भारताचं संविधान 26 नोव्हेंबर 1949 या दिवशी स्वीकारलं गेलं. त्याला 75 वर्षं पूर्ण झाली त्या दिवशी, म्हणजेच 26 नोव्हेंबर 2024 च्या संविधान दिनाला, घटनेच्या संस्कृत भाषांतराची तिसरी आवृत्ती संसद भवनात माननीय राष्ट्रपतींच्या हस्ते प्रकाशित झाली.
पुण्यातील भांडारकर प्राच्यविद्या संशोधन मंदिरातील निबंधक आणि अभिरक्षक डॉ. श्रीनन्द बापट या भाषांतर प्रकल्पात सहभागी होते. संस्कृत, पुरातत्त्वशास्त्र, इतिहास, संस्कृती, पुराभिलेख, हस्तलिखिते, भारतविद्या आणि प्राच्यविद्या यांचे ते तज्ज्ञ आहेत. याशिवाय त्यांचा राज्यशास्त्र, नागरिकशास्त्र यांचाही उत्तम अभ्यास आहे. संविधानाच्या संस्कृत भाषांतराविषयी आणि त्यातल्या त्यांच्या सहभागाविषयी जाणून घेण्यासाठी त्यांची मुलाखत घेतली.
26 जानेवारी 1950 ला संविधानाची अंमलबजावणी लागू झाली. या घटनेच्या 75 वर्षपूर्तीच्या निमित्ताने, प्रजासत्ताक दिनाच्या पूर्वसंध्येला सदर मुलाखत लिखित स्वरूपात प्रसिद्ध करत आहोत.
सर, ज्या भाषांमध्ये संविधानाचं भाषांतर होतं, ते ती भाषा बोलणाऱ्यांसाठी उपयोगी असतं. संस्कृतमधलं भाषांतर हे कोणासाठी रेलेव्हंट आहे? त्याचा टार्गेट ऑडियन्स काय आहे?
घटनेच्या आठव्या अनुसूचीमध्ये ज्या 22 भाषा आहेत त्या सर्व भाषांमध्ये भारतीय राज्यघटनेचं भाषांतर उपलब्ध करून देणं ही सरकारची एक प्राथमिक जबाबदारी आहे. त्या भाषांपैकी संस्कृत ही एक भाषा आहे. आठव्या अनुसूचीत सर्वात नव्याने समाविष्ट झालेल्या, बिहारमधल्या मैथिली भाषेतल्या भाषांतराची पहिली आवृत्ती आणि संस्कृत भाषांतराची तिसरी आवृत्ती 2024 च्या संविधान दिनाला संसद भवनात माननीय राष्ट्रपतींच्या हस्ते प्रकाशित झाली.
संस्कृतचे विद्यार्थी, शिक्षक, पालक, वाचक आणि संविधान संस्कृतमध्ये कसं दिसतं अशा उत्सुकतेने वाचणारे जिज्ञासू लोक हा संस्कृत भाषांतराचा टार्गेट ऑडियन्स आहे असं म्हणता येईल.
संस्कृत भाषांतराच्या आतापर्यंतच्या आवृत्त्यांचा इतिहास, त्यावर काम केलेले पूर्वीचे लोक यांच्याविषयी सांगा...
26 नोव्हेंबर 1949 ला घटना स्वीकारली आणि 26 जानेवारी 1950 या दिवशी ती राबवायला सुरुवात झाली. 1951 मध्येच त्यात पहिली दुरुस्तीसुद्धा झाली. संविधानाच्या संस्कृत भाषांतरावर काम 1951 मध्ये सुरू झालं आणि ते 1952 मध्ये प्रकाशित झालं. त्यामुळे पहिल्या संस्कृत आवृत्तीत पहिल्या घटनादुरुस्तीसह भाषांतर आहे. महामहोपाध्याय पांडुरंग वामन काणे हे त्या समितीचे अध्यक्ष होते. पश्चिम बंगाल विधानपरिषदेचे तेव्हाचे सभापती डॉ. सुनीतिकुमार चॅटर्जी, महामोपाध्याय गिरिधरशर्मा चतुर्वेदी, बाबूराम सक्सेना हे संस्कृतचे दोन मोठे विद्वान, संस्कृत, बौद्ध धर्म आणि साम्यवाद या विषयांतले प्रकांडपंडित राहुल सांकृत्यायन, मुंबईच्या भारतीय विद्या भवनचे मुनी जिनविजय, नागपूरचे डॉ. रघुवीर, तेव्हाच्या मद्रासचे डॉ. कुन्हनराज, आणि डॉ. बालसुब्रह्मण्यम् अय्यर हे त्या समितीचे सदस्य होते.
