कोरोनाच्या संकटामुळे सुरु झालेल्या लॉकडाऊनचा फटका शिक्षण क्षेत्रालाही बसला. या काळात शहरी आणि ग्रामीण भागांतील शाळा बंद राहिल्या. मात्र इंटरनेट आणि इतर माध्यमातून ऑनलाईन वर्ग काही ठिकाणी भरले. लॉकडाऊन संपले की शाळा पूर्वीप्रमाणे सुरूही होतील. पण खरी अडचण आहे ती आदिवासी आणि दुर्गम भागांतील शाळांची. पायाभूत सुविधांची आणि  तंत्रज्ञानाची वानवा असणाऱ्या या भागातील विद्यार्थी शाळेपासून दुरावले तर त्यांना पुन्हा  शिक्षणाकडे आणणे अतिशय अवघड होईल. या संकटावर हेमलकसा येथील लोक बिरादरी प्रकल्पामार्फत चालवल्या जाणाऱ्या तीन शाळांनी कशी मात केली याविषयीची माहिती देणारा हा लेख.    
        
महाराष्ट्राच्या पूर्व टोकाला दंडकारण्याच्या घनदाट जंगलांमध्ये हेमलकसा नावाचे एक लहानसे गाव आहे. जैवविविधतेने संपन्न असलेल्या या भागातून इंद्रावती नदी वाहते. जंगलातून वाहणारे असंख्य प्रवाह व अनेक लहान नद्या इंद्रावतीला मिळतात. हे भूदृष्य या भागाला सुंदर आणि दुर्गमही बनवते. अनुसूचित जाती-जमातीबहुल अशा या क्षेत्रात माडिया-गोंड जमातीची लोकसंख्या अधिक आहे, याशिवाय येथे गोंड आणि काही प्रमाणात उराँव जमातीचे लोकही राहतात. 1970 च्या दशकात पूर्व पाकिस्तान (बांगलादेश) येथून आलेले काही बंगाली निर्वासितही येथे स्थायिक झाले आहेत.

या भागात राहणाऱ्या लोकांचे जगण्याचे मुख्य स्त्रोत म्हणजे जंगल आणि नदी. शेती व पशुपालनही जोडीला असते, परंतु त्याला व्यावसायिक स्वरूप नसते. पूर्वीपासूनच येथे रस्ते, वीज आणि पाणी या मूलभूत सुविधांचा अभाव आहे. देशाने कितीही प्रगती केलेली असली तरी या भागातील अनेक गावे आजही मूलभूत सुविधांपासून वंचित आहेत. येथील सार्वजनिक आरोग्य व शिक्षणाची स्थितीही चिंताजनकच आहे.

लोक बिरादरी प्रकल्प - शैक्षणिक उपक्रम

1973 मध्ये बाबा आमटे यांनी येथे लोक बिरादरी प्रकल्प सुरू केला. सुरुवातीला डॉ. प्रकाश आणि डॉ. मंदाकिनी आमटे यांनी रुग्णालयाच्या माध्यमातून ग्रामीण भागातील सार्वजनिक स्वास्थ्यसेवा आणि जनजागृती यासाठी काम केले. पुढे 1976 मध्ये 20 मुलांसह लोक बिरादरी आश्रमशाळेची स्थापना झाली. आज इयत्ता पहिली ते बारावीचे मिळून एकूण 650 विद्यार्थी येथे राहतात आणि शिक्षण घेतात. 

कोणतीही शाळा या दुर्गम खेड्यातील मुलांपर्यंत त्याआधी पोहोचली नव्हती. त्यानंतर 40 वर्षांच्या लोक बिरादरीच्या सेवेमुळे या परिसरातील खेड्यांमध्ये जनजागृती होत आहे. याचाच परिणाम म्हणजे छत्तीसगड राज्याच्या सीमेवर असलेल्या नेलगुंडा गावाने तेथे शाळा सुरू करण्याची विनंती केली. हे गाव हेमलकसापासून आग्नेयेला सुमारे 25 किमी अंतरावर आहे. तेथे पोहोचण्यासाठी कोणताही रस्ता नाही, वीज नाही. फोन आणि इंटरनेटचा तर प्रश्नच उद्भवत नाही. 

