‘Gods own country’ असं विविध लोगोंमध्ये अभिमानाने मिरवणारं केरळ आज वेगळ्याच अर्थाने चर्चेत आलं आहे. केरळ चर्चेत येण्याची तशी ही पहिली वेळ नाही. पण असे वादविवाद हीच केरळची पार्श्वभूमी नाही. त्याहीपलीकडे केरळ आहे. ज्याच्यावर निसर्गाने मुक्तहस्ते उधळण केली आहे. निसर्गाच्या सानिध्यात जायचं असेल, निसर्ग अनुभवायचा असेल तर आजही केरळ पर्यटकांच्या यादीमध्ये अग्रस्थानी आहे आणि राहील. आज केरळची जीवनशैली ही भारतात अग्रेसर आहे. (कदाचित येथील लोकांचं चांगल्या पदांवर झालेलं स्थलांतर हेही त्यामागचं कारण असेल) तिथली फक्त जीवनशैलीच अग्रेसर आहे का? तर अजिबात नाही. शिक्षण, सामाजिक जीवन, कला या सर्वच क्षेत्रांत तिथल्या नागरिकांचा मुक्त वावर आहे. केरळची देवळं, जंगलं, संस्कृती, सणवार साजरे करण्याच्या प्रथा या सगळ्यांचं कौतुक भारतभरातून केलं जातं. पण केरळ पूर्वीपासून असं होतं का? तर नक्कीच नाही. मग केरळ कसं होतं याचा आढावा आपण घेऊ...

विसाव्या शतकाच्या सुरुवातीपर्यंत भारतातील सर्वांत दाहक जातव्यवस्था केरळमध्ये होती. याची विविध उदाहरणं देता येतील. जसं की, दलित किंवा शूद्र समाजातील स्त्रियांना येथे आपली छाती झाकण्याचा अधिकार नव्हता. जर कोणी शूद्र स्त्रीने आपली छाती झाकण्याचा प्रयत्न केला तर त्या बदल्यात तिच्याकडून तेथील सवर्ण ‘मूलाकरम’ (ब्रेस्ट टॅक्स) वसूल करत. त्यांना नाकात नथ घालण्याची परवानगी नव्हती. तिथेच सवर्ण स्त्रिया आपली छाती झाकून वावरत, अंगभर दागिने घालत. (याविरुद्ध नांगेली नावाची स्त्री लढली होती. जिने मूलाकरम देण्याऐवजी स्वतःचे स्तन कापले, अरत्तुपुझा वेलायुधा पनिकर हे 19 व्या शतकातले केरळमधील समाजसुधारक तिच्या पाठीशी उभे राहिले होते.) केरळात दलित समजल्या जाणाऱ्या ‘पुलाया’ समाजाने सामाजिक जीवनात वावरताना ब्राह्मण समाजाच्या व्यक्तीपासून 96 फूट, नायर व्यक्तीपासून 64 फूट आणि एझावा व्यक्तीपासून 36 फुटांपेक्षा दूर अंतरावर राहून बोलणं बंधनकारक होतं. मंदिरामध्ये प्रवेशबंदीसारख्या अनेक घटना तत्कालीन केरळमधील क्रूरता स्पष्ट करतात. मात्र कालांतराने शिक्षणाचा प्रभाव वाढला आणि या सर्व अन्यायकारक प्रथांना मूठमाती मिळाली. कौतुकाची गोष्ट म्हणजे याकरिता तेथील दलित जितके आग्रही होते, तितकेच तिथले तत्कालीन ब्राह्मण विचारवंतही कार्यरत होते. 

