अमेरिकेतील बहुतांशी भारतीय लोकांना स्वतः तिथे अल्पसंख्याक असूनसुद्धा भारतातील लोकप्रिय किंवा बहुसांख्यिकांना सुखावणारे सरकारी निर्णय हे प्रिय वाटतात. पण त्याच पद्धतीचे राजकारण अमेरिकेतही होऊ लागले, तर त्याची झळ अल्पसंख्याकांना म्हणजे पर्यायाने भारतीय वंशाच्या लोकांनाच बसू शकते, ह्याचा विचार फारसा कोणी करताना दिसत नाही. अगदीच काल्पनिकदृष्ट्या विचार केला तर, येथील एखाद्या भागातील सिनेटरने जर त्याच्या धर्मानुसार काही प्रथा पाळण्याचे जाहीर आवाहन केले आणि चौकात तंबू लावून त्याचा प्रचार करायला घेतला, तर किती अस्वस्थता पसरेल?

22 जानेवारी 2024 ही तारीख भारतात राहणाऱ्यांच्याच नव्हे, तर जगभरात राहणाऱ्या भारतीय वंशांच्या लोकांकरिता एखाद्या सणासारखी होती. ह्या दिवशी भारतीय पंतप्रधानांच्या हस्ते, रामजन्मभूमीवर श्रीरामाच्या मूर्तीची प्रतिष्ठापना करण्यात आली. ह्याच बरोबर कित्येक वर्षं चाललेल्या एका वादाची समाप्ती होऊन त्याची परिणती एका विशालकाय मंदिरात झाली. 2019 च्या सुप्रीम कोर्टाच्या निकालानंतर मंदिर उभे करण्याचा मार्ग मोकळा झाला होता. ह्या मंदिराकरिता लागणारी सगळी संसाधने जरी रामजन्मभूमी न्यासाने जमवलेली असली, तरी त्यात भारतीय सरकारचा वरदहस्त हा छुपा नव्हता. एका धर्मनिरपेक्ष राज्याच्या प्रमुखाने ह्या मंदिराचा आधी शिलान्यास, तसेच नंतर सर्वप्रथम पूजा करण्याचा मान पटकावलेला जगाने बघितला होता.

भारतात राहणाऱ्या सर्वसामान्य हिंदू नागरिकांप्रमाणेच अमेरिकेत राहणाऱ्या भारतीय वंशाच्या लोकांनासुद्धा ह्या दिवसाची विशेष उत्सुकता होती. त्या दिवशी बऱ्याच घरांमध्ये उत्सवाचे वातावरण होते. स्थानिक वेळेनुसार सकाळी पूजा-अर्चा व गोडधोड वगैरे करून लोकांनी हा दिवस साजरा केला. हे करत असतानाच विद्यमान सरकारची तसेच प्रधानमंत्र्यांची आदरयुक्त गोडवीसुद्धा अनेक लोकांकडून ऐकायला मिळत होती. ह्यातील बरीच मंडळी अनेक दशके येथे राहत आलेली असून, अमेरिकन राजकारणात मतदानाचा अधिकार प्राप्त झालेली आहेत, तर काही अगदी हल्लीच म्हणजे दहा-वीस वर्षांआधी येथे आलेली असून, भविष्यात अमेरिकेच्या नागरिकत्वाच्या अपेक्षेत आहेत. ह्यातील बऱ्याच मंडळींना भारतात ह्या सोहळ्याला सरकार दरबारी इतके महत्त्व असावे, ह्याचे फारसे नवल विशेष वाटले नाही. भारतातील तमाम लोकप्रिय व्यक्तिमत्त्वे ह्या समारंभाला हजर असावीत, ह्या दिवशी अर्ध्या दिवसाची सार्वजनिक सुट्टी असावी अशा कुठल्याही गोष्टीचे आश्चर्य कोणाला वाटत नव्हते. भारतीय समाजातील इतर धार्मिक घटकांची त्याबद्दलची प्रतिक्रिया काय असावी ह्याचासुद्धा फारसा विचार कोणाला करावासा वाटत नव्हता. मुळात राम मंदिरासारख्या धार्मिक कार्यात सरकारी उपस्थिती, त्याने पडलेले पायंडे व तसेच अनेक औचित्यभंग वगैरे सारखे विचार अमेरिकेतील भारतीय वंशाच्या बहुतांशी लोकांच्या मनाला शिवतानाही दिसत नव्हते.

