'सर्वांसाठी शिक्षण' हा विचार महत्त्वाचा आहे. मात्र सर्वांना एकाच प्रकारचे शिक्षण आवश्यक आहे का, हा प्रश्नही महत्त्वाचा आहे. सोबतच शिक्षणाचे माध्यम कोणते असावे आणि त्याच्या पद्धती काय असाव्यात हे प्रश्नही आहेतच. देशातील जमातीतील (Tribal) मुलांच्या शिक्षणासाठी आजवर करण्यात आलेल्या प्रयत्नांचा धावता आढावा या लेखात घेण्यात आला आहे. या समूहांच्या शिक्षणासाठी सरकारी आणि खाजगी स्तरांवर प्रयत्न होत असले तरी त्यांच्यातील बहुतांश मुले उच्च शिक्षणापासून वंचित राहतात. 'शालेय शिक्षण आणि आधुनिकीकरण' यांमुळे या जमातींसमोर उभ्या राहिलेल्या पेचाची कारणमीमांसा करण्यात आली आहे. सोबतच शिक्षणाच्या मुख्य प्रवाहामध्ये या समूहांना सामील करून घेण्यासाठी काय उपाययोजना करता येतील याचाही आढावा  घेण्यात आला आहे .        

‘आदिवासी’ नक्की कुणाला म्हणावे याची स्पष्ट व्याख्या उपलब्ध नाही. ‘आदिवासी’ हा शब्द अनेक जमातींच्या लोकभाषांमध्ये नाही. प्राचीन साहित्यातही हा शब्दप्रयोग आढळत नाही. वेद, पुराण, संहिता, उपनिषदे, रामायण, महाभारत, कुरआन, बायबल यांसारख्या धर्मग्रंथांमध्येही हा शब्दप्रयोग सापडत नाही. विसाव्या शतकाच्या सुरुवातीला या शब्दाचा वापर सुरू झाला. ‘एबोरिजिनल’ (Aboriginal) या शब्दाचा अनुवाद बहुधा इंग्रजांनी ‘आदिवासी’ असा केला असावा. भारताच्या संविधानातही ‘आदिवासी’ ऐवजी ‘जनजाती/जमाती’ असा शब्दप्रयोग करण्यात आला.

भारतातील अंदाजे 15 टक्के भूभागावर अनुसूचित जमातींचे वास्तव्य आहे आणि त्यांची संख्या एकूण लोकसंख्येच्या 8.6 टक्के आहे. मैदान, जंगल, डोंगरदऱ्या अशा विविध भौगोलिक क्षेत्रांत ते राहतात. शिक्षण, आरोग्य आणि इतर प्राथमिक गरजांच्या बाबतीत ते इतर समुदायांपेक्षा मागास राहिला आहे. आणि या मागासपणाला ऐतिहासिक आणि सांस्कृतिक कारणे आहेत.    

विकासाचा  मुख्य प्रवाह आणि त्यातील ‘त्यां’चा सहभाग 
वसाहतकाळात इंग्रजांनी जमातींच्या विकासासाठी विशेष प्रयत्न केले नाहीत. रेल्वेचे जाळे पसरवण्यासाठी, औद्योगिकीकरणासाठी प्रचंड प्रमाणात जंगलतोड झाली. शेतीचे क्षेत्रफळ वाढवण्यासाठीही जंगलतोड झाली. याला असलेला जमातींचा विरोध क्रूरपणे मोडण्यात आला. त्या प्रदेशात अप्रत्यक्ष शासननीती इंग्रजांनी अवलंबली. कर संकलनाची जबाबदारी स्थानिक जमीनदारांवर सोपवली, थेट शासन करणे टाळले. यामुळे अन्य इंग्रजशासित प्रांतांप्रमाणे जमातबहुल प्रदेशामध्ये शेती, उद्योग, आरोग्य आणि शिक्षण इत्यादी सुविधांचा समाधानकारक विकास होऊ शकला नाही. ख्रिस्ती मिशनऱ्यांनी मात्र या प्रदेशांमध्ये शिक्षण आणि आरोग्य आदी सुविधा पुरवण्याची लोककल्याणकारी कामे केली. या जमातींच्या धर्मांतरावरही त्यांचा भर राहिला.  

महात्मा गांधी यांनी 18 कलमी रचनात्मक कार्यांमध्ये ‘जमातींचा विकास’ या मुद्द्याचा समावेश केला. गांधींचे समकालीन ठक्कर बाप्पा (1869-1951) हे अस्पृश्यता निवारणासोबतच भिल्ल जमातीच्या कल्याणासाठी बराच काळ काम करत राहिले. शरद चन्द्र राय (1871-1942) यांनी या समूहांच्या अधिकारांचे रक्षण करण्यासाठी मोठे कार्य केले. पूर्वाश्रमीचे मिशनरी आणि नंतर मानवविज्ञानी म्हणून नावारूपाला आलेले वेरियर एल्विन (1902-1964) यांनी या समूहांच्या अनेक अलक्षित बाबींवर प्रकाश टाकला. या जमातींचा विकास त्यांची प्रतिभा आणि योग्यता यांच्या प्रमाणात व्हायला हवा; त्याच्या विपरीत नव्हे, असे एल्विन यांनी दीर्घ संशोधनाद्वारे दाखवून दिले. स्वातंत्र्योत्तर भारताच्या धोरणांवर त्यांच्या विचारांचा मोठा प्रभाव पडला. 

