न्यायालयाच्या न्यायदानाच्या क्षमतेवर, विश्वासार्हतेवर वेगवेगळ्या स्तरांतून प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जात असताना आणि राज्यघटनेतील मूलभूत हक्कांचा व मार्गदर्शक तत्त्वांचा संकोच करणारे निर्णय न्यायव्यवस्थेकडून एकामागून एक घेतले जात असतानाच ‘सध्या हे असेच चालू आहे’ यावर एका सर्वोच्च न्यायालयाच्या माजी न्यायाधीशानेच शिक्कामोर्तब केले... 

‘आपल्याला न्यायव्यवस्था न्याय देईल का?’ असा प्रश्न सामान्य माणसाच्या मनात निर्माण झालेला असतानाच 8 मार्च 2021 रोजी मराठा आरक्षणाबाबत सर्वोच्च न्यायालयात झालेल्या सुनावणीदरम्यान एक चांगली गोष्ट घडून आली. अनेक राज्यांतील सवर्ण जातींकडून गेली अनेक वर्षे होत असलेली आरक्षणाची मागणी लक्षात घेऊन ‘आरक्षणाची मर्यादा पन्नास टक्क्यांच्या पुढे न्यावी का?’ याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने राज्यांकडे विचारणा केली होती. 

राज्यांना याबाबत आपले मत सात दिवसांत म्हणजेच 15 मार्चपर्यंत मांडावे लागणार होते. त्यानुसार काही राज्यांनी आपले मत मांडले असून तमीळनाडू आणि पश्चिम बंगाल यांसारख्या राज्यांनी निवडणुकांचे कारण पुढे करून आपली बाजू मांडण्यासाठी निवडणुकीनंतरची मुदत मागितली. अर्थात सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांचे म्हणणे नाकारले. आता सुनावणी रोज होणार असल्याने ज्या राज्यात निवडणुका आहेत त्यांनाही आपली भूमिका आता स्पष्ट करावी लागणार आहे. 

सर्वोच्च न्यायालयाची ही भूमिका जितकी आश्चर्यकारक आहे तितकीच बदलत्या सामाजिक-राजकीय-आर्थिक परिस्थितीत स्वागतार्हही आहे. मराठा आरक्षणाबाबत सर्वोच्च न्यायालयात सुरु असलेल्या सुनावणीत आरक्षणाची मर्यादा वाढवायला विरोध करणाऱ्या गटांनी आपली बाजू मांडली आहे. आरक्षणाची मर्यादा 50 टक्क्यांच्या पुढे वाढवल्यास समतेच्या तत्त्वाची पायमल्ली होईल आणि त्यामुळे खुल्या गटातील लोकांवर अन्याय होईल अशी भूमिका त्यांनी मांडली आहे.

या भूमिकेमुळे सुनावणी प्रक्रिया लांबणार असली तरी आरक्षण पाहिजे असे म्हणणाऱ्या जातींची मागणी, आंदोलने आणि गरज लक्षात घेता निर्णय काहीही होवो... न्यायालयाच्या या भूमिकेचे स्वागत करायला हवे. तसेच आरक्षणाची मर्यादा वाढवल्यास किंवा त्याबाबत केंद्र सरकारने योग्य कायदा करावा असा निर्णय दिल्यास त्याचे सामाजिक-राजकीय परिणाम काय होतील हे समजून घेणे आवश्यक आहे. 

पार्श्वभूमी
भारतीय राज्यघटनेने अनुसूचित जातीजमातींना 22.5 टक्के तर मंडल आयोगाच्या अंमलबजावणीनंतर इतर मागासवर्गीय जातींना 22.5 टक्के आरक्षण दिले असून अनुसूचित जातीजमातींच्या आरक्षणाला घटनात्मक संरक्षण आहे. ही बाब लक्षात घेऊन आंध्रप्रदेश विरुद्ध इंद्रा साहनी खटल्यात सर्वोच्च न्यायालयाच्या 11 सदस्यीय पीठाने ‘आरक्षण 50 टक्क्यांपेक्षा जास्त असता कामा नये.’ असे नमूद करणारा निकाल दिला आहे. 

