स्त्रीची कशीही कुचेष्टा केली तरी आपले कुणी काही वाकडे करू शकणार नाही, हा जो फाजील आत्मविश्वास पुरुषांना होता, त्याला चाप बसवणे गरजेचे होते. मात्र सुक्याबरोबर ओले जळते या न्यायाने आपल्याकडून चुकून सौम्यशी जरी आगळीक झाली, तरी आपल्या पाठीत कायद्याचा बडगा बसेल अशी धास्ती पुरुषांना वाटू लागली आहे, हे नाकारून चालणार नाही. प्रत्येक पुरुष जर स्त्री कर्मचाऱ्यांच्या सहवासात धास्तावत असेल, तर तो काही चांगला परिणाम म्हणता येणार नाही. (यापूर्वी पुरुषाच्या सहवासात स्त्रिया सतत धास्तावलेल्या असत.) सतत दडपणाखाली काम करणे नको, म्हणून सत्तास्थानावरील पुरुष स्त्रियांना कामाच्या संधीच डावलू लागले, तर तेही योग्य नाही. त्यात स्त्रियांचे अतोनात नुकसान आहे.

आपल्या सर्वेक्षणात एक प्रश्न होता: तुम्हाला स्त्री-पुरुष संमिश्र समूहात पोलिटिकली करेक्ट (राजकीयदृष्ट्या ग्राह्य) वागण्याचा ताण येतो का? यावर 48.5 टक्के उत्तरदात्यांनी होकारार्थी उत्तर दिले, तर 38.6 टक्के तरुण-तरुणींनी तसा ताण येत नाही असे सांगितले. 11 टक्के उत्तरदात्यांनी ‘सांगता येत नाही’ असे म्हटले. जवळजवळ 50% तरुणाईला पोलिटिकली करेक्ट वागण्या-बोलण्याचा ताण जाणवत असेल, तर त्या मागची खरी-खोटी कारणे आणि वास्तव यांची चर्चा करणे आवश्यक आहे असे वाटते. ती चर्चा तर आपण करूच पण त्या आधी उत्तरदात्यांनी केलेल्या काही टिप्पण्या उद्धृत करू या. 

• बायकांवर विनोद करणे, ही पुरुषांची टेन्डन्सी असते. पण आता चळवळीमुळे त्याचा विपर्यास झाला तर प्रॉब्लेम येईल अशी त्यांना धास्ती वाटते. (पुरुष)
• हा ताण तीव्र असतो. (पुरुष)
• हा ताण व्यावसायिक जीवनात असतो.
• स्त्री-पुरुष मिश्र गटामध्ये कुठलेही जनरलायझेशन करायला मुलगे घाबरतात (पुरुष)
• खूप विचार करून बोलावं लागतं. (स्त्री)
• कदाचित हा सुडोफेमिनिझमचा परिणाम असावा. (पुरुष)
• ताण अयोग्य असल्यामुळे नाही, तर कल्चरल अपब्रिंगिंगमुळे येतो आहे. पुरुषांनी थोडं स्वत:विषयीपण डाऊट केलं पाहिजे. (पुरुष)

पोलिटिकली करेक्ट वागण्या-बोलण्याचा ताण तरुणांमध्ये तीव्र स्वरूपात अस्तित्वात आहे, हे नाकारून चालणार नाही. त्यांना स्त्रीकडून फक्त अपमान होण्याचीच धास्ती नाही. चुकून एखादा शेरा तोंडातून बाहेर पडला आणि भडकून स्त्रीने तक्रार केली, तर नसते लचांड मागे लागायचे, हे दडपण तरुणांच्या मनावर आहे. अनेकदा अनावधानाने थोडे चुकीचे बोलले, तरी मुली त्याचा इश्यू करतात, सॉरी म्हटलं तरी वरिष्ठांकडे लेखी तक्रार करतात असेही काहींनी नमूद केले. काही तरुणींमधील आक्रमकतेमुळे सर्वच तरुण-तरुणींमध्ये एकमेकांप्रती सावध तटस्थता आल्यास प्रयत्नपूर्वक सुरु केलेल्या स्त्री-पुरुषांमधील सुसंवादावर पुनश्च घातक परिणाम होऊ शकतो.  

