अंदाजपत्रकातील प्रस्तावित गोष्टी अंमलात आणण्यासाठी त्यानुसार काही कायद्यांमध्ये दुरुस्ती करणे आवश्यक ठरते. उदा. या वर्षीच्या अंदाजपत्रकातील उत्पन्न करातील तरतूद अंमलात आणताना उत्पन्न कर कायद्यात बदल करणे गरजेचे झाले आहे. तसे नवे विधेयक आता संसदेपुढे आहे. असे विविध कायद्यांमधील दुरुस्त्यांबद्दलचे [उदा. कस्टम कायदा, विदेशी चलन व्यवस्थापन कायदा, मनी लॉन्डरिंग कायदा इ.] विधेयकही अंदाजपत्रकासोबत मांडले जाते.

प्रास्ताविक 
नवे अंदाजपत्रक जाहीर झाल्यावर त्याचे धावते समालोचन आणि त्यावरील शीघ्र प्रतिक्रि१२ लाख रुपयांपर्यंत उत्पन्न करात माफीया यांचा धुरळा नेहमी प्रमाणे काही काळ उडत राहतो. नंतर सरकारकडून अधिकृत खुलासे व बारीक टायपातील स्पष्टीकरणे येत राहतात. तेव्हाच खरा अंदाजपत्रकाचा अर्थ उमगू लागतो. त्यामुळे ज्या गोष्टींचे दिलखुलासपणे आपण प्रथम स्वागत केले ते काहीसे अस्थानी होते असे नंतर आढळून येते. तर प्रथम जे मुद्दे दुर्लक्षिले गेले तेच अधिक महत्त्वाचे होते असेही काही वेळेस ध्यानात येते. दर वर्षीच्या अंदाजपत्रकानंतर जवळपास असा अनुभव हटकून येतो.

अंदाजपत्रकाचा विचार करताना थोडीशी पूर्वतयारी करणे आवश्यक आहे. देशाच्या संविधानातील भाग ५ मधील अनुच्छेद ११२ अनुसार “वार्षिक वित्तीय विवरणपत्र” अर्थमंत्री संसदेस सादर करतात. तेच हे बजेट! [संविधानात बजेट किंवा अंदाजपत्रक असा शब्दच नाही.] दर वर्षी प्रथेनुसार बजेटच्या आधी मावळत्या आर्थिक वर्षाचा “आर्थिक पाहणी अहवाल” संसदेस सादर केला जातो. देशाची आर्थिक-वित्तीय-व्यापारी आघाडीवरील कामगिरी कशी काय आहे, त्या क्षेत्रात कोणती आव्हाने आहेत, कोणत्या समस्या आहेत, नजीकच्या काळात देशाची प्रगती कशी काय असू शकेल याचे वस्तुनिष्ठ रेखाचित्र त्यात असते. हा अहवाल आणि नंतरचे अंदाजपत्रक यांचा बरोबरीनेच विचार करणे उपयुक्त ठरते. अर्थव्यवस्थेची ती खरीखुरी नाडीपरीक्षा होय. यंदाच्या आर्थिक पाहणी अहवालातील काही कळीचे मुद्दे : आर्थिक क्षेत्रातील नियंत्रणे दूर करण्यास प्राधान्य देशाने द्यायला हवे.... २५-२६ या वर्षी आर्थिक वाढीचा दर साधारणपणे ६.६ टक्के राहील.... स्वातंत्र्याच्या शताब्दीच्या वर्षी म्हणजे २०४७ मध्ये जर “विकसित भारत” बनायचे असेल तर पुढील दोन दशके आर्थिक वाढीचा सरासरी वार्षिक दर किमान ८.५ टक्के इतका असायला हवा इ. इ. प्रस्तुत अंदाजपत्रक याच मुद्द्यांची दखल घेऊन मांडले गेले आहे.