शिक्षणाचा विषय निघालाच आहे तर हे सांगायला हवं की, आज केरळचा टायर पंक्चर काढणारा असो किंवा हॉस्पिटलमध्ये नोकरी करणारा, तो अगदी अस्खलित इंग्रजीमध्ये संवाद साधू शकतो. याचं मूळ इथल्या शिक्षणव्यवस्थेत आहे. इथं आधुनिक शिक्षणाची पायाभरणी 18 व्या शतकातच झाली. त्रावणकोरच्या राजाने याकरिता पुढाकार घेतला होता. 1834मध्ये त्रिवेंद्रममध्ये केरळमधील पहिली इंग्रजी माध्यमाची शाळा सुरू झाली होती. सोबतच मल्याळी भाषेत पाठ्‌यपुस्तके तयार करण्यासाठी एक समितीही तयार केली होती. 1834 मध्ये त्रावणकोरच्या महाराजांनी एक घोषणा केली होती. ‘शिक्षणाला लोकप्रियता लाभण्याचे मोठे फायदे असतात, हे कोणत्याच सुसंस्कृत शासकाने विसरू नये. कारण ज्या शासकाला बेशिस्त आणि अज्ञानी जनतेला नियंत्रित करावं लागतं, अशा सरकारपेक्षा सुशिक्षित जनतेशी व्यवहार करणारं सरकार हे नेहमीच बरंच अधिक सशक्त असतं. म्हणूनच शिक्षण ही गोष्ट दोन प्रकारे वरदान ठरते. त्यायोगे, शिक्षण देणाऱ्याचा फायदा होतो आणि ज्याला ते लाभतं, त्याचाही फायदा होतो. शिक्षणव्यवस्था सुधारण्यात जितका सहभाग त्रावणकोरच्या राजघराण्याचा होता तितकाच ब्रिटिशांचाही होता. येथे आलेले बिशप बर्नड्राईन बिक्सली यांनी केरळामध्ये नवं चर्च सुरु करतानाच प्रत्येक चर्चसोबत शाळाही सुरु करणं बंधनकारक केलं होतं. त्यामुळं येथील उपेक्षित जनतेला आधुनिक शिक्षण सहज उपलब्ध झालं. परिणामी, इथली जनता साक्षर होण्यास मदत झाली. (1941 मध्ये त्रावणकोरचा साक्षरता दर 47% तर कोचीनचा 41% होता.) जनता साक्षर असणं आणि सुशिक्षित असणं यात जमीन-अस्मानाचा फरक आहे. तेथे शिकलेल्यांना वाचक म्हणून सक्षम मटेरिअलचा पुरवठा होतो आहे की नाही हेही महत्त्वाचं आहे. 1961 मध्ये केरळात मल्याळी वाचकांसाठी प्रतिहजारी 32 दैनिके वितरित होत. तर भारतातील इतर भाषांबाबत हा आकडा 11 होता. 1989 मध्ये मल्याळम वृत्तपत्रांची संख्या 61 वर पोहोचली, तर इतर भाषा 28 हून अधिक होत्या. यावरून तिथल्या ‘वाचन प्रेमाची’ प्रचिती येते. वर्णवादाने एके काळी बरबटलेल्या राज्यात हे सगळं एका रात्रीत झालेलं नाही. पण केरळने स्वबळावर ही प्रगती केली आहे.

ही प्रगती करताना ते इथली मूळ कृषक संस्कृती मात्र विसरले नाहीत. केरळला जवळपास दोन हजार वर्षांच्या सागरी व्यापाराचा प्रदीर्घ इतिहास आहे. जिथं जिथं सागरी व्यापार झाले तिथं तिथं मूळ संस्कृतीमध्ये भेसळ होत गेली. केरळ मात्र याला ठाम अपवाद राहिलं आहे. याचं उदाहरण द्यायचं झालं तर केरळमध्ये बळी राजाच्या स्मरणार्थ होणारा उत्सव आजही तेथील सर्वच धर्माचे लोक अभिमानाने साजरा करतात. (ही गोष्ट इतर राज्यांत दिसत नाही.) अशी आणखीही बरीच उदाहरणे देता येतील; मग ते विशु असो अथवा शबरीमला. शबरीमलाचं नाव घेतलं की, शबरीमला मंदिरात महिला प्रवेशाचा किस्सा आठवतो. यामध्ये रेहाना फातिमा नावाच्या महिलेने आघाडी घेतली होती. पण या कृत्यासाठी केरळच्या ‘वक्फ बोर्डा’ने जाहीर पत्रकार परिषद घेऊन तिला धर्मातून निष्कासित केलं होतं. आणि याचं स्पष्टीकरण देताना बोर्डाने असं म्हटलं की, ‘तिला दुसऱ्या धर्मात लुडबुड करण्याची गरज नव्हती. हा हिंदूंच्या आस्थेचा प्रश्न होता. आज केरळात हिंदू, मुस्लिम, ख्रिश्चन यांची लोकसंख्या जवळपास 60:20:20 आहे. मात्र तरीही या राज्यात गेल्या काही कालावधीपूर्वीपर्यंत कट्टरतेचं कुठलंही घोंगडं भिजत नव्हतं...