भाषांतराचं काम समितीने दोन व्यक्तींकडे सोपवलं होतं आणि त्यात तर्कतीर्थ लक्ष्मणशास्त्री जोशी हे एक भाषांतरकार होते, ही आपल्याला अभिमान आणि आनंद वाटावा अशी गोष्ट आहे. तर्कतीर्थांकडे घटनेच्या पहिल्या कलमापासून ते 263 व्या कलमापर्यंत भाषांतर करण्याचं काम होतं आणि 264 पासून 395 पर्यंतची कलमं वाराणसीचे विद्वान मंगलदेव शास्त्री यांच्याकडे होती. हे भाषांतर या दोघांनी एका वर्षातच पूर्ण केलं, त्या समितीने ते तपासून संमत केलं, लक्ष्मणशास्त्री जोशींच्या देखरेखीखाली वाईच्या प्राज्ञ पाठशाळा मंडळाच्या प्रेस मध्ये संस्कृतमधलं संविधान सर्वप्रथम छापलं गेलं, आणि 14 जानेवारी 1985 ला मकर संक्रांतीच्या दिवशी ते प्रकाशित झालं.
हे काम तेव्हा पहिल्यांदाच होत असल्यामुळे खूप मोठ्या प्रमाणात पारिभाषिक शब्दावलीही तयार केलेली होती. डॉ. रघुवीर यांनी ते काम केलं. औपचारिक व्यवहाराच्या मराठी भाषेमध्ये जसं स्वातंत्र्यवीर सावरकरांच्या पारिभाषिक शब्दावलीचं महत्त्व आहे तसंच संविधानाच्या पारिभाषिक शब्दावलीबाबत डॉ. रघुवीरांचं महत्त्व आहे. कारण त्यांच्या कोशावरून अनेक पारिभाषिक शब्द हिंदीत आणि मराठीतही स्वीकारले गेले.
दुसरी महत्त्वाची गोष्ट – संस्कृतमध्ये वाक्य लिहिताना सन्धि आणि समास आवश्यक मानले जातात. शब्द वेगवेगळे न करता, विरामचिह्नं न वापरता सलग लिहिलं जातं. आणि त्यामुळे लोकांना सगळं संस्कृत अवघडच वाटतं. ते खरं नाही. समासांचा नियम पाळला गेला पाहिजे, पण सन्धि करून लांबलचक शब्दरचना करण्याचा प्रघात गद्य रचनेमध्ये अत्यावश्यक नाही. ते लेखकाच्या इच्छेवर (विवक्षेवर) अवलंबून आहे. याच गोष्टीचा फायदा संविधानाचं संस्कृत भाषांतर करणाऱ्या विद्वानांनी घेतला. अत्यंत सुटसुटीत आणि सुबोध रचना केली. उदाहरणार्थ संविधानाच्या उद्देशिकेतला शेवटचा भाग. मूळ इंग्रजीत “In our Constituent Assembly … do hereby adopt, enact and give to ourselves this Constitution” असं आहे. “अस्यां अस्मदीयाम् संविधानसभायां...एतेन इदं संविधानं अङ्गीकृतं, अधिनियमितं, आत्मार्पितं च कुर्महे” असं संस्कृतमध्ये आहे. याच्यातला एकही शब्द समजण्यासाठी संस्कृत व्याकरणाच्या सखोल अभ्यासाची गरज नाही. साधारण भाषेची ओळख असलेल्या व्यक्तीलाही हे सहज समजू शकतं. यात अधिनियमित, अंगीकृत आणि आत्मार्पित हे सगळे ‘अ’सुरू होणारे शब्द आहेत, अशा वेळी सामान्यतः संस्कृतमध्ये सन्धि केला जातो. पण इथे मात्र ते शब्द स्वतंत्र ठेवले आहेत, आणि व्याकरणशुद्ध पण सोपं वाक्य तयार केलेलं आहे.
त्याच्यानंतर 33 वर्षांनी 1985 मध्ये दुसरी आवृत्ती प्रकाशित झाली. ते भाषांतर एका अगदी वेगळ्याच व्यक्तीने केलं होतं. एम. एम. दवे नावाचे सुप्रीम कोर्टातले वकील होते. त्यांनी 1972 मध्ये घटनेचं पद्यमय संस्कृत भाषांतर करून स्वतःच प्रकाशित केलं होतं. घटनेचे पहिले चार भाग त्याच्यामध्ये होते, म्हणजे डायरेक्टिव्ह प्रिन्सिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी (कलम 51) पर्यंत. त्या ग्रंथामुळे कायदेशीर, काटेकोर आणि उत्तम भाषांतरकार अशी त्यांची ओळख झालेली होती. 1984 मध्ये दुसऱ्या आवृत्तीचा विचार सुरू झाला, तेव्हा एकमताने ती जबाबदारी दवे यांच्यावर सोपवली गेली. त्यांनी एकट्याने ते संपूर्ण भाषांतर केलं. कांशीराम शर्मा यांनी ते तपासलं. 14 जानेवारी 1985 या दिवशीपर्यंत घटना ज्या स्वरूपामध्ये होती त्या स्वरूपामध्ये ती दुसऱ्या संस्कृत आवृत्तीत प्रकाशित झाली. 11 सप्टेंबर 1984 या दिवशी अमलात आलेल्या पन्नासाव्या घटनादुरुस्तीपर्यंतच्या सगळ्या बदलांचं भाषांतर त्यात होतं.
