स्त्री मुक्ती चळवळीच्या पन्नाशीच्या निमित्ताने…

महाराष्ट्रातील प्रत्येक जिल्ह्यातील कार्यकर्ते एका विचारमंचावर संघटित होत आहेत. ही परिषद समाजाच्या सर्व थरांपर्यंत, सर्व घटकांपर्यंत खोलवर पोहोचली आहे. सर्व कार्यकर्ते एकत्र येऊन मानवमुक्तीच्या दिशेने पाऊल टाकत आहेत. आज देशासमोर फॅसिजमचे आव्हान उभे राहिलेले असताना सामंजस्य, प्रेम व सहकाराच्या बळावर हिंसामुक्त जीवन शक्य आहे हा संदेश घेऊन ही परिषद पुढील पन्नास वर्षांच्या समतावादी, मुक्तिदायी परिवर्तनाच्या प्रारूपाकडे ठामपणे वाटचाल करीत आहे.

संयुक्त राष्ट्रसंघाने 1975 हे वर्ष 'आंतरराष्ट्रीय महिला वर्ष' म्हणून घोषित करून एका नव्या पर्वाची सुरुवात केली. त्या वर्षापासून दरवर्षी एका नव्या सामाजिक सूत्रासह हा दिवस जगभर साजरा होतो. 2025 हे या घटनेचे सुवर्णमहोत्सवी वर्ष आहे. गेल्या पाच दशकांच्या प्रवासात स्त्री-चळवळीच्या वाट्याला नक्की काय आले आणि काय निसटले, याचा ताळेबंद मांडणे महाराष्ट्रातील स्त्रीवादी चळवळीच्या कार्यकर्त्यांना अपरिहार्य वाटू लागले. त्यातूनच महाराष्ट्र स्त्री मुक्ती परिषदेचा पाया रचला गेला आणि स्वायत्त स्त्रीमुक्ती चळवळीच्या वाटचालीचा सखोल आढावा घेण्यासाठी एकत्र येणारे महाराष्ट्र हे देशातील पहिले राज्य ठरले.

अर्थात याची सुरुवात झाली ती सप्टेंबर 2024 मध्ये. दादर येथील स्त्री मुक्ती संघटनेच्या कार्यालयात शारदा साठे यांनी मुंबईतील स्वायत्त स्त्रीमुक्ती चळवळीला आकार देण्यात सहभागी असलेल्या सर्व कार्यकर्त्यांना एकत्र बोलावले. तिथे सर्वांनी पुढील वर्षभर कोणते कार्यक्रम, कोणत्या मोहिमा आणि कोणते सर्जनशील उपक्रम हाती घ्यावेत यावर जोरकस चर्चा केली आणि एक मूर्त आराखडा कागदावर उतरवूनच या बैठकीची सांगता झाली.

त्यानंतर ऑक्टोबरपासून सातत्याने ऑनलाइन बैठकांचा काळ सुरू झाला. मुंबईपुरत्या मर्यादित असलेल्या या पुढाकारात लवकरच महाराष्ट्राच्या कानाकोपऱ्यातून संस्था आणि स्वतंत्र कार्यकर्ते जोडले जाऊ लागले. ठिकठिकाणचे अनुभव, विचारांची देवाणघेवाण होऊ लागली. अनेकदा त्यातून वादही झाले. परंतु द्वंद्वात्मकतेच्या न्यायाने त्यातून स्त्रीवादाचे परिप्रेक्ष्य व्यापक होण्यात सहाय्य झाले. त्यातूनच एका नव्या एकजुटीची बीजे रुजू लागली. 11 व 12 जानेवारी 2025 रोजी कोपरखैरणे येथे महाराष्ट्राच्या विविध भागातील कार्यकर्त्यांची एक बैठक झाली. या महत्त्वपूर्ण बैठकीत 'महाराष्ट्र स्त्री मुक्ती परिषद' या नावाने राज्यभर विविध कार्यक्रमांचे आयोजन करण्याचा ठोस निर्णय घेण्यात आला.

या परिषदेच्या सुकाणू समितीची गठन करण्यात आली असून, तिच्या माध्यमातून महाराष्ट्रातील विविध भौगोलिक क्षेत्रे व समुदायांना एकत्र आणण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे. या समितीचे अध्यक्षपद शारदा साठे यांच्याकडे सोपविण्यात आले असून, निशा शिवूरकर, छाया दातार, लता भिसे सोनवणे, डॉ. चयनिका शहा, डॉ. प्रज्ञा दया पवार, मनीषा गुप्ते, हसीना खान, शुभदा देशमुख व सुनिता बागल या अन्य सदस्या आहेत.

