ग्रामीण भागातील मानसिक आरोग्य (3/3)

 

अनास्था, अनवस्था आणि आशाहीन भविष्य

मार्च 2024 मध्ये साधना साप्ताहिकाच्या वतीने युवा अभ्यासवृत्तीसाठी अर्ज मागवले होते. 124 अर्ज आले होते. त्यातून सात जणांची निवड केली होती. त्यांपैकी तिघांचे अभ्यास विषय आरोग्याशी संबंधित होते. त्यांनी पुढील सहा महिने लायब्ररी वर्क व फील्ड वर्क करून रिपोर्ताज सादर केले. ते लेखन जानेवारी महिन्यात कर्तव्य साधना या डिजिटल पोर्टलवरून प्रसिद्ध होणार आहे. त्यामध्ये तनुजा हरड हिने घेतलेला विषय होता, एंडोमेट्रिओसिस या आजाराची आव्हाने, रेणुका कल्पनाचा विषय 'ग्रामीण भागातील मानसिक आरोग्य' आणि डॉ. पूजा नांगरे हिने घेतलेला विषय होता, डॉ. जगन्नाथ दीक्षित यांची आहार पद्धती. प्रत्येकी पाच ते सात हजार शब्दांचे हे लेख प्रत्येकी तीन भागांमध्ये कर्तव्यवर क्रमशः प्रसिद्ध होतील.

त्यापैकी दुसरा लेख रेणुका कल्पना हिचा आहे. महाराष्ट्राच्या ग्रामीण भागांत अनेक लोकांना मानसिक आरोग्याबाबत तक्रारी असतात परंतु त्याविषयी माहिती नसते, निदान होणे सोपे नसते आणि उपचार मिळणे तर अत्यंत दुरापास्त असते. रेणुकाने दोन वेगवेगळ्या जिल्ह्यांतील चार क्षेत्रांत पाहणी करून हा लेख लिहिलं आहे. पुणे हा मोठे शहर असलेला जिल्हा, त्यातील खानापूर आणि मावळखानापूर आणि मावळ भाग विचारात घेतला आहे. तर नांदेड हा मराठवाड्यातील दुर्लक्षित आदिवासी भाग असलेला जिल्हा असल्याने तेथील किनवट, साखर्णी या भागाचाही अभ्यास केला आहे. ग्रामीण मानसिक आरोग्यविषयक सरकारी योजनांच्या परिणामकारकतेवर तिने या लेखातून मोठे प्रश्नचिह्न उपस्थित केले आहे. 

लेखाचा दुसरा भाग येथे वाचा


2015 - 2016 च्या दुष्काळादरम्यान मानसोपचार तज्ञ गावापर्यंत पोहोचावेत यासाठीचा एक कार्यक्रम सुरू करण्याची गरज असल्याच्या सूचना सरकारी यंत्रणेला देणाऱ्या तज्ज्ञांपैकी किनवटच्या साने गुरूजी रुग्णालयाचे प्रमुख डॉ. अशोक बेलखोडे एक होते. राज्याच्या मागास भागांचा विकास करण्यासाठी स्थापन केल्या गेलेल्या वैधानिक विकास मंडळावर असताना त्यांनी मानसिक आरोग्याच्या योजनांचा आढावाही घेतला होता.

प्रेरणा प्रकल्पाच्या सुरुवातीला आशा सेविकांचं प्रशिक्षण झालं ते एकमेव प्रशिक्षण. आणि ते सांगतात की, अनेक ठिकाणी तेव्हाही प्रशिक्षण झालं नाही. ज्या आशा गैरहजर होत्या त्यांना प्रशिक्षण मिळालं नाही. ज्या प्रशिक्षणाला उपस्थित राहिल्या त्यांनाही चांगल्या दर्जाची माहिती मिळाली नाही. “एकतर प्रशिक्षण वेळापत्रकाप्रमाणे झालं नाही. दिवसभराचं म्हणजे सकाळी १० ते संध्याकाळी ५ या वेळेत ठेवतात. घरातल्या गोष्टी आवरून कोणतीही आशा सेविका दुपारी १२ च्या आधी प्रशिक्षणाला उपस्थित राहत नाही. पुन्हा संध्याकाळी ४ वाजले की घरी जायची घाई असते. त्यामुळेच आज मानसिक आजाराचे १० प्रश्न आशा सेविकांना विचारले तर त्यातल्या पाचही प्रश्नांची उत्तर त्यांना येणार नाहीत,” असं बेलखोडे पुढे म्हणाले.

शिवाय, या आशा सेविकांसोबत महिन्या दोन महिन्यातून आढावा घ्यायला हवा, तोही घेतला गेलेला नाही. त्यांच्या ज्ञानात भर पडावी यासाठी फॉलो-अप ट्रेनिंग झालेले नाही. प्रत्यक्ष काम करताना आशांना काय अडचणी येतात, त्या कशा सोडवायच्या याबद्दलही कधी चर्चा झालेली नाही. अशाच पद्धतीचं प्रशिक्षण हॅलो मेडिकल फाऊंडेशन या स्वयंसेवी संस्थेने त्यांच्या भारतवैद्यक स्वयंसेविकांनाही दिलं होतं. त्याच्याशी तुलना करता आशांना काहीही सांगता येत नाही हे समजतं.