पण अनेकदा ‘एवढं काय त्यात, हा विनोद होता’ असे म्हणून पुरुषांकडून चुकीच्या शेरेबाजीवर सारवासारव केली जाते हे वास्तव आहे. एक युवक म्हणालाच की, “बायकांवर विनोद करणे, ही पुरुषांची टेन्डन्सी असते.” हे विधान वाटते तेवढे साधे आणि निरुपद्रवी नाही. त्यामध्ये लिंग-विषमतेचे कटू आणि चिरकालीन वास्तव दडलेले आहे. बायकांवर विनोद करणे हे पुरुषांमध्ये का रुजले आहे? कारण घरी-दारी बायकांचा दर्जा पुरुषांच्या खाली आहे, त्या पुरुषाला विरोध करू शकत नाहीत, पुरुषाचे वागणे-बोलणे खटकले तरी मूग गिळून निमूट बसतात हाच आतापर्यंतचा इतिहास राहिला आहे. विनोद करण्यासाठी पुरुषांना स्त्री हा हक्काचा विषय वाटतो. त्यातून तिचे कधी नकळत तर कधी हेतुत: खच्चीकरण होते. स्त्रीला मारहाण केली, तर तो गुन्हा आणि असंस्कृतपणा समजला जातो. पण तिच्यावर विनोद केलेला ‘चालून’ जातो. थोडक्यात विनोदनिर्मितीसाठी स्त्रीला वापरणे हे अहिंसक मानले जाणारे धारदार अस्त्र आहे. त्यात हिंसा असतेच, पण ती जाणवून घ्यायची नसते. अशा विनोदावर नाराजी व्यक्त केली, तर पुनश्च ‘बायकांना विनोदबुद्धी नसते’ अशी दूषणे मिळतात.

लक्षात घेण्याजोगी आणखी एक बाब म्हणजे हेतुत: कुत्सितपणे केलेली शेरेबाजी आणि अनवधानाने आलेला शेरा, यांतील सीमारेषा पुसट असते. पण यातील ‘अनवधान’ म्हणजे सांस्कृतिक जडणघडणीने पुरुषाला दिलेली मुभा होय. ती अचानक, कायदे करून काढून घेता येणार नाही. त्यासाठी विनोदातून निर्माण होणारी भावनिक दुखापत दाखवून द्यावी लागेल. व त्यासाठी सुसंवाद हेच माध्यम वापरावे लागेल. स्त्री-पुरुष नात्यात मोकळेपणा आला की त्याचा उपयोग विनोदातील हिंसा समजावून सांगण्यासाठी करावा लागेल. तो कुठे कुठे सुरु झाला आहेच. म्हणून तर आपल्याच सर्वेक्षणातील एक युवक म्हणाला, “ताण अयोग्य असल्यामुळे नाही, तर कल्चरल अपब्रिंगिंगमुळे येतो आहे. पुरुषांनी थोडं स्वत:विषयीपण डाऊट केलं पाहिजे”. एक खरं की, वर्षानुवर्षांचे संस्कार 20-25 वर्षांत पुसले जाणार नाहीत. त्यासाठी पुरुषांना थोडा वेळ द्यावा लागेल आणि त्यांचे शिक्षणसुध्दा करावे लागेल. अर्थात हे फक्त अपमानास्पद विनोद, अवमानकारक शेरेबाजी अशा प्रमादांनाच लागू पडते. म्हणूनच पुरुषास गैरवाजवी शासन होऊ नये म्हणून त्याला संशयाचा फायदा देऊन एक-दोन वेळा समजावून सांगावे. थेट कायदेशीर कारवाई करणे टाळावे. त्याने तरुणांमध्ये आलेले धास्तावलेपण कमी होण्यास मदत होईल. अर्थात प्रमाद जर गंभीर स्वरूपाचा असेल, त्यात शारीरिक, लैंगिक हिंसा असेल, धमक्या असतील तर मात्र कायदेशीर कारवाई अनिवार्य ठरते.

हेही वाचा : डॉनबास : देशभक्ती, माणुसकी आणि युद्ध - मीना कर्णिक

अशी कायदेशीर कारवाई करता यावी, स्त्रियांना लैंगिक अत्याचाराविरोधात संरक्षण पुरवावे या हेतूने 2012 मध्ये ‘सेक्शुअल हरॅसमेंट अ‍ॅट वर्कप्लेस’ हा कायदा आला (POSH). तो आपण नीट समजून घेतला पाहिजे. तो कायदा आहे, बागुलबुवा नाही हे भान तर सर्वांनीच ठेवले पाहिजे. 