मात्र गावकऱ्यांचा उत्साह, तयारी आणि गावांची परिस्थिती पाहता 2015 मध्ये तेथे ‘साधना विद्यालय’ सुरू झाले. इंग्रजी माध्यमाच्या या प्राथमिक शाळेत माडिया जमातीतील सुमारे 150 मुले आज तेथे शिकत आहेत. ती मुले जवळपासच्या दहा बारा गावांतून पायी किंवा लोक बिरादरीकडून त्यांना दिलेल्या सायकलींवरून शाळेत येतात. वाटेत त्यांना घनदाट जंगल पार करावे लागते ज्यामध्ये अस्वल, बिबट्या आणि साप यांसारखे वन्यजीव आढळतात. 

आसपासच्या गावांमधील आदिवासी तरुण-तरुणी येथे शिक्षक-शिक्षिका म्हणून काम करतात. पावसाळ्यात नदी-नाल्यांमध्ये पाणी भरते आणि पायवाटा चिखलाने बरबटून जातात. त्यामुळे उन्हाळ्याच्या सुट्टीऐवजी साधना विद्यालयात  पावसाळ्याची सुट्टी असते. 

नेलगुंडा येथील शाळा सुरु झाल्यानंतर आसपासच्या गावांनी आपापल्या ठिकाणी शाळा सुरू करण्याचा आग्रह केला. परिणामी, 2019 मध्ये जिंजगाव येथे दुसर्‍या साधना विद्यालयाची सुरुवात झाली. जिंजगाव हे हेमलकसाच्या नैऋत्येला साधारणत: 25 कि.मी. अंतरावर आहे. या शाळेत आसपासच्या दहा-अकरा गावांतील सुमारे 40 मुले आहेत. ती मुले गोंडी, तेलुगू आणि महारी या भाषा बोलतात. या भागात अनुसूचित जमातीखेरीज भटक्या आणि अनुसूचित जातीचे लोकदेखील आहेत. येथील शिक्षक-शिक्षिका आजूबाजूच्या गावांतील आहेत.

एकंदरीतच, लोक बिरादरी प्रकल्पाचे काम भौगोलिक, सामाजिक आणि भाषिक या तीनही दृष्टीने  आव्हानात्मक असणाऱ्या भागात सुरु आहे, याची आपल्याला वरील माहितीवरून कल्पना आली असेलच. गेल्या साडेचार दशकांत लोक बिरादरीच्या कार्यकर्त्यांनी या आव्हानांना अतिशय धैर्याने आणि निश्चयाने तोंड दिले आहे.

नवीन आव्हान - लॉकडाउन

एका अज्ञात विषाणूचे (COVID-19) संक्रमण जगातील विविध देशांप्रमाणे भारतात पोहोचले आणि लवकरच मार्च महिन्यात त्याने महाराष्ट्रही गाठला. लोक बिरादरी प्रकल्पाने ही परिस्थिती लक्षात घेऊन तातडीने पावले उचलली. या प्रकल्पाचे कार्य पाहण्यासाठी किंवा येथे काम करण्यासाठी संपूर्ण देशभरातून लोक येत असतात. त्यामुळे सरकारने लॉकडाउन जाहीर करण्याआधीच बाहेरील लोकांसाठी हा प्रकल्प बंद केला गेला. आश्रमशाळेतील सर्व मुलांना त्वरित त्यांच्या घरी पोहोचविण्यात आले. प्रकल्पातील कार्यकर्त्यांना प्रकल्पाबाहेर येण्या-जाण्यास बंदी केली गेली. त्याचप्रमाणे नेलगुंडा आणि जिंजगाव येथील साधना विद्यालयेही 18 मार्चपासून बंद करण्यात आली.