15 जानेवारी 1985 ते 1 मे 2024 या काळात झालेल्या घटनादुरुस्त्यांचं भाषांतर तिसऱ्या आवृत्तीत आहे. ‘नारी शक्ती वंदन अधिनियम 2023’ म्हणजेच महिलांसाठी संसदेत आणि विधिमंडळांत आरक्षणाविषयीची 106 वी घटनादुरुस्ती – हा यात भाषांतर झालेला सगळ्यांत नवा कायदा आहे.
या टीममध्ये तुमची निवड कधी आणि कशा प्रकारे झाली? आणि आपली निवड झाली हे समजल्यावर तुमची प्रतिक्रिया काय होती?
2023 मध्ये संस्कृत भाषांतराची तिसरी आवृत्ती प्रकाशित करायचा निर्णय झाला. ‘केंद्रीय भाषा संस्थान’ (सेंट्रल इन्स्टिट्यूट ऑफ लँग्वेजेस - CIL) च्या अंतर्गत म्हैसूरच्या ‘राष्ट्रीय अनुवाद मिशन’ (नॅशनल ट्रान्सलेशन मिशन - NTM) या संस्थेकडे हे काम सोपवण्यात आलं. CILचे संचालक शैलेंद्र मोहन आणि NTM चे प्रभारी अधिकारी तारिक खान या दोघांनी ही जबाबदारी स्वीकारली. हे दोघेही अनेक भाषांचे आणि भाषाशास्त्राचे जाणकार आहेत. या कामासाठी टीम तयार करण्याची जबाबदारी NTM मधल्या ज्येष्ठ अधिकारी सुनेत्रा सोलापूरकर यांच्यावर होती. त्यांनी देशभरातून योग्य व्यक्तींची पारख करून निवड केली.
यासाठी इंग्लिश, हिंदी आणि संस्कृत व्याकरणाचं ज्ञान आवश्यक होतंच, शिवाय कायदा, घटना, घटनादुरुस्त्या, घटनेचा आणि संस्कृत भाषांतराचा इतिहास या सगळ्या गोष्टींची माहिती असणाऱ्या, आणि आपल्या कामाला वाचक कमी असणार आहे हे माहीत असूनही पूर्ण कमिटमेंटने आणि उत्साहाने दर्जेदार काम करणाऱ्या व्यक्ती त्यांना अपेक्षित होत्या. त्यांनी पुण्याच्या डेक्कन कॉलेजचे प्रभारी कुलगुरु डॉ. प्रसाद जोशी यांच्याकडे चौकशी केली. डॉ. जोशींनी पुण्यातली दोन नावं त्यांना सुचवली. डेक्कन कॉलेज मधले डॉ. भव शर्मा आणि मी.
1985 मध्ये प्रकाशित झालेली घटनेची संस्कृत आवृत्ती माझ्याकडे 1993 पासून आहे. ती मी आधीच वाचलेली होती. आणि अगदी शाळेपासून नागरिकशास्त्र हा माझा आवडता विषय होता. फर्ग्युसन कॉलेजमध्ये भारतीय संविधान हा विषय आम्हाला स्वतः प्रा. वि. मा. बाचल सरांनी शिकवला होता, त्या अभ्यासाचीही तेव्हापासून आजतागायत मला आवड आहे. वेळोवेळी झालेल्या घटनादुरुस्त्या, संसदेतल्या चर्चा मी नियमितपणे ऐकतो. इतिहास, पुरातत्त्व, संस्कृत या विषयांचा मी विद्यार्थी आहे, शिक्षक आहे. राजकीय-सामाजिक-वैचारिक पुस्तकं आणि वृत्तपत्रं नियमितपणे वाचतो, त्यामुळे देशात एकूण काय चाललंय त्याच्याशी माझा चांगला परिचय आहे. निवडप्रक्रियेत या सर्व गोष्टी पारखल्या गेल्या. आणि मला भांडारकर इन्स्टिट्यूटने हे काम करायला परवानगी दिली, त्यामुळे मी या कामात सहभागी झालो.
निवड झाल्यावर अर्थातच मला अत्यंत आनंद झाला. आपल्याला राष्ट्रीय महत्त्वाचं संविधानाच्या भाषांतराचं काम करायला मिळतंय याबद्दल प्रचंड एक्साइटमेंट वाटली. आणि अर्थातच जबाबदारीची जाणीव झाली.
या कामासाठी तुम्ही काय पूर्वतयारी केली?
हे काम आयत्या वेळी तात्पुरत्या पूर्वतयारीने करण्यासारखं नाही. हे भाषांतर करण्यासाठी माझी पूर्वतयारी आणि अभ्यास आहे की नाही हेच निवड प्रक्रियेत पडताळून पाहिलं गेलं. प्रत्यक्ष काम सुरू करण्यापूर्वी मात्र पूर्वीच्या संस्कृत आवृत्त्या पुन्हा एकदा मी पहिल्या आणि ज्या दुरुस्त्या 1985 नंतर झाल्या आहेत, त्या इंग्रजीत सलगपणे वाचल्या.