1997 पासून आस्थापनांमध्ये 10 पेक्षा जास्त कर्मचारी असतील, (स्त्री, पुरुष किंवा संमिश्र) तर विशाखा समिती असणे बंधनकारक केलेले होते. यात एक अंतरिम तक्रार समिती असते, व त्यात किमान 50% स्त्रीसदस्य व अशी प्रकरणे हाताळण्याचा अनुभव असलेली एक व्यक्ती वा संस्था सदस्य असणे बंधनकारक असते. तक्रार येवो अथवा न येवो, या समितीची वर्षातून दोनदा बैठक बोलवणेपण अपेक्षित असते. स्त्रीने कामाच्या जागी सौम्य वा गंभीर लैंगिक छळाची तक्रार केल्यास त्या तक्रारीची तत्काळ दखल घेणे आस्थापनांना सक्तीचे असते. त्यात स्त्रीने केलेल्या तक्रारीची छाननी व पडताळणी होते, साक्षी पुरावे गोळा केले जातात. दोघांना समोरासमोर बोलवून दोघांच्याही बाजू ऐकून घेतल्या जातात. जर तक्रारीत तथ्य आहे अशी पुरेशा पुराव्यांच्या आधारे समितीची खात्री पटली, तरच आस्थापनेस आरोपीवर कारवाई करण्याच्या सूचना देण्यात येतात. शिवाय आरोपीस न्यायालयाकडे दाद मागण्याचा पर्याय खुला असतोच. जर पुरेसे पुरावे मिळाले नाहीत, तर तक्रार निकालात काढली जाते. ती खोटीच आहे, असे गृहीत धरले जात नाही. परंतु तशी शंका आल्यास तिचा खोटेपणा सप्रमाण सिध्द करावा लागतो. तक्रार खोटी आहे याची पुरेशी खात्री झाली तर तक्रारदार महिलेवर कारवाई होते. या विषयातील महत्त्वाचा मुद्दा हा आहे की, महिलेने तक्रार केली रे केली की ताबडतोब पुरुषास शिक्षा सुनावली असे होत नाही. त्यामुळे निष्कारण धास्तावायचे काही कारण नसते.

तक्रारदार महिलेच्या तक्रारीत तथ्य आढळल्यास ही समिती आरोपीस त्याच्या हातून घडलेल्या आगळीकेच्या गांभिर्यानुसार शिक्षा सुचवते. त्यावर कार्यवाही करणे आस्थापनेस बंधनकारक असते. जर तक्रारीत तथ्य आढळले नाही, तर त्यानुसार समिती हे प्रकरण निकालात काढू शकते. या उलट जर कुटील हेतूने खोटी तक्रार केली आहे याची समितीस खात्री पटली, तर तक्रारदार महिलेस जबरी दंड होऊ शकतो वा तिला कामावरून कमी केले जाऊ शकते. तक्रारदार व आरोपी या दोघांनाही समितीचा निर्णय पटला नाही, तर ते न्यायालयात जाऊ शकतात.

हे सर्व स्त्रीला कामाच्या ठिकाणी सुरक्षित वाटण्याच्या दृष्टीने आवश्यकच होते. आतापर्यंत स्त्रीचा कामाच्या जागी लैंगिक छळ होत असल्यास त्यादृष्टीने तिला खास असा कायदा उपलब्ध नव्हता; विनयभंगाच्या कायद्याचा तिला आधार घ्यावा लागे. अर्थार्जन गरजेचे असल्याने तो छळ तिला निमूट सहन करणे क्रमप्राप्त असायचे. अर्थार्जन थांबवण्याची मुभा तिला असेल, तर ती नोकरी सोडायची. पण यात तिचेच कायमस्वरूपी नुकसान व्हायचे. स्त्रिया अधिकाधिक संख्येने रोजगार प्रक्रियेत सामील होऊ लागल्यावर तिला कामाच्या जागी सुरक्षित वाटावे यासाठी आणि तिला बिनबोभाट त्रास देऊन नामानिराळे राहणाऱ्या पुरुषांवर वचक बसावा यासाठी स्त्रीला कायद्याची ढाल पुरवणे गरजेचेच होते. मात्र, कुठलाही कायदा जेव्हा वापरात येतो, तेव्हा त्यातील व्यावहारिक खाचाखोचा समोर येऊ लागतात व त्याची दखल कायदेतज्ञ आणि सामाजिक चळवळी यांना घ्यावी लागते.