देशाचे पहिले पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरू यांनी एल्विन यांच्या संकल्पना स्वीकारून या समूहांसाठी विकास योजना आखल्याचे दिसते. त्यांच्या रूढी-परंपरा, व्यवहार इत्यादींना धक्का न लावता योजनाबद्धपणे त्यांना मुख्यप्रवाहात सामील करून घेण्याची ती आदर्शवादी कल्पना होती. स्वातंत्र्योत्तर काळातील सर्व योजनांमध्ये याच विचाराचे प्रतिबिंब पडलेले असले तरी त्यात कायम संभ्रमावस्था दिसते. या जमातींच्या रूढी-परंपरा मूलतः आधुनिकतेच्या विरोधात आहेत असाही एक प्रवाह होता. एल्विन यांचा विचार म्हणजे या दोन टोकांच्या विचारांचा समन्वय घडवून आणण्याचा भाबडा प्रयत्न होता.

या जमातींच्या परंपरा, जीवनशैली, त्यांची संस्कृती इत्यादींचे गुणगान केले जाते. मात्र संपूर्ण राष्ट्रासाठी योजना आखताना किंवा त्यांची अंमलबजावणी करताना ‘व्यापक हित’ नजरेसमोर ठेवलेले असते. हितांमध्ये संघर्ष होऊ लागल्यास हे व्यापक हितच लक्षात घेतले जाते. या क्रमामध्ये ‘मर्यादित’ची उपेक्षा होऊ लागते आणि मुख्यप्रवाहाचाच विचार केला जातो. त्यामुळे बरेचदा सामाजिकदृष्ट्या आणि राजकीयदृष्ट्या दुर्बल समाजघटकांची उपेक्षा होते. विकास योजनांमध्ये जमातींची हीच स्थिती झाली. आजही बहुतांश जमाती या तथाकथित मुख्य प्रवाहात सामील होऊ शकलेल्या नाहीत. दुसरीकडे या जमातींची संस्कृती, त्यांची जीवनशैली, त्यांची मूल्ये आधुनिकीकरणाच्या प्रभावापासून दूर राहू शकली नाहीत. 

विकासाची दिशा
विविध जमाती सामाजिक-सांस्कृतिक, आर्थिक विकासाच्या वेगवेगळ्या टप्प्यांवर आहेत. काही प्रदेशांमधील जमातींनी आधुनिक शेती करायला सुरुवात केली आहे, तर काही प्रदेशांत मात्र ‘झूम शेती’ आणि शिकार यांवरच त्यांचा उदरनिर्वाह सुरू आहे. शिक्षणाबाबतची जागृती आणि त्याचा लाभ मिळवण्याबाबतही हाच फरक दिसतो. त्यामुळे हे वैविध्य लक्षात घेऊन सद्य:स्थितीचे विश्लेषण करायला हवे.  

स्वातंत्र्य मिळून साडेसहा दशके लोटली तरी अनुसूचित जमातीच्या जवळपास निम्म्या लोकसंख्येपर्यंत अजूनही वीज पोहोचलेली नाही. वीज नसल्यामुळे साहजिकच विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणावर विपरीत परिणाम होतो. विजेविना रेडिओ-टेलीव्हिजन, मोबाइल फोन इत्यादी वस्तूही निरुपयोगी ठरतात. करोना महामारीच्या काळात शाळा बंद असल्यामुळे सुरू झालेल्या ऑनलाइन शिक्षणापर्यंत अनुसूचित जमातीतले बहुतांश विद्यार्थी वंचित राहिल्याचे अभ्यासातून पुढे आले. विजेची अनुपलब्धता यामागचे प्रमुख कारण आहे. प्राथमिक सोयीसुविधांच्या अभावामुळे सहजसाध्य गोष्टींसाठी या समुदायाला अधिकची ऊर्जा, वेळ आणि पैसा खर्च करावा लागतो. सोयीसुविधा असत्या तर या पैशाचा उपयोग शिक्षणासाठी, नवनवीन कौशल्ये आत्मसात करण्यासाठी आणि जीवनमान उंचावण्यासाठी करता येऊ शकला असता. म्हणजेच प्राथमिक सोयीसुविधांच्या अभावामुळे अनुसूचित जमातींसारखे वंचित घटक गरिबीच्या दुष्टचक्रात अडकून राहतात. त्यांच्याकडून सामाजिक गतीशीलतेच्या संधी हिरावल्या जातात.

शालेय शिक्षण – आधुनिकीकरणाची मोहीम
केवळ पेहराव, खाणे-पिणे, इंग्रजीत बोलणे वगैरे गोष्टींमुळे एखादा व्यक्ती आधुनिक होत नाही. ‘एनसायक्लोपिडिया ब्रिटानिका’च्या मते – ‘वैज्ञानिक दृष्टिकोनाचा आणि तर्कशुद्धतेचा विकास, नोकरशाहीचे अस्तित्व, वेगवान शहरीकरण, राष्ट्र आणि राज्यांचा उदय आणि त्यांच्यातील चलनी व्यवहार म्हणजे आधुनिकता.’ शासनपद्धती म्हणून लोकशाहीचा स्वीकार  आणि उत्पादन प्रक्रियेत स्वयंचलित यंत्रांचा उपयोग हे सुद्धा आधुनिक समाजाचे लक्षण आहे.