तिसऱ्या आवृत्तीचं काम केव्हा सुरू झालं, किती काळ चाललं?
सप्टेंबर 2023 च्या पहिल्या आठवड्यात आमचं काम सुरू झालं. मुख्य भाषांतराचं काम साधारणपणे नोव्हेंबरच्या मध्यापर्यंत म्हणजे अडीच महिन्यांत संपलं. मग प्रूफ वाचून, दुरुस्त्या करून तो ड्राफ्ट केंद्र सरकारच्या कायदा विभागाकडे परिशीलनासाठी दिला. त्यांनी त्यात काही दुरुस्त्या, बदल सुचवले. त्यावर चर्चा करून योग्य ते बदल केले. 1 मे 2024 या दिवशी घटनेचं जे काही स्वरूप होतं तिथपर्यंत हे भाषांतर आम्ही नेऊन ठेवलं. मे 2024 पर्यन्त आमचं काम सुरू होतं.
तुमच्यासोबत कोण सहकारी होते? कामाची विभागणी काय स्वरूपाची होती? आणि तुमची स्वतःची जबाबदारी काय होती?
समितीत आम्ही नऊ जण होतो. समितीला कोणीही अध्यक्ष किंवा विशेषाधिकार असलेले पदाधिकारी नव्हते. आकाशवाणी आणि दूरदर्शनचे पूर्वीचे संस्कृत कार्यक्रम प्रमुख डॉ. बलदेवानंद सागर, जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठातले (JNU) संस्कृतचे प्राध्यापक रामनाथ झा, हंसराज कॉलेजचे संस्कृतविभागप्रमुख रणजीत कुमार मिश्र, ज्येष्ठ संस्कृत विद्वान देवीप्रसाद त्रिपाठी (दिल्ली) आणि चंद्रमौली नायकर (धारवाड), पुण्याच्या डेक्कन कॉलेजच्या शब्दकोश प्रकल्पात काम करणारे डॉ. भव शर्मा, मी, आणि दोन अत्यंत उत्साही तरुण मुलं आमच्याबरोबर होती - श्वेतांक भारद्वाज आणि अतुल कुमार शुक्ल. ते दोघे विद्वान आहेत, असिस्टंट प्रोफेसरच्या हुद्यावर आहेत, आणि मुख्य म्हणजे त्या दोघांनी यूपीएससीच्या परीक्षा दिलेल्या आहेत, त्यामुळे चालू घडामोडींशी त्यांचा खूप चांगला संपर्क होता. रामनाथ झा आणि रणजीत कुमार मिश्र यांना कायद्याची चांगलीच माहिती होती. औपचारिक, राजकीय व्यवहाराशी संबंधित संस्कृत भाषा ही बलदेवानंद सागर यांच्या रोजच्या वापरात आहे, अशी अत्यंत competent टीम होती.
आम्ही काम सुरू केलं तेव्हा पहिले दोन दिवस बाकीच्या मंडळींना कामाची पार्श्वभूमी, स्वरूप आणि आवाका समजावणे, ओरिएन्टेशन ट्रेनिंग घेणे, ही कामं मी केली. प्रत्यक्ष कामासाठी आम्ही दोन गट केले होते. श्वेतांक, अतुल आणि काही मंडळी भाषांतर करत होती. काही सीनियर मंडळी स्वतः भाषांतर करतही होती आणि इतरांचं तपासतही होती. मी स्वतः काही भाषांतर केलंच आणि, टीममधल्या इतरांचं शंकानिरसन, भाषांतर आशयाच्या दृष्टीने तपासणं, मागच्या आवृत्तीशी सुसंगत अशी भाषा आणि परिभाषा आमच्या लेखनात दिसेल हे पाहणं, प्रूफ तपासणं, आणि काम पूर्ण झाल्यावर त्याचं पूर्णपणे परिशीलन करणं, अशी कामं केली.
ओरिएन्टेशन ट्रेनिंगमध्ये काय झालं?
1985 च्या कामाशी आमचं काम सुसंगत असलं पाहिजे असं आम्हाला सांगितलेलं होतं. मग आपलं भाषांतर तसं होण्यासाठी काय काळजी घ्यायची? पारिभाषिक शब्दावलीचा वापर का आणि कसा करायचा? संस्कृत लेखनात वाक्य संपलं की पूर्णविराम म्हणून एक दंड दिला जातो, त्याव्यतिरिक्त विरामचिह्नं वापरण्याची पद्धत नाही. पण आजच्या काळातल्या वाचकांसाठी वाचन सुबोध व्हावं म्हणून आम्ही सर्व विरामचिह्नं वापरली आहेत. ती वापरण्याची पार्श्वभूमी आणि पद्धत, त्यामागचं लॉजिक, याविषयी आम्ही सुरुवातीला बोललो. उदाहरणार्थ जिथे and हा शब्द येतो, त्याच्या अलीकडे काही ठिकाणी स्वल्पविराम आहेत, काही ठिकाणी नाहीत, त्याचे कारण काय? असे काही नियम समजून घेतले.