केरळचं शिक्षण हे फक्त कागदोपत्री चांगलं आहे का? तर अजिबात नाही. विद्येचं माहेरघर म्हटल्या गेलेल्या पुण्यात परकीय भाषा शिकण्यासाठी तीन महिन्यांच्या एका पातळीसाठी भरावी लागणारी फी नऊ ते दहा हजारांच्या पुढं असते. (ते शिक्षणही फक्त पुण्याच्या ठरावीक भागात उपलब्ध आहे.) हेच शिक्षण केरळमध्ये सरकारी शाळेतच सहज मिळतं. ज्याचा परिणाम म्हणजे, आज केरळमधले सर्वाधिक लोक आखाती देशांमध्ये काम करतात. ज्याचं फळ म्हणजे केरळ सर्वाधिक पेट्रो डॉलर भारतात आणते. हे शिक्षण फक्त नोकरी मिळवून थांबत नाही. तर समताधिष्ठित समाजनिर्मितीही करतं. त्याचं प्रतिनिधिक उदाहरण म्हणजे मल्याळी चित्रपटसृष्टी. केरळ हे भौगोलिक दृष्टीने फक्त 13 जिल्ह्यांचं राज्य आहे. त्यातले नऊ जिल्हे समुद्रकिनारी आहेत. केरळमधले बहुतांश नागरिक परकीय देशांत वास्तव्याला आहेत. त्यामुळेच मल्याळी चित्रपटसृष्टी आशय-विषयांच्या दृष्टीने तगडी असली तरी तमीळ आणि तेलुगूसारखी आर्थिकदृष्ट्या श्रीमंत नव्हती. परिणामी इथे मुख्य भूमिका करणारे अभिनेते/अभिनेत्री हे तमीळ, तेलुगूमध्ये दुय्यम भूमिकेत दिसायचे. जे चित्र ओटीटीमुळे आणि विशेषतः कोरोनानंतर फार बदललं. इथली इंडस्ट्री ही श्रीमंत झाली आणि कंटेंट अधिक दर्जेदार! ही तीच इंडस्ट्री आहे, जिथं रोहित वेमुला, नजीबचं गायब होणं, हैदराबादमधील डॉक्टर युवतीवर झालेल्या अतिप्रसंगानंतरचं कथित एन्काउंटर या सगळ्यांचे आशय दाखवण्याचं धाडस या इंडस्ट्रीने केलं. ‘इव्हन नाइट ड्राइव्ह’ सारख्या चित्रपटात राजकारणी आणि सोन्याची तस्करी हा विषय दाखवण्यात आला. हा आरोप प्रत्यक्ष केरळचे मुख्यमंत्री पीनराई विजयन यांच्यावर झालेला होता. तरीही त्याला हात घालण्याचं धाडस इथल्या इंडस्ट्रीने दाखवलं.

एके काळी जातीय विषमतेची सर्वाधिक रूढी खांद्यावर मिरवणारं केरळ आज ‘भारतातील सर्वाधिक उच्च मानवी निर्देशांक’, ‘दरडोई उत्पन्न’, ‘सर्वोत्तम सार्वजनिक शिक्षणव्यवस्था’ आदी आभूषणं आपल्या खांद्यावर अभिमानाने मिरवत आहे. पण हे इतकं सहज होतं का? नक्कीच नाही. इथं पूर्वापार चळवळी होत आलेल्या आहेत. ज्यांचा परिणाम म्हणजे आजचं समृद्ध केरळ.

यात पहिलं उदाहरण सांगता येईल ते वायकोम सत्याग्रह. केरळातही पूर्वी शूद्रांना मंदिरात प्रवेशबंदी होती; आणि फक्त मंदिरात प्रवेशबंदी होती असं नव्हे तर त्यांना मंदिरांच्या आसपासच्या रस्त्यावरून चालण्यासही बंदी होती. मात्र 1917 मध्ये ‘एझवा’ समाजातील सुधारक व पत्रकार टी. के. माधवन यांनी ‘देशाभिमानी’ या वृत्तपत्राच्या संपादकीयामध्ये प्रथम याविरुद्ध लिहिलं. त्यानंतर हा मुद्दा कायम चर्चेत राहिला तो 1924 पर्यंत. तोपर्यंत निषेध सभा, निवेदनं, आदी कार्यक्रम सुरु राहिले. 30 मार्च 1925 ते 25 नोव्हेंबर 1925 पर्यंत वायकोम येथे सत्याग्रह झाला. ज्याची परिणीती म्हणजे मंदिराशेजारून जाणारे काही रस्ते दलितांना खुले करण्यात आले. मात्र ही फक्त एक तडजोड होती. ज्यावर लोक खूश नव्हते. त्याविरुद्ध असंतोष धगधगतच होता. ज्याला पुढे इ. व्ही. रामासामी पेरियार यांनी वाट करून दिली आणि 1936 मध्ये दलितांना वायकोम मंदिरात प्रवेश मिळाला. 

टी. के. माधवन

या प्रकरणी आवाज उठवणारे टी. के. माधवन पुढे काँग्रेसच्या संपर्कात आले, आणि त्यांनी काकीनाडा येथील काँग्रेसच्या अधिवेशनात अस्पृश्यता निर्मूलनासाठी ठराव मांडला.