शाळा ही आधुनिक संस्था आहे. अद्योगिकीकरणासोबतच शाळा विकसित होऊ लागल्या. नव्या पिढीला आधुनिक समाजमूल्ये शिकवणे हा त्यांचा प्रमुख उद्देश होता. म्हणजे शाळा शिकलेली मुले भविष्यात उत्पादनाचे आधुनिक मार्ग आत्मसात करतील, आधुनिक कारखान्यांमध्ये तयार झालेल्या वस्तू वापरतील, निवडणुकीमध्ये एक व्यक्ती आणि नागरिक म्हणून आपली इतिकर्तव्ये पार पाडतील.       

साहजिकच समाजाच्या प्रत्येक घटकापर्यंत शिक्षणाचा प्रसार करून आपण आधुनिकीकरणाची मोहीम हाती घेतली. उदाहरणार्थ – व्यक्तिवाद  (Individualism) एक आधुनिक मूल्य आहे. मतदात्याने समुदाय म्हणून नव्हे, व्यक्ती म्हणून मतदान करावे, यावरच लोकशाहीचे यश अवलंबून असते. परंतु या जमातींमध्ये समुदाय (Community) आणि नातेसंबंध (Kinship) यांना प्रचंड महत्त्व असते. स्वतःचा विचार एक व्यक्ती म्हणून नव्हे तर समुदाय म्हणून करावा अशी त्यांची संस्कृतीच त्यांना शिकवते. ते स्वतःला समुदायापासून वेगळे समजत नाहीत. 

या जमातींमधील मुलांनी शाळेत प्रवेश घेतला म्हणजे आधुनिक मूल्यांकडे त्यांची वाटचाल सुरू होणे हे ओघाने आलेच.  या जमातींमधले विद्यार्थी शालेय शिक्षण घेऊनही त्यात्या समुदायाची पारंपरिक मूल्ये आणि धारणा यांना चिकटून राहिले तर त्यांना आधुनिक कसे म्हणता येईल?  राहणीमानापासून भाषा व विचारप्रक्रिया यांमध्ये बदल घडवून आणणे हा शालेय शिक्षणाचा उद्देश आहे. मात्र या जमातीमधली एखादी शिक्षित व्यक्ती पावसाळी किंवा झूम शेती करत असेल, भूक लागल्यावर नदीवरून मासे पकडून आणत असेल, आजारी पडल्यावर दवाखान्यात  जाण्याएवजी औषधी पाने किंवा साली उकळून पीत असेल, बाजारातून साबण विकत घेण्याएवजी नदी – तलावामधील गाळ शरीरावर मळून अंघोळ करत असेल, व्यक्तिगत भांडणाची तक्रार पोलिसांएवजी गावपंचायतीत जाऊन वाद मिटवत असेल, निवडणुकीत मतदान करण्याऐवजी गावातील किंवा समुदायातील प्रमुखाला हितचिंतक मानत असेल तर ती व्यक्ती आणि त्याला शिक्षण देणारी शाळा नावाची संस्था यांचे हे अपयश म्हणता येईल का? 

अशा प्रकारे समाजाला आधुनिक बनवणे हे ध्येय असलेले शालेय शिक्षण या जमातींच्या सांस्कृतिक ओळखीच्या विरोधात जाताना दिसते. हा पेच लक्षात आलेला नाही किंवा त्यावर उत्तर शोधण्याचेच प्रयत्न झालेले नाहीत, असे नाही. वैयक्तिक, संस्थात्मक आणि शासकीय पातळीवर याविषयी विचार सुरू आहे. शालेय शिक्षण या जमातींमधून आलेल्या विद्यार्थ्यांनाही सामावून घेणारे असावे यासाठी प्रयत्न केले जात आहेत. 

शिक्षणाचे  सर्वसमावेशीकरण म्हणजे नेमके काय? 
सर्वसमावेशक शिक्षण ही व्यापक संकल्पना आहे. समाजाच्या विविध घटकांतील मुलांना शाळेमध्ये दुजाभाव वाटू नये यासाठी अनेक स्तरांवर प्रयत्न सुरू असतात. यालाच सर्वसमावेशक शिक्षण म्हणता येईल. 

समाजातील ‘मागासलेल्या’ समुदायांना आधुनिक बनवण्याच्या प्रयत्नांपैकी एक प्रयत्न म्हणजे सर्वसमावेशक शिक्षण. असे शिक्षण जालीम उपायाप्रमाणे काम करते. शालेय शिक्षणाच्या माध्यमातून ‘मागास’ समुदायांचे आधुनिकीकरण केले जाते. मात्र शालेय शिक्षणात आपण कोणाचा समावेश करतो आहोत आणि त्यामागचा उद्देश काय, असे प्रश्न सहसा विचारले जात नाहीत. ‘मागास’ समुदाय या समावेशीकरणाबाबत कितपत उत्सुक आहेत, त्यांना ते हवे आहे की नको, असे वाजवी प्रश्न आधुनिकीकरणाच्या रेट्यात मागे पडतात. या शाळा जमातींची मूल्ये, त्यांच्या श्रद्धा, त्यांची जीवनपद्धती यांच्या अनुकूल आहेत का, या शिक्षणाने त्यांचे सांस्कृतिक अस्तित्व अबाधित राहू शकेल काय- अशा प्रश्नांवर सहसा चर्चा होताना दिसत नाही. त्यामुळे समावेशीकरण एकतर्फी कसे असू शकते असा प्रश्न उपस्थित होणे स्वाभाविक आहे.      