स्त्रीची कशीही कुचेष्टा केली तरी आपले कुणी काही वाकडे करू शकणार नाही, हा जो फाजील आत्मविश्वास पुरुषांना होता, त्याला चाप बसवणे गरजेचे होते. मात्र सुक्याबरोबर ओले जळते या न्यायाने आपल्याकडून चुकून सौम्यशी जरी आगळीक झाली, तरी आपल्या पाठीत कायद्याचा बडगा बसेल अशी धास्ती पुरुषांना वाटू लागली आहे, हे नाकारून चालणार नाही. प्रत्येक पुरुष जर स्त्री कर्मचाऱ्यांच्या सहवासात धास्तावत असेल, तर तो काही चांगला परिणाम म्हणता येणार नाही. (यापूर्वी पुरुषाच्या सहवासात स्त्रिया सतत धास्तावलेल्या असत.) असे धास्तावलेपण पुरुषांना घातक आहे तद्वत स्त्रियांसाठीपण घातकच आहे. सतत दडपणाखाली काम करणे नको, म्हणून सत्तास्थानावरील पुरुष स्त्रियांना कामाच्या संधीच डावलू लागले, तर तेही योग्य नाही. त्यात स्त्रियांचे अतोनात नुकसान आहे.

दुर्दैवाने असे एव्हाना घडू लागले आहे. आपलाच एक उत्तरदाता तरुण म्हणाला की, ‘चुकून काही तरी बोललो आणि मुलीने आपल्या मागे लचांड लावले तर आयुष्यातून उठू, त्यापेक्षा टीममध्ये शक्यतोवर मुली नकोच असे मी ठरवले आहे.’ आणखी एक तरुण म्हणाला की, दहा-पंधरा वर्षांपूर्वी कामाच्या जागी मुला-मुलींमध्ये जो मोकळेपणा आला होता, तो गेल्या दोन-तीन वर्षांत आक्रसू लागला आहे; दोघांत वितुष्ट येत आहे. स्त्रिया त्यांच्यावर झालेल्या लैंगिक छळाविरुद्ध दाद मागू लागल्या तसा समस्त पुरुष वर्ग शंकाकुल झाला, की न जाणो एक दिवस आपल्यावरपण ही वेळ येईल.

मात्र त्यांचे असे धास्तावणे अनाठायी आहे, हे वरील चर्चेवरून स्पष्ट होते. मुळात हा कायदा म्हणजे स्त्रीला पुरुषांवर अनिर्बंध तलवार चालवण्यास मिळालेला परवाना नाही. या कायद्याची व्याप्ती काय आहे, तो कसा अमलात आणला जातो याविषयी पुरेशी माहिती असेल, तर वृथा घाबरण्याचे काही कारण नाही. कर नाही, तर डर कशाला?

आपल्या एका उत्तरदात्याने त्याच्या एका मित्राचा किस्सा उद्धृत केला आहे. या मित्राने त्याच्या एका अतिस्थूल स्त्री सहकाऱ्यास गमतीने ‘हाथी’ म्हटले म्हणून दुसऱ्या दिवशी त्याची नोकरी गेली असा तो किस्सा आहे. पण प्रत्यक्षात विशाखा समितीचे कार्य असे चालत नाही. दोघांच्याही बाजू ऐकून घेतल्या जातात. त्यात कायद्यानुसार सर्व प्रक्रिया पूर्ण केल्या जातात. त्यामुळे अशा किश्श्यांनी घाबरून जाणे सयुक्तिक नाही. ते किस्से असतात, त्यांत वस्तुस्थितीची मोडतोड झालेली असण्याची दाट शक्यता असते.