तीच परिस्थिती वैद्यकीय अधिकाऱ्यांची. काही वर्षांपूर्वी प्राथमिक आरोग्य केंद्रातल्या ज्या वैद्यकीय अधिकाऱ्यांना प्रशिक्षण दिलं होतं त्यातले बरेचसे पोस्ट ग्रॅज्युएशन करण्यासाठी गेलेले आहेत. नव्याने रुजू झालेल्या अधिकाऱ्यांसाठी प्रशिक्षण आयोजित होत नाही. त्यातही अनेक वैद्यकीय अधिकारी प्राथमिक आरोग्य केंद्रात नसतातच, अशीही माहिती डॉ. बेलखोडे यांनी दिली. त्यामागे आरोग्य केंद्रात पायाभूत सुविधांच्या अभावापासून वैद्यकीय अधिकाऱ्यांच्या हेतूपर्यंत अनेक कारणं आहेत. तो वेगळा संशोधनाचा विषयच होईल.

“मानसोपचारतज्ञाला नांदेडवरून किनवटला दीडशे किमी प्रवास करून येणं म्हणजेच महाकायच वाटतं. मग सु्ट्ट्या घेतल्या जातात. प्रवास करायचं ठरवलं तरी इतर अनेक अडचणी येतात. मग दोन महिन्यातून एकदा चार महिन्यातून एकदा येतो. डॉक्टर आला नाही की रुग्ण हताश होतात आणि त्याच गोळ्या परत द्या असं दुकानदाराला सांगतात. रुग्णाची तपासणी न होता तेच उपचार सुरू राहत असतील तर त्यात ५० टक्के धोका असतोच,” डॉ. बेलखोडे पुढे सांगत होते.
दोन्ही प्रकल्पातून काहीच काम झालं नाही, असं नाही. पण त्यात नियमितपणा आणि गांभीर्य आणलं असतं तर खूप चांगलं काम झालं असं म्हणता आलं असतं, असं डॉ. अशोक बेलखोडे यांचं म्हणणं होतं.
विदर्भ आणि मराठवाडा भागात एकही प्रादेशिक मानसिक रुग्णालय नसल्याचेही डॉ. अशोक बेलखोडे यांनी लक्षात आणून दिले. महाराष्ट्रातल्या पश्चिम महाराष्ट्र, कोकण, खान्देश, मराठवाडा आणि विदर्भ या विभागांपैकी ठाणे, पुणे, रत्नागिरी आणि नागपूर या चार शहरात प्रादेशिक जिल्हा रुग्णालये आहेत. अमरावती, औरंगाबाद आणि नाशिक या तीनही भागात प्रादेशिक रुग्णालय नसल्याने जवळपास २४ जिल्ह्यांचा भार ९४० खाटांच्या नागपूर येथील मानसिक रुग्णालयावर येऊन पडतो. या सगळ्याच रुग्णालयांच्या खाटा सद्यस्थितीत पूर्णपणे भरल्या असून, उपचार घेऊन बरं झालेल्या रुग्णांचं पुनर्वसन कसं करायचं हे ठरवण्यासाठी मुंबईच्या हाय कोर्टात खटलाही सुरू आहे. 
ऑगस्ट ३, २०२१ मध्ये राज्य मंत्रिमंडळातून जालना येथे ३६५ खाटांचं एक रुग्णालय बांधण्यासाठी संमती मिळाली होती. मात्र अजूनही त्याचं बांधकाम सुरू झालेलं नाही. त्याआधी जवळपास १५ वर्षांपुर्वी एक १०० खाटांचं प्रादेशिक रुग्णालय बीड येथे सुरू झालं होतं. पण त्यात पुरेसे कर्मचारी नसल्याने गेली अनेक वर्ष ते असून नसल्यासारखंच आहे. विदर्भ आणि मराठवाडा भागात इतर मानसिक आजारांसोबतच सर्वात जास्त शेतकरी आत्महत्यांची नोंद होते. नांदेडमध्ये १ जानेवारी २०१३ ते ३१ डिसेंबर २०२३ या एका वर्षांच्या काळात १७५ शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांची नोंद झाली आहे. जिल्हा प्रशासनाच्या वेबसाईटवर ही माहिती प्रकाशित केली आहे. त्यानुसार २०२२ मध्ये १४७ तर २०२१ मध्ये ११९ शेतकरी आत्महत्या एकट्या नांदेड जिल्ह्यात झाल्यात.
निदान एका प्रादेशिक मानसिक रुग्णालयामुळे फक्त नांदेडमधल्यात नाही तर विदर्भ-मराठवाड्यातल्या मानसिक आरोग्याच्या समजुतीमध्ये आणि सार्वजनिक खासगी सेवा-सुविधांमध्ये अमुलाग्र बदल होऊ शकतो.
 पुण्यातील जिल्हा मानसिक आरोग्य कार्यक्रमाची स्थिती
पुणे DMHP

जिल्हा मानसिक आरोग्य कार्यक्रमाची सुरूवात झाली. पुण्यातील १५ तालुक्यात जवळपास २१ पेक्षा जास्त ग्रामीण रुग्णालये आहेत. याशिवाय, सुमारे १०१ प्राथमिक आरोग्य केंद्रे आणि ५०० पेक्षा जास्त उप-केंद्र आहेत. अभ्यासासाठी निवडलेल्या मुळशी या तालुक्यात अनुक्रमे ४ प्राथमिक आरोग्य केंद्र आणि २४ उप-केंद्र येतात. यासोबतच पौड ग्रामीण रुग्णालयातून एकूण १४४ गावांतल्या २ लाखापेक्षा जास्त लोकसंख्येला सेवा पुरवल्या जातात. यात अनेक दळणवळणाची साधरनं नसलेली अनेक गावं आणि कातकरी हा आदिवासी समाजही राहतो.

पौड ग्रामीण रुग्णालयापासून पुणे जिल्हा रुग्णालय साधारण ३० किमी अंतरावर आहे. औंध रावेत बीटीएस रस्त्यावर जुन्या सांगवीच्या बाजुला असणाऱ्या या रुग्णालयापर्यंत पोहोचायला सोयीच्या वाहतुक सुविधाही नाहीत. अनेकांना पुण्याचं हे जिल्हा रुग्णालय औंधला असल्याची माहितीही दिसत नाही.