याला तमीळनाडू हे राज्य अपवाद आहे. या राज्यात ही आरक्षणाची मर्यादा अगोदरच ओलांडली गेली असून ती 69 टक्के इतकी आहे... परंतु ही अपवादात्मक परिस्थिती आहे. शास्त्रीयदृष्ट्या विचार करता नियम अपवादाने सिद्ध होत नाही ही बाब लक्षात घेतल्यास आरक्षणाच्या बाबतीत निर्माण झालेला पेचप्रसंग समजून घेणे आणखी सोपे होते.

कायदेशीर बाजू विचारात घेता भारतीय राज्यघटनेत आरक्षणाच्या बाबतीत झालेल्या 102व्या घटना दुरुस्तीकडे चिकित्सकपणे पाहावे लागणार असून सर्व युक्तिवाद झाल्यानंतर या दुरुस्तीच्या अनुषंगाने न्यायालय काय भूमिका घेते यावर मराठा आरक्षण आणि आरक्षण मर्यादेत वाढ याचा निर्णय होणार आहे. 

102व्या घटनादुरुस्तीचा सरळ अर्थ समजून घेताना एक महत्त्वाची बाब लक्षात घ्यावी लागेल. ती म्हणजे आरक्षण हा राज्यांचा विषय नाही. राज्य आणि केंद्रीय मागासवर्गीय आयोगाने केलेल्या शिफारशीनुसार केंद्र सरकार अंतिम निर्णय घेते हे सूर्यप्रकाशाइतके स्वच्छ आहे आणि असे असतानाही अगोदरच्या राज्य सरकारने आरक्षणाबाबत केंद्र सरकारकडे कोणताही पाठपुरावा न करता मतांचे राजकारण लक्षात घेऊन मराठा आरक्षणाचा निर्णय घेतला आणि न्यायालयीन लढाईत तो टिकला नाही. 

त्यानंतर आलेल्या सरकारलाही त्याबाबत फार काही करता आलेले नाही... कारण त्यासाठी सरकार आणि आंदोलक दोघांनाही केंद्र सरकारकडे योग्य पाठपुरावा करता आलेला नाही की आपली बाजू मांडता आलेली नाही. मराठा आरक्षणाबाबत केंद्र सरकारबरोबर बैठक घेण्याचा विचार करून तारीखही निश्चित करण्यात आली होती... पण त्या बैठकीला नेमके केंद्रीय कायदामंत्री अनुपस्थित होते. 

राहता राहिला विरोधी पक्ष! त्यांनाही याबाबत राजकारणच करायचे आहे. मराठा आरक्षण जाहीर करूनही सत्तेचा घोडा बुडाखालून निसटल्याने त्यांना या विषयात राजकारण वगळता काहीही स्वारस्य राहिलेले नाही... त्यामुळे  केंद्रात त्यांचाच पक्ष सत्तेत असताना ते महाराष्ट्र सरकारला या विषयावर अडचणीत आणून मजा बघत आहेत. 

साहजिकच आरक्षणाबाबत राज्य सरकारचे सर्व प्रयत्न फोल ठरले असून 102व्या घटनादुरुस्तीचा अर्थ नीट लक्षात घेतल्यास ‘मराठा जातच काय... कोणतीही जात आर्थिकदृष्ट्या मागास आहे की नाही हे ठरवण्याचा अधिकार फक्त केंद्र सरकारला आहे.’ असाच अर्थ निघतो. हे सत्य असून ते सांगण्याचे धाडस ना राज्य सरकारकडे आहे ना विरोधी पक्षाकडे! 

दुसरीकडे आंदोलकही हे वास्तव स्वीकारायला तयार नाहीत... त्यामुळे आरक्षण हा अंतिमतः केंद्र सरकारचा विषय आहे हे मान्य करूनच आंदोलक, आरक्षणाचे समर्थक आणि राज्य सरकार यांना एकत्रित प्रयत्न करावे लागतील.

आरक्षणाबाबतची कायदेशीर भूमिका
घटनाकारांनी विशेषतः आरक्षणाबाबत आग्रही भूमिका मांडणाऱ्या डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी, ‘आरक्षण देत असताना सामाजिक-आर्थिक आणि राजकीयदृष्ट्या पिछाडीवर असलेल्या मागासवर्गीय समाजासाठी संधी निर्माण व्हावी आणि त्यांना स्पर्धेत टिकून राहता यावे म्हणून आरक्षण गरजेचे आहे.’ अशी भूमिका मांडलेली आहे. 