भाषा
राज्यांची भाषावार पुनर्रचना झाल्यामुळे महाराष्ट्रात शिक्षणाचे माध्यम मराठी झाले, मध्य प्रदेशात हिंदी तर ओडिशामध्ये ओडिया भाषेत शिक्षण दिले जाऊ लागले. त्यामुळे या जमातींची भाषा उपेक्षित राहिली. विद्यार्थ्यांची मातृभाषा आणि शिक्षणाची भाषा ही वेगवेगळी असू शकते. बरेचदा विद्यार्थ्यांच्या घरी बोलली जाणारी भाषा भिन्न असते. (उदाहरणार्थ - मुण्डारी, अहिराणी, अघरिया, माडिया, गोण्डी, कोरगा इत्यादी.) मातृभाषा आणि शाळेतली भाषा वेगवेगळी असल्यामुळे ही मुले अभ्यासाशी आणि शाळेतील इतर उपक्रमांशी जोडली जात नाहीत.

त्यांच्या शैक्षणिक क्षमतांच्या विकासामध्ये या गोष्टी मोठा अडसर ठरतात. त्यामुळे शाळेत तग धरून राहणेही त्यांच्यासाठी अवघड होऊन बसते. यावर उपाय म्हणून मुलांच्या मातृभाषेला शाळेत जागा देण्याचे प्रयत्न होताना दिसत आहेत. याचाच भाग म्हणून शाळेतल्या माध्यमाऐवजी मुलांना त्यांच्या मातृभाषेत बोलण्यासाठी प्रोत्साहन दिले जाते. वर्गातले शिक्षकही मुलांशी त्यांच्या मातृभाषेतच बोलण्याचा प्रयत्न करतात. त्यांच्या अभ्यासक्रतील घटक त्यांच्या भाषेत भाषांतरित करून शिकवले जातात. या उपक्रमालाच ‘बहुभाषिक शिक्षण पद्धती’ असे म्हटले जाते.    

बहुभाषिक शिक्षण पद्धतीला सर्वसमावेशक आणि समृद्ध पद्धती म्हटले जाते. ग्रामीण पार्श्वभूमीचे शिक्षक शक्यतो दोन्ही भाषांमध्ये (शाळेतली भाषा आणि मातृभाषा) संवाद करू शकत होते. शिक्षणाच्या प्रसाराबरोबरच शाळेतली भाषा आणि घरची भाषा यांमधला भेद हळूहळू संपू लागला आहे. शिकलेली व्यक्ती आपल्या घरातही तथाकथित प्रमाण भाषेत (हिंदी, कन्नड, मराठी, इंग्रजी इत्यादी) बोलू लागली आहे. त्यातच द्विभाषिक शिक्षकांची संख्याही कमी होऊ लागली आहे. बहुतेक जमाती क्षेत्रांमध्ये एकच एक जमात वास्तव्याला नसते. जिथे भिल्ल आहेत तिथे भिलालाही असतात, गोंड असतील तिथे कोरकू आणि माडिया जमातीही राहत असतात. स्वाभाविकच अशा जमाती क्षेत्रांमध्ये द्विभाषी शिक्षणही अपुरे पडते आणि  परिस्थिती अधिक आव्हानात्मक बनते. आपल्या सोबत विविध भाषा घेऊन येणारे विद्यार्थी खऱ्या अर्थाने बहुभाषिक वर्ग निर्माण करतात. तीन किंवा त्यापेक्षा अधिक भाषा अवगत असणारे शिक्षक अगदी विरळ असतात. त्यामुळे बहुभाषिक शिक्षण पद्धती ‘पांढरा हत्ती’च ठरते. त्यामुळे जमातींचे वास्तव्य असणाऱ्या प्रत्येकच सरकारी शाळेत ही शिक्षण पद्धती उपलब्ध करून देणे अशक्य होऊन जाते.    

