भारताचे भूतपूर्व सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांनी एका मुलाखतीदरम्यान केलेल्या विधानामुळे एकच वादळ उठले आणि चर्चेला तोंड फुटले. एका वाहिनीला दीर्घ मुलाखत देताना न्या. गोगोई म्हणाले, ‘तुम्हाला न्यायालयात निर्णय मिळणार नाही. न्यायालयात कोण जातं? तुम्ही न्यायालयात जाऊन तुम्हाला पश्चात्तापच करावा लागेल.’ 

त्यांच्या या विधानांवरून प्रसारमाध्यमांत उलटसुलट चर्चा तर रंगल्याच... शिवाय एकंदर भारतीय न्यायव्यवस्थेच्या सध्याच्या स्थितीवर साधकबाधक चर्चाही सुरू झाली. कोणत्याही गोष्टीचे खंडनमंडन होणे, त्यावर वादविवाद होणे हे लोकशाहीसाठी कधीही चांगलेच... त्यामुळे त्यांचे ताजे विधान तर्काच्या कसोटीवर तपासून पाहणे गरजेचे आहे.

भारताचे सरन्यायाधीश हे केवळ एक पद नाहीये. ती एक महत्त्वाची संस्था आहे. अत्यंत विद्वान आणि प्रकांड पंडित व्यक्तींनी यापूर्वी हे पद भूषवले आहे. हे पद भूषवलेल्या व्यक्तीविषयी अनेकदा ‘ऋषितुल्य’ अशीच प्रतिमा या क्षेत्रात वावरणाऱ्या आणि हे क्षेत्र जाणणाऱ्या मंडळींच्या मनात असते. यापूर्वी या पदावर असलेल्या सर्वच व्यक्तींनी पदावर असतानाही आणि पद गेल्यानंतरही या पदाची गरिमा राखत काम केल्याचे दिसते. दुर्दैवाने न्या. रंजन गोगोई मात्र या परंपरेला अपवाद ठरतात. ते या पदावर असतानाही चर्चेत होते आणि पद गेल्यावर तर त्याहीपेक्षा अधिक चर्चेत राहिले आहेत.

जानेवारी 2018मध्ये भारताच्या सर्वोच्य न्यायालयातील चार न्यायमूर्तींनी एक ऐतिहासिक अशी पत्रकार परिषद घेतली. न्या. चेलमेश्वर, न्या. जोसेफ, न्या. लोकूर आणि न्या. गोगोई हे ते चार न्यायाधीश होते. न्या.चेलमेश्वर यांच्या निवासस्थानी झालेल्या या पत्रकार परिषदेने भारताची न्याययंत्रणा बऱ्यापैकी हादरून गेली, देशाच्या इतिहासात न्यायमूर्ती पहिल्यांदाच जनतेसमोर येऊन काहीतरी बोलत होते. 

‘आम्ही आमचा आत्मा विकला असे इतिहासाने म्हणू नये म्हणून आम्ही हे बोलत आहोत...’ असे न्या. चेलमेश्वर म्हणाले. या चारही न्यायमूर्तींनी सरन्यायाधीशांच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्नचिन्ह निर्माण केले आणि काही विशिष्ट केसेस या विशिष्ट प्रकारच्या न्यायाधीशांना प्राधान्याने दिल्या जात असल्याचा आरोप केला. या चारही न्यायमूर्तींच्या प्रति त्या वेळी भारतातील तमाम संविधानवादी जनतेला प्रचंड आदराबरोबरच अमाप कौतुकही वाटले होते. 

याच पत्रकार परिषदेत न्या. रंजन गोगोई म्हणाले की, ‘या देशाच्या जनतेप्रति आमची एक जबाबदारी होती आणि या जबाबदारीतून आता आम्ही मुक्त झालो आहोत.’ त्या वेळी सुप्रसिद्ध झालेले न्या. रंजन गोगोई पुढील काळात मात्र कुप्रसिद्ध होत गेले.
 