म्हणजेच घटनाकारांच्या मते आरक्षण हा गरिबी हटाव कार्यक्रम नाही. तसेच सामाजिक-आर्थिक आणि राजकीयदृष्ट्या सक्षम आणि प्रभावी जातींना किंवा जातसमूहाला आरक्षण देता येणार नाही असेही नमूद केलेले आहे... त्यामुळे एखाद्या जातीला आरक्षणाचे लाभ देताना घटनात्मक दर्जा बहाल केलेला मागासवर्गीय आयोग पुढील बाब पाहतो. 

1. आरक्षणाची मागणी करत असलेल्या जाती सामाजिक-आर्थिकदृष्ट्या पुढारलेल्या आहेत का? आणि त्या समाजाला पर्याप्त आणि पुरेसे राजकीय प्रतिनिधित्व आहे का? या प्रश्नांची उत्तरे ‘हो’ असतील तर त्या जाती आरक्षणपात्र नाहीत असे समजून मागासवर्ग आयोग त्यांना आरक्षण द्यायचे नाकारतो. 

2. अत्यंत महत्त्वाची आणि सतत दुर्लक्षित असलेली बाब म्हणजे आरक्षण देताना मागासवर्ग आयोग आणि राज्यघटना एका विशिष्ट जातीला किंवा धर्माला आरक्षण देत नाहीत तर जातसमूहाला म्हणजेच प्रवर्गाला आरक्षण देते... त्यामुळे एखाद्या जातीला किंवा धर्मातील पोटजातीला आरक्षण द्यायचे असल्यास त्यांना अनुसूचित जाती किंवा जमाती किंवा इतर मागासवर्ग या प्रवर्गात समाविष्ट केल्याशिवाय आरक्षण देता येत नाही. 

3. खुला प्रवर्ग हा सर्वांसाठी खुला असून नोकरीत आणि शिक्षणात जो कोणी खुल्या प्रवर्गासाठी आवश्यक बौद्धिक क्षमता प्राप्त करेल त्याला खुल्या प्रवर्गातून नोकरी, शिक्षण आणि इतर लाभ घेता येतील... म्हणजेच खुला प्रवर्ग हे सवर्णांचे आरक्षण नाही. 

तरीही अनेक राज्यांतील सत्ताधाऱ्यांनी सत्तेचा दुरुपयोग करून ‘मागासवर्गीय असलेल्या पण खुल्या प्रवर्गाचे बौद्धिक निकष पूर्ण करणाऱ्या उमेदवारांना’ खुल्या प्रवर्गातून नोकरी आणि शिक्षणसंस्थांमधील प्रवेशाचे मिळणारे लाभ नाकारले. (यात पुरोगामी महाराष्ट्रही मागे नाही.) साहजिकच राज्यांच्या या निर्णयामुळे राज्यघटनेतील मूल्यांचा त्यामुळे संकोच होत असल्याने सर्वोच्च न्यायालयाने ते निर्णय रद्दबातल ठरवले.

या धोरणामुळे अनेक राज्यांतील प्रांतिक सवर्ण जातींनी आम्हाला आरक्षण मिळणार नसेल तर त्यांचेही आरक्षण रद्द करा असा सूर गेली चार दशके आळवला... परंतु आरक्षण रद्द करणे शक्य नाही आणि इतरांच्या आरक्षणामुळे आपल्या नोकरीच्या आणि शिक्षणाच्या संधी हिरावल्या जात असतील तर आम्हाला आरक्षण द्या अशी मागणी जोर धरू लागली. आज आरक्षणाबाबत निर्माण झालेल्या पेचप्रसंगाला हीच बाब कारणीभूत ठरली आहे.

आरक्षणाचा फायदा होतो का?
आरक्षण मिळालेल्या जातींना त्याचा फायदा होतो का... याचे उत्तर विविध कसोट्यांवर पडताळून पाहिल्यास वेगवेगळे उत्तर मिळते म्हणजे आरक्षणाचा लाभ मिळणाऱ्या व्यक्तींना नोकरी मिळते आणि त्यातून त्याचे आर्थिक सक्षमीकरण होते का? याचे उत्तर त्या व्यक्तिपुरते ‘होय’ असे असले तर त्यातील प्रत्येकालाच नोकरीच्या संधी मिळतात का याचे उत्तर ‘नाही’ असेच आहे... कारण आरक्षण हे फक्त सरकारी, निमसरकारी आणि सार्वजनिक  क्षेत्रांतील नोकऱ्यांसाठी लागू आहे. 

