कोरोना व्हायरस संक्रमणाचे साथीच्या रोगात रूपांतर झाल्यानंतर एक गोष्ट वारंवार सांगण्यात आली, की असामान्य परिस्थितीमध्ये असामान्य पावलं उचलावी लागतात. आणि म्हणूनच चीनसह युरोपातील अनेक देशांत आणि अमेरिकेतील अनेक भागांत पूर्ण किंवा अंशत: लॉकडाऊन झाल्यानंतर 24 मार्चच्या मध्यरात्रीपासून भारतातही संपूर्ण लॉकडाऊन घोषित करण्यात आला. कोरोनाच्या संकटाशी सामना करण्यासाठी लॉकडाऊन हाच सर्वोत्तम मार्ग आहे. मात्र त्याकडे दुर्लक्ष करून दिल्ली आणि एनसीआर (राजधानी क्षेत्र) मधून मजूरांचे ताफे आपल्या मूळगावी जाण्यासाठी अचानक रस्त्यावर आले आणि कोरोनोमुळे उद्भवलेल्या संकटाची तीव्रता आणखी वाढली.

दिल्लीच्या आनंदविहार आणि त्या लगत असणार्‍या गाजियाबादच्या कौशांबीतील बस स्थानक असो, दिल्लीहून मेरठला जाणारे राष्ट्रीय महामार्ग असो, किंवा नोएडा आणि ग्रेटर नोएडाहून आगर्‍याला जाणार्‍या यमुना महामार्ग असो, या सर्व रस्त्यांवर ज्या तर्‍हेने कष्टकर्‍यांची झुंबड उडाली ती पाहता कोरोना संक्रमण रोखण्यास आवश्यक असणारी ‘सोशल डिस्टेंसिंग’ची संकल्पनाच अर्थहीन ठरली.

आपल्या डोक्यावरच्या गाठोड्यात स्वत:चचंच अस्तित्त्व गुंडाळून थकल्या-भागल्या अवस्थेत पायपीट करत हे श्रमिक निघाले होते. त्यामध्ये लहान मुलं, महिला आणि वृद्धांचाही समावेश होता. या लोकांची अशी अस्वस्थ करणारी छायाचित्रं आंध्रप्रदेश, राजस्थान, मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र आणि गुजरातमधूनही आली. ते किती दिवसांत आपल्या गावी पोहचतील हे त्यातील कित्येकांना ठाऊकही नसेल. या सर्वांना ओढ लागली होती कसंही करून आपल्या घरी पोहचण्याची.

सरते शेवटी शनिवारी (28 मार्च) संध्याकाळी उशिरा उत्तर प्रदेश सरकारने या लोकांना आपापल्या गावी पोहचण्यासाठी एक हजार बसेसची सुविधा केली. असं असतानाही रविवारी सकाळीच राष्ट्रीय महामार्ग- 24, आनंदविहार आणि कौशांबी बसस्थानकांमधून लोकांना बसमधून आणि पायी चालत जातानाही मी स्वत: पाहिलं आहे. 

हे लोक राजधानी दिल्लीहून उत्तर प्रदेश आणि बिहार किंवा अन्य भागांकडे ज्या राष्ट्रीय किंवा राज्य महामार्गांवरून पायी (आणि काही बसमधूनही) जाणार आहेत किंवा जात आहेत त्याच रस्त्यांच्या आजूबाजूला असंख्य बहुमजली निवासी वस्त्या (कॉलनी) आहेत. या वस्त्या विकसनशील भारताच्या कहाण्या सांगताना दिसत आहेत. असा विकास जो उदारीकरण आणि नवे आर्थिक धोरण लागू केल्यानंतर घडल्याचा दावा गेल्या काही दशकांपासून केला जात आहे.