2024 ह्या वर्षी अमेरिकी जनतासुद्धा अत्यंत महत्त्वाच्या अशा निवडणुकीस सामोरी जाणार आहे. ह्या निवडणुकीतील प्रचारादरम्यान रिपब्लिकन पक्षाचे उमेदवार भूतपूर्व राष्ट्राध्यक्ष डॉनाल्ड ट्रम्प हे धर्म आणि राजकारण ह्याची अभूतपूर्व सांगड घालताना दिसत आहेत. 6 जानेवारी 2020 ला अमेरिकेतील संसदेवरील हल्ल्यातले हल्लेखोर हे श्री.ट्रम्प ह्यांचे समर्थक होते. त्यातील अनेक जण हल्ल्याआधी एका चर्चसमोर प्रार्थना करताना दिसले होते. हे वरकरणी जरी साधे भक्त वाटत असले, तरी ते ख्रिश्चन व्हाईट राष्ट्रवादाचा भाग असल्याचे दिसून येते. गेल्या निवडणुकीनंतर ट्रम्प ह्यांच्या समर्थकांनी ह्या प्रकारच्या राष्ट्रवादाचा जोमात प्रसार करायला सुरुवात केली. अमेरिकेतील साधारण माणूस ‘धर्म’ ही खासगी बाब मानणारा, तसेच चार भिंतीच्या आतच (मग त्या चर्चच्या का असेनात) पाळणारा आहे. पण गेल्या काही वर्षांत श्री.ट्रम्प आणि पर्यायाने रिपब्लिकन पार्टीच्या राजकीय तत्त्वज्ञानात ‘धर्म’ ही अफूच्या गोळीपेक्षा जास्त जालीम उपाय म्हणून वापरण्यात येतो आहे. 

अशाच एका नाटकाचा भाग म्हणून गेल्या काहीच महिन्यांपूर्वी ट्रम्प ह्यांनी 'God Bless USA' अशी ओळ लिहिलेले व शेवटच्या पानावर स्वतःचा फोटो असलेले बायबल प्रकाशित केले आहे. साठ डॉलर किंमत असलेल्या ह्या बायबलला विकत घेण्याचे आवाहन करताना ट्रम्प म्हणतात की, ‘तुम्ही हे बायबल वाचले तर तुम्हाला अमेरिकन (व्हाईट) ख्रिश्चन असण्याचे काय फायदे आहेत ह्याची कल्पना येईल. तसेच तुमचे स्वातंत्र्य कसे धोक्यात येत आहे हेसुद्धा कळायला मदत होईल.’ हे करत असतानाच ट्रम्प अप्रत्यक्षपणे धर्म आणि राजकारण ह्यांची सरमिसळ करताना दिसतात. तसेच व्हाईट अमेरिकन जनता म्हणजेच ख्रिश्चन असा सरळसोट संबंध लावताना दिसतात. खरं म्हणजे अमेरिकेतील Evangelical किंवा ख्रिश्चन धर्मावर आधारित समाजाचे स्वरूपही बहुसांस्कृतिक असून त्यात दक्षिण अमेरिकेतील तसेच दक्षिण कोरिया वा इतर आशियाई स्थलांतरित (व वर्णाने गोरे नसलेले) ह्यांची संख्या वाढताना दिसते आहे. तेव्हा ट्रम्प ह्यांची धर्माचे राजकारण करण्याची कृती अंगलट येण्याची शक्यता नाकारता येणार नाही. त्यात नुकत्याच झालेल्या एका प्रचारसभेत ट्रम्प ह्यांनी धर्माच्या नावावर सगळ्या ख्रिश्चन जनतेस, त्यांना मत देण्याचे आवाहन केले आहे. त्यापुढे जाऊन ते असे म्हणाले की, आता ह्या खेपेस एकदा तुम्ही मत दिल्यास भविष्यात तुम्हाला मतच द्यायची गरज पडणार नाही. अशा वाक्यातून त्यांची धर्माधिष्ठित एकाधिकारशाही व लोकशाही विरोधी वृत्ती दिसून येते.