जिल्हा रुग्णालयाचे जिल्हा शल्य चिकित्सक डॉ. नागनाथ येमपल्ले यांनी कोणतीही माहिती अधिकृतपणे देऊ शकत नाही असे सांगितले. अभ्यासासाठी माहिती पाहिजे असल्याचा अर्जही त्यांनी व्यवस्थित वाचला नाही. रुग्णालयाच्या मानसिक आरोग्य विभागात काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांकडून अनधिकृतपणे माहिती मिळाली. ही माहिती परिपूर्ण नाही ही पूर्वसूचना येथे लक्षात घेणे महत्त्वाचे आहे. 

दिलेल्या माहितीनुसार पुण्यातील जिल्हा मानसिक आरोग्य कार्यक्रमात मानसोपचार पदासाठी तीन जागा आहेत. तीन मानसोपचार तज्ञ असतात तेव्हाही त्यातील दोन डॉक्टरांना प्रादेशिक मानसिक रुग्णालयातील कामे लावली जातात. सद्य स्थितीत यापैकी एकच जागा भरली आहे. येरवड्यातील प्रादेशिक मानसिक रुग्णालयातून एका मानसोपचार तज्ञांना कार्यक्रमाच्या कामासाठी घेतलं आहे. मात्र त्यांना त्याचा संपूर्ण ताबा दिलेला नाही. ती सूत्रे जिल्हा रुग्णालयात एक कायमस्वरूपी मानसोपचार तज्ञांकडे आहेत.

याशिवाय, एक मनोविकृती परिचारिका आणि एक समुपदेशक ही पदं भरलेली आहेत. शिवाय, रेकॉर्ड किपर, केस रजिस्टर अशीही पदं आहेत. याशिवाय, एक मानसशास्त्रज्ञाचे पद रिकामे आहे.

जिल्हा रुग्णालयात सकाळी ९ ते दुपारी १ आणि संध्याकाळी ४ ते ६ वाजेपर्यंत बाह्यरुग्ण सेवा सुरू असते. त्यासाठी दिवसभरात साधारण ६० ते ७० रुग्ण बाह्यरुग्ण विभागात येतात. त्यात फिटनेस सर्टिफिकेट आणि अपंगत्वाचं प्रमाणपत्र घ्यायला आलेले रुग्णच जास्त असतात. उरलेल्या रुग्णांमध्ये अतिकाळजी, सौम्य नैराश्य अशा सामान्य आजारांचे रुग्ण जास्त असतात. काही गंभीर आजाराचे रुग्ण फक्त बाह्य रुग्ण विभागात दाखवायला येतात. 

जिल्हा रुग्णालयात मानसिक आजारी रुग्णांसाठी १० खाटा राखीव ठेवलेल्या आहेत. पण तिथे अभावानेच रुग्ण भरती असतात. पुण्यात येरवडा प्रादेशिक मानसिक रुग्णालय जवळ असल्याने अनेकदा गंभीर रुग्णांना तिथेच संदर्भ सेवा दिली जाते. क्वचितच व्यसनाधीन रुग्णांना जिल्हा रुग्णालयात भरती केले जाते. अनेकदा इतर विभागातंर्गत भरती झालेल्या रुग्णांना मानसोपचार सेवा दिल्या जातात. त्यांचीच आकडेवाडी मानसोपोचार विभागात उपचार घेतलेले आंतररुग्ण म्हणून दिली जाते, असंही समजलं.

दरवर्षी आशा सेविका, प्राथमिक आरोग्य केंद्राचे वैद्यकीय अधिकारी आणि ग्रामीण आणि उप जिल्हा रुग्णालयातील वैद्यकीय अधिक्षक यांच्या प्रशिक्षणासाठी जवळपास २ ते ३ लाख रूपये इतका निधी राखीव ठेवलेला असतो. त्यातून आशांचं प्रशिक्षण होत आहे आणि प्राथमिक आरोग्य केंद्रातल्या वैद्यकीय अधिकाऱ्यांचं सुरू आहे, अशी मोघम माहिती जिल्हा रुग्णालयातील कर्मचाऱ्यांनी दिली.

पुणे जिल्हा मानसिक आरोग्य कार्यक्रमाचा गट जिल्ह्यातल्या एका महिन्यात पुण्यातील ३ उप जिल्हा रुग्णालये आणि ९ ग्रामीण रुग्णालयात बाह्य रुग्ण सेवा पुरवण्यासाठी जातो. म्हणजे साधारण आठवड्यातून ३ भेटी केल्या जातात. यात दौंड, इंदापूर आणि शिरूर येथील उप-जिल्हा रुग्णालये आणि शिरूर, इंदापूर, बारामती, सासवड, मंचर, नारायणगाव, घोडेगाव अशा काही ग्रामीण रुग्णालयाचा समावेश असल्याचं समजलं. कोणत्या रुग्णालयाचा महिन्यातला कोणता दिवस हे ठरलेलं आहे.