अंदाजपत्रकाची संरचना 
अंदाजपत्रकात नेमके काय पहायचे? त्यात एक म्हणजे सामाजिक – आर्थिक विकासाच्या नवनवीन योजनांची तसेच प्रकल्पांची घोषणा असते. दुसरे म्हणजे विविध विभागांना पुढील वर्षी खर्चण्यासाठी किती रकमा दिल्या जातील या तरतुदींचा उल्लेख असतो. उदा. रेल्वे, संरक्षण, औद्योगिक विकास, पायाभूत सुविधा, शिक्षण, शेती अशा क्षेत्रांना केंद्र सरकारकडून कसकसा निधी मिळेल याची जंत्री येथे असते. तिसरे म्हणजे मागील वर्षातील देशाच्या जमाखर्चाचा अंदाज, सुधारित अंदाज आणि त्यानुसार नवीन वर्षातील अंदाजित तरतुदी असे सांख्यिकी माहितीचे तक्ते तेथे असतात. व शेवटचे म्हणजे प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष करांच्या दरातील बदल, नवे कर प्रस्ताव असे समाविष्ट असते. या शेवटच्या मुद्द्याकडे साऱ्यांचे लक्ष असते. कर दरांमध्ये बदल, करमाफी, कर सवलत, करात सूट याबद्दलची मागणी व्यापारी वर्ग, उद्योगपती, कामगार वर्ग, सामान्य नागरिक यांच्याकडून अंदाजपत्रकाआधी सातत्याने केली जाते, उच्च रवाने माध्यमांमध्ये त्याचा मोठा प्रचार करून एक प्रकारचा दबाव निर्माण केला जातो. बजेटच्या दिवशी लोक टीव्हीला डोळे लावून बसलेले असतात. या अपेक्षा पुऱ्या झाल्या तर एकदम जल्लोषाचे वातावरण निर्माण होते, शेअर बाजार उसळी घेतो. जर त्या घोषणा निराशाजनक वाटल्या तर शेअर बाजार कोसळतो. वार्षिक अंदाजपत्रक म्हणजे कर घोषणा असे समीकरणच मानले जाते. पण ते तसे मुळीच नाही. इतरही अनेक घोषणा, धोरणे यांनी औद्योगिक, सामाजिक किंवा व्यक्तिगत आर्थिक व्यवहारांवर तितकाच परिणाम होतो. जसे, जीएसटी परिषदेचे निर्णय, वित्त आयोगाच्या शिफारशी, रिझर्व बँकेची धोरणे, राज्यांची अंदाजपत्रके, खासगी क्षेत्राची कामगिरी यांच्यामुळे देशातील उत्पादन, खरेदी-विक्री व्यवहार, किंमतवाढीचा दर, कुटुंबाचा जमाखर्च, देशाच्या आयात-निर्याती यांवर कमीजास्त परिणाम होतच असतो. तेव्हा केंद्राचे वार्षिक अंदाजपत्रक हाच एकमेव दस्तावेज देशातील आर्थिक कामगिरीस जबाबदार आहे असे मानायचे कारण नाही. अंदाजपत्रकानुसार “पुढील गोष्टी स्वस्त होणार . . .” असे म्हणून जी यादी दिलेली असते त्यानुसार त्या गोष्टी प्रत्यक्षात स्वस्त झालेल्या कधीकधी दिसत नाहीत त्यामागे ही गुंतागुंतीची कारणे असू शकतात. अंदाजपत्रकाबाहेर सरकारचे वटहुकूम, परिपत्रके यांनीही किंमती कमीजास्त होऊ शकतात. शिवाय आपल्या हातात नसलेल्या अनेक गोष्टी आर्थिक व्यवहारांवर परिणाम करतात, उदा. विदेशातील तेजीमंदी, क्रूड तेलाचे भाव, जगात उद्भवलेली युद्धे, रुपयाचा विनिमय दर इ. अचानक व अनपेक्षित अशी पाच वर्षांपूर्वीची करोना महासाथ किंवा युक्रेन युद्ध यांचे आर्थिक-सामाजिक-राजकीय परिणाम आपण अनुभवतो आहोतच. तेव्हा, बजेट या दस्तावेजाचा व्यापक परिघातून विचार करणे का आवश्यक आहे हे येथे समजून येते. 

