2011 मध्ये शेजारच्या देशांतून येणाऱ्या निर्वासितांना आश्रय देण्याबाबत केंद्र सरकारने काही नियमावली तयार केली आहे... पण शेजारच्या देशात परत पाठवल्यामुळे या निर्वासितांच्या जिवाला धोका निर्माण होत असेल तर त्यांना परत न पाठवण्याचे धोरण आहे. त्यामुळे हे निर्वासित कोणत्याही नागरिकत्वाविना दीर्घ काळ भारतात राहतात. नंतर त्यांचे इथेच विवाह होतात व इथे मुले जन्मल्यावर ते परत जाण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही. म्यानमारमधील व मिझोराममधील चीन जमातीत तर अनेकदा सीमेपार विवाह होतात व लग्नाचे वऱ्हाड या भागातून त्या भागात जा-ये करते... त्यामुळे या भागातील राज्य सरकारांनी देशहित नजरेपुढे ठेवून निर्णय घेणे आवश्यक आहे.

म्यानमारमध्ये लष्कराने उठाव करून लोकशाही आंदोलनाच्या नेत्या आँग साँग स्यू की (आँग सॅन स्यू की) यांना अटक केल्यानंतर तिथे जे अहिंसक जनआंदोलन सुरू झाले आहे ते दडपण्याच्या तेथील लष्कराच्या भूमिकेबद्दल भारताने तटस्थतेचे धोरण स्वीकारले होते... पण आता देशांतर्गत कारणांमुळे भारताला हे धोरण सोडून द्यावे लागले आहे. म्यानमारमधील लोकशाही आंदोलनाला भारत नेहमीच पाठिंबा देत आला आहे... पण दक्षिण आशियातील राजकारणात असा पाठिंबा देणे भारताच्या हिताला बाधा आणणारे ठरू लागल्यामुळे भारताने म्यानमारमधील लष्करी वर्चस्वाला पाठिंबा दिला... त्यामुळेच या वेळी सुरू झालेले लोकशाही आंदोलन व त्याबाबत लष्कराची भूमिका यांत कोणाचीही बाजू घेण्याचे भारताने नाकारले.

म्यानमारमधील लष्कराच्या दडपशाहीमुळे साहजिकच भारताच्या सीमेनजिक असलेल्या भागातील म्यानमारी जनतेने भारतात आश्रय घेण्यास सुरुवात केली. म्यानमारी जनतेला भारतात आश्रय दिल्यास तेथील लष्कराशी असलेले भारताचे संबंध बिघडतील या भीतीने म्यानमारी जनतेला आश्रय देऊ नये असा आदेश भारत सरकारने सीमेनजिकच्या नागालँड, मणिपूर, अरुणाचल प्रदेश या राज्यांना व विशेषतः मिझोराम राज्याच्या सरकारला दिला.

...पण मिझोरामचे मुख्यमंत्री झोरामथांग यांनी हा आदेश पाळण्यास नकार दिला. हा आदेश न पाळण्यामागे झोरामथांग यानी असे कारण दिले की, म्यानमारमधून आश्रय घेण्यासाठी भारतात जे लोक येत आहेत ते मिझोराममधील जनतेचे भाईबंद आहेत व अशा अडचणीच्या वेळेला मिझो जनता त्यांना आश्रय नाकारू शकत नाही. अर्थातच मिझोरामच्या मुख्यमंत्र्यांच्या या म्हणण्यात तथ्य होते कारण भारतातील मिझोराम या राज्यातील जनता व मिझोरामच्या सीमेला लागून असलेल्या म्यानमारमधील राज्याची जनता वाशिंकदृष्ट्या एकच आहे. मिझोरामचा व म्यानमारचा सीमेनजिकचा भूभाग सलग आहे व तिथे कोणतेही कुंपण नाही... त्यामुळे या भागातील दोन्ही देशांच्या जनतेत देवाणघेवाण व रोटीबेटी व्यवहार आहेत. या भागात प्रामुख्याने चिनी वंशाचे लोक राहतात व त्यांच्या चीन, कुकी, मिझो, मारा, थोडू, पैतेयी, हमार, झोमू, पावी, गांगते, लारा आदी बऱ्याच जातीजमाती आहेत.