ज्या आस्थापनांमध्ये विशाखा समिती कार्यरत असते, तेथे काम करणाऱ्या स्त्री-पुरुषांना या समितीचे कामकाज कसे चालते, याची स्पष्ट कल्पना देणे बंधनकारक असते. अनेक स्वयंसेवी संस्था त्यासाठी कर्मचाऱ्यांची कार्यशाळा घेतात, जेणेकरून पीडित व्यक्ती विनासंकोच या समितीची मदत घेऊ शकेल, पण कुणीही तिचा वापर खोडसाळपणा करून निरपराध व्यक्तीस त्रास देण्यासाठी करू शकणार नाही. POSH कायदा ही स्त्रियांना उपलब्ध करून दिलेली ढाल आहे, पुरुषांचे मुंडके उडवण्यासाठी दिलेली तलवार नाही. तशी स्पष्ट कल्पना कर्मचाऱ्यांना देण्यात येते. पण अनेक आस्थापना अशा कार्यशाळेकरिता दोन तास देण्याससुध्दा तयार नसतात. त्यांना तो वेळेचा अपव्यय वाटतो. दुर्दैवाने एखादे लैंगिक छळाचे प्रकरण उद्भवलेच तर ते दडपून टाकण्याकडे आस्थापनांचा आणि पीडित व्यक्तीच्या कुटुंबीयांचापण कल असतो. त्यातून प्रकरण धसास लावायचे ठरवलेच तर आस्थापना घाईघाईने विशाखा समित्या स्थापन करतात. पण त्याने तोटा असा होतो की, कर्मचाऱ्यांना विशाखा समित्यांचे कामकाज कसे चालते हे ठाऊकच नसते. त्यामुळे तिखटमीठ लावून कानावर आलेल्या सांगोवांगीच्या गोष्टी खऱ्या मानून ते धास्तावतात. कधी किंवा पीडित व्यक्ती कायद्याची मदत घेण्याऐवजी बाहेर वाच्यता करते, सोशल मिडीयाचा वापर करून घेते. त्याने योग्य उपाय सापडण्याऐवजी दिशाभूल होण्याची शक्यता वाढते.

आजकाल माध्यमवीर आणि सोशल मीडियावरील अतिउत्साही चिखलफेके यांच्यामुळे अशा प्रकरणावर चहूबाजूंनी बेजबाबदार मतामतांचा गलबला सुरु होतो. त्यात सत्य कुठेतरी हरवून जाते. त्याहून दुःखाची बाब म्हणजे त्यात एक कुणीतरी पीडित आहे, याचे भान समाजाला राहत नाही. आरोप खरा असेल, तर आपण कुणाच्यातरी वेदनेचे चर्वितचर्वण करत आहोत आणि तथ्यहीन असेल, तर अपप्रचाराच्या बळीचे चारित्र्य चव्हाट्यावर चघळत आहोत याचे भान सुटते. प्रकरण सोशल मिडियावर पोचले, की कुणाचे तरी व्यक्तिगत दुःख शिळोप्यासाठी वापरले जाते. परिणामी, कुठल्याही स्त्रीने कुठल्याही पुरुषावर लैंगिक छळाचा आरोप केला की एक पक्ष तो आरोप खोटाच आहे, अशी हवा तयार करतो; या उलट दुसरा पक्ष आरोपीवर गुन्हेगाराचा शिक्का मारून मोकळा होतो. परिणाम एकच!  समाजमनाचा गोंधळ!! धास्तावलेपण, भीती आणि असुरक्षितता!!!

येथे आणखी एक बाब लक्षात घेणे जरुरी आहे. आस्थापनांमध्ये घडणारे लैंगिक छळाचे प्रकरण तेथील अंतर्गत समितीमार्फत हाताळले जाते; त्याला वृत्तपत्रांत किंवा समाजमाध्यमांवर वाचा फुटत नाही. सार्वजनिक व्यासपीठांवर प्रसिद्धी मिळणारी प्रकरणे ही ‘मी टू’ चळवळीतून पुढे आलेली असतात. ‘मी टू’ ही व्यापक लोकाश्रय मिळालेली चळवळ आहे. त्यामुळे तिची बांधणी अनौपचारिक, सैलसर आहे. तिच्यामार्फत जी कुणी स्त्री स्वत:वर झालेल्या लैंगिक अत्याचारास वाचा फोडते, तिला (किंवा तिने उद्धृत केलेल्या आरोपीला) थेट न्यायालयाचे दार ठोठावावे लागते. त्यात गोपनीयता राहत नाही. म्हणूनच वावड्या, गावगप्पा, संभ्रम हे सर्व टाळायचे असेल, तर 10 पेक्षा अधिक कर्मचारी असलेल्या आस्थापनांनी विशाखा समिती स्थापन करावी, व त्याविषयी सर्वांचे प्रबोधन करावे, जेणेकरून तेथे काम करणारे स्त्री व पुरुष दोघेही आश्वस्त राहतील. कर्मचाऱ्यांच्या मानसिक स्वास्थ्यासाठी तसे करणे फायदेशीर ठरेल.