बाह्य रुग्ण सेवा देण्यासाठी जाणाऱ्या गटात एक मानसोपचार तज्ञ, एक मानसशास्त्रज्ञ आणि एक परिचारिका अशा तिघांचा समावेश असतो. पण एकच मानसोपचार तज्ञ असताना आठवड्यातून तीन बाह्य रुग्ण सेवा करणं शक्य होत नाही. २०२३ मध्ये केंद्र सरकारने निवासी डॉक्टरांना जिल्हा रुग्णालयात तीन महिने सेवा पुरवणं बंधनकारक असल्याचं सांगितलं आहे. तेव्हापासून मानसोपचार तज्ञ नसतात तेव्हा ससूनमध्ये शिकणारे निवासी डॉक्टरही गटासोबत बाह्यरुग्ण सेवा पुरवायला जातात, अशी माहिती जिल्हा रुग्णालयातून मिळाली. पण खरंतर या निवासी डॉक्टरांवर देखरेख ठेवण्यासाठीही एका मानसोपचार तज्ञाने जाणं गरजेचं आहे.

जिल्ह्यातल्या इतर सगळ्यात रुग्णालयांप्रमाणेच पौडचं ग्रामीण रुग्णालयही ३० खाटांचं आहे. मुळशीतलं एकमेव ग्रामीण रुग्णालय असल्याने मोठी लोकसंख्या इथे पुरवल्या जाणाऱ्या सेवांवर अवलंबून आहे. मात्र तिथे जिल्हा मानसिक आरोग्य कार्यक्रमाचा गट जात नाही.

“ज्या ग्रामीण आणि उप जिल्हा रुग्णालयांमध्ये सेवा पुरवल्या नाहीत तर राजकीय दबाव टाकला जातो तिथेच जिल्हा मानसिक आरोग्य कार्यक्रमाचा गट जातो,” पुण्यातील एका प्राथमिक आरोग्य केंद्रातले वैद्यकीय अधिकारी नाव न घेण्याच्या अटीवर सांगत होते. 

एप्रिल महिन्यात त्यांच्याशी बोलणं झालं तोपर्यंत जिल्हा मानसिक कार्यक्रमातंर्गत त्यांचं कोणतंही प्रशिक्षण घेण्यात आलं नव्हतं असं त्यांनी सांगितलं. “कामावर रुजू झाल्यानंतर प्राथमिक आरोग्य केंद्रात येणाऱ्या रुग्णांमध्ये मानसिक आरोग्याचे रुग्ण दिसू लागले. नैराश्यासोबतच ज्याला टॅन्जेशिअल टाल्किंग म्हणजे सलग निरर्थक बडबड करणे म्हणतात त्याचेही रुग्ण होते,” असे हे वैद्यकीय अधिकारी सांगतात. प्राथमिक आरोग्य केंद्रात औषधे उपलब्ध नसल्याने ते स्ट्रेसऑफ किंवा तत्सम आयुर्वेदिक औषध रुग्णांना देतात. रुग्ण गंभीर आजीर असेल तर ससून रुग्णालयात जायला सांगतात.

“जिल्हा रुग्णालयातील जिल्हा शल्य चिकित्सकाशी प्राथमिक आरोग्य केंद्राचा संबंध येत नाही. त्यामुळे केंद्रात मानसिक आजाराची बाह्य रुग्ण सेवा सुरू करायची असेल किंवा मानसिक आजारावरची औषधे मागवून घ्यायची असतील तर वैद्यकीय अधिकाऱ्यांना जिल्हा आरोग्य अधिकाऱ्यांना विनंती करावी लागते. मात्र, नेहमीचे ताप, सर्दी, खोकल्याचे रुग्ण सोडता या जास्तीच्या सेवांमध्ये लक्ष घालण्याची परवानगी जिल्हा आरोग्य अधिकारी देत नाहीत,” असे वैद्यकीय अधिकारी सांगत होते. 

जिल्हा रुग्णालयातून जिल्हा मानसिक आरोग्य कार्यक्रम चालतो एवढीच त्याबद्दल माहिती असल्याचे वैद्यकीय अधिकारी सांगत होते. मात्र हा कार्यक्रम नक्की कसा काम करतो, त्यात कोणते उपक्रम चालतात याची त्यांना फारशी माहिती नव्हती.
प्राथमिक आरोग्य केंद्राची गरज पाहता आठवड्यातून एकदा रुग्णांची प्राथमिक निदान चाचणी आणि १५ दिवसांतून किंवा एक महिन्यातून एकदा मानसोपचार तज्ञाची भेट फार गरजेची असल्याचं ते सांगतात. निदान प्राथमिक आरोग्य केंद्रात काही औषधे उपलब्ध असायला हवीत, असे त्यांनी सांगितले.

त्यांची इच्छा असतानाही जिल्हा मानसिक आरोग्य कार्यक्रमातून प्राथमिक आरोग्य केंद्रात सेवा पुरवत नाहीत याची त्यांना खंत वाटते. तर इतर अनेक वैद्यकीय अधिकारी आणि वैद्यकीय अधिक्षक शक्य असेल तरी कार्यक्रमाच्या सेवा त्यांच्या आरोग्य केंद्रातून पुरवण्यासाठी टाळाटाळ करतात. रुग्णांची नोंद ठेवणे, औषधांचे वाटप करणे, त्याची माहिती ठेवणे हे जास्तीचे काम त्यांना नको असते. त्यामुळे वैद्यकीय अधिकारी रुग्णांना थेट संदर्भसेवा देतात. मात्र, त्याची नोंदणी वैद्यकीय अधिकाऱ्यानेच रुग्णाला सेवा दिली अशी केली जाते, असंही ते पुढे सांगत होते.