मागच्या एक दोन वर्षांत जे लोक दिल्लीहून गाजियाबादच्या दिशेने गेले नसतील त्यांच्या गावीही नसेल की, इथं बांधलेल्या उड्डाणपुल आणि महामार्गांमुळे हा प्रवास किती सुलभ झाला आहे. इतका की इथल्या रस्त्यांच्या आजूबाजूचे रिएल इस्टेट बांधकाम व्यावसायिकांचे होर्डिंग विकासाचा दावा करताना अजिबात थकत नाहीत. हे होर्डिंग सांगत राहतात की, आपण कसे इथल्या सर्वसुविधांयुक्त वस्त्यांतून कनॉट प्लेस किंवा दिल्लीतल्या अन्य कुठल्यातरी प्राईम ठिकाणी केवळ वीस ते पंचवीस मिनिटांत पोहचू शकतो. तुम्ही हवं तर इंडिया गेट आणि आता उध्वस्त होऊ लागलेल्या प्रगती मैदानाकडून या किंवा बारहपुला (बाबा बंदा बहादुर) उड्डाणपुलावरून, हे व्यावसायिक करत असलेले दावे तुम्ही मोडीत काढू शकत नाही.

देशाच्या विविध ठिकाणांहून नोकरी करण्यासाठी आलेल्या लाखो लोकांचे वास्तव्य दिल्लीलगतच्या गाजियाबाद, नोएडा आणि ग्रेटर नोएडातील या निवासी सोसायट्यांमध्ये आहे. ही मंडळी देखील स्थलांतरित आहेत, मात्र या बहुमजली इमारती बांधणार्‍या स्थलांतरित मजुरांपेक्षा ती वेगळी आहेत.

आता ही वेगळी गोष्ट आहे की, बहुमजली इमारती आज जिथं उभ्या आहेत तिथं पूर्वी शेतजमिनी होत्या. भूमी संपादनाच्या दीर्घ लढ्यानंतर या इमारती  इथं उभ्या राहिल्या आहेत. अजूनही भूमी संपादनाचे काही खटले न्यायालयात प्रलंबित आहेत. इतकंच नव्हे तर, देशाच्या एका टोकावरून दीड दोन हजार किलोमीटरचा प्रवास करून इथं येऊन वसलेल्या लोकांची फ्लॅट खरेदीत बांधकाम व्यावसयिकांनी फसवणूक केली आहे. 

खरं पाहता या बहुमजली इमारती विकासाच्या संकल्पनेतील विरोधाभास दर्शवत आहेत. मागील काही दशकांपासून केंद्रात शासन कोणाचंही आलं तरी त्यांचा जोर वेगाने शहरीकरण करण्यावरच राहिला आहे. तुम्ही जर गुगल सर्च करून पाहिलं तर, भारताची अर्थव्यवस्था मजबूत करण्यासाठी शहरीकरणाचा वेग वाढवायला हवा असं सांगणार्‍या डझनभर लिंक्स तुम्हाला दिसतील. शिवाय भारताला अजून पाचशेहून अधिक नवी शहरं वसवण्याची गरज आहे असे सांगणारे गूगल सजेशन्सही येतील.

संयुक्त राष्ट्र संघाशी संलग्नित असणारी इंटरनॅशनल इन्स्टिट्युट फॉर पॉप्युलेशन सायन्स (आंतरराष्ट्रीय लोकसंख्या विज्ञान संस्था) नावाची संस्था मुंबईत आहे. या संस्थेतील प्राध्यापक राम बी भगत यांनी आपल्या एका शोधनिबंधात म्हटले आहे, ‘स्थलांतर ही एक ऐतिहासिक प्रक्रिया आहे. ही प्रक्रिया इतिहास, अर्थव्यवस्था आणि संस्कृतीला आकार देतेे.’ भगत पुढे लिहितात, ‘शहरीकरण आणि आर्थिक विकास यांचा एकमेकांशी घनिष्ठ संबंध आहे. देशाच्या राष्ट्रीय सकल उत्पन्नाचा (जीडीपीचा) 65 टक्के भाग अशा शहरांतून येतो जिथे देशाची एक तृतियांश लोकसंख्या वास्तव्यास आहे.’ लक्षात घ्या, शहरीकरणाचं समर्थन करणार्‍यांचा एक तर्क असाही आहे की देशाची 60 टक्के जनता ज्या शेतीवर अवलंबून आहे त्या शेतीचा जीडीपीतला हिस्सा केवळ 16 टक्केच्या आसपास आहे.

