही वाटत नाही त्याचे. या पुरस्कारातदेखील राजकारण, वशिलेबाजी असते असे म्हणणारा वर्ग आहे. त्यासाठी ‘प्राईज’ या कादंबरीचा दाखलादेखील दिला जातो... 

पण म्हणून टागोर, डॉ.रामन, डॉ.रामानुजन यांचे योगदान कमी ठरत नाही. स्वातंत्र्योत्तर काळात ज्या मोजक्या भारतीयांना हा पुरस्कार मिळाला त्यांचे संशोधन कार्यक्षेत्र परदेशातले. 

काही वर्षांपूर्वी झालेला कैलाश सत्यार्थी यांचा सन्मान हा अपवाद... पण आपले दुर्दैव असे की, त्यांना पुरस्कार मिळाल्यानंतर आपल्याला त्यांच्या कार्याची ओळख झाली. आधी अनेकांना हे नावही माहित नव्हते. 

रामन, रामानुजन, जे. सी. बोस, एस. एन. बोस यांच्या तोडीचा एकही शास्त्रज्ञ स्वातंत्र्योत्तर काळात भारतात झाला नाही हे कटू सत्य आपल्याला पचवावेच लागते... आपली इच्छा असो वा नसो.... आपल्याकडे प्रतिभा, गुणवत्ता, साधने कमी आहेत का? तर तसे मुळीच नाही. मग 'घोडे कुठे पेंड खाते?' या प्रश्नाचे उत्तर शोधणे गरजेचे आहे.

सीएसआयआर, डीआरडीओ, ईसरो, बीएआरसी, टीआयएफआर अशा कितीतरी नामांकित संस्था आपल्याकडे आहेत. राष्ट्रीय संशोधन प्रयोगशाळा आहेत. या प्रत्येक नावात रिसर्चचा आर आहे... पण तिथे संशोधन, तेही मूलभूत संशोधन (बेसिक फंडामेंटल रीसर्च) किती चालते हा खरा प्रश्न. 

डिझाईन, डेव्हलपमेंट, एक्सटेन्शन अशी संशोधनाची इतर दुय्यम अंगे आहेत. त्या भरवशावर आपण क्षेपणास्त्र, उपग्रह, अणुशक्ती, अंतराळ तंत्रज्ञान या क्षेत्रांत हातपाय हलवले आहेत. आपल्या अंतराळ स्थानकावरून इतर देशांच्या उपग्रहांचे उड्डाण झाले आहे... 

पण यातील मूलभूत विज्ञान, तंत्रज्ञान, ज्ञान हे बहुतांश परकीय संशोधनावरच आधारित आहे. या तंत्रज्ञान विकासासाठी लागणारे साहित्य, उपकरणे, तंत्रज्ञान हे बहुतांश प्रमाणात आयात केलेले असते... म्हणजे काही निवडक देशांनी आपल्याला मदत देणे बंद केले तर आपला कारभार ठप्प होऊ शकतो. 

आपले पंधरावीस टक्के काम अस्सल असेल पण ते आपल्या वैयक्तिक गरजांपुरते... म्हणजे मूलभूत संशोधनाची टक्केवारी दहावीस टक्के... तेही दहावीस टक्के प्रामाणिक, जागतिक दर्जाचे काम करणाऱ्या निवडक शास्त्रज्ञांच्या भरवशावर. एरवी जागतिक उपयोगाचे ठरेल, साऱ्या विश्वाच्या प्रगतीला साधक ठरेल असे नावीन्यपूर्ण, अभूतपूर्व संशोधन आपल्याकडे गेल्या काही दशकांत विरळाच.