पौड ग्रामीण रुग्णालयापासून जवळपास २० किलोमीटर आतमध्ये असलेले काशिग हे मुळशी तालुक्यातले शेवटचे गाव. उप केंद्र असलेल्या या गावात संगिता ढाकूळ गेली १५ वर्ष आशा सेविकेचं काम करतात. त्यांच्या स्वतःच्या कुटुंबातल्या दोन मुली जन्मतःच मतीमंद आहेत. याशिवाय, चार मानसिक आजारासह जगणाऱ्या रुग्णांसाठीही त्यांना औषधाची सोय करावी लागते. त्यांचे वडील होते तोपर्यंत पुना हॉस्पिटलमधून उपचार सुरू होते. त्यानंतर गेल्या अनेक वर्षांपासून त्या ससून रुग्णालयातून उपचार घेत होत्या. “दर तीन ते सहा महिन्यांनी जमेल त्याप्रमाणे ससून रुग्णालयात जाऊन मी सगळ्यांसाठी औषध आणत असे. आमच्या घरातील एका रुग्णाला दर महिन्यातून दोन वेळा इंजेक्शनही द्यावे लागते. सगळ्या औषधांचा खर्च प्रत्येकी ३ ते ४ हजार इतका जात असे,” त्या सांगतात. 

आता गेल्या तीन महिन्यांपासून एका स्वयंसेवी संस्थेच्या माध्यमातून पौडलाच ग्रामीण रुग्णालयात मानसोपचार तज्ञ येतात. डॉक्टरांचा सल्ला आणि औषधे जवळच्या जवळ मानसोपचार तज्ञ आणि औषधे सुरू झाल्याने त्यांना बराच दिलासा वाटतो. तरीही ग्रामीण रुग्णालयात सगळी औषधं उपलब्ध नसतात असं त्या सांगतात. 

संगिता ढाकूळ स्वतः आशा सेविका असूनही जिल्हा मानसिक आरोग्य कार्यक्रमाबद्दल काहीही माहीत नसल्याचं त्यांनी सांगितलं. कोणत्याही प्रशिक्षण झाल्याचं त्यांना माहीत नाही, असं कधी प्रशिक्षण त्यांनी सरकारकडून केलेलं नाही, असं त्या म्हणाल्या. मात्र, पौड रुग्णालयात सेवा पुरवणाऱ्या स्वयंसेवी गटाच्या माध्यामातून झालेल्या एका प्रशिक्षण सत्राला त्या उपस्थित राहिल्या होत्या.

अंधश्रद्धा निर्मूलन समिती अंतर्गत काम करणाऱ्या मानस मैत्री या ७-८ लोकांच्या छोट्या गटाकडून या सेवा पुरवल्या जातात. औषधे ग्रामीण रुग्णालयातून येतात. “मानसिक आरोग्याची जनजागृती करण्यासाठी गावागावात फिरत असताना अनेक रुग्णांना पुरेशा सेवा मिळत नसल्याचे लक्षात आले. अनेकांच्या आजाराचे निदानही झाले नव्हते,“ गटाचे काम सुरू करणाऱ्या अनुराधा काळे सांगत होत्या. त्या आरोग्य विभागातून निवृत्त झाल्यानंतर त्या सामाजिक कार्यकर्त्या म्हणून काम करतात.

या रुग्णांना पुणे शहरातील ससून किंवा औंध जिल्हा रुग्णालयात उपचार मिळावेत यासाठीही प्रयत्न सुरू केले. मात्र गाव ते हॉस्पिटल यातले अंतर. सार्वजिक वाहतुकीची उदासिनता आणि या रुग्णालयांमध्येही जाणवारा सुविधा आणि औषधांचा अभाव यामुळे रुग्णांची वाताहात होत होती. इ-संजिवनी ॲपवर एका रुग्णाची नोंदणी करून तिथेही मानसोपचार तज्ञ उपलब्ध होतोय का याचाही प्रयत्न गट करत होता. पण तिथेही सलग ९ तास वाट पाहून कोणताही डॉक्टर उपलब्ध झाला नाही. डॉक्टर उपलब्ध झाला असता तरी त्याने लिहून दिलेली औषध प्राथमिक आरोग्य केंद्रात उपलब्ध नव्हती, असं काळे पुढे सांगत होत्या.

“जिल्हा मानसिक आरोग्य कार्यक्रमातूनही मानसोपचार तज्ञांची बाह्य रुग्ण सेवा हवेली तालुक्यातील एका प्राथमिका आरोग्य केंद्रात उपलब्ध करून द्यायचा प्रयत्न आम्ही केला. मात्र, त्यासाठी किंवा औषधं पुरवण्यासाठीही जिल्हा मानसिक आरोग्य कार्यक्रमाने नकार दिल्यानंतर काही सामाजिक संस्थांकडून निधी घेऊन आम्हीच मानसोपचार तज्ञांकडून बाह्यरुग्ण सेवा आणि औषधे उपलब्ध करून दिली,” काळे सांगतात. याचबरोबर मुळशी आणि हवेली तालुक्यातील ५०० पेक्षा जास्त आंगणवाडी आणि आशा सेविकांचे मानसिक आजारांच्या लक्षणांवर प्रशिक्षणही घेतले. 

अशा पद्धतीचे काम पुण्यातील इतर प्राथमिक आरोग्य केंद्रांमधे आणि वस्तीपातळीवर इतरही काही सामाजिक संस्था करतात. या सर्व सामाजिक संस्था, काही मानसोपचार तज्ञ तसेच काही नेत्यांनी एकत्र येऊन प्राथमिक आरोग्य केंद्रावर मानसिक आजाराची औषधे उपलब्ध करुन देण्यासाठी सार्वजनिक आरोग्य व कुटुंब कल्याण विभागाला पत्रव्यवहाराद्वारे विनंती करण्याचा उपक्रम चालवला आहे. 