11 व 12 जानेवारीला झालेल्या या प्रत्यक्ष बैठकीत आरोग्य, शिक्षण, पर्यावरण, अर्थव्यवस्था, स्त्रियांवरील हिंसाचार, कायदा बदल, शेतकरी महिलांचे प्रश्न असे विषयवार सात गट करून सात चर्चासत्रे आयोजित करण्यात आली होती. त्याचबरोबर सांस्कृतिक आविष्कारासाठी डॉ. कुंदा प्र. नी. यांच्या पुढाकाराने एका विशेष चमूची स्थापना करण्यात आली. पथनाट्य, भित्तिपत्रके आणि आधुनिक डिजिटल माध्यमांतून प्रबोधनाचा वसा घेण्याचे या गटाने निश्चित केले. गटवार झालेल्या वैचारिक मंथनातून निवडलेल्या विषयांवर दहा पुस्तिका प्रकाशित करण्याचाही संकल्प सोडण्यात आला आणि आता त्या प्रकाशितही झाल्या आहेत.

या बैठकीनंतर झपाट्याने गावोगावी संघटनेचे जाळे विणले गेले. ज्येष्ठांचा अनुभव आणि तरुणाईचा सळसळता उत्साह यांचा अनोखा संगम होऊन उपक्रमांची मांदियाळी उभी राहिली. 'महाराष्ट्र स्त्री मुक्ती परिषदे'ने समाजातील सर्व घटकांना आपल्या कवेत घेतानाच, सामाजिक न्याय आणि सन्मानाने जगण्याच्या अधिकाराचा, तसेच समताधिष्ठित जीवनाचा उद्घोष केला. विशेष म्हणजे, स्वत्वाची आणि लैंगिकतेची जाणीव ठेवून आत्मसन्मानाने जगू पाहणाऱ्या प्रत्येक ओळखीला, अस्मितेला परिषदेने आपले मानले आणि सर्वांनाच या प्रवाहात सामावून घेतले.

अशा प्रकारे गेल्या वर्षभरात ‘महाराष्ट्र स्त्री मुक्ती परिषदे’ने एक अनोखे सामाजिक संमीलन घडवण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. आदिवासी, दलित, पारलिंगी, मुस्लीम , ओबीसी, ख्रिश्चन व अपंग या सर्व उपेक्षित-वंचित समूहांच्या स्त्रियांचे एकत्रीकरण करून त्यांना एका व्यापक मुक्ती छत्राखाली आणले.

या सोबतच स्त्रियांसाठी सार्वजनिक अवकाशात मुक्त व निर्भय संचार घडावा, याकरिता परिषदेने दोन राज्यव्यापी मोहिमा हाती घेतल्या : ‘सेफ्टी ऑडिट’ व ‘मनुस्मृती नको, संविधान हवे!’.

‘सेफ्टी ऑडिट’ मोहिमेचे प्रशिक्षण दिनांक 12 एप्रिल रोजी महाराष्ट्रातील सर्व कार्यकर्त्यांना देण्यात आले. त्यानंतर राज्यातील 36 जिल्ह्यांत सार्वजनिक ठिकाणांच्या सुरक्षिततेचे सखोल सर्वेक्षण करण्यात आले. गावोगावी बसस्थानके, रेल्वे स्थानके, बाजारपेठा अशा ठिकाणी सीसीटीव्ही यंत्रणा, पॉश (पी. ओ. एस. एच. / छेडछाड आणि लैंगिक छळाला आळा घालण्यासाठी) समित्या, स्वच्छ प्रसाधनगृहे, पुरेशी प्रकाश योजना, तक्रारपेट्या व इतर मूलभूत सुविधा उपलब्ध आहेत की नाहीत, याची बारकाईने पाहणी कार्यकर्त्यांच्या पथकांनी केली. त्यासाठी परिषदेने तयार केलेल्या प्रश्नावलीत ही सर्व माहिती नोंदवली गेली. प्रत्येक ठिकाणी दिवसा एकदा व रात्री एकदा अशा दोन वेळी भेटी देऊन वस्तुस्थितीची खरी जाणीव करून घेण्यात आली.