पुढील दोन-तीन आठवडे लोक बिरादरीच्या व्यवस्थापनाने परिस्थितीचा आढावा घेतला तेव्हा COVID-19 दीर्घ काळासाठी राहणार आहे या निष्कर्षाप्रत ते पोहोचले. प्रकल्पाद्वारे राबवले जाणारे सर्व कार्यक्रम या काळात थांबविण्यात आले होते. तसे करणे आवश्यकही होते. मात्र शिकणे ही एक निरंतर प्रक्रिया आहे. त्यामुळे, विद्यार्थी बराच काळ अभ्यासापासून दूर राहिले तर त्यांना पुन्हा अभ्यासाची गोडी लागणे कठीण असते. 

सामान्य शहरी आणि मध्यमवर्गीय कुटुंबांतील मुलांकडे तथाकथित मुख्य प्रवाहात राहण्यासाठी आणि त्याचा लाभ घेण्यासाठी जे सांस्कृतिक व सामाजिक भांडवल (1) असते, ते दुर्गम भागातील आदिवासींसाठी सुलभही नाही आणि शक्य तर मुळीच नाही. या दोन्ही प्रकारची भांडवले उपलब्ध नसताना आदिवासी मुलांचे शाळेत येणे आणि शिक्षण पूर्ण करणे सामान्य परिस्थितीतही एक आव्हानच असते. COVID-19 चा कहर आणि लांबलचक लॉकडाउन यांमुळे शालेय शिक्षणापासून या विद्यार्थ्यांनी दूर राहणे याचा अर्थ त्यांची शाळा सुटण्याचा आणि शैक्षणिकदृष्ट्या ते कायमचे मागे पडण्याचा धोका होता.

या परिस्थितीत लोक बिरादरी व्यवस्थापनाने शिक्षकांसमवेत चर्चा करून असे पर्याय शोधायचे ठरवले ज्यामध्ये लॉकडाउनच्या नियमांचे पालनही होईल आणि विद्यार्थ्यांचे शिक्षणदेखील सुरळीत राहील. बराच विचारविनिमय झाल्यावर एक मार्ग सुचला जो लॉकडाऊनच्या कालावधीत शालेय शिक्षणाचे एक अनुकरणीय मॉडेल होऊ शकेल.

लोक बिरादरी प्रकल्पांतर्गत चालवल्या जाणाऱ्या तीनही शाळांच्या अध्यापन प्रक्रियेत काही घटक समान आहेत तर काही भिन्न आहेत. शाळेचे वातावरण आणि परिस्थिती यांवर ते अवलंबून आहेत. म्हणूनच, आपल्याला या मॉडेलच्या अंतर्गत संरचनेमध्येही थोडा फरक दिसेल.

एका मॉडेलचा उदय

या कठीण काळात दोन गोष्टींचा पुन्हा प्रत्यय आला. एक, गरज ही शोधाची जननी असते आणि दोन, आव्हानात्मक परिस्थितीशी जुळवून घेण्याची असीमित आणि कल्पनातीत क्षमता मानवी मेंदूमध्ये असते. अचानक झालेल्या लॉकडाऊनमुळे सर्वजणच स्तब्ध झाले होते. कोणाला काहीच सूचत नव्हते. ही परिस्थिती आणखी किती वेळ राहणार आहे याचाही काही अंदाज नव्हता. आणि या अभूतपूर्व स्थितीत मुलांचा अभ्यास कसा सुरू ठेवावा, याविषयी कुठलाही पूर्वानुभव नव्हता. सुरुवातीला हे अंधारात चाचपडण्यासारखेच  होते.

महाराष्ट्र शासनाचा  (2) आदेश होता की, शाळा बंद ठेवायच्या आहेत पण शिक्षक आपल्या कामावर हजर राहतील. त्याच आदेशात असेही म्हटले गेले, की शाळा बंद असण्याच्या कालावधीत ते पालकांच्या संपर्कात राहून विद्यार्थ्यांचा स्व-अभ्यास सुरू राहील याची दक्षता घेतील. त्याचप्रमाणे भारत सरकारच्या मानव संसाधन विकास मंत्रालयातील शालेय शिक्षण व साक्षरता विभागाच्या सचिवांच्या आदेशात (3)  असे नमूद केले होते की, शिक्षक घरून काम करू शकतात. दोन्ही आदेशांमध्ये शिक्षकांनी विद्यार्थ्यांसाठी स्व-अभ्यास सामग्री आणि इतर शैक्षणिक साहित्य विकसित करणे, शैक्षणिक योजना तयार करणे आणि स्वतःची क्षमता वाढविणे इत्यादी अपेक्षित होते.