1991नंतरच्या खासगीकरणाच्या, उदारीकरणाच्या आणि जागतिकीकरणाच्या धोरणानंतर  सत्तेत आलेल्या प्रत्येक सरकारने सरकारी कंपन्यांचे आणि सार्वजनिक क्षेत्रातील आस्थापनांचे अंशतः किंवा पूर्णतः खासगीकरण केल्याने नोकरीच्या संधींचेही आकुंचन होत गेले. साहजिकच ‘आरक्षण आहे पण पदभरतीच नाही’ अशा परिस्थितीत नोकऱ्या मिळणे दुरापास्त होत गेले. त्यातच महागडे उच्च शिक्षण घेणाऱ्यांच्या संख्येत झालेल्या लक्षणीय वाढीमुळे या असंतोषात भरच पडली. 

आरक्षणाबाबत आणखी एक महत्त्वाची बाब म्हणजे ज्यांना आरक्षणाचे लाभ मिळाले त्यांतील काहींना सुरुवातीच्या टप्प्यात नोकऱ्या मिळाल्या. त्यांतून त्यांचे आर्थिक स्वावलंबन झाले. घर, गाडी, मुलांना चांगले शिक्षण ही सर्वसामान्य माणसांप्रमाणे असलेली त्यांची स्वप्ने पूर्ण झाली... पण आरक्षणामुळे त्यांचा सामाजिक दर्जा उंचावला का? या प्रश्नाचे उत्तर दुर्दैवाने ‘नाही’ असेच आहे आणि बदलत्या सामाजिक-सांस्कृतिक परिस्थितीत मागासलेपण मोजण्याचे परिमाणही बदलले असून ते मोजण्याचे काही निकष आहेत ते पुढीलप्रमाणे सांगता येतील...

1. आरक्षित वर्गातील आर्थिकदृष्टया सक्षम वर्गातील लोकांशी सवर्ण जातींतील लोक रोटीबेटी व्यवहार करतात का? म्हणजेच आंतरजातीय विवाहाला सवर्ण जाती समाजमान्यता देतात का?

2. सवर्ण जातींतील लोक मागासवर्गीय जातींतील लोकांशी स्थावर मालमत्ता खरेदीविक्रीचे व्यवहार म्हणजेच सवर्ण जाती शेतजमिनीसारख्या स्थावर मालमत्तेची विक्री मागास जातींना करतात का?

3. सवर्ण जाती आपल्या सामाजिक-सांस्कृतिक कार्यक्रमांत किंवा समारंभांमध्ये मागासवर्गीय जातींतील लोकांना समान वागणूक देतात का? 

या तीनही प्रश्नांची उत्तरे काही सन्माननीय अपवाद वगळता दुर्दैवाने ‘नाही’ अशी असून समतेसाठी आणि समानतेचे आरक्षण या तत्त्वाला हरताळ फासला गेला असून आरक्षणाची अपेक्षित उद्दिष्टे अद्याप साध्य झालेली नाहीत. 

अशा परिस्थितीत नव्याने होत असलेल्या आरक्षणाच्या मागणीतून ते मिळाले तरी फार काही साध्य होणार नाही. तरीही नोकरीच्या क्षेत्रात फार काही हाती लागणार नसले तरी शिक्षणासाठी आरक्षणाचा या जातींना निश्चितच फायदा होणार आहे.

रणनीती काय असावी...!
आरक्षणाबाबत रणनीती ठरवण्याअगोदर सर्वोच्च न्यायालय काय निर्णय घेऊ शकते याच्या दोन शक्यता असून त्या अगोदर लक्षात घ्यायला हव्यात...

पहिली शक्यता - घटनेतील 102व्या घटनादुरुस्तीनुसार आर्थिकदृष्ट्या मागास प्रवर्गातील जातींची यादी तयार करण्याचा अधिकार फक्त केंद्रसरकारला आहे यावर न्यायालयाने शिक्कामोर्तब केल्यास राज्यांचा याबाबतचा अधिकार संपुष्टात येईल आणि मराठा आरक्षणापुढील अडचणींत आणखी वाढ होईल.