आपल्या आयआयटीसारख्या शैक्षणिक संस्था जागतिक मान्यताप्राप्त असल्या तरी ती गुणवत्ता अकादमिक... अध्ययनापूर्तीच मर्यादित. दहावीस वर्षांपूर्वी जेव्हा केवळ पाच आयआयटी संस्था होत्या तेव्हा संशोधनाचा दर्जा बरा होता... पण त्या संख्येत आता भरमसाठ वाढ झाल्यामुळे एनआयटी, आयआयटी यांच्या पीएच.डी. संशोधनाचा दर्जादेखील परदेशी विद्यापीठांच्या तुलनेत घसरला आहे. परीक्षणाचे नियम कडक होण्याऐवजी शिथिल झाले आहेत. हा दुधात पाणी टाकण्यासारखा प्रकार. 

शिक्षण क्षेत्रात म्हणा... संशोधन क्षेत्रात म्हणा... खासगीकरणाने गुणवत्ता वाढेल, स्पर्धा वाढेल हा समज राजकारणी शिक्षणसम्राटांनी खोटा ठरवला... कारण राजकारण आणि व्यापारीकरण हेच मूळ उद्दिष्ट ठरवल्यावर बाकी व्हिजन, मिशन यांच्याबाबतीतली बोधवाक्ये भिंतीवर फाशीला टांगण्यापुरतीच किंवा शोभेपुरतीच. 

आपल्या उच्च शिक्षण संस्था, विद्यापीठे, संशोधन संस्था या नावापुरत्याच स्वतंत्र, स्वायत्त. त्यांवर नियंत्रण मात्र सरकारचे, सत्ताधाऱ्यांचे. कुलगुरूंच्या नियुक्त्या, प्रयोगशाळांचे निदेशक ठरणार सरकारच्या, मंत्र्यांच्या मर्जीने, वशिल्याने. नियुक्तीकरता जर पैशांची देवघेव होत असेल (काही अपवाद वगळता) तर दिलेले भरून काढण्याचा प्रयत्न नियुक्तीनंतर होणारच!

आपल्याकडचे कुठलेही क्षेत्र भ्रष्टाचार, अंतर्गत जातीपातीचे राजकारण, पक्षीय राजकारण यांपासून मुक्त नाही, स्वतंत्र नाही. हार्वर्ड, स्टॅनफर्ड, एमआयटी यांसारखी विद्यापीठे उच्च दर्जाची आहेत. तिथे प्रत्येक विभागात नोबेलविजेते आहेत... कारण त्या संस्था पूर्ण स्वायत्त आहेत. 

तिथे सत्ताधाऱ्यांची, देणगीदारांची ढवळाढवळ नाही, त्यांचा हस्तक्षेप नाही. निवडीचे सर्व निकष गुणवत्तेवरच आधारित असतात. कुणाचीही शिफारस नाही; पैसे देऊन प्रवेश, पदवी मिळेल अशी पळवाट नाही. हे सारे जसेच्या तसे आपल्याकडे लागू होईल असे नाही... पण गुणवत्तेशी तडजोड करून चालणार नाही.

संशोधनासाठी समस्या हव्या असतात. गरज निर्माण व्हावी लागते. आपल्याकडे तर या दोन्ही गोष्टींची कमतरता नाही. आरोग्य, शिक्षण, शेती, दळणवळण, पर्यावरण, ऊर्जेचे उत्पादन अशा सर्वच क्षेत्रांत समस्याच समस्या आहेत. प्रत्येक वर्गाच्या गरजाही वेगवेगळ्या आहेत. जितकी सामाजिक, आर्थिक, भाषिक भिन्नता जास्त... त्या प्रमाणात त्या जातिवर्गाच्या गरजा, समस्यादेखील वैविध्यपूर्ण... त्यामुळे संशोधनाला भरपूर वाव. 

आधुनिक संशोधनाला नवे विज्ञान, तंत्रज्ञान उपयोगात आणायचे तर भरपूर आर्थिक पाठबळ लागते. त्या प्रमाणात सरकारची आर्थिक तरतूद नसते हेही खरे; पण आर्थिक पाठबळ नसतानादेखील उच्च दर्जाचे, जागतिक मान्यता पावलेले संशोधन आपल्याकडे झाले आहे हेही तितकेच खरे. 