अंदाजपत्रकातील प्रस्तावित गोष्टी अंमलात आणण्यासाठी त्यानुसार काही कायद्यांमध्ये दुरुस्ती करणे आवश्यक ठरते. उदा. या वर्षीच्या अंदाजपत्रकातील उत्पन्न करातील तरतूद अंमलात आणताना उत्पन्न कर कायद्यात बदल करणे गरजेचे झाले आहे. तसे नवे विधेयक आता संसदेपुढे आहे. असे विविध कायद्यांमधील दुरुस्त्यांबद्दलचे [उदा. कस्टम कायदा, विदेशी चलन व्यवस्थापन कायदा, मनी लॉन्डरिंग कायदा इ.] विधेयकही अंदाजपत्रकासोबत मांडले जाते. वित्तीय जबाबदारी आणि अंदाजपत्रक व्यवस्थापन कायदा [२००३] [Fiscal Responsibility & Budgetary Management - FRBM] – कलम ३ अनुसार देशाची साकलिक सत्यस्थिती दाखवणारा अहवालही संसदेत अंदाजपत्रकासोबत मांडला जातो.        

बजेटची परिभाषा 
बजेटशी संबंधित काही संज्ञांबाबत स्पष्टीकरणे : महसुली जमा व महसुली खर्च – यात जमा बाजूत कर आणि बिगर कर उत्पन्न, तसेच सरकारने केलेल्या गुंतवणुकीवरील व्याज आणि लाभांश यांचा समावेश होतो. महसुली खर्चात प्रशासनावरील खर्च, पगार-भत्ते-पेन्शन, व्याजफेड, कर्जफेड, सबसिडी यांचा समावेश असतो. भांडवली जमेमध्ये कर्ज उभारणीच्या रकमा, सरकारी मालमत्ता विकून आलेले उत्पन्न, निर्गुंतवणूक करून आलेली रक्कम यांचा समावेश होतो. भांडवली खर्च हा नवी मालमत्ता खरेदी करणे, रस्ते-धरणे-कारखाने-इमारती यांची उभारणी, यंत्र खरेदी, विकास प्रकल्प अशा बाबींवर असतो. देशाची प्रगती मुख्यतः भांडवली खर्च कोणत्या बाबींवर – किती प्रमाणात होत आहे यावरून ठरत असते. भांडवली खाते उत्पादक व्यवहार दाखवते. कारण नव्या गुंतवणुकी, रोजगार निर्मिती या आघाडीवर होणारी कामगिरी यावरून ठरत असते. त्या भाषेनुसार महसुली खाते अनुत्पादक मानले जाईल. आकडेवारी पाहता अंदाजपत्रक शिलकी, समतोल अथवा तुटीचे असू शकते. म्हणजे जमा खर्च समसमान, अथवा खर्च जमेपेक्षा कमी अथवा खर्च जमेपेक्षा जास्त असे! पारंपरिक विचारानुसार महसुली खाते शिलकी असावे किंवा समतोल असावे मात्र भांडवली खाते तुटीचे असू शकते. राज्याचा गाडा चालवायचे दैनंदिन खर्च चालू उत्पन्नातून भागायला हवेत, मात्र विकासासाठी जमेपेक्षा अधिक खर्च करावा लागला तर बिघडत नाही. तो खर्च मुख्यतः सरकार कर्जे उभारून भागवू शकते. वर नमूद केलेल्या FRBM कायद्यानुसार महसुली खात्यावरील तूट कमी कमी करत ती शून्यावर आणावी व भांडवली खात्यावरील तूट देशाच्या एकूण उत्पन्नाच्या कमाल ३ टक्के इतकी असावी. मात्र अनेक कारणांनी देशात अद्याप ते शक्य झाले नाही. करोना महासाथ हे त्यामागील एक कारण आहेच. २०२५-२६ चे नवे अंदाजपत्रक याबद्दल काय माहिती देते? यावर्षी देशाची महसुली तूट अंदाजे रु. ५,२३,८४७ कोटी इतकी असेल. दरवर्षी अशी महसुली तूट असतेच. म्हणजे ती शून्य असणे दूरच आहे. राज्य चालवायचे रोजचे खर्चही कर्ज काढून भागवावे लागतात असा त्याचा सोपा अर्थ. यासाठी खर्चाला कात्री लावा व उत्पन्न वाढवा असा सरळ मार्ग सुचतो. पण तो अंमलात आणणे महाकठीण असते याचा अनुभव आपण घेत आहोत. महसुली आणि भांडवली खात्यांचा एकत्रित विचार करून देशातील वित्तीय तूट मोजली जाते. विकासावरील मोठे खर्च पाहता ही तूट मोठी असते. २५-२६ चे आजचे अंदाजपत्रक ही तूट रु. १५,६८,९३६ कोटी इतकी असणार आहे असे सांगते. अंदाजपत्रकात देशाचे आजचे उत्पन्न रु. ३,५६,९७,९२३ कोटी इतके नमूद आहे. म्हणजे वित्तीय तुटीचे राष्ट्रीय उत्पन्नाशी प्रमाण साधारणपणे ४.४ टक्के आहे. ते २३-२४ यावर्षी ५.६ टक्के होते, २४-२५ या गेल्या वर्षी ते ४.८ टक्के होते असा सुधारित अंदाज आहे. याचा अर्थ वित्तीय तुटीचे प्रमाण कमी करण्याचे प्रयत्न चालू आहेत हे नक्की, पण ३ टक्क्यांची मर्यादा गाठणे हे आजतरी स्वप्नच दिसते. 