या सर्व जमाती फार पूर्वी म्हणजे सोळाव्या-सतराव्या शतकात तिबेटमधून या प्रदेशात स्थलांतरित झाल्या आहेत. ब्रिटिश राजवटीच्या काळात म्यानमार म्हणजे तेव्हाचा ब्रह्मदेशही ब्रिटिश राजवटीचा भाग असल्यामुळे हा संपूर्ण भाग स्वतंत्र असल्यासारखाच होता. त्याचे कारण एकतर हा भाग खूप दुर्गम होता व हे लोक स्वातंत्र्यप्रिय व आपली संस्कृती जपणारे असल्यामुळे ब्रिटिश राज्यकर्ते इथे आपले पूर्ण वर्चस्व स्थापू शकलेले नव्हते... त्यामुळे या भागातले लोक विविध जनजाती असूनही वांशिक एकतेने बांधलेले होते.

नंतर भारत व ब्रह्मदेश वेगळे झाल्यानंतर या प्रदेशाचा काही भाग भारतात आला तर काही भाग ब्रह्मदेशात गेला. ब्रिटिशांच्या काळात या भागात फक्त ख्रिश्चन मिशिनरी शिरकाव करू शकले. त्याचा परिणाम असा झाला की, या विविध जनजाती असलेल्या लोकांनी ख्रिश्चन धर्म स्वीकारला... त्यामुळे आता तर हे लोक एकाच धर्माचे आहेत त्यामुळे त्यांच्यात अधिक जवळीक आहे. या भागात बौद्धधर्मीयही बरेच आहेत पण त्यांच्या जीवनपद्धतींत फार फरक नाही. भारतात स्वातंत्र्याच्या प्रारंभिक काळात मिझो बंडखोरी चालू होती तेव्हा भारतीय सुरक्षादलांच्या कारवाया टाळण्यासाठी अनेक मिझो बंडखोर म्यानमारच्या या प्रदेशात आसरा घेत त्यामुळे तेव्हापासून भारतातील चीन जमात व म्यानमारमधील चीन जमात यांच्यात परस्परसंबंध आहेत.

आता म्यानमारमधील चीन बांधव अडचणीत असताना आम्ही त्यांच्या मदतीला जाणार नाही असे होणार नाही असे मिझोरामच्या मुख्यमंत्र्यांचे म्हणणे आहे व ते भारताचे केंद्र सरकार नाकारू शकत नाही. तसेही भारत व म्यानमार यांनी या भागातील जनतेला एकमेकांच्या प्रदेशात सीमा ओलांडून 16 किलोमीटर्सपर्यंत ये-जा करण्याची मुभा दिलेलीच आहे. तसेच दोन्ही बाजूंच्या नागरिकांना आपल्या नातेवाइकांकडे 14 दिवसांपर्यंत राहण्याचीही मुभा दिली आहे.

भारत सरकारला मिझोरामच्या मुख्यमंत्र्यांचे म्हणणे मान्य करण्यावाचून गत्यंतरच नव्हते पण यामुळे भारत व म्यानमार संबंधांत मात्र कटुता आली आहे. म्यानमारी लष्कराने आपल्या आंदोलक जनतेवर हवाई हल्ले करून अनेक लोकांना ठार केल्यामुळे जगातील सर्व लोकशाही देश अस्वस्थ झाले आहेत. या भागातील सर्वात मोठा लोकशाही देश म्हणून भारताने म्यानमारच्या लष्करी राजवटीविरुद्ध कारवाई करावी असा दबाव वाढू लागला आहे... त्यामुळे भारत सरकारला म्यानमारमधील लष्करी दडपशाहीविरुद्ध जाहीर भूमिका घ्यावी लागत आहे.

भारत सरकारने या दडपशाहीबद्दल नापसंती व्यक्त करून लष्कराने सबुरीने घ्यावे अशी सूचना केली आहे व भारतात आश्रयाला आलेल्या म्यानमारी जनतेला परत पाठवण्याच्या म्यानमार लष्कराच्या मागणीला वाटाण्याच्या अक्षता लावल्या आहेत. मिझोरामच्या मुख्यमंत्र्यांची यात प्रमुख भूमिका असल्यामुळे राजशिष्टाचाराचे संकेत मोडून म्यानमारच्या परराष्ट्र मंत्र्यांनी मिझोरामच्या मुख्यमंत्र्यांशी स्वतंत्र चर्चा करून... ‘बंडखोर म्यानमारी जनतेला आश्रय देऊ नये व त्यांना परत पाठवावे’ अशी विनंती केली आहे. यावरून हा प्रश्न म्यानमारची लष्करी राजवट व मिझोरामची जनता यांच्यासाठी किती महत्त्वाचा व संवेदनशील आहे याची कल्पना यावी.