मात्र केंद्र सरकारला याबाबत बोटचेपी भूमिका घेता येणार नाही किंवा आपल्या जबाबदारीपासून पळ काढता येणार नाही. तसे झाल्यास केंद्र सरकार आपल्या विरोधात आहे असा संदेश सर्व राज्यांतील प्रांतिक सवर्ण जातींमध्ये जाईल आणि त्याचा मोठा राजकीय फटका बसेल. अर्थात सरकारला याची जाणीव असून सरकारला काहीतरी ठोस भूमिका घ्यावी लागेल.

दुसरी शक्यता - सुनावणी मराठा आरक्षणासाठी असली तरी हा विषय फक्त मराठा आरक्षणापुरता मर्यादित राहिलेला नसून त्यावर अनेक राज्यांतील आरक्षण मागणाऱ्या प्रांतिक सवर्ण जाती (जसे की... पटेल, गुज्जर, जाट) आणि मुस्लीम, धनगर यांसारख्या जातींच्या आरक्षणाच्या मागणीवर परिणाम होणार आहे. 

त्यामुळे फक्त मराठा जातीला त्यासाठी अपवादात्मक म्हणून आरक्षण देता येणार नाही. त्यासाठी आरक्षणाची मर्यादा वाढवावी लागणार आहे. याबाबत हा निर्णय स्वतः न घेता आरक्षणाची ही मर्यादा 50 टक्क्यांपेक्षा कितीने वाढवावी यासाठी न्यायालय केंद्र सरकारकडे विचारणा करू शकते किंवा संसदेत तसा कायदा करावा असे निर्देश देऊ शकते.

यांतील दुसरी शक्यता अधिक असून त्यामुळे केंद्र सरकारला काहीतरी ठोस भूमिका घ्यावी लागेल. देशात प्रांतिक सवर्णांसह इतर मागासवर्गीय, अनुसूचित जातीजमाती यांची लोकसंख्या सरकारी आकडेवारीनुसार 85 टक्के इतकी आहे. त्यांना लोकसंख्येच्या प्रमाणात आरक्षण द्यायला सरकारला काही अडचणीचे ठरणार नाही. 

इतके दिवस 50 टक्के खुला वर्ग हे सवर्णांचे आरक्षणच होते. आरक्षण 70 टक्के झाले तरी उर्वरित 30 टक्के आरक्षण हे सवर्णांची 15 टक्के लोकसंख्या लक्षात घेता जास्तीचेच ठरते... शिवाय हा 50 टक्के आरक्षणाचा आत्तापर्यंत मिळालेला जास्तीचा वाटा हा त्यांचा सदासर्वकाळचा अधिकार नाही हेही सवर्ण जातींनी लक्षात घ्यायला हवे आणि आरक्षणाच्या मर्यादावाढीला विनाकारण अडथळे निर्माण न करता आरक्षण देण्याचा मार्ग जास्त सुकर कसा होईल यासाठी संसदेत आणि संसदेच्या बाहेरही प्रयत्न करायला हवेत.

असे झाले तरच मराठा, जाट, गुज्जर, धनगर या आणि इतर जातींच्या आरक्षणाचा प्रश्न मार्गी लागेल... नाही तर हे घोंगडे असेच भिजत राहील हे समजून घेण्यासाठी कोणत्याही देवर्षीच्या सल्ल्याची किंवा त्यासाठी कोणतेही पंचांग पाहण्याची गरज नाही... म्हणून न्यायालयाने दिलेली ही आरक्षणवाढीची संधी केंद्र सरकार, राज्य सरकार आणि आंदोलक यांनी दवडता कामा नये...!

- डॉ. के. राहुल  
srass229@gmail.com

(लेखक बारामती येथील महाविद्यालयात सहायक प्राध्यापक म्हणून कार्यरत आहेत.)

Tags: के राहुल आरक्षण मराठा आरक्षण सर्वोच्च न्यायालय सवर्ण केंद्र सरकार राज्य सरकार K Rahul Reservation Maratha Reservation Supreme Court Savarna Central Government State Government Load More Tags