पुण्यातल्या जिल्हा मानसिक आरोग्य कार्यक्रमासाठी राज्य सरकारकडून दरवर्षी १५ ते २० लाख रुपये इतका निधी येतो. त्यात फक्त ३ लाख रुपये औषधांसाठी राखीव असतात. याशिवाय, जिल्हा रुग्णालयासाठीही मानसिक आजारांवरच्या औषधांसाठी वेगळा निधी राखीव असतो. तरीही, रुग्णसंख्या जास्त असल्याने औषधे पुरत नाहीत. तेव्हा प्रादेशिक मानसिक रुग्णालयासाठी असणाऱ्या वेगळ्या निधीतून औषधे मागवली जातात. तिथेही औषधे कमी पडत असतील तर रुग्णांना बाहेरून औषधे विकत घ्यायला सांगितलं जातं. त्यामुळे जानेवारी ते मार्च हे दोन-तीन महिने औषधांचा गंभीर तुटवडा रुग्णांना जाणवतो.

अंतर्मुख होण्याची गरज
जिल्हा मानसिक आरोग्य कार्यक्रमाची रुपरेषा ठरवताना एकुणातच ग्रामीण पातळीवर काय परिस्थिती आहे याचा विचार झालेला नाही, असं महाराष्ट्रातल्या एका जिल्ह्यातल्या माजी जिल्हा मानसिक आरोग्य कार्यक्रमाच्या प्रमुखाने सांगितलं. सरकारचा भाग नसल्याने त्यांच्यावर टीका करता येत नसल्याने नाव न लिहिण्याची विनंती त्यांनी केली. तसेच ते काम करत होते त्यावेळेची एखादी जुनी फाईल उघडून त्रास दिला जाईल अशी भीतीही त्यांनी व्यक्त केली. कार्यक्रम आणि कार्यक्रमाचा निधी ठरवणाऱ्या गटात एकही मानसोपचार तज्ञ नसतो. त्यामुळे अर्धवट माहितीच्या आधारावर कार्यक्रम लिहिल्यामुळे त्याची अंमलबजावणी कशी करायची हेच समजत नाहीत, असं हे प्रमुख सांगत होते.

कार्यक्रमासाठीचा निधी केंद्र सरकारकडून राज्य सरकारकडे येतो. त्यातला काही भाग राज्य सरकार स्वतःच्या खर्चासाठी ठेऊन घेते आणि उरलेला निधी जिल्हांमध्ये वाटला जातो. त्यात राज्याने स्वतःचा फंडही घालायचा असतो.

“सगळ्या जिल्ह्यांना साधारणपणे एकच निधी येतो. आकडेवारी थोडीफार मागेपुढे असते. ही सगळी आकडेवारी कशीही ठरवली जाते. जो जिल्हा जास्त खर्च करू शकतो तिथे थोडा जास्त निधी दिला जातो. तरीही अनेक जिल्ह्यांना निधी पुरत नाही. मग ज्या जिल्हांचा निधी उरला आहे त्यांना तो इतर जिल्ह्यांना देण्याची विनंती केली जाते,” माजी प्रमुख सांगत होते.

राज्य सरकारचं लक्ष्य हे दर्जेदार सेवा पुरवण्यावर नाही तर निधी खर्च करण्यावर आहे असा या माजी प्रमुखांचा अनुभव आहे. निधी खर्च झाला म्हणजे चांगलं काम झालं असं गृहीत धरलं जातं. त्यामुळेच किती रुग्ण तपासले, किती रुग्णांना सेवा मिळाणं बाकी आहे यापेक्षा निधी किती खर्च झाला आहे हेच जिल्हा मानसिक आरोग्य कार्यक्रमाच्या कर्मचाऱ्यांना विचारलं जातं.

संसाधनांची मर्यादीत उपलब्धता हाही जिल्हा मानसिक आरोग्य कार्यक्रमाचा महत्त्वाचा प्रश्न आहे, असंही ते पुढे सांगत होते. जिल्हा मानसिक आरोग्य कार्यक्रमातंर्गत होणाऱ्या सगळ्या नेमणुका कंत्राटी पद्धतीने होतात. नेमणूक कायमस्वरूपी नसल्याने आणि त्यात पगारवाढ, बढती नसल्याने कर्मचाऱ्यांची धरसोड खूप असते. त्यामुळेच राज्यातल्या बहुतेक जिल्ह्यात या कार्यक्रमावर चांगला मानसोपचार तज्ञ टीकत नाही. “केंद्राकडून येणाऱ्या निधीमध्ये राज्य सरकारने स्वतःचा थोडा निधी टाकणे अपेक्षित असते. पण महाराष्ट्र सरकार त्यात आपला वाटा टाकत नाही. त्यामुळेच उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान अशा राज्यांत मानसोपचार तज्ञाला दीड लाख रुपये पगार असताना महाराष्ट्रात मात्र ७५,००० रुपयेच मानधन मिळतं,” ते सांगतात.

जिल्हा पातळीवरून एकाच गटाला सगळ्या प्राथमिक आरोग्य केंद्रांवर जाणं शक्य नाही, हे तर स्पष्ट आहेच. मात्र तालुक्याच्या ग्रामीण रुग्णालयात जाण्यासाठी लागणारा निधी, वाहनाची व्यवस्था हेही अनेक जिल्हा मानसिक आरोग्य कार्यक्रमात पुरेशा प्रमाणात उपलब्ध करून दिलेलं नाही. “एका मानसोपचार तज्ञाला बाह्य रुग्ण सेवा पुरवण्यासाठी ग्रामीण भागात सार्वजनिक वाहतुक व्यवस्थेनं प्रवास करायला सांगितला होता. पुर्वीचे मानसोपचार तज्ञ असं करतही असत. पण आता त्यासाठी निधी असताना कोणताही डॉक्टर सरकारी बसने कसा जाईल?” माजी प्रमुख विचारतात.