ही मोहीम ३० जूनपर्यंत यशस्वीरीत्या पूर्ण झाली. राज्यातील 29 जिल्ह्यांतील एकूण 157 ठिकाणांचे ऑडिट कार्यकर्त्यांनी सिद्ध केले. प्रत्येक कार्यकर्तीने आपला अहवाल संबंधित जिल्हा प्रतिनिधीकडे सुपूर्द केला. नंतर दिनांक 8, 9 व 10 सप्टेंबर रोजी पुण्यात सर्व जिल्हा प्रतिनिधींची महत्त्वपूर्ण बैठक आयोजित करण्यात आली. त्या बैठकीत सर्व अहवालांचा सविस्तर अभ्यास करून सुरक्षिततेच्या दृष्टीने आवश्यक असलेल्या मूलभूत सुविधा व मागण्यांची एक ठोस मागणीपत्रिका तयार करण्यात आली. अशा रीतीने परिषदेने केवळ आंदोलन नाही, तर पुराव्याधारित लढ्याची नवी पायाभरणी केली.

'मनुस्मृती नको, संविधान हवे' या विषयावरील एकदिवसीय चर्चासत्रांचे आयोजन राज्यातील बहुतांश जिल्ह्यांमध्ये करण्यात आले होते. या सत्रांमध्ये तज्ज्ञ व्यक्तींकडून विषय मांडणी करून त्यावर सविस्तर चर्चा करण्यात आली. संविधानातील मूल्ये, त्यांचा दैनंदिन जीवनात वापर आणि राज्यघटनेतील विविध तरतुदी यांवर झालेल्या चर्चांमुळे कार्यकर्त्यांना नवीन दृष्टिकोन प्राप्त झाला.

पारलिंगी समुदाय, मुस्लीम समुदाय, पुरुष कार्यकर्ते, श्रमिक व कष्टकरी समुदाय यांच्यासह विविध वर्गांतील कार्यकर्त्यांशी ऑनलाईन व प्रत्यक्ष बैठका घेण्यात आल्या. या बैठकीत कार्यकर्त्यांनी आपले अनुभव एकमेकांशी आदानप्रदान केले. बदललेली परिस्थिती, आर्थिक-सामाजिक वास्तव आणि त्यातून निर्माण होणाऱ्या प्रश्नांवर सर्वांनी भर दिला. या विचारमंचावरून झालेल्या संवादामुळे कार्यकर्त्यांची परस्पर समज वाढविण्यात व एकत्रित कार्यप्रवाह निर्माण करण्यात या आयोजनाचा महत्त्वपूर्ण उपयोग झाला.

महाराष्ट्रातील स्त्रीवादी लेखणीला साद घालणाऱ्या लेखिकांच्या एका आभासी मेळाव्यात, विभागीय महिला साहित्य संमेलनाचा संकल्प सोडला गेला. या विचारांची पहिली मुहूर्तमेढ 13 सप्टेंबर रोजी ठाणे नगरीत रोवली गेली. ज्येष्ठ कार्यकर्त्या व लेखिका उषाकिरण आत्राम यांच्या हस्ते उद्घाटन आणि संमेलनाच्या अध्यक्षस्थानी असलेल्या सुप्रसिद्ध कथा-कादंबरीकार सानिया यांचे भाषण यासह परिसंवाद, टॉक शो, कवितावाचन या विविध सत्रांनी हे संमेलन मोठ्या दिमाखात पार पडले. रसिक वाचक, कार्यकर्ते, विद्यार्थी, प्राध्यापक आणि लेखकांच्या उदंड प्रतिसादाने, साहित्य आणि वैविध्यपूर्ण विचारधारेची जणू वैचारिक घुसळण तिथे साक्षात झाली.

सप्टेंबर आणि ऑक्टोबर या दोन महिन्यांच्या कालावधीत विविध मोहिमा आणि बैठकांचे सत्र अविरत सुरू होते. सुकाणू समितीच्या साप्ताहिक बैठकांमधून सांगता सोहळ्याची आणि पुढील नियोजनाची रूपरेषा आकारास येत होती. याच शृंखलेत नोव्हेंबर महिन्यात पुणे, नागपूर, संभाजीनगर (औरंगाबाद), मुंबई आणि इतरत्र एकदिवसीय परिषदांचे आयोजन करून विचारांचा जागर करण्यात आला.

दिनांक 9 नोव्हेंबर रोजी ‘पितृसत्ता, दलित स्त्री प्रश्न आणि हिंसाचार’ या विषयावर एक राज्यव्यापी ऑनलाईन चर्चासत्र घेण्यात आले, त्यात 100 हून अधिक कार्यकर्त्या सहभागी झाल्या. याशिवाय दिनांक 30 नोव्हेंबर रोजी ‘ओबीसी चळवळ : ओबीसी स्त्रियांचे अस्तित्व, अस्मितेचे प्रश्न व जातवास्तव’ या विषयावर आणि दिनांक 7 डिसेंबर रोजी ‘स्त्रीवादी नजरेतून भटक्या विमुक्त महिलांचे सद्यस्थितीतील प्रश्न व पुढील वाटचाल’ या विषयावर ऑनलाईन चर्चासत्रे झाली.