शालेय शिक्षणाच्या सुरुवातीच्या काळात मातृभाषेच्या मदतीने शाळेतील संस्कृती-वातावरण यांच्याशी मुलांना जोडता येईल, अशी बहुभाषिक शिक्षण पद्धतीची धारणा असते. उदाहरणार्थ, गडचिरोली जिल्ह्यात राहणारी एक मुलगी आहे. तिच्या घरात माडिया भाषा बोलली जाते. ती जर बहुभाषिक  पद्धतीने शिक्षण देणाऱ्या शाळेत जात असेल तर सुरुवातीची दोन-तीन वर्षे ती शाळेत मातृभाषेतच बोलू शकते. या शिक्षण पद्धतीत आस्था असणारे शिक्षक तिला माडिया भाषेमध्ये संवाद साधायला प्रोत्साहन देतील. सोबतच शाळेतले सगळे धडे तिला माडियात शिकवण्याचा प्रयत्न करतील. मात्र शाळा आणि त्यात शिकवणारे शिक्षक तिच्या मातृभाषेविषयी कितीही जागरूक व संवेदनशील असले तरी पुढच्या दोन-तीन वर्षांमध्ये तिला शाळेतली अधिकृत प्रमाण भाषा आत्मसात करण्याशिवाय दुसरा पर्यायच तिच्याकडे नसेल. पुढच्या वर्गात तिला राज्याच्या अधिकृत भाषेमध्ये (या उदाहरणात मराठीमध्ये) शिक्षण घ्यावे लागेल. पुढे उच्च शिक्षण घ्यायचे असेल आणि त्यासाठी जीवशास्त्र, भूगोल, ललित कला यांसारखे विषय अभ्यासायचे असतील तर तिला इंग्रजीचे उत्तम ज्ञान असणे गरजेचे असेल. म्हणजेच प्राथमिक शिक्षणानंतर वरच्या वर्गांमध्ये बहुभाषिक शिक्षणाला अजिबात वाव नसतो.   

बहुभाषिक शिक्षण पद्धती हे मातृभाषेकडून शाळेतील भाषेकडील प्रवासाचे एक माध्यम आहे. त्याद्वारे आपल्या घरातून विविध भाषा घेऊन शाळेत येणाऱ्या मुलांनी आपली मातृभाषा सोडून शाळेतली भाषा आत्मसात करण्याची अस्वाभाविक आणि कष्टकारक प्रक्रिया सुलभ बनवली जाते. ही पद्धती एखाद्या नरसाळ्यासारखी काम करते. वेगवेगळ्या भाषा बोलणाऱ्या मुलांना एका प्रक्रियेद्वारे क्रमिक भाषा आत्मसात करत त्यातून शिक्षण घ्यावे लागते. एखादी कडू गोळी साखरेच्या पाकात बुडवून खायला देण्यासारखी ही प्रक्रिया आहे.  

बहुभाषिक शिक्षण पद्धतीमुळे प्राथमिक शिक्षण अधिक मनोरंजक झाले असल्याचे भोवतालच्या उदाहरणांवरून दिसते. मात्र प्राथमिक शिक्षण पूर्ण होताच माध्यमिक शिक्षण घेत राहणे आणि शैक्षणिक प्रगती करत राहणे जमातीतील मुलांसाठी अधिकाधिक अवघड होत जाते. भाषा मराठी असो की बांगला किंवा इंग्रजी, जसजसे वरच्या वर्गात जाऊ तसतसे शिक्षण आणि त्याची भाषा अधिकाधिक ‘शुद्ध’ होत जाते. त्यात तथाकथित ‘प्रमाण भाषे’चा आग्रह धरला जातो. जमातींतून येणाऱ्या मुलांच्या घरात किंवा त्यांच्या भोवताली ही ‘प्रमाण’ भाषा वापरली जात नाही. ती त्यांच्या सामाजिक आणि व्यावहारिक उपयोगाचीही नसते. त्यामुळे वरच्या वर्गात जाताना या पार्श्वभूमीतून आलेल्या मुलांसाठी भाषा मोठा अडसर ठरते. त्यामुळे गणित, विज्ञान असो वा इतिहास, भूगोल, जीवशास्त्र; मुलांना या क्रमिक भाषेतून शिक्षण घेणे अवघड होत जाते. वरच्या वर्गात गेल्यावर जमातींची पार्श्वभूमी असलेल्या मुलांचा शैक्षणिक आलेख घसरत जाण्यामागे शिक्षणाची भाषा हे एक प्रमुख कारण आहे.  

भाषेतील या द्वंद्वाला आपण मातृभाषा विरुद्ध शाळेतली भाषा, बोली भाषा विरुद्ध प्रमाण भाषा किंवा माडिया विरुद्ध मराठी या रूपामध्ये सहजपणे ओळखू शकतो. मात्र या संघर्षामधील सत्तेच्या आणि वर्ग-विभाजनाच्या पैलूंकडेही लक्ष देण्याची गरज आहे. अनेक शतकांपासून या जमातींवर अत्याचार केला जातो, अपमान आणि उपेक्षा त्यांच्या पाचवीलाच पुजलेल्या असतात. साहजिकच पारंपरिक भाषेचा उपयोग करणाऱ्या या समुदायाचे सामाजिक आणि राजकीय स्थान मराठी, हिंदी किंवा इंग्रजी बोलणाऱ्या समूहापेक्षा कनिष्ठ समजले जाते. 

शाळेतील वागणे, तिथला व्यवहार, तिथली संस्कृती, क्रमिक पाठ्यपुस्तके आणि बहुतांश शिक्षकांची भाषा आणि या समुदायांवर अन्याय, अत्याचार करणाऱ्यांची भाषा एकच असते- मग ती मराठी असो व हिंदी, इंग्रजी. आणि अनुसूचित जमातीच्या मुलांकडून अपेक्षा केली जाते की त्यांनी मातृभाषा सोडून सत्तेची भाषा आत्मसात करावी. आपण हे लक्षात घ्यायला हवे की शोषित, वंचित, दलित इत्यादी वर्ग अत्याचारी वर्गाची भाषा आत्मसात करू लागतात तेव्हा त्यांच्या वाट्याला शेकडो वेळा अपयश आणि निराशाच येते असे नाही. बरेचदा त्यांना शाळेतील इतर मुलांकडून आणि शिक्षकांकडून अपमानही सहन करावा लागतो. 