राजकीय घोषणा 
कोट्यवधी रुपयांचे व्यवहार मांडणारे वार्षिक बजेट राजकीय दृष्टिकोनातून काही घोषणा न करते तरच नवल. ऑक्टोबर किंवा नोव्हेंबर महिन्यात बिहार राज्यात विधानसभेच्या निवडणुका होऊ घातल्या आहेत. तेव्हा त्या राज्याला सढळ हाताने मदत करताना विविध नवे विकास प्रकल्प जाहीर झाले आहेत यात आश्चर्य वाटायला नको. भाजप सरकारला सत्तेत आधार देणाऱ्या जेडीयूच्या बिहार राज्यावर नवनवीन विकास योजनांची बरसातच झाली आहे. त्यात पटना येथील राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थेचा विस्तार, पर्यटनाला चालना, पश्चिम बिहार मधील कोसी योजनेस वाढीव आर्थिक मदत अशा गोष्टी आहेत. 

धोरण धरसोड 
विकासावरील मोठे खर्च वगळता वित्तीय तुटीमागील मुख्य कारण म्हणजे सरकारी कर्जावरील व्याज आणि मुद्दल फेड. यासाठी सरकारने कर्ज उभारणी आवरती घ्यावी यावर आता लक्ष केंद्रित होत आहे. एकूण सरकारी कर्जाचे आजचे राष्ट्रीय उत्पन्नाशी प्रमाण सुमारे ५७ टक्के आहे, ते मार्च २०३१ पर्यंत ५० टक्के इथपर्यंत कमी करण्याचे प्रयत्न आहेत. [या टक्केवारीत १ टक्का अधिक अथवा उणे क्षम्य मानले गेले आहे.] म्हणजे वित्तीय तूट या निकषाऐवजी ‘कर्ज : उत्पन्न प्रमाण’ हा नवा निकष झाला. हे एक प्रकारे धोरण धरसोडीचे उदाहरण होय. शिवाय कर्ज कमी करत नेले तर भांडवली खर्च तुटीचा अर्थभरणा करून भागवावा लागेल. यात किंमती भडकण्याची शक्यता अधिक प्रमाणात असते हे विसरून चालणार नाही. सरकारने भांडवली उत्पन्न वाढवणे, व्याज-लाभांश अधिक मिळवणे, सरकारी उपक्रम अधिक उत्पादक करणे हे खरे पाहता असायला हवे. पण त्याला प्राधान्य मिळत नाही हे दुर्दैव!