भारत हा दक्षिण आशियातला एक मोठा देश आहे व आर्थिकदृष्ट्या तो सुदृढ असल्यामुळे तसेही त्याच्या शेजारच्या छोट्या देशातून भारतात कायदेशीरपणे व बेकायदेशीरपणे प्रवेश करणाऱ्या लोकांचे प्रमाण सतत वाढत आहे, त्यामुळे सीमेवरील राज्यांच्या समाजरचनेवरही परिणाम होत आहे. शेजारच्या देशांतून भारतात रोजगारासाठी येणाऱ्या लोकांना प्रवेश देण्याचे एक निश्चित धोरण भारत सरकारने आखणे आवश्यक आहे. भारतात मोठ्या प्रमाणात नेपाळी व बांग्लादेशी लोक आहेत व ते देशात सर्वत्र पसरलेले आहेत.

सीमेवरील देशांतून भारतात स्थलांतरित होणाऱ्या लोकांमुळे आसामसारख्या राज्यात नव्या समस्या निर्माण झाल्याचे देशाने अनुभवले आहे. म्यानमारमधील राजकीय समस्येमुळे आज म्यानमारी जनतेला मिझोराम आश्रय देत असला तरी आश्रयाला आलेली जनता परत जाईल याची काही हमी नाही त्यामुळे याबाबत भारत सरकारने मिझोराम सरकारशी चर्चा करून काही धोरण आखणे आवश्यक आहे.

2011 मध्ये शेजारच्या देशांतून येणाऱ्या निर्वासितांना आश्रय देण्याबाबत केंद्र सरकारने काही नियमावली तयार केली आहे... पण शेजारच्या देशात परत पाठवल्यामुळे या निर्वासितांच्या जिवाला धोका निर्माण होत असेल तर त्यांना परत न पाठवण्याचे धोरण आहे. त्यामुळे हे निर्वासित कोणत्याही नागरिकत्वाविना दीर्घ काळ भारतात राहतात. नंतर त्यांचे इथेच विवाह होतात व इथे मुले जन्मल्यावर ते परत जाण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही. म्यानमारमधील व मिझोराममधील चीन जमातीत तर अनेकदा सीमेपार विवाह होतात व लग्नाचे वऱ्हाड या भागातून त्या भागात जा-ये करते... त्यामुळे या भागातील राज्य सरकारांनी देशहित नजरेपुढे ठेवून निर्णय घेणे आवश्यक आहे.

म्यानमार हा भारताचा निकट शेजारी आहे व तिथे घडणाऱ्या घडामोडींचा भारतावर थेट परिणाम होतो. म्यानमारमध्ये रोहिंग्या मुसलमानांचा प्रश्न निर्माण झाला तेव्हाही भारत त्यात ओढला गेला होता व भारतात अनेक रोहिंग्या निर्वासित आले होते. विशिष्ट भाषक व धार्मिक समुदायाच्या निर्वासितांची संख्या वाढली की स्थानिक जनतेत असंतोष निर्माण होतो. तसेच कायदा-सुव्यवस्थेच्या समस्या निर्माण होतात. विशेषतः भारतातील मतदानाच्या लोकशाही व्यवस्थेत त्यामुळे वेगळ्याच समस्या निर्माण होतात. आसाम राज्यात दीर्घ काळ चाललेले भूमिपुत्रांचे आंदोलन हे या समस्येचे ठळक उदाहरण आहे. त्यामुळे आज वांशिक जवळिकीतून व मानवतावादी भूमिकेतून मिझोरामचे मुख्यमंत्री म्यानमारी निर्वासितांना आश्रय देत असले तरी परिस्थिती निवळल्यानंतर हे निर्वासित परत जातील असे त्यांनीच पाहिले पाहिजे.

- दिवाकर देशपांडे
diwakardeshpande@gmail.com

(लेखक वरिष्ठ पत्रकार आहेत.)

Tags: म्यानमार मिझोरम निर्वासित आँग साँग स्यू की दिवाकर देशपांडे mynamar mizoram refugee diwakar deshpande political Load More Tags