शंभरसव्वाशे वर्षांपूर्वी कोलकात्याच्या लहानशा प्रयोगशाळेत डॉ.जगदीशचंद्र बोस यांनी वायरलेस कम्युनिकेशन या विषयाशी संबंधित मूलभूत संशोधन केलेच. त्याला जागतिक मान्यताही मिळाली; पण स्वातंत्र्योत्तर काळात बोस, रामन, रामानुजन यांच्यासारखी विदवत्ता, चिकाटी, साधना, निष्ठा कुठे गेली याचाही विचार झाला पाहिजे.

आपल्याकडे सरकारी शिक्षणसंस्था, संशोधन संस्था, प्रयोगशाळा यांवर कोट्यवधी रुपये खर्च केले जातात. डिपार्टमेंट ऑफ सायन्स अँड टेक्नॉलॉजीचे विभाग लाखो-करोडो रुपयांचे अनुदान देतात. प्रयोगशाळांतील वैज्ञानिक, प्राध्यापक महिन्याला लाख दोन लाख पगार (सातवा वेतन आयोग) घेतात. 

ही मंडळी नेमके काय संशोधन करतात? त्यांची जबाबदारी काय? त्यांचे दायित्व काय? त्यांचे मासिक, वार्षिक आउटपुट काय? त्यांच्या संशोधनाने कुणाचे जीवनमान उंचावले? त्यांच्या संशोधनाचा देशात, राज्यात, शहरात, गावात कुणाला काय फायदा झाला? त्यांच्या कुठल्या संशोधनाला जागतिक मान्यता मिळाली? याचे ऑडिट कोण करणार? यांना प्रश्न कोण विचारणार? त्यांचे प्रगतिपुस्तक कोण तपासणार?

सरकारी नोकरी म्हटले की पर्मनंट जॉब... म्हणजे तुम्ही काम करा वा करू नका, पगार मात्र एक तारखेला नक्की मिळणार. ठरावीक काळानंतर पगारवाढ व बढतीही मिळणार. लठ्ठ पगारच नव्हे तर लठ्ठ पेन्शनही मिळणार, जन्मभर..! 

आपण नको तिथे नियंत्रण लावणार, नको तिथे गळचेपी करणार, मुसक्या आवळणार... पण काही मोजके, कर्तव्यनिष्ठ अपवाद वगळता सरकारी तिजोरीवर ओझे झालेल्या, राष्ट्राच्या प्रगतीत कसलेही भरीव योगदान न देता फक्त लठ्ठ पगार उकळणाऱ्या मंडळींना कसे आवरणार? त्यांना कसा लगाम लावणार?

परिस्थिती बदलायची तर आधी मनोवृत्ती बदलावी लागेल. प्रत्येक क्षेत्रातील राजकारणाची कीड दूर करावी लागेल. उच्च शिक्षणसंस्था, राष्ट्रीय प्रयोगशाळा यांना उत्तरदायित्व स्वीकारावे लागेल. 

सरकारी योगदानावर अवलंबून न राहता स्वतःचे संशोधन, स्वतःचे ज्ञान, स्वतःचे उत्पादन विका आणि स्वतःचा पगार व बोनस कमवा अशी स्वायत्ततेची, स्वावलंबनाची नवी जाणीव निर्माण करावी लागेल. हे काम सोपे नाही पण अशक्यदेखील नाही. अन्यथा, पुढेही अशीच निराशा पदरी पडेल.

- डॉ. विजय पांढरीपांडे
vijaympande@yahoo.com

माजी कुलगुरू, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठ, औरंगाबाद.

Tags: विजय पांढरीपांडे नोबेल पुरस्कार संशोधन भारत Vijay Pandharipande Nobel Prize Research India डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठ कुलगुरू Dr Babasaheb Ambedkar Marathwada University Vice Chancellor Load More Tags