धोरण धरसोडीचे आणखी एक उदाहरण पाहू. सरकारी आस्थापनांची व उपक्रमांची थोडी भांडवली मालमत्ता विकून एक राष्ट्रीय रोखीकरण कार्यक्रम सरकारने राबवला. त्या कार्यक्रमाच्या पहिल्या टप्प्यात २०२४-२५ या वर्षापर्यंत सुमारे ६ लाख कोटी रु. इतकी रक्कम सरकारने मिळवली. पण २०२५-२६ च्या चालू अंदाजपत्रकात या निर्गुंतवणुकीच्या कार्यक्रमाचा उल्लेखही नाही. बजेटच्या दिवशी म्हणजे १ फेब्रुवारीला माध्यमांना दिलेल्या एका मुलाखतीत अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण म्हणतात : “निर्गुंतवणूक व सार्वजनिक उपक्रमांमधून मिळणारा लाभांश यांचा निराळा विचार करता येणार नाही. दोन्हीतून पैसा मिळतोच. तेव्हा आमचे सार्वजनिक क्षेत्रातील आस्थापनांवर लक्ष आहे. त्यांनी व्यवस्थित व्यवसाय करावा, सरकारला लाभांश द्यावा, भांडवली गुंतवणूक करावी इतकेच! या दोन्हीमधून सरकारला वार्षिक रु. ८०,००० कोटी ते रु. ९०,००० कोटी इतकी रक्कम मिळेल.” आता सरकारच्या जमिनी, इतर भांडवली मालमत्ता विकून रोखीकरण करण्याचे आतापर्यंतचे धोरण हळूच बाजूला टाकून केवळ सार्वजनिक आस्थापनांवर लक्ष देण्याचा धोरण बदल अचानक कसा काय झाला? बरे, या सरकारी आस्थापनांनी, काही अपवाद वगळता, खूप मोठे उत्पन्न सरकारला सातत्याने दिले आहे असाही इतिहास नाही. तेव्हा या नव्या भूमिकेची तर्कसंगती कशी लावायची? 