एप्रिल 2019मध्ये न्या. रंजन गोगोई यांच्याविरोधात एका महिलेने लैंगिक अत्याचाराची तक्रार केली. त्या तक्रारीचा करण्यात आलेला निपटारा नैसर्गिक न्यायाच्या तत्त्वाला धरून नव्हता अशीही चर्चा माध्यमांमध्ये आणि कायद्याच्या वर्तुळात रंगू लागली. त्या चर्चेत काही अंशी तथ्यदेखील होते. आपल्या वरिष्ठांवर आलेल्या तक्रारीचा निपटारा कनिष्ठ व्यक्तीने करणे हे नैसर्गिक न्यायाच्या तत्त्वाला धरून नव्हते. 

त्यानंतर न्या. गोगोई यांनी दोन ऐतिहासिक खटल्यात निकाल दिले. ते खटले होते राफेल व रामजन्मभूमी प्रकरणांचे. राफेल खटल्यात अनेकदा सीलबंद पाकिटात माहिती देण्यात आली. या पाकिटात नक्की काय होते हे आता इतिहासाच्या पोटात गडप झाले आहे. अर्थात या दोन्ही निर्णयांचा फायदा सत्ताधारी राजकीय पक्षाला झाला हा निवळ योगायोग मानावा! कोणताही निर्णय देताना न्यायाधीशांना त्यामागे सविस्तर -कारणमीमांसा द्यावी लागते व या दोन्ही निर्णयांत ती दिलेली आहे.
 
...मात्र या सगळ्यावर कळस झाला तो निवृत्तीनंतर भारताच्या सरन्यायाधीशांनी राष्ट्रपती नियुक्त सदस्य म्हणून राज्यसभेत शपथ घेतली त्या वेळी. संसदेविषयी सर्वांच्या मनात नितांत आदरच आहे... मात्र संसद आणि न्यायालय या देशातील समकक्ष यंत्रणा आहेत. संविधानाच्या संरक्षणाचे काम न्यायालयाचे असले तरी कायदे तयार करण्याचे काम संसदेचे म्हणजेच कायदेमंडळाचे आहे. 

खासदार म्हणून नियुक्तीचे समर्थन न्या. गोगोई यांनी ‘रचनात्मक काम करण्यासाठी’ म्हणून केले आहे. चौदा महिने देशाच्या सरन्यायाधीशपदी असताना न्या. गोगोई यांनी काय काय रचनात्मक काम केले याचाही आढावा एकदा घ्यायला हवा. 

प्रत्येक वेळी कायदा हा लिखित नसतो. अनेकदा प्रथा, परंपरा यांनाही कायद्याचा दर्जा असतो हे आम्हाला ‘कायद्याचा अर्थ लावणे’ या विषयात कायदा महाविद्यालयांमध्ये शिकवले जाते. मुद्दा कोणी कोणती जबाबदारी अथवा नोकरी स्वीकारावी हा नाहीच. मुद्दा आहे तो एका अत्यंत उच्च अशा संस्थेच्या, पदाच्या झालेल्या अवमूल्यनाचा; एक अत्यंत चुकीची व बेजबाबदार अशी प्रथा पाडल्याचा. न्यायाधीशांच्या येणाऱ्या पिढ्या निवृत्तीनंतर अशा प्रकारच्या जबाबदाऱ्या बिनदिक्कतपणे स्वीकारतील आणि त्याला कारण रंजन गोगोई असतील. 

यापूर्वीच्या सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायाधीशांना, निवृत्त मुख्य न्यायाधीशांना अशा प्रकारच्या ऑफर्स आल्या नसतील काय? नक्कीच आल्या असतील... पण आपला सद्सदविवेक जागृत ठेवून त्यांनी अशा ऑफर्स नाकारल्या. अर्थात यालाही एखाद दोन अपवाद आहेत...!