हा दुवा लक्षात घेऊन अंधारातच मार्गाचा शोध सुरू झाला. फक्त एकच धडपड होती, या आव्हानात्मक परिस्थितीत मुलांचे शिक्षण चालू राहिले पाहिजे. वर नमूद केल्याप्रमाणे, या आदिवासी प्रदेशात पायाभूत सुविधांचा अभाव आहे, फोन आणि इंटरनेट तंत्रज्ञान येथे निरुपयोगी आहेत. 

या शाळांमधील बहुतांश मुले शिक्षणाच्या प्रवाहात आलेली पहिलीच पिढी आहे. त्यांचे पालक अशिक्षित किंवा अर्ध-शिक्षित आहेत, त्यामुळे त्यांनी विद्यार्थ्यांना अभ्यासात मदत करण्याची अपेक्षा ठेवणे निरर्थक होते. अशा परिस्थितीत एकच मार्ग होता, कोणत्या ना कोणत्या स्वरूपात शिक्षक मुलांना मदत करतील. 

साधना विद्यालयातील शिक्षक स्थानिक असल्याचा लाभ घेऊन त्यांनी घरीच राहून जवळपासच्या मुलांना शिकवावे असा विचार केला गेला. बऱ्याच संघर्षानंतर एकेक शिक्षकाशी संपर्क साधला गेला. त्यांच्या संमतीने आणि तयारीने कामाला सुरुवात झाली. पालकांकडूनही पाठिंबा मिळाला.

पायाभूत सुविधा

पहिल्या टप्प्यात नेलगुंडा व जिंजगाव या दोन्ही साधना विद्यालयांतील विद्यार्थी आणि शिक्षक यांसह सुरुवात झाली. हे तुलनेने सोपे होते, कारण आमच्या शाळेतील शिक्षक त्याच गावांमध्ये राहतात जेथे विद्यार्थी आहेत. विद्यार्थ्यांना वर्गवार न विभागता प्रत्येक गावातील सर्व वर्गांचे विद्यार्थी एकत्र शिकतील असे ठरविण्यात आले. मग शाळा बंद ठेवत या शिक्षकांनी स्वतःच्या किंवा कोणत्याही विद्यार्थ्याच्या निवासस्थानी गावातील सर्व विद्यार्थ्यांना एकत्र केले. विद्यार्थी-शिक्षकांचे गुणोत्तर 10:1 पेक्षा जास्त नसावे याची दक्षता घेण्यात आली. मुलांना शिकवण्याची जागादेखील अशा प्रकारे निवडली गेली की, दहा मुले आपापसांत पुरेसे अंतर ठेवून एकत्र बसू शकतील. काही खेड्यांमध्ये तर घराच्या अंगणात किंवा एखाद्या झाडाच्या सावलीत अभ्यास केला जाऊ लागला. 

प्रत्येक दिवशी साधारण तीन तास असे आठवड्यातील पाच दिवस मुले आणि शिक्षक काही वाचन, लेखन, चर्चा करतात, गाणी-कविता गातात, कथाकथन करतात. नियमितपणे त्यांना सामाजिक अंतर आणि वैयक्तिक व परिसराची स्वच्छता यांबद्दल सांगितले जाते. पालकांशी चर्चा करून हे स्पष्ट करण्यात आले होते की, ही शाळा किंवा पूर्णवेळ वर्ग नाही. मुलांचे शिक्षण सुरू ठेवण्याची ही तात्पुरती व्यवस्था आहे, जेणेकरून या दुर्गम ठिकाणी मुलांचे शिक्षण चालू राहील. 

नेलगुंडाजवळील पाच गावांमध्ये एकूण आठ शिक्षक आणि जिंजगाव परिसरात चार गावांमध्ये एकूण पाच शिक्षक, या नवीन मॉडेल अंतर्गत मुलांना अभ्यासात मदत करत आहेत.