म्हणूनच संयुक्त राष्ट्रापासून ते वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरमपर्यंत सगळेच जण शहरीकरणावर जोर का देतात हे समजू शकतं. संयुक्त राष्ट्राच्या 2018 च्या एका अहवालानुसार जगातली 55 टक्के लोकसंख्या शहरी भागांत वसते आणि 2050 पर्यंत ती 68 टक्के होणार आहे. जागतिक बँकेच्या अंदाजानुसार भारतातली 34 टक्के लोकसंख्या आज शहरात आहे आणि 2050 पर्यंत भारताची 50 टक्के लोकसंख्या शहरात वास्तव्य करू लागेल. 

साहजिकच, शहरीकरणाशी निगडीत विविध योजनांच्या (निवासी इमारतींपासून ते रस्तेबांधणीसारख्या पायाभूत सुविधा) पूर्ततेसाठी कष्टकरी मजूरांची गरज पडते आणि ती पडत राहणार. त्यामुळेच कोरोनाचे संकट संपताच स्थलांतरित कामगारांचे पाय पुन्हा शहराकडे  वळले तर त्यात आश्चर्य वाटण्यासारखं काही नाही.

शहरीकरण आणि विकासाची सद्यस्थिती देखील कोरोनामुळे समोर आली आहे आणि म्हणूनच संपूर्ण जगाला हादरवून आणि भयभीत करून सोडलेल्या कोरोनासारखा साथीचा रोगही या कष्टकर्‍यांना आपल्या घरी जाण्यापासून रोखू शकला नाही.

आज आपण सर्वांनी आपल्या निवडलेल्या ‘एकांतात’ विचार केला पाहिजे, की आपण या कष्टकरी-कामगारांसोबत सहचर्य का प्रस्थापित करू शकलो नाही. या सोशल डिस्टंसिंगच्या काळात आपण भावनात्मक दृष्ट्या त्यांच्यासोबत आहोत आणि त्यांना कुठल्याही प्रकाराचा त्रास होऊ देणार नाही हा विश्‍वास आपण त्यांना का देऊ शकलो नाही.

खूप वर्षांनी रायपूरहून विनय शर्मांचा फोन आला होता. विनय शर्मा हे छत्तीसगढचे प्रसिद्ध फोटो जर्नलिस्ट आहेत. लॉकडाऊनमुळे घरीच असल्याचं त्यांनी सांगितलं. दिल्ली आणि त्याच्या आसपासच्या परिसरातील कष्टकर्‍यांचे गावी परतणारे जथ्थे पाहून 1996 मधील दुष्काळी परिस्थितीत कालाहांडी येथे माझ्यासोबत केलेलं रिपोर्टिंग त्यांना आठवलं. तेव्हा कसं गावच्या गाव ओस पडलं होतं याची त्यांनी मला यावेळी आठवण करून दिली.
(अनुवाद : हिनाकौसर खान)

- सुदीप ठाकूर, दिल्ली.
sudeep.thakur@gmail.com

(लेखक दिल्लीस्थित जेष्ठ पत्रकार असून 'लाल श्याम शाह- एक आदिवासी की कहानी' या पुस्तकाचे लेखक आहेत. या पुस्तकाचा मराठी अनुवाद साधना प्रकाशाकडून प्रकाशित करण्यात आला आहे.)

Tags: स्थलांतरित कामगार कोरोना दिल्ली रोजगार स्थलांतरित मजूर Load More Tags