आता आपण न्या. गोगोई यांनी केलेल्या विधानांकडे येऊ. न्यायालयात गेल्यावर पश्चात्ताप हाती येतो याचा साक्षात्कार न्या. गोगोई यांना न्यायमूर्ती म्हणून वीस वर्षे काम केल्यानंतर झाला काय? जर तसे नसेल तर एकदोन नव्हे तब्बल चौदा महिने भारताचे सरन्यायाधीश म्हणून काम करत असताना त्यांनी या न्यायव्यवस्थेत आमूलाग्र बदल व्हावेत म्हणून नक्की काय पावले उचलली? 

या चौदा महिन्यांत तर त्यांना रोखणारे कोणीच असू शकत नव्हते. उच्च न्यायालयात वकील म्हणून काम करत असताना मी अनेक न्यायाधीशांना अत्यंत मेहनत घेऊन काम करताना बघतो. दिवसभरात जास्तीत जास्त केसेस निकाली काढल्या जाव्यात यासाठी ते प्रयत्नशील असतात. मुळातच न्यायाधीशांची संख्या कमी असणे हा काही न्यायव्यवस्थेचा दोष नाही, न्यायाधीशांची संख्या वाढवण्यासाठी आधी त्याला पूरक व्यवस्था निर्माण करावी लागेल, ते काम न्याययंत्रणेचे नाही... त्यासाठी कार्यपालिकेला पुढाकार घेऊन तरतुदी कराव्या लागतील. 

न्यायव्यवस्थेत काही उणिवा असतीलही... मात्र गेली सत्तर वर्षे या देशाच्या संविधानाचे रक्षण करण्याचे काम अत्यंत जागरूकपणे न्यायव्यवस्थेने केले आहे हे नाकारता येणार नाही. अनेकदा स्वतःच्या आधीच्या निर्णयांत काळानुरूप बदलदेखील याच व्यवस्थेने केले आहेत. माणसांनी तयार केलेल्या कोणत्याही व्यवस्थेत दोष असणारच. आपण स्वतः त्या व्यवस्थेच्या सर्वोच्च पदावर राहून नंतर शुल्लक मोहांना बळी पडून ती व्यवस्थाच निकाली काढायची हे काही विवेकी व्यक्तीचे लक्षण नसून एका गोंधळलेल्या व्यक्तीचे लक्षण आहे.

कुलिंग ऑफ कालावधी नावाची संज्ञा जगभरातच चर्चेत आहे. सत्तेची सार्वजनिक जीवनातील पदे भूषवल्यानंतर सदर व्यक्तीने काही काळ तरी इतर कोणतीही पदे स्वीकारण्यास बंदी असते. भारतातही अशी पद्धत रुजवण्याची अत्यंत आवश्यकता आहे. अन्यथा आज एका व्यक्तीने सरन्यायाधीश पदावरून निवृत्त झाल्यावर खासदारकी स्वीकारली, उद्या कोणी एखाद्या मोठ्या व्यवसाय समूहाचे अध्यक्षपदसुद्धा स्वीकारू शकेल. लोकशाहीत प्रत्येकालाच हवे ते करण्याचे स्वातंत्र्य असते... मात्र ती कृती लोकशाहीची आणि न्यायव्यस्थेचीच पाळेमुळे कमजोर करणारी नसावी. अन्यथा न्यायव्यवस्थेचा मूळ हेतूच असफल होईल. 

- ॲड. भूषण राऊत
advbhushanraut@gmail.com

(लेखक मुंबई उच्च न्यायालयात वकील आहेत.)

‘इंडिया टुडे’ कॉन्क्लेवमधील मुलाखत (विषय : ‘द रोडमॅप फॉर इंडियन ज्युडिशिअरी’) - न्या. रंजन गोगोई

Tags: मराठी रंजन गोगोई भूषण राऊत न्यायपालिका न्यायाधीश संसद सर्वोच्च न्यायालय Ranjan Gogoi Bhushan Raut Judiciary Parliament Supreme Court न्या. रंजन गोगोई Justice Ranjan Gogoi CJI Gogoi Load More Tags