हेमलकसा येथील लोक बिरादरी आश्रमशाळेसाठी हे तुलनेने अवघड होते, कारण विद्यार्थ्यांची संख्या अधिक आहे. त्यामुळे फक्त दहावी आणि बारावीच्या विद्यार्थ्यांना सोबत घेऊन काम करण्यात यावे असा निर्णय घेण्यात आला. स्थानिक ग्रामस्थांच्या मदतीने पाच गावांमध्ये मोकळी जागा निवडण्यात आली, जेथे मुले पुरेसे अंतर ठेवून बसू शकतील. आठवड्यातील दोन दिवस दोन शिक्षक आळीपाळीने त्या-त्या गावात जाऊन, आधीच तयार केलेली वाचन सामग्री आणि वर्कशीट विद्यार्थ्यांना देतात आणि त्यांनी आधी सोडवलेली वर्कशीट घेऊन येतात. 

एकूण सहा शिक्षक पाच गावांमध्ये आळीपाळीने जातील असे ठरविण्यात आले. जेणेकरून सर्व शिक्षकांना प्रत्यक्ष भेटून संवाद करण्याची संधी विद्यार्थ्यांना मिळेल. शिक्षक आणि विद्यार्थ्यांची ही भेट मुद्दामहून छोटी ठेवण्यात आली ज्यामुळे फक्त वाचन साहित्य, वर्कशीट यांचे आदान-प्रदान केले जाईल आणि मुलांना अभ्यासात येणाऱ्या समस्यांचे समाधान होऊ शकेल. 

शैक्षणिक तयारी

हा पैलू तुलनेने कठीण आहे, कारण शिक्षकांना एखादा वर्ग किंवा एखादा विषय शिकवण्याची सवय असते. बदललेल्या परिस्थितीत एकाच ठिकाणी बहुकक्षीय (multi-class) रचना राबविण्याचे आव्हान होते. या अनुषंगाने शिक्षकांनी जोखीम घेण्याची तयारी दर्शविली. दोन्ही साधना विद्यालयांच्या शिक्षकांनी बहुकक्षीय चौकटीनुसार आपापल्या शैक्षणिक योजनांना रुपांतरित केले. यात त्यांनी आपली योजना इतर शिक्षक सहकाऱ्यांना सांगितली आणि त्यातील तपशील समजून घेतले. 

लॉकडाऊनमुळे नियमित शिक्षण योजना अपुरी होती. स्थानिक परिस्थितीनुसार यात बदल करण्याची मोकळीक दिली गेली. शाळा बंद होणे आणि ग्रामीण पातळीवर शैक्षणिक मदत देण्याची ही प्रक्रिया, यामध्ये साधारण एक महिन्याचा अवकाश होता. लॉकडाऊनमुळे उद्भवलेल्या या अनियंत्रित आणि अनियोजित व्यत्ययामुळे मुलांच्या शिकण्याच्या लयीत बाधा आली असेल, हे  योजना आखत असताना गृहीतच धरले होते. म्हणून सुरुवातीचा एक आठवडा शिकलेल्या अभ्यासाची उजळणी करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. 

या नवीन रचनेत काही गावांमध्ये मुले आणि शिक्षक एकमेकांना नवीन होते, म्हणून शिक्षक-विद्यार्थी समन्वयासाठी काही वेळ राखून ठेवण्यात आला. म्हणजेच पहिल्या आठवड्यात पूर्ण वेगाने न शिकविता, हळूहळू परिस्थितीशी जुळवून घेण्यासाठी वेळ दिला गेला. सामान्यत: असे आढळले की, प्राथमिक वर्गातील एक चतुर्थांश किंवा त्यापेक्षा कमी मुले मागील धडे विसरली होती. अर्थात ही संख्या अपेक्षेपेक्षा कमी होती. त्यामुळे शिक्षक आणि विद्यार्थी या दोहोंचाही उत्साह वाढला आणि पुढील काही आठवड्यांत शिकणे- शिकवणे याला नैसर्गिक लय प्राप्त झाली, वेग प्राप्त झाला.