या वर्षीच्या बजेटमध्ये धोरणामधील आणखी एक लक्षणीय कोलांटी उडी ध्यानात येते. विकासासाठी सरकारने विविध क्षेत्रात नवीन भांडवली गुंतवणुकीवर भर द्यावा हे आपण वर पाहिले. एकूण वार्षिक खर्चापैकी साधारणपणे ३५ टक्के खर्च नव्या भांडवली प्रकल्पांवर व्हावा. तसे केल्याने उत्पादन, रोजगार निर्मिती, निर्याती यांना खरी चालना मिळेल. याबाबत आजचे प्रमाण काय आहे? गेल्या वर्षी म्हणजे २०२४-२५ साली हे प्रमाण फक्त २७.९ टक्के होते. प्रस्तुत अंदाजपत्रकात हे प्रमाण काहीसे वाढवून ३०.५ टक्क्यांपर्यंत नेले आहे. ३५ टक्क्यांचा टप्पा दूरच आहे. पण मध्यमवर्गीय शहरी करदात्यांना १२ लाख रुपयांपर्यंत उत्पन्न करात माफी दिल्याने त्यांचे  एकूण सुमारे १ लाख कोटी रुपये वाचणार आहेत. त्या रकमेच्या अधिक खर्चातून अर्थव्यवस्थेला बळ मिळेल असे धोरण जाहीर झाले आहे. [करमाफीची ही घोषणा अर्थमंत्र्यांनी लोकसभेत केल्यानंतर मिनिटभर टाळ्या व बाके वाजवणे चालू होते हे आपण डोळे भरून पहिले आहे. ही करसवलत हा प्रस्तुत अंदाजपत्रकाचा ‘एका वाक्यात उत्तर द्या’ असा एकमेव कळीचा मुद्दा बनून राहिला आहे. वृत्तपत्रांनी दुसऱ्या दिवशी पहिल्या पानावर आठ कॉलमी मथळा देऊन ती बातमी गाजवली.] सरकारने स्वतः भांडवली खर्च करण्याचा केंद्रबिंदू काहीसा सरकवून ते ओझे सामान्य करदात्यांच्या डोक्यावर टाकण्याचा हा प्रकार झाला. रालोआ सरकारने पूर्वीही असा प्रयोग केला होता, पण त्यातून फारसे काही हाताशी लागले नाही. २०१९ साली सरकारने कॉर्पोरेट करांमध्ये रु. २.४ लाख कोटी रुपयांची सूट दिली होती. अपेक्षा अशी होती की कंपन्यांनी नव्या गुंतवणुकी, रोजगार वाढ, निर्याती, कौशल्य व्यवस्थापन, गुणवत्ता सुधारणा यांवर भर द्यावा. पण या सगळ्या आघाड्यांवर नजरेत भरावी अशी काहीच प्रगती कंपन्यांनी केली नाही. या काळात त्यांचा नफा मात्र वार्षिक सुमारे १८ टक्के या भक्कम दराने वाढला!! 

‘सुमारे एक लाख कोटी रुपये कर उत्पन्नावर सरकारने पाणी सोडल्याने लोकांच्या व्ययशक्य उत्पन्नात तेव्हढ्या रकमेने वाढ होईल, त्यातील काही भागाची जरी लोकांनी बचत केली तरी त्यातील बरीच मोठी रक्कम लोक नव्याने खर्च करतील, ती रक्कम देशात पुन्हा पुन्हा फिरत राहील व तो गुणक परिणाम ध्यानात घेता अर्थव्यवस्थेला मोठी चालना मिळेल’ असे सरकारचे भाबडे गणित यामागे आहे. सरकारच्या या भूमिकेचीही नीट तपासणी करायला हवी. एकतर ज्या लोकांनी नवी कर प्रणाली स्वीकारली आहे त्यांनाच “रु. १२ लाखापर्यंत उत्पन्न करमाफ” हा लाभ मिळणार आहे. आजही सुमारे ३ कोटी करदाते जुन्या कर प्रणालीनुसार कर भरतात. ते सगळे लगोलग नव्या प्रणालीकडे वळतील असे मानणे धाडसाचे होईल. तसेच नव्या प्रणालीमध्ये अनेक कर सवलती नाकारण्यात येतात. तेव्हा असा मोठा बदल आपोआप व लगेच होईल हे गृहीत बरोबर नाही. शिवाय ज्यांचे रु. १२ लाख हे फक्त पगारी उत्पन्न आहे त्यांनाच ही सवलत आहे. जर समजा तुमचे एकूण वार्षिक उत्पन्न रु. १० लाख आहे आणि त्यात पगारी उत्पन्न आणि शिवाय काही भांडवली नफा, अथवा लॉटरी उत्पन्न यांचा समावेश आहे, तर तुम्ही रु. १२ लाख या सवलतीचा फायदा घेऊ शकत नाही. तुम्हाला त्या रु. १० लाख रकमेवरही कर भरावा लागणार आहे. एकीकडे रु. १ लाख कोटी रकमेने उत्पन्न कर कमी होईल, सरकार त्या रकमेचा त्याग करीत आहे असे सरकार मोठ्या मनाने सांगत आहे व गेल्या वर्षीच्या तुलनेने या अंदाजपत्रकात उत्पन्न करापासून २१.१५ टक्के जादा रक्कम जमा होणार असे दाखवण्यात आले आहे याचे स्पष्टीकरण काय? ही आकडेवारीची जादूगिरी, आकडेवारीतील गफलत का अवास्तव आशावाद?