ज्ञान, विज्ञान आणि अज्ञान
अशाच ऐतिहासिक- राजकीय प्रक्रियांद्वारे या जमातींना वंचित (Marginalised)  ठेवण्यात आले. आणि ही प्रक्रिया अजूनही सुरू आहे. सत्तेच्या जवळ असणारे समूह सहसा आपली शैक्षणिक ध्येयधोरणे ठरवतात. हेच समूह स्वतःला मुख्य प्रवाह समजतात. अशा परिस्थितीत या जमातींच्या क्षमता मर्यादित राहणे साहजिक आहे. त्यांच्या पारंपरिक ज्ञानसाठ्याला मान्यता मिळणेकठीणआहे. आपली पाठ्यपुस्तके (Textbook), पाठ्यक्रम (Syllabus) आणि अभ्यासक्रम (Curriculum) यांच्यामध्ये या जमातींची जीवनदृष्टी आणि ज्ञान यांचा समावेश नसतो. गरीब, अल्प संख्य, दलित आणि तृतीय पंथी नागरिकांच्या दृष्टिकोनातून या अभ्यासक्रमाची रचना झालेली नसते.

शाळा-कॉलेजमधील क्रमिक अभ्यासावर शहरी मध्यम वर्गाच्या जीवनपद्धतीचे प्रतिबिंब पडलेले दिसते. इतिहास, समाजशास्त्र, भौतिकशास्त्र किंवा रसायनशास्त्र या विषयांमध्ये या जमातींच्या ज्ञानसाठ्याला किती जागा दिली जाते? ‘जमातीय ज्ञानसाठा’ असेही काही अस्तित्वात आहे का, असा प्रश्नही तथाकथित मुख्य प्रवाहातील लोक विचारतील. घरातील थोरामोठ्यांनी सांगितलेले अनुभव, गोष्टी शाळेत शिकवलेल्या गोष्टींपेक्षा निराळ्या असतात. त्यामध्ये अंधश्रद्धा, लोकमान्यतांचा प्रभाव नक्कीच असतो. आणि म्हणूनच शिक्षणतज्ज्ञ त्याला अधिकृत ज्ञान मानत नाहीत. परंतु या जमाती आत्तापर्यंत इतका काळ त्यांना झालेल्या रोगांवर इलाज करत आल्या आहेत, सोबतच शेती-व्यवसाय, पशुपालन आणि प्राण्यांच्या जातींचे संवर्धनदेखील करत आलेल्या आहेत. एवढेच नव्हे तर आपली संस्कृती, साहित्य (साहजिकच इथे मौखिक लोकसाहित्य विचारात घेतलेले आहे) आणि कला यांचे संवर्धन केले. इतकेच नव्हे तर एका पिढीकडून पुढच्या पिढीकडे हे ज्ञान पोहोचवले, त्याला विकसित केले.  लाकडातील कलाकुसर, धातुकाम, वेशभूषा या सगळ्याला ज्ञान नाही तर काय म्हणणार? शिकार करणे, मासे पकडणे किंवा जंगलातून फळे, फुले किंवा पाने गोळा करणे इत्यादी कामे विज्ञान आणि तंत्रज्ञान यांशिवाय करता येईल का?

पाठ्यपुस्तकातून जे विज्ञान अधिकृत ज्ञान म्हणून शिकवले जात आहे त्यातूनच जल-जंगल-जमीन यांपासून ते हवा आणि अंतराळापर्यंत सर्वांचे प्रदूषण होत आहे. कार्बनचा उत्सर्ग आणि ग्रीन हाउसचा वाढता उपयोग यांमुळे तापमान वाढ होते आहे. ऋतुचक्र बदलत आहे, अनेक जीव- जंतू-वनस्पती लुप्त झाल्या आहेत, आणि बऱ्याच लुप्त होण्याचा मार्गावर आहेत. त्यामुळे आज खरेच असा दावा करता येऊ शकेल का की  या जमातींच्या पारंपरिक ज्ञानापेक्षा, ज्यांना आपला अभ्यासक्रम मुळात ज्ञान म्हणून स्वीकारायलाच तयार नाही, त्याच्यापेक्षा आपले आधुनिक विज्ञान श्रेष्ठ आहे?