अशा पार्श्वभूमीवर भारतीय वंशाच्या नागरिकांची भूमिका काहीशी दुहेरी व गोंधळलेली वाटते. बहुतांश भारतीय वंशाची मंडळी भारतातील राजकारणात अतिशय गुंतलेली आहेत व अमेरिकी राजकारणाबद्दल मत तयार करताना ते दोन्ही बाजूंची सरमिसळ करताना दिसतात. भारतीय वंशाच्या अनेक व्यक्तींनी गेल्या वर्षी जेव्हा भारतातील आपापल्या राज्यांना, गावांना भेटी दिल्या; तेव्हा त्यांना राममंदिराकरिता सुरू असलेले सरकारी प्रयत्न जवळून अनुभवायला मिळाले आहेत. त्यांच्या भागातील निर्वाचित प्रतिनिधी मंदिराच्या कामाकरिता अत्यंत झटून काम करताना, वर्गणी गोळा करताना बघितल्यावर त्यातील अनेकांना पराकोटीचा अभिमान वाटला होता. पण ह्याच व्यक्ती जेव्हा अमेरिकेत परत येतात तेव्हा येथील राजकीय पक्षाच्या धर्माधारित प्रचाराची त्यांना धास्ती वाटू लागते. हा प्रचंड मोठा विरोधाभास आहे.

अमेरिकेत असलेला भारतीय वर्ग हा बहुतांशी सन 2000 नंतर येथे स्थलांतरित झालेला आहे. त्यामुळे त्यांनी अमेरिकेतील तसेच भारतातील राजकारणाचा अति-उजव्या दिशेने झुकणारा प्रवासच जास्त अनुभवला आहे. अमेरिकेतील उजव्या किंवा डाव्यांपेक्षा मध्यममार्गी असणारे (Centrist) राजकारण - किमान धार्मिक बाबतीत - हे फारसे अनुभवलेलेच नाही. साधारणपणे भारतीय वंशाच्या मतदारांपैकी 40 टक्के लोक उजव्या विचासरणीच्या म्हणजेच रिपब्लिकन पक्षाला (ट्रम्प), तर 60 टक्के मतदार डाव्या विचारसरणीच्या म्हणजे डेमोक्रॅटिक पक्षाला (हॅरिस/क्लिंटन/ओबामा/बायडन) मत देतात, अशी आकडेवारी सांगते. अमेरिकेत राहणाऱ्या अंदाजे पाच मिलियन (50 लाख) भारतीय वंशाच्या लोकांमध्ये अंदाजे अडीच मिलियन लोक अमेरिकेचे नागरिक आहेत. ही संख्या एकूण मतदारांच्या दीड टक्के (एकूण मतदार 158 मिलियन) भरते. बहुतांशी लोक ही थोड्याच राज्यांत व एकूणच देशात विखुरलेली आहेत, आणि त्या-त्या भागाकरिता तरी अल्पसंख्याकच आहेत.

त्यातील बहुतांशी लोकांना स्वतः अल्पसंख्याक असूनसुद्धा भारतातील लोकप्रिय किंवा बहुसांख्यिकांना सुखावणारे सरकारी निर्णय हे प्रिय वाटतात. पण त्याच पद्धतीचे राजकारण अमेरिकेतही होऊ लागले, तर त्याची झळ अल्पसंख्याकांना म्हणजे पर्यायाने भारतीय वंशाच्या लोकांनाच बसू शकते, ह्याचा विचार फारसा कोणी करताना दिसत नाही. अगदीच काल्पनिकदृष्ट्या विचार केला तर, येथील एखाद्या भागातील सिनेटरने जर त्याच्या धर्मानुसार काही प्रथा पाळण्याचे जाहीर आवाहन केले आणि चौकात तंबू लावून त्याचा प्रचार करायला घेतला, तर किती अस्वस्थता पसरेल?

येथील भारतीय वंशाच्या समाजात भारतात कुठल्याशा राज्याच्या पाठ्यपुस्तकात गीतेचे पाठ समाविष्ट होण्याचा अभिमान व्यक्त होत असतानाच, अमेरिकेतील एका राज्यात बायबलमधील दहा आज्ञा (Ten Commandments) सरकारी शाळांच्या दर्शनी भागात लावण्याची सक्ती होत आहे ह्याची जाणीवही नसते. बरं, भारतीय वंशाच्या 40 टक्के मतदारांमध्ये भारतातल्या राजकारणात असणारी घराणेशाही ह्यावर आत्यंतिक मते असतात, पण तीच मंडळी येथे रिपब्लिकन पक्षाच्या कार्यकारणीमध्ये ट्रम्प ह्यांचे कुटुंबीय दिसतात, ह्याकडे कानाडोळा करताना दिसतात.