दुसरी गोष्ट म्हणजे शब्दाला प्रतिशब्द, विरामचिह्नं, वाक्यरचना हे इंग्लिशप्रमाणेच ठेवलं तर ते संस्कृत शब्दांमधलं इंग्लिशच होईल, तसं करून चालत नाही. जे वाचतो आहोत ते चांगलं संस्कृतही वाटलं पाहिजे, याची काळजी कशी घ्यायची याविषयी त्यांना सांगितलं. अशा भाषांतर आणि लेखनाविषयीच्या तांत्रिक बाबींची आखणी आम्ही सुरुवातीच्या त्या ओरिएन्टेशन ट्रेनिंगमध्ये केली. आणि काम वाटून घेतलं.
एकूण कामाचं स्वरूप नेमकं काय होतं?
पारिभाषिक संज्ञा, इंग्लिशमधल्या क्लिष्ट शब्दप्रयोगांचं, मोठ्या वाक्यांचं रूपांतर कोणत्या पद्धतीने करायचं याचं एक मॉडेल 1985 च्या आवृत्तीच्या रूपात आमच्या समोर होतं. त्या आवृत्तीतला म्हणजेच पन्नासाव्या घटनादुरुस्तीपर्यंतचा सर्व आशय आम्ही जसाच्या तसा ठेवला आहे. 1950 मध्ये जी घटना प्रकाशित झाली त्यातही 395 कलमं होती आणि आजही घटनेमध्ये कलमांची संख्या 395 च आहे. 106 दुरुस्त्या झाल्या तरी आवश्यक तिथे कलमांच्या अंतर्गत उपकलमांचे आकडे वाढले आहेत. गेल्या 39 वर्षांत ज्या घटनादुरुस्त्या झाल्या (क्र. 51 ते 106) त्यांचं भाषांतर आम्ही केलं. मुख्य मजकुराचं भाषांतर तर त्यात आहेच, शिवाय झालेल्या प्रत्येक घटनादुरुस्तीच्या बदललेल्या शब्दांसह ते कलम नीट वाचता येते की नाही ही तपासणं गरजेचं होतं. योग्य शीर्षक आणि क्रमांकासह दुरुस्त्या योग्य ठिकाणी नोंदवणं, काही ठिकाणी वेगवेगळ्या वेळी काही शब्द किंवा परिच्छेद बदलले आहेत, एकदा झालेल्या दुरुस्तीवर पुन्हा दुरुस्त्या झाल्या आहेत, अनेक तळटीपा वाढल्या आहेत, अनुसूची आणि परिशिष्टं वाढली आहेत. 1985 जी आवृत्ती प्रकाशित झाली तिला आठ अनुसूची (शेड्यूल्स) आणि तीन परिशिष्टं होती. आता 12 अनुसूची आणि पाच परिशिष्टं आहेत. या सर्वांचं भाषांतर करणं, त्याची योग्यता 2-3 वेगवेगळ्या पातळ्यांवर तपासणं, आवश्यक तिथे भाषांतराचं संपादन करणं, आणि तिसऱ्या आवृत्तीचा मसुदा निश्चित करणं असं आमचं काम होतं.
कोणत्या कलमांचं भाषांतर तुम्ही स्वतः केलंत?
माझ्याकडे कलम 239 आणि कलम 243 च्या भाषांतराचं काम होतं. त्यापैकी कलम 239 केंद्रशासित प्रदेशांच्या प्रशासनाबद्दल आहे आणि कलम 243 पंचायत राज व्यवस्थेविषयी आहे. 243 वं कलम हे मोठं - 24 पानांचं कलम आहे. त्यात गुंतागुंतीचा, अनेक स्तर असलेला मजकूर आहे. त्यात वेळोवेळी अनेक दुरुस्त्या झालेल्या आहेत. त्यामुळे त्याच्या बहुतांश भागाचं भाषांतर आत्ताच्याच आवृत्तीत झालेलं आहे. या कलमात 1992 मध्ये मोठी दुरुस्ती झाली (73 वी घटना दुरुस्ती). पंचायत राज व्यवस्थेला वैधानिक दर्जा देण्याचं काम त्या घटना दुरुस्तीने केलेलं आहे. त्यामुळे ते अत्यंत मोठं आणि महत्त्वाचं कलम आहे.
तुम्ही केलेल्या कामातला कोणता भाग तुम्हाला अधिक आवडला, आणि त्यामागे काय कारण होतं?