लोक बिरादरी आश्रमशाळेच्या शिक्षकांना दहावी आणि बारावीच्या विद्यार्थ्यांसाठी बदललेल्या परिस्थितीनुसार शैक्षणिक मदत करण्यासाठी योजना बनवायची होती. अभ्यासक्रमाचे पूर्वनियोजित वेळापत्रक योजनेला बाजूला ठेवून प्रत्येक विषयाची स्वअध्ययन सामग्री, वर्कशीट, प्रश्नावली इत्यादी तयार केली गेली. शिक्षकांसमोर आव्हान हे होते की, स्वअध्ययन सामग्री इतकी सोपी ठेवावी जेणेकरून विद्यार्थ्यांना कोणत्याही मदतीशिवाय ती समजू शकेल. परंतु त्याचवेळी अभ्यासक्रमाच्या निर्धारित मानकांनुसार सामग्री बनविणे आवश्यक होते. हे नाजूक संतुलन साधण्याचा प्रयत्न केला गेला. 

परिणाम

या छोट्या प्रयोगाने काय साध्य झाले हे आत्ताच सांगता येणे तसे कठीण आहे. मर्यादित क्षेत्रात नुकत्याच सुरू झालेल्या या प्रक्रियेच्या परिणामांचे व्यवस्थित आकलन करण्यासाठी किमान वर्षभर तरी वाट पाहावीच लागेल मात्र प्रतिकूल परिस्थितीतही मुलांना शालेय शिक्षणाशी जोडण्यात हा प्रयोग यशस्वी झाला यात शंका नाही.

हे विशेषकरून नमूद करावे लागेल की, सध्याची प्रतिकूल परिस्थिती ही बहुस्तरीय आहे. COVID-19 च्या संकटाशी सामना करणारे जग व अचानक घोषित झालेल्या लॉकडाउनची स्थिती सामान्य होण्याची अनिश्चितता, या पार्श्वभूमीवर शालेय शिक्षणाशी या आदिवासी विद्यार्थ्यांना जोडणारा हा प्रयोग इतर क्षेत्रांसाठी नक्कीच अनुकरणीय ठरू शकतो.

या प्रयोगात केवळ लोक बिरादरी प्रकल्पातील नियमित शिक्षकांचा समावेश आहे. या सर्व शिक्षकांचे संस्थेमार्फत नियमितपणे क्षमता-वर्धन केले जाते. साधना विद्यालयातील शिक्षक त्याच (किंवा जवळच्या) गावांमध्ये राहतात, जिथून मुले येतात. प्रयोगाच्या प्रत्येक टप्प्यावर असा प्रयत्न केला गेला आहे की, गावातील लोक, विशेषत: पालकांना त्याचे बारकावे, उपयोगिता आणि मर्यादा यांची जाणीव असावी. या उपक्रमाला समाजाचा पूर्ण पाठिंबा मिळत आहे, ही आनंदाची बाब आहे. 

हा प्रयोग म्हणजे शिक्षक आणि समाज यांनी एकत्र येऊन अशासकीय संस्थेद्वारे केले गेलेले शाळाबाह्य शैक्षणिक सहकार्य नाही आणि समाजाच्या सहकार्याने शाळेत केला गेलेला शैक्षणिक हस्तक्षेपही नाही. त्यामुळे, या प्रयोगाकडे ‘एका शाळेने समाजातच राहून शिक्षण सुरू ठेवण्यासाठी घेतलेला पुढाकार’ पद्धतीने पाहिले पाहिजे.

- अमित कोहली
lbp.edu1@gmail.com

(लेखक, लोक बिरादरी प्रकल्प, हेमलकसा (गडचिरोली) येथे लहान मुले आणि शिक्षकांसोबत स्वयंसेवक (वॉलंटियर) म्हणून कार्यरत आहेत.)

संदर्भ:
1. Bourdieu, P. (1986); The forms of capital
2. कार्यालय प्रकल्प अधिकारी, एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प,भामरागढ, महाराष्ट्र शासन, पत्र क्रमांक: शिक्षण – 2020/प्र.क्र./का.5(3)/1357 दिनांक 23/3/2020. 
3. Secy (HE)/MHRD/2020 दिनांक 12 मार्च 2020.

Tags:Load More Tags