औषधांची उपलब्धता ही आणखी एक महत्त्वाची समस्या त्यांना काम करताना जाणवते. कार्यक्रमातंर्गत औषधांसाठी पुरेसं बजेट उपलब्ध नसतं. त्यामुळे अनेकदा जिल्हा रुग्णालयातल्या बाह्यरुग्ण सेवेदरम्यानच ती संपून जातात. त्यातही औषधे उरली तरी ग्रामीण रुग्णालयात किंवा प्राथमिक आरोग्य केंद्रात ठेवता येत नाहीत. कारण, औषधांचं वाटप व्यवस्थित करण्याची तयारी फार कमी वैद्यकीय अधिकारी दाखवतात. त्यांच्या ताप, सर्दी, बाळंतपणं या नेहमीच्या रुग्णांमधून त्यांना या अतिरिक्त सेवांकडे लक्ष देणं महत्त्वाचं वाटत नाही. वैद्यकीय अधिकाऱ्याच्या एमबीबीएसच्या अभ्यासातही मानसिक आरोग्यावर फारसं लक्ष दिलेलं नाही.

त्यामुळेच मानसिक आरोग्य हा विषय संपूर्ण आरोग्य सेवेत फार दुर्लक्षित राहतो. “जिल्ह्यातील ग्रामीण रुग्णालय आणि प्राथमिक आरोग्य केंद्राचे वैद्यकीय अधिकारी, तालुका आरोग्य अधिकारी असे सगळे मिळून २५० ते ३०० अधिकाऱ्यांचं प्रशिक्षण करण्याची जबाबदारी माझ्यावर होती. पण फक्त १५ ते २० अधिकारीच या प्रशिक्षणाला उपस्थित राहिले होते,” माजी प्रमुख सांगतात.

जिल्हा मानसिक आरोग्य कार्यक्रमाचा वृतांत चिकित्सक जिल्हा रुग्णालयाचे प्रमुख जिल्हा शल्य चिकित्सकाला द्यावा लागतो. जिल्हा रुग्णालयासोबतच उप-जिल्हा रुग्णालय आणि ग्रामीण रुग्णालय जिल्हा शल्य चिकित्सकाच्या अधिपत्याखाली येतं. आरोग्य सेवा संचालनालयाकडून याची देखरेख केली जाते. तर गावपातळीवरचं प्राथमिक आरोग्य केंद्र आणि उप-प्राथमिक आरोग्य केंद्र हे जिल्हा परिषदेतून जिल्हा आरोग्य अधिकाऱ्याच्या अधिपत्याखाली येतात. जिल्हा मानसिक आरोग्य कार्यक्रमातंर्गत प्राथमिक आरोग्य केंद्र आणि उप केंद्रात औषध वाटपाची जबाबदारी जिल्हा रुग्णालय म्हणून जिल्हा शल्य चिकित्सकाला दिलेली आहे. पण गावपातळीवरची ही दोन्ही केंद्रे त्याच्या अधिपत्याखाली येत नसल्याने औषध तिथंपर्यंत पोहोचतच नाही. औषधे कमी असल्याने उप जिल्हा रुग्णालय आणि ग्रामीण रुग्णालयापर्यंतही ती पोहोचत नाहीत. 

शिवाय, एक मोघम बजेट या कार्यक्रमाला दिलेलं नाही. जिल्ह्याचा आकार, गरज याचा विचार न करता त्यातले खर्च ठरलेले आहेत. हिंगोली या पाचच तालुके असलेल्या जिल्ह्यासाठी आणि नांदेड, पुणे अशा मोठ्या जिल्हांसाठी प्रवास खर्च ठरवून दिलेला आहे. तो अर्थातच जिल्ह्यांना पुरत नाही. त्यामुळे प्रत्येक जिल्ह्याच्या गरजेनुसार मनुष्यबळ, औषधे आणि पुरेसा निधी उपलब्ध करून द्यायला हवा.

“आशा सेविका आल्या पासून काहीही झालं तरी डोळे झाकून सगळा भार आशा सेविकेवर टाकला जातो. बाळंतपणापासून बाळाच्या कुपोषणापर्यंत, आता बीपी डायबेटिस सर्वच तिच्या अंगावर पडते,” डॉ. बेलखोडे सांगतात. त्यात, आशा सेविकांचे मानधन वेळेवर आणि पुरेसे न मिळाल्याने होणारी आंदोलने महाराष्ट्रालाच काय देशातही नवीन नाहीत.

त्यामुळेच गावागावात आणि शहरातल्या झोपडपट्टीतल्या भागात मानसिक आरोग्याच्या सेवा पोहोचवण्यासाठी एका वेगळे कर्मचारी तयार करणं पहिली पायरी असू शकते, असं या अभ्यासातून समोर आलं. आशाप्रमाणेच हाही कर्मचारी गावातला असायला हवा आणि मानसिक आरोग्याच्या जनजागृतीसोबतच रुग्णांची प्राथमिक तपासणी करण्याचं काम करता येईल अशा पद्धतीचं प्रशिक्षण या कर्मचाऱ्याला द्यायला हवं, असं या अभ्यासासाठी संपर्क केलेल्या अनेक तज्ञांनी सुचवलं. 

जिल्हा मानसिक आरोग्य कार्यक्रमाचे सुक्ष्म स्वरूप म्हणून प्रायोगिक तत्त्वावर कर्नाटकातल्या १० तालुक्यांमध्ये तालुका मानसिक आरोग्य कार्यक्रमाची सुरूवात झाली आहे. त्याप्रमाणे जिल्हा पातळीवरून सुरू असलेल्या सगळ्या सेवा प्रत्येक तालुक्यात सुरू करून मानसिक आरोग्याच्या सेवा प्राथमिक स्तरापर्यंत पोहोचवण्याचा प्रयत्न आहे. प्रत्येक तालुक्यातल्या ग्रामीण रुग्णालयात एक मानसोपचार तज्ञ आणि एक मानसोपचार सामाजिक कार्यकर्ताची नियुक्ती केली जाईल. यामुळे रुग्णांना सुविधा नियमितपणे आणि सोयीस्करपणे मिळतील, अशी आशा आहे.
 