ज्ञान आणि आधुनिक मूल्यांचा अंगीकार करणे हे शिक्षणाचे उद्दिष्ट आहे. तर शिक्षण प्रक्रिया म्हणजे जाणीवपूर्वक आणि संवेदनशीलपणे केले जाणारे सर्वसमावेशीकरण. मात्र हे दोन्ही उद्देश सहसा साध्य होत नाहीत. उलट अशा प्रयत्नांमुळे अभ्यासक्रमामध्ये संभ्रमावस्था तर वर्गावर्गांमध्ये दिशाहीनता येताना दिसते.   साहजिकच जमातीतील शिक्षित मुलांमध्ये ही संभ्रमावस्था प्रकर्षाने जाणवते. त्यांच्या समोर असंख्य प्रश्न उभे राहतात. शिक्षण पूर्ण झाल्यावर उदरनिर्वाह नेमका कसा चालवावा? जंगलात परत जाऊन शिकार करावी, फळे-फुले-पाने गोळा करावीत की जंगल कापून शेती करावी? आपले पारंपरिक निवासस्थान सोडून शहरात जाऊन परक्या लोकांमध्ये राहावं? या मूलभूत प्रश्नांची उत्तरे न मिळण्याची दोन कारणे दिसतात. एक तर या जमातींचे पारंपरिक राहणीमान, त्यांची अर्थव्यवस्था, जीवनमूल्ये आणि पारंपरिक ज्ञान यांना शालेय अभ्यासक्रमात काही स्थान नाही. किंबहुना या सगळ्याला अज्ञान ठरवून शैक्षणिक चर्चेतून बाद करण्यात आलेले आहे. दुसरे कारण म्हणजे या जमातींच्या पारंपरिक मूल्यांच्या विरुद्ध किंवा वेगळी असणाऱ्या मूल्यांनाच आधुनिक मूल्ये समजून ती अंगी बाणवणे यालाच शिक्षित होणे मानले जाते. त्यामुळे जंगल वाचवले पाहिजे कीजंगल कापून शेतीक्षेत्र वाढवले पाहिजे की उद्योग-व्यवसाय वाढवण्यासाठी या जमातींच्या हरित क्षेत्राचा बळी दिला पाहिजे, हा भ्रम शिक्षणापासून ते राष्ट्रीय विकास नीती ठरवण्यापर्यंत कायम राहतो. 

या समस्येवरील संभाव्य उपाय
भारतामध्ये जमातींच्या शिक्षणासाठी सरकारी आणि खाजगी स्तरांवर होणारे प्रयत्न अपेक्षित परिणाम साधू शकलेले नाहीत, हे आतापर्यंतच्या विश्लेषणावरून नक्कीच लक्षात येते. त्यामुळे त्यावर पुनर्विचार होण्याची गरज आहे. आधुनिक लोकशाही राष्ट्रांमध्ये प्रत्येक समुदायाला आपल्या आकांक्षेप्रमाणे निर्णय घेण्यासाठी मिळणारे अधिकार मर्यादितच असतात. या जमातींकडे इतकी राजकीय शक्ती नसते ज्या योगे ते मुख्य प्रवाहाला आपल्या मर्जीअनुसार दिशा देऊ शकतील.  सरकारच्या हातात शिक्षणाचे नियंत्रण हेच आजच्या सार्वजनिक शिक्षणाचे प्रचलित स्वरूप आहे. लोकांनी निवडून दिलेले सरकार सार्वजनिक हितासाठी काम करते हे लोकशाहीने मान्य केलेले गृहीतक आहे. भारत हा विविधतेने नटलेला देश आहे. इथे विविध समाजांच्या आकांक्षा कधी वेगवेगळ्या तर कधी एकमेकांच्या विरोधात जाणाऱ्यासुद्धा असतात. त्यामुळे साहजिकच सरकारी नियंत्रण असणारी एकरूप शिक्षण व्यवस्था सगळ्यांचे समान रूपात भले करू शकत नाही.

सार्वजनिक शिक्षणाला सरकारी नियंत्रणातून मुक्त करून ते समुदायांच्या हाती देण्याची कल्पना आपण करू शकतो का? राष्ट्रीय आंदोलनांच्या वेळी इंग्रजांनी सुरू केलेल्या शाळांवर बहिष्कार टाकण्यात आला होता. शाळेपासून  विश्वविद्यालयापर्यंत राष्ट्रीय शिक्षण व्यवस्था उभी करण्याचे काम याच काळामध्ये झालेले आहे. अलीकडे ‘पर्यायी शाळां’चे कितीतरी यशस्वी प्रयोग होत आहेत. ते सरकारी नियंत्रणापासून बऱ्याच अंशी दूर आहेत. सार्वजनिक शिक्षणाची जबाबदारी समुदायांकडे दिल्यास विविध सामाजिक-सांस्कृतिक आकांक्षाना बहरण्याची संधी मिळेल, बहुलतावादाला प्रेरणा मिळेल आणि लोकशाही मजबूत होईल.