गेल्या काही महिन्यांपूर्वी ट्रम्प ह्यांनी अवैधरीत्या स्थलांतरित व्यक्ती येथील समाजात विष पसरवत आहेत असे म्हटले होते. ह्यातील ‘अवैध’ शब्द ते पुढे जाऊन गाळणार नाहीत व स्थलांतरितांनाच कुठल्याही कारणांकरिता बोल लावणार नाहीत ह्याची कुठलीही खात्री आज देता येत नाही. म्हणजे जेव्हा भारतात NRC किंवा CAA सारख्या कायद्यांचे कौतुक करणारा वर्ग ही बाब विसरतो आहे की, उद्या जर येथे कुठल्याही स्थलांतरित व्यक्तीची पुण्यभू व मातृभू अशी विभागणी केलीच, तर सगळ्यात आधी भारतीय व्यक्तींना हा प्रश्न कशावरून विचारला जाणार नाही? अर्थात ह्याची शक्यता अतिशय कमी किंवा जवळ-जवळ शून्य आहे. कारण अमेरिका हा देशच मुळात स्थलांतरितांनी तयार झालेला देश आहे आणि अशा प्रश्न विचारणाऱ्यांना कायदेशीर बंधन आहे. तसेच कायदेशीर वा बेकायदेशीर स्थलांतरितांनासुद्धा कायद्याचे संरक्षण आहे. पण गेल्या काही वर्षांत अशा काही अशक्यातीत गोष्टी घडून येऊ शकतात, असे वातावरण येथे तयार होत आहे.

रिपब्लिकन पक्षाचा ‘प्रोजेक्ट 2025’ हा अशाच एका मोठ्या योजनेचा भाग आहे. हा 900 पानी प्रोजेक्ट ट्रम्प राष्ट्राध्यक्ष झाल्यास, त्यांची अमेरिकेसाठीची ब्लू प्रिंट म्हणून, रिपब्लिकन पक्षाच्या ‘थिंक-टँक हेरिटेज फाउंडेशन’ने तयार केला आहे. ह्या प्रोजेक्ट अंतर्गत हजारो नागरी सेवेतील लोकांना काढून टाकून त्या जागी पुराणमतवादी (conservative) धारणेच्या लोकांचा भरणा करण्याची योजना आहे. ह्या मसुद्याचे मुख्य उद्देश चार पदरी असून त्यात कुटुंब हे अमेरिकन आयुष्याचे केंद्रबिंदू बनवणे (ज्याची धुरा स्त्रीच्या हाती देणे आणि पर्यायानं तिला घरात राहण्यास बाध्य करणे), देशाचे सार्वभौमत्व, तसेच सीमा मजबूत करणे (म्हणजेच स्थलांतरित येण्यावर बंधने आणणे), सद्य:परिस्थितीतील प्रशासकीय यंत्रणा मोडीत काढणे (म्हणजे सगळ्या संस्थांची स्वायत्तता घालवून त्याचे अधिकार राष्ट्राध्यक्षांकडे देणे) आणि स्वतंत्र राहण्याच्या देवाने दिलेल्या अधिकाराचे संवर्धन करणे (म्हणजेच कुठल्या एका धर्माच्या व्याख्येवरून सगळ्यांच्या जीवनमानाचे निर्णय करता येणे) असा उल्लेख आहे.

Read Also : The America You Missed During the U.S. Visit - Sunil Deshmukh

प्रोजेक्ट 2025 ला रिपब्लिकन पक्षाचा संपूर्ण असा पाठिंबा नसला, तरी त्यातील अनेक मुद्द्यांवर त्यांची मते जुळतात. डॉनल्ड ट्रम्प ह्यांनी आपल्याला ह्याची काहीच माहिती नसल्याचे म्हटले आहे. पण हेरिटेज फाउंडेशनमधील बरीच मंडळी ही जुन्या ट्रम्प सरकारात असल्याने हा दावा फोल ठरतो आहे. भारतीय वंशाच्या मतदारांना - मग ते कुठल्याही बाजूचे असोत - ह्याची एक झलक भारतीय सरकारने नुकत्याच सरकारी कर्मचाऱ्यांना राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघात काम करायला परवानगी देण्यावरून दिसून यायला हवी. भारतात सनदी सेवेत उच्चवर्णीयांची सतत नेमणूक होत असणे किंवा उच्चवर्गातील लोकांना नोकऱ्यांत आरक्षण देणे ह्यासारखे निर्णयसुद्धा प्रोजेक्ट 2025 शी मिळतेजुळते आहेत. तेव्हा अमेरिकेतील भारतीय वंशाच्या मतदारांत अमेरिकेत नक्की कोणता झेंडा हाती घ्यायचा आणि ते करत असताना स्वतःचे भारतीय राजकारणाबाबतचे मत काय ठरवायचे ह्यामध्ये गोंधळ उडू शकतो.