“एखाद्या कार्यक्रमाचं सरकारीकरण झालं की त्यातल्या कर्मचाऱ्यांमध्ये कार्यक्षमता आणि संवेदनशीलता अभावानेच पहायला मिळते,” डॉ. अशोक बेलखोडे म्हणतात. तेच जिल्हा मानसिक आरोग्य कार्यक्रमाचंही झाल्याचं दिसतं, ते म्हणतात. 

“कार्यक्रमातून काहीच झालं नाही असं नाही. ज्या आरोग्य यंत्रणेत मानसिक आरोग्याबद्दल कोणत्याही सेवा नव्हत्या तिथे कुठेतरी बीजं टाकली गेली,” त्यांनी पुढे सांगितलं. आता आंतर्मुख होऊन हाती घेतलेलं काम आपण कुठेपर्यंत पूर्ण केलं, किती यशस्वी झालो अजून काय करायला पाहिजे होतं, अजून काय करता येण्यासारखं आहे हे पहायला हवं. त्यानुसार कार्यक्रम पुनरुज्जीवित करायला हवा, असं त्यांचं म्हणणं आहे.

महत्त्वाचं असं की पुरेसे प्रयत्न करूनही सरकारी यंत्रणा आणि जिल्हा मानसिक आरोग्य सेवा पुरवणाऱ्यांचा मर्यादीत दृष्टीकोन या अभ्यासात आला आहे. शिवाय, मानसोपचार तज्ञ नसल्याने अनेक संकल्पनांची मर्यादीत समज हाही या अभ्यासातला एक दोष म्हणावा लागेल. अशा अनेक मर्यादा या अभ्यासादरम्यान आल्याने तो परिपूर्ण म्हणता येणार नाही, याची पूर्ण कल्पना आहे.

म्हणूनच अलोक सरीन आणि संजीव जैन यांनी इकोनॉमिक अँड पॉलिटिकल विकली या नियतकालिकात लिहिलेला ‘थ्री हंड्रेड रामायणा अँड द डिस्ट्रिक्ट मेंटल हेल्थ प्रोग्राम’ हा लेख आठवतो.  केंद्र सरकारच्या आरोग्यविषयक धोरणे बनवणाऱ्या गटाचे सदस्य असणारे हे दोन्ही लेखक मानसोपचार तज्ञ आहेत. 
वेगवेगळ्या लेखांमध्ये आणि अहवालांमध्ये जिल्हा मानसिक आरोग्य कार्यक्रमाच्या अकार्यक्षमतेविषयी भरभरून लिहिलं असल्याचं ते सांगतात. सरकारच्या धोरण बनवणाऱ्या गटाचे सदस्य म्हणून लेखक जिल्हा मानसिक आरोग्य कार्यक्रमाच्या काही उपक्रमांची तपासणी करण्यासाठी स्वतः उपस्थित होते. त्यात अनेक ठिकाणी काम व्यवस्थित सुरू असल्याचंही त्यांना समजलं. 

त्यामुळेच ज्याप्रमाणे रामायणाची कोणतीही एक आवृत्ती अधिकृत मानता येत नाही, रामायणाच्या एकाच कथेच्या वेगवेगळ्या आवृत्त्या आहेत आणि त्यातल्या काही घटना, पात्र आणि कल्पना सारख्या असल्या तरी सांगाणाऱ्याच्या दृष्टीकोनाप्रमाणे तीच गोष्ट बदलते; त्याप्रमाणे जिल्हा मानसिक आरोग्य कार्यक्रमाच्याही सांगणाऱ्याप्रमाणे अनेक कथा असू शकतात, असं लेखकांनी म्हटलं आहे. इतकंच नाही तर, जिल्हा मानसिक आरोग्य कार्यक्रम ही देखील मानसिक आरोग्याच्या सेवांच्या वितरणाची एक गोष्ट आहे. या सगळ्या आवृत्त्यांमध्ये सांगितलेली जिल्हा मानसिक आरोग्य कार्यक्रमाची गोष्ट खरी असली तरी फक्त एकाच गोष्टीवर विश्वास ठेवणं धोकादायक असल्याचं लेखक सांगतात. 

जिल्हा मानसिक आरोग्य कार्यक्रमाला बुद्धाच्या गोष्टीतल्या तराफ्याची उपमा त्यांनी दिली आहे. पाण्यात बुडताना थोड्या वेळासाठी या तराफ्याचा आधार फार महत्त्वाचा असतो. पण तराफा होडीसारखा कायमचा उपाय नाही. त्यामुळेच जिल्हा मानसिक आरोग्य कार्यक्रम महत्त्वाचा असला तरी आता त्याच्या पलिकडे जाऊन विचार करण्याची गरज आहे.

- रेणुका कल्पना
renuka.kalpana98@gmail.com

 

 

 


तळटीपा 

[9] Sarin, A., & Jain, S. (2013, June 22). The 300 Ramayanas and the district mental health programme. Economic and Political Weekly, 48(xx), 77.

Tags: साधना युवा अभ्यासवृत्ती 2024 तांबे रायमाने अभ्यासवृत्ती अनिल अवचट अभ्यासवृत्ती ग्रामीण आरोग्य मानसिक आरोग्य ग्रामीण मानसिक आरोग्य Load More Tags

Add Comment

संबंधित लेख