पुणे येथील परिषदेत पर्यावरण, रोजगार, आरोग्य, शिक्षण आणि पारलिंगी समुदाय अशा संवेदनशील विषयांवर सखोल चिंतन झाले. या विचारविमर्शात सांगली, सातारा, कोल्हापूर, सोलापूर आणि अहिल्यानगर (अहमदनगर) येथून आलेले कार्यकर्ते मोठ्या संख्येने सहभागी झाले होते. शारदा साठे आणि छाया दातार यांच्यासारख्या ज्येष्ठ विदुषींच्या उपस्थितीने आणि त्यांच्या ओजस्वी समारोपाच्या भाषणाने उपस्थितांच्या मनात एका ठोस विचाराचे बीज पेरले.

हेही वाचा - स्त्री-मुक्ती चळवळीची परिणामकारकता (करुणा गोखले यांनी कर्तव्यसाठी 2022 मध्ये लिहिलेली लेखमाला)

मुंबईतील परिषदेत ‘बदलती मुंबई आणि आम्ही: स्त्रिया व तृतीयपंथीयांचे दृष्टिकोन आणि संघर्ष’ हे मध्यवर्ती सूत्र होते. या अनुषंगाने पर्यावरण, निवारा आणि कामगार विश्वातील प्रश्नांवर प्रकाश टाकण्यात आला. मराठवाड्यातील त्या परिषदेत ‘मराठवाड्यातील स्त्री-प्रश्न व जात-वास्तव’ हा विषय अगदी जिवंतपणे चर्चिला गेला.

महाराष्ट्राच्या कानाकोपऱ्यातून – विविध जिल्ह्यांतून – महाराष्ट्र स्त्रीमुक्ती परिषदेने जनजागरणाच्या मोहिमा, परिसंवादांच्या निमित्ताने आपली ठाम भूमिका मांडण्याचे कार्य अव्याहत चालू ठेवले आहे. या सर्व प्रयत्नांची परिणती 20, 21, व 22 डिसेंबर रोजी मुंबईत यशवंतराव चव्हाण सेंटर येथे होणाऱ्या भव्य राज्यव्यापी परिषदेत होत आहे. उद्घाटनाचे औपचारिक सत्र, परिसंवाद, विविध विषयांवर गटचर्चा आणि सांस्कृतिक कार्यक्रम असे नियोजन केले गेले आहे. या अधिवेशनात स्त्री मुक्ती चळवळीची पुढील वाटचाल निश्चित केली जाईल; विशेषतः बदलत्या काळात चळवळीची ध्येये व मागण्या ठरावांच्या रूपाने मांडल्या जातील. या परिषदेची सांगता आझाद मैदानातील मेळाव्याने होणार आहे. या मेळाव्यात सहभागी संस्थांच्या कलापथकांचे सादरीकरण होईल. (कार्यक्रमपत्रिका खाली दिली आहे.)

या परिषदेची खरी फलश्रुती ही आहे की, महाराष्ट्रातील प्रत्येक जिल्ह्यातील कार्यकर्ते एका विचारमंचावर संघटित होत आहेत. ही परिषद समाजाच्या सर्व थरांपर्यंत, सर्व घटकांपर्यंत खोलवर पोहोचली आहे. सर्व कार्यकर्ते एकत्र येऊन मानवमुक्तीच्या दिशेने पाऊल टाकत आहेत. आज देशासमोर फॅसिजमचे आव्हान उभे राहिलेले असताना सामंजस्य, प्रेम व सहकाराच्या बळावर हिंसामुक्त जीवन शक्य आहे हा संदेश घेऊन ही परिषद पुढील पन्नास वर्षांच्या समतावादी, मुक्तिदायी परिवर्तनाच्या प्रारूपाकडे ठामपणे वाटचाल करीत आहे.

- डॉ. प्रज्ञा दया पवार
pradnyadpawar@gmail.com
(लेखिका महाराष्ट्रातील स्त्रीवाद, स्त्रीमुक्ती संघटना, आंबेडकरी चेतना आणि परिवर्तनाच्या विविध चळवळींतील कार्यकर्ती आणि नेत्या, तसेच निर्भीड आणि परखड लेखन करणाऱ्या लेखिका आणि कवयित्री आहेत.)