हेही वाचा : आक्रमकता आणि अधिकारांचा गैरवापर - करुणा गोखले 

लैंगिक गैरवर्तन सहसा चार लोकांसमोर घडत नाही, ते चार भिंतींच्या आड, फक्त दोघांमध्ये घडते. त्यामुळे त्यात नक्की गुन्हेगार कोण आणि बळी कोण हे ठरवणे फार म्हणजे फार अवघड असते. गुन्हा तीव्र स्वरूपाचा असेल, त्यात बळीवर शारीरिक अत्याचाराच्या खुणा असतील आणि पीडित व्यक्तीने ताबडतोब तक्रार दाखल करून पुरावा समोर ठेवला, तरच ‘हा सूर्य, हा जयद्रथ’ करता येते. अन्यथा अशा प्रकरणात खरे-खोटे करणे अशक्य होऊन बसते. पुरुषाने स्त्रीवर अत्याचार करण्यास सामाजिक इतिहास आहे. नुकतेच घडलेले वनअधिकारी दिपाली चव्हाण आत्महत्या प्रकरण फार बोलके आहे. आपण गर्भवती असल्याने एका वरिष्ठांबरोबर दुर्गम भागातील दौऱ्यावर जाऊ शकणार नाही, असे दिपाली यांनी आपल्या वरिष्ठांना लेखी कळवले होते व फिल्ड टूरवर न जाण्याची रीतसर परवानगीसुध्दा मिळवली होती. तरीसुध्दा त्यांच्या खात्यातील दुसऱ्या एका वरिष्ठाने त्यांना तब्येतीस धोकादायक अशा रस्त्यांवरून तीन दिवस फिल्ड टूर करण्यास भाग पाडले. त्यात दिपाली यांचा गर्भपात झाला. त्याविषयी त्यांनी पुनश्च तक्रार केल्यानंतर दिपाली यांना शिवीगाळ केली व त्यांचा हरप्रकारे मानसिक छळ आरंभला. दिपाली यांच्या लेखी तक्रारींची थोडीदेखील दखल त्यांच्या कार्यालयातील इतर वरिष्ठांनी घेतली नाही. अखेरीस वैफल्य येऊन त्यांनी आत्महत्या केली. याचा अर्थ एकच होतो. सर्व नियम ठाऊक असूनसुध्दा अगदी सरकारी आस्थापनासुध्दा स्त्रियांचा कामाच्या जागी होणारा छळ आणि तक्रारी गांभीर्याने घेत नाहीत.

नाण्याची ही एक बाजू झाली.

पुरुष खोट्या तक्रारीचा बळी ठरतच नाही, असे नाही. स्त्रीमध्येसुध्दा सूडबुद्धी, वचपा काढणे, धडा शिकवणे, हेत्वारोप करणे, कांगावा करणे, खोटे बोलणे या अपप्रवृत्ती असू शकतात. एखादी स्त्री तिच्या वैयक्तिक हेव्यादाव्यांचे हिशेब चुकते करण्यासाठी एखाद्या पुरुषावर हरॅसमेंटची खोटी केस टाकू शकते. शिवाय स्वार्थासाठी सामाजिक चळवळींचा गैरवापर करण्याची वृत्ती स्त्री आणि पुरुष दोघांमध्येपण असू शकते. कुणी एखाद्या स्त्रीचा वापर करून, तिला एखाद्या पुरुषाविरुद्ध लैंगिक छळाची खोटी केस दखल करण्यास प्रवृत्त करू शकते. अशा खोट्या केसेस घडतच नाहीत, असे म्हणता येत नाही. परंतु खोट्या केसेसचे प्रमाण अत्यल्प असते. एका तज्ञ समुपदेशकांच्या मते अर्ध्या टक्क्याहून कमी तक्रारी खोट्या असतात. म्हणूनच कायद्याचा वचक वाटण्याऐवजी धास्तावलेपण येत असेल, तर त्याची योग्य ती दखल घेणे आवश्यक होऊन बसते. ती घेताना वस्तुनिष्ठ डेटाचा दाखला देण्याचा प्रयत्न करते. पुणे शहरात 2012 पासून या क्षेत्रात काम करणाऱ्या एका समुपदेशिकेने दिलेली आकडेवारी पुढीलप्रमाणे आहे.