कलम 243 चं काम मला आवडलं. त्या कलमामध्ये जिल्हा परिषदेचा स्तर, पंचायत समितीचा स्तर आणि ग्रामपंचायती व नगरपंचायतींचा स्तर अशी त्रिस्तरीय रचना आहे. काही मुद्दे सारखे आहेत, बरेचसे वेगळे आहेत, जिथे मुद्दे सारखे आहेत तिथेही भाषा कॉपी-पेस्ट पद्धतीने वापरणं योग्य नव्हतं, कारण प्रत्येक मुद्याचा स्वतंत्रपणे, आणि संदर्भानुसार योग्य तो अर्थ लागणं, चुकूनही एकीकडचं दुसरीकडे चिकटवलं न जाणं या महत्त्वाच्या गोष्टी होत्या. शिवाय मुख्य कलम क्रमांक 243 आहे, मग त्याला क-ख-ग असे ह पर्यंतचे उपकलमांचे आकडे आहेत, त्यात आणखी कक, कख, कग असे RTOचे गाड्यांचे नंबर असतात त्यासारखे दोन अक्षरी क्रमांक आहेत. त्यात ‘यन’ हा क्रमांक शेवटचा आहे, अशी या कलमाची रचना आहे. तीन स्तर, गुंतगुंतीची रचना, वेगवेगळ्या वेळी एकावर एक झालेल्या अनेक दुरुस्त्या, आणि विस्तृत आवाका यामुळे ते काम चांगलंच चॅलेंजिंग होतं.
काम तपासून validate / authenticate करण्याची व्यवस्था कोणत्या निकषांवर आधारित होती?
मुख्य निकष होता आशयाची अचूकता; दुसरा, योग्य पारिभाषिक शब्दांचा वापर; तिसरा, योग्य ते अनुच्छेद / परिच्छेद क्रमांक घालणं; आणि चौथा, जुन्या आवृत्तीशी मिळतीजुळती भाषा. जुन्या आवृत्तीमध्ये जे भाषांतर झालेलं होतं त्याच्यासकट आपल्याला आत्ताचं भाषांतर नीट वाचता येतंय की नाही ही आम्ही पाहत होतो. म्हणजे जुन्या आवृत्तीतलं मूळ कलम आणि आत्ताच्या आवृत्तीतली त्यावरची दुरुस्ती यांची आशयाच्या आणि भाषेच्या दृष्टीने नीट संगती लावून पाहणं आणि ती संगती लागत नसेल तर त्यासाठी आवश्यक ते बदल करणं याकडे आमचं विशेष लक्ष होतं.
कायद्याची परिभाषा आणि भाषेचं व्याकरण अचूक आहे याची खात्री करणं आणि अनेक क्लॉजेस असलेल्या क्लिष्ट वाक्यांचा आशय अचूकपणे आणि पूर्णपणे भाषांतरात आलेला आहे, याची खात्री करून घेणं, हे तपासणाऱ्या व्यक्तीचं महत्त्वाचं काम होतं. त्याचबरोबर ते संस्कृतही वाटलं पाहिजे याचीही काळजी आम्ही घेत होतो.
प्रत्येकाच्या भाषेचा एक स्वतंत्र फ्लो असतो, पण त्यावर चर्चा करून आम्ही उपाय शोधला. मुख्य म्हणजे ते संविधान आहे. ललित साहित्य नव्हे, त्यामुळे काव्यगुण त्याच्यात असला पाहिजे असं मुळात अपेक्षितच नव्हतं. त्यामुळे ते लेखन व्यक्तीसापेक्ष व्हायला स्कोपच नव्हता, त्यामुळे नऊ लोक काम करत असूनही त्यात एकवाक्यता आणता आली.
मुळात कोणती क्रियापदं, कोणते शब्द कोणत्या अर्थाने कुठे वापरायचे याच्या संदर्भामध्ये आधीच्या आवृत्तीत व्यवस्थित मांडणी केलेली होती, ती आम्ही ती तशीच्या तशी पुढे नेली. उदाहरणार्थ जीएसटी म्हणजेच ‘गुड्स अँड सर्व्हिसेस टॅक्स’ 2016-17 मध्ये आला. त्याला मराठीमध्ये किंवा हिंदीमध्ये ‘वस्तू आणि सेवा कर’ असं म्हटलं जातं. गुड्स या इंग्लिश शब्दासाठी आपण वस्तू असा शब्द वापरतो. पण 1985 च्या संस्कृत आवृत्तीत गुड्स साठी ‘भाण्ड’ असा शब्द वापरला होता. तो शब्द योग्यच आहे, त्यात काही शंकाच नाही. त्यामुळे संस्कृतमध्ये ‘वस्तु’ हा शब्द उपलब्ध असूनही परिभाषेप्रमाणे ‘भाण्डसेवाकरः’ असा शब्दप्रयोग आम्ही कटाक्षाने केला. ‘वस्तु’ हाच शब्द वापरू शकतो का? वापरला तर काय होईल, असे विचार मुद्दामच आम्ही केले नाहीत. कारण ते संविधान आहे, आणि त्यात जी प्रस्थापित परिभाषा आहे, त्यात विनाकारण बदल करून गोंधळ वाढवण्याचं काही कारणच नव्हतं.
अशा काही गोष्टी बारकाईने तपासाव्या लागत होत्या.
जुन्या आवृत्तीच्या टेक्स्टमध्ये मुद्रितशोधन स्वरूपाचं काही काम तुम्ही केलंत का?