अशा व अनेक कारणांनी, काहींना भारतीय सरकारची भूमिका पसंत पडत असली, तरी ते ट्रम्प ह्यांच्या धोरणांचा निषेध करतात हे विसरून, ही ह्या एकाच नाण्याच्या दोन बाजू आहेत. इतर काही ट्रम्प ह्यांच्या धोरणाचा पुरस्कार करू बघत आहेत हे विसरून की तेच ह्या देशात अल्पसंख्याक आहेत.

अमेरिकेतील संसदेच्या सर्वोच्च सदनात पाच भारतीय-अमेरिकन सदस्य असून तसेच वेगवेगळ्या राज्यांच्या संसदेत सुमारे 40 भारतीय वंशाचे सदस्य आहेत. ट्रम्प ह्यांच्या उप-राष्ट्राध्यक्ष पदासाठीचे उमेदवार जे.डी.व्हॅन्स ह्यांच्या नावाची घोषणा झाल्यापासून भारतीय वंशाच्या वोट बँकवर चर्चा सुरू झाली आहे. ह्याचे कारण व्हॅन्स ह्यांच्या पत्नी उषा व्हॅन्स ह्या भारतीय वंशाच्या आहेत. व्हॅन्स ह्यांच्या नावाला संमती मिळाल्याच्याच पुढील आठवड्यात विद्यमान राष्ट्राध्यक्ष जो बायडन ह्यांनी निवडणुकीतून माघार घेऊन कमला हॅरिस ह्यांचे नाव पुढे केले आहेत. म्हणजे एक तर नक्की आहे की, जानेवारी 2025 मध्ये अमेरिकी राष्ट्राध्यक्षांच्या ऑफिसमध्ये भारतीय वंशाची व्यक्ती एक तर राष्ट्राध्यक्ष होईल किंवा उप-राष्ट्राध्यक्षांची पत्नी म्हणून वावरेल व ती व्यक्ती भारतीय संस्कृती पाळणारी किंवा किमान त्या प्रति आस्था असणारी असू शकेल.

अमेरिकेतील राजकारण्यांना आता भारतीय वंशाच्या मतदारांच्या वाढत्या शक्तीची काहीशी कल्पना येऊ लागली असली, तरी अजून त्यांचे वोट-बँकेमध्ये रूपांतर व्हायला खूप अवकाश आहे. भारतीय वंशाचे मतदार हे फक्त काही मोजक्याच राज्यांत राहतात. तसेच अमेरिकेतील राष्ट्राध्यक्ष हे एक-माणूस-एक-मत ह्या पद्धतीने न निवडले जाऊन, इलेट्रोरेल कॉलेज म्हणजेच साधारण बहुमतानुसार, त्या-त्या देशाचे नामनिर्देशित सदस्य अंतिम मतदान करून होत असते. त्यामुळे एकूण मतदारांच्या दीड टक्के मतदार अख्ख्या देशात विखुरलेले असल्याने त्यांची एकगठ्ठा अशी वोट बँक तयार होऊ शकत नाही.

भारतातून स्थलांतर करण्याच्या वेगाकडे बघता, येथे मतदान करण्यास पात्र लोकांची संख्या ही उत्तरोत्तर वाढतच जाणार आहे. भारतातही राहणाऱ्या समाजास, राजकारणास भारताबाहेर राहणारी ही सॉफ्ट पॉवर हवीहवीशीच वाटत आली आहे. पण जोपर्यंत भारतीय वंशाचे मतदार आपल्या मायभूमीतील व कर्मभूमीतील राजकीय निर्णयाचा तौलनिक विचार करणार नाहीत, तोपर्यंत त्यांच्या मताला प्रगल्भता येणार नाही.

- सलील जोशी, बोस्टन
salilsudhirjoshi@gmail.com

Tags: United States of America Salil Joshi Indian Voter Donald Trump Narendra Modi Ram Janmabhumi Secular Load More Tags