या सोबतच ‘श्री नारायण धर्म परिपालना योगम’ (एसएनडीपी) या संघटनेनेही जातिभेद निर्मूलनासाठी काम केलं. केरळमधील ‘एझवा’ समाजातील आयुर्वेद जाणणाऱ्या कुटुंबात नारायण गुरू यांचा जन्म झाला. सुरुवातीला आयुर्वेदिक ज्ञानासाठी संस्कृत शिकणाऱ्या या गुरूंनी पुढे पुराणे, वेद वाचून इथल्या जातिभेदांवर कोरडे ओढले. एवढ्यावरच न थांबता दलितांच्या उद्धारासाठीही ते सक्रियपणे लढत होते. वायकोम असेल, किंवा दलितांना देवाच्या पूजेचा अधिकार असेल; अशा अनेक बाबतींत ते रस्त्यावर उतरले. एझवा समाजाचं स्वतंत्र अस्तित्व दिसावं आणि त्यांना समाजात सन्मान मिळावा याकरिता त्यांनी आणि त्यांच्या सहकारी पद्‌मनाभन पालपू यांनी अनेक उपक्रम राबवले. समाजप्रबोधनासाठी त्यांनी वृत्तपत्रही चालवलं होतं.

1818 मध्ये नारायण गुरू यांनी अरुविरूपुला भेट दिली असता तिथल्या नदीत सापडलेल्या एका गोट्याला शिव मानून अभिषेक घातला. ज्यावर सवर्णांनी प्रश्न उपस्थित केले. त्यावर नारायण गुरू म्हणाले, ‘‘हा ब्राह्मणांचा शिव नसून एझवा समाजाचा शिव आहे. त्यामुळे आम्हांला त्याची पूजा करण्याचा अधिकार आहे.’’ 1903 मध्ये नारायण गुरू आणि पद्‌मनाभन यांनी एसएनडीपी या संघटनेची स्थापना केली.

आज बहुतांश कंपन्यांमध्ये आपण कामगार संघटना बघतो. पण हे यांत्रिकीकरण सक्षम रूपात येण्याच्या कितीतरी काळ आधी - 1920 च्या सुरुवातीला - काथ्याकाम करणाऱ्या (नारळाच्या शेंडीपासून ‘काथ्या’ म्हणजे सुतळीपेक्षा जाडसर आणि टणक धागा बनवणाऱ्या) कामगारांना पी. कृष्णा पिल्लई यांनी एकत्र आणून त्यांची संघटना केरळमध्ये निर्माण केली. कामगारांमध्ये सुसूत्रता आणण्याचा त्यांचा प्रयत्न होता. तसंच ‘ऑल मलबार कृषक सभा’ ही शेतकरी संघटनाही 1935 मध्ये उदयाला आली. तिनंही तिथं काही वर्षं तिथं काम केलं. पुढे कूळ कायदा लागू करण्यासाठीही चळवळी उभ्या राहिल्या.

इतर चळवळी आणि केरळमधील चळवळी यांतील मूलभूत फरक म्हणजे इथल्या चळवळी फक्त विशिष्ट सामाजिक कामापुरत्याच मर्यादित राहिल्या नाहीत. तर यातील बहुतांश चळवळी राजकीय परिघात स्थानापन्न झाल्या. या चळवळीतून आलेले बरेच जण पुढे केरळच्या राजकीय इतिहासात चमकले. त्यांनी चळवळींमधून राजकीय व्यवस्थेवर दबाव आणून समाजहिताचे निर्णय घेण्यासाठी उद्युक्त केलं. त्यामुळेच आज केरळमध्ये समाजाधिष्ठित, समतावादी राजकीय चौकट बघायला मिळते. उदाहरणार्थ, भारतात केरळमध्ये सर्वांत पहिला कोविड पेशंट सापडला होता. पण केरळच्या राजकीय नेतृत्वाने पुरेपूर नियोजन करून कोरोनाला हद्दपार तर केलंच, शिवाय इतर राज्यांना आरोग्यसेवक मनुष्यबळही पुरवलं.

कोविड काळामध्ये के. के. शैलजा या आरोग्यमंत्री होत्या. पुढच्या निवडणुकीतही त्यांच्या पक्षालाच कौल मिळाला. मात्र त्या स्वतःहून बाजूला झाल्या आणि त्यांनी नवीन पिढीला संधी दिली. पत्रकारांनी शैलजा यांना याबाबत विचारल्यावर त्यांनी आपल्या निर्णयाचं समर्थन करत म्हटलं होतं, ‘मी अनुभवातून शिकले आणि कोरोना सक्षमपणे हाताळला. नव्या पिढीलाही हे शिकता यायला हवं. काही चुकलं तर सांगायला मी आहेच की. मी खुर्ची अडवली तर हे कधी शिकणार?’

- शशिकांत हिवरकर
h.shashi43@gmail.com 

Tags: केरळ सामाजिक सुधारणा शिक्षण द केरला स्टोरी पेरियार अस्पृश्यता नारायण गुरु वायकोम सत्याग्रह Load More Tags