तरतुदींमधील कपाती
देशाच्या गरजा आणि विकासाची दिशा, गती व कल पाहता विविध खात्यांना आणि प्रकल्पांना निधी वाटप करण्याचे प्रस्ताव अर्थसंकल्पात असतात. त्यात गतवर्षीच्या तुलनेने काही रकमा वाढीव अथवा कमी प्रमाणात दिल्या जातात हे स्वाभाविकच आहे. जरूरीनुसार वर्षभरात अशा निधीचे खात्या-खात्यांमध्ये पुनर्वाटप होते, किंवा पुरवणी मागण्याही मांडल्या जातात. ही सामान्य गोष्ट आहे. पण प्रस्तुत अंदाजपत्रकात दोन बाबींवरील तरतूद ठळकपणे कमी करण्यात आली आहे त्याकडे लक्ष द्यायला हवे. केंद्र पुरस्कृत विकास योजनांसाठी जो निधी राज्यांना केंद्राने दिला होता त्यात २५-२६ च्या अंदाजपत्रकात रु. ९१,००० कोटी रकमेची घट दाखवण्यात आली आहे. गेल्या वर्षी या योजनांखाली राज्यांना दिलेल्या रकमांपैकी रु. १,६०,००० कोटी इतकी रक्कम १ जानेवारी २०२५ पर्यंत खर्च न होता तशीच राहिली होती. त्यामुळे ही कपात करावी लागली असे दिसते. त्यात चिंतेची बाब अशी की अनेक राज्यांची इतका भला मोठा निधी खर्च करण्याची क्षमताच नाही. अनेक महत्त्वाकांक्षी योजना [उदा. जल जीवन मिशन किंवा प्रधान मंत्री आवास योजना] रखडल्या आहेत. राज्य सरकारांची उदासीनता, अपुरी तयारी, योग्य व्यवस्थापनाचा अभाव अशा कारणांमुळे योजना रेंगाळतात. या योजना केंद्राकडून राज्यांवर लादल्या जातात, मात्र राज्यांच्या विकासाच्या प्राधान्य क्रमात त्या नसतात असेही आढळते. सुमारे ९६ टक्के साक्षरता असणाऱ्या केरळ राज्याची व तुलनेने कमी साक्षरता दर [सुमारे ६८ टक्के] असणाऱ्या बिहार राज्याची प्राधान्यता निरनिराळी असणारच.  या निमित्ताने त्यांचा पुनर्विचार व्हावा असे वाटते. दुसरा मुद्दा देशातील जनगणनेसंबंधी. सन २०२१ साली होणे आवश्यक असलेली पण करोना महासाथीमुळे घेता न आलेली अधिकृत जनगणना निदान या वर्षी तरी घेतली जाईल अशी आशा होती. पण या अतिशय महत्त्वाच्या कार्यक्रमाकडे सरकारचे दुर्लक्ष होत आहे हे अनाकलनीय आहे, असेच नव्हे – ते गंभीर आहे. सुमारे रु. १२,००० कोटी रकमेची गरज असलेल्या या कामासाठी २५-२६च्या बजेटमध्ये फक्त रु. ५७५ कोटी इतकी तरतूद आहे. म्हणजे या वर्षी जनगणनेचा विचार नाही असे स्पष्ट दिसते. 