शिक्षणाची जबाबदारी समुदायांकडे देणे अगदीच अव्यवहारिक वाटत असेल तर एक गोष्ट करता येऊ शकेल. जमातींच्या पारंपरिक ज्ञानाला शालेय शिक्षणामध्ये अधिकृत ज्ञान म्हणून मान्यता देण्यात यावी. लोकविज्ञान, समांतर जीवनदृष्टी अशी आलंकारिक विशेषणे वापरून जमातींच्या पारंपरिक ज्ञानाला शिक्षणाच्या मुख्य प्रवाहापासून दूर ठेवले जाते. प्राथमिक शिक्षण पूर्ण झाल्यानंतर विद्यार्थ्यांना भूगोल किंवा भौतिकशास्त्र निवडण्याची जशी संधी मिळते त्याचप्रमाणे त्यांना बैगा जमातीचे पारंपरिक विज्ञान किंवा सन्थालींचा सृष्टी-उत्पत्तीचा सिद्धान्त शिकण्याची संधी का मिळू शकत नाही? पारंपरिक ज्ञानाला स्वीकारणे आणि त्याचा सन्मानपूर्वक अभ्यासक्रमात समावेश करून घेणे म्हणजे शिकल्यासवरलेल्या विद्वानांना कदाचित काळाची चक्रे उलटी फिरवण्यासारखे वाटत असेल. खरे तर आधुनिक काळात प्रचलित रासायनिक शेती, औद्योगिक प्रदूषण,  व्यग्र आणि तणावपूर्ण दिनक्रम आदी बाबींनी जगाला आधुनिक  ज्ञान-विज्ञानाच्या नकारात्मक पैलूंची जाणीव करून दिलेली आहे. आधुनिक शिक्षण व्यवस्था शंभर टक्के प्राथमिक शिक्षणाची हमीसुद्धा देऊ शकलेली नाही. अशा अपयशाचा वस्तुनिष्ठ (objective) आणि तर्कसंगत (logical)  पुनर्विचार व्हायला नको का?

एक मार्ग हा आहे की प्राथमिक शिक्षण घेणाऱ्या सर्वांना – ज्यामध्ये जमातीतील मुलांचाही समावेश असेल. प्रादेशिक भाषेऐवजी इंग्रजी माध्यमातून शिक्षण देण्यात यावे. वरवर पाहता ही सूचना काहीशी अव्यावहारिक वाटू शकेल, मात्र देशातील सर्व मुलांना प्रादेशिक अथवा मातृभाषेतून शिक्षण देणे अधिक अव्यवहारी आहे. राजकारणी, अधिकारी, खाजगी नोकरी करणारे कार्यकर्ते आणि शाळांमध्ये शिकवणाऱ्या बहुतेक शिक्षक यांची मुले इंग्रजी माध्यमातील शाळांमध्ये जातात. त्यामुळे शालेय शिक्षण मातृभाषेतून देण्यात यावे हा प्रस्ताव ते अमान्यच करतील. स्वतःच्या मुलांसाठी इंग्रजी माध्यम आणि जमातीतील मुलांसाठी मातृभाषा व बहुभाषिक शिक्षणाचा आग्रह ही प्रवृत्ती ब्राह्मणवादाची आठवण करून देणारी आहे. संस्कृत भाषा आणि त्या माध्यमातून मिळणारे तत्कालीन ज्ञान यांपासून तथाकथित उच्च जातींनी सामान्यांना दूर ठेवले. आज इंग्रजी भाषेला जमातींपासून दूर ठेवत ज्ञानावरील एकाधिकाराची ब्राह्मणवादी प्रक्रियेची पुनरावृत्ती तर होत नाही ना, याचा आपण विचार करायला हवा. 

जमातीय समुदायातून आलेली बहुतेक मुले वरच्या वर्गात गेल्यावर मागे पडतात किंवा शिक्षणालाच रामराम ठोकतात. इंग्रजी न समजणे हे त्यामागचे प्रमुख कारण आहे. शहरांमधील सध्याच्या व्यवस्थेत बहुभाषिकता एक समाजिक वास्तव आहे. एका मध्यम वर्गीय मुलासाठी शाळेत टिकून राहणे, बोर्डाच्या परीक्षा पास करणे, उच्च शिक्षण घेऊन रोजगार मिळवणे इत्यादी संधी इंग्रजी माध्यमाच्या शाळेत अधिक मिळू शकतात. याउलट मातृभाषेत किंवा बहुभाषिक शाळेत शिक्षण घेणाऱ्या अनुसूचित जमातींतील मुलांसाठी अशा संधींचे प्रमाण नगण्य असते. म्हणजेच इंग्रजी माध्यमातून शिक्षण घेतल्याने शैक्षणिक आणि व्यावसायिक स्तरांवर यशस्वी होण्याची शक्यता अधिक असते. त्यामुळे अनुसूचित जमातींतील मुलांना घरच्या भाषेत / मातृभाषेत किंवा बहुभाषिक शिक्षण देण्याचा आग्रह सोडण्याची गरज आहे.  

म्हणजेच सार्वजनिक शाळांचे रूपांतर इंग्रजी माध्यमात केले जावे आणि नवीन पिढीला आधुनिक मूल्ये आणि विचार यांचे शिक्षण देणे हा उद्देश साध्य करण्यासाठी प्रयत्नांची पराकाष्ठा करावी. जमातींची भाषा, त्यांची परंपरा आणि संस्कृती यांच्या रक्षणाची जबाबदारी या समुदायांवरच सोपवण्यात यावी.        

(अनुवाद - समीर शेख)

- अमित कोहली
lbp.edu1@gmail.com

(लेखक, लोक बिरादरी प्रकल्प, हेमलकसा (गडचिरोली) येथे लहान मुले आणि शिक्षकांसोबत स्वयंसेवक (वॉलंटियर) म्हणून कार्यरत आहेत.)

Tags: अमित कोहली शिक्षण आदिवासी आधुनिकीकरण Amit Kohli Education Tribal Modernity Marathi Load More Tags