नाही, तशी आवश्यकताच नव्हती.
तुमच्या टीमने केलेलं भाषांतर केंद्र सरकारच्या कायदा विभागातर्फे कोणी तपासलं? त्यांची प्रक्रिया कशी होती?
ही गोष्ट आता ते भाषांतर प्रकाशित झाल्यानंतरही मला माहीत नाही. याचं कारण म्हणजे आम्हाला ‘need to know’ तत्त्वावर आवश्यक तेवढीच माहिती मिळत होती, सर्व पातळ्यांवर 100 टक्के गोपनीयता पाळली जात होती. आम्ही हे काम करतो आहोत, ते कुठे करतो आहोत, त्यात आम्ही नेमकं काय करतो आहोत, याविषयी काम पूर्ण होईपर्यंत कुठेही वाच्यता करण्याची आम्हाला परवानगी नव्हती. ते काम आपापल्या घरी बसून करायची, जनरल फोन किंवा ईमेलने एकमेकांना पाठवण्याची परवानगी नव्हती.
भाषांतराचं काम म्हैसूरला NTM च्या कार्यालयामध्येच आम्हाला करायचं होतं. इंग्रजी आणि हिंदीतलं संविधान, 1952 ची आणि 1985 ची संस्कृत आवृत्ती याच्या डिजिटल आणि हार्ड chmकॉपीज तिथे होत्या. तिथल्या कॉम्प्युटरवर आम्हाला टाईप करायला लागायचं. कामाच्या ठिकाणचा एकही कागद आम्हाला बाहेर आणता आला नाही. नंतरही जेव्हा प्रूफ पाहिलं किंवा दुरुस्त्या केल्या तेव्हा सगळ्या गोष्टी अत्यंत गोपनीय पद्धतीने आम्हाला उपलब्ध करून दिलेल्या होत्या.
आपापल्या संस्थेतून कामासाठी परवानगी घेतानासुद्धा कॉम्पिटंट अथॉरिटीजशिवाय कोणालाही सांगणं अपेक्षित नव्हतं, आणि त्यांनीही गोपनीयता पाळायची होती. तशी Non-Disclosure Agreement झालेली होती. थोडक्यात, सांगायचा मुद्दा असा की, कायदा मंत्रालयामध्ये आमचं काम कोणी तपासलं किंवा काय चर्चा झाली यासंदर्भात मला काहीही माहिती नाही.
हे काम करत असताना कोणी कायदेतज्ज्ञ किंवा राजकीय व्हीआयपी यांच्याशी चर्चा झाली का?
नाही, गोपनीयता पाळणं आवश्यक असल्यामुळे तशी काही संधी मिळाली नाही.
काम करताना आलेले काही विशेष अनुभव... ?
घटना दुरुस्ती क्रमांक 51 ते 105 वर आमचं काम चालू असताना 106व्या घटनादुरुस्तीवर संसदेत चर्चा चालू होती. महिलांसाठी संसदेत आणि विधिमंडळांत आरक्षणाविषयीची ही दुरुस्ती आहे. त्याचं नेमकं स्वरूप आकार घेत होतं. ‘नारी शक्ती वंदन अधिनियम कायदा 2023’ या नावाने ते अस्तित्वात आलं; आणि हे घडत असताना एका अर्थी आम्ही "लाईव्ह" पद्धतीने त्याचं भाषांतर करत होतो. हा एक थ्रिलिंग अनुभव होता.
तुम्ही यापूर्वी केलेलं भाषांतराचं काम आणि हे काम यांत काय फरक जाणवला?
मी यापूर्वी प्रशासकीय कागदपत्रं, मानपत्रं, शास्त्रीय माहिती, साहित्य, संगीत संशयकल्लोळ आणि मानापमान सारखी नाटकं, गाणी असं वेगवेगळ्या स्वरूपाचं भाषांतर केलं आहे. साहित्य, गीत किंवा नाटकाचं भाषांतर करताना काव्यगुण, भाषेचं लालित्य यांना महत्त्व असतं. शब्दनिवडीचं स्वातंत्र्य असतं. पद्य असेल तर छंद सांभाळण्यासाठी एकच अर्थाचे अनेक शब्द माहीत असावे लागतात. ते स्वातंत्र्य असताना रचना करणं हे वेगळ्या प्रकारचं चॅलेंज आहे.
तसं स्वातंत्र्य इथे नव्हतं. पण म्हणजे “ठरलेले शब्द व्याकरणाच्या नियमात बांधून नुसते एकापुढे एक ठेवले की झालं” असंही ते नव्हतं. भाषांतर कायद्याच्या दृष्टीने अचूक, संस्कृत भाषा म्हणून वाचनीय आणि आशय म्हणून सुबोध असायला हवं होतं. खूप लांबलचक समास किंवा सन्धियुक्त वाक्यरचना असतील तर संस्कृत अभ्यासकांना ते चालू शकतं, पण इतर वाचकांना ते अवघड वाटू शकतं. त्यामुळे ते टाळून पण तरी संस्कृतची ही वैशिष्ट्ये योग्य प्रमाणात वापरून आम्ही वाक्यरचना करत होतो.