काही कडू – गोड 
अर्थसंकल्पात डझनावारी प्रकल्प – कार्यक्रम यांची घोषणा असते. त्यापैकी प्रत्येकीवर भाष्य व त्याचा एकूणच आर्थिक-सामाजिक-राजकीय घडामोडींवर अल्प-दीर्घ काळात काय परिणाम होईल याची सविस्तर चर्चा खरे पाहता व्हायला हवी. पण फक्त एक-दोन गोष्टींचा धावता उल्लेख येथे करू. या वेळी सरकारने ३७ बाबींवरील आयात शुल्क कमी करण्याची घोषणा केली आहे. त्यामुळे कोणत्या उद्योगांवर कसा काय परिणाम होईल हे लवकरच कळेल. पण  शुल्क, उपकर, अतिरिक्त शुल्क यांचा केंद्र सरकारच्या वाटपयोग्य निधीत समावेश नाही, अशा उत्पन्नातील काहीच वाटा राज्यांना मिळणार नाही. अनेक कारणांनी राज्ये पैशाकरता तहानलेली राहतात याचे हे आणखी एक उदाहरण! विविध कारणांनी जी सबसिडी दिली जाते त्या एकूण रकमांमध्ये २०२५-२६ च्या अंदाजपत्रकात लक्षणीय घट दाखवण्यात आली आहे. ही निश्चितच सकारात्मक घडामोड आहे. २०२०-२१ या वर्षी ही सबसिडी एकूण रु. ७.६ लाख कोटी इतक्या सर्वोच्च पातळीवर होती, ती घटत जाऊन आताच्या अंदाजपत्रकात फक्त रु. ४.३ लाख कोटी अशा पातळीवर आणण्यात आली आहे. यामुळे किंमत वाढीवरील दबाव हलका होण्यास मदत होईल हे नक्की. उत्पादन, कर उत्पन्न, रोजगार, निर्याती यासाठी औद्योगिक-वस्तुनिर्माण क्षेत्रात मुबलक क्षमता आहे. एकूण राष्ट्रीय उत्पन्नातील या दुय्यम क्षेत्राचा वाटा आताच्या १७ टक्क्यांवरून २५ टक्क्यांपर्यंत नेण्याची सरकारची महत्त्वाकांक्षा आहे. त्यासाठी व्यवसाय सुलभता सोयींचा विस्तार, गुणवत्ता वाढीवर भर, नव्या तंत्रांचा स्वीकार, स्पर्धात्मकतेकडे अधिक लक्ष या कार्यक्रमांची घोषणा स्वागतार्ह आहे. डाळींच्या उत्पादनात लवकरच स्वयंपूर्तता आणण्याची केंद्राची घोषणा अशीच दिलासादायक असली तरी या योजनेचे यश राज्य सरकारे या बाबतीत कसे काय सहकार्य देतील आणि कामगिरी करतील यांवर अवलंबून आहे. 

समारोप  
पंतप्रधान मोदींच्या नेतृत्वाखालील रालोआ सरकारचे तिसरे आवर्तन आता सुरू आहे. २०१४ साली ज्या उमेदीने आणि आकांक्षेने त्या सरकारने काम सुरू केले त्या विकासाच्या प्रयत्नांना अधिक बळकटी आणणे, जुन्या चुकांमधून शिकत जाणे आणि नवी आव्हाने स्वीकारून वाटचाल चालू ठेवणे अशी आताची व्यूहरचना आहे. त्यात चिरस्थायी यश किती व केव्हा मिळेल ते पहायचे आहे. 

- डॉ. संतोष दास्ताने
मोबाईल - 9822009954 
ईमेल - santosh.dastane@gmail.com    
(लेखक ज्येष्ठ अर्थतज्ञ, अर्थशास्त्राचे संशोधक, प्राध्यापक आणि सल्लागार आहेत.)                                    

Tags: अर्थसंकल्प 2025-26 12 लाख - उत्पन्न कर करमाफी Load More Tags