विशाखा समिती, कामाच्या जागी लैंगिक शोषण विरोधी कायदा यांबाबत या समुपदेशिका पुण्यातील एकूण 23 आस्थापनांशी निगडीत आहेत. त्यांचा असा अनुभव आहे की, प्रत्येक आस्थापनांमध्ये दर वर्षी दोन-तीन लैंगिक शोषणाच्या तक्रारी येतात. म्हणजे दरवर्षी त्या सरासरी 57 प्रकरणे हाताळतात. त्यातील सुमारे 10 प्रकरणे तुलनेने सौम्य असतात. ती आस्थापनांच्या अंतर्गत विशाखा समितीतर्फे हाताळणे शक्य असते. परंतु आस्थापनांमध्ये विशाखा समिती कार्यरत नसते म्हणून त्या या ताईंकडे येतात. उरलेल्या गंभीर स्वरूपाच्या असून त्यांमध्ये कायद्याचा हस्तक्षेप आवश्यक असतो. प्रत्येक दाखल झालेल्या तक्रारीमागे काही न दाखल झालेली प्रकरणे असतातच पण त्यांची टक्केवारी सांगता येत नाही. कारण, जे आपल्यापर्यंत पोचत नाही त्याचे मोजमाप कसे करणार? पण अशी प्रकरणे असतात कारण, तरुणी अनौपचारिक भेटींमध्ये त्याविषयी बोलतात. परंतु कधी आर्थिक निकड म्हणून, कधी बदनामी होईल म्हणून, कधी घरचे नोकरी सोडायला लावतील म्हणून, कधी काम खूप आवडते, त्याला मिळणाऱ्या मोबदल्याने आर्थिक स्वावलंबन, व्यक्तिस्वातंत्र्य साध्य होते म्हणून त्याविषयी गप्प राहणे पसंत करतात; विशेषत: छेडछाडीचे स्वरूप गंभीर छळापर्यंत पोचत नाही तोवर. आतापर्यंतच्या त्यांनी हाताळलेल्या प्रकरणांत फक्त एकच केस अशी होती जी मोठ्या गैरसमजातून स्त्रीने दाखल केली होती. मुंबईमध्ये स्त्री मुक्ती संघटनेच्या समुपदेशकांनी दिलेली आकडेवारीसुध्दा या आकडेवारीशी मिळतीजुळती आहे.

यावरून एक गोष्ट नक्की सिध्द होते. ‘मी टू’ ही चळवळ म्हणजे स्त्रियांनी पुरुषांना त्रास द्यायला सुरु केलेला खोडसाळपणा होय, हा विचार योग्य नाही. स्त्रीला त्रास देणे हा मानवी समाजाचा इतिहास आहे. प्रत्येक पुरुष स्त्रीला त्रास देत नाही, हे वास्तव आहे. म्हणूनच कामाच्या जागी लैंगिक शोषण विरोधी कायदा नीट समजून घेणे अनिवार्य आहे. तसे केले, तर त्याची धास्तीही वाटणार नाही, आणि त्याचा गैरवापर करणे शक्य नाही, हेपण लक्षात येईल. बाकी स्त्री-पुरुषांच्या एकत्र वावराच्या वेळी तारतम्य ही गोष्ट कुणालाही वापरावीच लागते; मग ती स्त्री असो, वा पुरुष.

- करुणा गोखले 
karunagokhale@gmail.com 
(मराठी लेखिका, अनुवादक, संपादक व स्त्रीमुक्ती चळवळीच्या कार्यकर्त्या / विश्वस्त)

स्त्री चळवळीची सामाजिक परिणामकारकता आणि युवा भान प्रकल्पावरील लेखमालेतील सर्व लेख वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा.

Tags: पुरुष-प्रधान सामाजिक व्‍यवस्‍था पुरुषसत्ताक व्यवस्था कुटुंब व्यवस्था male domination patriarchal societies political leadership moral authority social privilege Load More Tags