पूर्वीच्या शास्त्र किंवा काव्य ग्रंथातलं संस्कृत आणि आज लिहिलं किंवा बोललं जाणारं संस्कृत यांत फरक आहे. आजच्या संस्कृतवर हिंदी, मराठी आणि थोडसा इंग्लिशचाही प्रभाव आहे. तर मग आजच्या वाचकाला जास्त जवळची वाटेल अशी भाषा / शैली वापरावी असा काही विचार तुम्ही केला होता का?
असा काही वेगळा विचार करण्याची आवश्यकता नव्हती. कारण, जगभरात वेगवेगळ्या ठिकाणी वेगवेगळ्या वयोगटातली माणसं वेगवेगळ्या पद्धतीने इंग्लिश बोलत असतात आणि त्या भाषेत अनेक शब्द सतत तयार होत असतात, त्यामुळे त्या भाषेचा पोत जास्त बदलला आहे, तितका संस्कृतचा बदललेला नाही. त्या अर्थाने संस्कृत ही स्थितिस्थापक स्वरूपाची भाषा आहे. म्हणजे कालिदासासारखी शब्दरचना एखादा चांगला कवी आजही करू शकेल. आणि तेही आजच्या वाचकाला समजेल. संस्कृत भाषेच्या या गुणधर्माचा आम्हाला फार उपयोग झाला. संस्कृतमध्ये शब्द तयार करण्याची प्रचंड क्षमता आहे. घटनेच्या भाषांतरात एखादी नवी संकल्पना आली, तर त्यासाठी नाव, नवे शब्द हे भाषेच्या लवचिकतेमुळे सहज तयार होऊ शकतात. असे काही नवे शब्द आम्हीही बनवले आहेत, आणि त्यांची सूची आम्ही स्वतंत्रपणे दिलेली आहे. किंबहुना बहुतेक राजव्यवहारातले सर्व पारिभाषिक शब्द संस्कृतमधून घेतले पाहिजेत अशा प्रकारचा दंडकही घटनेमध्येच घालून दिलेला आहे.
पारिभाषिक शब्द संस्कृतमधून घेतले पाहिजेत असं असेल तर इतर भाषांमध्ये पारिभाषिक संज्ञा निर्मितीसाठी किंवा अचूकता पडताळण्यासाठी संस्कृत आवृत्तीचा उपयोग होऊ शकतो का?
निश्चितच होऊ शकेल पण व्यावहारिक गरज म्हणून घटनेमध्ये दुरुस्ती झाली की तिचं भाषांतर हिंदीमध्ये लगेच होतं, संस्कृत भाषांतरासारखं टप्प्याटप्प्याने प्रकल्प म्हणून ते करावं लागत नाही. त्यामुळे हिंदीसाठी संस्कृतमधून लगेचच पारिभाषिक शब्द तयार होत असतात. त्यामुळे प्रत्यक्षात हिंदी आवृत्तीचा संदर्भ आम्ही घेऊ शकत होतो.
या निमित्ताने संस्कृतच्या अभ्यासकांना काय सांगाल?
सध्या एक चांगली पद्धत निर्माण झालेली आहे. घटनेच्या प्रास्ताविकेचं सामूहिक किंवा प्रकट वाचन काही विशिष्ट प्रसंगी केलं जातं. तर मला असं वाटतं की संस्कृतमधल्या प्रास्ताविकेचं वाचन अशा प्रसंगी केलं तर चांगला पायंडा पडू शकेल. आणि या विषयाचं महत्त्व सांगण्यासाठी आणि त्याच्याकडे संस्कृतच्या अभ्यासकांना आकर्षित करण्याच्या दृष्टीने ते महत्त्वाचं ठरेल.
दुसरी गोष्ट, त्यातल्या काही भागाचा समावेश शालेय किंवा महाविद्यालयीन अभ्यासक्रमामध्ये झाला पाहिजे. संस्कृत म्हणजे हजार वर्षांपूर्वीचं विद्वज्जड, अवघड साहित्य ही प्रतिमा बदलण्याचा प्रयत्न झाला पाहिजे. संस्कृत भाषेतून आजच्या काळात महत्त्वाचे असलेले विषयही अभ्यासता येतात हे या निमित्ताने दिसून आलं तर फार छान होईल.
- सर, संविधानाच्या भाषांतरासारखं राष्ट्रीय महत्त्वाचं काम करताना आवश्यक असलेला तुमचा अभ्यास, शिस्त आणि काटेकोरपणा आम्हाला तुमच्याशी बोलताना दिसला आणि हे काम तुमच्यासाठी विशेष अभिमानास्पद आहे, हेही जाणवलं. धन्यवाद आणि पुढील सर्व कामासाठी शुभेच्छा.
- डॉ. श्रीनन्द बापट
संवाद आणि शब्दांकन - ऋचा मुळे
Add Comment